अनुभवहीन नेता: कलाविहीन नाटक
नेपालका नेताहरूमा देखिएको अनुभवको अभाव तथा व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थले गर्दा नेपालको गरिबी अझै कति डरलाग्दो स्थितिमा पुग्ने हो यो समय–बिन्दुमा अध्यधिक चिन्ताको विषय भएको छ । माओवादीहरूले मचाएको ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’ को अति रक्तपातपूर्ण दस वर्षे सङ्घर्षले नेपाललाई पच्चीस–तीस वर्ष पछाडि धकेलेको थियो । आर्थिक विकासका जति पनि आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू थिए, माओवादीहरूले ध्वस्त पारेका थिए । आर्थिक विकासको गति सुस्त मात्र होइन, उल्टो दिशामा दौडाएका थिए । गरिबी हटाउन गरेको आन्दोलनमा उल्टो देशमा अभूतपूर्व किसिमले गरिबी बढाएका थिए किनभने माओवादी सङ्घर्षकालमा नै ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारका लागि वा शरणार्थी भएर विदेशतिर लाग्न बाध्य भएका थिए ।
माओवादीहरूले जस्तो किसिमको उरान्ठ्याउलो काम गरेका थिए, जस्तो अनुभवहीनता देखाएका थिए, त्योभन्दा बढी बचकाना एवं अनुभवहीनता अहिले आन्दोलनरत मधेसी नेताहरूले देखाइरहेका छन् । उनीहरूको यो लम्बिंदो सङ्घर्षले नेपालको आर्थिक विकासलाई चालीस–पचास वर्ष पछि पुर्याउने देखिएको छ । माओवादीहरूले आफ्ना रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षहरूले केवल गाउँ एवं जिल्लाहरूमा बढी केन्द्रित पारेका थिए र त्यसले गर्दा ती क्षेत्रहरू अधिक प्रभावित भएका थिए । तर समग्र देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त भए तापनि ठ्याप्प रोकिएको भने थिएन । जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री र प्राणरक्षाका लागि अत्यावश्यक औषीिहरूको ओसार प्रसारमा कुनै रोकावट थिएन । तर अहिले मधेसी नेताहरूले केवल अहं र चुनावी स्वार्थका लागि मचाएको रडाँकोले देशलाई निर्जीव तुल्याइदिएको छ । यातायातमा पुर्याएको अवरोधले गर्दा देश रक्तसञ्चार रोकिएको बिरामी जस्तो भएको छ । किनभने आधुनिक अर्थव्यवस्थामा यातायातलाई देशको रक्तसञ्चार मान्ने गरिन्छ । तराईको भलो गर्छु भनेर हिंडेका नेताहरूको अनुभवहीन कार्यले गर्दा सम्पूर्ण देशवासी आवश्यक भोजन (पकाउने इन्धनको अभावले) र प्राणरक्षा गर्ने औषधिको अभावले गर्दा मृत्युको नजिक पुग्ने स्थितिमा छन् । चार महिनाभन्दा बढी समयसम्म नाका र यातायात अवरुद्ध गरेर के देश र जनताको भलो हुन्छ ? नेताहरूमा किन यो स्तरको अनुभवहीनता देखिएको होला ? नेपाललाई अझ कति गरिब तुल्याउला उनीहरूको यस्तो व्यवहारले ?
मधेसी नेताहरूले भन्ने गरेका ‘मधेसका जनतालाई अधिकार सम्पन्न पार्न र आर्थिक खुशहाली प्रदान गर्न गरिएको आन्दोलन’ ले मधेसमा नै अभूतपूर्व किसिमले गरिबी बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । गरिबी कसरी बढ्ने छ ? यस प्रश्नको उत्तर लामो हुने भएकोले ज्यादै छोटकरीमा उत्तर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । त्यो पनि केवल दुई प्रतिनिधि उत्तर । पहिलो– मधेसी दलहरूको सङ्घर्ष (नाका अवरोध) मा भारत सरकारले गरेको अघोषित अति सहयोगले गर्दा नेपालका भारत नजिक रहन खोज्ने दलहरू (नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा) लाई भारत सरकारको यस कार्यले यति बढी झस्काएको छ कि उनीहरूले अब भोलिका दिनमा राजनैतिक सम्बन्धलगायत उद्योग व्यापार वृद्धि गर्न उत्तर (चीन) तिर सम्पर्क बढाउन जोड दिनेछन् । भारतप्रति अति निर्भरता कम पार्दै लग्नेछन् । रसुवागढी, ओलाङ्चुङगोला, किमाथान्का र विशेषगरी तातोपानी जस्ता नाका बढी प्रयोगमा ल्याउन खोज्नेछन् । जसले गर्दा ती क्षेत्रमा आर्थिक कारोबार बढ्न गई वीरगंज, भैरहवा, बुटवल, नेपालगंज, विराटनगर जस्ता तराईका समृद्ध शहरहरू, जसले छेउछाउका गाउँहरूलाई पनि आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याएका छन्, आर्थिक अवन्नतिको दिशामा अग्रसर हुनेछन् । यो तथ्य मधेसी नेताहरूलाई बुझ्न समय लाग्नेछ ।
दोस्रो–लगानीकर्ताहरूले न क्षेत्रीयता हेर्छन्, न साम्प्रदायिकता न भाषा नै । हेर्छन् भने केवल राम्रो मुनाफा । भोलिका दिन मधेस यसरी नै अशान्त रहेमा लगानीकर्ताहरू दक्षिण (मधेस) होइन, उत्तर (पहाड) तिर लगानी गर्नेछन् । क्रयशक्तिको हिसाबले पनि नेपालका उत्तरका बजारहरू दक्षिणका बजारभन्दा निकै बलिया छन् । दक्षिणका बजार क्षेत्रका क्रेताहरूमा अहिले पनि खर्च गर्ने बानीको यथेष्ठ विकास हुन सकेको छैन । दक्षिणकाहरूले कठोर बचत गर्नुलाई आर्थिक प्रगतिको मूल साँचो मान्दछन् र खर्च गर्नुलाई फाल्तु कार्य ठान्दछन् । तर अमेरिका र युरोपको आर्थिक विकासले के देखाउँछ भने मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नागरिकहरूमा बढी खर्च गर्ने बानी अनिवार्यरूपमा हुनुपर्ने रहेछ । मुलुकको अर्थ व्यवस्था खराब हुन थालेको समयमा यता सरकारले नै खर्च गर्न भनी नागरिकहरूलाई पैसा (Stimulus Money) बाँड्दछ ।
अनुभवहीनको संज्ञा केवल मधेसी नेताहरूलाई दिएर पहाडे नेताहरूलाई चोख्याउनु यस आलेखको आशय भने होइन । एमाले, काङ्ग्रेस एवं अन्य दलका नेताहरूमा पनि अनुभवको अत्यधिक अभाव देखिएको छ । काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता मोह पनि देशको लागि कम घातक छैन ।
संविधान जारी भएर नयाँ सरकार गठन गर्दा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको भए अहिलेको जस्तो स्थिति आउने थिएन । तर सत्ता मोह र अनुभवहीनताले गर्दा काङ्ग्रेस सरकारमा आएन, अर्कोतिर भएभरिका रोडा र कोडा स्वभावका सबै कम्युनिस्टहरू मिलेर सरकार बनाए । रोडा र कोडा स्वभावका कम्युनिस्टहरूले सत्तामा आउनासाथ आफूलाई अति राष्ट्रवादी प्रदर्शन गर्न भारतलाई गाली गर्न आरम्भ गरे । एक त नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारको गठनले गर्दा नै दक्षिण एसियालगायत विश्व राजनीतिलाई झस्क्याइदिएको थियो । अर्काेतिर दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढ्न थाल्यो भनेर भारतलाई विश्वका नेताहरूले यो डर देखाएर नेपालमा भारतले गर्ने हरेक हस्तक्षेप जायज हो भनी प्रमाणित गर्न सजिलो पनि भयो । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत युरोपियन युनियनका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन भारत सरकारलाई सजिलो पनि उत्तिकै भयो । रोडा र कोडा स्वभावका कम्युनिस्टहरूको भारतमाथिको गाली वर्षाले आगोमा घ्यू थप्ने कार्य गर्यो जुन भारतले प्रमाणको रूपमा विश्वलाई देखाउन चाहन्थ्यो र त्यो देखाएर नेपालमाथि कडा भएर भारत प्रस्तुत हुन चाहन्थ्यो । हुन पनि अहिलेसम्म विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले भारतको नेपालप्रतिको यस्तो व्यवहारलाई गलत भनेर कठोर आलोचना गरेका छैनन् ।
कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा वा चल्तीको भाषामा ‘पंगा’ लिंदा पहिले आफूलाई आर्थिकरूपमा सक्षम र स्वावलम्बी तुल्याउनुपर्दछ । सक्षम नपारी गरिएको प्रतिस्पर्धा ‘दौरा न सुरवालको खल्ती’ मात्र प्रमाणित हुन्छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धाको परिणाम, जनताले ज्यँदै दु:ख पाउनु हुन आउँछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतसँगको प्रतिस्पर्धा पनि त्यस्तै देखिएको छ । उनको अति राष्ट्रवादले जनताले पाउनुसम्म दु:ख पाइरहेको छ । नेपालको अर्थव्यवस्था (यातायात, निर्यात, आयात) भारतमाथि भारी मात्रामा आश्रित त छ नै, स्वास्थ्य सेवाको लागि नेपालीहरूले भारतको मुख ताक्नुको अर्को विकल्प छैन, मौजुदा परिस्थितिमा । भारतमाथिको अति निर्भरता (राजनैतिक र आर्थिक) कम पार्न ओलीको यो सोचलाई असल मान्न त सकिन्छ होला तर व्यावहारिक भन्न सकिंदैन । भोलिका दिनहरूमा ओलीको राष्ट्रवाद यथार्थ थियो वा सत्तामा रहने दाउ, त्यो भविष्यले नै देखाउला । तर अहिले, यसरी, ओलीमा पनि अनुभको कमी देखिएको छ । उनले मधेसी मोर्चा र भारतसँगको समस्यामा प्रतिस्पर्धा नभई कूटनीतिक चातुर्य देखाउनुपथ्र्यो । मधेसी दलहरूको विश्वास जित्नुपथ्र्यो, उखानको टुक्का भन्नुको सट्टा ।
अर्कोतिर, मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौं भनी दाबी गर्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरू (महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव) समस्या समाधानका लागि काठमाडौं दौडिनुको सट्टा दिल्ली दौडिनु र त्यहाँका विभिन्न नेताहरूलाई गुहार्नुले यी नेताहरूमा रहेको अनुभवहीनतालाई प्रस्टगरी उदाङ्ग पारेको त छ नै, मधेसी जनताको अपमान समेत पनि भएको छ । आफ्नो राष्ट्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न विदेशीलाई गुहार्ने मधेसी नेताहरूको सङ्कीर्ण सोचलाई नेपालको कुनै पनि स्वाभिमानी मधेसीले सही भन्न सक्दैन । मधेसी नेताहरूले, मधेस मात्र होइन, विदेश जाँदा नेपालको नै प्रतिनिधित्व गरेर भारत गएका हुन् । त्यस किसिमले हेर्दा दिल्ली गएको बेला यी नेताहरूले नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क राख्नु र दूतावासले गरेको व्यवस्था अनुसारको स्थानमा बस्नु कूटनैतिक मार्यादा अनुरूप हुन आउँथ्यो । मधेसी नेताहरूले नेपाली दूतावासको सुविधा प्रयोग गर्नु उनीहरूको हक पनि हो तर यसविपरीत उनीहरूले बाहिर, होटलमा बस्न रुचाए, अनि भारतको आतिथ्य स्वीकारे गरे । किन होला ? महन्त ठाकुरजस्तो अति अनुभवी र मधेसी राजनीतिको भीष्मपितामहले पनि कसरी स्वीकार गरे त्यो होटलको आतिथ्य ? बुझ्न गार्हो भएको छ ।
हालै मधेसी नेताहरूले दिल्लीमा भेटघाटको क्रम तीव्र पारिरहँदा भारतीय राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता मणिशङ्कर अय्यरले विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई लक्षित गरी राज्यसभामा यस आशयका कुराहरू भनेका थिए–नेपालको संविधानसभामा मधेसबाट ११६ जना संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएर गएका छन् जसमध्ये १०५ जना सदस्यहरूले जारी यो नयाँ संविधानको पक्षमा मतदान गरेर आम मधेसीको स्वीकृति प्रदान गरेका छन् । केवल ११ जना निर्वाचित सभासद्हरूले मात्र यो संविधानको विपक्षमा मतदान गरेका छन् । यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनन् । अहिले भारत भ्रमणमा रहेको मोर्चाका चार सदस्यहरूमध्ये तीनजनाले चुनाव हारेका छन् भने केवल एकजनाले मात्र जितेका छन् । जितेका एकजना (उपेन्द्र यादव) ले पनि, दुई स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेकोमा एक स्थानमा पराजित भएका थिए । मणिशंङ्करले यी कुराहरू राज्यसभामा भनिरहँदा मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई कति सम्मानित भएको बोध भएको होला त्यो मधेसी नेताहरूले बुझ्ने कुरा हो । होइन त ?
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले भारतको सुरक्षा शड्ढालाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग हरफल जोडेर हेर्न मिल्दैन र हामीले हाम्रा सबै आन्तरिक कुराहरूमा आफैंले निर्णय गर्छौं भन्नु पनि नेपालका नेताहरूमा अर्को अनुभवहीनता हुन पुग्नेछ । अमेरिकाको टाँस्सिएको छिमेकी मेक्सिकोले रूससँग बीस वर्षे सुरक्षा सन्धि गरेमा के अमेरिका चुप लागेर बस्नेछ त ? यी अनुभवहीन नेताहरूले के बुझ्न आवश्यक छ भने भारतको सुरक्षा शड्कालाई ध्यानमा राखेर प्रवद्र्धन गरिएको नेपालको राष्ट्रवाद व्यावहारिक हुन्छ । फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाली राष्ट्रियता बलियो तुल्याउने हो भने सर्वप्रथम नेपाललाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर र सक्षम तुल्याउनुपर्दछ । नेताहरूमा स्वार्थ होइन त्याग हुनुपर्दछ । एकता हुनु पर्दछ ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 11, 2015
नेपालका नेताहरूमा देखिएको अनुभवको अभाव तथा व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थले गर्दा नेपालको गरिबी अझै कति डरलाग्दो स्थितिमा पुग्ने हो यो समय–बिन्दुमा अध्यधिक चिन्ताको विषय भएको छ । माओवादीहरूले मचाएको ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’ को अति रक्तपातपूर्ण दस वर्षे सङ्घर्षले नेपाललाई पच्चीस–तीस वर्ष पछाडि धकेलेको थियो । आर्थिक विकासका जति पनि आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू थिए, माओवादीहरूले ध्वस्त पारेका थिए । आर्थिक विकासको गति सुस्त मात्र होइन, उल्टो दिशामा दौडाएका थिए । गरिबी हटाउन गरेको आन्दोलनमा उल्टो देशमा अभूतपूर्व किसिमले गरिबी बढाएका थिए किनभने माओवादी सङ्घर्षकालमा नै ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारका लागि वा शरणार्थी भएर विदेशतिर लाग्न बाध्य भएका थिए ।
माओवादीहरूले जस्तो किसिमको उरान्ठ्याउलो काम गरेका थिए, जस्तो अनुभवहीनता देखाएका थिए, त्योभन्दा बढी बचकाना एवं अनुभवहीनता अहिले आन्दोलनरत मधेसी नेताहरूले देखाइरहेका छन् । उनीहरूको यो लम्बिंदो सङ्घर्षले नेपालको आर्थिक विकासलाई चालीस–पचास वर्ष पछि पुर्याउने देखिएको छ । माओवादीहरूले आफ्ना रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षहरूले केवल गाउँ एवं जिल्लाहरूमा बढी केन्द्रित पारेका थिए र त्यसले गर्दा ती क्षेत्रहरू अधिक प्रभावित भएका थिए । तर समग्र देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त भए तापनि ठ्याप्प रोकिएको भने थिएन । जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री र प्राणरक्षाका लागि अत्यावश्यक औषीिहरूको ओसार प्रसारमा कुनै रोकावट थिएन । तर अहिले मधेसी नेताहरूले केवल अहं र चुनावी स्वार्थका लागि मचाएको रडाँकोले देशलाई निर्जीव तुल्याइदिएको छ । यातायातमा पुर्याएको अवरोधले गर्दा देश रक्तसञ्चार रोकिएको बिरामी जस्तो भएको छ । किनभने आधुनिक अर्थव्यवस्थामा यातायातलाई देशको रक्तसञ्चार मान्ने गरिन्छ । तराईको भलो गर्छु भनेर हिंडेका नेताहरूको अनुभवहीन कार्यले गर्दा सम्पूर्ण देशवासी आवश्यक भोजन (पकाउने इन्धनको अभावले) र प्राणरक्षा गर्ने औषधिको अभावले गर्दा मृत्युको नजिक पुग्ने स्थितिमा छन् । चार महिनाभन्दा बढी समयसम्म नाका र यातायात अवरुद्ध गरेर के देश र जनताको भलो हुन्छ ? नेताहरूमा किन यो स्तरको अनुभवहीनता देखिएको होला ? नेपाललाई अझ कति गरिब तुल्याउला उनीहरूको यस्तो व्यवहारले ?
मधेसी नेताहरूले भन्ने गरेका ‘मधेसका जनतालाई अधिकार सम्पन्न पार्न र आर्थिक खुशहाली प्रदान गर्न गरिएको आन्दोलन’ ले मधेसमा नै अभूतपूर्व किसिमले गरिबी बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । गरिबी कसरी बढ्ने छ ? यस प्रश्नको उत्तर लामो हुने भएकोले ज्यादै छोटकरीमा उत्तर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । त्यो पनि केवल दुई प्रतिनिधि उत्तर । पहिलो– मधेसी दलहरूको सङ्घर्ष (नाका अवरोध) मा भारत सरकारले गरेको अघोषित अति सहयोगले गर्दा नेपालका भारत नजिक रहन खोज्ने दलहरू (नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा) लाई भारत सरकारको यस कार्यले यति बढी झस्काएको छ कि उनीहरूले अब भोलिका दिनमा राजनैतिक सम्बन्धलगायत उद्योग व्यापार वृद्धि गर्न उत्तर (चीन) तिर सम्पर्क बढाउन जोड दिनेछन् । भारतप्रति अति निर्भरता कम पार्दै लग्नेछन् । रसुवागढी, ओलाङ्चुङगोला, किमाथान्का र विशेषगरी तातोपानी जस्ता नाका बढी प्रयोगमा ल्याउन खोज्नेछन् । जसले गर्दा ती क्षेत्रमा आर्थिक कारोबार बढ्न गई वीरगंज, भैरहवा, बुटवल, नेपालगंज, विराटनगर जस्ता तराईका समृद्ध शहरहरू, जसले छेउछाउका गाउँहरूलाई पनि आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याएका छन्, आर्थिक अवन्नतिको दिशामा अग्रसर हुनेछन् । यो तथ्य मधेसी नेताहरूलाई बुझ्न समय लाग्नेछ ।
दोस्रो–लगानीकर्ताहरूले न क्षेत्रीयता हेर्छन्, न साम्प्रदायिकता न भाषा नै । हेर्छन् भने केवल राम्रो मुनाफा । भोलिका दिन मधेस यसरी नै अशान्त रहेमा लगानीकर्ताहरू दक्षिण (मधेस) होइन, उत्तर (पहाड) तिर लगानी गर्नेछन् । क्रयशक्तिको हिसाबले पनि नेपालका उत्तरका बजारहरू दक्षिणका बजारभन्दा निकै बलिया छन् । दक्षिणका बजार क्षेत्रका क्रेताहरूमा अहिले पनि खर्च गर्ने बानीको यथेष्ठ विकास हुन सकेको छैन । दक्षिणकाहरूले कठोर बचत गर्नुलाई आर्थिक प्रगतिको मूल साँचो मान्दछन् र खर्च गर्नुलाई फाल्तु कार्य ठान्दछन् । तर अमेरिका र युरोपको आर्थिक विकासले के देखाउँछ भने मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नागरिकहरूमा बढी खर्च गर्ने बानी अनिवार्यरूपमा हुनुपर्ने रहेछ । मुलुकको अर्थ व्यवस्था खराब हुन थालेको समयमा यता सरकारले नै खर्च गर्न भनी नागरिकहरूलाई पैसा (Stimulus Money) बाँड्दछ ।
अनुभवहीनको संज्ञा केवल मधेसी नेताहरूलाई दिएर पहाडे नेताहरूलाई चोख्याउनु यस आलेखको आशय भने होइन । एमाले, काङ्ग्रेस एवं अन्य दलका नेताहरूमा पनि अनुभवको अत्यधिक अभाव देखिएको छ । काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता मोह पनि देशको लागि कम घातक छैन ।
संविधान जारी भएर नयाँ सरकार गठन गर्दा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको भए अहिलेको जस्तो स्थिति आउने थिएन । तर सत्ता मोह र अनुभवहीनताले गर्दा काङ्ग्रेस सरकारमा आएन, अर्कोतिर भएभरिका रोडा र कोडा स्वभावका सबै कम्युनिस्टहरू मिलेर सरकार बनाए । रोडा र कोडा स्वभावका कम्युनिस्टहरूले सत्तामा आउनासाथ आफूलाई अति राष्ट्रवादी प्रदर्शन गर्न भारतलाई गाली गर्न आरम्भ गरे । एक त नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारको गठनले गर्दा नै दक्षिण एसियालगायत विश्व राजनीतिलाई झस्क्याइदिएको थियो । अर्काेतिर दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढ्न थाल्यो भनेर भारतलाई विश्वका नेताहरूले यो डर देखाएर नेपालमा भारतले गर्ने हरेक हस्तक्षेप जायज हो भनी प्रमाणित गर्न सजिलो पनि भयो । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत युरोपियन युनियनका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन भारत सरकारलाई सजिलो पनि उत्तिकै भयो । रोडा र कोडा स्वभावका कम्युनिस्टहरूको भारतमाथिको गाली वर्षाले आगोमा घ्यू थप्ने कार्य गर्यो जुन भारतले प्रमाणको रूपमा विश्वलाई देखाउन चाहन्थ्यो र त्यो देखाएर नेपालमाथि कडा भएर भारत प्रस्तुत हुन चाहन्थ्यो । हुन पनि अहिलेसम्म विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले भारतको नेपालप्रतिको यस्तो व्यवहारलाई गलत भनेर कठोर आलोचना गरेका छैनन् ।
कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा वा चल्तीको भाषामा ‘पंगा’ लिंदा पहिले आफूलाई आर्थिकरूपमा सक्षम र स्वावलम्बी तुल्याउनुपर्दछ । सक्षम नपारी गरिएको प्रतिस्पर्धा ‘दौरा न सुरवालको खल्ती’ मात्र प्रमाणित हुन्छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धाको परिणाम, जनताले ज्यँदै दु:ख पाउनु हुन आउँछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतसँगको प्रतिस्पर्धा पनि त्यस्तै देखिएको छ । उनको अति राष्ट्रवादले जनताले पाउनुसम्म दु:ख पाइरहेको छ । नेपालको अर्थव्यवस्था (यातायात, निर्यात, आयात) भारतमाथि भारी मात्रामा आश्रित त छ नै, स्वास्थ्य सेवाको लागि नेपालीहरूले भारतको मुख ताक्नुको अर्को विकल्प छैन, मौजुदा परिस्थितिमा । भारतमाथिको अति निर्भरता (राजनैतिक र आर्थिक) कम पार्न ओलीको यो सोचलाई असल मान्न त सकिन्छ होला तर व्यावहारिक भन्न सकिंदैन । भोलिका दिनहरूमा ओलीको राष्ट्रवाद यथार्थ थियो वा सत्तामा रहने दाउ, त्यो भविष्यले नै देखाउला । तर अहिले, यसरी, ओलीमा पनि अनुभको कमी देखिएको छ । उनले मधेसी मोर्चा र भारतसँगको समस्यामा प्रतिस्पर्धा नभई कूटनीतिक चातुर्य देखाउनुपथ्र्यो । मधेसी दलहरूको विश्वास जित्नुपथ्र्यो, उखानको टुक्का भन्नुको सट्टा ।
अर्कोतिर, मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौं भनी दाबी गर्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरू (महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव) समस्या समाधानका लागि काठमाडौं दौडिनुको सट्टा दिल्ली दौडिनु र त्यहाँका विभिन्न नेताहरूलाई गुहार्नुले यी नेताहरूमा रहेको अनुभवहीनतालाई प्रस्टगरी उदाङ्ग पारेको त छ नै, मधेसी जनताको अपमान समेत पनि भएको छ । आफ्नो राष्ट्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न विदेशीलाई गुहार्ने मधेसी नेताहरूको सङ्कीर्ण सोचलाई नेपालको कुनै पनि स्वाभिमानी मधेसीले सही भन्न सक्दैन । मधेसी नेताहरूले, मधेस मात्र होइन, विदेश जाँदा नेपालको नै प्रतिनिधित्व गरेर भारत गएका हुन् । त्यस किसिमले हेर्दा दिल्ली गएको बेला यी नेताहरूले नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क राख्नु र दूतावासले गरेको व्यवस्था अनुसारको स्थानमा बस्नु कूटनैतिक मार्यादा अनुरूप हुन आउँथ्यो । मधेसी नेताहरूले नेपाली दूतावासको सुविधा प्रयोग गर्नु उनीहरूको हक पनि हो तर यसविपरीत उनीहरूले बाहिर, होटलमा बस्न रुचाए, अनि भारतको आतिथ्य स्वीकारे गरे । किन होला ? महन्त ठाकुरजस्तो अति अनुभवी र मधेसी राजनीतिको भीष्मपितामहले पनि कसरी स्वीकार गरे त्यो होटलको आतिथ्य ? बुझ्न गार्हो भएको छ ।
हालै मधेसी नेताहरूले दिल्लीमा भेटघाटको क्रम तीव्र पारिरहँदा भारतीय राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता मणिशङ्कर अय्यरले विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई लक्षित गरी राज्यसभामा यस आशयका कुराहरू भनेका थिए–नेपालको संविधानसभामा मधेसबाट ११६ जना संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएर गएका छन् जसमध्ये १०५ जना सदस्यहरूले जारी यो नयाँ संविधानको पक्षमा मतदान गरेर आम मधेसीको स्वीकृति प्रदान गरेका छन् । केवल ११ जना निर्वाचित सभासद्हरूले मात्र यो संविधानको विपक्षमा मतदान गरेका छन् । यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनन् । अहिले भारत भ्रमणमा रहेको मोर्चाका चार सदस्यहरूमध्ये तीनजनाले चुनाव हारेका छन् भने केवल एकजनाले मात्र जितेका छन् । जितेका एकजना (उपेन्द्र यादव) ले पनि, दुई स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेकोमा एक स्थानमा पराजित भएका थिए । मणिशंङ्करले यी कुराहरू राज्यसभामा भनिरहँदा मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई कति सम्मानित भएको बोध भएको होला त्यो मधेसी नेताहरूले बुझ्ने कुरा हो । होइन त ?
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले भारतको सुरक्षा शड्ढालाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग हरफल जोडेर हेर्न मिल्दैन र हामीले हाम्रा सबै आन्तरिक कुराहरूमा आफैंले निर्णय गर्छौं भन्नु पनि नेपालका नेताहरूमा अर्को अनुभवहीनता हुन पुग्नेछ । अमेरिकाको टाँस्सिएको छिमेकी मेक्सिकोले रूससँग बीस वर्षे सुरक्षा सन्धि गरेमा के अमेरिका चुप लागेर बस्नेछ त ? यी अनुभवहीन नेताहरूले के बुझ्न आवश्यक छ भने भारतको सुरक्षा शड्कालाई ध्यानमा राखेर प्रवद्र्धन गरिएको नेपालको राष्ट्रवाद व्यावहारिक हुन्छ । फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाली राष्ट्रियता बलियो तुल्याउने हो भने सर्वप्रथम नेपाललाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर र सक्षम तुल्याउनुपर्दछ । नेताहरूमा स्वार्थ होइन त्याग हुनुपर्दछ । एकता हुनु पर्दछ ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 11, 2015
No comments:
Post a Comment