Is the Democracy Going to be a Burden for Nepal?-Article-195

प्रजातन्त्र नेपाललाई के बोझ हुन थालेको हो?

इराकमा सद्दाम हुसेनको दुई दशक (सन् १९७९–२००३) भन्दा बढीको तानाशाही शासन समाप्त भएपछि त्यहाँ प्रजातन्त्र स्थापना हुने भनी धेरैले विश्वास गरेका थिए। सद्दाम हुसेनको निररङ्कुश शासन नै इराकमा विद्यमान अनेक समस्याहरूको मूल कारण थियो भन्ने धेरैले सोंचेका थिए। इरान–इराकबीच लगभग दस वर्षे युद्ध (सेप्टेम्बर १९८० देखि अगस्त १९८८) तथा इराकमा बाहय हस्तक्षेपको मूल कारण पनि सद्दाम हुसेनको खुनी शासन नै बनेको थियो। तर जब सन् २००६ को अन्त्यमा इराकमा सद्दाम हुसेन युगको समाप्ति मात्र भएन, उनको हत्यासमेत भयो, इराकमा सुनौलो प्रजातन्त्र आउने विश्वास गरिएको थियो। अफसोच! इराकमा प्रजातन्त्र त आएन नै, निरङ्कुशता झनै उग्र किसिमले बढेर गयो। सत्ताका लागि अनेक किसिमका सङ्घर्ष शुरु भए। त्यहाँ हत्या, हिंसा आदिको अन्त्य हुने आशा गरिएको थियो तर हत्या–हिंसा अभूतपूर्व किसिमले बढेर गयो। प्रत्येक दिन इराकका अनेक शहरका विभिन्न स्थानहरूमा धार्मिक उग्रवादीहरूका बमहरू विस्फोट हुन थाले। इराकी शहरहरूमा बम–गर्जन हुनु दैनिकी हुन थाल्यो। इराकमा धार्मिक अतिवादीहरूका बमहरूले हजारौं निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन।

सद्दामपछि इराकी नागरिकले स्वतन्त्र भएर प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। स्वतन्त्रता त टाढाको कुरा भयो, मानिसलाई ज्यान जोगाउनसमेत कठिन हुन थाल्यो। अति हिंसक अतिवादी इस्लामिक संठन, आइएसले निर्दोष नागरिकको निर्मम हत्या गर्न आरम्भ गर्‍यो। सद्दामको पालामा शान्तिसँग बसेका गैरइस्लाम ‘एजिदी’ हरूलाई केवल विपरीत धर्म भएको कारण मात्रले आइएसले कत्लेआम गर्‍यो। हजारौं एजिदीहरूको ज्यान लियो।
इराकमा सद्दामको पालामा जति व्यक्ति मारिए अहिले सद्दामपछि त्यसको कैयौं गुणा बढी मानिस मारिएका छन्। इराकमा तथाकथित प्रजातन्त्र आएपछि विभिन्न किसिमको हिंसामा ५ लाखभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ।

इराकमा प्रजातन्त्रले के ल्यायो ? जनताको जीउज्यानको रक्षाको हिसाबले इराकमा सद्दाम शासन खराब थियो कि अहिलेको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था ?
इरानमा राजा (सन् १९४१ देखि १९७९) मोहम्मद रेजा शाह पहेल्वीको शासनकालमा अहिलेभन्दा बढी नागरिक स्वतन्त्रता थियो। त्यस बेला इरानी महिलाहरूले बुर्का लगाउनुपर्ने अनिवार्यता थिएन। पहेल्वीले देशमा श्वेत क्रान्ति (ध्जष्तभ च्भखयगितष्यल) द्वारा महिलाहरूलाई चुनावमा मत हाल्ने अधिकार दिने, भूमि व्यवस्थामा सुधार ल्याउने, अशिक्षा अन्त्य गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन खोजेका थिए। तर राजनैतिक स्वतन्त्रता दिने सम्बन्धमा भने उनी कठोर देखिएका थिए। देशले आर्थिक विकास गरे तापनि पहेल्वीले सञ्चालन गरेका गुप्तचर प्रहरी ‘सवाक’ को नियन्त्रणहीन कार्यले गर्दा इरानी नागरिक निकै रुष्ट हुन थाले। विद्यार्थीहरूको अगुवाइमा सामान्य नागरिक उनको विरोधमा संठित हुने क्रम शुरु भयो। पहेल्वीको विरोधमा इरानभरि अनेक स्वर गुञ्जन थाले। इरानमा ‘सिभिल वार’ आरम्भ भयो । तीव्र नागरिक विरोधको सामना गर्न नसकेर जनवरी १६, १९७९ मा पहेल्वीले इरान छाडे।

पहेल्वीले इरान छाडेपछि इरानमा पूर्ण प्रजातन्त्र आउने, नागरिकले थप अधिकार पाउने, जनतामाथि गुप्तचरी नहुने अपेक्षा गरिएको थियो। राजनैतिक चेत भएका सामान्य नागरिक एवं विद्यार्थीहरूले पनि यस्ता अधिकारी पाउन नै पहेल्वीको विरोधमा सङ्घर्ष आरम्भ गरेका थिए। तर भयो ठ्याकै विपरीत। धर्मगुरु अयातोल्लाह खोमिंनी, जो फान्समा निर्वासित थिए, फेब्रुअरी १, १९७९ मा इरान फर्के। इरान फर्केर इरानी राजनीतिमा कब्जा जमाउनुका साथै त्यो आन्दोलनबाट राजनैतिक चेत भएका प्रजातन्त्रप्रेमी सामान्य नागरिक एवं विद्यार्थीहरूलाई निकाल बाहर गरे। सोही वर्षको अप्रिल १ मा जनमत सङ्ग्रह भयो जसमा केवल एक मात्र छनोट गर्ने इस्लामिक रिपब्लिक (हो वा होइन) अधिकार जनतालाई दिइएको थियो। इरानलाई इस्लामिक रिपब्लिक तुल्याउन ठूलो सङ्ख्यामा मत खस्यो।

नयाँ संविधानका साथ इरान इस्लामिक रिपब्लिक भयो अनि अयातोल्ला खुमैंनी देशको सर्वोच्च धार्मिक नेता (भेली–ए–फकीह) घोषित भए। यसरी प्रजतान्त्रका लागि रजा पेहल्वीको विरोधमा गरिएको आन्दोलनले प्रजातन्त्र त ल्याएन नै, उल्टो पहेल्वीको पालामा भएका धेरै अधिकार कटौती भयो। इरान, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रबाट धार्मिक राष्ट्रमा परिणत भयो। नागरिक स्वतन्त्रता वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गरिएको सङ्घर्षले के इरानमा प्रजातन्त्र आयो त? 

सिरियाका वर्तमान राष्ट्रपति एवं सिरियाली गृहयुद्धका प्रमुख कारक बशर अल–असाद उनका पिता हाफेज अल असदको तानाशाहीको निरन्तरता हुन्। बशर अल–असदका पिता एवं पूर्व राष्ट्रपति हाफेज अल–असदले सिरियामा तीस वर्षभन्दा बढी (सन् १९७१ देखि २०००) तानाशाही कायम गरे। हाफेजको मृत्युपश्चात् उनका छोरा बशर सिरियाको राष्ट्रपति भए। जुलाई १७, २००० मा राष्ट्रपति नियुक्त भएका बशरको कार्यकाललाई उनका पिता हाफेजको कार्यकालसँग जोड्ने हो भने सिरियामा असद परिवारको निरङ्कुशता ४५ वर्षभन्दा बढी कायम भएको देखिन्छ। सिरियाली जनताले असद परिवारको निरङ्कुशता चार दशकदेखि झेलिरहेको छ।

तर डिसेम्बर १७, २०१० मा प्रारम्भ भएको ‘अरब स्प्रिंग’ बाट प्रभावित हुँदै जनवरी २०११ मा असद परिवार एवं राष्ट्रपति बशर अल–असदको विरुद्ध प्रजातन्त्रप्रेमीहरूले सिरियामा सङ्घर्ष आरम्भ गरे। त्यो सङ्घर्षले अति रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धको रूप धारण गर्‍यो। अहिलेसम्म सिरियाली गृहयुद्धले ४ लाख जति सिरियालीहरूको ज्यान लिइसकेको छ भने करिब ४० लाख व्यक्ति शरर्णाथी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। इजिप्ट, इराक, जोर्डन, लेबेनान, टर्की लगायत युरोप तथा अफ्रिका र एसिया अनेक मुलुकहरूमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्।

बशर अल–असदविरुद्ध गरिएको सङ्घर्षले उनलाई कमजोर त तुल्यायो तर आइएसलगायत केवल हिंसामा विश्वास गर्ने विभिन्न संठनहरू जन्मायो। ती संठनहरू र मुख्यगरी आइएसले अहिले सिरियाम खुनको होली खेलिरहेको छ। अहिले सिरियामा सरकारी पक्ष र विद्रोही पक्षमा, मुख्यगरी आइएस ज्यादै हिंसक भएर प्रस्तुत हुन थालेको देखिएको छ। प्रजातन्त्र एवं स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउने सामान्य सिरियाली जनताको आवाज कता हो कता हराएको छ भने सिरिया अहिले आइएसको लागि खुनको होली खेल्ने मैदान भएको छ। यो धार्मिक कट्टरपन्थी स·ठनले हजारौ सिरियाली लगायत विदेशी नागरिकहरूको समेत  आगोमा पोलेर, घाँटी रेटेर, गोली हानेर तथा अनेक बीभत्स किसिमले हत्या गरिसकेको छ।
सिरिया अहिले एकातिर शक्तिशाली राष्ट्रहरूको कठपुतली हुन पुगेको छ भने अर्कातिर राजनैतिक टीकाकारहरू सिरियाको मुख्य समस्या बशर अल– असदको निरङ्कुश शासन होइन, आइएस हो भन्न थालेका छन्। बशर अल– असदको सुधारिएको शासनलाई उचित देख्न थालेका छन्।

अब प्रश्न उठ्छ, यदि बशर अल–असदको शासन व्यवस्था उचित थियो भने उनको शासनविरुद्ध सिरियालीहरूले किन सङ्घर्ष गरे ? किन यति ठूलो जन धनको बरबादी भयो?

२०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएदेखि यहाँ शान्ति, अमनचैन, कानुन व्यवस्था र विकासको गति अति फितलो मात्र भएको छैन, नागरिकको जीवन कष्टपूर्णसमेत बन्न पुगेको छ। हजारौं नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। नागरिक अधिकारका लागि भनेर गरिने अनेक सङ्घर्षहरूले नेताहरू मात्र बलिया भएका छन्,  देश र जनता अति दुब्लो भएर बिरामी नै परेका छन्। मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले त झन् नेपाल र खासगरी मधेसलाई पचास वर्ष पछि धकेलिदिएको छ। मधेसीहरूको अधिकारका लागि भनेर गरिएका अनेक मधेस आन्दोलनहरूले मधेसी जनतालाई नै बढी क्षति एवं कष्ट दिने निश्चित छ।
अब प्रश्न गरौ, प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासको लागि भनेर नेपालीहरूले पञ्चायती व्यवस्थालाई निकाल बाहर गरे तर के प्रजातन्त्रले देशलाई खुशहाल बनाउन सक्यो त ? के जनताले अमन चैन पायो?
प्रजातन्त्र कुनै गहना जस्तो होइन, जुन लगाउनासाथ लगाउने व्यक्ति सुन्दर देखियोस्। यो त फकत एक राजनैतिक व्यवस्था हो जुन जनताको आचरण र चेतनाको जगमा उभिएको हुन्छ । मजबुत भएको हुन्छ।
इरान, इराक, सिरिया वा नेपाल वा जहाँसुकै पनि जनतामा राजनैतिक चेतनाको स्तर बलियो नभएसम्म केवल प्रजातन्त्रले मात्र मुलुकको विकास हुन सक्तैन। राजनैतिक चेतनाको विकास, मिलेर बस्ने स्वभाव, नागरिक दायित्वको बोधजस्ता गुणहरू जनतामा नभएसम्म कुनै पनि मुलुकमा प्रजातन्त्र जनतामाथि केवल बोझ मात्र हुन सक्छ, त्योभन्दा बढी केही पनि हुन सक्तैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 08, 2016