पहिचान ठूलो कि भोक?
सङ्घीयता केका लागि? जिल्लाहरूको सिमाना हेरफेर केका लागि? पहिचान केका लागि ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर नखोजी जनता नेताको
पछाडि लाग्नुको कुनै अर्थ नै छैन। यदि सङ्घीयताको माग, जिल्लाहरूको सिमानाको हेरफेरको आवश्यकता तथा जातीय वा क्षेत्रीय पहिचानको अनिवार्यता आर्थिक
विकासको लागि हो भने नेताहरूले उठाएका सङ्घीयत, सिमाना, पहिचान जस्ता मुद्दाहरूको पछाडि जनता लाग्नु उपयुक्त
देखिन्छ तर नेताहरूले यी मुद्दाहरूको उठान केवल आफ्ओ चुनाव क्षेत्र सुरक्षित पार्न, केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति दमदार तुल्याउन
तथा आफ्नो राजनैतिक भविष्य सुरक्षित पार्न गरेका हुन् भने यस्ता नेताहरूको पछाडि
लागेर जनताले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हिर्काउनुभन्दा बढी केही पनि हुन
सक्दैन। विभिन्न अफ्रिकी देशका नागरिकहरू फोस्रो पहिचानको राजनीतिको पछाडि लागेर
अहिले पश्चात्ताप गर्दैछन्। वर्षभरि केवल दुई छाक खानका लागि पनि उनीहरूले
भगवानसँग प्रार्थना गर्नुपर्ने स्थिति छ।
सुडानी
जनताले पनि नेताहरूको अनावश्यक नाराको पछाडि लागेर आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो
हान्यो। राष्ट्र विभाजनको अभूतपूर्व पीडा अहिले दुवै सुडानले बेहोरिरहेका छन्।
नेताहरूको महत्त्वाकाङ्क्षाको गोटी बनेर, आफै आफैंमा युद्ध गरेर, सुडानीहरू फुटे। एकल देश सुडान विभाजन भएर सुडान र
साउथ सुडान गरी दुई मुलुकमा विभाजित भयो। विभाजनपछि दुवै सुडानले चमत्कारी किसिमले
आर्थिक प्रगति गर्ने नेताहरूद्वारा प्रचार गरिएको थियो, अझै साउथ सुडानले त सुनचाँदीले छाना ढाकिने विश्वास
लिएको थियो। त्यो विश्वास त पूरा हुन त सकेन नै, उल्टो साउथ सुडानमा डरलाग्दो किसिमले गरिबी र
असुरक्षा बढेर गयो। सुरक्षा र रोजगारका लागि मुलुक त्यागेर शरणार्थीको रूपमा नै भए
पनि युरोपतिर लाग्ने अफ्रिकीहरूमध्ये साउथ सुडानीहरू अहिले अग्र पङ्क्तिमा पर्दछन्।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शरणार्थी हेर्ने संस्था
(UNHCR) ले
उपलब्ध गराएको तथ्याड्क अनुसार अहिलेसम्म ७ लाख ३० हजार साउथ सुडानीहरूले विभिन्न
मुलुकमा शरण लिइरहेका छन् भने १५ लाख भन्द बढी देश भित्र नै आन्तरिकरूपमा
विस्थापित भएका छन्। मध्य डिसेम्बर २०१३ मा साउथ सुडानमा आरम्भ भएको गृहयुद्धले
सुडानी शरणार्थीहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्न झनै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
सुडानको
विभाजन जुलाई ९, २९११ मा भएको थियो। केवल
ज्यान जोगाउनका लागि अहिले साउथ सुडानीहरू जीवन जोखिममा पारेर, ज्यानै जान सक्ने ‘मेडिटेरेनियन सि’ को बाटो प्रयोग गर्दै, इटली हुँदै, युरोपका विभिन्न मुलुकतर्फ लागिरहेका छन्। लिबियाबाट
शुरु भएर इटली पुग्ने समुद्री बाटोमा सानासाना पानी जहाजहरूले क्षमताभन्दा बढी
यात्री बोकेर अफ्रिकाबाट युरोपतिर पुर्याउने हुनाले त्यसरी जान खोज्ने हजारौं
व्यक्तिले पानीमा डुबेर ज्यान गुमाइसकेका छन्।
सन्दर्भ
जोडौ नेपालको। अहिले मधेसी मोर्चाले जारी राखेको पाँच महिनाभन्दा लामो आन्दोलन यस
क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि हो भनेर हर्षित हुने आधार पटक्कै देखिएको छैन्। बरु
उल्टो यो आन्दोलनले मधेसका आर्थिक विकासका जति पनि बलिया आधारहरू छन् तिनलाई नै
भत्काउन क्रियाशील रहेको देखिएको छ। नेताहरूको अव्यवाहारिक एवं अनुभवहीन सोचले
गर्दा आर्थिक विकासको हिसाबले तराई नै बढी नोक्सानीमा पर्ने देखिएको छ।
सरकारलाई
आफ्ना माग पूरा गर्न राजी गराउन मधेसी मोर्चाले विरोधका अन्य विभिन्न तरिकाहरू
जस्तै नित्य प्रदर्शन, जुलुस, धर्ना, कालोपट्टी, भोक हडताल, सभा–सम्मेलन एवं कार्यक्रमहरू बहिष्कार आदि जस्ता कार्य
गर्न सक्थ्यो र सरकारलाई मधेसी जनताको हित हुने मागहरू पूरा गर्न बाध्य पार्न
सक्थ्यो। तर मोर्चाले विरोधका लागि जे जस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ त्यसले मधेसी
जनताको आर्थिक हितमा ठूलो तुषारापात हुने निश्चित छ। नाका अवरुद्ध पार्ने कार्य
गरेर मधेसको जीवनझैं रहेको नेपाल–भारत
व्यापारलाई मधेस आन्दोलनले ज्यादै ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।
२०४६
सालदेखि नै अनेक किसिमका बहाना (मजदुर असन्तोष, हडताल, कमजोर सरकारी नीति, बजारको अभाव, कच्चा पदार्थको कमी) मा मधेस स्थित उद्योगहरू बन्द
हुने क्रम शुरु भइसकेको थियो। पछिल्लो समयमा थालिएको मधेस आन्दोलनले त मधेसका
उद्योगहरूलाई धराशायी नै हुने स्थितिमा पुर्याएको छ। यस क्षेत्रका उद्योगहरू र
प्रमुखगरी बारा र पर्सा क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।
मधेसमा जारी आन्दोलनले गर्दा
अहिले बारा र पर्सा क्षेत्रका चामल मिलहरू नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेका छन्।
अर्बौंअर्बको लगानीमा सञ्चालित यी चामल मिलहरू अहिले जारी आन्दोलनले गर्दा बन्द
हुने स्थितिमा पुगेका छन्। यस क्षेत्रको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेका यी
उद्योगहरू बन्दा भएमा हजारौ व्यक्तिले रोजगार गुमाउनेछन्। यसरी रोजगार गुमाउनेलाई
त असर पर्नेछ नै, उनका परिवारलाई पनि नराम्ररी
असर पार्नेछ। साथै उनीहरूको आमदानीमा आएको र्हासले गर्दा बजारमा सामग्रीको मागमा
पनि र्हास आउने छ। अर्कोतिर लगानीकर्ताहरू जसले अहिले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज
गार्हो गरी तिरिरहेका छन्, भोलिका दिनमा आन्दोलन यसै
स्वरूपमा अझै लम्बिएमा, अनिश्चितता बढेमा यी चामल, तेल, मिलहरू बन्द हुनेछन्, उनीहरू आर्थिक सड्ढटमा पर्नेछन्। मीलहरू बन्द भएमा
लगानीकर्ताहरूको लगानी त डुब्नेछ नै, बैंकहरू जसले मिलहरूमा लगानी गरेका छन् ती पनि ठूलो
आर्थिक क्षतिमा पर्नेछन्।
बारा र
पर्सा क्षेत्रमा लगभग २५० चामल मिलहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। अर्बौंअर्ब रुपियाँको
लगानीमा सञ्चालित यी उद्योगहरूले मोर्चाको आन्दोलनको कारण करिब १० अर्ब रुपियाँ
नोक्सानी बेहोरिसकेका छन्। यो ज्यादै ठूलो नोक्सानी हो।
मधेसको
हितका लागि प्रारम्भ गरिएको आन्दोलनले मधेसको नै ठूलो आर्थिक क्षति हुने देखिएको छ।
र यो स्थिति मोर्चाका अदूरदर्शी नेताहरूको अव्यावहारिक नीति, निर्णयहरूको कारणले गर्दा हो।
अहिलेको यो
व्यापारिक युगमा नागरिकहरूको आर्थिक हितबारे सर्वप्रथम सोंच्नुपर्दछ। आर्थिक हित
भएमा, नागरिकहरू आर्थिक रूपमा सक्षम
भएमा, मात्र उनीहरूले आफ्नो पहिचान
कायम गर्न सक्छन्। आफ्नो कला, भाषा, संस्कृति आदिको रक्षा गर्न सक्छन्। भोको पेटले
पहिचान खोज्दैन। भाषा, संस्कृतिको रक्षा खोज्दैन।
भोको पेटले केवल भोक मेटिने वस्तु खोज्छ। यो कुरा कटु सत्य न हुँदो हो त एउटा
देशलाई विभाजन गरेर दुई देश हुन पुगेको सुडान र साउथ सुडानका नागरिक विभाजन पछि
आआफ्नो पहिचान बलियो भएकोमा खुब रमाएर दुवै देशका नागरिक देशमैं बस्थे। खासगरी
साउथ सुडानका नागरिकहरू छुट्टै नयाँ मुलुक पाएर अत्यधिक रमाउँथे। तर भइरहेको छ ठीक
उल्टो। अहिले लाखौंको सङ्ख्यामा साउथ सुडानी देश त्यागेर शरणार्थी बन्दैछन्।
शरणार्थी जीवन बिताउन संसारका अनेक मुलुक पुग्दैछन्।
आशा गरौ
मधेस आन्दोलनले छिटै विश्राम लेओस् । मधेसी आन्दोलनले उठाएका मुद्दातर्फ सरकारको
ध्यान शीघ्र जाओस्। मागहरू पूरा होस्। यसैगरी मधेसी मोर्चाका नेताहरूमा पनि यस
क्षेत्रको आर्थिक विकासबारे सोंच पलाओस् र उनीहरूले आर्थिक विकास नै अवरुद्ध नहुने
किसिमका आन्दोलनहरू सञ्चालनमा ल्याऊन्।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा
प्रकाशित Friday, January 15,
2016
No comments:
Post a Comment