समाजवाद वा बजारवाद:
काँग्रेसको अलमल
नेपालको ज्यादै
पुरानो एवं प्रजातन्त्रवादी राजनैतिक दल नेपाली काँग्रेस- नेकाले हालै (March 3-6, 2016) तेर्हौ
अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। साथै यो दलले मुख्य नेतृत्वदायी पदमा शेर बहारदुर देउवालाई
चयन पनि गरेको छ। नेकाको सभापतिमा देउवाको चयनले काँग्रेसको दलीय राजनीतिमा कुनै
किसिमको परिवर्तन वा नयाँ सोंचहरूको अभ्यास हुने देखिएता पनि नेपालको अर्थ
व्यवस्थामा भने देउवाको चयनले कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्ने भने देखिंदैन,
नेकाको अर्थ नीति यस्तै किसिमको ढुलमुले रहेको अवस्थामा।
देउवा मात्र होइन,
समग्र नेपाली कांग्रेसको नै, मुलुकमा कस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्था अभ्यास गर्ने
भन्ने बारेमा एउटा प्रष्ट नीति छैन्, पूर्णतया अलमल छ, द्विविधा छ। हुन त नेपाली
काँग्रेसले “राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद” लाई आफ्नो मूल लक्ष्यको रूपमा
अगाडि सार्दै आएको छ। राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा केवल “समाजवाद” लाई नै
आर्थिक विकासको मूल मन्त्र मान्ने वाचा समेत गरेको छ। तर व्यवहारमा भने नेकाका
आर्थिक नीतिहरू समाजवादको नजिकसम्म पनि रहेको देखिंदैन। तर अचम्म! अर्कोतिर, बजार
अर्थतन्त्रलाई नेकाले व्यवहारमा पूर्णतया उतारेको पनि पाइँदैन। हामी बजार अर्थ
व्यवस्थाको पक्षधर हौ भनेर नेकाले नेपाली जनतालाई प्रष्ट किसिमले भनेको देखिंदैन। यसरी,
नेका, जो नेपालको सबै भन्दा पुरानो र देशभरि नै फैलिएको राजनीतिक दल हो, ले नै
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कुन किसिमको अर्थ व्यवस्था उपयुक्त हुने हो भन्ने
कुरामा एक स्पष्ट एवं ठोस धारणा बनाउन सकेको छैन्। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई
बलियो गरी प्रभावित गर्न सक्ने नेका, अर्थ व्यवस्था बारे अल्मलिनु राष्ट्रको
आर्थिक विकासको लागि भने राम्रो कुरा होइन। नेका पटक पटक सरकारमा रहेको र भोलिका
दिनहरूमा पनि यसले सरकार सञ्चालन गर्ने औसर प्राप्त गर्ने हुनाले मुलुकको लागि
यसले उपयुक्त अर्थ व्यवस्थाको चयन गर्नु पर्दछ। र त्यसलाई व्यवहार र वचनमा लागु
गर्नु पर्दछ। तर ढूलमुलको स्थितिमा रहनु हुँदैन।
नेकाका वहुसंख्यक
नेताहरूलाई समाजवादी, केन्द्रिकृत (वा कम्युनिष्ट) र बजार अर्थ व्यवस्था बारे प्रष्ट
जानकारी नै छैन्। डा रामशरण महत लगायत अन्य केही नेताहरूलाई यी विभिन्न किसिमका
अर्थ व्यवस्थाहरू बारे जानकारी भएता पनि
वहुसंख्यक नेताहरूलाई भने प्रष्ट गरी थाहा छैन्। यो स्थिति एमाले, माओवादी, फोरम,
तमलोपा, सद्भावना आदिकका नेताहरू पनि छ। एमाले र माओवादीका नेताहरू त, अझै
कम्युनिष्ट वा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने
भ्रममा छन्। खासगरी माओवादी नेताहरुमा यो भम्रले बलियो गरी जरा गाडेको छ।
नेताहरूमा यस्तो भ्रम हुनु मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राम्रो होइन।
नेकाको केन्द्रिय
स्तरका वा जो आर्थिक मामिलाको विशेष जानकार छन् त्यस किसिमका नेताहरूले पनि दल
भित्र सामाजवाद भनेको के हो भन्ने (त्यसबारे) छलफल चलाएका छैनन्। न त उनीहरूले
बजार अर्थ व्यवस्थाका सैद्धान्तिक पक्षहरू बारे दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू लाई
अवगत गराएका छन्। यो स्थितिले गर्दा नेकाका नेता एवं कार्यकर्तामा, हाम्रो दलले
समाजवादमाथि विश्वास गर्छ त्यसकारण हामीले पनि समाजवादमा विश्वास गर्नु पर्दछ,
भन्ने एक किसिमको मनोविज्ञान छ। तर नेकाका वहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ताहरूले
समाजवादलाई स्पष्ट गरी बुझेको स्थिति भने छैन्। केन्द्रिय स्तरका नेताहरू सम्म पनि
स्पष्ट छैनन्।
तर अबको यो स्थितिमा,
विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले बजार अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास गरेको र यो अर्थ
व्यवस्थाबाट अत्यधिक लाभ उठाएको सन्दर्भमा नेकाले आफ्नो यो “आर्थिक दर्शन” मा
परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। नेकाले हामी “समाजवाद” मा विश्वास गर्छौ नभनेर हामी
“आर्थिक न्याय” मा विश्वास गर्छु भन्नु पर्दछ। यसले अब हामी समाजवादी हौ भन्न
छाड्न पर्दछ पनि। समाजवादलाई परित्याग गरेको घोषणा समेत पनि गर्नु पर्दछ।
गरिबहरूको आर्थिक
हित गर्न नेकाले बजार अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास गर्नुको विकल्प नै छैन् किनभने समाजवादले
गरिबहरूको हित हुन सक्तैन्, र भएन पनि। समाजवाद अहिलेको सन्दर्भमा इन्धन नभएको
गाडी झै हो जसले यात्रीहरूलाई गाडी भित्र बस्ने सुविधा प्रदान त गर्छ तर
यात्रुहरूलाई न त गति नै प्रदान गर्न सक्छ न त गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ नै। यी
कुराहरू कल्पनाको आधारमा भनिएको होइन। समाजवादले न त गरिबहरूको, न त समग्रमा
राष्ट्रको नै आर्थिक हित गर्न सक्छ, भन्ने यो यथार्थ व्यवहारमा देखिएको छ। र यस
यथार्थको अवलोकन गर्न धेरे पर जानु पर्दैन। अति नजिकको छिमेकी भारतको स्थिति नै
हेरे पुग्छ। भारतको स्थिति हेरे पछि समाजवाद मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्तैन भनी विश्वास
गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ।
भारतले सन् १९४७ मा
स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि नै समाजवादलाई आर्थिक विकासको “साँचो” मान्दै आएको
थियो। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गाँधी, राम मनोहर लोहिया जस्ता प्रभावशाली
नेताहरूले केवल समाजवादद्वारा मात्र गरिबहरूका आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न
सकिन्छ भन्ने एक किसिमको अडिग विश्वास लिएका थिए। पछि यही विश्वास, भारतीय
राजनीतिलाई ज्यादै प्रभावित गरेको एवं अति नै महत्वाकांक्षी नेता, इन्दिरा गाँधीमा
पनि देखियो। इन्दिरा गाँधीका आर्थिक नीतिहरू पनि केवल समाजवादका वरपर नै रहे।
इन्दिरा गाँधीले सुरक्षाका कारण तत्कालीन सोभियत रुस सँग बिस वर्षे “सुरक्षा
सन्धी” गरे पछि त भारतमा समाजवादले “विशेष” स्थान प्राप्त गर्यो। भारतमा, सन्
१९६०-१९८०, समाजवादको “बोलबाल” ज्यादै बलियो किसिमले रह्यो। इन्दिरा गाँधीको उच्च
महत्वाकांक्षा वा तानाशाहीलाई चुनौति दिने अर्का प्रभावशाली नेता जयप्रकाश
नारायणले पनि समाजवादलाई नै महत्व दिए।
भारतले लामो समयसम्म
समाजवादलाई आर्थिक विकासको मुल मन्त्र मान्दै आयो। तर के समाजवादले भारतको आर्थिक
विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो त? अँ हँ, पुर्याएन। पटक्कै पुर्याएन। समाजवादले
उल्टो भारतका गरिबहरूलाई झन गरिब बनाउने कार्य गर्यो। साथै साधन सम्पन्न मुलुक,
भारतले आफ्ना अनेक साधनहरू (मानव, खनिज, प्रविधि, जल वायु आदि) को अधिक लाभदायी
किसिमले उपयोग गर्न नसक्ने स्थिति सृजना गर्यो।
पीभी नरसिम्हा राव,
मनमोहन सिंह जस्ता आर्थिक सुधारवादी नेताहरूको भारतीय राजनीतिमा उदय नभएको भए,
उनीहरू जस्ता “बजार अर्थ व्यवस्था” का पक्षधरहरूले आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु
नल्याएको भए भारतीय अर्थ व्यवस्था अहिले पनि “कछुवा” को गतिमा घस्रिरहेको हुन्थ्यो।
तर यी सुधारवादी नेताहरूका नया आर्थिक सोंचहरूले गर्दा नै भारत अहिले आर्थिक
सम्पन्नता हासिल गर्ने दिशमा गतिका साथ अग्रसर मात्र भएको छैन्, एशियाका साथै
विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्ने सपना
देखिरहेको छ।
उत्तर कोरिया जस्तो भ्रष्ट
नेताहरूद्वारा शोषित मुलुकलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने अहिले विश्वको कुनै पनि
राष्ट्रले समाजवादी अर्थ व्यवस्था व्यवहारमा ल्याएको देखिंदैन। अहिले सम्म
कम्युनिष्ट वा समाजवादी अर्थ व्यवस्थालाई धानेको देश “क्युवा” पनि क्रमिक रुपमा
समाजवादलाई परित्याग गरेर बजार अर्थ व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने मनसायका साथ विश्वका
पूँजीवादी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बढाउन व्यग्र छ।
यस किसिमको विश्व परिस्थिति रहेको सन्दर्भमा नेकाले समाजवाद होइन, बजार अर्थ व्यवस्थालाई व्यवहारमा बलियो र स्पष्ट किसिमले उतार्न आवश्यक छ। नेकाले समाजवादी होइन, बजार अर्थ व्यवस्थामा आफ्नो विश्वास रहेको स्पष्ट किसिमले नेपाली जनतालाई भन्न आवश्यक छ। केवल बजार अर्थ व्यवस्थाद्वारा मात्र गरिबी न्युनीकरण गर्न सकिने यथार्थ नेकाले जनतालाई अवगत गराउन आवश्यक छ।
अर्थ व्यवस्थामा निजी
क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, सबै नागरिकहरूलाई समान किसिमबाट आर्थिक
प्रगतिको औसर प्रदान गर्ने, उत्पादन लागत कम पारेर उत्पादकको प्रतिस्पर्धात्मक
क्षमता बढाउने, उत्पादक एवं बिक्रेताहरू बीच बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धा गराएर
वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्नमा सक्रिय भूमिका खेल्ने, थप रोजगारीका औसरहरू
सृजना गर्ने, उपयोक्ताहरूको क्रय शक्ति अभिवृद्धि गर्ने, बजारमाथि रहने सरकारको
अनावश्यक नियन्त्र कम वा समाप्त पार्ने, जनता मात्र होइन राष्ट्रलाई नै पनि समृद्धिको
दिशातर्फ डोर्याउने, मुलुकलाई परनिर्भर हुन नदिने, बजारलाई प्रतिस्पार्धापूर्ण
तुल्याउने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू बजार अर्थ व्यवस्थाले गर्ने हुनाले नेकाले
परम्परागत समाजवादी अर्थ व्यवस्था परित्याग गरेर बजार अर्थ व्यवस्था व्यवहारमा
लागु गर्न आवश्यक छ। आफू बजार अर्थ व्यवस्थाको पक्षधर रहेको कुरा जनतालाई भन्न पनि
आवश्यक छ। यसै गरी कुन अर्थ व्यवस्थाको चयन गर्ने भनी रहेको द्विविधाको समाप्ति
गर्न पनि आवश्यक छ। नेकाको तेर्हौ महा अधिवेशन पछि चयन भएका विभिन्न
पदाधिकारीहरूले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तो होस
भन्ने आशा गरौ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशि Friday, March 18, 2016
No comments:
Post a Comment