Food Underproduction in Nepal: Causes and Remedy-Article-266

नेपालमा खाद्यान्न समस्या: समाधान कहिले सोच्ने?

नेपालमा उपलब्ध भूमिको आधारमा खाद्यान्न समस्या न हुनुपर्ने हो। नेपालको जनसङ्ख्या अहिले ३ करोड पुगेको अनुमान गरिएको छ। नेपालको कुल भूभाग भने १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपालमा पर्याप्त भूमि छ। यो भूमि, हामीले राम्ररी उपयोग गर्ने हो भने यसको उत्पादनबाट हामीलाई वर्षभरि खान पुगेर बचतको स्थिति हुन्छ र त्यो बचतको स्थितिले गर्दा हामीले निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने हामीले हाम्रो कृषि भूमिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने हो भने हामी संसारका प्रमुख कृषि निर्यातक देश बन्न सक्छौं। हामीलाई सिङ्गापुर, माल्दिभ्सजस्तो भूमिको समस्या छैन, न साउदी अरेबिया, कतार, युएई जस्तो कृषि भूमिको समस्या छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी कृषि, वा कुनै एक खाद्य वस्तु–जस्तै चामल, दाल, गहुँ, मकै आदिको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। आफ्नै घर छेउको बारीमा थोरै मेहनतमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने सामान्य तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। हामी प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न मात्र ठूलो परिमाणमा विभिन्न मुलुकहरूबाट आयात गर्छौं।

    फलफूल उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल समेत हामी भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं। अब हुँदाहुँदा यी वस्तु चीनबाट पनि आयात गर्न थालेका छौं। आजभोलि हामी चीनबाट पनि ठूलो परिमाणमा स्याउ आयात गर्छौं। इलेक्ट्रिक सामान त चीनबाट कति हो कति आयात गर्छौं। हाम्रो इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक उपकरणको बजार चिनियाँ सामानले भरिएको हुन्छ। आफ्न उत्पादन शून्य बराबर छ।

    प्रत्येक वस्तु भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु हाम्रो परम्परा बनिसकेको छ। प्रत्येक वर्ष हामी ठूलो परिमाणमा विभिन्न वस्तु भारतबाट आयात गर्छौं। यस कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष भारतसँग हुने व्यापारमा हामीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ। त्यो व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। उल्टो भारतसँग व्यापारघाटा उकालो लाग्ने क्रममा नै छ। कहिले ओरालो लाग्ने हो?

    हामी उत्पादनको क्षेत्र, मुख्यगरी कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा किन पछाडि परेका होलाउँ? स्थिति यस्तो पार्नमा जिम्मेवार को होला? यी प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण छन्।

    हामीले हाम्रो भूमिको कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न सकेका छैनौं। यसै कारणले गर्दा कृषि उत्पादनमा हामी पछाडि छौं। कृषिमा हामी पछाडि पर्नुको कारण सरकारको कृषि नीति र जनताको अकर्मण्यता पनि हो। पञ्चायती व्यवस्था पछि बनेको कुनै पनि सरकारले कृषि विकाससम्बन्धी ठोस योजना वा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छै। यस्तो किन भएको होला? नेपालमा ‘हरित क्रान्ति’ बारे किन सोंचिएन? केवल किन  ‘हतियारको क्रान्ति’ बारे मात्र सोंचियो?

    २०४६–४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछि सरकारले प्रभावकारी कृषि नीति ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यो परिवर्तन पछि बनेका सरकारहरू प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा बनेका हुनाले जनताले त्यस्तो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो। तर राजनैतिक दल एवं नेताहरू केवल सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागे। कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा मात्र लागे। यो कारणले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रले ठोस योजना पाउन सकेन। अर्कोतिर कृषिका लागि चाहिने जनशक्ति पनि बेरोजगारी र निराश भएर अरबतिर लाग्यो। नेपालको कृषि क्षेत्र दिनानुदिन कम उत्पादक हुँदै गयो। अर्कोतिर कृषिजन्य वस्तुको आयात देशमा बढ्दै गयो।

    कृषि क्षेत्र दयनीय हुनुमा नेपाली जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। जनताले जहिले पनि, कृषि विकासको लागि सरकारलाई जिम्मेवार देख्यो, आफूले ठोस प्रयास गरेन। कृषि विकासका लागि जनस्तरबाट पनि धेरै प्रयास गर्न सकिन्थ्यो। नेपालमा कृषिको स्थिति दयनीय हुनुको प्रमुख कारण अहिले सिंचाइ सुविधाको अभाव मानिएको छ। तर जनताले विभिन्न सहकारी समूह गठन गरेर सिंचाइमा लगानी गरी, राम्रो सिंचाइ सुविधा उपभोग गर्न सक्थ्यो। जनताले पनि कृषि विकासपट्टि खासै अभिरुचि देखाएन। विदेशी भूमिमा काम गर्नु उचित ठान्यो, आफ्नै देशको भूमिको उपयोग गर्न जोड दिएन। कृषि क्षेत्र जनताबाट पनि उपेक्षित रह्यो। कृषि कार्यमा लाग्नुलाई राम्रो एवं इज्जतदार पेशा मानिएन। राम्रो काम (जस्तै सरकारी जागीर) नपाउनेहरू कृषि पेशामा लाग्छन्, अनपढहरू कृषि पेशमा लाग्छन्, जस्ता मान्यता र विश्वासले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रले कुशल जनशक्ति पाउन सकेन।

    अहिले हामी सामान्य खाद्य वस्तु, फपफूल, तरकारी, जुन नेपालमा नै, राष्ट्रिय खपतका लागि उत्पादन गर्न सक्छौं, ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेका छौं। आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा हामीले ७१ अर्ब रुपियाँको प्रमुख बाली एवं माछामासु आयात गरेका थियौं। आव ०७५–७६ मा चामल मात्र ३२ अर्ब ५९ करोड रुयिाँको आयात गरेका थियौं। चामल, मकै आदिको आयात परिमाण बढ्दो स्थितिमा छ। यसैगरी आव ०७५–७६ मा तरकारी मात्र ६ अर्ब ९४ करोडको आयात गरेका थियौं। सोही अवधिमा आलु ७ अर्ब ३२ करोडको आयात गरेका थियौं। आव ०७५–७६ मा नै १ अर्ब ६० करोड रुपियाँको दुग्ध पदार्थ आयात गरेका थियौं। सोही अवधिमा मासुमा १६ करोड रुपियाँ, अन्डामा ७ करोड र माछामा १ अर्ब ६० करोड रुपियाँ खर्च गरेका थियौं।

    सामान्य हेरचाह र कम जग्गा उपयोग गरेर उत्पादन गर्न सकिने लहसुन, धनिया, प्याज, खुर्सानी, सागपात पनि हामी विदेशी मुद्रामा भुक्तान गरेर ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं। प्याज, लहसुन बजारमा महँगो भएकोमा सरकारको आलोचना गर्छौं तर यसलाई राष्ट्रिय महत्वको विषय मानेर यी वस्तु आफ्नै सक्रियतमा उत्पादन गर्ने चासो देखाउँदैनौं। गर्न सक्ने काम पनि आफूले नगरेर केवल सरकारको आलोचना गर्ने हाम्रो बानी परिसकेको छ। लहसुन, धनियाजस्ता हरिया सागपात त जग्गा नभएपनि गमलामैं उत्पादन गर्न सकिन्छ। यदि हामीले ठूलो परिमाणमा निर्यात गरेको भए यस्ता झिनामसिना कुराहरू ठूलो परिमाणमा आयात गरेकोमा कुनै चिन्ता लिनुपर्थेन। किनभने आयातको लागतलाई निर्यातको आम्दानीले पूर्ति गथ्र्यो। तर यहाँ परिस्थिति पृथक छ। हामी निर्यात ज्यादै कम, आयात भने ठूलो परिमाणमा गरिरहेका छौं। तर यस किसिमको अति आयातको स्थितिले हाम्रो उद्योग बिस्तारै धराशायी हुनेछ। जुन राष्ट्रको लागि दीर्घकालमा अति घातक हुन सक्छ। स्थिति लेबनानजस्तो हुन सक्छ।

    हामी केवल समस्या मात्र तेस्र्याउँछौ। समाधान भन्दैनौं। समाधान पनि भन्नुपर्छ।

    यो अति आयातको समाधान के? खाद्य वस्तुको आयात कसरी घटाउने? तरकारी, फलफूल आदि आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेर व्यापार घाटा कसरी कम पार्ने?

    माथि उल्लेख गरिएका कार्य गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय कृषि नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष कुनै एउटा तरकारीको उत्पादन बढाएर त्यसमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै राष्ट्रिय प्रण गर्न आवश्यक छ। यसैगरी यो अवधि (दुई या चार वर्ष) मा चामल उत्पादन वृद्धि गरेर, चामलमा आत्मनिर्भर हुने प्रण गर्नु आवश्यक छ। जनतालाई कृषि पेशामा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने किसिमको राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसैगरी प्रत्येक गाउँ एवं नगरपालिकामा ‘कृषि बजार’ स्थापना गर्नु आवश्यक छ। कृषि बजारबाट कृषकलाई सहयोग (मल, बींउ आपूर्ति एवं जानकारी) दिन आवश्यक छ।

    नेपालको बजारमा २०० भन्दा बढी कृषि वस्तुको माग र खपत हुने गर्छ। तर अफसोचको कुरा तीमध्ये कुनै एक वस्तुमा पनि हामी पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। यहाँसम्म कि पूजा एवं उत्सवहरूमा प्रयोग हुने ताजा फूल पनि हामी भारत एवं तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छौं। यो स्थिति दुःखद मात्र होइन, लज्याजनक पनि हो। कृषिकर्मप्रति हाम्रो अति उदासीनताको प्रतीक हो। हामी हरेक नेपालीलाई लाज लाग्ने कुरा हो।

    तर अब सोंचौं, लागौं। मुख्यगरी प्रादेशिक सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोचौं। कृषि उत्पादन बढाऔं। ढिलो नगरौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 21, 2020

MCC: Confusion and Reality-Article-265

एमसिसीः भ्रम, सत्य र लाभ

एमसीसी (MCC: Millennium Challenge Corporation ) वारे अहिले निकै चर्चा चलेको छ। र यो चर्चामा भ्रम, मिथ्या र गलत प्रचार पनि उत्तिकै मिसिएको छ। एमसिसीले गर्न थालेको आर्थिक सहयोगको प्रकृति एक किसिमको छ तर विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरूले यो आर्थिक सहयोगको अर्थ आआफ्नै फाइदा र पूर्वाग्रहको हिसाबले लगाइरहेका छन्। यो सहयोगले नेपाल र नेपालीलाई कति फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने यथार्थ विश्लषेण गर्नुको साटो धेरैले एक किसिमको पूर्वाहग्रह राखी यो आर्थिक सहयोगको व्याख्या गरिरहेका छन्। कतिपयलाई त यो पनि थाहा छैन कि यो ऋण होइन, यो अमेरिकाले नेपाललाई दिने आर्थिक अनुदान (सहयोग) हो। यो सहयोग रकम नेपालले न फिर्ता गर्नुपर्छ, न यसको ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। न कुनै आर्थिक उत्तरदायित्व नै वहन गर्नुपर्छ। अमेरिकाले संसारका अन्य विकासशील राष्ट्रहरूलाई गर्ने सहयोग जस्तै नेपाललाई पनि आर्थिक सहयोग गर्न खोजेको हो।

    एमसिसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको कांग्रेसले सन् २००४ जनवरीमा स्थापना गरेको एक सहयोगी संस्था हो, जसको उद्देश्य विश्वका विभिन्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नु हो। यो एक स्वतन्त्र संस्था हो, किनभने अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय र युयसएआइडी (USAID) ले यसलाई नियन्त्रण गर्दैन। यो स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालित छ। र विशेष महत्वका साथ, यो संस्थालाई अमेरिक कांग्रेसले स्थापना गरेको हो।

    यो संस्थाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो सहयोग अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौमा सम्झौता भएको थियो। अहिले आएर उक्त सहयोग लिने वा नलिने विषयमा सत्ता पक्ष, विपक्ष एवं सरकारमा समेत एक किसमको अन्योल देखिएको छ। हुनत प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरिसकेको छ। र अर्कोतिर प्रम केपी ओलीले आफ्नो दलभित्र एवं बाहिर तथा सार्वजनिकरूपमा पनि यो सम्झौता अनुमोदन हुने भन्दै आएका छन्। तर मुख्यगरी सत्तारूढ दलकै नेताहरूमा यो आर्थिक सहयोग लिने वा नलिने विषयमा ठूलो अन्योल एवं मतमतान्तर छ।

    हुनत कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्न, भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न एव विकास निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्न आफ्नै देश भित्र रकमको व्यवस्था गर्नु उचित हो। आफ्नै नागरिकहरूबाट लिएको करबाट राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नु राम्रो हो। नागरिकहरूले दिएको करबाट प्राप्त रकम नपुग भएमा आफ्नै नागरिकसँग ऋण लिनु उत्तम हो। नागरिकले तिरेको कर र उनीहरूले दिएका ऋणबाट एक सबल राष्ट्रिय कोष बनाउनु राम्रो हो। अन्य मुलुकसँग कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग नलिनु अति उत्तम कुरा हो। युरोपका धनी देश र अमेरिकाले अन्य मुलुकहरूबाट विकासशील राष्ट्रहरूले लिएझैं, आर्थिक सहयोग लिएको देखिंदैन। नेपालको सन्दर्भमा, अन्य मुलुक र अन्य कुनै अन्तरार्ष्ट्रिय संस्थाहरूसँग कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग नलिने र आफ्नै कोषको प्रयोग गर्ने उद्देश्य रहेको छ भने हामीले एमसिसीबाट आर्थिक सहयोग नलिनु उचित हो। तर यदि अन्यसँग आर्थिक सहयोग लिने तर एमसिसीसँग नलिनुको कुनै अर्थ छैन ।

    अब एमसिसीको आर्थिक र राजनैतिक महŒवको चर्चा गरौं । र यो गर्नु आवश्यक त छ नै, सान्दर्भिक पनि छ।

    नेपालको राजनीतिमा पहिलेदेखि भारतको एक किसिमको दबाब एवं गहिरो प्रभाव रहँदै आएको छ। नेपालमा को प्रम हुने विषयबारे छलफल लाजिम्पाट (भारतीय दूतावास) मा हुन्छ भन्ने हल्ला हामीले सुनेकै हो। अर्कोतिर चीनले पनि क्रमिक रूपमा आफ्नो प्रभाव नेपालमा बढाउँदै लगेको छ। चीनको प्रभाव पनि नेपालमा कम छैन। नेपालमा भएका तिब्बती शरणार्थी र तिब्बतबाट भागेर नेपाल आउने शर्णार्थीबारे नेपालले स्वतन्त्र किसिमले निर्णय गर्न सक्तैन।

    अर्कोतिर राजनैतिक र आर्थिक, दुवै किसिमले चीनमाथि बलियो किसिमले भर पर्न सकिंदैन। नेपालका भूभागहरू (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी) लाई भारतले आफ्नो मानचित्रभित्र देखाउँदा र नेपालले त्यसको विरोध गर्दा चीनले खुलेर नेपालको पक्ष लिएन, कहीं कतै बोलेन पनि। नेपालभन्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्व दियो। चीनको भारतसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध छ र भारतलाई केही भनेर, रुष्ट पारेर, चीन आफू घाटाको स्थितिमा आउन चाहँदैन। यस्तो अवस्थामा केवल दुई शक्ति भारत र चीनको नजीक रहनुको सट्टा एक अर्को शक्ति अमेरिकाको नजीक पुग्नु नराम्रो होइन। राजनैतिक र आर्थिक, दुवै किसिमले राम्रो हो। एमसिसीले दिने आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेर, अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर, नेपाल त्रिशक्ति (अमेरिका, चीन र भारत) नजीक रहनु राम्रो हो। नेपालले यी तीन शक्तिसँग सन्तुलित व्यवहार गरेर दक्षिण एशियामा नै स्थिरता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ।

    अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्धले नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिकरूपमा फाइदा नै हुन्छ। स्मरण रहोस, अमेरिकाको सहयोगले गर्दा नै इजराइलको अस्तित्व रहेको छ। अमेरिकाको सैनिक सहयोग इजराइलले नपाउने हो भने आज, अहिले नै छेउ छाउका देशहरूले इजराइलीहरूलाई लखेट्ने छन्। इरानले इजराइल भन्ने देश नै छैन भन्छ। सानो देश भए तापनि अमेरिकाको सहयोगले गर्दा इजराइलले मध्यपूर्वका देशहरूलाई ‘तह’ लगाएको छ। यो तथ्यलाई नेपालले पनि भूल्नुहुन्न। नेपालका दुई छिमेकीहरू–भारत र चीन दुवै क्षेत्रीय होइन, विश्वकै महाशक्ति हुने दौडमा छन्। दक्षिण एशियामा आआफ्नो प्रभाव नियन्त्रणकारी बनाउन चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा छ। बर्माको सैनिक सरकार (आङ साङ सुकीको भूमिका नाम मात्रको रहेकोले भनिएको) चीनको सहयोगले गर्दा नै टिकेको छ। अर्कोतिर भूटान भारतको एउटा ‘सेटेलाइट’ जस्तो स्थितिमा छ।

    देशको राजनीति कोरा सिद्धान्त र भावनाले चल्दैन। आर्थिक विकास पनि त्यतिकै हुँदैन। गहन अध्ययन र विषय वस्तुको जानकारी राम्रो हुनुपर्छ। क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ। एमसिसीलाई नेपालका नेताहरूले र खासगरी कम्युनिस्ट नेताहरूले राष्ट्रिय हितमा कसरी बुझ्ने हुन् आउने समयले नै देखाउने छ। तर एमसिसीबारे जनताले पनि राम्ररी बुझ्न जरूरी छ।

    सर्वाधिक सङ्ख्यामा नेपालीहरू पुगेर, आफ्नो योग्यता र दक्षता अनुसार कार्य गर्न पाएको देश संयुक्त राज्य अमेरिका नै हो। नेपालीहरूले अमेरिकाबाट राम्रो रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्। भारतमा रहेका नेपालीहरूले कमाएर पठाएको भन्दा अमेरिकामा भएका नेपालीहरूले नेपालमा धेरै रकम पठाएका छन्। भारतमा भन्दा अमेरिकामा नेपालीहरूले राम्रो पद र आय हुने काम वा जागीर पाएका छन्। आफ्नो विज्ञता, कुशलता, सीप प्रयोग गर्न पाएका छन्। जबकि भारतमा नेपालीहरूले सामान्य कार्य गर्न पाएका छन्। नेपालीमात्र होइन, भूटानीहरू पनि अमेरिकामा, हजारौंको सङ्ख्यामा छन्। हजारौं नेपालीले अमेरिकामा अनेक किसिमका पेशा (रेस्टुरा, ग्याँस स्टेशन, मोटेल, लघु व्यापार) गरेका छन्। राम्रो आय आर्जन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, नेपालको आर्थिक विकासको लागि नै पनि, नेपालको सम्बन्ध अमरिकासँग सुमधुर हुनु आवश्यक हुन आउँछ। अमेरिकासँग समुधर सम्बन्ध बनाउन नेपालले सरकार र जनस्तरबाट पनि प्रयास गर्नुपर्छ।

    आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले अमेरिकाबाट १८७ बिलियन डलर रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो। आर्थिक रूपले मात्र होइन, ज्ञानमाको क्षेत्रमा पनि नेपालले अमेरिकाबाट फाइदा प्राप्त गरेको छ। अमेरिकामा अध्ययन गरेर, विभिन्न किसिमका कार्यहरू गरेर, अनुभव बटुलेर, नेपाल फर्केका नेपालीहरूले अनेक किसिमका पेशा एवं व्यवसाय नेपालमा सञ्चालन गरेका छन्।

    नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध वहुआयामिक छ। यो तथ्यलाई नेपालका नेता एवं जनता दुवैले गहनताका साथ बुझ्न आवश्यक छ। अहिले पनि प्रत्येक वर्ष नेपालबाट हजारौंको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू अमेरिकाका विभिन्न विश्व विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न आउँछन्। पढाइ सकेर अमरिकामा नै जागीर प्राप्त गर्छन्। अमेरिकाले गर्ने सहयोगको तुलनामा चीनको सहयोग गुणात्मकरूपमा ठूलो छैन। त्यही स्थिति भारतको पनि छ।

    कुन राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने विषयमा निर्णय लिंदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई शीर्षमा राख्नुपर्छ, आफूले बोकेको सिद्धान्त वा अव्यवहारिक विश्वासलाई होइन। तर नेपालका नेताहरूमा ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ चिन्तनले जरा गाडेको छ। क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणले नेपालले कुन कुन राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नेताहरूमा ज्यादै कम छ।

र अन्त्यमा, चीन र भारत दुबै मिलेर नेपालको अहित गर्न खोजेमा हामीले गुहार्नु पर्ने राष्ट्र अमेरिका नै हो। हामीले अमेरिकालाई गुहार्नु पर्छ पनि। ठूलो संख्यामा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई नेपालको हितमा काम गर्न आग्रह गर्न सक्छन। नेपालको हितमा पाइला चाल्न ह्वाइट हाउस अगाडी पुगेर आफ्नो माग राख्न सक्छन। के यस्तो भारत र चीनमा गर्न सकिएला? 

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily on Friday, February 14, 2020

NCP Leaders Are Not Clear About Economic System-Article-264

नेकपाका नेताहरूमा अर्थ व्यवस्थाबारे अन्योल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक हालै (२०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म) काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा नेकपाका विभिन्त तहका नेताहरूले आआफ्नो विचार राखेका थिए। नेताहरूले आफ्नै दलको सरकारको कामको आलोचना गरेका थिए। सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकोमा रोष प्रकट गरेका थिए। सर्वहाराको सरकार भए तापनि दलाल पूँजीपतिहरूको पक्षपोषण यो सरकारले गरेको आरोप लगाएका थिए।

    नेकपा अहिले सरकारमा रहेको र उक्त बैठकमा उपस्थित यस दलका सदस्य (नेता) हरूले के के मन्तव्य राखे भन्ने कुरा राष्ट्रिय महŒवको भएकोले यहाँ त्यसबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ। आफ्नो दलका नेताहरूको धारणा समावेश गरेर यो सरकारले विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय योजना, कार्यक्रम आदि निर्माण गर्ने भएकोले उपस्थित नेताहरूको भनाइलाई केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेताहरूका ती भनाइहरूको आर्थिक महत्व हुने भएकोले तिनको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन पनि नेताहरूका ती भनाइ नै पछि सरकारका नीति, नियम, कार्यक्रमको रूपमा आउने र जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुन्छ।

    त्यस बैठकमा चर्चामा आएको एउटा शब्द थियो ‘दलाल पूँजीपति’। दलाल पूँजीपतिबारे विशेष चर्चा भएको थियो।

    दलाल पूँजीपति कसलाई भनिएको हो? यो प्रश्नको उत्तर नेकपासँग प्रस्ट हुनुपर्छ? यदि गैरकानूनीरूपमा व्यापार गर्नेहरूलाई दलाल पूँजीपति भनिएको हो भने उनीहरूलाई गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यापारी वा उद्योगपति भन्नुपर्यो। त्यस्तो कार्य गरेबापत उसले राज्यको प्रचलित कानून अनुसार सजाय पाएको छ भने उसलाई आर्थिक अपराधी भन्नुपर्यो। तर यदि व्यवसायीले आफ्नो पूँजी प्रयोग गरेर, आय आर्जन गरेर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर यदि ठूलो मुनाफा हात पारेको छ भने के त्यो व्यापारी पनि दलाल पूँजीपति हो? सङ्क्षेपमा भन्दा नेकपाको शब्दकोष अनुसार दलाल पूँजीपति भनेको के हो? यसको अर्थ खुलाउनुपर्यो। अन्यथा यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर सोझा गरीब मतदाताहरूलाई रिझाउने र व्यापारीहरूलाई हेला गर्ने काम बन्द गर्नुपर्यो। केवल भोट बटुल्ने राजनीति बन्द गर्नुपर्यो।

    भूमि (प्राकृतिक स्रोत), पूँजी, श्रम र सङ्गठन उत्पादनका चार महत्वपूर्ण साधन हुन्। कुनै पनि किसिमको अर्थ व्यवस्थामा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न यी चार वा यीमध्ये केहीको अनिवार्य संयोग (उपयोग) चाहिन्छ। अर्थात् उपरोक्त चार तत्वहरूको अभावमा कुनै पनि गतिशील अर्थ व्यवस्थमा उत्पादन सम्भव हुँदैन। सङ्क्षेपमा, कुनै पनि उत्पादन व्यवस्थामा पूँजीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अहिलेको यो अति व्यापारिक युगमा ‘पूँजी’ विना कुनै पनि कुराको उत्पादन सम्भव छैन। तर यो पूँजीको सृजना गर्ने कार्य भने पूँजीपतिले गर्छ, श्रमिकले गर्दैन। श्रमिकसँग केवल श्रम हुन्छ र त्यो श्रमको उपयोग (बिक्री गरेर) उसले आप्mनो गुजारा गर्छ। अर्थात् बजारमा पूँजीपतिको उपस्थिति नहुने हो भने श्रमिकहरूले श्रम बिक्री गर्न सक्तैनन्। उनीहरूको जीवन निर्वाह कठिन हुन्छ। श्रम बजारमा श्रम खरीद गर्ने एउटा मात्र पक्ष हुन्छ र त्यो पक्ष हो पूँजीपति।

    अर्कोतिर पूँजीपतिहरूले आफूले सृजना गरेको पूँजी मुनाफाका लागि लगानी गर्ने भएकाले पूँजीपतिको पूँजीबाट व्यापार सृजना हुन्छ। श्रमिकले रोजगार पाउँछ। राज्यले उक्त व्यापारबाट कर पाउँछ। यसरी देशले आय प्राप्त गर्छ र देशको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, देश धनी हुन्छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा यस किसिमबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पूँजीपतिहरूलाई ‘दलाल पूँजीपति’ भनिएको हो भने यस्तो शब्द प्रयोग गर्नेहरूले ‘पूँजी र पूँजीपति’ बारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अलमलमा रहनु हुँदैन।

    मह, कमिलाले सृजना गर्दैन। मह मौरीले नै सृजना गर्छ। प्रकृतिको यो नियम अर्थ व्यवस्थामा पनि लागू हुन्छ। अर्थात् पूँजीको निर्माण पूँजीपतिले नै गर्छ, उद्यमी (Entrepreneurs) ले गर्छ, श्रमिकले गर्न सक्तैन। श्रमिकसँग पूँजी निर्माण गर्ने सीप (कुशलता) हुँदैन। यदि कुनै श्रमिकमा हुन्छ भने ऊ छोटो समयमा उक्लेर पूँजीपति बन्न पुग्छ। यस प्रकार पूँजीपतिहरूमा पूँजी सृजना गर्ने क्षमता भएकोले राज्य र सरकार, दुवैले उनीहरूलाई पूँजी निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, दलाल पूँजीपति भनेर हतोत्साहित पार्नुहुँदैन। देशलाई धनी बनाउन पूँजीपतिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूले तिरेको करले गर्दा नै राज्यले ठूलो राज्यकोष निर्माण गरेको हुन्छ। अर्कोतिर राज्यले प्राप्त गर्ने दिगो र ठूलो आयको स्रोत पनि कर नै हुन्छ।

    दलाल पूँजीपति भन्ने शब्दको अबको यो अति व्यापारिक युगमा कुनै अर्थ छैन। पहिले, पहिले कम्युनिस्ट नेताहरूले सोझा साझा गरीब जनताको दिमाग भुट्न यो शब्द प्रयोग गरेका हुन्। यो शब्द अब ‘आउट डेटेड’ भइसक्यो। यो शब्दको प्रयोगले व्यापारिक जगत्मा नकारात्मक असर मात्र पार्छ।

    त्यस बैठकमा व्यापक प्रयोग भएको अर्को शब्द हो ‘समाजवाद’। समाजवाद बारे सोझै विषय वस्तुमा प्रवेश गरौं। नेपालमा अहिले समाजवाद लागू गर्नु सम्भव छ? अर्थात् नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादी तुल्याएर उत्पादनका चार साधनहरू भूमि, पूँजी, श्रम र सङ्गठनलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ? स्मरण रहोस्, समाजवादी अर्थ व्यवास्थामा उत्पादनका ती चार साधन राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ। तिनलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिइँदैन।

    वर्तमानमा कुनै पनि राष्ट्र एउटा छुट्टै अर्थ व्यवस्था अँगालेर बस्न सक्तैन र उसले विश्व अर्थ व्यवस्थामा आबद्ध हुनै पर्दछ। अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थाले उदार अर्थ नीति र खुला बजार नीति अँगालेको पाइन्छ। नेपालले पनि आफूलाई विश्व अर्थ व्यवस्थामा आबद्ध गराउन खुला बजार र उदार अर्थ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। वर्तमानमा यस्तो परिस्थिति रहेको अवस्थामा नेपालले के आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादी बनाउन सक्छ? यदि सक्तैन भने समाजवादको सपना देख्नुको औचित्य के?

    नेपालका दुई सीमा जोडिएका छिमेकी, भारत र चीनले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेका छन्। चीन राजनीतिक रूपमा मात्र साम्यवादी छ, आर्थिकरूपमा पूर्ण पूँजीवादी भइसकेको छ। चीनले त्यहाँका सुधारवादी नेता देंग सियापिंगको पालादेखि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगाल्न आरम्भ गर्यो भने भारतले पूर्व प्रम पिभी नरसिम्हा रावको पालदेखि। राव भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता थिए र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको आर्थिक नीति समाजवादी थियो। रावले ‘समाजवाद’ आउट डेटेड भएको देखेर नै ‘लाइसेन्स राज’ समाप्त पारे। देशमा बजार अर्थ व्यवस्था लागू गरे।

    चीन र भारत दुई निकट छिमेकीले खुला र बजार अर्थतन्त्र अँगालेको स्थितिमा के नेपालले समाजवादी अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गर्न सक्छ? यो एक यक्ष प्रश्न हो। यो प्रश्नको उत्तर नेकपाका नेताहरूले खोज्न आवश्यक छ। अलमलको स्थितिबाट बाहिर आउन आवश्यक छ।

    एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरौं। नेपालले समाजवादी अर्थ व्यवस्था लागू गर्यो। आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई नेपाल सरकारले खरीद लागतभन्दा पनि सस्तो पारेर चीन बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो। चिनीको भाउ नेपालका बजारहरूमा भारतका सीमावर्ती बजारहरू भन्दा पनि सस्तो हुन पुग्यो। यस्तो अवस्थामा के नेपालका उपभोक्ताले सस्तोमा बिक्री गरिएको चिनी सजिलै खरीद गर्न पाउलान्? के नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा बिक्री हुने चीनी भारतका सीमावर्ती बजारहरूमा कालाबजारी भएर पुग्ने छैन? नेपालको भारतसँग खुला सिमाना र गहिरो व्यापारी साझेदारीले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवादी बनाउनु, टाउको तल पारेर कसैलाई उभ्न लगाउनुजस्तो हो।

    मुख्य र सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न– के समाजवादी अर्थ व्यवस्था लागू गरेर नेपालको गरीबी कम हुन्छ? के नेपाल धनी राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्छ? समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा गरीबहरूको उद्धार गर्न सकिंदो हो त जहाँबाट साम्यवाद वा समाजवादको उत्पत्ति भयो त्यहाँबाट नै किन समाजवाद परित्याग गरियो? साम्यवादका जनकहरू चीन र रूसले किन साम्यवाद परित्याग गरे? यो एक अर्को यक्ष प्रश्न हो। यो प्रश्नको उत्तर पनि नेकपाका नेताहरूले खोज्न आवश्यक छ।

    सङ्क्षेपमा हामी समाजवादको होइन सामाजिक न्यायका कुरा गरौं। गरीबहरूको हातमा पनि राष्ट्रिय आम्दानी कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यसबारे सोचौं। देशमा ठूलो मात्रामा कसरी रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ, उपायहरू पत्ता लगाऔं। उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसबारे सोचौं। निर्यात कसरी बढाउने र भारतबाट हुने ठूलो परिमाणको आयात कसरी घटाउने त्यसतर्फ गम्भीर होऔं।

    यी सब कुरा गर्न नेकपाका नेताहरू अर्थ व्यवस्थाबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ। पूँजीवाद, समाजवाद, उदार अर्थनीति, खुला बजारबारे नेताहरूमा राम्रो ज्ञान हुनु आवश्यक छ।

    नेताहरूले अर्थ व्यवस्थाका गहनतालाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि नियम, कानून बनाउने नेताहरूमा नै अध्ययनको कमी देखिएमा, अर्थ व्यवस्थाबारे अलमल देखिएमा राष्ट्रले आर्थिक विकासको राम्रो दिशा पाउन सक्तैन। चुनाव जित्न जति सजिलो छ, राष्ट्रको अर्थिक विकास गर्न त्यति सजिलो छैन। यो पेंचिलो कुरा हो। यसलाई बुझ्न गहिरो अध्ययन, मनन र चिन्तन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 7, 2020

Government Unable to Control Price hike-Article-263

मूल्यवृद्धि कम पार्न सरकार असफल भएको छ

आफू कुनै आर्थिक विवादमा नपरेर ‘क्लिन’ प्रधानमन्त्री हुन सफल भए तापनि आर्थिक विकासको हिसाबले भने प्रम केपी ओली सफल देखिएका छैनन्। केपी ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा देशले कुनै विशेष किसिमको वा राष्ट्रिय महत्वको आर्थिक विकास वा आर्थिक विकासका योजना अथवा कार्यक्रमहरू देख्न एवं अनुभूत गर्न पाएको छैन। खासगरी महँगी नियन्त्रणको क्षेत्रमा ओली नेतृत्वको सरकार असफल देखिएको छ। देशमा अहिले मूल्यवृद्धि दर लगभग ७ प्रतिशत छ। क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि खाद्य एवं पेय पदार्थमा देखिएको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि अहिले लगभग १० प्रतिशत हुन पुगेको छ। तर मूल्यवृद्धि रोक्न वा मूल्य स्थिर पार्न पनि ओली सरकारबाट कुनै ठोस आर्थिक प्रयास भएको देखिएको छैन। राजनीतिको जोड घटाउमा नै ओली सरकार बढी व्यस्त देखिएको छ। जनतालाई आर्थिक राहत दिने अनेक उपायको खोजी गर्नुको सट्टा के कस्ता दाउपेच गरेर आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने उद्योगमा ओली सरकार दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ। राजनीतिक शक्तिको भागबन्डामा अल्झिएको देखिन्छ।

    राष्ट्र बैंकको हालैको प्रतिवेदन अनुसार तरकारी, मसला, फलफूल, दाल, गेंडागुडीमा अहिले मूल्य वृद्धि उच्च देखिएको छ। तर गैरखाद्य एवं विभिन्न सेवाहरूको मूल्यवृद्धि भने ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

    राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार तरकारी, मसला, फलफूल, दाल तथा गेंडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि दर अहिले उच्च रहेको छ। यस्तो किन भएको होला? यस प्रश्नको उत्तर सरल छ। उपरोक्त वस्तु ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात हुन्छ र भारतमा अहिले वस्तु एवं सेवाको मूल्य उकालो लागिरहेको छ। भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको कट्टर हिन्दूवादी छविले भारतको बजारमा अहिले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। केही दिन पहिले मात्र भारतमा सवारीका साधन एवं इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको थियो। तर हामीले भारतमा मूल्यवृद्धि भयो भनेर नेपालमा पनि मूल्य बढ्छ र यस्तो हुनु स्वाभाविक हो भनेर बस्नु हाम्रो अकर्मण्यता हुनेछ किनभने हामी विभिन्न किसिमका कार्यहरू गरेर, योजना तथा कार्यक्रमहरू लागू गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छौं। खासगरी तरकारीको क्षेत्रमा हामी मूल्यवृद्धि रोक्न सक्छौं। खाद्यान्नको क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि रोक्न सक्छौं।

    राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नै, गत मङ्सिर महीनामा तरकारीको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि भएको थियो। र यो मूल्यवृद्धि दर ४२.२१ प्रतिशत थियो। यस्तो हुनुको प्रमुख कारण हामी तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्नु हो। हामी तरकारी एवं फलफूल पनि ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात गर्छौं । कति दुःखद कुरा छ, दालभातमाथि चाहिने सामान्य तरकारीमा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौं। आफूसँग उपलब्ध सानो जग्गामा पनि तरकारी रोपेर प्रत्येक परिवारले तरकारीको आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ, सानै मात्रामा भएपनि। यसका लागि सरकारले ल्याउने कुनै ठूलो तरकारी उत्पादन–नीति पर्खिन पर्दैन। अर्थात् सरकारले विभिन्न किसिमका नीतिगत प्रोत्साहन दिने हो भने नेपालका पहाडी क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ। र यसरी उत्पादित तरकारी चीनको तिब्बततर्फ निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ। विकसित देशहरूले तरकारी उत्पादनमा रोबोटको प्रयोग गरेर मानव श्रम विस्थापित गरिरहेका छन्। हामी भने यो आधुनिक कृषि युगमा पनि तरकारीसमेतमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। तरकारी समेतका लागि भारतमाथि आश्रित छौं। आश्चर्यलाग्दो कुरा के छ भने हामीले तरकारी पनि डलर भुक्तान गरेर भारतबाट खरीद गर्नुपरिरहेको छ। कसरी होला?

    भारतसँग हाम्रो व्यापारघाटा जहिले पनि उच्च बिन्दुमा रहन्छ। हाम्रो आयात व्यापार भारतमुखी छ। दैनिक आवश्यकताका लागि चाहिने वस्तुहरू दाल, चामल, मसला, बेसार, नून, खुर्सानीजस्ता वस्तु पनि हामी भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं। हाम्रो कुल आयातमा भारतीय वस्तुको स्थान ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ। भारतमाथिको अति निर्भरता हटाउन हामीले न विगतमा ठोस प्रयास गर्यौ, न अहिले गरिरहेका छौं।

    हामीले भारतलाई निर्यात गरेर कमाएको भारतीय मुद्राले भारतबाट आयात गरेको वस्तुहरूको मूल्य (भारतीय मुद्रामा) भुक्तानी गर्न पुग्दैन। र नपुग रकम (भारतीय मुद्राको साटो) हामीले भारतलाई डलर वा विदेशी मुद्रामा भुक्तान गर्नुपर्छ। यसरी नेपाल भारतबीचको व्यापार असन्तुलनले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक असर परेको छ। दिन प्रतिदिन नेपाल भारतको संरक्षित बजार हुँदै गएको छ। नेपालको आफ्नो कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएको छ। नेपालमा समुचित औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन। र यसतर्फ ओली सरकार गम्भीर भएको अनुभूत गर्न सकिएको छैन।

    मूल्यवृद्धि रोक्ने वा मुद्रास्फीति कम पार्ने अनेक उपाय छन्। तर सरकारले मूल्यवृद्धिलाई चुनौतीपूर्ण कार्यको रूपमा लिएको पाइँदैन। ओली सरकारमात्र होइन, विगतको कुनै पनि सरकार मूल्यवृद्धि रोक्न गम्भीरतापूर्वक लागेको देखिएको छैन।

    मूल्यवृद्धि कम पार्न सकिन्छ। कम पार्ने अनेक उपायहरू छन्। यस लेखमा ती अनेक उपायहरू उल्लेख गर्न सम्भव नभएकोले केही खास क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि रोक्ने उपायबारे चर्चा गरिनेछ। यस लेखमा तरकारीमा हुने मूल्यवृद्धि रोक्न सकिनेबारे चर्चा गरिनेछ।

    घरेलु आवश्यकताका लागि ठूलो मात्रामा तरकारी उत्पादन गर्न प्रान्तीय एवं सङ्घीय सरकारले प्रत्येक परिवारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। शहरी क्षेत्रमा, जुन परिवारसँग बारी छ, त्यस्ता परिवारहरूलाई सरकारले तरकारी उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ साथै कम जग्गा प्रयोग गरेर कसरी बढी तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यस्ता प्रविधि पनि कृषकहरूलाई सरकारले सिकाउनुपर्छ।

    यसैगरी, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सरकारले तरकारी उत्पादनमा जोड दिन विशेष तरकारी–नीति ल्याउनुपर्छ। कृषिको लागि हाम्रो पहाडी क्षेत्रको व्यापक उपयोग हुन सकेको छैन। पहाडी क्षेत्रमा तरकारी खेती विस्तार गर्न आवश्यक छ। इजरायलले गरेजस्तो पहाडमा उन्नत किसिमले कृषि कार्य गर्न सकिन्छ।

    तरकारीको भण्डारण व्यवस्थाले पनि तरकारीको मूल्यवृद्धिमा असर पार्ने भएकोले सरकारले निजी क्षेत्रलाई तरकारी भण्डारण–घर निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। उचित भण्डारको व्यवस्था गरेर, शीघ्र नाशवान तरकारी लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ र बेमौसममा ती तरकारी आपूर्ति गरेर तरकारीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अर्थात् उचित भण्डारण र शीत भण्डारको व्यवस्था गरेर पनि तरकारीमा हुने अत्यधिक मूल्यवृद्धि रोक्न सकिन्छ।

    नेपालमा तरकारीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि गर्नमा बिचौलिया (मध्यस्थकर्ता) हरूले पनि अहम् भूमिका खेलेको पाइन्छ। ज्यादै कम अवस्थामा मात्र (बिचौलियाको प्रवेशविना) उत्पादकबाट तरकारी सोझै उपभोक्तासम्म पुगेको पाइन्छ। बिचौलियाहरूले उत्पादकबाट तरकारी खरीद गर्ने, त्यसमा ठूलो ‘मार्जिन’ (नाफा जोडेर) राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले पनि नेपालमा तरकारीको मूल्य आकाशिन पुगेको हो। बिचौलियाहरूको बाक्लो उपस्थितिले गर्दा एकातिर उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादन (तरकारी)को राम्रो मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर उपयोक्ताहरूले महँगोमा तरकारी खरिद गर्नुपरिरहेको छ। तरकारीको मूल्य कम पार्न सीमित सङ्ख्यामा मात्र बिचौलियाहरूको उपस्थिति हुन दिनु आवश्यक छ। उत्पादकबाट सोझै उपभोक्तासम्म तरकारी पुग्ने व्यवस्था गरेर पनि तरकारीमा हुने मूल्यवृद्धि कम पार्न सकिन्छ।

    तरकारीमा हुने मूल्यवृद्धि रोक्न प्रमुखरूपमा हामीले आफ्नै भूमिमा, नेपालमा नै, तरकारी उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ। तरकारीखेतीका लागि पहाडी भूमि प्रयोग गर्नु अति आवश्यक छ। तरकारीमा आत्मनिर्भर भएर पनि भारतसँगको व्यापारलाई सन्तुलन उन्मुख गराउन सक्छौं। वा व्यापारघाटा कम पार्न सक्छौं।

    नेपालमा हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने अनेक उपाय छन्। यदि गर्ने हो भने त्यस्ता अनेक उपाय प्रयोग गरेर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

    मूल्यवृद्धिले सताउने अर्को क्षेत्र हो– स्वास्थ्य एवं शिक्षा। यो क्षेत्रमा पनि अनेक किसिमका कार्यक्रम ल्याएर मूल्यवृद्धि कम पार्न सकिन्छ। मात्र मूल्यवृद्धि रोक्ने इच्छाशक्ति आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 31, 2020