एमसिसीः
भ्रम, सत्य र लाभ
एमसीसी
(MCC: Millennium Challenge Corporation ) वारे अहिले निकै चर्चा चलेको छ। र यो
चर्चामा भ्रम, मिथ्या र गलत प्रचार पनि उत्तिकै
मिसिएको छ। एमसिसीले गर्न थालेको आर्थिक सहयोगको प्रकृति एक किसिमको छ तर विभिन्न
व्यक्ति एवं संस्थाहरूले यो आर्थिक सहयोगको अर्थ आआफ्नै फाइदा र पूर्वाग्रहको
हिसाबले लगाइरहेका छन्। यो सहयोगले नेपाल र नेपालीलाई कति फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ
भन्ने यथार्थ विश्लषेण गर्नुको साटो धेरैले एक किसिमको पूर्वाहग्रह राखी यो आर्थिक
सहयोगको व्याख्या गरिरहेका छन्। कतिपयलाई त यो पनि थाहा छैन कि यो ऋण होइन, यो अमेरिकाले नेपाललाई दिने आर्थिक
अनुदान (सहयोग) हो। यो सहयोग रकम नेपालले न फिर्ता गर्नुपर्छ, न यसको ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। न
कुनै आर्थिक उत्तरदायित्व नै वहन गर्नुपर्छ। अमेरिकाले संसारका अन्य विकासशील
राष्ट्रहरूलाई गर्ने सहयोग जस्तै नेपाललाई पनि आर्थिक सहयोग गर्न खोजेको हो।
एमसिसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको कांग्रेसले
सन् २००४ जनवरीमा स्थापना गरेको एक सहयोगी संस्था हो, जसको उद्देश्य विश्वका विभिन्न
विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नु हो। यो एक स्वतन्त्र संस्था हो, किनभने अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय र
युयसएआइडी (USAID) ले यसलाई नियन्त्रण गर्दैन। यो स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालित छ। र विशेष
महत्वका साथ, यो
संस्थालाई अमेरिक कांग्रेसले स्थापना गरेको हो।
यो संस्थाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर
सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो सहयोग अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त गर्ने विषयमा
नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौमा सम्झौता भएको थियो। अहिले आएर उक्त सहयोग लिने
वा नलिने विषयमा सत्ता पक्ष, विपक्ष एवं सरकारमा समेत एक किसमको अन्योल देखिएको छ। हुनत प्रमुख
प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरिसकेको छ। र
अर्कोतिर प्रम केपी ओलीले आफ्नो दलभित्र एवं बाहिर तथा सार्वजनिकरूपमा पनि यो
सम्झौता अनुमोदन हुने भन्दै आएका छन्। तर मुख्यगरी सत्तारूढ दलकै नेताहरूमा यो
आर्थिक सहयोग लिने वा नलिने विषयमा ठूलो अन्योल एवं मतमतान्तर छ।
हुनत
कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्न, भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न एव विकास
निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्न आफ्नै देश भित्र रकमको व्यवस्था गर्नु उचित
हो। आफ्नै नागरिकहरूबाट लिएको करबाट राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नु राम्रो हो। नागरिकहरूले
दिएको करबाट प्राप्त रकम नपुग भएमा आफ्नै नागरिकसँग ऋण लिनु उत्तम हो। नागरिकले
तिरेको कर र उनीहरूले दिएका ऋणबाट एक सबल राष्ट्रिय कोष बनाउनु राम्रो हो। अन्य
मुलुकसँग कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग नलिनु अति उत्तम कुरा हो। युरोपका धनी देश
र अमेरिकाले अन्य मुलुकहरूबाट विकासशील राष्ट्रहरूले लिएझैं, आर्थिक सहयोग लिएको देखिंदैन। नेपालको
सन्दर्भमा, अन्य मुलुक र अन्य कुनै अन्तरार्ष्ट्रिय
संस्थाहरूसँग कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग नलिने र आफ्नै कोषको प्रयोग गर्ने
उद्देश्य रहेको छ भने हामीले एमसिसीबाट आर्थिक सहयोग नलिनु उचित हो। तर यदि
अन्यसँग आर्थिक सहयोग लिने तर एमसिसीसँग नलिनुको कुनै अर्थ छैन ।
अब एमसिसीको आर्थिक र राजनैतिक महŒवको चर्चा गरौं । र यो गर्नु आवश्यक त
छ नै, सान्दर्भिक पनि छ।
नेपालको राजनीतिमा पहिलेदेखि भारतको एक
किसिमको दबाब एवं गहिरो प्रभाव रहँदै आएको छ। नेपालमा को प्रम हुने विषयबारे छलफल
लाजिम्पाट (भारतीय दूतावास) मा हुन्छ भन्ने हल्ला हामीले सुनेकै हो। अर्कोतिर
चीनले पनि क्रमिक रूपमा आफ्नो प्रभाव नेपालमा बढाउँदै लगेको छ। चीनको प्रभाव पनि
नेपालमा कम छैन। नेपालमा भएका तिब्बती शरणार्थी र तिब्बतबाट भागेर नेपाल आउने
शर्णार्थीबारे नेपालले स्वतन्त्र किसिमले निर्णय गर्न सक्तैन।
अर्कोतिर राजनैतिक र आर्थिक, दुवै किसिमले चीनमाथि बलियो किसिमले भर
पर्न सकिंदैन। नेपालका भूभागहरू (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी) लाई भारतले आफ्नो मानचित्रभित्र देखाउँदा र
नेपालले त्यसको विरोध गर्दा चीनले खुलेर नेपालको पक्ष लिएन, कहीं कतै बोलेन पनि। नेपालभन्दा
भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्व दियो। चीनको भारतसँग राम्रो
व्यापारिक सम्बन्ध छ र भारतलाई केही भनेर, रुष्ट पारेर, चीन आफू घाटाको स्थितिमा आउन चाहँदैन। यस्तो अवस्थामा केवल दुई शक्ति
भारत र चीनको नजीक रहनुको सट्टा एक अर्को शक्ति अमेरिकाको नजीक पुग्नु नराम्रो
होइन। राजनैतिक र आर्थिक, दुवै किसिमले राम्रो हो। एमसिसीले दिने आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेर, अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर, नेपाल त्रिशक्ति (अमेरिका, चीन र भारत) नजीक रहनु राम्रो हो।
नेपालले यी तीन शक्तिसँग सन्तुलित व्यवहार गरेर दक्षिण एशियामा नै स्थिरता ल्याउन
महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्धले नेपाललाई आर्थिक
र राजनैतिकरूपमा फाइदा नै हुन्छ। स्मरण रहोस, अमेरिकाको सहयोगले गर्दा नै इजराइलको अस्तित्व रहेको छ। अमेरिकाको
सैनिक सहयोग इजराइलले नपाउने हो भने आज, अहिले नै छेउ छाउका देशहरूले इजराइलीहरूलाई लखेट्ने छन्। इरानले
इजराइल भन्ने देश नै छैन भन्छ। सानो देश भए तापनि अमेरिकाको सहयोगले गर्दा
इजराइलले मध्यपूर्वका देशहरूलाई ‘तह’ लगाएको छ। यो तथ्यलाई नेपालले पनि
भूल्नुहुन्न। नेपालका दुई छिमेकीहरू–भारत र चीन दुवै क्षेत्रीय होइन, विश्वकै महाशक्ति हुने दौडमा छन्।
दक्षिण एशियामा आआफ्नो प्रभाव नियन्त्रणकारी बनाउन चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा छ।
बर्माको सैनिक सरकार (आङ साङ सुकीको भूमिका नाम मात्रको रहेकोले भनिएको) चीनको
सहयोगले गर्दा नै टिकेको छ। अर्कोतिर भूटान भारतको एउटा ‘सेटेलाइट’ जस्तो स्थितिमा
छ।
देशको राजनीति कोरा सिद्धान्त र भावनाले
चल्दैन। आर्थिक विकास पनि त्यतिकै हुँदैन। गहन अध्ययन र विषय वस्तुको जानकारी
राम्रो हुनुपर्छ। क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ। एमसिसीलाई नेपालका
नेताहरूले र खासगरी कम्युनिस्ट नेताहरूले राष्ट्रिय हितमा कसरी बुझ्ने हुन् आउने
समयले नै देखाउने छ। तर एमसिसीबारे जनताले पनि राम्ररी बुझ्न जरूरी छ।
सर्वाधिक सङ्ख्यामा नेपालीहरू पुगेर, आफ्नो योग्यता र दक्षता अनुसार कार्य
गर्न पाएको देश संयुक्त राज्य अमेरिका नै हो। नेपालीहरूले अमेरिकाबाट राम्रो
रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्। भारतमा रहेका नेपालीहरूले कमाएर पठाएको भन्दा
अमेरिकामा भएका नेपालीहरूले नेपालमा धेरै रकम पठाएका छन्। भारतमा भन्दा अमेरिकामा
नेपालीहरूले राम्रो पद र आय हुने काम वा जागीर पाएका छन्। आफ्नो विज्ञता, कुशलता, सीप प्रयोग गर्न पाएका छन्। जबकि भारतमा नेपालीहरूले सामान्य कार्य
गर्न पाएका छन्। नेपालीमात्र होइन, भूटानीहरू पनि अमेरिकामा, हजारौंको सङ्ख्यामा छन्। हजारौं नेपालीले अमेरिकामा अनेक किसिमका
पेशा (रेस्टुरा,
ग्याँस
स्टेशन, मोटेल, लघु व्यापार) गरेका छन्। राम्रो आय आर्जन गरिरहेका छन्। यस्तो
अवस्थामा, नेपालको आर्थिक विकासको लागि नै पनि, नेपालको सम्बन्ध अमरिकासँग सुमधुर हुनु
आवश्यक हुन आउँछ। अमेरिकासँग समुधर सम्बन्ध बनाउन नेपालले सरकार र जनस्तरबाट पनि
प्रयास गर्नुपर्छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले अमेरिकाबाट
१८७ बिलियन डलर रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो। आर्थिक रूपले मात्र होइन, ज्ञानमाको क्षेत्रमा पनि नेपालले
अमेरिकाबाट फाइदा प्राप्त गरेको छ। अमेरिकामा अध्ययन गरेर, विभिन्न किसिमका कार्यहरू गरेर, अनुभव बटुलेर, नेपाल फर्केका नेपालीहरूले अनेक
किसिमका पेशा एवं व्यवसाय नेपालमा सञ्चालन गरेका छन्।
नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध वहुआयामिक छ।
यो तथ्यलाई नेपालका नेता एवं जनता दुवैले गहनताका साथ बुझ्न आवश्यक छ। अहिले पनि
प्रत्येक वर्ष नेपालबाट हजारौंको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू अमेरिकाका विभिन्न विश्व
विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न आउँछन्। पढाइ सकेर अमरिकामा नै जागीर प्राप्त गर्छन्।
अमेरिकाले गर्ने सहयोगको तुलनामा चीनको सहयोग गुणात्मकरूपमा ठूलो छैन। त्यही
स्थिति भारतको पनि छ।
कुन राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने विषयमा
निर्णय लिंदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई शीर्षमा राख्नुपर्छ, आफूले बोकेको सिद्धान्त वा अव्यवहारिक
विश्वासलाई होइन। तर नेपालका नेताहरूमा ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ चिन्तनले
जरा गाडेको छ। क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणले नेपालले कुन कुन राष्ट्रसँग
कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नेताहरूमा ज्यादै कम छ।
र अन्त्यमा, चीन र भारत दुबै मिलेर नेपालको अहित गर्न खोजेमा हामीले गुहार्नु पर्ने राष्ट्र अमेरिका नै हो। हामीले अमेरिकालाई गुहार्नु पर्छ पनि। ठूलो संख्यामा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई नेपालको हितमा काम गर्न आग्रह गर्न सक्छन। नेपालको हितमा पाइला चाल्न ह्वाइट हाउस अगाडी पुगेर आफ्नो माग राख्न सक्छन। के यस्तो भारत र चीनमा गर्न सकिएला?
Bishwa Raj Adhikari
Published in Prateekdaily
on Friday, February 14, 2020
No comments:
Post a Comment