नेपालमा
खाद्यान्न समस्या: समाधान
कहिले सोच्ने?
नेपालमा
उपलब्ध भूमिको आधारमा खाद्यान्न समस्या न हुनुपर्ने हो। नेपालको जनसङ्ख्या अहिले ३
करोड पुगेको अनुमान गरिएको छ। नेपालको कुल भूभाग भने १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग
किलोमिटर छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपालमा पर्याप्त भूमि छ। यो भूमि, हामीले राम्ररी उपयोग गर्ने हो भने
यसको उत्पादनबाट हामीलाई वर्षभरि खान पुगेर बचतको स्थिति हुन्छ र त्यो बचतको
स्थितिले गर्दा हामीले निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने हामीले
हाम्रो कृषि भूमिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने हो भने हामी संसारका प्रमुख कृषि
निर्यातक देश बन्न सक्छौं। हामीलाई सिङ्गापुर, माल्दिभ्सजस्तो भूमिको समस्या छैन, न साउदी अरेबिया, कतार, युएई
जस्तो कृषि भूमिको समस्या छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी कृषि, वा कुनै एक खाद्य वस्तु–जस्तै चामल, दाल, गहुँ, मकै
आदिको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। आफ्नै घर छेउको बारीमा थोरै मेहनतमा
सजिलै उत्पादन गर्न सकिने सामान्य तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। हामी
प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न मात्र ठूलो परिमाणमा विभिन्न मुलुकहरूबाट आयात गर्छौं।
फलफूल उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका
छैनौं। खाद्यान्न,
तरकारी, फलफूल समेत हामी भारतबाट ठूलो परिमाणमा
आयात गर्छौं। अब हुँदाहुँदा यी वस्तु चीनबाट पनि आयात गर्न थालेका छौं। आजभोलि
हामी चीनबाट पनि ठूलो परिमाणमा स्याउ आयात गर्छौं। इलेक्ट्रिक सामान त चीनबाट कति
हो कति आयात गर्छौं। हाम्रो इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक उपकरणको बजार चिनियाँ
सामानले भरिएको हुन्छ। आफ्न उत्पादन शून्य बराबर छ।
प्रत्येक वस्तु भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात
गर्नु हाम्रो परम्परा बनिसकेको छ। प्रत्येक वर्ष हामी ठूलो परिमाणमा विभिन्न वस्तु
भारतबाट आयात गर्छौं। यस कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष भारतसँग हुने व्यापारमा
हामीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ। त्यो व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।
उल्टो भारतसँग व्यापारघाटा उकालो लाग्ने क्रममा नै छ। कहिले ओरालो लाग्ने हो?
हामी उत्पादनको क्षेत्र, मुख्यगरी कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा किन
पछाडि परेका होलाउँ? स्थिति
यस्तो पार्नमा जिम्मेवार को होला? यी प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण छन्।
हामीले हाम्रो भूमिको कुशलतापूर्वक उपयोग
गर्न सकेका छैनौं। यसै कारणले गर्दा कृषि उत्पादनमा हामी पछाडि छौं। कृषिमा हामी
पछाडि पर्नुको कारण सरकारको कृषि नीति र जनताको अकर्मण्यता पनि हो। पञ्चायती
व्यवस्था पछि बनेको कुनै पनि सरकारले कृषि विकाससम्बन्धी ठोस योजना वा कार्यक्रम
ल्याउन सकेको छै। यस्तो किन भएको होला? नेपालमा ‘हरित क्रान्ति’ बारे किन सोंचिएन? केवल किन ‘हतियारको क्रान्ति’ बारे मात्र सोंचियो?
२०४६–४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछि सरकारले प्रभावकारी कृषि नीति
ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यो परिवर्तन पछि बनेका सरकारहरू
प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा बनेका हुनाले जनताले त्यस्तो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक
पनि थियो। तर राजनैतिक दल एवं नेताहरू केवल सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागे।
कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा मात्र लागे। यो कारणले गर्दा
नेपालको कृषि क्षेत्रले ठोस योजना पाउन सकेन। अर्कोतिर कृषिका लागि चाहिने जनशक्ति
पनि बेरोजगारी र निराश भएर अरबतिर लाग्यो। नेपालको कृषि क्षेत्र दिनानुदिन कम
उत्पादक हुँदै गयो। अर्कोतिर कृषिजन्य वस्तुको आयात देशमा बढ्दै गयो।
कृषि क्षेत्र दयनीय हुनुमा नेपाली जनता पनि
उत्तिकै जिम्मेवार छ। जनताले जहिले पनि, कृषि विकासको लागि सरकारलाई जिम्मेवार देख्यो, आफूले ठोस प्रयास गरेन। कृषि विकासका
लागि जनस्तरबाट पनि धेरै प्रयास गर्न सकिन्थ्यो। नेपालमा कृषिको स्थिति दयनीय
हुनुको प्रमुख कारण अहिले सिंचाइ सुविधाको अभाव मानिएको छ। तर जनताले विभिन्न
सहकारी समूह गठन गरेर सिंचाइमा लगानी गरी, राम्रो सिंचाइ सुविधा उपभोग गर्न सक्थ्यो। जनताले पनि कृषि
विकासपट्टि खासै अभिरुचि देखाएन। विदेशी भूमिमा काम गर्नु उचित ठान्यो, आफ्नै देशको भूमिको उपयोग गर्न जोड
दिएन। कृषि क्षेत्र जनताबाट पनि उपेक्षित रह्यो। कृषि कार्यमा लाग्नुलाई राम्रो
एवं इज्जतदार पेशा मानिएन। राम्रो काम (जस्तै सरकारी जागीर) नपाउनेहरू कृषि पेशामा
लाग्छन्, अनपढहरू कृषि पेशमा लाग्छन्, जस्ता मान्यता र विश्वासले गर्दा
नेपालको कृषि क्षेत्रले कुशल जनशक्ति पाउन सकेन।
अहिले हामी सामान्य खाद्य वस्तु, फपफूल, तरकारी, जुन
नेपालमा नै, राष्ट्रिय खपतका लागि उत्पादन गर्न
सक्छौं, ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेका छौं।
आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा हामीले ७१ अर्ब रुपियाँको प्रमुख बाली एवं माछामासु आयात
गरेका थियौं। आव ०७५–७६ मा चामल मात्र ३२ अर्ब ५९ करोड रुयिाँको आयात गरेका थियौं।
चामल, मकै आदिको आयात परिमाण बढ्दो स्थितिमा
छ। यसैगरी आव ०७५–७६ मा तरकारी मात्र ६ अर्ब ९४ करोडको आयात गरेका थियौं। सोही
अवधिमा आलु ७ अर्ब ३२ करोडको आयात गरेका थियौं। आव ०७५–७६ मा नै १ अर्ब ६० करोड
रुपियाँको दुग्ध पदार्थ आयात गरेका थियौं। सोही अवधिमा मासुमा १६ करोड रुपियाँ, अन्डामा ७ करोड र माछामा १ अर्ब ६०
करोड रुपियाँ खर्च गरेका थियौं।
सामान्य हेरचाह र कम जग्गा उपयोग गरेर
उत्पादन गर्न सकिने लहसुन, धनिया, प्याज, खुर्सानी, सागपात पनि हामी विदेशी मुद्रामा
भुक्तान गरेर ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं। प्याज, लहसुन बजारमा महँगो भएकोमा सरकारको आलोचना गर्छौं तर यसलाई राष्ट्रिय
महत्वको विषय मानेर यी वस्तु आफ्नै सक्रियतमा उत्पादन गर्ने चासो देखाउँदैनौं।
गर्न सक्ने काम पनि आफूले नगरेर केवल सरकारको आलोचना गर्ने हाम्रो बानी परिसकेको छ।
लहसुन, धनियाजस्ता हरिया सागपात त जग्गा
नभएपनि गमलामैं उत्पादन गर्न सकिन्छ। यदि हामीले ठूलो परिमाणमा निर्यात गरेको भए
यस्ता झिनामसिना कुराहरू ठूलो परिमाणमा आयात गरेकोमा कुनै चिन्ता लिनुपर्थेन।
किनभने आयातको लागतलाई निर्यातको आम्दानीले पूर्ति गथ्र्यो। तर यहाँ परिस्थिति पृथक
छ। हामी निर्यात ज्यादै कम, आयात भने ठूलो परिमाणमा गरिरहेका छौं। तर यस किसिमको अति आयातको
स्थितिले हाम्रो उद्योग बिस्तारै धराशायी हुनेछ। जुन राष्ट्रको लागि दीर्घकालमा
अति घातक हुन सक्छ। स्थिति लेबनानजस्तो हुन सक्छ।
हामी केवल समस्या मात्र तेस्र्याउँछौ। समाधान
भन्दैनौं। समाधान पनि भन्नुपर्छ।
यो अति आयातको समाधान के? खाद्य वस्तुको आयात कसरी घटाउने? तरकारी, फलफूल आदि आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेर व्यापार घाटा कसरी कम पार्ने?
माथि उल्लेख गरिएका कार्य गर्नका लागि एउटा
राष्ट्रिय कृषि नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष कुनै एउटा
तरकारीको उत्पादन बढाएर त्यसमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै राष्ट्रिय प्रण गर्न आवश्यक
छ। यसैगरी यो अवधि (दुई या चार वर्ष) मा चामल उत्पादन वृद्धि गरेर, चामलमा आत्मनिर्भर हुने प्रण गर्नु
आवश्यक छ। जनतालाई कृषि पेशामा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने किसिमको राष्ट्रिय शिक्षा
नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसैगरी प्रत्येक गाउँ एवं नगरपालिकामा ‘कृषि बजार’
स्थापना गर्नु आवश्यक छ। कृषि बजारबाट कृषकलाई सहयोग (मल, बींउ आपूर्ति एवं जानकारी) दिन आवश्यक
छ।
नेपालको बजारमा २०० भन्दा बढी कृषि वस्तुको
माग र खपत हुने गर्छ। तर अफसोचको कुरा तीमध्ये कुनै एक वस्तुमा पनि हामी
पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। यहाँसम्म कि पूजा एवं उत्सवहरूमा प्रयोग
हुने ताजा फूल पनि हामी भारत एवं तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छौं। यो स्थिति दुःखद
मात्र होइन, लज्याजनक पनि हो। कृषिकर्मप्रति हाम्रो
अति उदासीनताको प्रतीक हो। हामी हरेक नेपालीलाई लाज लाग्ने कुरा हो।
तर अब सोंचौं, लागौं। मुख्यगरी प्रादेशिक सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन
आवश्यक छ। कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोचौं। कृषि उत्पादन बढाऔं। ढिलो नगरौं।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 21,
2020
No comments:
Post a Comment