नयाँ कृषि योजना भारतको लागि जोखिमपूर्ण
अति
महत्वाकाङ्क्षी कृषि सुधार योजना अहिले भारतको लागि न निल्नु न ओकेल्नु भएको छ।
हालै ल्याइएको यो नयाँ योजना बर्खास्त गर्न आन्दोलन गर्ने किसानहरू दिल्ली आएर
ज्यान दिन तयार,
तर
सरकारले ल्याएको योजना कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने अडानमा छन्। आन्दोनरत
किसानहरू भन्छन्– “बरु दिल्लीको सडकमा सरकारको लठ्ठी
खाएर मर्छौ तर यो योजना कुनै पनि हालतमा लागू हुन दिंदैनौं। मर्नका लागि भन्दै
आफ्नो लागि आफैंले कसरी खाडल खन्नू।” किसानको यो आन्दोलन दबाउन सरकारले बल प्रयोग
गर्दा धेरै किसानको ज्यानसमेत गइ सकेको छ। सरकारले गरेको यस्तो दमनको विश्वका अनेक
राजनीतिज्ञहरू मात्र होइन, सिने कलाकार, पर्यावरणवादी, मानव अधिकारवादी एवं अनेक चर्चित व्यक्तिहरूले समेत आलोचना गरेका
छन्। एउटा प्रजातन्त्रिक देशले आन्दोलन दबाउन प्रयोग गरेको कठोरता एवं
निर्ममताप्रति उनीहरूले आश्चर्य पनि व्यक्त गरेका छन्।
अहिलेलाई
केही मत्थर देखिए तापनि सरकार यो योजना लागू गर्न र किसान बर्खास्त गर्न कटिबद्ध
रहेको देखिन्छ। दुवै पक्ष मुठभेडको स्थितिमा छ। कुन पक्ष पछाडि हट्छ त्यो त आउने
समयले देखाउने छ तर अहिलेको लागि भने मोदी सरकार यो नयाँ योजनाले सृजना गरेको
‘राजनीतिक दलदल’मा निस्कन गा–हो हुनेगरी फँसेको देखिएको छ। किसानले भन्दै आएको
‘पेटको लागि आन्दोलन’ मा मोदी सरकारले गरेको क्रूर दमनले मोदी सरकारलाई नराम्ररी
हल्लाएको मात्र छैन, भोलिका
दिनमा भाजपा र मोदीको चुनावी भविष्यसमेत नराम्ररी प्रभावित हुने अवस्था सृजना
गरिदिएको छ। भारतको किसान आन्दोलनले ज्यादै स्थिर र बलियो मानिएको मोदी र भाजपा
दुवैलाई नराम्ररी हल्लाइदिएको छ। र त्यो हल्लिने क्रम वर्षौ चल्नेछ।
मोदी
सरकार अमेरिकाको नक्कल गर्दै कृषिको उत्पादकत्व व्यापक मात्रामा वृद्धि गर्न
चाहन्छ। परम्परागत कृषिमा सुधार ल्याएर, क्रमिकरूपमा राष्ट्रिय कृषि बजारलाई सरकारको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र
पारेर, निजी क्षेत्रको प्रवेश गराएर, प्रतिस्पार्धात्मक पारेर, कृषिलाई नाफामूलक पेशा बनाउन चाहन्छ।
हुन त केही आलोचकहरूको भनाइमा मोदी सरकारले केही भारतीय व्यापारी घरानालाई खुशी
पार्न यो योजना ल्याएको हो। मोदी सरकारको यो योजनाले केही व्यापारी घरानाको
आम्दानी बेपत्ता बढ्ने मात्र होइन, आकाशिने छ। स्वतन्त्र कृषि बजारको नाममा भारतको राष्ट्रिय कृषि
व्यवस्था ती केही व्यापारी घरानाको नियन्त्रणमा रहने छ।
अमेरिकाको
कृषि बजार स्वतन्त्र छ। सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्दैन। यी कारणहरूले गर्दा
संसारभरिमा नै अमेरिकाको कृषि क्षेत्र ज्यादै उत्पादक छ। उत्पादकत्व उच्च छ। तर
अमेरिका र भारतको कृषि भूस्थितिमा भने आकाश–जमीनको अन्तर छ। अमेरिकासँग पर्याप्त
मात्रामा कृषि भूमि छ। कृषि भूमिलाई अमेरिकाले उच्च लाभ प्राप्त हुनेगरी उपयोग
गर्न सकेको छ। अमेरिकाले कृषिमा आधुनिक मात्र होइन, विशिष्ट प्रविधि प्रयोग गरेर संसारलाई नै कृषि उत्पादनमा उछिनेको छ।
अमेरिकाको कृषि,
निर्वाहमुखी
होइन। अर्थात् जीवन धान्नका लागि ठूलो सङ्ख्यामा कृषकहरूले खेती गरेको देखिंदैन।
उल्टो कृषि क्षेत्र केही सीमित व्यक्तिको हातमा छ। तर भारतमा भने स्थिति ठीकविपरीत
छ। भारतमा कृषि व्यवसाय केवल जीवन धान्नको लागि गरिएको पाइन्छ। भारतमा करोडौं
व्यक्तिको लागि,
जीवन
निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने आम्दानीको स्रोत केवल कृषि नै रहेको छ। यस्तो
अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउनु मोदी सरकारको लागि ‘फलामको चिउरा’
चपाउनुजस्तो हुन पुगेको छ।
अमरिकाको
ठीकविपरीत किसिमबाट भारतको कृषि भूमि ज्यादै विखण्डित छ। सानासाना टुक्रामा
विभाजित छ। भारतका कतिपय किसानका लागि केवल खेती नै आयको स्रोत रहेको छ। र त्यसको
विकल्प पनि छैन। अर्कोतिर जमीनको सानो भाग जोत्ने त्यो किसान यति गरीब छ कि उसले
उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर खेती गर्न सक्दैन। यो कारणले गर्दा राष्ट्रिय कृषिको
उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। यो स्थिति भारतमा कृषि सुधारको लागि बलियो तगारो
बन्न पुगेको छ।
भारतको
कुल कृषकहरूमध्ये ६८ प्रतिशतसँग केवल एक हेक्टर वा सो भन्दा कम जमीन छ। अर्थात्
जमीन उत्पादकत्वमा अति नै ह्रास ल्याउने किसिमले विखण्डित छ। परिवार टुक्रिंदै
जाँदा जमीन पनि टुक्रिंदै जाने अर्को स्थिति छ। केवल ६ प्रतिशत किसानले मात्र भारत
सरकारले दिएको कृषि सुविधा एवं अनुदानको फाइदा उठाइरहेको छ। ९० प्रतिशत किसानले
सरकारले तोकेको मूल्यमा बाली बिक्री गर्न सकेको छैन। स्थानीय बजारले तोकेको
मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छ। अझै केही कृषक त वर्षभरिलाई पुग्ने अन्न उत्पादन
गर्न सक्ने स्थितिमा पनि छैनन्। यस्ता कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन राम्रो मूल्यमा
बिक्री गर्न पाउनु त धेरै परको कुरा हो।
एक
सर्वेक्षण (सन् २०१६) अनुसार भारतका आधाभन्दा बढी राज्यमा कृषकहरूको प्रतिपरिवार
वार्षिक औसत आय केवल भारु २० हजार देखिएको थियो। अर्थात् मासिक दुई हजार पनि
देखिएन। मोदी सरकार यो स्थितिको अन्त्य गर्न चाहन्छ र कृषि क्षेत्रलाई बढी उत्पादक
तुल्याउन चाहन्छ। अर्कोतिर मोदी सरकारको कृषि सुधार योजना लागू हुँदा लाखौं कृषक
सडकमा आउने डरलाग्दो स्थिति छ।
भारतको
आधा जनसङ्ख्या जीवन निर्वाहका लागि केवल कृषिमा आश्रित छ। अर्कोतिर भारतको कुल
गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको स्थान छैटौं मात्र छ। मोदी सरकार यो स्थितिले चिन्तित
छ, र कृषिलाई प्रतिस्पर्धात्मक पारेर, निजी क्षेत्रको यसमा प्रवेश गराएर, सरकारको भूमिका (मूल्य तोक्ने, खरीद गर्ने, भण्डार गर्ने) अतिनै सीमित गरेर
कृषिलाई ज्यादै नै उत्पादक पारेर, एशियाको एक नम्बर धनी राष्ट्र हुने, एशियाको महाशक्ति हुने र विश्वको नै एक प्रमुख महाशक्ति हुने सपना
देखिरहेको छ। र भारतका गरीब किसानहरूलाई मोदी सरकारको यो महँगो सपना मन परिरहेको
छैन।
भारत
सरकारको वर्तमान कृषि नीति अनुसार अहिले कृषकहरूले अनुदान, आम्दानी करमा छुट, बालीबीमाजस्ता सुविधा पाइरहेका छन्।
त्यति मात्र होइन,
सरकारले
कृषकको उत्पादनको मूल्य तोक्ने, बाली खरीद गर्ने र भण्डारण गरिदिने कार्य पनि गरिरहेको छ। तर यो
सुविधा केवल मुठ्ठीभर कृषकले पाएका छन् भनी तर्क गर्नेहरू धेरै छन्।
मोदी
सरकारको यो नया कृषिसुधार योजना लागू भएर, बजारमा सरकारको नियन्त्रण समाप्त भएर, बजारमा ठूला व्यापारीहरूको हस्तक्षेप बढेर, ठूला व्यापारीहरूले तोकेको मूल्यमा
कृषकहरूले बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न भएर सृजना हुने सङ्कटले
साना कृषकहरूको जीवन सङ्कटमा पर्ने कुरा किसानका अगुवाहरूले गरिरहेका छन्। ‘किसान
आन्दोलन’ भारतका गरीब किसानहरूको जीवन–मरणको सङ्घर्ष हो भनिरहेका छन्। आन्दोलनबाट
पछाडि नहट्ने चेतावनी सरकारलाई दिइरहेका छन्।
केही
महीना पहिले (मार्च २०२० मा) मोदी सरकारले केवल चार घण्टा पहिले सूचना दिएर देशभर
‘लकडाउन’ लागू गर्दा शहरहरूमा लाखौको सङ्ख्यामा मानिस बेरोजगारी हुन पुगेका थिए।
बेरोजगारले गर्दा मर्ने स्थिति उत्पन्न भएर बाँच्ने आश्रय खोज्दै लाखौ व्यक्ति
त्यही आफ्नो गाउँ पुगेका थिए जहाँ अनेक खण्डमा विभक्त भएको उनीहरूको आफ्नो जमीन
थियो। जुन खनजोत गरेर दुई छाक खान पाएर, ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो। यो स्थितिले पनि जमीन गरीब भारतीय किसानको
लागि कति महत्वपूर्ण छ, त्यो
सानो टुक्रामा नै भए पनि, भन्ने यथार्थलाई सामान्य मान्छेले बुझ्नेगरी प्रस्ट पार्दछ। भारतीय
गरीब किसान र उनीहरूको कम उत्पादक एवं विखण्डित जमीनबीच नङ र मासुको सम्बन्ध छ। तर
मोदी सरकार भने राष्ट्रलाई धनी पार्न यो नङ् र मासुको सम्बन्ध तोड्न उद्धत छ र सबै
कुरा मोदी स्वयंको आयोजनामा भइरहेको छ भन्नेहरू पनि धेरै छन्। किसानको आवाज
नसुन्नेगरी मोदीले कान थुनेको भन्नेहरू पनि छन्। मोदी आफ्नै ढिपीमा रहन्छन्, अरूको सुन्दैनन् भन्ने पनि सुनिएको छ।
मोदी
सरकारले गरीब किसानलाई सडकमा पु–याएर भारतलाई अमेरिकाझैं धनी पार्ने उद्देश्य
राखेको देखिन्छ भने गरीब किसानहरूले देशलाई धनी पार्ने कार्यलाई दोस्रो
प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो बाँच्न पाउने स्थितिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिदिन मोदी
सरकारसँग माग गरेको पाइन्छ। भारतको भूवितरणको स्थितिले कृषि क्षेत्रमा व्यापक
सुधार गरेर भारतलाई अमेरिकाझैं धनी राष्ट्र हुन दिइरहेको छैन। अर्कोतिर मोदी सरकार
गरीब किसानलाई सडकमा पु–याएर भए पनि कृषि क्षेत्रलाई अति प्रतिस्पर्धापूर्ण बनाउने
सपना देखिरहेको छ।
कुनै
पनि राष्ट्र धनी हुनका लागि केही कुरा पूर्व शर्तका रूपमा रहेका हुन्छन्, जस्तै जमीन, समाजको मनोविज्ञान, राजनीतिक संस्कृति, प्राकृतिक साधन आदि आदि। यी कुरा
बिर्सन हुँदैन। मोदी र मोदीको सरकारले यी कुराहरू बिर्सन खोजेको देखियो। भारतको
किसान आन्दोलनले त्यही भन्छ।
विश्वराज अधिकारी
Published in Prateekdaily Friday,
February 12, 2021
No comments:
Post a Comment