Socialism and Poverty: Are They Related?-Article-358

के समाजवादले गरीबहरूको हित गर्छ?

नेपाली राजनीतिमा समाजवादलाई गरीबहरूको हितकारी व्यवस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ। राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थमा समाजवादको प्रयोगले गरीबहरूको हितको सर्वाधिक संरक्षण हुन्छ भनी विश्वास गरिन्छ।

समाजवादले गरीबहरूको हित गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा राम्ररी स्थापित भएकोले नेताहरूले चुनावमा जनतालाई आफू र आफ्नो दलतिर आर्कषित गर्न तथा विजयी हुन समाजवादको निकै चर्चा गर्छन् र हामी र हाम्रो दलले समाजवादमा अटुट र दृढ विश्वास गर्छ भनी निकै प्रचारप्रसार पनि गर्छन्। जनतामाझ समाजवादप्रति ठूलो विश्वास रहेकोले नेताहरू समाजवादको नारा दिएर चुनाव जित्न सफल पनि हुन्छन्। तर जब उनीहरू सत्तामा पुग्छन् अति गरीबहरूलाई हित हुने कार्यहरू गर्न सक्तैनन् । हामी अर्थ र राजनीतिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा समाजवादी हौं भनेर ज्यादै प्रचारप्रसार गर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस अग्र पङ्तिमा पर्दछ।

नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू समाजवादभन्दा एक तह माथि पुगेर साम्यवादलाई गरीबी उन्मूलन गर्ने प्रमुख र निर्विकल्प औजार मान्दछन्। यो औजार प्रयोग गरेर समाजबाट गरीबी समाप्त गर्ने घोषणा गर्दछन्। साम्यवादी सिद्धान्त, राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थामा प्रयोग गरेर जनतालाई आर्थिकरूपमा समृद्ध पार्न सकिन्छ भन्दै चर्को प्रचारप्रसार गर्छन्। साम्यवादको नारा घन्काएर सत्तामा पुग्छन्।

सत्तामा पुगेर ती वामपन्थी नेताहरूले गरीबका लागि केही पनि गर्दैनन्। मनोनीत वा निर्वाचित भएर बरु सत्ता र शक्तिको चरम आनन्द लिन्छन्। यस प्रकार वामपन्थी नेताहरूले, नेपालको सन्दर्भमा, गरीब नागरिकको गरीबीको केवल उपयोग गरेका छन्। जनतालाई आर्थिक फाइदा हुने कुनै उल्लेखनीय कार्य वामपन्थी नेताहरूबाट सम्पन्न भएको कुनै उदाहरण छैन। वामपन्थी नेताहरूको नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान शून्य बराबर छ। उल्टो माओवादी आन्दोलन ताका धेरै आर्थिक संरचनाहरू ध्वस्त भए।

नेपालमा कम्युनिस्ट नेताहरूले गरेका अनके हिंसक युद्ध वा सङ्घर्षले नेपालको गरीबी कम पार्न कुनै किसिमको योगदान पुर्याएको छैन। देशमा अस्थिरता मात्र बढेर गएको छ। नेपालको राजनीतिमा विदेशी प्रभाव चुलिएको छ।

समाजवादको कुनै एउटा सर्वमान्य वा सर्वस्वीकृत परिभाषा छैन। स्थानीय स्रोत एवं साधनमा स्थानीयको नियन्त्रण हुनुलाई केहीले समाजवाद मानेको पाइन्छ। केहीले भने लोककल्याणकारी केन्द्रीय नियन्त्रणलाई समाजवाद मानेको पाइन्छ। समाजवादलाई केहीले राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा लिएको पाइन्छ भने केहीले आर्थिक व्यवस्थाको रूपमा। तर मूलतः समाजवाद एक आर्थिक व्यवस्था हो। र यो व्यवस्थाले केवल कुनै एक व्यक्ति मात्रको हितको कुरा गर्दैन बरु सम्पूण समाजको हितको कुरा गर्दछ। 

समाजवादी व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ? आउनुहोस् अब त्यसबारे चर्चा गरौं। उत्पादनका चार साधन हुन्छन्। अर्थात् उत्पादन व्यवस्थामा चार साधन वा तत्वहरू– भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठनको प्रयोग गरिएको हुन्छ। समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका यी चार तत्वमाथि केन्द्र वा समुदायको नियन्त्रण हुन्छ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने यी साधन स्वतन्त्र होइन, नियन्त्रित हुन्छन्। उदाहरणका लागि, समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा, कुनै एक मजदूरले न्यूनतम दैनिक ज्याला कति रुपियाँ पाउने भन्ने कुरा बजारले होइन केन्द्र वा समुदायले नियन्त्रण गर्दछ। बजारमा मजदूरको माग बढे वा घटे पनि मजदूरी वा ज्याला दर केन्द्रले तोके अनुसार हुन्छ। बजारले कुनै पनि मजदूरको ज्याला तोक्न सक्तैन।

तर पूँजीवाद वा बजार अर्थतन्त्रमा उत्पदनका साधनहरूमा माथि केन्द्र होइन, बजारको नियन्त्रण हुन्छ। माथिको उदाहरणमाझैं एक मजदूरको न्यूनतम दैनिक मजदूरी कति हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण केन्द्रले होइन बजारले गर्छ। त्यो कार्य कुनै एक व्यक्ति विशेषले गर्न सक्छ। यसरी बजारमा मजदूरको माग बढेको छ भने मजदूरको ज्याला वृद्धि हुन सक्छ तर यदि माग घटेको छ भने ज्याला घट्न पनि सक्छ।

समाजवादी वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाले गरीबहरूको हित गर्छ वा गर्दैन अब त्यसबारे चर्चा गरौं। अनेक देशको इतिहास हेर्दा वा नेपालको सन्दर्भमा नै पनि, समाजवादी वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाले गरीबहरूको हित गरेको पाइँदैन। समाजवादी वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था हामी कहाँ एउटा चकलेट जस्तो जनतालाई लोभ्याउन वस्तु भएको छ। त्यो चकलेटबाट जनता लोभिएर साम्यवादको कट्टर समर्थक भएको छ। तर साम्यवादले नेपाली जनताको गरीबी निवारणमा कुनै किसिमको योगदान पुर्याएको छैन।

नेपालमा साम्यवादी व्यवस्था कम्युनिस्ट नेताहरू शक्तिमा पुग्ने एउटा बलियो माध्यम वा भर्याङ मात्र भएको छ। नेपालका केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाबाट नेपालको आर्थिक उन्नति हुँदैन, राष्ट्रिय गरीबी कम हुँदैन भन्ने यथार्थ थाहा छ तर चुनावमा विजयी हुनका लागि उनीहरू गरीब जनता समक्ष साम्यवादको नारा लिएर पुग्छन्। नेताहरूको यो दोहरो चरित्र जनताले बुझ्नुपर्ने हो।

नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि माथिको तथ्य लागू हुन्छ। यस राजनीतिक सङ्गठनका केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ समाजवाद अब म्याद नाघेको औषधी भइसकेको छ। यसले रोग (गरीबी निवारण) गर्न सक्तैन। तर पनि नेताहरूले गरीबहरूको मन जित्न वा चुनावमा विजयी हुन समाजवादको नारा घन्क्याइरहेका छन्।

कार्यकर्ता तथा समर्थक तहमा, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसी दलहरू आदिमा समाजवाद वा साम्यवादले गरीबी निवारण हुन्छ भन्ने ठूलो भ्रम छ। र यो भ्रम तत्काल टुट्ने स्थिति पनि छैन। 

अहिलेको विश्वमा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको विकल्प छैन। हरेक देशको आर्थिक विकास पूँजीवादबाट मात्र सम्भव हुने अनुभवबाट देखिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, इटली, जापान, क्यानाडा आदिले उच्च आर्थिक विकास पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाबाट नै गरेका हुन् भन्ने यथार्थ घामझैं छर्लङ्ग छ। कुनै समयमा समाजवादी वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेका चीन र रूससमेत पनि अहिले पूँजीवादी पथमा हिंडेका छन्। चीन त झन् अहिले घोर पूँजीवादी राष्ट्र हुन पुगेको छ।

चीन अहिले पूँजी निर्यातक राष्ट्रसमेत हुन पुगेको छ। चीनका उद्योगहरूमाथि चिनियाँ सरकारको कुनै किसिमको नियन्त्रण छैन। चिनियाँ राष्ट्रिय उद्योगहरू आफूले चाहेको वस्तु, आफूले चाहेको परिमाण र गुणमा उत्पादन गर्न पूर्ण स्वतन्त्र छन्। चिनियाँ उद्योगपति एवं व्यापारीहरूमाथि केन्द्रको केवल राजनीतिक नियन्त्रण मात्र छ। व्यापारिक कार्य गर्नका लागि उनीहरू पूर्णरूपेण स्वतन्त्र छन्। र यसरी उनीहरू स्वतन्त्र हुनुले चीन खुलस्तरूपमा पूँजीवादी राष्ट्र हुन पुगेको कुराको पुष्टि हुन्छ।

एउटा महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ उल्लेख गर्न भने नितान्त आवश्यक छ। त्यो हो– अहिले जुनजुन राष्ट्रले पूँजीवाद अवलम्बन गरेका छन् ती राष्ट्रले परम्परागत पूँजीवादमा निकै सुधार गरेका छन्। उनीहरूले परम्परागत पूँजीवाद अवलम्बन गरेका छैनन्। अहिलेको पूँजीवाद बेलायतमा भएको ओद्यौगिक क्रान्तिपछि उदाएको पूँजीवादजस्तो होइन। अहिलेको पूँजीवाद सुधारिएको पूँजीवाद हो। अहिलेको पूँजीवादले मजदूरहरूको हितको रक्षा गर्छ।

बजारले मजदूरको श्रमको शोषण (कम ज्यालामा रोजगारदाताले काम लगाउन थालेमा) गर्न खोजेमा केन्द्र वा सरकारले हस्तक्षेप गर्छ। सरकारले न्यूनतम ज्याला दर निर्धारण गरेर कुनै पनि रोजगारदाताले कसैको श्रमको प्रयोग गर्दा राज्यले तोके अनुसार ज्याला दिन रोजगारदातालाई कानूनद्वारा नै बाध्य पार्छ । यसरी राज्यले श्रमको शोषण हुन दिंदैन। तर अर्कोतिर रोजगारदाताले कुनै कामदारलाई आफूले चाहे जति ज्याला वा पारिश्रमिक (बढीभन्दा बढी) भुक्तान गर्न छुट पाएको हुन्छ।

वर्तमानको प्रचलित पूँजीवाद, जुन अनेक धनी राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेका छन्, परम्परागत पूँजीवाद होइन सुधारिएको पूँजीवाद हो। लोककल्याण उन्मुख पूँजीवाद हो। अहिलेको यो अति प्राविधिक युगमा, अहिलेको यो अति चेतनाको युगमा, अहिलेको यो अति सूचना एवं जानकारीको युगमा, परम्परागत पूँजीवादले काम पनि गर्न सक्तैन।

नेपालले समाजवाद वा साम्यवाद होइन, पूँजीवाद अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। नेपालले पूँजीवाद अवलम्बन गर्नुको विकल्प नै छैन। पूँजीवादबाट मात्र देशको आर्थिक विकास सम्भव छ। यदि कुनै नेता वा दलले नेपालको आर्थिक विकास केवल साम्यवाद वा समाजवादबाट मात्र हुन्छ भन्छ भने त्यो नेतालाई वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्थाबारे ज्ञान छैन, वा त्यो नेताले झूठो बोलिरहको प्रस्ट हुन्छ। तर नेपालले अवलम्बन गर्ने पूँजीवाद भने लोक कल्याणकारी पूँजीवाद हुन आवश्यक छ। आर्थिक विकासको ढाँचा (अर्थ व्यवस्था) बारे अब हामीमा अलमल हुनु हुँदैन। नेता र तिनका राजनीतिक दलहरूले यो तथ्य बुझ्न अति आवश्यक छ। हामी सर्वसाधारणले पनि यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily.com on Friday, December 31, 2021

https://eprateekdaily.com/2021/12/30/28100/

Public or Privatization?-Article-357

 निजीकरण वा सार्वजनीकरण?

आधारभूत एवं दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न हामी जनतालाई विभिन्न वस्तु एवं सेवाहरूको आवश्यकता पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य–सेवा, यातायात, सूचना एवं जानकारी, ऊर्जा, खाद्य–सामग्री, कपडा, आवास अति आवश्यक वस्तु एवं सेवा हुन्। साम्यवादी वा समाजवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरूले जनतालाई आवश्यक पर्ने ती अनेक वस्तु एवं सेवा केन्द्र वा सरकारद्वारा उत्पादन गर्न लगाउँछन्।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरूले ती वस्तुहरू बजारलाई उत्पादन, वितरण एवं बिक्री गर्ने अनुमति दिन्छन्। उत्पादनका साधनहरू–भूमि, श्रम, पूँजी एवं सङ्गठनमाथि राज्यको नियन्त्रण हुँदैन। तर समाजवादी वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरूमाथि राज्यको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ।

मिश्रित अर्थव्यस्था भएका मुलुकहरूले साम्यवादी अर्थ व्यवस्था र पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाका असल गुणहरू, जुन लोक हितकारी हुन्छन्, समाविष्ट गरेर तेस्रो किसिमको अर्थ व्यवस्था निर्माण गरेका हुन्छन्। यो तेस्रो किसिमको अर्थ व्यवस्थालाई मिश्रित अर्थ व्यवस्था भन्ने गरिन्छ। विकासशील राष्ट्रहरूले मिश्रित अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेका हुन्छन्। मिश्रित अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले जनताका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु एवं सेवाहरूमध्ये केही स्वयं (राज्य) उत्पादन गर्छन् भने केही निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न दिएका हुन्छन्।

रोचक कुरा त के छ भने पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास गरेका मुलुकहरूले पनि जनताका लागि आवश्यक पर्ने अनेक वस्तु एवं सेवाहरूमध्ये केही स्वयं (राज्य) उत्पादन गर्दछन्। निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्दा ती वस्तु एवं सेवाहरू महँगो हुने र जनतालाई आर्थिक भार पर्ने हुँदा आफैं उत्पादन गर्छन्। बाहिरबाट हेर्दा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरूले जनताका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुरा उत्पादन, वितरण एवं बिक्री गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिएको देखिए पनि, केही खास वस्तु एवं सेवा स्वयं उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै शिक्षा, सूचना एवं जानकारी (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट आदि), स्वास्थ्य सेवा, यातायात (सडक सेवा) आदि स्वयं उत्पादन एवं बिक्रीसमेत गर्छन्।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अभ्यास गरेका मुलुकहरूले आफूले उत्पादन गर्ने वस्तु एवं सेवामा समुदायको उपयोग गरेका हुन्छन्। अर्थात् समुदायको स्वामित्वमा विभिन्न वस्तु एवं सेवाहरू उत्पादन हुने गर्दछ। जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा समुदायलाई संलग्न गराएका हुन्छन्। सोझो किसिमले भन्नुपर्दा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले राष्ट्रमा कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेडियो स्टेशन, टेलिभिजन प्रसारण आदि समुदायद्वारा स्थापना गर्न लगाएका हुन्छन्। स्वास्थ्य र शिक्षामा एक किसिमले भन्ने हो भने पूँजीवादी व्यवस्थामा राज्यको नियन्त्रण रहेको हुन्छ तर चाखलाग्दो कुरा के छ भने त्यो नियन्त्रण राज्य स्वयंले नगरेर समुदाय द्वारा गर्न लगाएको हुन्छ। 

यस कारण पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भित्र निजी क्षेत्र केही स्थानमा निषेधित हुन्छ र समुदाय वा सार्वजनिक क्षेत्र सक्रिय हुन्छ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु एवं सेवाजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार स्वयं राज्यले समुदायको सहभागितामा उत्पादन गर्दछ। यस प्रकार पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाभित्र पनि सर्वजनीकरणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। सर्वजनीकरणलाई पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले अति महत्व दिएको हुन्छ । यो तथ्यको आलोकमा के भन्न सकिन्छ भने पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा जनताका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तु एवं सेवा केवल निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा गलत रहेछ।

नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजीकरणले अति नै महत्व पायो। सरकारको स्वामित्वमा रहेका अनेक संस्थानहरू रातोरात निजीकरण गरियो। नेताहरूले निजीकरणको नाममा आफूहरूलाई शुभ–लाभ हुने किसिमबाट सरकार नियन्त्रित अनेक संस्थानहरू बेचे। ठूलो आर्थिक फाइदा गरे। अरू संस्थानहरू निजीकरण गरे पनि केही संस्थानहरू जस्तै–कपडा कारखाना, कृषि सामग्री संस्थान, कृषि औजार कारखाना, चिनी कारखना सर्वजनीकरण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यी संस्थानहरू समुदायको स्वामित्वमा सञ्चालन हुन दिनुपथ्र्यो।

नेपालमा निजीकरणको सर्वाधिक दुरूपयोग दुई क्षेत्रमा देखियो। ती क्षेत्रहरू हुन्–शिक्षा र स्वास्थ्य। यी क्षेत्रमा समुदायको ठूलो लगानी हुनुपथ्र्यो र नियन्त्रण पनि समुदायकै हुनुपथ्र्यो। समुदायको लगानीमा अर्थात् सार्वजनिक लगानीमा स्कूल, कलेज, अस्पताल, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना हुनुपथ्र्यो। तर भयो विपरीत। यी क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्र ठूलो लगानी गर्यो। अनेक स्कूल, कलेज, अस्पताल निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित भए। निजी क्षेत्रले, वा केही लगानीकर्ताहरूले ठूलो रकम हात पारे (अहिले पनि मुनाफा गरिरहेका छन्) तर गरीब जनताको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै अति महँगो हुन पुग्यो।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको ठूलो उपस्थितिले गर्दा केही नवधनाढ्यहरूको जन्म भयो। केही सीमित व्यक्ति धनी भए। तर गरीब जनताका लागि भने शिक्षा र स्वास्थ्य अति महँगो भयो। गरीबहरूले आफ्ना सन्तानलाई स्कूल (बोर्डिंग स्कूल) पठाउन ऋण लिनुपर्ने वा जीवन स्तर खस्काउनु पर्ने (अति आवश्यकताका वस्तुहरू पनि खरीद गर्न नसक्ने स्थिति) समस्या उत्पन्न भयो । यसैगरी स्वास्थ्य सेवा पनि गरीबहरूका लागि महँगो हुन पुग्यो। स्थिति कस्तोसम्म भयो भने शिक्षा र स्वास्थ्य, जुन आधारभूत आवश्यकताका वस्तु हुन्, अति नाफा कमाउन सकिने व्यापारका अवसर हुन पुगे। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समुदाय वा सार्वजनिक क्षेत्रको ठूलो लगानी हुनुपथ्र्यो तर भयो निजी क्षेत्रको।

नेपालमा त्यस्ता अनेक क्षेत्र छन्, जुन सर्वजनीकरण हुनुपथ्र्यो तर त्यो निजीकरण गरियो। त्यस्तो गर्नु गलत थियो। तर यो भद्रगोलको शुरूआत २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भयो। 

सबै क्षेत्र निजीकरण गर्न हुँदैन। र यसैगरी सबै क्षेत्र (उद्योग, व्यापार, पेशा) सरकार वा राज्यको नियन्त्रणमा रहनु हुँदैन। यसरी, कुन–कुन क्षेत्रमा निजी र कुन–कुन क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी हुनुपर्छ भन्नेबारे राज्यले एउटा ठोस नीति निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा समुदायले बढी लगानी गर्नुपर्छ। यस्तो गरिएमा गरीब जनतालाई लाभ पुग्छ। अनि मात्र गरीबी कम गर्न सकिन्छ। दोष सार्वजनिक क्षेत्र वा समुदायको पनि छ।

हामीकहाँ समुदाय वा सार्वजनिक क्षेत्र एक किसिमले निष्क्रिय अवस्थामा छ। हामी निर्माण र विकासका प्रत्येक कुरा सरकारले गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा मात्र होइन, मागसमेत गर्दछौं। विकास एवं निर्माणमा नागरिकको भूमिका शून्य देख्छौं  सर्वसाधारणको सहभागिता एवं लगानीमा हामीकहाँ स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेडियो स्टेशन, टेलिभिजन स्टेशन आदिको स्थापना हुनुपर्ने हो, तर भएको छैन। हाम्रो देशको लागि रोजगारको प्रमुख स्रोत कृषि रहेको अवस्थामा हामीले सामुदायिक लगानीमा मल (खाद) कारखाना स्थापना गर्न सकेका छैनौं। बीज भण्डार केन्द्र, गोदाम, अन्न प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्न सकेका छैनौं। यस्ता अत्यावश्यक सेवाको स्थापना हामीले समुदायको लगानीमा गर्नुपर्ने हो। तर हामी जहिले पनि केन्द्र वा सरकारको मुख ताक्छौं। यस कारणले गर्दा पनि हामी आर्थिक विकासको सन्दर्भमा पछाडि परेका छौं।

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा जति महत्वपूर्ण भूमिका निजी क्षेत्रको हुन्छ, त्यति नै महत्वपूर्ण भूमिका समुदाय वा सार्वजनिक क्षेत्रको पनि हुन्छ। अझ कतिपय सेवाहरूको स्थापना, सञ्चालन एवं नियन्त्रण सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुनुपर्छ। मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ र सञ्चार क्षेत्रमा समुदायको भूमिका अझै वृद्धि गर्न आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिए मात्र गरीबी कम पार्न सकिन्छ। तर हामीले निजी क्षेत्रलाई मात्र महत्व दियौं, सार्वजनिक क्षेत्रको सदुपयोग गर्न सकेनौं भने देशमा केही व्यक्ति अति धनी त हुन्छन् तर सीमान्तकृत गरीबहरू भने गरीबीको रेखाबाट बाहिर आउन सक्तैनन्।

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा जन सहभागिता वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन। प्रत्येक स्थानको नागरिकले आफ्नो स्थानको विकासको लागि पहिलो जिम्मेवार निकाय आफूलाई देख्नुपर्छ, केन्द्र वा सरकारलाई होइन। विकासका कर्ता भनेको हामी स्थानीय हो। यो धारणा हामीले अवलम्बन एवं विस्तार गर्न आवश्यक छ। यसैगरी हामीले सर्वजनीकरणमा जोड दिन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 24, 2021

https://eprateekdaily.com/2021/12/23/27718/

Is Our Thinking Toward Economic Development Correct?-Article-356

 आर्थिक विकासप्रति हाम्रो धारणा के सही छ?

आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हामी निकै पछाडि परेपछि हामीले हाम्रो आर्थिक विकासप्रति धारणा परीक्षण गर्नु र त्यस उपर चर्चा–परिचर्चा गर्नु उपयुक्त हुन आउँछ। आउनुहोस् यस आलेखमार्फत त्यस उपर परिचर्चा गरौं।

आर्थिक विकासप्रति हाम्रो धारणा नितान्त गलत छ। समग्रमा भन्ने हो भने दक्षिण एशियामा नै आर्थिक विकासप्रति गलत जनधारणा छ। आर्थिक विकासका लागि हामी कर्ता (Actor) पहिले पक्ष वा स्वयं वा स्थानीयलाई मान्दैनौं। कुनै पनि किसिमको आर्थिक विकासको लागि हामी कर्ता दोस्रो पक्ष वा बाह्य शक्ति वा सरकारलाई मान्छौं । आर्थिक विकासमा स्थानीयको भूमिका शून्य बराबर देख्छौं। र हाम्रो यस्तो अवधारणा एक वा दुई सय वर्ष पुरानो होइन, हजारौं वर्ष पुरानो हो। हाम्रो आर्थिक विकासको प्रमुख बाधक पनि यही जनधारणा हो।

आर्थिक विकासको लागि स्थानीयलाई जिम्मेवार नमान्ने अवधारणाको विकास कहिलेदेखि भएको हो? सर्वप्रथम यसबारे चर्चा गरौं। यो अवधारणाको विकास राजारजौटाहरूको पालादेखि भएको हो। दक्षिण एशियाका सबै देशमा राजा महाराजा थिए। अर्थात् दक्षिण एशिया हजारौं राज्य वा राष्ट्रहरूमा बाँडिएको थियो। नेपालमा पनि अनेक राजारजौटा थिए। छिमेकी मुलुक भारत, जुन अहिले एक सङ्गठित राष्ट्रको रूपमा रहेको छ, अनेक राष्ट्रहरूको सङ्गठित समूह हो। भारतको त वर्तमान प्रत्येक राज्य, उत्तर प्रदेश होस् वा महाराष्ट्र, भित्र अनेक राष्ट्र थिए। ती राष्ट्रहरूलाई अनेक राजाहरूले नेतृत्व प्रदान गर्थे। राजाहरू आआफ्ना देशका प्रमुख शासक हुन्थे। देशको सुरक्षा र आर्थिक विकासमा राजाहरूको मात्र केन्द्रीय वा महŒवपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो। यस्तै स्थिति नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन, मङ्गोलियासम्म थियो।

दक्षिण एशिया र प्रमुखरूपमा भारत र नेपालका नागरिक लामो समयसम्म राजाको अधीनमा रहेको ताजा इतिहास छ। नेपालमा त २०६३ सालसम्म पनि राजतन्त्र थियो। भारतमा सन् १९४७ मा राजतन्त्र (विभिन्न राज्यहरूमा) समाप्त भए पनि १९६० को दशकसम्म केही स्थानहरूमा राजतन्त्र सक्रिय थियो। दक्षिण एशियामा लामो समयसम्म राजतन्त्र रहेको र राजतन्त्रको अवधिभर प्रत्येक स्थानका नागरिकले आफ्नो स्थानको आर्थिक विकासको लागि राजा वा राजदरबारलाई जिम्मेवार मानेको हुनाले यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासको गति अति नै सुस्त हुन पुगेको हो।

राजतन्त्र रहेको बेला स्थनीय विकासका लागि स्वयं त्यहींका बासिन्दा कहिले पनि सक्रिय भएनन्। हुनत राजतन्त्रको बेला स्थानीय बासिन्दालाई स्थानीय स्रोत एवं साधन प्रयोग गर्ने अधिकार पनि थिएन। राजा वा राजदरबारको आदेशविना कसैले कुनै पनि किसिमको विकास एवं निर्माणका कार्यहरू गर्न पाउँथेनन् । यसरी उक्त सक्रिय राजतन्त्र वा विभिन क्षेत्रहरू राजाद्वारा नियन्त्रित भएको बेला विकासका लागि नीति, योजना र स्रोत आदि राजदरबारबाट आउने परिपाटी थियो। जनसहभागिता शून्य थियो। 

तर आश्चर्यजनक कुरा त के रह्यो भने दक्षिण एशियाका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट राजतन्त्र अन्त्य भए तापनि जनताको मनोमस्तिष्कबाट राजतन्त्र अन्त्य भएन। जनताले यो पछिल्लो राजतन्त्र समाप्त भएको स्थितिमा पनि, स्थानीय विकासको लागि जिम्मेवार केन्द्रलाई, केन्द्रीय सरकारलाई नै देख्यो, आफ्नो भूमिका देखेन। स्थानीय विकासमा आफ्नो भूमिका नदेख्ने र केवल केन्द्र वा सरकारलाई देख्ने रोगले दक्षिण एशियालाई अहिले पनि छाडेको छैन। नेपालमा त झन् यो रोगले जरा नै गाडेको छ। हामी कहाँ आफ्नो घरिभित्रको फोहर सडकमा फालेर त्यो फोहर सरकारले सोहोर्नुपर्ने माग गर्नेहरूको कमी छैन।

भारतमा चलेको लामो समयसम्मको अङ्ग्रेजहरूको शासनले पनि आर्थिक विकासमा स्थानीय भूमिकालाई शून्य पार्ने कार्य गर्यो। हुनत अङ्ग्रेजको भूमिका पनि नियन्त्रणकारी थियो। स्थानीय स्रोत र साधनमाथि उनीहरूको पूर्ण नियन्त्रण थियो। यसरी अङ्ग्रेजहरूको नियन्त्रणकारी भूमिकाले पनि दक्षिण एशियाका नागरिकलाई विकासको लागि कर्ता स्थानीय स्वयं हो भनी सोच्ने अवसर दिएन। तर दक्षिण एशियाबाट अङ्ग्रेजहरू गएको वर्षौं भए तापनि विकासका लागि केन्द्रलाई जिम्मेवार देख्ने मनोविज्ञान अहिले पनि दक्षिण एशियाबाट गएको छैन।

विश्व जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा रहेको दक्षिण एशियामा अति गरीबी व्याप्त हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक विकासको लागि स्थानीयले आफूलाई कर्ता नदेख्नु हो। यो कारणले गर्दा दक्षिण एशियामा व्याप्त गरीबी सोचे अनुसार कम हुन सकेको छैन। भारतमा अहिले पनि करोडौंको सङ्ख्यामा नागरिक झोपडपट्टीमा बस्नुपर्ने स्थितिमा कमी आउन सकेको छैन।

नेपालमा त आर्थिक विकासका लागि स्थानीयले आफूलाई केन्द्रीय वा कर्ताको भूमिकामा नदेख्ने भावनाले त जरा नै गाडेको छ। यो भावनाले अहिलेसम्म पनि हामीलाई डरलाग्दो गरी सताएको छ।

आर्थिक विकासको अवधारणले भन्छ– स्थानीय विकासको लागि जिम्मेवार पक्ष स्थानीय स्वयं हो। स्थानीय स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोगका लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रम, नीति, योजना आदि निर्माण गर्ने र तिनको उपलब्धिपूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय बासिन्दाकै हो, केन्द्रको होइन। स्थानीयले नै प्रमुख जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

उदाहरणका लागि आर्थिक विकासको हिसाबले नेपालको कर्णाली क्षेत्र निकै पछाडि छ। तर यो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि यस क्षेत्रका बासिन्दा नै सक्रिय हुनुपर्छ। यो क्षेत्रको विकासको लागि केन्द्र वा काठमाडौंलाई जिम्मेवार ठहर गरेर हुँदैन। र यस्तो किसिमको सोच राखेसम्म यो क्षेत्रको विकास हुन सक्तैन। यो क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने कोषको सृजना पनि यस क्षेत्रकै बासिन्दाले गर्नुपर्छ। कर्णाली क्षेत्रका अनेक स्रोतको प्रयोग गरेर यस क्षेत्रका लागि निममित र भरपर्दो आय सृजना गर्ने कार्य केन्द्रको होइन, स्थानीयको हो। तर हामी कहाँ स्थिति विपरीत छ। 

राष्ट्रिय आर्थिक विकासका लागि आवश्यक अनेक महŒवपूर्ण पक्षमध्ये एउटा महत्वपूर्ण पक्ष, आयप्रति पनि हाम्रो अवधारणा उचित छैन। हामी आयको सृजनाकर्ता सरकारलाई देख्छौं। विकास एवं निर्माणका लागि कोषको निर्माण सरकारले गरिदेओस् भन्ने चाहना राख्छौं। विकास एवं निर्माणका लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने कोष सरकारले उपलब्ध गराओस् भन्ने हाम्रो माग र चाहना रहन्छ।

आय सृजना गर्ने कार्य जनताको हो, सरकारको होइन। सरकार माध्यम मात्र हो। अर्थात् नागरिकले भुक्तान गरेको कर नै राष्ट्र, राज्य वा सरकारको लागि आयको स्रोत हो। तसर्थ मौरीले मह सृजना गरेझैं नागरिकले पनि आय सृजना गर्नुपर्छ । राष्ट्रको लागि आय सृजना गर्ने प्रमुख दायित्व नागरिकको हो, स्थानीयको हो।

नागरिकले कर भुक्तान गरेर स्थानीय एवं केन्द्रीय विकासका लागि आय सृजना गर्नुपर्छ। यस प्रकार राष्ट्रको लागि आवश्यक आय वा कोष सृजना गर्ने प्रमुख दायित्व नागरिकको हो, नेता, सरकारी कर्मचारी वा सरकारको होइन। नागरिकले निर्माण गरिदिएका कोषहरूको उचित प्रयोग होस् भनी निगरानी गर्ने कार्य मात्र सरकारको हो।

नागरिक धनी भए मात्र देश पनि धनी हुन्छ। नागरिकले भुक्तान गरेको करको जगमा नै आर्थिक विकासका ठूला–ठूला संरचना आकाश छुनेगरी ठडिएका हुन्छन्।

राष्ट्रको लागि आय सृजना गर्ने कार्य सरकारको होइन। तर गरीब राष्ट्रहरूमा सरकारले अनेक दाता राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था (विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष आदि) सँग आर्थिक सहयोग लिने गरेको र सो संस्थाहरूबाट प्राप्त कोषको उपयोग विकास एवं निर्माण कार्यमा गर्ने गरेकोले राज्यको लागि आय सृजना गर्ने कार्य सरकारको भन्ने धेरै व्यक्तिहरूमा अहिले पनि भ्रम छ। विकसित वा धनी राष्ट्रहरूले यस्ता सङ्घ संस्थाहरूबाट आर्थिक सहयोग वा ऋण लिंदैनन् र राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने कोषको निर्माण स्वयं गर्छन्। र यस्ता कोषको निर्माण जनताले भुक्तान गरेको करबाट भएको हुन्छ।

राष्ट्रको आर्थिक विकास जनताले भुक्तान गरेको करबाट नै हुन्छ। यस किसिमले, जनता नै राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मूल स्तम्भ हो। यो नै आर्थिक विकासको मूल मन्त्र पनि हो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 17, 2021

https://eprateekdaily.com/2021/12/16/27359/

Thanksgiving: The Purchasing Day-Article-355

 थैङ्कसगिभिङ्ग अर्थात खरिद दिवस

संयुक्त राज्य अमेरिकामामा मनाइने चाड थैङ्कसगिभिङ्गको प्रमुख उद्देश्य आफ्नो जीवनमा आएका व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु हो। यो भने थैङ्सगगिभको प्रमुख उद्देश्य हो। थैङ्सगिभिङ्गको लामो इतिहास पनि छ। तर यस चाडको दोस्रो अनि अति महत्वपूर्ण उद्देश्य भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नु हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गतिलाई थप गतिवान् तुल्याउनु हो। यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थैङ्गसगिभिङ्गले दौडिन सहयोग गर्ने हुनाले संयुक्त राज्य अमेरिकमा थैङसगिभिङ्गको ठूलो आर्थिक महत्व छ। र यो कारणले गर्दा पनि यो चाडलाई अमेरिकाभरि जनस्तरमा उच्च प्राथमिकतासाथ मनाउने गरिन्छ। यो चाडको विशेषता के हो भने यो चाड क्रेता र बिक्रेता दुबै पक्षको लगि अति महत्वपूर्ण हुने गर्दछ।

थैङ्कसगिभिङ्ग कुने दिन मनाउनेबारे अमेरिकी संस्कृतिमा प्रष्ट रुपले तोकिएको पाइन्छ। प्रेत्यक नोभेम्बर महिनाको अन्तिम बिहिबार ङ्गसगिभिङ्ग मनाउने गरिन्छ। तरिख फरक पनि पर्न सक्छ। तर दिन भने जहिले पनि बिहिबार नै हुन्छ र प्रत्येक नोभेम्बर महिनाको अन्तिमा बिहिबार हुन्छ। यो वर्ष (सन् २०२१ मा) थैङ्गसगिभिङ्ग नोभेम्बर महिनाको अन्तिम बिहिबार २५ तारिखमा परेको थियो।

थैङ्गसगिभिङ्ग बिहिबारको दिन मनाउने गरिन्छ र लगत्तै त्यस दिनको भोलिपल्ट पर्ने शुक्रवारलाई ‘ब्लेक फ्राइड’ को रुपमा मनाउने गरिन्छ। ब्लेक फ्राइडेको दिन ठूलो मात्रामा खरिद हुन्छ। उपभोक्ताहरूले त्यस दिन आवश्यक्ताका भन्दा गरै आवश्यक्ताका वा विलासी एवं अर्ध विलासी वस्तुहरू (जस्तै लैपटप, सेलफोन, फर्निचर, गहना, आदि) ठूलो परिमाणमा खरिद गर्छन। अन्य दिनहरुमा आवश्यकताका वस्तुहरू (जस्तै पानी, खाद्य सामाग्री, लुगाफाटो, फलफूल, तरकारी, औषधि आदि) नियमत खरिद गरेता पनि त्यस दिन प्रमुख रुपमा गैर दैनिक आवश्यक्ताका वस्तुहरु खरिद गर्छन। र यस आशमा खरिद गर्छन कि त्यस दिन बिक्रेताहरूले भारि छुटका साथ वस्तुहरू बिक्रीका लागि अनेक प्रचार र खरिद उत्प्रेरणा सहित बजारमा ल्याएका हुन्छन। र त्यस्तो हुन्छ पनि। त्यस दिन बिक्रेताहरुले भारी छुटका साथ, सस्तो पारेर आफूसँग रहेका सामाग्रीहरु बिक्री गर्छन। त्यस दिन बिक्रेताहरूले आफूसँग रहेका सामाग्रीहरू मध्ये केही सीमित संख्यामा सामाग्रीहरू बजार मूल्य भन्दा ज्यादै कम पारेर बिक्री गर्छन। जस्तै १०० डलरको समाना ४० डलरमा पनि बिक्री गर्न सक्छन। बिक्रेताहरूले यति बढी सम्म मूल्य कम पारेर तर केही समीति संख्यामा वस्तुहरू बिक्री गर्ने हुनाले त्यस दिन क्रेताहरू आफूले खोजेको सामान पाइने पसल अगाडि बिहान ३-४ बजेदेखि नै लाईनमा बस्छन। र जो पहिले स्टोरमा समाना भएको ठाउँमा पुग्छ उसले त्यो सस्तो पारिएको सामान खरिद गर्न पाउँछ भन्ने आशामा घटौं खरिदकर्ताहरूको लाइनमा बस्छन। कतिपयले सस्तो मत्र होइन रहरले पनि त्यस दिन समान खरिद गर्छन र माथि भनिएझै खरिदका लागि रातभरि लाइनमा समेत बस्छन। रमाइलोका लागि पनि त्यस्तो गर्छन।

यसरी यो चाडले वा खरिद दिवस ( थैङ्गसगिभिङ्ग) ले उपभोक्ताहरूलाई मनोरंजना पनि दिने गर्दछ।

बिक्रेताहरूले पनि ठूलो प्रचार एवं तयारीका साथ थैङ्गसगिभिङ्गका दिन ठूलो परिमाणमा वस्तुहरू बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन। र बिक्री गर्न सफल हुन्छन पनि। कतिपय क्रेताहरूले आफूले खोजेको समाना सस्तोमा खरिद गर्नका लागि थैङ्गसगिभिङ्गको दिन महिनौ कुरेर बसेका समेत हुन्छन।

कुनै पनि राष्ट्रको अर्थ व्यवस्थालाई खरिदले कसरी महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ अब त्यसबारे चर्चा गरौ। ठूलो परिमाणमा गरिने खरिदले कसरी थप रोजगारी सृजना गर्छ र राष्ट्रिय बेरोजगारी कसरी कम पार्छ अब त्यसबारे चर्चा गरौ।

खरिद र राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धि बिच नङ्ग र मासुको समबन्ध हुन्छ। कसरी? यदि उपभोक्ताहरूले खरिद नगर्ने हो र प्राप्त आय बचत गर्ने हो भने बजारमा थप सामानहरू बिक्री हुँदैन। अर्थात बजारमा केवल दैनिक आवश्यक्ताका वस्तुहरू मात्र बिक्री हुन्छन। जसले गर्दा रोजगारीका थप औसरहरू सृजना हुँदैनन। दैनिक आवश्यक्ताका लगायत अर्ध विलासी एवं विलासी वस्तुहरू उपभोक्ताहरूले ठूलो परिमाणमा (ऋण गरेर होइन आफूसङ्ग भएको बचतबाट) खरिद गरेमा थप उत्पादन हुन्छ। थप उत्पादन भएमा उत्पादन व्यवस्थामा थप ब्यक्तिहरु संलगन्न हुन्छन। थप ब्यक्तिहरूले  रोजागारी पाउँछन। बिक्री एवं वितरण व्यवस्थमा रहेका व्यक्तिहरू (बिक्रेता, सबारीचालक, व्यवस्थापक आदि) ले रोजगारी पाउँछन र यसरी चौतर्फी किसिमले रोजगारी सृजान भएर आम्दानी धेरै व्यक्तिहरुको हातमा पुग्छ र विभिन व्यक्तिहरुले आफ्नो परिवारको भरणपोषण सहज किसिमले गर्न सक्छन। खरिदको महत्व यस्तो भएको हुनाले नै अमेरिकी संघीय सरकारले राष्ट्र अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको बेला राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिन आफ्नो जनता माझ पैसा बाँड्ने गर्दछ। र त्यसरी बाँडिएको पैसा प्राप्त गरेर उपभोक्ताहरूले समान खरिद गरुन भन्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ। गएका वर्षहरू- सन् २०१९ र २०२० मा पनि अमरिकाको संघीय सरकारले आफ्ना जनतालाई राहत स्वरुप फिर्ता नगर्नु पर्ने गरी रकम उपलब्ध गराएको थियो। र त्यसरी उपलब्ध गराएका रकमाहरूले कोडिड १९ बाट कुप्रभावित भएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई केही त्राण दिएको थियो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उपत्पन्न भएको समया खरिद कार्यलाई प्रोत्साहन दिन अमेरिकी संघीय सरकारले जनतामाझ बेलाबेलामा पैसा बाँड्ने एउटा आर्थिक परम्परा नै छ। आर्थिक नीति नै छ। त्यसरी बाँडिने पैसाले अमेरिकी अर्थ व्यस्थालाई सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको पनि छ।

दक्षिण एशियाका देशहरूमा भने सकेसम्म बचत गर्ने, आम्दानी राम्रो हुनेहरूले पनि सकेसम्म खर्च नगर्ने चलन छ। आफूले बरू जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर दु:ख सहने तर आफूसँग रहेको बचत छोरा, नातीको लागि सञ्चित गर्ने परम्परा छ। यो परम्पराले आउने पीढीलाई अल्छी त बनाउँछ नै, साथै राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रलाई गति पनि दिंदैन। दक्षिण एशियाका नागरिकहरूले मात्र होइन, सरकारले पनि यो तथ्यलाई हृदयगम गरेको पाइँदैन। हुनेखाने व्यक्तिले पनि खर्च गर्दा उसलाई समाजले ‘फुटानी गर्छ’ भन्ने चलन छ। जबकि खरिद नै नगर्ने हो भने र सकेसम्म बचत गर्ने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले गति पाउँदैन। नेपालमा जमिन्दारी प्रथा हुँदा यो नै भएको थियो किनभने जमिन्दारहरू बढी भन्दा समान खरिद गर्नुको सट्टा बढी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्थ्ये। जतनताको हातमा कम आम्दानी हुने वातावरण सृजना गर्थ्ये। यो कारणले गर्दा पनि जमिन्दारी प्रथा भएको बेलमा गरिबी झन बढेर गएको थियो, खासगरी नेपाल र भारतमा।

खरिदको यस्तो महत्व भएको हुनाले नै थैङ्सगिभिङ्गको भोलपल्टको दिन, शुक्रबारलाई ‘ब्लेक फ्राइडे नाम दिएर त्यस दिन ठूलो परिमाणमा सामान खरिद बिक्री गर्ने गरिन्छ।

अहिले अमेरिकामा ‘इ कमर्स (eCommerce) ले ज्यादै महत्व पाएको वा भनौ ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूले अनलाई समानगहरू खरिद गर्न थालेको हुनाले ‘साइबर मन्डे’ पनि मनाउन थालिएको छ। थैङ्सगिभिङ्गको लगत्तै आउने सोमबारलाई ‘साइबर मन्डे’ भन्ने गरिन्छ। यस दिन पनि ठूलो परिमाणमा अन लाइन सामान गरिद बिक्री गरिन्छ। साइबर मन्डेका दिन पनि अनलाईन बिक्रेताहरूले ठूलो छुटका साथ, अनेका प्रचारकासाथ, अनेक उत्प्रेरणका साथ, वस्तुहरू बिक्री गर्ने व्यापक घोषणा गरेका हुन्छन। क्रेताहरूले पनि ठूलो परिमाणमा यस दिन समानहरू खरिद गर्छन। इबे, अमेजन जस्ता विशाल अनलाइन बिक्रेताहरूले ठूलो परिमाणमा बिक्री गर्छन।

बिक्रीलाई यति महत्व दिएर, बिक्रीलाई चाडको रुपमा मानेर, क्रेताहरूलाई समाजिक एवं सरकारी नीति अनुरुप खरिद गर्नका अति प्रेरित गरिएको सम्भव त अमेरिकामा नै होला। अर्थात अमेरिकमा खरिद कार्यलाई पनि खरिद उत्सबको रुपमा मनाउने गरिन्छ।

खरिद उत्सब अर्थात थैङ्सगिभिङ्गमा गरिने खरिद कार्य हेर्दा सामान्य देखिएता पनि यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव पार्दछ। हेर्दा समान्य देखिने तर प्रकृति अनुसार ठूलो महत्व राख्ने कार्यहरू गरेर नै अमेरिका विश्वमा नै एक नम्बर आर्थिक महाशक्ति हुन पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

जसरी कुनै पनि सबारीको साधन (ट्रक, बस, रेल, हवाइ जहाज, पानीजहाज) लाई गति दिने कार्य इन्धनले दिन्छ त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिने कार्य खरिदले गर्छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ उच्च बेरोजगारी, जहाँ रोजगारीका लागि नागरिकहरू अर्को मुलकमा रहरले होइन बाध्यताले जानु पर्ने अवस्था छ त्यहाँ हातमा राम्रो आम्दानी हुनेहरुलो भोलिका दिनका लागि भनेर सञ्चिति गर्ने होइन, बढी भन्दा बढी खर्च गर्न आवश्यक छ।

नागरिकहरूले बढी भन्दा बढी खर्च गर्नका  लागि, नेपालको सन्दर्भमा एउटा सर्त भने छ। त्यो सर्त के हो भने नेपालमा नै अनेक किसिमका वस्तुहरू उत्पादन गर्नु पर्छ। नेपाली वस्तुहरू मात्र ठूलो परिमाणमा बिक्री हुने बाध्यत्मक अवस्था सृजना गर्नु पर्छ। तर यस्तो नगरेर अनेक राष्ट्रहरू (चीन, भारत) बाट ठूलो परिमाणमा सामानहरू आयात गर्ने हो र ती आयातित सामाग्रीहरू मात्र ठूलो परिमाणमा नेपालीहरूले खरिद गर्ने हो भने बालुबामा पानी खन्याएसरह हुनेछ। यस्तो स्थितिले, यस्तो खरिदले, नेपालको अर्थतन्त्रलाई उभोतिर होइन उधोतिर लाग्ने छ। नेपालको गरिबी अझै विस्तार हुनेछ।   

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, December 10, 2021

https://eprateekdaily.com/2021/12/09/26927/

Inflation in Nepal and Its Controlling Measures-Article-354

 नेपालमा महँगी र यसको नियन्त्रण

नेपाल उत्पादनक लागि क्रमिक रुपमा परनिर्भर हुँदै गाएको छ। वर्षेनी नेपालले भारत र चीनबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्न बाध्य हुनु परेको छ। नेपालको श्रम शक्ति एकतिर ठूलो परिमाणमा विदेशिएका छन् भने अर्कोतर उत्पादन तुलनात्मक रुपमा ज्यादै कम हँदै गएको छ। नेपालमा महँगी बढ्नुका अन्य कारणहरू पनि छन तर मुख्य कारण भेन राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउनु हो। जनसंख्या बढे सरह उत्पादन पनि नबढ्नु हो।   

नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई अहिले मुख्य गरी रेमिटेन्सले धानेको छ। सामान्य किसिमले हेर्दा कुल गार्यहस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको ३० प्रतिशत भन्दा हिस्सा रहेको देखिन्छ। यसरी कुल गार्यहस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको हिस्सा अत्यधिक हुनुले नेपालको अर्थ व्यवस्था रेमिटेन्समा बढी नै आश्रित हुँद गएको प्रष्ट हुन्छ। साथै नेपालको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको तथा राष्ट्रिय श्रम शक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भएको छर्लङ्ग हुन्छ। हुन पनि, नेपालको कृषि र उद्योग, दुवै   क्षेत्रको उत्पादन घट्दै गएको छ र खाद्य पदार्थ लगायत अन्य वस्तुहरूका लागि भारतप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको छ, निर्भरतमा कमि आएको छैन। मुलुकको अनिश्चित राजनीति, दलहरूमा सत्ता लिप्सा र ऊर्जाको संकट एवं बजार – वातावरण अनिश्चितताले गर्दा नेपालको कृषि र उद्योग दुबैतर्फको उत्पादन घट्ने क्रममा छ। यो स्थितिले भोलिका दिनहरू अझै संकटपूर्ण हुने संकेत गर्दछ। मुख्य गरी निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन भविष्यमा थप कष्टकर भएर जाने देखिन्छ।

अर्कोतिर, सामान्य जनताको आम्दानीमा समय सापेक्ष वृद्धि नहुनु र राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउनुले नेपालमा महँगीको स्तर उँच्च हुँदै गएको छ। यसैगरी मुद्रास्फिर्ति पनि दिन प्रति दिन वृद्धि हुने क्रममम छ। नेपालमा अहिले मुद्रास्फिर्ति ८.५ को हाराहारिमा छ। आउने वर्षहरूमा मुद्रास्फिर्ति वृद्धि भएर १० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यो स्थितिको विश्लेषण गर्दा नेपालमा महँगी झनै बढ्ने निश्चय छ। महँगी पनि त्यो स्थतिमा बढ्ने छ जसले गर्दा सामान्य आय हुनेहरूको जीवन यापन अति नै कष्टकर भएर जानेछ। परिणामस्वरूप विदेश पलायन हुने युवाहरूको संख्या झनै चुलिएर जानेछ। नेपालको मुद्रास्फिर्ति अहिले दक्षिण एशिमा क्षेत्रमा नै उच्च रहेको छ। मुद्रा स्फिर्तिलाई कम पार्न तथा जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउन सरकारले तत्काल उत्पादन र मुख्यगरी कृषि र उद्योगको उत्पादन वृद्धि ल्याउन आवश्यक कदम चाल्न जरूरी छ। सरकारले कोरोना संक्रमण अर्थ नीति तत्काल तयार पार्न अति आवश्यक छ।

यथास्थितिमा नै रहने हो र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि नगर्ने हो भने नेपालको आर्थिक स्थिति जिम्बाब्वेको जस्तो नहोला भन्न सकिंदैन। अहिले स्थितिमा केही सुधार आएता पनि कुनै समयमा जिम्बाब्वेमा अति उच्च मुद्रास्फिर्ति (Hyperinflation) थियो। अति उच्च मुद्रास्फिर्ति त्यस्तो स्थिति हो जस अन्तरगत वुस्तु खरिदको वेला एउटा बिक्र मूल्य छ भने त्यो वस्तु हातमा परेर त्यसको भुक्तानी गर्दा मूल्य वृद्धि हुन पुग्छ। उदाहरणका लागि चियाको लागि ‘अर्डर’ गर्दा त्यसको मूल्य रू १५ थियो भने चिया खाँदै गर्दा चियाको मूल्य रू २५ हुन पुग्छ। अर्को शब्दमा, चिया पिइरहेको क्रममा नै चियाको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। नेपालमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको असावधानीले गर्दा त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ।  

सामान्यता जनताको व्यवहार र सरकारको अदूर्दशी नीतिले गर्दा उच्च मूद्रास्फिर्तिको स्थिति आउने गर्दछ। सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गरेर नै जिम्बाब्वेमा अति उच्च मुद्रास्फिर्ति भएको थियो। नेपालको स्थिति भने अलि पृथक छ। नेपालमा महँगी बढ्नुका लागि जनतालाई पनि जिम्मेबार ठहर्याउनु पर्छ।

 जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाएको केही वर्ष पछि नै यस देशको अर्थ व्यवस्था खराब हुन आरम्भ भएको थियो। सन् २००८, २००९ तिर भने जर जर अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसताका जिम्बाब्वेमा ७९.६ बिलियन प्रतिशत मुद्रास्फिर्ति हुन पुगेको थियो। मुद्रास्फिर्तिको दर ज्यादै उँच्च हुन थालेपछि सरकारले मुद्रास्फिर्तिको तथ्यांक राख्न नै छाडेको थियो। सन् २००९ मा त जिम्बाब्वेको सरकारले मुद्रा छाप्न बन्द नै गर्यो र अरू देशका मुद्राहरूको प्रयोग गरेर देशभित्र विनियम कार्य सम्पादन गर्यो। सन् २०१५ मा भने जिम्बाब्वेले अमेरिकी डलरमा कारोवार गर्ने घोषणा गर्यो। जिम्बाब्वेको महँगीबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ।

जिम्बाब्वेको आर्थिक स्थिति किन त्यसरी धराशायी हुन पुग्यो?

पूर्व बेलायती उपनिवेश जिम्बाब्वेले अप्रिल १८, १९८० मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता पायो। पहिले यस देशको नाम दक्षिणी रोह्डेसिया थियो। जुन बेला यो उपनिवेशको रुपमा थियो यसको अर्थ व्यवस्था खराब थिएन। कहाँसम्म भने जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाए लगत्तै पनि त्यहाको मुद्रा, जिम्बाब्वे डलर (विनिमय दर) अमेरिकी डलरको बरावर थिए। तर स्वतन्त्रता प्राप्तिसँगै, राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा काला जातिहरूको पकडसँगै, जिम्बाब्वेको अर्थ व्यवस्थामा गिरावट आउन थाल्यो। भयो के भने स्वन्त्रता प्राप्ति पछि जिम्बाब्वेमा बनेको रोबर्ट मुगावेको सरकारले देशमा आर्थिक सुधारका लागि ‘आर्थिक संरचना समायोजन कार्यक्रम (Economic Structural Adjustment Program) ल्यायो। तर यो कार्यक्रमले देशमा आर्थिक सुधार त ल्याएन नै, उल्टो देशको अर्थ व्यवस्थालाई अति नै कमजोर तुल्यायो। यस कार्यक्रम अन्तरगत मुगावेको सरकारले गोरा भूमिपतिहरूबाट जग्गा खोसेर काला जातिका किसानहरूलाई वितरण गर्यो। यो कार्यक्रमले गर्दा गोरा जातिको हातमा रहेका जग्गाहरू काल जातिको हातमा पुग्यो। काला किसानहरूले जग्गा त पाए तर अर्थ व्यवस्थामा न त सुधार नै आयो न त कालाहरूको आर्थिक जीवन सुगम भयो। कालाहरूले जग्गा प्राप्त गरे तर उनीहरूले गोराहरू जस्तो जग्गाहरूको उपयोग व्यवसायिक किसिमले, बढी उत्पादन हुने किसिमले, गर्न सकेनन। काल किसानहरूमा गोरा किसानहरू जस्तो कृषि कार्यमा कुसलता देखिन। राष्ट्रिय उत्पादन ह्वात्त घटेर गयो। कृषि उत्पादन त घट्यो नै साथै उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूले पनि राम्रो उत्पादन गर्न सकेनन। देश आर्थिक स्थिति खराब हुँदै गयो। जिम्बाब्वेलाई मुद्रास्फिर्तिले थिच्दै गयो। पछि सन् २००८  मा त, यो मुलुक संसारमा नै सर्वाधिक मुद्रास्फिर्ति भएको देश हुन पुग्यो। यो देशले एक पदम डलर ($100,000,000,000,000) बराबरको मुद्रा पनि निस्कासन गर्यो। उपभोक्ताहरूले सामान खरिद गर्न बजारमा जाँदा ठूलो झोलामा पैसा हालेर जानु पर्ने स्थिति आयो। थोरै पैसा बोक्न पनि गाडाको प्रयोग गर्नु पर्ने भयो। यसरी अदूरदर्शी नेताको अदूरदर्शी नीतिले जिम्बाब्वेलाई धराशायी तुल्यायो।

जिम्बाब्वेको जस्तो स्थिति नेपालम आउन सक्छ भनेर किटानका साथ भन्न नसकिएता पनि ढुक्क भएर बस्न सकिने स्थिति भने छैन। नेपालका व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमालीन नेताहरूले नेपाललाई जिम्बाब्वे जस्तो तुल्याउन सक्छन्। यी नेताहरूसँग न त गतिलो राजनीतिक न त आर्थिक एजेन्डाहरू नै छन्।

नेपालमा दिनप्रति दिन वृद्धि भइरहेको महंगीमा नियन्त्रण ल्याउन तथा दयनीय आर्थिक जीवन भएका परिवारहरूको जीवन थप कष्टकर हुन नदिन नेपालाम महँगी नियन्त्रणका विभिन्न लघुकालीन र दीर्घकालीन तरिकाहरूको घोषणा गर्न आवश्क छ।

नेपालमा देखिएको महँगी घटाउनका लागि निम्न कार्यहरू गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा देखिएको उच्च महँगी कम पार्न सर्वप्रथमा नेपाल भारत बीचको खुला सिमानालाई नियमित पार्नु पर्छ। भारतबाट नेपाल आउने नेपाली एवं भारतीयहरूले अनिवार्य रुपमा परिचय पत्र देखाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको राम्रो अभिलेख राख्नुका साथै नेपाली वस्तुहरूको संरक्षण हुने किसिमबाट मात्र भारतबाट आयत गर्नु पर्छ। भंसार छलेर भारतबाट आयात हुने सामानहरूमा पूर्ण रोक लगाउनु पर्ददछ।

हाल नेपालमा कृषि कार्य गर्नका लागि जुन प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि आउन सकिरहेको छैन र आउँदैन पनि। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि  अनिवार्य रूपमा कृषि कार्यमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरिएमा मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्ध गरेर खाद्य उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिन्छ। खाद्यान्नमा उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्म, नेपालमा खाद्यान्न भारतबाट आयात भइरहेसम्म नेपालमा देखिएको महँगी कम पार्न सकिंदैन। नेपालमा महँगी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुको विकल्प नै छैन्

उत्पादनलाई नियमित र सस्तो पार्ने कार्य सस्तो ऊर्जाले मात्र गर्न सक्छ। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जस्ता अति औधोगिक राष्ट्रहरूले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु सस्तो ऊर्जाको कारणले हो। यी राष्ट्रहरूले ऊर्जा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकेको हुनाले नै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छन्। नेपालमा पनि सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, यदि ऊर्जालाई सस्तो पार्न सकियो भने। नेपालमा ऊर्जालाई सस्तो पार्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् पनि। जल विद्युतको धनी देश नेपलामा पर्याप्त मात्रामा सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसैगरी ऊर्जालाई सस्तो पार्न सौर्य ऊर्जा, वायु उर्जा, पुन:नवीरणीय ऊर्जा आदिको प्रयोगमा वृद्धि गर्नु पर्दछ।

नेपालका अधिकांश पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रहरूमा बाली लगाउन सकिएको छैन। ती क्षेत्रहरूको प्रयोग कृषि कार्यमा गर्न सकिएको छैन। मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरेर वस्तुहरूको मूल्य कम पार्नका लागि यी क्षेत्रहरूको व्यापक उपयोग हुन आवश्यक छ। सर्वप्रथम त सहरतिर पलायन हुने जनसंख्यालाई पहाडतिर नै रोजगार दिएर पहाडतिर नै बस्ने वातावरण सृजना  गर्नु पर्दछ। पहाडी क्षेत्रहरूमा व्यक्तिहरूको बसोबास वृद्धि गर्नका लागि यी क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजना गर्नु पर्दछ। यी क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजनाका लागि विभिन्न योजना एवं कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। कर्णाली क्षेत्रलाई मात्र पनि राम्रगरी प्रयो गरेर कृषि उत्पादन वृदधि गर्न सकिन्छ। स्थानीय गरिबी कम पार्न सकिन्छ।

सिघ्र नाशवान वस्तुहरूलाई लामो समयसम्म भण्डारण गरेर तथा यी वस्तुहरूको आपूर्ति सरल पारेर पनि महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।  नेपालमा माछा, मासु, फलफुल, साग सब्जी, तरकारी, दही, दूध जस्ता सिघ्र नाशवान वस्तुहरू सस्तो लागतमा लामो समयसम्म संरक्षण गर्न सकिएको छैन। तर उचित भण्डारणको व्यवस्था गरेर यी वस्तुहरू लामो कालसम्म भण्डार गर्न सकिन्छ र तिनको आपूर्तिलाई नियमित पनि तुल्याउन सकिन्छ।

नेपालमा उत्पादन वृद्धि गरेर महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि गर्नुपर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हो रोजगारदाता र श्रमिक वीचको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउनु। नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्टहरूको बोलबाला छ। कम्युनिष्टहरूले रोजगारदाता, व्यवसायी एवं कारखानाका मालिक आदिलाई शोषक, सामान्तको रुपमा हेर्ने गरेका छन्। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू, जो कम्युनिष्ट छन्, उनीहरूले नै श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताको विरुध्दमा राजनीति गर्न उचाल्छन। हडताल गर्न, बन्द गर्न लगाउँछन। कम्युनिष्ट नेताहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि श्रमिकहरूको अति उपयोग गरेका छन, उनीहरूलाई उत्पादक एवं व्यवसायीहरू विरोधी हुन प्रेरित गरेका छन। नेपाली समाजले नै पनि व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारीहरू प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन। यस किसिमको पद्धति र परम्पराले उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्तैन। उत्पादनमा वृधि ल्याउनका लागि रोजगारादाता र श्रमिक वीचको सम्बन्ध राम्रो हुन आवश्यक छ। क

नेपालमा व्याप्त महँगीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पादनसँग छ। नेपालमा पर्याप्त मात्रमामा उत्पादन हुन सकेको छैन। पर्याप्त मात्रमा उतपादन हुन नसकेसम्म महँगी नियन्त्र गर्न कठिन छ। देशको हरेक नागरिकलाई विभिन्न किसिमका उत्पादन कार्यहरूलमा ललगाउन आवश्यक छ। 

विश्वराज अधिकारी

akoutily@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 03, 2021

https://eprateekdaily.com/2021/12/02/26444/