Nonresident Nepali: Present Constitution and Economic Development-Article 567

 प्रवासी नेपालीः संविधान संशोधन र आर्थिक विकास

वर्तमान संविधानका कमजोर पक्ष धेरै छन्। ती कमजोर पक्षहरूको सुधार गर्न आवश्यक छ। यस आलेखमा भने वर्तमान संविधानमा रहेका अनेक कमजोर पक्षहरूमध्ये आर्थिक पक्षबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कुनै पनि नेपालीले अन्य देशको नागरिकता लिएमा उक्त नेपालीको नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि नेपालीले एकै समयमा दुई देशको वा नेपालसहित अर्को देशको नागरिकता लिन पाउँदैन। यो अव्यावहारिक एवं सङ्कीर्ण नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको आर्थिक विकासमा के कस्तो प्रभाव पार्नेछ, त्यसप्रति ध्यान दियौं।

नेताहरूद्वारा शक्तिको दुरुपयोग, दलहरूमा चुलिएको स्वार्थी प्रवृत्ति, राजनीतिक निराशा, बेरोजगारी, गरीबी, अनिश्चितता आदिजस्ता कारणहरूले अहिले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। अनुमान अनुसार अहिले लगभग १ करोड नेपाली नेपाल बाहिर छन्। अमेरिका, क्यानडा, ग्रेट बिट्रेन, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशमा नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा स्थायी किसिमले बसेका छन्। ती देशको नागरिकता लिएका छन्। नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाले विदेश पुगेका, त्यहाँका नागरिकता लिएका नेपाली तथा उनीहरूका सन्तान कहिले पनि नेपाल फर्किन नपाउने अवस्था सृजना गरिदिएको छ। नेपालीहरूलाई विदेशमा विलय हुन बाध्य पारिदिएको छ।

विदेश बसेका नेपालीहरूलाई विदेश बसाइको क्रममा अनेक किसिमका ठूला ठूला एवं गम्भीर समस्याहरू आइपर्छन्। समयमा नेपाली पासपोर्ट नवीकरण हुँदैन। विदेशमा नेपाली पासपोर्ट नवीकरण गर्ने प्रणाली चुस्त छैन। धेरै देशमा नेपाली दूतावास नै छैन। जुन देशमा बसेको हो त्यस देशले उपलब्ध गराउने अनेक सुविधाहरू प्राप्त गर्न त्यस देशको नागरिक हुनुपर्दछ। जुन देशमा बसेको छ, त्यस देशको नागरिक सरह अधिकार पाउन त्यस देशको नागरिकता लिनुपर्दछ। जुन देशमा बसेको छ त्यस देशमा स्थायी बसोवास गर्न पाउने पत्र (PR–Permanent Residence, Green Card) पाएको व्यक्तिले तोकिएको अवधिसम्म मात्र अन्य देश (वा आफ्नो देश) मा बस्न पाउँछ। लामो अवधिसम्म आफ्नो देशमा बसेमा स्थायी बसोवास गर्न पाउने पत्र स्वतः समाप्त हुन्छ। यस्ता अनेक किसिमका समस्या विदेशमा बसेका नेपालीहरूले भोग्नुपर्छ। र यस्ता समस्याहरूबाट छुटकारा पाउन नेपालीहरूले आफू बसेको देशको नागरिकता लिन बाध्य हुनुपर्छ। धेरै नेपालीहरूको लागि अन्य देशको नागरिकता लिनु स्वेच्छा नभएर बाध्यता हुन पुगेको छ। तर यो समस्या नीति निर्माताहरूले पटक्कै बुझेका छैनन्।

यसैगरी, विदेशमा बसेको कुनै नेपालीलाई त्यस देशमा कुनै व्यापार वा उद्योग सञ्चालन गर्न त्यस देशको नागरिकता लिएमा सजिलो हुन्छ। कतिपय देशमा उपलब्ध सरकारी जागीर, प्रवासी वा अन्य देशका नागरिकले नपाउने व्यवस्था छ।

माथि उल्लिखित यस्ता अनेक कारण छन् जसले गर्दा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले स्वेच्छाले कम, बाध्यताले थिचिएर आफू बसेको देशको नागरिकता लिनु पर्ने हुन्छ। तर अर्कोतिर नेपालको संवैधानिक व्यवस्था कस्तो छ भने कुनै पनि नेपालीले विदेशको नागरिकता लिनासाथ उसको नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न कसरी प्रेरित गर्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो।

प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको लागि नागरिकतासम्बन्धी नियम, कानून जति सरल हुन्छ सोही अनुसार प्रवासी नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन्। सुनिश्चित भएर लगानी गर्छन्। नागरिकतासम्बन्धी कानून वा व्यस्थामा नै अलमल रहेको स्थितिमा विदेशमा बसेको कुन नेपाली लगानी गर्न उत्सुक होला? हाम्रो यस किसिमको नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा नेपालमा नेपालीहरूले लगानी गर्न उत्सुकता देखाइरहेका छैनन्। नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी यस्तो व्यस्था (अर्को राष्ट्रको नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने) रहेसम्म प्रवासी नेपालीहरूले नेपालमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने देखिंदैन।

संसारका अनेक देश पुगेका नेपालीहरू मध्ये केहीले अहिले राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहेका छन्। केहीले विशेष किसिमको पेशाले गर्दा राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहेका छन् भने केहीले रेस्टुरेन्ट, मोटेल, ग्याँस स्टेशन, कन्भेनियान्स स्टोर जस्ता व्यापारहरू सञ्चालन गरेकाले राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहेका छन्। यस किसिमका नेपालीहरूसँग बचत राम्रो परिमाणमा हुने भएकोले उनीहरूले नेपालमा राम्रो परिमाणमा लगानी गर्न सक्छन्। तर नेपालमा रहेको वर्तमान नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न हच्किरहेका छ। नेपालमा उनीहरूले गरेको लगानीको भविष्य के कस्तो होला भन्ने उनीहरूमा ठूलो अलमल छ। अनिश्चितता छ।

नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाले नेपालमा नेपालीहरूले लगानी गर्ने सम्भावनाको ढोका एक किसिमले बन्द नै गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई गैरनेपाली हुने अवस्थासमेत सृजना गरिदिएको छ। एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली हुने अवसरबाट यो संविधानले बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई वञ्चित गरेको छ।

संसारमा त्यस्ता देशहरूको सङ्ख्या दर्जनौं छ, जहाँ अन्य देशको नागरिकता लिंदैमा आफ्नो (स्वदेश) को नागरिकता समाप्त हुँदैन। नेपालमा कुन कारणले नागरिकतासम्बन्धी यस्तो किसिमको व्यवस्था निर्माण भयो, बुझ्न कठिन छ। यस्तो व्यवस्था पञ्चायतकालीन व्यवस्थाको निरन्तरता हो वा गणतन्त्रको उपहार हो, अनुसन्धानको विषय हुन पुगेको छ।

कुनै व्यक्ति पहिले कुन देशको हो वा थियो, ऊ जीवनपर्यन्त त्यस देशको नागरिक रहन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई उसले आफ्नो राष्ट्रमा बस्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। अन्य कुनै राष्ट्रको नागरिक भयो भन्दैमा उसको नागरिकता स्वतः रद्द गर्न पाइँदैन। यो विश्वव्यापी मान्यता हो। कुनै व्यक्तिले गम्भीर अपराध गरे तापनि उसलाई राज्यविहीन पार्न पाइँदैन। आफ्नो (पहिलो) राष्ट्रमा बस्न पाउनु कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो। सार्वभौम अधिकार हो। नेपालको सन्दर्भमा, केही स्वार्थी वा अनुभवहीन नेताहरूले निर्माण गरेको यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई यस्तो ‘राष्ट्रविहीन’ हुने अवस्था सृजना गरिदिएको छ।

हाम्रा नेताहरू अझै सिक्ने क्रममा छन्। अनुभव र व्यवहारले परिपक्व भइसकेका छैनन्। यो कारणले पनि नागरिकताजस्तो विषयमा उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न सकिरहेका छैनन्। नागरिकतासम्बन्धी यो व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रियतासम्म प्रभावित हुन सक्छ।

नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने दृष्टिकोणले पनि वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था अनुरूप ठूलो सङ्ख्या, विदेशमा स्थायी बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूलाई नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित पार्नु उचित देखिंदैन। नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रियता पनि कमजोर पार्नेछ। यस कारणले पनि वर्तमान संविधानमा संशोधन हुनु आवश्यक छ।

भारत र चीनको, त्यसमा पनि भारतको एक लाभदायक बजार हुन पुगेको नेपाललाई, आयातमुखी हुन पुगेको नेपाललाई, निर्यातमुखी तुल्याउन नेपालमा वैदेशिक लगानीको ठूलो खाँचो छ। र यो खाँचो विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पूरा गर्न सक्छन्। उनीहरूले गर्ने लगानीले देशमा उद्योग र व्यापारको क्षेत्र विस्तार गर्न सजिलो हुन सक्छ। रोजगारको क्षेत्र विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बचतको, नेपालमा सदुपयोग गर्न नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था परिर्वतन गर्न वा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 30, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/08/31/74091/

Nepal: Youth Migration a Severe Economic Problem-Article 566

 युवा पलायनः ठूलो आर्थिक क्षति

नेपाली युवाहरू अहिले अभूतपूर्व किसिमले संसारका अनेक देशहरूमा पलायन भइहेका छन्। ठूलो सङ्ख्यामा यसरी युवाहरू रोजगारका लागि विदेशका अन्य राष्ट्रहरूमा जानु आर्थिक हिसाबले देशलाई ठूलो क्षति हो। यो क्षतिले नेपालीको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म प्रभावित पार्नेछ। अर्थतन्त्र मात्र होइन, राष्ट्रियतालाई समेत प्रभावित पार्नेछ।

अहिले नेपाली युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा अध्ययनका लागि संसारका अनेक राष्ट्र पुगिरहेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा युवाहरू उच्च र विशेष शिक्षाको लागि विदेश गएको देखिए पनि, यथार्थमा उनीहरू रोजगारका लागि गएका हुन्। रोजगारको लागि मात्र होइन, भविष्यमा विदेशमैं बस्ने दृढ इच्छाका साथ गएका हुन्। विदेशमा बस्ने दृढ इच्छाका साथ जानु देशको लागि ठूलो क्षति हो। नेपालको लागि दीर्घकालमा चिन्ताको विषय हो। नेपालीहरूको सङ्ख्या घट्नु हो। नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो। युवाहरू यसरी विदेश पलायन हुनुलाई धेरैले राम्रो मानेका छन्। के त्यस्तै हो त?

युवाहरू विदेश पलयानको प्रकृति दुर्ई किसिमको छ। पहिलो प्रकृति, युवाहरू रोजगारका लागि मेलेशिया, जापान, कोरिया एवं खाडी मुलुकहरूमा पुगिरहेका छन्। यी स्थानहरूमा युवाहरू पुगेको स्थितिलाई समाज र राष्ट्र तथा नेपाली अर्थतन्त्र दुवैले राम्रो मानेको देखिएको छ। रोजगारका लगि विदेश पुगेका युवाहरूले विदेशबाट आर्जन गरेर पठाउने र देशलाई रेमिट्यान्स प्राप्त हुने भएकोले युवाहरू विदेश पलायन हुने स्थितिलाई समाज र राष्ट्रले राम्रो मानिरहेको छ। तर यो स्थिति दीर्घकालको लागि राम्रो भने होइन। युवाहरूको श्रम र बौद्धिक शक्ति स्वदेशको विकास एवं निर्माणमा नहुनु दुःखद कुरा हो। ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भएमा देशको आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन पुग्छ र देश क्रमिकरूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर, अति निर्भर हुँदै जान्छ। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर हुनुको अर्थ हो त्यस देशका उद्योग एवं व्यापारको विस्तार अति सुस्त हुनु। कालान्तरमा अवरुद्ध हुनु हो। रोजगरको क्षेत्र अति सङ्कुचित हुनु हो। अहिले नेपालको स्थिति त्यस्तै छ। देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आश्रित हुन पुगेको छ। देशभित्र रोजगारको अवसर सीमित छ।

दोस्रो प्रकृति, युवाहरू उच्च र विशेष शिक्षाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, ग्रेट ब्रिटेन, अस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, स्वीडेन, फिनल्यान्ड आदि देशहरूमा पुगिरहेका छन्। यी देशमा युवाहरू अध्ययनको लगि गएको देखिए पनि यथार्थमा रोजगारका लागि गएका हुन्। उच्च शिक्षा उनीहरूको लागि केवल माध्यम मात्र हो। विदेश पुगेर, त्यहाँबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर, विदेशमा नै स्थायी बसोवास गर्ने किसिमले गएका हुन्। अमेरिका, क्यानाडा, ग्रेट ब्रिटेन, अस्ट्रेलिया पुगेका नेपाली युवाहरू अध्ययन पछि नेपाल फर्केर आएको कमै देखिएको छ। बरु बहुसङ्ख्यक उतै स्थायी बसोवास गरेको देखिएको छ। नेपाल कहिले नफर्किनेगरी दृढ इच्छा सहित संसारका अन्य देशहरूमा बसेको देखिएको छ। 

यति ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश पलयान हुनु नेपालको लागि ठूलो आर्थिक क्षति हो। दुःखद कुरो, नेपालले अहिले त्यही ठूलो क्षति बेहोरिरहेको छ।

युवाहरूमा सृजनात्मक क्षमता अति हुन्छ । उनीहरूमा उत्साह, जोश तथा जाँगर हुन्छ। उनीहरू नयाँनयाँ ज्ञान र प्रविधिबाट राम्ररी परिचित हुन्छन्। यी कारणले गर्दा युवाहरूले नयाँनयाँ किसिमका उद्योग एवं व्यापार सृजना गर्न सक्छन्। यस्तो गरेर देशमा रोजगार सृजना गर्न सक्छन्। बहुसङ्ख्यक व्यक्तिको हातमा आम्दानी पर्ने स्थिति सृजना गरेर देशलाई धनी पार्न सक्छन्। देशलाई धनी पार्ने पहिलो कर्ता युवाहरू नै हुन्। यस कारणले गर्दा कुनै पनि राष्ट्रले युवाहरूको सृजनात्मक क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। तर हाम्रो देशमा भइरहेको छ उल्टो। हाम्रा युवाहरूको सृजनात्मक क्षमताको उपयोग अन्य राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन्।

अब विदेशमा बसेका युवाहरूको स्थितिको केही कुरा गरौं। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया एवं खाडीका देशहरूमा रोजगारका लागि पुगेका युवाहरूको स्थिति सोचेजस्तो सुखद छैन। उल्टो बहुसङ्ख्यकको ज्यादै प्रतिकूल छ। खाडीका देश पुगेका युवाहरूले जोखिमपूर्ण कार्य गर्दा दुर्घटनामा परेर धेरैको मृत्यु भएको हामीले सुनेको, भोगेको कुरा हो। अनुकूल जलवायुमा हुर्केका नेपाली युवाहरूलाई खाडीको तातो कार्यस्थलमा कार्य गर्न सहज छैन । असहज पनि उत्तिकै छ। जोखिम पनि उत्तिकै छ।

बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूलाई के भ्रम छ भने अस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, क्यानाडा, अमेरिका आदि देशमा अध्ययनका लागि पुगेका युवाहरू त्यहाँ पुगेर सुविधायुक्त जीवन बिताइरहेका छन्। आनन्दको जीवन बाँच्न सफल भएका छन्। यो ठूलो भ्रम हो। त्यस्तो केही छैन। केही विद्यार्थी आनन्दको जीवन बाँच्न सफल भएका होलान् तर अधिकांशको स्थिति त्यस्तो छैन। विदेशमा रहेका कतिपय विद्यार्थीहरूले नेपालमा भन्दा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। बरु उनीहरू नेपालमा रहेको भए उनीहरूको जीवन सरल हुने थियो। विदेश आएर कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य भएका छन्। अध्ययन समाप्त गरेर पनि राम्रो जागीर पाउने, स्थायी बसोवास अनुमति पाउने टुङ्गो हुँदैन। त्यसमा अनेक समस्या बेहोर्नुपर्छ।

अध्ययनका लागि विदेश आएका नेपाली युवाहरूले दुर्ई कार्य एकैसाथ गर्नुपर्छ। पहिलो अध्ययन गर्ने, दोस्रो आर्जन गर्ने। आर्जन गरेको पैसाले नै उनीहरूले अध्ययन– शुल्क, बसोवास खर्च, औषधी उपचार, यातायात खर्च आदि भुक्तान गर्नुपर्छ। यो समस्या त एकातिर छ नै, अर्कोतिर आफू पुगेको देशमा काम पाउन कठिन छ। काम पाउन सहज छैन। काम पाउन सजह छैन भने विदेश गएको कुनै विद्यार्थीले कसरी आफ्ना अनेक खर्च भुक्तान गर्ने?  यस्तै समस्याको चक्रब्यूहमा अहिले विदेशमा रहेका हजारौं नेपाली विद्यार्थी फँसेका छन्।

आफ्नो देशमा नै रोजगारको अवसर हुँदो हो त यी ओठ निचोर्दा दूध आउने नवयुवा, युवाहरू रोजगारका लागि संसारको अनेकौं देशमा भौतारिनुपर्ने बाध्यता हुने थिएन। 

रोजगारका लागि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुने स्थितिलाई केवल रोजगारसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। नेपालमा नै पनि रोजगार पाउन सक्ने वा पाएका युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। यस्तो हुनुको मुख्य कारण बहुसङ्ख्यक युवाको विदेशको बसाइ सरल र सुविधायुक्त हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि हो। तर यो मनोविज्ञान पूर्ण सत्य भने होइन। विदेशको बसाई सोचेजस्तो सरल छैन।

आफ्नो परिवार, गाउँ, शहर, समाज र राष्ट्र परित्याग गरेर विदेश बस्नु कसरी सुखद हुन सक्छ? यदि कसैलाई सुखद लाग्छ भने त्यो क्षणिक हो। दीर्घकालीन होइन। आफ्नो देशको, स्वदेशको महत्व स्वदेश परित्याग गरे पछि मात्र बोध हुन्छ। परित्याग नगरेसम्म, विदेशमा लामो समय नबसेसम्म विदेशको बसाइ मनोवैज्ञानिक रूपले कष्टकर हुन्छ भन्ने यथार्थ बोध हुँदैन।

युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा विदेश पलायन हुनुलाई हामी केवल सरकारको समस्याको रूपमा लिइरहेका छौं। नेताहरूको समस्याको रूपमा लिइरहेका छौं। युवा–पलायन रोक्न सरकार र नेताहरूले सोंच्नुपर्ने, केही गर्नुपर्ने भन्दै छौं। यथार्थमा यो हामी सबै नेपालीको समस्या हो। हरेक व्यक्ति र परिवारको समस्या हो।

अभूतपूर्व किसिमले युवाहरू विदेश पलायन हुनु ठूलो आर्थिक क्षति हो। सामाजिक क्षति हो। राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, August 23, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/08/23/73759/

Land Underutilization: Sever Economic Problem-Article-565

 भूमिको अल्प उपयोगः एक गम्भीर आर्थिक समस्या

नेपालमा भूमिको अल्प उपयोग एक गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ। हामीले देशभित्र उपलब्ध रहेको भूमिको उपयोग बढी मात्रामा गर्न सकेका छैनौं। अर्कोतिर, कृषि क्षेत्र युवाहरूका लागि आकर्षक हुन सकिरहेको छैन। रोजगारको लागि युवाहरू खाडी देशहरूलगायत सात समुद्र पार जान तयार छन्। खाडीको तातो हावा र मरुभूमिमा काम गर्न तयार छन्। युक्रेनको सेना भएर रूससँग र रूसको सेना भएर युक्रेनसँग युद्ध गर्न तयार छन् तर स्वदेशमा रहेर कृषि कार्यमा संलग्न हुन तयार छैनन्। कृषि क्षेत्रले युवाहरूलाई पटक्कै आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन। अहिले कृषि क्षेत्र उपेक्षित हुन पुगेको छ। नेपालको इतिहासमा यस्तो कहिले पनि भएको थिएन।

भूमि उपयोगमा अहिले दुई किसिमका समस्या प्रमुखरूपमा देखिएका छन्। पहिलो, हामीले पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूलाई कृषिको लगि लाभदायक किसिमले उपयोग गर्न सकेका छैनौं। दोस्रो, कृषि क्षेत्र युवाहरूका लागि आकर्षक हुन सकेको छैन। यी दुई कारणले गर्दा उपलब्ध भूमिको उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन सकिरहेको छैन। र यिनै कारणहरूले गर्दा नै रोजगारको क्षेत्र विस्तार हुन सकिरहेको छैन। ठूलो मात्रामा हामी अन्न, फलफूल, माछा, मासुजस्ता खाद्य पदार्थ भारतबाट आयात गर्न बाध्य भइरहेका छौं। विदेशबाट कमाएर ल्याएको विदेशी मुद्रा भारत पठाउन बाध्य भइरहेका छौं। यो अति नै दुःखदायी कुरा हो। नेपाली अर्थतन्त्रको लागि विषादको कुरा हो।

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू हामी ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात गर्छौं। भारतबाट अनेक सामग्री आयात गर्दा भारतलाई ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भुक्तान गर्छौं। यसरी, हामीले एकातिर देशमा उपलब्ध भूमिको सदुपयोग कृषि कार्यमा गर्न सकेका छैनौ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रको सदुपयोग नगरेको कारणले गर्दा विदेशमा दुःख गरी कमाएर ल्याएको विदेशी मुद्रा ठूलो परिमाणमा भारतलाई भुक्तान गरिरहेका छौं।

भूमि वितरणको हिसाबले हामी राम्रो स्थितिमा छौं। जस्तै, उदाहरणको लागि १,४८,४६० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या १७ करोड ५० लाख रहेको छ जबकि १,४७, ५१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको नेपालको जनसङ्ख्या केवल ३ करोड छ। नेपालको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटरमा १८० रहेको छ भने बङ्गलादेशको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर १,१६५ छ। नेपाल, जनसङ्ख्याले थिचिएको देश होइन। भूमि वितरणको हिसाबले हेर्ने हो भने जनसङ्ख्याको तुलनामा नेपाल पर्याप्त भूमि भएको देश हो। प्रचुर मात्रामा कृषियोग्य भूमि भए तापनि हामीले यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौं। रोजगारका लगि हामी विभिन्न देशका विषम भूमिहरूमा काम गर्छौ तर स्वदेशको भूमिको प्रयोग गर्दैनौं। यस्तो हुनुमा केवल सरकार मात्र दोषी छैन। हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि दोषी छ। कृषिलाई तल्लो र सरकारी जागीरलाई माथिल्लो दर्जाको पेशा देख्ने हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि दोषी छ। 

कृषिलाई मर्यादित पेशा नदेख्ने हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानमा हामीले परिर्वतन ल्याउन आवश्यक छ। हामीले हाम्रो यो सामाजिक मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउने हो, कृषिलाई अति मर्यादित पेशाको रूपमा स्थापित गर्ने हो भने रोजगारका लागि अनेकौं देश भौतांरिनु नै पर्दैन। आफ्नै देशभित्र रोजगार पाएर स्वदेशमा नै आनन्दपूर्वक बस्न पाउँछौं। आफ्नो देश भित्र जति आनन्द र सुरक्षा पाउन सकिन्छ त्यति विदेशको बसाइमा पाउन सकिंदैन। यो भावना होइन, भोगिएको कुरा हो। सत्यापनको लागि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूसँ सोधे हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा, भूमिको बढी उपयोगमा हामीले बढी जोड दिनुपर्ने अर्को पनि कारण छ। हामी अहिले उद्योग र व्यापारप्रति ज्यादै आश्रित हुन पुगेका छौं। उद्योग र व्यापारप्रतिको हाम्रो अति निर्भरता कम पार्न पनि हामीले भूमिको उपयोगमा जोड दिन आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिन आवश्यक छ।

वर्तमान वैश्य युगको ठूलो दुर्गुण के रहेको छ भने अहिले हामी केवल एक चीज मात्र उत्पादन गर्छौ। त्यो हो श्रम। उपभोग भने हजारौं चीज गर्छौं। हजारौं चीज उपभोग गरे तापनि उपभोग गर्ने चीजहरूमध्ये कुनै एउटा पनि उत्पादन गर्दैनौं। भान्सामा प्रयोग हुने मसला (जीरा, धनिया, तोरी आदि) सम्म पनि उत्पादन गर्दैनौं। यी कुराहरू बारीमा सम्म पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर गर्दैनौं। केवल मात्र एक चीज– श्रम उत्पादन गर्ने र त्यो श्रम बिक्री गरेर हजारौ वस्तु खरीद गर्ने, अहिले हामी यही स्थितिमा छौं। अहिले हामी श्रमबाहेक केही उत्पादन गरिहेका छैनौं। यो कारणले गर्दा उद्योग र व्यापार क्षेत्रप्रतिको हाम्रो निर्भरता अभूतपूर्व किसिमले बढेको छ। दुःखदायी किसिमले बढेको छ।

उद्योग र व्यापारप्रति हाम्रो निर्भरता अभूतपूर्व किसिमले बढेकोले हामी अहिले रोजगार नपाएमा बाँच्न नै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छौं। भूमि हामी उपयोग गर्न मन पराउँदैनौं। स्वयं केही उत्पादन गर्न चाहँदैनौं। उद्योगपति एवं व्यापारीहरूले पनि यस स्थितिको फाइदा उठाउँदै, कम ज्याला वा तलब दिएर कामदारहरूको श्रम उपयोग गर्न पाएका छन्। बजारमा श्रमको आपूर्ति ठूलो मात्रामा छ। अर्थात् बजारमा श्रमिक वा कामदारहरूको कुनै कमी छैन। यही कारणले हो, थोरै मानिस धनी हुने अनि बहुसङ्ख्यक व्यक्ति गरीब हुने स्थिति सृजना भएको छ। यो समस्या अहिले, नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै देखिएको छ।

उद्योग र व्यापारप्रतिको हाम्रो अति निर्भरताले गर्दा अहिले केवल केही व्यक्तिलाई धनी हुन, अति धनी हुन ज्यादै सजिलो भएको छ। उद्योग र व्यापार प्रति हामी अति निर्भर रहेको कारणले नै उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा बाध्य भएर हामीले काम गर्न जानुपरेको छ। कृषि क्षेत्रको हामीले समुचित विकास गरेको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन। 

नेपालमा उपलब्ध भूमिलाई तीन किसिमबाट व्यवस्थित र प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्न सक्छौं। एकल खेती, सामूहिक खेती र भाडा–खेती गरी हामी तीन किसिमले उपलब्ध भूमिको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्छौं। कृषि क्षेत्रमा लाखौंलाई रोजगार दिन सक्छौं।

एकल खेती: कुनै एक व्यक्ति वा परिवारले आफूसँग उपलब्ध भूमिको अनेक किसिमका फलफूल, तरकारी, जटिबुटी आदि उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सक्छ। एकल स्वामित्व, लगानी, व्यवस्थापन एवं नियन्त्रणमा त्यस किसिमको कार्य गर्न सक्छ। यस्तो गर्न सरकार र समाजले व्यक्ति एवं परिवारहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

सामूहिक खेती : खास किसिमको तरकारी, फलफूल वा अन्य उत्पादन गर्न ठूलो क्षेत्र आवश्यक वा अति उपयोगी हुने भएमा विभिन्न परिवार वा कृषकहरू मिलेर सामूहिक खेति गर्न सक्छन्। सामूहिक लगानी, स्वामित्व, व्यवस्थापन एवं नियन्त्रणमा पनि यस किसिमले सामूहिक खेती गर्न सकिन्छ। सामूहिक खेतीलाई सजिलो पार्न स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी नियम एवं ऐन निर्माण गर्नुपर्छ।

भाडा खेती : आफूसँग रहेको भूमि अन्य व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थाहरूलाई भाडामा दिएर पनि आफ्नो भूमिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठूलो क्षेत्रफल उपयोग गरेर कुनै किसिमको कृषि–व्यापार गर्नका लागि भाडा–खेती निकै उपयोगी रहेको देखिएको छ। भाडा–खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले अनेक किसिमका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। अनेक किसिमका ऐन, कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपालमा रोजगारको क्षेत्र विस्तार गर्न हामीले कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिनुको विकल्प छैन। देशमा उपलब्ध भूमिको उपयोग कसरी अत्यधिक लाभदायक किसिमले गर्न सकिन्छ भनेर नयाँनयाँ सोच, योजना, तरीकाहरूको विकास हामीले गर्न आवश्यक छ।

हामी धन भएर पनि गरीब छौं। सीप भएर पनि बेरोजगार छौं। बल भएर निर्बल छौं। यो स्थिति हामी आफैंले ल्याएको हो। हामीले देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। हामीसँग अपार स्रोत र साधन छन् तर तिनको उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। हरेक कुरामा सरकारलाई दोषी देख्छौं। नेताहरूले देशलाई बर्बाद गरे भन्छौं।

अक्षम, बेइमान, भ्रष्टाचारी नेता हामीले नै निर्वाचित गरेको हो। पटकपटक तिनै नेताहरूलाई सत्तामा हामीले नै पुर्याएको हो। हामी यस्तो गर्छौ तर दोष सरकारलाई दिन्छौं। यस्तो व्यवहारमा कहिले परिवर्तन ल्याउने?

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, August 16, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/08/16/73479/

Impact of Bangladesh- Unrest in South Asian Economy-Article- 564

बङ्गलादेशको उथलपुथलले दक्षिण एशियाको अर्थन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव

देशको आर्थिक विकास गरेर मात्र कुनै नेता लोकप्रिय हुन सक्ने रहेन छ। यसैगरी देश र जनतालाई धनी पारेर मात्र कुनै नेताको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुने रहेन छ। कुनै नेतामा महत्वाकाङ्क्षा चुलिएर गयो। सदा शक्ति र सत्तामा रहने इच्छा जागृत भयो। आफ्ना आसेपासे र झोलेहरूको मात्र उसले हित गर्न थाल्यो। न्यायिक र निष्पक्ष हुन सकेन भने त्यस्तो नेताले देशमा प्रचुर मात्रामा आर्थिक विकास गरे तापनि लोकप्रियता पाउन सक्ने रहेन छ। बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनामा अहिले त्यही कुरा लागू भएको छ।

आर्थिक विकासको पथमा, कुनै बेला गरीब कहलिएको, बङ्गलादेशलाई दौडाउन खोजेकी शेख हसिना अहिले देश छोडेर भागेकी छन्। एशियाका आर्थिक बाघ (Economic Tiger) हरूमध्ये बङ्गलादेशलाई एउटा बाघ बनाउन खोज्ने हसिना अहिले एक किसिमले बङ्गलादेशबाट निष्कासित हुन पुगेकी छन्। उनलाई जनताले देश निकाला गरेको छ। कुनै समयकी बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री अहिले भारतमा शरणार्थी हुन पुगेकी छन्। शक्ति र सत्ताको उन्मादमा विवेक गुमाएपछि, सदा सत्ता र शक्तिमा रहने इच्छा जागृत भएपछि कुनै पनि नेताको यस्तै स्थिति हुन सक्छ। शेख हसिनाबाट नेपालका नेताहरूले यो तथ्य राम्ररी बुझे हुन्छ। पछिल्लो समय सदैव शक्ति र सत्तामा रहन हसिनाले अठोट गरेकी थिइन्। आफूलाई, केवल आफूलाई, सर्वेसर्वा देखेकी थिइन्। आफ्ना विपक्षीहरूको मुख थुनेकी थिइन्। कतिपयलाई जेलमा बन्द गरेकी थिइन्। समग्रमा भन्ने हो भने जनतालाई ‘थोक’ मा रुष्ट पारेकी थिइन्।

आउनुहोस् शेख हसिनाको शासनकालमा बङ्गलादेशले गरेको आर्थिक उपलब्धिको पनि चर्चा गरौं। सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै अनेक किसिमको राजनीतिक उथलपुथल भोगेको र जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वको आठौं ठूलो बङ्गलादेश (जनसङ्ख्या १७ करोड ५० लाख) ले खासै आर्थिक प्रगति गरेको थिएन। जमीन कम तर जनसङ्ख्या बढी भएको र गृह कलहले गाँजेको बङ्गलादेशमा गरीबी व्याप्त थियो। क्षेत्रफलको आधारमा बङ्गलादेश (१,४८, ४६० वर्ग किलोमिटर) र नेपाल (१,४७, ५१६ वर्ग किलोमिटर) लगभग बराबर छन्। नेपालको जनसङ्ख्या ३ करोड छ भने बङ्गलादेशको १७ करोड छ। बङ्गलादेशमा भूमि वितरणको समस्या कति गम्भीर छ भन्ने कुरा यस तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ। भनिन्छ, अहिले पनि बङ्गलादेशको एक चौथाई जनसङ्ख्या पानी (समुद्र) मा बस्छ। त्यही रात बिताउँछ।  सन् २००९ मा सत्तामा आएपछि शेख हसिनाले बङ्गलादेशको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिन्। खासगरी पोशाक उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि र विभिन्न देशमा निर्यात गर्न जोड दिइन्। सन् २०२२ मा विश्वमा सर्वाधिक पोशाक निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा चीन पहिलो स्थानमा, युरोपियन युनियन दोस्रो स्थानमा थियो भने बङ्गलादेश तेस्रो स्थानमा हुन पुग्यो। हसिनाको समयमा बङ्गलादेशले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्यो। आर्थिक विकासको दर पचास गुणा बढीसम्म भयो। केहीले त बङ्गलादेशलाई ‘एशियाको बाघ’ पनि भने। केहीले, अब बङ्गलादेश एशियाको ‘पावर हाउस’ हुने अनुमानसम्म पनि गरे। सन् २०१५ मा प्रतिव्यक्ति आयमा, बङ्गलादेशले पाकिस्तानलाई उछिन्ने रेकर्ड कायम गर्यो। र आश्चर्यलाग्दो, सन् २०२० मा प्रतिव्यक्ति आयमा, बङ्गलादेशले भारतलाई पनि उछिन्यो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले चार देश चीन, भिएतनाम, भारत र मेक्सिकोबाट ठूलो परिमाणमा टेक्सटाइल र तयारी कपडा आयात गर्छ जसमा बङ्गलादेशको हिस्सा पनि महत्वपूर्ण छ। बङ्गलादेशबाट आयात भएका कपडाहरू अमेरिकी बजारमा ठूलो परिमाणमा बिक्री हुन्छन्।

गरीब बङ्गलादेशलाई समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन हसिनाको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। उनले आफ्नो देशलाई ठूलो गुन लगाइन् तर उनको तानाशाही प्रवृत्तिले उनको गुन नदेखिनेगरी पखालिदियो। भोलिको समयमा उनले गरेका आर्थिक उपलब्धिबारे सोधखोज होला तर अहिले बङ्गलादेशका सडकहरूमा हसिनाको छायासम्म पनि देख्न नचाहनेहरूको भीड छ। जनता यतिसम्म आक्रोशित छ कि हसिना मात्र होइन, राष्ट्रपिता कहलिएका हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानको सालिकसम्म तोडिरहेको छ। हसिनाको तानाशाहीबाट रुष्ट भएको जनताले कुनै बेला ‘बङ्गबन्धु’ को सम्मान पाएका व्यक्ति शेख मुजिबुर रहमानको सालिकसम्म देख्न चाहिरहेको छैन। शेख मुजिबुर रहमानले बङ्गलादेशलाई पाकिस्ताबाट स्वतन्त्र पार्न केन्द्रीय भूमिका खेलेका थिए।

हसिनाको तानाशाही प्रवृत्ति र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा आर्थिक विकासको पथमा दौडिन खोजिरहेको बङ्गलादेशको अर्थतन्त्र अब अनिश्चित हुन पुगेको छ। बङ्गलादेशको राजनीतिमा अब स्थिरता आउने सम्भावना, कमसेकम केही वर्षको लागि, देखिंदैन। बङ्गलादेशको अस्थिर राजनीतिले यस देशको आर्थिक विकास सुस्त पार्नेमा कुनै द्विविधा नराखे हुन्छ। बङ्गलादेशको अस्थिर र अशान्त राजनीतिले बङ्गलादेशमा गरीबी त बढाउने छ नै, दक्षिण एशियामा पनि गरीबी बढाउने छ। जुनजुन देशलाई बङ्गलादेशले ठूलो परिमाणमा तयारी पोशाक निर्यात गथ्र्यो अब त्यस्तो गर्न सक्नेछैन। यसले गर्दा त्यहाँ बेरोजगारी बढ्न सक्छ। यसैगरी जुनजुन देशले ठूलो परिमाणमा बङ्गलादेशबाट तयारी पोशाक आयात गरिरहेका छन्, उनीहरूको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

आर्थिक विकासको पथमा लम्किरहेको बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउनु दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन। युक्रेन–रूस युद्ध, इजराइल–फिलिस्तिनी युद्ध, यमनी गृहयुद्ध, सुडानी गृहयुद्ध आदिले विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको बेला बङ्गलादेश अशान्त हुनु विश्व अर्थतन्त्रको लागि सुखद होइन। दक्षिण एशियाको लागि झनै सुखद होइन।

राजनीतिक स्थिरताको हिसाबले पाकिस्तान पनि स्थिर छैन। पाकिस्तानको आर्थिक प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। आर्थिक प्रगतिको दृष्टिकोणले भारतमा मोदीको नेतृत्वलाई राम्रो मानिएको छैन। मोदी–नीतिले गर्दा भारतले आफ्नो आर्थिक क्षमताको अत्यधिक उपयोग गर्न सकेको छैन भन्नेहरू धेरै छन्। एक किसिमले महीना–महीनामा सत्ता (प्रधानमन्त्री) परिर्वतन हुने परिस्थितिले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासको गति पनि अति सुस्त हुन पुगेको छ। ज्यादै अनिश्चित हुन पुगेको छ। श्रीलङ्काको आर्थिक स्थिति पहिलेभन्दा झन् कमजोर छ। यस्तो परिस्थिति दक्षिण एशियामा देखिएको समयमा बङ्गलादेश अशान्त हुनु दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासको लागि पटक्कै सुखद होइन। निराश पार्ने स्थिति हो।

बङ्गलादेशको राजनीतिमा अब कट्टरपन्थीहरूको प्रभाव ह्वात्तै बढ्ने छ, अफगानिस्तानमा बढेझैं। कट्टरपन्थीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बङ्गलादेशलाई शान्त रहन दिने छैनन्। केवव आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नमा जोड दिनेछन्।

कट्टरपन्थीहरूको उदय हुनु बङ्गलादेशको आर्थिक विकासको लागि पटक्कै राम्रो होइन । बङ्गलादेशमा अहिले जुन किसिमले तोडफोड, लुटपाट, हिंसा भइरहेको छ त्यसले हसिनाप्रतिको क्रोध मात्र प्रतिविम्बित गर्दैन। बङ्गलादेशको उदार समाजप्रति एउटा समूह क्रुद्ध रहेको पनि सङ्केत गर्दछ। र त्यो क्रुद्ध समूह कट्टरपन्थीहरूको हो।

यसैगरी आआफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि अब बङ्गलादेशमा अनेक ‘खेल’ खेल्नेछन्। बङ्गलादेशलाई झनै अशान्त र अस्थिर पार्नेछन्। हसिना तानाशाह भएता पनि उनले बङ्गलादेशलाई शान्त राखेकी थिन्।

आशा गरौं, बङ्गलादेशमा छिटै शान्ति र स्थिरता कायम होस्। त्यहाँको जनताले आर्थिक प्रगति देख्नपाओस्। शान्ति र स्थिरता देख्नपाओस्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, August 09, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/08/09/72963/

Electricity Tariff Debate: What is the Impact?-Article- 563

विद्युत शुल्क विवादः उचित कि अनुचित

केही समय पहिले एउटा समाचार निकै चर्चामा आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको निर्देशनमा केही उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन जोडिएको समाचार चर्चाको चुलीमा थियो। केही व्यक्तिले प्रम ओलीले विद्युत् आपूर्ति दिनू भनी दिइएको त्यो निर्देशनलाई राम्रो मानेका थिए भने केहीले ओलीको तीव्र आलोचना गरेका थिए।

१. रिलयाएन्स स्पिनिंग मिल्स, २. अर्घाखाँची सिमेन्ट, ३. घोराही सिमेन्ट, ४. जगदम्बा स्टिल्स, ५. जगदम्बा सेन्थेटिक, र ६. हुलास स्टिलजस्ता उद्योगहरूले शुल्क भुक्तान नगरेको कारण देखाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो। प्रम ओलीको निर्देशनमा ती उद्योगहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः विद्युत आपूर्ति गरेको थियो ।

केही उद्योगी, प्रति प्रम ओलीले देखाएको त्यो नरम नीतिको प्रशंसा गर्नेहरूले उद्योगीहरूलाई बेलाबेलामा सरकारको सहयोग र संरक्षण आवश्यक हुन्छ भनेका थिए। सोही अनुसार ओलीले उद्योगीहरूप्रति नरम नीति प्रदर्शन गरेको तर्कसमेत पेश गरेका थिए।

मात्र रु ३० विद्युत् शुल्क भुक्तान गर्न नसक्ने एउटा कुनै घरको निर्मम किसिमले विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने सरकार (विद्युत् प्राधिकरण) ले करोडौं शुल्क भुक्तान नगर्ने र बाँकी राख्ने उद्योगहरूलाई विद्युत् निर्वाध प्रयोग गर्न दिनु यो सरकारको ‘गरीबमारा’ नीति रहेको उल्लेख गरेका थिए। सरकार (प्रम ओली) को त्यस किसिमको पक्षपातपूर्ण नीतिको कटु आलोचना गरेका थिए।

यस आलेखमा सरकारले विद्युत् आपूर्ति दिनू भनी विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनको विश्लेषण गरौं। सो निर्देशन उचित वा अनुचित के थियो त्यसबारे चर्चा गरौं। राजनीतिबाट निकै पर गएर, अर्थनीतिको नजीक पुगेर छलफल गरौं। हरेक विषयलाई केवल राजनीतिको कसीमा राखेर हेर्दा विश्लेषण गलत हुन सक्छ। त्यसकारण कुनै पनि किसिमको राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखेर, निष्पक्ष भएर यो विषयमा बहस गरौं। हामी हरेक विषयलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्छौं । त्यो हेराइ अहिले, यस सन्दर्भमा त्याग गरौं।

कुनै परिवारले केवल रु ३० विद्युत् शुल्क भुक्तान नगरेको कारण उक्त परिवारको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले उचित होइन। गरीब भएकै कारण राज्यले दिने सेवाबाट वञ्चित गर्नु राज्यले गरेको एक किसिमको अपराध हो। अब यो मुद्दालाई अर्थनीतिको दृष्टिकोणले हेरौं।

शुल्क भुक्तान नगर्ने उक्त परिवारको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्दा केवल एक परिवार मात्र प्रभावित हुन्छ। अर्को परिवारलाई कुनै प्रभाव पर्दैन। कुनै पनि किसिमको आर्थिक क्षति हुँदैन।

अब विश्लेषणको अर्को पाटोतिर लागौं। करोडौं रुपियाँ विद्युत् शुल्क भुक्तान नगर्ने कुनै एक उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नु सामाजिक न्यायको हिसाबले उचित हो। आर्थिक स्थिति बलियो भएको उक्त उद्योगको मालिकको विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा केवल उद्योगमात्र प्रभावित हुन्छ। उसको आर्थिक स्थितिमा ठूलो प्रभाव पर्दैन। यो मुद्दालाई अब अर्थनीतिसँग जोडेर हेरौं।

कुनै एउटा उद्योग बन्द हुनुको अर्थ सयौं व्यक्तिको रोजगार गुम्नु हो। सयौं व्यक्तिको परिवार आर्थिकरूपमा प्रभावित हुनु हो। उनीहरूको आम्दानीको बाटो थुनिनु हो। उक्त उद्योगसँग व्यापार गर्ने अन्य उद्योग एवं व्यापारको व्यापार प्रभावित हुनु हो। बन्द हुनु हो। सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बन्द हुनु हो।

कुनै एक परिवारको विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उक्त पारिवार मात्र आर्थिक रूपमा प्रभावित हुन्छ भने कुनै एक उद्योग बन्द हुँदा सयौं परिवार आर्थिकरूपमा प्रभावित हुन्छ। अन्य व्यापारिक गृहहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। सरकारको आम्दानीसमेत प्रभावित हुन्छ।

अर्थनीति निष्ठुर हुन्छ। तर के गर्ने, अहिले यो वैश्य युगमा बाँच्नको लागि हामीले अर्थनीतिको पालन गर्नैपर्छ। अर्थ नीति पालन गर्न हामी बाध्य छौं। अर्थनीतिलाई परित्याग गरेर हामी जङ्गलमा गएर बस्न सक्तैनौं। जङ्गलमा अर्थनीति छैन। तर समाजमा अर्थनीति छ। समाज अर्थनीतिले चलेको छ। चल्नुपर्छ।

माथि बयान गरिएका तर्कहरूलाई आधार मानेर हेर्दा उद्योगहरूलाई उचितरूपले विद्युत् उपयोग गर्न दिने सरकारको नीति, अर्थनीतिको हिसाबले उपयुक्त हो। र यस्तो गर्नु आवश्यक हुन्छ पनि।

अहिलेको यो समयमा, संसारको कुनै पनि देशमा, उद्योगी एवं व्यापारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उद्योगी एवं व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेको कारणले गर्दा नै जनताले रोजगार पाउँछ। सरकारले राजस्व पाउँछ। व्यापारीहरूले राम्ररी व्यवसाय गर्न पाएमा उनीहरूले बढी राजस्व भुक्तान गर्छन्। सरकारले बढी राजस्व प्राप्त गर्न सकेमा राष्ट्र धनी हुन्छ। राष्ट्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सुरक्षा, सिंचाइजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राम्ररी लगानी गर्न सक्छ।

राष्ट्रलाई धनी बनाउन व्यापारीहरूको भूमिका अहम् हुन्छ। नेपालका परम्परागत कम्युनिस्टहरूले व्यापारीको यो महŒवपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गर्दैनन्। उल्टो व्यापारीहरूलाई वर्गीय शत्रुको रूपमा हेर्छन्। व्यापारीहरूलाई दलाल भन्छन्। कुनै समय नेपालका कम्युनिस्टहरूले पूँजीपति, दलाल पूँजीपतिहरूको सफाया गर्ने अभियान नै चलाएका थिए।

‘कमिलाले मह उत्पादन गर्दैन। मह मौरीले नै उत्पादन गर्छ।’ यसैगरी, राज्यको लागि आम्दानी सृजना गर्ने कार्य केवल उद्योगपति एवं व्यापारीहरूले मात्र गर्छन्, सामान्य नागरिकले गर्दैन। यो कारणले गर्दा रोजगारको क्षेत्र विस्तार गर्न, जनताको आयमा वृद्धि गर्न जनताले, समाजले र सरकारले उद्योगी एवं व्यापारीहरूको हितको रक्षा एवं प्रवद्र्धन गर्नैपर्छ। यस्तो गर्न सरकारको दायित्व त झन् बढी हुन्छ।

सरकारले उद्योगपति एवं व्यापारीहरूको हितको संरक्षण गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई सहयोग गर्न हरपल तत्पर रहनुपर्छ। तर अपराध कर्म गर्ने उद्योगपति एवं व्यापारीहरूलाई दण्डित गर्न सरकार सरकार चुक्नु भने हुँदैन। कर छल्ने, शुल्क भुक्तान नगर्ने, मिसावट गर्ने, अस्वस्थकर खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने, कमसल वस्तु उत्पादन एवं बिक्री गर्ने व्यापारीहरूलाई दण्डित गर्न सरकार सदा तत्पर रहनुपर्छ। जसरी सरकार सही कार्य गर्ने उद्योगी एवं व्यापारीहरूलाई सहयोग र संरक्षण दिन सदा तत्पर रहनुपर्छ त्यसैगरी गलत कार्य गर्ने उद्योगी एवं व्यापारीहरूलाई दण्डित गर्न, सजाय दिन सदा तत्पर रहनुपर्छ।

उद्योगपति एवं व्यापारीहरूले पनि आप्mनो ध्यान केवल मुनाफामा केन्द्रित नगरेर लोकहितमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ। ‘यो युग ग्राहक सेवाको युग हो’, व्यवसायीहरूले यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ। उपभोक्ताहरूको सेवा गरेर, उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर नै मुनाफा गर्न सकिन्छ। यदि कुनै कम्पनीले बजारमा आप्mनो उपस्थिति दीर्घकालसम्म कायम राख्न खोजेको छ भने त्यो कम्पनीले उपभोक्ता सेवालाई महत्व दिनैपर्छ। उपभोक्ताप्रति इमानदार हुनैपर्छ।

अब मूल विषयतर्फ फर्कौं। सरकारले उद्योगपति एवं व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारको व्यवसायीहरूप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक हुनैपर्छ। तर हाम्रा सरकारहरू केवल दलगतरूपमा उद्योगी एवं व्यापारीहरूप्रति, त्यो पनि सीमित रूपमा, सकारात्मक देखिएका छन्। केवल आफ्नो फाइदाका लागि सकारात्मक भएका छ। तर सरकार निष्पक्षरूपमा उद्योगी एवं व्यपारीहरूप्रति सकारात्मक हुनुपर्छ।

नेपाल सरकार खासगरी, साना व्यापारी, सडक–व्यापारीहरूप्रति सकारात्मक हुन सकेको छैन। उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग दिन सकेको छैन। धनी होइन, केवल जीवन निर्वाह गर्नका लागि व्यापार गर्ने सडक–व्यापारीहरूलाई सरकारले सहयोग गर्न आवश्यक छ। यस विषयमा स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकाररूले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ। सडक–व्यापारीहरूले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गरेका छन् भन्ने यथार्थ न समाज, न सरकारले नै बुझेको छ। सरकार र जनता, दुवैले यो यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ।

यो आलेख तयार पारिरहँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनसँग स्पष्टीकरण माग गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ। स्पष्टीकरण मागको विषय केही उद्योगहरूलाई विद्युत् आपूर्ति गरिएसँग सम्बन्धित छ। यसबारे माथि उल्लेख गरिसकिएको छ।

म पुनः दोहर्याउँछु। यो विषयलाई राजनीतिसँग जोड्नुहुँदैन। पक्ष र विपक्षको मुद्दा बनाउनुहुँदैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित:

Friday, August 2, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/08/02/72444/