Possibility of Emerging A New Power-Article-146

नया राजनैतिक सक्तिको उदयको सम्भावना

नेपालको राजनीति लामो समयसम्म स्थिर रहेको इतिहास बिरलै भेटिन्छ। नेतृत्व वा राजनैतिक परिवर्तनका लागि नेपालमा विभिन्न समयहरुमा संघर्ष वा आन्दोलनहरु भएका छन्। विगतमा भएका आन्दोलनहरु मध्ये केही तुलनात्मक रुपमा शान्तिपूर्ण रहे भने केही निकै हिंसक र क्रुर पनि भए। भएका ती आन्दोलनहरूको मुख्य उद्देश्य राजनैतिक स्वतन्त्रता सहितको आर्थिक खुसहाली भएता पनि नेताहरुको स्वार्थको कारणले गर्दा ती आन्दोलनहरुका परिणामहरुले जनतालाई अपेक्षित मात्रमा आर्थिक समृद्धि प्रदान गर्न सकेनन्। तर अर्कोतिर, ती आन्दोलनहरुले नेताहरुलाई भने राम्रो फाइदा भने अवश्य पुर्याए। पुराना राजा महाराजहरुको ठाउँमा नया नया राजा महाराजाहरु अवतरित भए। नया नया शक्ति केन्द्रहरुको उदय भयो। जति बढी नेताहरुको आर्थिक जीवनमा चमत्कारी किसिमको परिवर्तन आयो आम जनताको जीवनमा त्यस्तो हुन सकेन। नेताहरुको राजनैतिक र आर्थिक हैसियतमा व्यापक विकास भयो। तर गरीबहरु भने झन झन गरिब हुँदै गए। देशको कृषि एवं औधोगिक क्षेत्रमा योजनावद्ध किसिमले विकास हुन सकेन। ती क्षेत्रहरुमा जे जति विकास भए, स्वस्फूर्त रुपमा र समयको माग अनुसार भए। रोजगारीको क्षेत्र अभूतपूर्व किसिमले संकुचित हुन पुग्यो। परिणामस्वरुप नेपालीहरु ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि भौंतारिए, विदेशीय। आज स्थिति यो छ कि, रोजगारी वा औसरको खोजीमा करिब ३० लाख जति नेपालीहरु संसारका विभिन्न राष्ट्रहरुमा पुगेका छन्। एक किसिमको निर्वासित जीवन यापन गरि रहेका छन्। परिवारहरु सँग छुट्टिएर बस्न बाध्य छन्। कठोर परिश्रम गर्नु, जोखिमपूर्ण कार्यस्थलमा काम गर्नु, र श्रम तस्करहरुको जालमा पर्नु सोझो नेपालीहरुको नियति हुन पुगेको छ। रोजगारीक लागि विदेश पुगेका कैयौ युवाहरु लाश बनेर फर्किरहेका छन्। 

यति सबै कुराहरु हुँदा हुँदै पनि नेपालीहरुले भोलिको दिनमा दूर दिन जाला र सुख र शान्तिको दिन आउला भनी आन्दोलन गर्ने मनोविज्ञानलाई विश्राम भने दिएका छैनन्। आम जनताको अहिलेको यो मौनता पनि भोलिको कुनै परिवर्तनका लागि तयारी त होइन? नेपालीहरुले पुन: राजनैतिक परिवर्तनका लागि कुनै संघर्ष गर्ने योजनता त बनाई रहेका छैनन? आफूलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा त्यसका लागि तयार पारिहेका त छैनन? आम नेपालीमा, वर्तमानको राजनैतिक स्थिति र नेताहरुको व्यवहारबाट उत्पन्न भएको वितृष्णाले त्यही कुराको संकेत गरि रहेको छ। तर विडम्बना, नेपालको अर्थ तन्त्र मुलुकमा हुने कुनै ठूलो ससस्त्र संघर्ष झेल्न सक्ने स्थितिमा अहिले छैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कुनै विकल्प छैन।  

नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको इतिहास हेर्ने हो भने हरेक दस वा बीस वर्षमा नेपालमा कुनै खास किसिमको राजनैतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन वा संघर्ष भएको देखिन्छ। २००७ सालमा जहानीया राणा शासकहरुको विरुध्द एव प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष भएको  थियो। त्यो संघर्षले नेपालमा एक किसिमको ठूलो परिवर्तन ल्यायो। राणाहरु सत्ताको सिंहासनबाट बाहिरिए, शाही परिवार वा पृथ्वी नारायण शाहका वंशजहरु पुन शक्तिसाली भए, मुलुकमा प्रजातन्त्रको अभ्यास सीमित मात्र नै भए पनि हुन थाल्यो। त्यस पछि २०१७ सालमा पनि राजनैतिक परिवर्तन भयो। यो परिवर्तनको भूमिमा टेकेर राजा महेन्द्रले एक तन्त्रीय हुकुमी शासनलाई झनै बलियो र निरकुंस पारे। तर राजा महेन्द्रले त्यसरी सत्ता केवल राज परिवारमा केन्द्रित गर्नुको पछाडि त्यस बेलाका जन प्रतिनिधिहरुको भूमिका पनि जिम्मेबार छ। यो विषय अहिलेसम्म पनि विवादित नै छ, किन भने राजा महेन्द्रको त्यो कदमलाई उचित र तत्कालिन नेताहरुको भूमिका फितलो मान्नेहरु अहिले पनि धेरै छन। २०१७ सालको स्थित अहिले पनि दोहरिएको छ किनभने अहिलेका नेताहरुले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति र भूमिका अति नै फितलो पार्दै लगेका छन्। अर्थपूर्ण किसिमको वा जनताको पक्षमा बलियो तुल्याउन सकेका छैनन्। नेताहरुको क्रियाकलाप एकातिर छ भने जनताको अपेक्षा अर्कोतिर छ। दुबै कुराहरु नदिका दुई किनार बन्न पुगेका छन्। नेताहरु केवल व्यक्तिगत र दलगत फाइदामा केन्द्रित छन् भने जनताका सरोकारका कुराहरु उनीहरुको नजरमा महत्वहीन हुँदै गएका छन्।

२०१७ साल देखि २०३५ सालसम्ममा भएक राजनैतिक क्रिया कलापहरु बाट जनता फेरि उकुस मुकस भयो र नया परिवर्तनका लागि सडकमा आयो। दरबार भन्दा पनि दरबारका आसेपासेहरुबाट बढी पीडित जनता पंचायतको विरुद्धमा खुलेर नारा लगाउने थाले। सडकहरु तात्न थाले। परिणामस्वरुप त्यो आन्दोलनमालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन शासन व्यवस्थाले जनमत संग्रहको घोषण गर्नु पर्यो। २०३६ जेठ १० गते घोषणा गरिएको जनमत संग्रहमा जनतालाई सुधारिएको पंचायती व्यवस्था वा वहुदल रोज्ने औसर दिइयो। तर जनमत संग्रहको परिणामले भने जनताले सुधारिएको पंचायति व्यवस्था रुचाएको देखायो। हनु त जनमत संग्रहको परिणण आफै विवाद र संकाले घेरिएको थियो।

२०३६ देखि २०४५ साल सम्म जनताले नेपालीको राजनीतिलाई अवलोकन, अध्ययन र विश्लेषण गर्यो। र दश वर्ष पछि, नेपाली जनता, सुधारिएको पंचायति व्यवस्थाबाट देशको राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास नहुने निष्कर्ष झिक्दै त्यो व्यवस्था फाल्न शान्तिपूर्ण किसिमले सडमा उत्रियो। शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको विशाल विरोधलाई तत्कालिक दरबार-शक्तिले थाम्न सकेन र जनताको बुलन्द आबाजको अगाडि झुक्दै नेपालमा वहुदलिय व्यवस्था लागू गरिएको घोषणा गर्यो। १० वर्ष पछि नेपालमा पुन: राजनैतिक परिवर्तन भयो। तर त्यो परिवर्तनले पनि नेपालीहरुको आवश्यकता र आकांक्षालाई सहि किसिमले सम्बोधन गर्न सकेन। तत्कालीन शासन व्यवस्था वा नेताहरुको व्यवहारबाट असन्तुष्ट रहेका व्यक्तिहरुलाई गोलबन्द गर्दै २०५२ सालमा, संसस्त्र विद्रोह गर्दै, माओवादीहरु समानान्तर राज्य शक्तिको रुपमा देखा परे। धेरै जन धनको क्षति पनि भयो।

२०४७ देखि २०६२ सालसम्मको स्थिति अति नै उथलपुथपूर्ण र असन्तोषपूर्ण नै रह्यो। यो अवधिमा पनि नया राजनैतिक व्यवस्थाको खोजि गर्न थालियो। परिणाणस्वरुप पुन: पन्द्र बीस वर्ष पछि नेपालीहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सडकमा आए। जनताको त्यो संघर्षको गर्भबाट नेपालमा गणतन्त्र आयो। राजसंस्थाले नेपालको राजनीतिबाट बिदा लियो।

यसरी के देखिन्छ भने नेपालीहरुको अपेक्षा र आकांक्षा पूरा न हुँदा, मुलुकको राजनैतिक व्यवस्था, नेतृत्वले उनीहरुको हितलाई वेवास्ता गर्दा, नेपालीहरु त्यस किसिमको राजनैतिक व्यवस्था, नेतृत्वको बिरुध्दमा सडकमा आएका छन, आउन सक्छन्।

पछिल्लो पटक (२०६३ मा) राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन आएको लगभग दस वर्ष हुन थाल्यो।  वर्तमानको राष्ट्रिय राजनीति र नेताहरुको व्यवहारबाट दिक्क भएको जनता अहिलेको यो भद्रगोलको स्थितिबाट मुक्ति पाउन नया आन्दोलन सहित सडकमा आउने मनस्थितिमा पुग्न सक्छ। पहिलो संविधान सभाले त संविधान दिन सकेन नै, दोस्रो संविधान सभाले संविधान दिने सम्भावना पनि क्षिण हुँदै गइ रहेको छ। नया संविधान दिन नेताहरुमा सहमति हुनको साटो प्रदेशको विभाजन र शासकीय स्वरुपको विषयमा नेताहरले केवल दोहरी खेलेको मात्र देखिएको छ, उनीहरुबाट कुनै रचनात्मक काम हुन सकेको छैन।

नेपालको राजनैतिक इतिहासले के देखाउँछ भने नेतृत्व एवं राजनैतिक व्यवस्थाले जनताको हितलाई सम्बोधन नगर्दा त्यस्तो नेतृत्व एवं राजनैतिक व्यवस्थको विरुदधमा जनता सडकमा आएको छ र त्यस्तो राजनैतिक व्यवस्था एवं नेतृत्वलाई पाखा लगाउन सफल पनि भएको छ।

नेपालको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरु, सरकारमा हुन वा सरकार बाहिर, सत्ता पक्षीय हुन वा विपक्षी, ले के बुझ्न आवश्यक छ भने उनीहरुको यस्तो अकर्मण्यताको स्थितिलाई नेपालीहरुले लामो समयसम्म सहन गर्ने छैनन्। यो अकर्मण्यताको स्थिति लामो हुँदै गएमा, नेपालको राजनैतिक इतिहासको अनुशरण गर्दै, त्यस्को विरुद्धमा दस वर्ष पछि पुन: नेपालीहरु सडकमा आउन सक्छन्। सडमा उत्रेर, वर्तमानका नेतृत्वकर्ताहरुलाई पाखा लगाउने छन्। त्यति मात्र होइन, वर्तमानको शासन व्यवस्था माथि समेत पनि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने छन। र हुन सक्छ, नेपालीहरुको त्यो ताजा आन्दोलने नया सक्तिहरुलाई नेपालीको राजनीतिमा विराजमान गराओस अनि पुराना सक्तिहरुलाई बिदा गरोस। यस किसिमको बेथितिको स्थिति लामो समयसम्म रहेमा अहिले वा यो पुरानो राजनैतिक सक्तिलाई नया सक्तिले विस्थापित गर्ने सक्नेछ पनि। त्यो नया सक्ति कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा त समयले नै भन्ने छ।  समय बलबान हुन्छ। समयको धारलाई रोक्न सकिंदैन। 

 विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 17, 2014