Free Education is Fundamental to Economic Development in Nepal-Article-333

 निश्शुल्क शिक्षाः आर्थिक विकासको आधारशिला

आर्थिक विकासका लागि आवश्यक अनेक तत्वहरूमध्ये शिक्षा पनि एक हो। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यसै कारण राष्ट्रहरूले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेका हुन्छन्। यो संसारभरिको चलन हो। पूँजीवादी देशहरूले त झनै शिक्षामा बढी लगानी गरेका हुन्छन्। आश्चर्यको कुरा त के छ भने कतिपय पूँजीवादी देशहरूले उच्च माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निश्शुल्क पारेका छन्। अर्थात् उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न विद्यार्थीहरूले एक पैसा पनि खर्च गर्नुपर्दैन। त्यहाँ परिवारले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको लागि एक पैसा खर्चु गर्नुपर्दैन र सन्तानको शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने रकम अन्यत्र खर्च गर्न पाउँछन्। विकसित मुलुकहरूमा सरकारले विद्यार्थीहरूलाई कम ब्याज दरमा शिक्षा ऋण दिने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ।

पूँजीवादी वा विकसित देशहरूमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निश्शुल्क पार्न लाग्ने खर्च स्थानीय तहले बेहोर्छ। अर्थात् जुन शहर वा त्रमा स्कूलहरू सञ्चालित हुन्छन् त्यस शहर वा क्षेत्रका बासिन्दाले नै आफ्नो शहर वा क्षेत्रमा सञ्चालित स्कूलहरूको सञ्चालन खर्च बेहोर्छन्। स्थानीय निकाय (शहर वा गाउँ) वा सरकारले स्थानीयस्तरमा प्राप्त गरेको करबाट स्थानीय स्तरमा सञ्चालित स्कूलहरूको सञ्चालन खर्च बेहोर्छन्। सङ्घीय वा केन्द्रीय सरकारले ज्यादै न्यून मात्रामा स्थानीय स्कूलहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको हुन्छ।

विकसित देशहरूले शिक्षालाई उच्च महत्व दिएका हुन्छन्। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि शिक्षामा ठूलो लगानी गरेका हुन्छन्। शिक्षालाई जनताको आधारभूत आवश्यकता मानेका हुन्छन्। शिक्षा नागरिकको अधिकार हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेका हुन्छन्।

नेपालमा भने शिक्षा विकासको इतिहास सुखद हुन सकेन। राणाकालामा जनतालाई केवल श्रमिक ठानेर प्रशासकहरूले शिक्षालाई महत्व दिएनन्। अशिक्षित नागरिकमाथि शासन गर्न सजिलो हुन्छ भन्दै स्कूल, कलेज स्थापनामा पटक्कै ध्यान दिएनन्। साथै निजी क्षेत्रबाट स्थापना हुन खोजेका स्कूलहरूमा पनि अनेक किसिमका प्रतिबन्ध लगाए। राणाकाल नेपालको शिक्षा विकासको इतिहासको एक कालो कालखण्ड हुन पुग्यो। तर अर्काेतिर, नेपालमा राणाहरू शासक भएको समयमा नै अमेरिका र युरोपमा स्कूल, कलेज मात्र होइन, ठूल्ठूला विश्वविद्यालयहरूको स्थापना भइसकेका थियो।

पञ्चायतकालमा पनि शिक्षाको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत विकास हुन सकेन। नागरिक शिक्षित भएमा उनीहरूमा राजनीतिक चेतना बढ्ने र राजनीतिक चेतना बढेमा पञ्चायतको आयु छोटो हुने र दरबारको नाममा शक्ति र सत्ताको आनन्द लिन नपाउने विचार गर्दै महापञ्च एवं दरबारका हर्ताकर्ताहरूले राजाहरूलाई शिक्षाको क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विस्तार नगर्न सल्लाह एवं दबाब दिए। तर राणाकालीन दरबारभन्दा पञ्चायतकालीन दरबार केही उदार थियो र शिक्षामा सुधार गर्न पनि चाहन्थ्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप राजाकको सक्रिय शासनकाल, सन् १९५९ मा नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। 

मुलुक शिक्षाको क्षेत्रमा अति जागरूक भएको र सरकारी क्षेत्रबाट पनि शिक्षालाई महत्व दिने परम्पराको प्रारम्भ भने नेपालमा २०४७ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तन पछि हो। यस समयपछि शिक्षालाई उच्च महत्व दिन थालियो, साथै सरकारले राष्ट्रको शिक्षा विकासमा उदार नीति अवलम्बन गर्न थाल्यो। मुख्यगरी प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी ग–यो। निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको ठूलो लगानीले गर्दा नेपालमा शिक्षा विकासको गतिमा तीव्रता आयो।

२०४७ सालपछि नेपालमा शिक्षा विकासको गतिमा अति नै तीव्रता आयो। साथै शिक्षा क्षेत्रमा ज्यादै दुःखद पक्ष पनि देखियो। शिक्षालाई व्यापारको रूपमा लिइयो। शिक्षाबाट मुनाफा आर्जन गर्ने स्कूल, कलेज, तालीम केन्द्रहरू स्थापना गरेर धनी हुने सपना देख्न थालियो। शिक्षा व्यापार गर्ने थलो भयो। निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका स्कूल, कलेज आदिका संस्थापकहरूको प्रमुख उद्देश्य आफूले सञ्चालन गरेको स्कूल तथा कलेजबाट अति नाफा कमाउने हुन थाल्यो। अर्थात् शिक्षा व्यापार हुन पुग्यो। एकातिर यो अवस्था देखियो भने अर्काेतिर गरीबले आफ्नो पेट काटेर भए पनि आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने स्थिति सृजना भयो। परिवारले आम्दानीको ठूलो भाग शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने भयो। यो बाध्यात्मक स्थितिले गरीब परिवारलाई गरीबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन गा–हो भयो। साथै गरीब परिवारले ऋण गरेर सन्तानलाई शिक्षित पारे पनि, सन्तानले रोजगार पाएर शिक्षामा गरिएको लगानी उठाउने स्थिति रहेन। यसरी शिक्षा व्यापार हुन पुग्दा गरीब परिवार दोहोरो आर्थिक समस्याको जालोभित्र पर्नुपर्ने अनौठो एवं अदृश्य स्थिति सृजना भयो।

नेपालमा उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क हुनुपर्छ। उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क गर्नका लागि आवश्यक खर्च स्थानीयहरूले नै बेहोर्नुपर्छ। स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरे तापनि विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीयले नै लिनुपर्छ। क्रमिकरूपमा व्यापार बनेको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता नागरिक अधिकारका कुरा निश्शुल्क पार्नुपर्छ।

हामीकहाँ निजी क्षेत्रले शिक्षाको विकासमा ठूलो योगदान पु–याएको छ। मुख्यगरी प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर अर्काेतिर निजी क्षेत्रले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेर शिक्षालाई अति नाफा हुने व्यापारमा रूपान्तरित गरिदिएको छ। शिक्षा निश्शुल्क हुनुपर्छ।शिक्षा निश्शुल्क हुनुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति स्वेच्छाले निजी क्षेत्रका विद्यालय वा उच्च विद्यालय रोज्छ भने त्यो उसको स्वतन्त्राको विषय हो। तर शिक्षालाई निश्शुल्क पारेर शिक्षामा हरेक परिवारको पहुँच बनाउनुपर्छ। शिक्षा भनेको वर्तमान युगमा पाङ्ग्रा हो र यो पाङ्ग्राको सहयोगमा नै आर्थिक विकासको गाडी गुड्ने गर्दछ। 

शिक्षा व्यापार हुन गएको वर्तमान स्थितिलाई क्रमिकरूपमा समाप्त गर्नुपर्छ। शिक्षामा निजी होइन, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ।

शिक्षालाई व्यावसायिक बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। शिक्षित भएपछि कुर्सीमा बसरे टेबलमाथि खुट्टा राखेर काम गर्ने मनोविज्ञान प्राप्त शिक्षा निर्माण गर्नुहुँदैन। शिक्षाले व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर तथा उद्यमी बनाउनुपर्छ। व्यक्तिमा स्वरोजगारी हुने वा रोजगार सृजना गर्ने सीप विकास गरिदिनुपर्छ। शिक्षाले बाँच्नका लागि ज्ञान दिने होइन, पेट भर्ने सीप पनि दिनुपर्छ।

नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूलाई उद्यमी (Entrepreneurs) बनाउन सहयोग गरेको अनुभव गरिएको छैन। वर्तमान शिक्षा प्रणालीले कुनै व्यक्तिलाई जागीर खानका लागि आवश्यक शिक्षा त दिन्छ, तर कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्ने सीप दिंदैन। अहिले हामीलाई चाहिएको मुख्य कुरा सीप हो। साहस हो। जोखिम वहन गर्ने तत्परता हो। व्यापार गर्दा उत्पन्न हुने अनेक जोखिम वहन गरेर कसरी सफलतापूर्वक व्यापार वा व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान शिक्षाले दिनुपर्छ। उच्च वा विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षा मात्र ज्ञान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसबाहेक शिक्षाको मुख्य उद्देश्य शिक्षा लिने व्यक्तिमा सीप विकास हुनुपर्छ।

शिक्षा नीतिले विद्यार्थीहरूमा जुनसुकै किसिमको व्यापार गर्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्नुपर्छ। यो व्यापार ठूलो, यसको उच्च इज्जत छ, त्यो व्यापार सानो, त्यसको इज्जत छैनजस्तो भावनाको विकास शिक्षा नीति वा पद्धतिले गर्नुहुँदैन।

यो वैश्य युगमा बाँच्नका लागि सबैले केही ने केही बिक्री गर्नु नै पर्छ। सबै व्यक्ति व्यापारमा संलग्न हुनैपर्छ। त्यसकारण हाम्रो शिक्षा नीतिले व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस्तो भए मात्र हाम्रो राष्ट्रिय गरीबीमा कमी आउन सक्छ। नेपालमा व्याप्त गरीबीमा सुधार ल्याउन हामीले सर्वप्रथम शिक्षामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। शिक्षालाई ज्ञानमुखी मात्र होइन, सीपमुखी पनि बनाउनु आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 25, 2021

http://eprateekdaily.com/archives/15419

 

Markets Must Remained Open-Article-332

 बजारहरू खुला रहनु अति आवश्यक

वर्तमान युगलाई आधुनिक युग भनिन्छ। तर यो आधुनिक युगलाई वैष्य युग भन्नु बढी उपयुक्त हुनेछ। यो युगमा हरेक व्यक्ति खरीद–बिक्री कार्यमा अनिवार्यरूपमा संलग्न हुनुपर्ने हुनाले यो युगलाई वैष्य युग भन्नु अति उपयुक्त होला। वैष्य युगमा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति खरीद र बिक्री कार्यमा लागेका देखिन्छन्।

यो वैष्य युगमा बहुसङ्ख्यक व्यक्तिले श्रम बिक्री गर्छन् र श्रम बिक्री गरेर प्राप्त भएको आम्दानीले जीवन निर्वाहका लागि आपुर्तिलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तु खरीद गर्छन्। अर्थात् यो वैष्य युगमा बहुसङ्ख्यक व्यक्तिले केवल श्रम बिक्री गर्छन् र उनीहरूको साथमा बिक्री गर्नका लागि श्रमबाहेक केही पनि हुँदैन। तर कृषि युगमा भने यस्तो थिएन।

बहुसङ्ख्यक व्यक्तिले तरकारी, फलफूल , दूध, दही, अन्न आदि उत्पादन गर्थे। दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूका लागि अहिलेझैं अरूमाथि अति निर्भर हुन्थेनन्। जीवन निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने लगभग सम्पूर्ण वस्तु आफैले उत्पादन गर्ने परिवारहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो थियो। यस्ता परिवारहरू बजारमा पुगेर अनिवार्यरूपमा अहिलेको जस्तो श्रम बिक्री गर्न बाध्य थिएनन्। तर अहिले स्थिति यस्तो छ कि श्रम उत्पादन गरेर श्रम बिक्री गर्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ भने आफु स्वयंले वस्तुहरू उत्पादन गरेर आत्मनिर्भरको अवस्थामा रहन सक्नेहरूको सङ्ख्या न्यून भएर गएको छ।

यसलाई वैष्य युगको विशेषता वा कमजोरी पनि भन्न सकिन्छ। बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू श्रम बिक्री गर्ने अवस्थामा रहनु वा बाँच्नका लागि श्रम नबेची नहुने अवस्था हुनु मानव सभ्यताको लागि राम्रो कुरा भने होइन। तर यस्तै भइरहेको छ।

हामी वैष्य युगमा बाँचेका हुनाले श्रम बिक्री गर्नका लागि हामीसँग बजार हुनु आवश्यक छ। श्रम बिक्री गर्न आवश्यक पर्ने ती बजारहरू निरन्तर (सके दिनरात नै) खुला रहनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

बजार एक दिन पनि बन्द हुँदा न्यून आय भएका व्यक्तिहरू जोसँग बचतको रूपमा सानो परिमाणमा पनि रकम रहेको हुँदैन र जसले प्रत्येक दिन श्रम बेचेर खानुपर्ने हुन्छ, त्यस्तालाई एक दिन पनि बजार बन्द हुँदा जीवनमरणको समस्याले सताउन थाल्छ। धनी वा विकसित देशका गरीब नागरिकहरूसँग ‘क्रेडिट कार्ड’ हुने र आम्दानी नभएको बेला त्यही क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने अनेक वस्तु एवं सेवाहरू खरीद गर्न सक्ने स्थिति नेपालका अति निर्धन परिवारहरूसँग छैन।

नेपालमा ‘क्रेडिट कार्ड’ सर्वसुलभ पनि छैन। यो कारणले गर्दा एक दिनको लागि पनि नेपालमा बजार बन्द हुँदा ठूलो समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ। हजारौं व्यक्ति भोकभोकै हुने स्थिति उत्पन्न हुने गर्दछ। अर्कोतिर, भयावहको स्थितिमा रहेको कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सर्वाधिक सजिलो तरीका बन्द व्यवस्था लागू गरिने भएकोले सङ्घीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकारहरू बन्द व्यवस्थालाई ‘रामबाण’को रूपमा प्रयोग गर्नमा व्यस्त रहेका देखिन्छन्। 

विभिन्न किसिमका खोज तथा अनुसन्धान गरेर बन्द व्यवस्थाका अन्य विकल्पहरू खोज्ने तर्फ जागरूक देखिंदैनन्। यो कारणले गर्दा, नेपालमा, यो बन्दको स्थितिमा, गरीबहरूलाई बाँच्न ज्यादै कठिन हुन पुगेको छ। बजारहरू बन्दको स्थिति लामो समयसम्म रहेमा गरीब परिवारहरूको जीवन थप कष्टकर हुनेछ । बजार कुनै पनि हालतमा बन्द हुनुहुँदैन।

लामो अवधिसम्मका लागि त झनै हुनुहुँदैन। बजार खुला रहनु भनेको अहिलेको यो वैष्य युगमा मानव शरीरमा सास अविरल चले जस्तो हो। सुरक्षाका अनेक उपायको खोजी गरेर, कोरोना महामारी फैलिने स्थितिमाथि अङ्कुश लगाएर, बजार भने खुला राख्नु आवश्यक छ। बन्द गर्नुहुँदैन। अन्य मुलुकले कोरोना सङ्क्रमणको विस्तार रोक्न के कस्ता वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गरे, व्यवहारमा ल्याए, हामीकहाँ निर्णय तहमा रहेका प्रशासक एवं जनप्रतिनिधिहरूले थाहा पाउनुपर्दछ। ती उपायहरूको खोजी एवं पहिचान गर्नुपर्छ। अध्ययन गर्नुपर्छ।

यो कोरोना सङ्कट हामीजस्तो गरीब मुलुकको लागि दीर्घकालीन समस्या हो। त्यस कारण यो कोरोना सङ्कटसँग लड्न हामीले दीर्घकालीन रणनीतिहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। बजार बन्द नगरी, भौतिक दूरी कायम गरेर, अनेक किसिमका व्यापारहरू सञ्चालनमा राख्न सकिन्छ। बजारहरू खुला राख्न सकिन्छ। बजार कहिलै बन्द नगरी सदा सञ्चालनमा राख्न सामान्य नागरिकहरूले पनि स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग पुर्याउनुपर्दछ। नागरिकहरूले पनि उत्तिकै दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। यो सरकारको दायित्व हो, हाम्रो होइन भन्नुहुँदैन।

बजार, राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको मुटु हो। यो कहिले पनि कुनै पनि हालतमा बन्द हुनुहुँदैन। बजार बन्द हुनु भनेको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था बिरामी हुनु हो। विगतमा अनेक राजनीतिक कारणहरू देखाएर राजनीतिक दलहरूले बजार बन्द गर्न लगाइसकेका छन्। राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई पटक–पटक बिरामी तुल्याइसकेका छन्। अहिले पनि कोराना सङ्क्रमण विस्तार रोक्ने नाममा बन्द व्यवस्थाका अन्य विकल्पहरूको खोजी नगरी केवल बजार बन्द गर्नु, कारोबार बन्द गर्नु उपयुक्त होइन।

कोरोना सङ्क्रमणको दीर्घकालीन समाधानको लागि नेपालका प्रशासक एवं निर्णयकर्ताहरू जागरूक हुन उत्तिकै आवश्यक छ। यो सङ्क्रमणको दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले गर्नुपर्ने पहिलो र मुख्य कार्य हो, सम्पूर्ण देशवासी (उमेरको आधारमा खोप लिन अनिवार्य व्यक्तिहरू)लाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनु। हरेक नागरिकको पाखुरामा खोप लगाउनु। नेपालले धनी राष्ट्रहरूसँग निश्शुल्कमा कोरोनाविरुद्धको खोप प्राप्त गर्न सक्छ। विभिन्न धनी राष्ट्रबाट खोप प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री स्वयम् सक्रिय हुनुपर्छ। प्रमले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्यमन्त्री, विदेशमन्त्री एवं गृहमन्त्री पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ। धनी देशहरूले गरीब राष्ट्रका नागरिकहरूलाई निश्शुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको केही दिन पहिले घोषणा गरेका थिए।

 केही दिन पहिले (जून ११–१३, २०२१) संयुक्त अधिराज्यको कोर्नवाल भन्ने स्थानमा जी–७ को ४७औं बैठक बसेको थियो। उक्त जी–७ (समूह–७) भित्र क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, संयुक्त अधिराज्य तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्यका रूपमा रहेका छन्। यो समूहलाई विश्वका अति धनी औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह पनि भन्ने गरिन्छ। यो समूहमा रहेका सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूले गरीब देशका नागरिकहरूलाई निश्शुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने घोषणा उक्त बैठकमा गरेका थिए। नेपालले यो अवसरको फाइदा उठाउनुपर्छ। यी राष्ट्रहरूबाट खोप ल्याउन तत्काल पहल गर्नुपर्छ।

कोरोना सङ्क्रमणको दीर्घकालीन समाधानका लागि गर्न सकिने अर्को कार्य कोरोनाविरुद्धको खोप नेपालभित्र नै उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पनि हो। अहिले कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादन गरिरहेका फर्मास्युटिकल कम्पनीहरूसँग उत्पादन अधिकार खरीद गरेर वा उत्पादन गर्न शुल्क तिर्नुपर्ने भए शुल्क तिरेर पनि नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादन गर्न सकिन्छ। गरीब राष्ट्रहरूले पनि आआफ्नो मुलुकमा कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादन गर्न सकून् र त्यसका लागि उत्पादन अधिकार दिन उत्पादक कम्पनीहरू तयार होऊन् भनी विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरूले ती उत्पादक कम्पनीहरूलाई अनुरोध पनि गरेका छन्।

कोरोना सङ्क्रमणको तीव्र विस्तार रोक्न अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपायहरू पत्ता लगाउन आवश्यक छ। केवल बन्द मात्र विस्तार रोक्ने उत्तम एवं प्रभावकारी तरीका भने होइन। लामो समयसम्म बन्द व्यवस्था कायम रहेमा राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था ढल्ने मात्र होइन, भोकमरी समस्या पनि उत्पन्न हुनेछ। अहिलेको यो नाजुक घडीमा नेताहरूले सत्तातिर अर्जुनदृष्टि राख्नुभन्दा कोरोना सङ्कट समाधानका अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपायहरूको मिलेर खोजी गर्नु विवेकपूर्ण कार्य हुनेछ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 18, 2021

http://eprateekdaily.com/archives/14815

Is Nepal a Poor Country?-Article-331

 के नेपाल गरीब राष्ट्र हो?

के नेपाल गरीब राष्ट्र हो? यो प्रश्न आफैंमा अति महत्वपूर्ण छ। र यो प्रश्न महत्वपूर्ण भएकोले यसको उत्तर सम्पूर्ण नेपालीका लागि चासोको विषय बन्नुपर्छ। यस प्रश्नको उत्तरले नेपालको अर्थ व्यवस्थाको इतिहास बुझ्न सजिलो हुन्छ।

नेपाल गरीब राष्ट्र होइन। धनी हुने पर्याप्त सम्भावना बोकेको एउटा समृद्ध राष्ट्र हो। नेपालमा प्राकृतिक स्रोत (कृषि हिमशृङ्खला, वन, जल, जलवायु, जडीबुटी आदि) हरूको असीमित भण्डार छ। यसको उदाहरण सगरमाथा हो। पर्वतीय पर्यटनका लागि सगरमाथा आर्थिकरूपमा कति लाभदायक छ, त्यो हामी सबैले जानेबुझेको कुरा हो।

नेपाललाई गरीब बनाइएको हो। नेपाललाई कसरी गरीब बनाइयो? नेपाललाई गरीब ककसले बनाए? आउनु होस् त्यसबारे चर्चा गरौं।

राणा शासनकाल र तत्कालीन नेपाली दरबारका क्रियाकलापहरू नेपाललाई गरीब बनाउन जिम्मेवार रहेको हामीसँग ताजा इतिहास छ। राणा शासनकालमा शासन व्यवस्था र दरबार केवल राजनीतिक दाउपेंचको भूमिकामा सीमित रह्यो। शासकहरू जहिले पनि सत्ता र शक्ति हस्तगत गर्न तल्लीन रहे। देशको आर्थिक विकासतिर उनीहरूको ध्यान कहिले केन्द्रित हुन सकेन। उनीहरूको अर्जुन–दृष्टि सत्ता प्राप्ति मात्र रह्यो। जहिले पनि सत्ताको लागि मारकाट गरे। कोतपर्व, भण्डारखला पर्व, लाइब्रेरी पर्व, पजनीजस्ता षड्यन्त्रमा लागे। नेपालमा रहेको असीमित प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग गरेर नेपालको श्रीवृद्धि गर्न तत्कालीन शासकहरूले ध्यान दिएनन्।

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना २००७ सालमा भयो। प्रजातन्त्र आएपछि मुलुकमा आर्थिक विकासको लहर आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन। नेपाली राजनीतिक स्थिति प्रजातन्त्रको स्थापना पछि झनै अस्थिर भएर गयो। मुलुकको आर्थिक विकास प्राथमिकतामा परेन।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि उनले देशको आर्थिक विकासका लागि केही गर्ने प्रयास गरे। २०१७ देखि २०२५ सालसम्मको अवधिमा उनले वीरगंज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखानाजस्ता उद्योग स्थापना गरेर नेपालमा औद्योगिक विकास गर्ने प्रयास गरे। तर पञ्चायत नियन्त्रित राजा महेन्द्रको शासनकाल पनि देशको आर्थिक विकासको लागि अनुकूल र सुखद हुन सकेन। नेपालमा नियन्त्रित आर्थिक विकास हुन थाल्यो। राजा र पञ्चायती शासकहरू, नेपालमा आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लिए मजदूरहरू सङ्गठित हुन सक्ने र त्यसको प्रभाव नेपाली जनतामा परेर पञ्चायती व्यवस्था मात्र होइन, राजतन्त्र नै समाप्त हुने भयले ग्रसित भए। यो भयले गर्दा राजा र पञ्चायती शासक (प्रधनमन्त्री, मन्त्री र राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू) हरू नेपालमा नियन्त्रित किसिमले आर्थिक विकास गर्ने दाउमा  लागे। यो दाउको उद्देश्य राजतन्त्र जोगाउनु थियो। राजतन्त्र जोगाउने दाउले मुलुकको आर्थिक विकासलाई पट्टकै महत्व दिएन। अर्कोतिर राजतन्त्र जोगाउँदा राजदरबार मात्र होइन, पञ्चायती शासकहरूलाई पनि बढी राजनीतिक लाभ हुने स्थिति थियो।

नियन्त्रित किसिमले नेपालको आर्थिक विकास गर्ने पद्धति राजा वीरेन्द्रको शासनकालसम्म जारी रह्यो। तर जब नेपालमा २०४६ सालमा, प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भयो, आर्थिक विकासको ढाँचामा केही परिवर्तन आउने सङ्केत देखियो। नियन्त्रित किसिमले होइन, अब खुला किसिमलेआर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच नेपालका नेताहरूमा आउन थाल्यो। त्यति मात्र होइन, २०२४६ सालपछि गठित सरकारहरूले खुला बजार र उदार अर्थ नीति अवलम्बन गर्न थाले। देशमा आर्थिक विकासको सङ्केत पनि देखियो। यो कालमा सर्वाधिक फाइदा बैंकिंग क्षेत्रले उठायो। नेपालमा निजी क्षेत्रमा निकै बैक स्थापना भए। निजी अस्पताल एवं कलेजहरूको पनि विकास तीव्र गतिमा भयो। ठूल्ठूला पसल एवं मलहरूको स्थापना भयो। नेपालको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता नपाए पनि सही दिशा समातेको भने आभास हुन थाल्यो।

२०५२ सालमा माओवादीले प्रारम्भ गरेको अति रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षले नेपालले समातेको आर्थिक विकासको दिशा परिवर्तन मात्र गरेन उल्टो दिशामा पु–याइदियो। आर्थिक विकासको गति सुस्त हुने मात्र होइन उद्योग, बैंक, व्यापार माओवादीका भौतिक काबाईको निशाना बन्न थाले। बैंकहरू लुटिए, उद्योगहरूमा आगजनी भयो। पुल, बस आदि बमले उडाउने कामसमेत माओवादीहरूले गरे। २०५२ देखि २०६२ सालसम्मको स्थिति नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासमा सर्वाधिक निराशाजनक रह्यो। यो अवधिमा नेपालको आर्थिक विकासको गति स्थिर मात्र भएन, उल्टो मुलुक गरीबीको चपेटामा पर्ने स्थिति देखियो। गरीबी र निराशाले गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको युवा रोजगारका लागि खाडी मुलुकहरूमा पुगे। २०५२ देखि २०६२ सम्मको अवधि, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको अवधि, नेपालको आर्थिक विकासको लागि कालो कालखण्डको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। यो स्थितिका लागि माओवादीका सोझा कार्यकर्ताहरू होइन, उच्च तहका नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ–मुख्यरूपमा पुष्पकमल दहाल, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य आदि हुनुपर्छ।

मधेसमा चलेको आन्दोलनले पनि नेपाललाई गरीब बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। मधेसमा चलेको आन्दोलन मधेसी जनताको हक हितका लागि हो भनेर प्रचार गरिए पनि, त्यो आन्दोलन केही मधेसी नेताहरूले आफू शक्तिमा पुग्नका लागि गरेका थिए वा मधेस आन्दोलनलाई उनीहरूले सत्ताको शिखरमा पुग्ने सिंढीको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। मधेसमा चलेको वीरगंज केन्द्रित आन्दोलनले मधेसमा एक किसिमको व्यापारिक एवं औद्योगिक अनिश्चितता सृजना ग–यो। लगानीकर्ताहरू त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न भयभीत भए। व्यापारीहरू त्रसित भए। परिणमास्वरूप मधेसको औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाकलपामा सुस्तता आयो। रोजगारको क्षेत्रमा ठूलो सङ्कुचन आयो। कुनै समयमा अन्नको भण्डार कहलिने क्षेत्र (तराई) का युवा जीविकाका लागि ठूलो सङ्ख्यामा खाडी मुलकतिर पलायन हुन बाध्य भए। 

कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति पूर्वाग्रह नराखी, कुनै एक नेताप्रति गलत धारणा नबनाई निष्पक्ष किसिमले नेपालको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गर्ने हो भने के प्रस्ट हुन्छ भने धनी हुने प्रबल सम्भावना बोकेको नेपाललाई यस मुलुकका अनुभवहीन नेताहरूले अति गरीब बनाएका हुन्। स्वार्थी नेताहरूको लोभी एवं कपटी व्यवहारले गर्दा नेपाल गरीब भएको हो। नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा (सत्तामा पुग्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद हुने) का लागि नेपाललाई गरीब बनाएका हुन्। यो सिलसिला राणाकालदेखि चल्दै आएको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि अनेक किसिमका रक्तपातपूर्ण पर्वहरू गरेर, आन्दोलनहरू गरेर, देशमा उथलपुथल मचाएर, नेपालका शासकहरूले, नेताहरूले, पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिहरूले नेपाललाई गरीब बनाएका हुन्।

आफ्नो फाइदाका लागि मुलुकको राजनीति अस्थिर पारेर, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधिहरू सुस्त बनाएर नेपाललाई गरीब बनाउने काममा, यो पछिल्लो समयमा पनि सुधार आउन सकेको छैन। वर्तमानमा प्रम केपी ओली पनि आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराएर नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्न लागेका देखिन्छन्। सर्वमान्य राजनीतिक निकासको लागि ओलीले केही पनि नगरेको देखिएको छ। अहिलेको यो अनिश्चित राजनीतिले विराम पाएर, मुलुकमा राजनीतिक निश्चितताको स्थिति आउने हो भने नेपालको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता पाउने थियो। कस्तो अचम्म! मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँनयाँ आर्थिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा हुनुपर्ने समयमा नयाँनयाँ मन्त्रीहरूको नाम, उनीहरूले शपथ ग्रहण गरेका समाचारहरू आइरहेका छन्।

अब हामीले यो बुझ्न ढिलो गर्नुहुँदैन कि एउटा धनी देश नेपाललाई गरीब बनाउन यस मुलुकका शासक, नेता एवं जनप्रतिनिधिहरूले अहम् भूमिका खेलेका छन्। उनीहरूको अदूरदर्शिताले गर्दा नै नेपाल गरीब भएको हो। २००७ देखि वर्तमानसम्मको इतिहासले यस तथ्यको पुष्टि गर्छ।

तर साथमा यो तथ्य पनि बुझ्न आवश्यक छ कि यी शासक वा नेताहरू आकाशबाट झरेका होइनन्। यस्ता नेताहरूको उत्पादन हाम्रै समाजमा भएको हो। यस्ता नेताहरूलाई पटकपटक भोट दिएर हामीले नै चुनावमा जिताएका हौं।

सही नेता उत्पादन गर्न हामीले हाम्रो सोच एवं व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नितान्त आवश्यक छ। माटो जस्तो हुन्छ बिरुवा पनि त्यसै अनुसार उम्रिन्छ। माटो असल भए मात्र बिरुवाको उचित विकास हुने हो, बिरुवा सप्रिने हो। होइन र?

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Friday, June 11, 2021 

http://eprateekdaily.com/2021/06/10/%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ac-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%b9%e0%a5%8b/#

Bad Impacts of Corona Crisis on World Economy-Article-330

 विश्व अर्थव्यवस्थामा कोरोना सङ्कटको अत्यधिक कुप्रभाव

आर्थिक महामन्दीले कुनै एक देश वा विश्वको कुनै एक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ। त्यस देश वा क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई सुस्त पार्छ। त्यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक एवं सामाजिक जीवन कष्टकर पार्छ। यो कारणले गर्दा पनि आर्थिक महामन्दी त्यति गम्भीर समस्याको रूपमा प्रस्तुत हुँदैन, जुन रूपमा विश्व अर्थतन्त्रका लागि कोरोना सङ्कट प्रस्तुत भएको छ। कोरोना सङ्कटले सम्पूर्ण विश्व र प्रत्येक राष्ट्रको अर्थ व्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ। विश्वभरिका व्यक्तिहरूको आर्थिक एवं सामाजिक जीवन कष्टकर पारेको छ। भविष्य नै अनिश्चित पारेको छ।

धनी राष्ट्रहरूको आर्थिक संरचना बलियो भएकाले ती राष्ट्रहरूले कोरोनाले पार्ने आर्थिक प्रभावलाई उचित व्यवस्थापनद्वारा कम पार्न सक्छन् र त्यस्तो गरिरहेका पनि छन्। तर विकासशील राष्ट्रहरूका लागि भने कोरोना समस्या प्रलयजस्तो देखिन थालेको छ। नेपालको लागि कोरोना सङ्कट एउटा गम्भीर दीर्घकालीन समस्याको रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ। निर्णय तहमा रहेका योजनाकारहरू, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरूले कोरोना सङ्कटले ल्याउने आर्थिक अनिश्चितताको सामना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समयमा न ल्याउने हो भने नेपाल जस्तो गरीब राष्ट्र ठूलो आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्छ। मुलुक गरीबीको दलदलमा दीर्घकालका लागि भासिन सक्छ। टाट पल्टिन सक्छ।

विश्व अर्थव्यवस्थाको निम्न क्षेत्रहरूमा कोरोना सङ्कटले नराम्रो असर पार्ने देखिन्छ। विकासशील वा निर्धन राष्ट्रहरूमा कोरोना सङ्कट घातक रूपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत देखिएको छ।

रोजगारः कोरोनाले सर्वाधिक कुप्रभाव रोजगार क्षेत्रमा पार्ने देखिन्छ। खासगरी समूहमा रहेर काम गर्ने प्रकृतिका कार्यहरू कोरोना सङ्कटबाट बढी प्रभावित हुने भएकाले त्यस किसिमका कार्यहरू बढी प्रभावित हुनेछन् र यो कारणले गर्दा विश्व–रोजगारमा सङ्कुचन आउने छ। यो समस्या विश्वभरि नै देखिने छ तर बढी प्रभावित भने गरीब राष्ट्रहरू हुनेछन्। दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र एशियाका निर्धन राष्ट्रहरूमा बेरोजगारी लामो समयसम्म र पीडादायी किसिमले देखिने छ। 

उत्पादनः कोरोना सङ्कटले उत्पादनको क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी प्रभावित पार्नेछ। विशेषगरी गरीब राष्ट्रहरूमा उत्पादन समस्या चर्कोरूपमा देखिने छ। ती राष्ट्रहरूमा उत्पादन घटेर जानेछ। गरीब राष्ट्रहरूमा मुख्यतः कृषि उत्पादनका लागि उच्च प्रविधि प्रयोग नहुने र समूहगत रूपमा मानवीय श्रम प्रयोग गरी उत्पादन गरिने हुँदा निर्धन राष्ट्रको कृषि उत्पादनमा अत्यधिक ह्रास आउने छ। कृषि उत्पादनमा आउने ह्रासले भोकमरीको समस्या पनि आउन सक्ने छ। कोरोना सङ्कट निर्धन राष्ट्रहरूका लागि टाउकोमाथि झुन्डिएको तरबार हुन सक्छ। यदि यी राष्ट्रहरूले कोरोना सङ्कटलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो र व्यवस्थापनका पूर्व कदम नचाल्ने हो भने। धनी राष्ट्रहरूको स्थिति भने पृथक हुनेछ। धनी राष्ट्रहरूमा कृषि क्षेत्र मात्र होइन, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा पनि उच्च प्रविधिको प्रयोग, न्यूनतम प्रत्यक्ष मानवीय श्रमको प्रयोगले गर्दा धनी राष्ट्रहरूको उत्पादन व्यवस्था उठ्नै नसक्ने गरी प्रभावित हुनेछैन। नियन्त्रणभित्र नै रहने छ।

बचतः कोरोना सङ्कटले विश्वभरि बचतको समस्या ल्याउने छ। विशेषगरी गरीब राष्ट्रहरूमा बचत चुनौतीको रूपमा देखा पर्नेछ। कोरोना सङ्कटले गर्दा जति आम्दानी भयो त्यो उपभोग (जीवनरक्षा) मा नै खर्च हुने भएकोले बहुसङ्ख्यक व्यक्ति एवं परिवारसँग बचत हुने छैन। उधारो गरेर कुनै परिवार बाँचेझै कुनै देश अन्य बाह्य स्रोतसँग ऋण लिएर बाँच्नुपर्ने स्थिति हुन सक्नेछ। यो स्थिति बढी मात्रामा अफ्रिकाका अति निर्धन राष्ट्रहरूमा देखा पर्न सक्छ। नेपालमा पनि देखा पार्न सक्छ। नेपालले लिने वैदेशिक ऋणको मात्रामा उच्च वृद्धि हुन सक्नेछ।

लगानीः कोरोना सङ्कटले लगानीको क्षेत्रमा दुई किसिमले प्रभाव पार्नेछ। प्रथम, यसले लगानीमा अनिच्छा उत्पन्न गर्नेछ। दोस्रो यसले लगानीको परिमाणमा उल्लेख्य कमी ल्याउने छ। भोलिका दिनमा बजारमा के कस्तो स्थिति देखिने छ भन्ने डर एवं त्रासले गर्दा पर्याप्त बचत हुनेहरू पनि लगानी गर्न अनिच्छुक हुनेछन्। बजारमा देखिएको अनिश्चितताले गर्दा लगानी गर्न सक्नेहरूले पनि लगानी गर्ने छैनन्, जसले गर्दा उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो सङ्कुचन आउन सक्छ। यसैगरी सामान्य आम्दानी हुनेहरूसँग बचत नहुने स्थिति भएकोले बचतको कुल परिमाणमा ठूलो कमी आउने छ।

करः कर सङ्कलनको स्थिति पनि दयनीय हुनेछ। कुनै पनि राज्य त्यस राज्यका नागरिकहरूले दिएको करको आधारमा चल्ने हुनाले कर सङ्कलनमा आएको उच्चतम कमीले गर्दा केही राष्ट्रलाई राज्य सञ्चालन गर्न समस्या हुनेछ। अर्थात् केही गरीब राष्ट्र टाट पल्टिने स्थितिमा पुग्न सक्छन्। देशमा उत्पन्न दरित्रताले गर्दा गरीब राष्ट्रका नागरिक ज्यान जोगाउन धनी राष्ट्रतिर भाग्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ।

आम्दानी भए मात्र कर तिर्ने र आम्दानी नभएको बेला उल्टो राज्यबाट आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्ने स्थिति एकातिर, कोराना सङ्कटले गर्दा व्यक्तिहरूको रोजगार गुमेको समस्या अर्कोतिरजस्तो समस्याले गर्दा राष्ट्रहरूले कर सङ्कलनमा ठूलो चुनौती बेहोर्नुपर्नेछ। कर प्राप्तिमा भारी कमी आउने छ।

वितरणः वितरण व्यवस्थामा पनि कोरोना सङ्कटले अत्यधिक कुप्रभाव पार्नेछ। बढी मानवीय सम्पर्कको आवश्यकता पर्ने वितरण व्यवस्थाहरू कोरोना सङ्कटबाट प्रभावित हुनेछन्। बैंक, बजार, रेल, बसजस्ता व्यवस्था, जहाँ सेवाग्राहीको भीड लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ, कोरोना सङ्कटले नराम्ररी चपेटामा पार्नेछ। कोरोना सङ्कटले वितरण व्यवस्थालाई सुस्त पार्नेछ र परिणामस्वरूप जे जति उत्पादन हुनेछ, त्यसलाई पनि उपभोक्ता समक्ष पु–याउन कठिन हुनेछ।

आपूर्तिः कोरोना सङ्कटले गर्दा उत्पादनमा कमी आउने छ। उत्पादनमा कमी आउने बित्तिकै आपूर्तिमा पनि कमी आउने छ। यसरी कोरोना सङ्कटले आपूर्तिमा पनि कमी ल्याउने छ। आपूर्तिमा आएको कमीले उपभोगको परिमाणमा पनि कमी ल्याउने छ। उपभोग कम हुना साथ उत्पादन पनि कम हुनेछ। यसरी कोरोना सङ्कटले गर्दा विश्व अर्थ व्यवस्थामा बहुपक्षीय कुप्रभाव पार्नेछ। कोरोना सङ्कटले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई आफ्नो कुचक्रमा पार्ने ठूलो सम्भावना छ।

विभिन्न रोग लागेर शरीर कमजोर भएझै कोरोना सङ्कटले पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न गराएर, विश्व अर्थ व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने देखिन्छ।

सङ्कटका समाधानका उपायहरू

मानव सभ्यता विकासको इतिहास हेर्न हो भने प्रत्येक समस्या समाधानसहित आएको छर्लङ्ग हुन्छ। गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्ने हो भने प्रत्येक समस्याको समाधान देखिन्छ। उदाहरणको रूपमा हालको स्थितिलाई नै लिउँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस एकै ठाउँमा जम्मा हुँदा वा सभा सम्मेलन गर्दा यो सङ्क्रमण तत्काल धेरै जनमा सर्ने ठूलो समस्या देखियो। तर यो समस्या समाधान गर्न वा विनाजोखिम ठूलो सङ्ख्यामा मानिस उपस्थित हुन सक्ने अवस्था सृजना गर्न ‘जुम’ प्रविधिको जन्म वा प्रयोगमा विस्तार भयो। जुमले गर्दा अहिले ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू भौतिकरूपमा नजीक नभएर वा नटाँसिएर पनि सम्पर्क गर्न सक्छन्, भेटघाट गर्न सक्छन्। मिटिङ, सभा, सम्मेलन गर्न सक्छन्। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय।’ अर्थात् इच्छा गरे उपाय स्वतः देखिन्छ।

कोरोना सङ्कटले उत्पन्न गर्ने आर्थिक एवं सामाजिक समस्या समाधान गर्न गरीब राष्ट्र र तिनका सरकारहरूले राम्रो गृहकार्य गर्ने हो भने यो सङ्कटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो सङ्कटले पार्ने कुप्रभाव न्यून गर्न सकिन्छ। बलियो इच्छाशक्तिसहित प्रभावकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेर, त्यसको तत्परतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर कोरोना सङ्कटको दुष्प्रभाव न्यूनीकरण गरेर नागरिकको जीवन ज्यादै कष्टकर हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।

कोराना सङ्कटले पार्न सक्ने कुप्रभार्व कम पार्ने अनेक उपाय हुन सक्छ। उदाहरणको रूपमा एक वा दुई व्यक्ति मात्र उपस्थित हुनुपर्ने किसिमको कार्य स्थलको विकास गरेर, उत्पादन एवं वितरण व्यवस्थामा कमभन्दा कम व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था सृजना गरेर, मानव उपस्थितिविना हुने कार्य–ढाँचा निर्माण गरेर (जस्तै विकसित मुलुकहरूमा केही तोकिएको सामान बिक्री गर्न मानिस चाहिंदैन, भेन्डिंग मेशिनले नै बिक्री गर्ने कार्य गर्छ), भौतिक दूरी राखेर बसमा बस्न सकिने र यात्रा गर्न पाइने यातायात सुविधाको विकास गरेर, कोरोना सङ्कटको समयमा पनि व्यापारिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यो सङ्कटको व्यवस्थापन उचित किसिमले गर्न सकिन्छ।

कोरोना सङ्कटलाई लघुकालीन समस्या ठानेर यसको बेवास्ता गर्न मिल्दैन। गरीब राष्ट्रहरूले त झनै मिल्दैन। गरीब राष्ट्रहरूलाई यो समस्याले आउँदो दशौं वर्षसम्म प्रभावित पार्न सक्छ। त्यसकारण गरीब राष्ट्रहरू कोराना सङ्कट र यसले पार्न सक्ने आर्थिक कुप्रभावप्रति ज्यादै गम्भीर हुन जरूरी छ। नेपाल त झनै थप गम्भीर हुन र यो सङ्कट समाधान गर्ने पूर्व तयारीका साथ लाग्न जरूरी छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 04, 2021

http://eprateekdaily.com/2021/06/03/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0/