Bishwa Darpan: On Going Conflicts and Economic Development-Article-593

जन संघर्ष र आर्थिक विकास

हाम्रो देश लामो समयसम्म शान्त रहेको इतिहास छैन। पूर्व शाह र राणाहरूको शासनकाललाई एकातिर राखेर हाम्रो विगत केलाउने हो भने २००७ सालदेखि हाम्रो देश अशान्त रहेको पाइन्छ। हाम्रो देश चिरकाल शान्त रहेको देखिंदैन।

हाम्रो अशान्तिको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ साल र २०१७ सालमा भएको राजनीतिक अशान्ति लामो समयसम्म चलेको पाइँदैन। ती अशान्तिले देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको देखिंदैन। यसैगरी २०३६ सालमा भएको अशान्तिलाई २०३७ सालमा भएको जनमतसङ्ग्रहले छिटै शान्त पारेको थियो। ‘बहुदल वा निर्दल (तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था) रोज्ने’ भनी नेपालमा २०३७ सालमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। २०३६ सालको आन्दोलनले पनि ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याएको देखिंदैन।

२०४६ सालमा भएको जन आन्दोलनले भने नेपाललाई लामो समयसम्म अशान्त पारेको थियो। धन जनको क्षति भएको थियो। त्यो आन्दोलनमा करीब दुई महीना देश ज्यादै अस्थिर रहेको थियो। तर २०४७ सालमा भएको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन वा देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाले २०४६ को जनान्दोलनलाई मत्थर पारेको थियो। तर ज्यादै ठूलो आर्थिक क्षति भने त्यो आन्दोलनमा भएन। २०४७ मा भएको परिवर्तनले नेपाललाई शान्तिको दिशा तर्फ डोर्याएको थियो।

२०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा चिरकालीन शान्ति ल्याउला भन्ने ठूलो विश्वास गरिएको थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन। २०५२ सालमा माओवादीहरूले तत्कालीन व्यवस्था वा राजतन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेस एवं एमालेविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष आरम्भ गरे। २०५२ सालमा आरम्भ भएको त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष २०६३ सालसम्म चल्यो। माओवादीहरूले सञ्चालन गरेको त्यो दश वर्षे अति रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा करीब १७ हजार व्यक्तिको ज्यान गयो। धनमालको पनि ठूलो क्षति भयो। आर्थिक विकासका लागि अति आवश्यक अनेक भौतिक संरचनाहरू नष्ट भए । बसभित्र बम पड्काउनेदेखि बैंक लुट्ने कार्यहरू पनि भए। नेपालको इतिहासमा नै माओवादीहरूले सञ्चालन गरेको त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष देशको आर्थिक विकासको लागि अति प्रतिकूल हुन पुग्योस घातक हुन पुग्यो। आर्थिक विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने देश पचास वर्ष पछि धकेलियो। लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू निराश भएर देश छाडी रोजगारका लागि अनेकौं देश पुगे।

२०६३ सालमा भएको एक राजनीतिक सम्झौताले माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई विराम दियो। जनतामा, ‘अब देशमा आर्थिक विकास होला’ भन्ने आशाको लहर जाग्यो। सत्ता, शक्ति पदका लागि नेताहरूले अनेक किसिमका कुकृत्य गरे तापनि, आर्थिक विकासको गति अति सुस्त भए तापनि, मधेसमा चलेको भूमिगत गतिविधिबाहेक २०६३ देखि २०८१ सालसम्म नेपाल शान्त नै रह्यो। ठूलो धनजनको क्षति हुनेगरी कुनै किसिमको सङ्घर्ष भएन।

तर अब यो पछिल्लो समयमा आएर, नेपाल पुनः अशान्त हुने सङ्केत देखिन थालेको छ। ठूलो मात्रामा रक्तपात र जनधनको क्षति हुने सङ्केत मिल्न थालेको छ। अर्कोतिर, नेपालको आर्थिक अवस्था कुनै पनि किसिमको सङ्घर्ष वा द्वन्द्व खेप्न सक्ने स्थितिमा छैन। अब पुनः नेपाल लामो समयसम्म अशान्त हुने हो भने, यहाँ अनेक किसिमका सङ्घर्ष हुने हो भने, नेपाल आर्थिकरूपमा टाट पल्टिने छ। बेरोजगारी देशभित्र ठूलो सङ्कट बनेर प्रस्तुत हुनेछ। मुख्यगरी निम्न आय वर्गका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन अति नै कष्टकर हुनेछ। नेपाल डरलाग्दो गृह युद्धको भुमरीमा पर्न सक्नेछ। नेपालले अस्तित्वको सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सम्म पनि आउन सक्नेछ।

नेपाली मनोविज्ञान अहिले दुई समूहमा विभाजित छ। एउटा समूहले वर्तमानमा कायम रहेको गणतन्त्रलाई उत्तम राजनीतिक व्यवस्था मानिरहेको छ। सोही राजनीतिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ। यो व्यवस्थाको विकल्प छैन भनिरहेको छ। अर्को समूहले गणतन्त्रलाई देशमा आर्थिक विकास नहुनु, गरीबी र बेरोजगारी वृद्धि हुनुको कारण मानिरहेको छ। नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि गणतन्त्रलाई खारेज गरेर संवैधानिक राजतन्त्रको माग गरिरहेको छ।

गणतन्त्रलाई उत्तम एवं निर्विकल्प राजनीतिक व्यवस्था मान्ने एक समूह र संवैधानिक राजतन्त्रलाई उत्तम राजनीतिक व्यवस्था मान्ने अर्को समूह बीच अहिले सङ्घर्ष हुने स्थिति देखिएको छ। यदि सङ्घर्ष भएमा त्यो सङ्घर्षले नेपालको आर्थिक विकासको गति निश्चित रूपमा अवरुद्ध पार्नेछ। यी दुवै समूह सडकमा आउने हो भने जनसङ्घर्ष ठूलो स्तरमा हुने र त्यो सङ्घर्षले जनधनको ठूलो क्षति गर्ने निश्चित छ।

वर्तमान परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा गणतन्त्रवादी समूह र संवैधानिक राजतन्त्रवादी समूहबीच एउटा असल सम्झौता हुन आवश्यक छ। यी दुई समूहबीच नेपालको आर्थिक विकासको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि सहमति हुन आवश्यक छ। यी दुई समूहबीच राम्रो सहमति कायम हुने हो भने देश द्वन्द्वको भुमरीभित्र पस्नबाट जोगिने छ। आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुने छैन।

तर एउटा समूहले अर्को समूहको कुरा नसुन्ने र केवल वाक्युद्ध मात्र हुने हो भने नेपाल गृहयुद्धको दलदलमा फस्नेछ। शक्ति, सत्ता र पदलाई सर्वदा अति महत्व दिएर केवल आफ्नो स्वार्थ हेर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। यी नेताहरूले आफ्नो कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। उनीहरूको क्रियाकलापबाट जनता अति असन्तुष्ट भएको तथ्य बुझ्न आवश्यक छ।

संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूले पनि के बुझ्न आवश्यक छ भने संवैधानिक राजतन्त्र पनि कुनै समयमा अलोकप्रिय भएको थियो। पञ्यायती व्यवस्था वा राजतन्त्रबाट फाइदा उठाउनेहरूले राजतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउने काम गरेका भनिए तापनि कुनै समयमा राजतन्त्र नेपालमा अलोकप्रिय भएको हो नै।

भोलिका दिनमा, राजनीतिले समय समयमा दिशा परिवर्तन गर्ने नियम अनुसार, नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पुन:बहाल पनि हुन सक्छ। वा वर्तमानमा कायम रहेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन पनि सक्छ। यी दुवै सामान्य कुरा हुन्। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, जुन सुकै राजनीतिक व्यवस्था भए तापनि, नेपालमा राजनीति गर्ने यी वर्तमानका कर्ता (Actors) हरू नै भविष्यका राजनीतिक–कर्ता हुनेछन्। त्यसकारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा आर्थिक विकासप्रति हामी अति सकारात्मक हुन आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि हामी सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि दलीय भावना त्यागेर हामी सबै एक जुट भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि हामीमा त्याग–भाव जागृत हुन आवश्यक छ। आआफ्नो स्वार्थ त्याग्न आवश्यक छ।

आर्थिक विकासका लागि, स्थिरताका लागि राजनीतिक व्यवस्था माध्यम मात्र हो। आर्थिक विकासका लागि ठूलो कुरा हाम्रो सकारात्मक मनोविज्ञान हो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि जनताको मनोविज्ञान परिवर्तन भएन भने त्यस्तो परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन। दल, नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरूको मनोविज्ञान विकासप्रति सकारात्मक भएन भने त्यस्तो परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन।

नेपालको आर्थिक विकासको लागि दल, नेता र जनता सबै एकजुट हुने हो, सङ्घर्ष र विग्रह सबैले त्याग्ने हो भने नेपालले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नेछ। यो कुरा विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ। गरीबी द्रुततर गतिमा घट्ने छ। बेरोजगारी द्रुततर गतिमा घट्ने छ। जनतामा निराशा घटेर, विश्वास जागृत भएर, विदेशिएका युवाहरू पनि स्वदेशतिर फर्किनेछन्।

सङ्घर्षद्वारा समस्याको समाधान खोज्ने, गुट र फुटमा विश्वास गर्ने, पाइला पाइलामा असहमत हुने, यस किसिमको मनोविज्ञानले साधन र स्रोतहरूबाट हामी भरिपूर्ण भएर पनि हामीलाई आर्थिक विकास गर्न दिनेछैन।