Bishwa Darpan: Can This Coalition Bring Political Stability in Nepal?-Article- 573

आर्थिक विकासका लगि यो गठबन्धनले स्थिर सरकार दिनेछ?

।स्थिर सरकार र राष्ट्रिय आर्थिक विकासबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। निर्माण भएको सरकार स्थिर भयो र त्यो सरकारले आप्mनो कार्यकालभरि काम गर्न पायो भने राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता पाउँछ। विनागतिरोध राज्य संयन्त्रहरूले कार्य गर्न पाउँछन्। जवाफदेहितामा वृद्धि हुन्छ। सुम्पिएको कार्य ढिलो गर्ने व्यक्ति वा निकायहरूलाई त्यस्तो ढिलाइबाट उत्पन्न भएको कुप्रभाव वा क्षतिका लागि जिम्मेवार तुल्याएर दण्डित गर्न सकिन्छ। स्थिर सरकार भयो भने योजनाहरू तयार गर्न सजिलो हुन्छ। निर्माण गरिएका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने रणनीति तयार पार्न र ती रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ।

साना योजनाहरू सम्पन्न गर्न एक वर्ष लाग्छ भने ठूला योजनाहरू सम्पन्न गर्न पाँच वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ। जुन सरकारले योजनाहरू तयार पारेको हो सोही सरकारले ती साना र ठूला योजनाहरू सम्पन्न गर्न कुनै पनि गठित सरकारले आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनुपर्छ।

योजना जुन सरकारले निर्माण गरेको हो, त्यो सरकारलाई उक्त योजनाप्रति चासो हुन्छ। त्यो सरकारले योजना सम्पन्नताको श्रेयता पाउने हुनाले सो सरकार सो योजना सम्पन्न गर्न उत्प्रेरित पनि हुन्छ। साथै उक्त योजना कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने दायित्व पनि सोही सरकारको हुन्छ।

तर नेपालमा भएको छ ठीक उल्टो। हाम्रो देशमा सरकार स्थिर हुन सकेको छैन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जति पनि सरकारहरू निर्माण भए, शीघ्र पतन भए। २०४६ सालपछि गठित कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाएको। यो अति छैन दुःखद एवं लज्जास्पद कुरा हो। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं नेताहरूले लज्याबोध गर्नुपर्ने कुरा हो।

राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र नेताहरूको कुर्सी एवं शक्ति मोहले गर्दा नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन। नेपालको राजनीति स्थिर हुन नसकेकोले देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको छ। सरकार अस्थिर भएर नै हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो। सरकारहरूले पूर्णकाल काम गर्न नपाएर नै हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो।

नेपालले स्थिर सरकार पाउन नसक्नुको प्रमुख कारण के होला? वर्तमान संविधानमा मुख्यगरी, निर्वाचनसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा, अति नै त्रुटि भएको हुनाले नेपालले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो। यस्तो भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ।

सरकार स्थिर हुन नसक्नुको मुख्य कारण संवैधानिक व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटिहरू हुनु हो। तर गठित सरकार स्थिर हुन नसक्नुको यो (संवैधानिक व्यवस्था) कारण महत्वपूर्ण भने होइन। महत्वपूर्ण कारण भनेको नेताहरू नेपालको विकासप्रति, नेपालको अर्थ व्यवस्थाप्रति र नेपाली जनताप्रति इमानदार नहुनु हो। नेताहरूको स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दा देशले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेताहरूको इमानदारीमा ठूलो विचलन आयो। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि उदाएका प्रजातान्त्रिक नेताहरूमा अति इमानदारी होला भनी ठूलो विश्वास गरिएको थियो। तर विपरीत भयो। प्रजातान्त्रिक नेताहरूले देश र जनताको हित देख्नुभन्दा उनीहरूले आफ्न मात्र हित देख्न थाले। शक्ति र सत्ता मात्र देख्न थाले। शक्ति र सत्ताको लागि उनीहरू जे पनि गर्न तयार भए। तत्कालीन राजनीतिक दल, नेकपा माओवादीले त राज्यविरुद्ध सरकार, प्रहरी र सेनाविरुद्ध हतियार नै उठायो।

देशमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली भइसकेको स्थितिमा पनि, आफ्नो चाहना अनुसारको व्यवस्था ल्याउन वा खास किसिमको राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्न माओवादी नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राज्यका सुरक्षा निकायहरूसँग युद्ध गर्न पठाउनु आवश्यक थिएन। राज्यका सुरक्षकर्मी र आफ्नो पक्षका अनेक लडाकूहरूगरी ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूको हत्या गराउन आवश्यक थिएन। देशमा प्रजातन्त्र आइसकेको थियो। प्रजातन्त्रविरुद्ध हतियार उठाउनु गलत थियो।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न माओवादीहरूले अनावश्यक सङ्घर्ष गरे। त्यस्तो गरेर ठूलो भूल गरे। अर्कोतिर, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) जस्ता दलहरू पनि देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन्। शक्ति हातमा लिनु र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नु मात्र यी दुर्ई दलहरूको एक मात्र लक्ष्य बन्यो। अर्जुन दृष्टि बन्यो। देशको आर्थिक विकासको लागि यी दुर्ई दल मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो भएन। यी दुर्ई दल जहिले पनि एक अर्कासँग सङ्घर्षको स्थितिमा रहे। एक दलले अर्काे दलको खुट्टा तान्ने स्थितिमा रहे। एमालेले गठन गरेको सरकार पतन गराउन नेकाले आप्mनो स्रोत, साधन र ऊर्जा खर्च गर्यो भने नेकाले गठन गरेको सरकार पतन गराउन एमालले आफ्नो स्रोत, साधन र ऊर्जा खर्च गर्यो। परिणम के भयो भने यी दलहरू आकारमा ठूला भए तापनि यी दलहरूले गठन गरेका सरकारहरूले दीर्घ जीवन पाउन सकेनन्।

एमाले र नेकाबीच चल्ने अर्थहीन द्वन्द्वको फाइदा साना दलहरूले उठाए। विशेषगरी माओवादी केन्द्रले बढी फाइदा उठायो। यी दुर्ई दलहरूको द्वन्द्वले गर्दा माओवादी पटकपटक शक्तिशाली भयो। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनसमेत गर्यो। यदि नेका र एमाले मिलेको भए, जुन अहिले भएको छ, माओवादी दल फर्सीको आकारबाट केराउको आकारमा पुगिसकेको हुन्थ्यो।

नेपालमा सरकार स्थिर हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै नेताहरूमा इमानदारीको ठूलो सङ्कट देखिनु हो। यदि नेताहरू जनता र देशप्रति जिम्मेवार भएका भए, देशको आर्थिक विकासका लागि नेताहरूले मिलेर कार्य गरेका भए, नेपालमा अहिले उच्च स्तरको आर्थिक विकास भएको हुन्थ्यो। युवाहरू यसरी चराको झुन्डझैं, रोजगारका लागि विदेशको आकाशतिर उड्नुपर्ने थिएन।

राष्ट्रलाई स्थिर सरकार दिन होस् वा आफ्नै स्वार्थका कारण होस्, अहिले एमाले र नेका मिलेर काम गर्न तयार भएका छन्। सत्ता साझेदारी गर्न यी दुर्ई दलहरूबीच सहमति भएको छस सम्झौता भएको छ। आफ्नो स्वार्थ वा देशको हित, जुनसुकै कारणले, यी दुर्ई दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन। यी दुर्ई दलहरूको अगुवाइमा यसरी नै कलह भएको भए, सरकार झन्झन् अस्थिर भएको भए, देशको आर्थिक विकासको गति झनै सुस्त हुन्थ्यो। जनतामा भएको निराशाले सीमा पार गर्ने थियो। जनता यी दुर्ई दललगायत अन्य दलविरुद्ध सडकमा आउन बाध्य हुनुपर्थ्यो। देशमा गृहयुद्धको वातावरण निर्माण हुन्थ्यो।

जुनसुकै कारणले नेका र एमालेलाई एक अर्काको नजीक ल्याएको भए तापनि अब यी दुवै दलले यो अवसर (नेका र एमाले अर्काको नजीक भएको स्थिति र उनीहरूबीच पालैपालो सरकार चलाउने भनी भएको सहमति) लाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ। यी दुर्ई दलहरूको सहकार्यले देशलाई स्थिर सरकार दिएर आर्थिक विकासको लहर ल्याउनुपर्छ। इतिहासले दिएको यो अवसरलाई नेका र एमालेका सत्ता लोलुप नेताहरूले महŒव नदिने हो र शक्ति र सत्ता सङ्घर्षमा पूर्ववत् लागि नै रहने हो, यी दुई दल मिलेर कार्य नगर्ने हो भने जनता यी दुर्ई दलविरुद्ध निश्चितरूपमा सडकमा आउने छ। यस अर्थमा भन्ने हो भने स्वेच्छाले होस् वा बाध्यताले होस्, नेका र एमालले मिलेर कार्य गर्नुको अब विकल्प छैन। यी दुर्ई दलबीच सहमति हुनुको अर्का विकल्प छैन।

मुख्यगरी नेका र एमालेबीच भएको शक्ति सङ्घर्षको कारणले नै देशले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो। यी दलका नेताहरू जनता र देशप्रति इमानदार नभएर देशले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो। यी दुर्ई दलहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि मिलेर कार्य गर्नुपर्छ। अब पनि यी दुर्ई दल नमिल्ने हो र देशको आर्थिक विकास झन्झन् जर्जर हुने हो भने यी दुर्ई दलका कार्यकर्ता एवं समर्थकहरू यी दलका नेताहरूविरुद्ध सडकमा आउने छन्।

नेपाल अति गरीब भइसक्यो। नेपालको गरीबले अब थप राजनीतिक अस्थिरता खेप्न सक्तैन। र अर्का र अति महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि समस्याले आफ्नो समाधान आफैं पनि खोज्छ। वर्तमान राजनीतिक दलहरू र वर्तमान व्यवस्थाले देशलाई आर्थिक प्रगति, शान्ति र स्थिरता दिन सकेनन् भने जनताले आर्थिक प्रगति, शान्ति र स्थिरताको लगि अन्य व्यवस्था र राजनीतिक दल खोज्न सक्छ।