Is Free Trade in Crisis?-Article -606

 खुला बजार र स्वतन्त्र व्यापार नीति के सङ्कटमा पर्दैछ?

संसारका देशहरूबीच विनाबाधा अवरोध स्वतन्त्र व्यापार होस्। व्यापार–बाधाहरू कम वा समाप्त पार्दै धनी राष्ट्रहरूले गरीब राष्ट्रका सामग्रीहरू पनि खरीद गरून्। आयात गरून् । धनी राष्ट्रहरूले आर्थिक सम्पन्नताको फाइदा गरीब राष्ट्रहरूले पनि उठाउन पाऊन्। गरीब राष्ट्रहरूमा रहेका अनेक किसिमका स्रोत (श्रम, खानी, ऊर्जा, वन, जल आदि) हरू धनी राष्ट्रहरूले उपयोग गरेर गरीब राष्ट्रहरूको गरीबी कम पार्न मदद गरून् भन्नेजस्ता विभिन्न उद्देश्यहरूका साथ केही दशक पूर्व खुला बजार र स्वतन्त्र व्यापार नीति ल्याइएको थियो। विनाअवरोध विश्वका अनेक राष्ट्रबीच व्यापार होस् भन्ने उद्देश्य पूर्तिका लागि नै जनवरी १, १९९५ मा विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO: Word Trade Organization) को स्थापनासमेत गरिएको थियो।

विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना कालमा नै विश्व–व्यापार सरल पार्ने, राष्ट्रहरूबीच व्यापार सम्झौता गराउन मध्यस्थता गर्ने, व्यापारको क्रममा दुई देशबीच विवाद भएमा समाधान गर्ने, विश्व–व्यापार नीति सरल र पारदर्शी पार्न सक्रिय भूमिका खेल्ने आदि विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापनाको उद्देश्य रहेको घोषणा पनि गरिएको थियो। मूलतः विश्व–व्यापार सङ्गठनको स्थापना विश्व–व्यापार सरल पार्नु थियो। विश्व–व्यापारबाट गरीब राष्ट्रहरूले पनि फाइदा उठाउने वातावरण सृजना गर्नु थियो। विश्वास के गरिएको थियो भने गरीब राष्ट्रहरूमा गरीबीको कारण कलह बढेमा, गृहयुद्ध भएमा त्यसको असर धनी राष्ट्रहरूमा पनि पर्न सक्छ। ठूलो सङ्ख्यामा स्थानान्तरण हुन सक्छ। गरीब राष्ट्रका नागरिकहरू ठूलो सङ्ख्यामा धनी राष्ट्रहरूमा शरणार्थीको रूपमा पुग्न सक्छन्। त्यसकारण धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो फाइदाका लागि पनि विश्व–व्यापारको माध्यमबाट गरीब राष्ट्रहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

विश्व व्यापारको व्यावहारिक प्रयोगले भने परिणाम अपेक्षाकृत दिन सकेन। उदार बजार व्यवस्था तथा विनाअवरोध अन्य राष्ट्रका सामग्रीहरू आफ्नो देश भित्र आउन दिने नीतिले गरीब राष्ट्रहरूभन्दा बढी फाइदा धनी राष्ट्रहरूलाई पुर्‍यायो। कतिपय देश त उदार आयात नीतिका कारण टाट पल्टिने स्थितिमा पुगे। युरोपेली राष्ट्र ग्रीस आर्थिकरूपमा दयनीय नै हुन पुग्यो।

धनी राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्नका लागि गरीब राष्ट्रहरूले सस्तोमा उत्पादन (धनी राष्ट्रहरूभन्दा) गर्नुपर्ने र अर्कोतिर उन्नत प्रविधि, कुशल श्रम र बृहत् पूँजीको अभावका कारण गरीब राष्ट्रहरूले सस्तोमा उत्पादन गरेर धनी राष्ट्रहरूलाई बिक्री गर्न सक्ने स्थिति देखिएन। तर केही राष्ट्र भने विश्व–व्यापारबाट केही फाइदा उठाउन सफल भए। भारत, बङ्गलादेश, मलेशिया, इन्डोनेशियाजस्ता राष्ट्रहरू विश्व व्यापारबाट फाइदा उठाउन सफल भए। तर धेरै गरीब राष्ट्रहरू उदार विश्व–व्यापार व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुन नसकेको देखियो।

विश्व–व्यापारबाट गरीब राष्ट्रहरूले फाइदा उठाउन नसक्नुको अन्य महत्त्वपूर्ण कारणहरू ती राष्ट्रहरूमा हुने सत्ता–सङ्घर्ष, आन्तरिक कलह र गृहयुद्ध, जातीय द्वन्द्व, धार्मिक कट्टरता पनि देखियो। उदाहरणका लागि सुडान, नाइजेरिया, सोमालिया, माली, हाइटी, नेपालजस्ता राष्ट्रहरू अहिले पनि अनेक किसिमका आन्तरिक कलह भोगिरहेका छन्। उनीहरूका ती कलहले जनतालाई झनै गरीब पार्ने कार्य गरिरहेको छ।

विश्व–व्यापारमा अहिले देखिएको अर्को समस्या भने विभिन्न राष्ट्रहरूले केवल आफ्नो देशभित्र उत्पादन गरेको वस्तु मात्र प्रयोग गर्ने तथा अन्य राष्ट्रहरूमा निर्मित सामान खरीद नगर्ने अर्थात् आयात नगर्ने र आयात गर्नुपर्ने स्थिति आए पनि आयातित वस्तुमा उच्च कर लगाउने नीति लिनु हो। अहिले धनी राष्ट्रहरूले गरीब राष्ट्रबाट मात्र होइन, धनी राष्ट्रहरूबाट पनि आयात कम गर्न थालेका छन्। आफ्नो देशमा उत्पादन गर्दा देशभित्र थप रोजगार सृजना हुने र आफ्नो देशको उत्पादन क्षमता पनि वृद्धि हुने विश्वास अहिले धनी राष्ट्रहरूले गरेको पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न राष्ट्रहरूबाट आयात गर्दा केही वस्तुका लागि अन्य राष्ट्रहरूमाथि भर पर्नुपर्ने स्थितिसमेत सृजना भएको धनी राष्ट्रहरूले सार्वजनिकरूपमैं उल्लेख गरेका छन् । अन्य राष्ट्रहरूमा उत्पादन भएका वस्तुहरू खरीद नगर्ने धनी देशहरूको अडान र धनी राष्ट्रहरूमा गरीब राष्ट्रहरूले निर्यात गर्न पाउनुपर्छ (विश्व व्यापार सङ्गठनको नियम अनुसार) भन्ने गरीब राष्ट्रहरूको जोडले गर्दा केही राष्ट्रबीच व्यापार–युद्ध नै भएको देखियो।

विभिन्न राष्ट्रका आर्थिक नीतिहरू सदा स्थिर रहँदैनन्। अनेक राष्ट्रमा हुने सरकार परिवर्तन एवं अति महत्त्वाकाङ्क्षी नेताहरूको उदयले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई स्थिर हुन दिंदैन। शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूको व्यवहारले पनि विश्व अर्थ व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने गर्दछ। केवल आफ्नो देशभित्र उत्पादन भएका वस्तुहरू मात्र प्रयोग गर्ने तथा आयातमा ठूलो कटौती गर्ने धनी राष्ट्रहरूको व्यवहारले खुला एवं विनाअवरोध विश्व–व्यापार अवधारणामाथि प्रतिकूल असर पर्ने पक्का छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले परनिर्भरता बढाएको भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ। खासगरी पूँजी र प्रविधिले सम्पन्न धनी राष्ट्रका अनेक आर्थिक विज्ञहरूले यो अवधारणाको विस्तार गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले गर्दा धनी राष्ट्रहरू गरीब वा अन्य राष्ट्रहरूमाथि (केही वस्तुका लागि) अति नै निर्भर हुन पुगेका र ती राष्ट्रहरूबाट आयात नगर्दा आफ्नो उत्पादन व्यवस्था (धनी राष्ट्रहरूको) प्रभावित हुन पुगेको उनीहरूको तर्क रहेको पाइन्छ।

अप्रिल २३, २००४ मा नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिएको थियो। नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्या लिएको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यो दुई दशकको अवधिमा, विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेर, नेपालले के कति आर्थिक फाइदा लिन सक्यो त्यसको समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

हुनत आन्तरिक द्वन्द्व र अनवरत कलहको भूमरीमा परेको नेपालले विश्व व्यापारबाट फाइदा उठाउन सकेको छैन। र यो तथ्य घामझैं छर्लङ्ग छ। उल्टो नेपाल उद्योग र व्यापारमा पछाडि परेर भारत र चीनको लागि लाभदायक बजार हुन पुगेको छ। देशभित्र वस्तुहरू उत्पादन गरेर होइन, विदेशमा श्रम बिक्री गरेर निर्वाह गर्नुपर्ने स्थितिमा नेपाल पुगेको छ।

विश्व–व्यापारमा आएको अनुदार नीति अर्थात् आयातमा ठूलो कटौती गरेर आफ्नो देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू मात्र प्रयोग गर्ने केही राष्ट्रहरूको नीतिले विश्व–व्यापारलाई कसरी र कति प्रभावित पार्नेछ भन्ने कुरा आउने वर्षहरूले देखाउनेछन्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, November 28, 2025

https://eprateekdaily.com/%e0%a4%96%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af/