कहिलेसम्म राख्ने नेपालको अर्थ तन्त्रलाई यस्तो
अवस्थामा?
अर्थ न बर्थ, बेला न कुबेला दिल्लीतिर दौडेर नेताहरुले नेपालको
राजनीतिलाई जसरी अति भारतमुखी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्, त्यस्तै गर्दै
छन नेपालको अर्थ तन्त्रलाई अति भारत मुखी तुल्याउनमा। नेपालको अर्थ तन्त्र जति बढी
भारत मुखी हुँदै जाने छ, नेपालमा, खास गरी अति बिपन्न वर्गको आर्थिक जिवन त्यसै
अनुपातमा, निश्चित रुपमा, झनै कष्टकर हुँदै जाने छ। कृषि र उद्योगका क्षेत्रहरुमा
नकारात्मक असर परेर रोजगारीको क्षेत्र झन झन संकुचित हुँदै जाने छ। रोजगारीको
क्षेत्र अति संकुचित हुँदै गएको स्थिति त अहिले पनि छ तर लाखौको संख्यामा
नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेशतर्फ लागेको हुनाले नेपालमा बेरोजगारीको समस्याले
बिकराल रुप लिन पाएको छैन। ठूला ठूला सामाजिक र राजनैतिक समस्याहरु देखिएका छैनन्।
यसै गरी नेपालीहरुले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) ले नेपाली अर्थ
तन्त्रलाई जरजर हुनबाट रोकेको छ।
नेपालको अर्थ तन्त्र सुस्त गतिमा तर ज्यादै नै भारतप्रति आश्रित हुँदै
गइ रहेको छ। नेपालको अर्थ तन्त्र भारतप्रति ज्यादै आश्रित हुँदै गएको संकेत
नेपालमा, केही हप्ता पहिले अमेरिकी डलरको मूल्य नेपाली
रुपैयाँको तुलनामा अप्रत्यासित किसिमले बढ्नुले दिएको थियो। नेपालमा डरलको मूल्य
नेपाली बजारहरुमा डलरको माग बढेर नभइ भारतमा डरलको माग बढेर, नेपालमा पनि डलरको
मूल्य बढ्न पुगेको थियो। भारतमा डलरको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपालमा पनि डलरको
मूल्य वृद्धि हुने सर्व विदित कुरा हो। भारतमा, केही महिना पूर्व (May 2013) देखि, भारतीय रुपैयाँको मूल्य डलरको तुलनामा तल
झर्ने क्रम शुरु भएको थियो र पछिल्लो समयमा आएर भारतीय रुपैयाँको मूल्य डरको
तुलनामा २० प्रतिशतले कम भएको थियो। डलरको मूल्यमा भएको त्यस किसिमको वृद्धिले
गर्दा भारतमा निर्यात महँगो हुन पुगेको थियो। अर्कोतिर तिब्र औद्योगिक विकासको
पथमा लम्की रहेको भारतलाई निर्यात गर्न, कच्चा पदार्थ ठूलो परिणाममा आयात गर्नु
पर्ने र कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात गर्न डलर आफूले खोजेको परिमाणमा हुनु
पर्ने बाध्यताले पिरोलेको थियो, र त्यो समस्या अहिले पनि कामय नै छ। यसै गरी चालु
खाता घाटा (current
account deficit) को
स्थितिले पनि भारतलाई उत्तिकै पिरोलेको थियो।
गत मार्च महिनामा भारतको केन्द्रीय बैंकले केही निश्चित प्रकृतिका
पूँजी खाताहरुबाट परिवर्तीय विदेशी मुद्रा देश बाहिर लैजान केही सर्तहरुको पालना
गर्नु पर्ने घोषणा गरेको थियो। भारतको त्यस किसिमको घोषणाबाट विदेशी लगानी
कर्ताहरु ससंकित भए, अनि आफ्नो लगानी भारतीय अर्थ तन्त्रबाट झिक्न शुरु गरे।
विदेशी लगानीकर्ताहरुको त्यस किसिमको कार्यले गर्दा भारतमा एकतिर डलरको कमी हुने सिलसिला
शुरु भयो भने अर्को तिर डलरको मूल्य वृद्धि हुने क्रम पनि। अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले त्यस अवधिमा (गत
जुन महिनादेखि) करिब १२ बिलियन डलर, जुन शेयर र ऋणको रुपमा रहेको थियो, भारतीय
बजारहरुबाट बाहिर झिके। एकथरि विश्लेषकहरुको भनाईमा अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले
त्यसरी भारतबाट लगानी झिक्नुको कारण भारतीय अर्थ नीतिमा हुन सक्ने सम्भावित
परिवर्तनले मात्र होइन। अमेरिकी अर्थ तन्त्रमा देखिन थालेको सुधारले पनि
अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई अमेरिकी बजारहरुमा लगानी गर्न आकर्षित गरेको हुन
सक्छ। र त्यसै कारणले गर्दा उनीहरुले आफ्नो लगानी भारतीय बजारहरुबाट झिकेको हुन
सक्छन्।
भारतीय अर्थ तन्त्रको आकार र क्षमता दुबै ठूलो भएकोले भारतले आफ्नो
अर्थ तन्त्रमा आएको यस्तो उथल पुथललाई प्रभावकारी किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्छ र गर्यो
पनि। र व्यवस्थित गर्ने थप कार्यहरु अहिले पनि जारी छ। हुन पनि भारतको अर्थ तन्त्र
पहिले भन्दा निकै बलियो छ, अहिलेको यो स्थितिमा। पहिले भारतको संचिती (reserves) ले केवल १५ दिनको आयात धान्न सक्थ्यो। तर अहिले
भारतको संचितीले सात महिनासम्मको आयात धान्न सक्छ। भारतको अर्थ तन्त्र मजबूत
भएकोले यस्ता उथल पुथलहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी किसिमले भारतले गर्न सक्यो। के
नेपालले यस्ता उथल पुथलहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी किसिमले गर्न सक्ला त, नेताहरुले
नेपाललाई भारतीय अर्थ तन्त्र प्रति झनै बढी आश्रित पार्दै लगेको परिप्रेक्ष्यमा?
नेपाली अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रप्रति यति बढी निर्भर हुन
पुगेको छ कि भारतको अर्थ तन्त्रमा हुने सानो सानो परिवर्तनले पनि नेपाली अर्थ
तन्त्रलाई ठूलो मात्रामा प्रभाव पार्दछ। अर्कोतिर, नेपालको तुलनामा भारतीय अर्थ
तन्त्र यति बलियो छ कि नेपालमा हुने अर्थ नीतिसम्बन्धि ज्यादै ठूलो परिवर्तनले पनि
भारतलाई खासै असर पर्दैन। तर भारतमा हुने सानो सानो अर्थ नीति सम्बन्धी परिवर्तनले
नेपालको अर्थ तन्त्रलाई हल्याई नै दिन्छ। भारतीय बजारमा डलरको मूल्य बढ्नुले
नेपालमा पनि डलरको मूल्य त्यसै किसिमले बढ्नु एक प्रतिनीधि उदाहरण मात्र हो, यस्ता
थुपै उदाहरणहरु छन जसले यस कुराको पुष्टि गर्दछ कि नेपालको अर्थ तन्त्र भारतीय
अर्थ तन्त्रसँग एक किसिमले बाँधिन पुगेको छ। यस्तै अर्को उदाहरणले पनि यस तथ्यको
पुष्टि गर्दछ र त्यो हो भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपाली बजारहरुमा
पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन पुग्नु।
नेपालको अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रसँग, एउटा सानो डुंगा एउटा
ठूलो पानी जहाजसँग, एउटा लामो फलामे रडले बाँधिए जस्तो स्थितिमा छ। एक ठूलो पानी
जहाजको रुपमा रहेको भारतीय अर्थ तन्त्रमा एक अति नै सानो कंपन आएमा पनि सानो
डुंगाको रुपमा तर ठूलो डुंगासँग बाँधिएर रहेको सानो डुंगा रुपी नेपालको अर्थ तन्त्रमा ठूलो हलचल नै उत्पन्न हुन पुग्दछ।
त्यो हलचललाई नेपालले धान्न नै गार्यो पर्दछ। जबकी सानो डुंगा (नेपाल) मा भएको
ठूलो भन्दा ठूलो हलचलले पनि ठूलो पानी जहाज (भारत) लाई खासै असर पर्दैन। नेपालको
अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रप्रति यसरी अति नै निर्भर हुँदै जाने स्थितिलाई नेपालमा
आएको गणतन्त्रले झनै बल पुर्यायो। २०४६ सालमा उदाएका प्रजातन्त्रवादी नेताहरुले
भन्दा २०६३ सालमा उदाएका गणतन्त्रवादी नेताहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झनै बढी
भारतमूखी पार्दै लगे। उनीहरुका राजनैतिक क्रियाकलापहरुले नेपाली अर्थ तन्त्रलाई
झनै बढी भारतमुखी पार्दै लग्यो। तर आश्चर्य त यस कुराको छ कि राष्ट्रवादी नारा
चर्को चर्को स्वरमा गणतन्त्रवादी नेताहरुले नै लगाउँछन, गरिबहरुको हितको बढी
कुराहरु उनीहरुले नै गर्छन, अरु राजनैतिक दलका नेताहरु भन्दा।
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पहिले वा भनौ पंचायत कालमा नेपालको अर्थ
तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रसंग यसरी, अति नै बाँधिएर रहेको स्थितिमा थिएन। नेपालबाट
ठूलो परिमाणममा धान, चामल, लगायत अन्य खाद्यान्न भारत तर्फ निर्यात हुन्थ्यो। यसै
गरी तरकारी फलफुल पनि निर्यात हुन्थ्यो। धान चामलको निर्यातलाई सरल र प्रभावकारी
पार्न सरकारी प्रयासमा नै नेपालमा धान चामल निर्यात कम्पनी स्थापना भएको थियो।
पंचायतकालमा नेपाली अर्थ तन्त्रलाई भारतीय अर्थ तन्त्रको अति प्रभावबाट जोगाउन केही
ठोस प्रयासहरु भएका थिए।
नेपाललाई भारतीय अर्थ तन्त्रको अति प्रभावबाट जोगाउन आवश्यक छ,
गरिबहरुको हितमा कार्य गर्ने हो भने, देशको आर्थिक विकासका लागि साँच्चिकै गंभिर
भएको हो भने। हुन त अहिले प्रत्येक देश विश्व अर्थ व्यवस्थामा अनिवार्य रुपमा
आवद्ध हुनु पर्ने अनिवार्यता छ। त्यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल छिमेकी मुलुक,
भारतप्रति आर्थिक रुपमा केही मात्रामा निर्भर हुनु धेरै ठूलो कुरा होइन। फेरि
नेपाल र भारत बीच सयौं वर्षदेखिको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। अहिले
पनि नेपालका हिन्दुहरु पितृहरुको श्राद्ध गर्न गया, वनारस, हरिद्वार, केदारनाथ,
बद्रीनाथ जस्ता पवित्र तिर्थस्थलहरुमा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा जान्छन, उत्तरको
छिमेकी मुलुकमा जाँदैनन्, सो प्रयोजनका लागि। ठूला ठूला कम्युनिष्ट नेताहरु पनि सो
स्थानतिर सोही प्रयोजनका लागि जान्छन, त्यस तर्फ जाने उद्देश्य आफ्ना कार्यकर्ता
एवं जनतालाई अरु नै कुनै रहेको भनेता पनि। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अविछिन्न
रुपमा, सदियौंदेखि सुमधुर र प्रगाढ रहँदै आएको छ, बेला बेलामा नेपाल र भारत
दुबैतिरका नेताहरुले आफ्नो राजनैतिक फाइदका लागि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई
बिगार्न खोजेको घटनाहरुलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध
जनस्तरमा कहिले पनि कटुटतापूर्ण भएको छैन। आधा सतकको जिवनकालमा यो स्तम्भकारले
त्यस्तो स्थिति कहिले पनि देखेको छैन। यो तथ्य भारतका नीति निर्माताहरुले राम्रो
गरी मनन गर्न आवश्यक छ, खास गरी नेपाल सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने साउथ ब्लकमा
बस्नेहरुले।
नेपाल र भारत बीच जुन किसिमको लामो र अव्यवस्थित खुला सीमाना छ,
भारतबाट नेपाल (सडक मार्गबाट) पस्ने र नेपालबाट भारत पस्नेहरुको जुन किसिमले कुनै पनि
किसिमको अभिलेख राख्ने दुबै तिर व्यवस्था छैन, दुबै देशका नागरिकहरुले एक अर्काको
देशमा आवत जावत गर्न कुनै पनि किसिमको परिचय पत्र (जसमा नाम, ठेगाना, भ्रमण
उद्देश्य उल्लेख भएको होस) सीमामा पेश गर्नु पर्नै बाध्यता छैन, आदि जस्ता
व्यवस्थाहरुले भने नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा र साथै
दीर्घकालिन रुपमा समेत निकै ठूलो प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। आर्थिक प्रभाव केही
मात्रामा भारतलाई पनि परेको छ, तर भारतीय अर्थ व्यवस्था विशाल भएको हुनाले त्यो
प्रभावले खासै असर भने पार्दैन।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि, नेपाली अर्थ तन्त्रलाई भारतीय अति
प्रभावबाट मुक्त राख्न गर्नु पर्ने कार्यहरु धेरै छन। तर पहिलो चरणमा भने नेपालबाट
भारत तर्फ जाने र भारतबाट नेपाल तर्फ आउनेहरुले अनिवार्य रुपमा त्यस्तो परिचय पत्र
सीमानामा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ जुन परिचय पत्रमा सीमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको
नाम, ठेगाना, भ्रमणको उद्देश्य र बस्ने अनुमानित अवधि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको
होस र त्यो परिचय-पत्र सरकारी कार्यालयले जारी गरेको होस।
सीमा प्रवेश गर्न अनिवार्य रुपमा परिचय पत्र प्रस्तुत गर्नु पर्ने
व्यवस्थाले दुबै मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। सीमा वारपार हुने अनेक किसिमका अपराधहरु
नियन्त्रण हुनुका साथै आवत जावत पनि व्यवस्थित हुन पुग्छ। दुबै देश बीच रहेको
सम्बन्ध झनै बलियो र सुमधुर हुन पुग्छ।
केही महिना पहिले (असार २०७० ) भारतको उत्तराखण्ड, जसलाई ‘देवक्षेत्र’
पनि भन्ने गरिन्छ, मा ठूलो बाढी आएको थियो। खास गरी केदारनाथ क्षेत्रको भूस्खलन र
बाढीले त्यस क्षेत्रका पहाडी धार्मिक मार्गहरुलाई ज्यादै बढी क्षति पुर्याएको
थियो। महाविप्ति नै आएको थियो। नेपालबाट तिर्थाटन र श्रम गर्ने उद्देश्यले त्यस
तर्फ जाने नेपालीहरु त्यस महाविप्तिमा परेर कुन संख्यामा हताहत भए भन्ने कुराको
कुनै भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेन। जबकी लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु मजदूरी
एवं तिर्थाटन गर्ने उद्देश्यले भैरहवा, बीरगंज, बिराटनगर, काँकडभिट्टा लगायत अन्य
सीमा क्षेत्रहरु बाट भारतको सो स्थानमा पुगेका थिए। बद्री-केदार रुटमा काम गर्ने
भरिया, डोले, तथा अन्य किसिमका श्रम गर्ने व्यक्तिहरु लगायत तिर्थाटनमा रहेका करिब
एक हजार नेपालीहरु सम्पर्क विहीन रहेको भनी उल्लेख गरिएको थियो, त्यस बेला। नेपाल
र भारत दुबैतिर सीमा वार पार गर्नेहरुको कुनै पनि किसिमको अभिलेख न रहेकोले त्यस
महाविप्तिमा कति नेपालीहरु हताहत भए, त्यसको कुनै आधिकारीक प्रमाण छैन। तर सीमा प्रवेश
गर्दा अनिवार्य रुपमा परिचर-पत्र देखाउने व्यवस्था भइ दिएको भए त्यस्तो स्थिति
आउने थिएन।
संक्षिप्तमा, नेपाल भारत बीच हुने आवत जावतलाई व्यवस्थित पार्न,
परिचय-पत्रद्वारा मात्र दुबै देशका नागरिकहरुले सीमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थाले,
नेपाल र भारत दुबै देशको आर्थिक विकास मात्र होइन, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक
विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
विश्वराज अधिकारी
(Friday,September 20, 2013)
No comments:
Post a Comment