भारतमाथि अति निर्भरता: आर्थिक विकासको वाधक
भारतमाथि अति निर्भरता कम नपारेसम्म नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन। १. आयातका लागि नेपाल भारतप्रति अति निर्भर त छ नै, २ भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूबाट समुद्री मार्ग भएर नेपाल आउने विभिन्न सामग्रीहरूको लागि पनि नेपाल भारतमाथि पूर्ण निर्भर छ। हिन्द महासागरको फाइदा नेपालले पटक्कै उठाउन सकेको छैन। यी दुई समस्याबाहेक एउटा अर्को पनि थप समस्या छ र त्यो हो नेपाल र भारतबीच लामो एवं अनियन्त्रित सिमाना। यो अनियन्त्रित सिमानाको सदुपयोग होइन, बढी मात्रामा दुरुपयोग भएको छ। कालोबजारी, तस्करी एवं अपराध कर्म गरेर कानुनी कारबाईबाट जोगिन यी दुवै देशका नागरिकले यो अनियन्त्रित खुला सिमानाको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन्। अर्कोतिर यो अनियन्त्रित खुला सिमानाले भावनात्मक आनन्दबाहेक नेपाललाई केही पनि दिन सकेको छैन। नेपाल र भारत जतिको अव्यवस्थित र अनियन्त्रित खुला सिमाना संसारमा विरलै देख्न पाइन्छ।
नेपाल र भारतबीच अनियन्त्रित सिमानाले नेपालको आर्थिक विकासमा ज्यादै नकारात्मक असर पारेको छ। नेपालको तराईलाई त अझै विकासको हिसाबले, क्रमिकरूपमा ऋणात्मक दिशामा जाने किसिमले असर पारेको छ। तराईमा व्यापारिक गतिविधिमा र्हास आउनु, यस क्षेत्रका उद्योगहरू क्रमश: बन्द हुँदै जानु र विभिन्न उद्योगहरूको स्थापना पोखरा एवं काठमाडौंमा केन्द्रित हुनु यस तथ्यको प्रमाण हो। अर्कोतिर विडम्बना के छ भने तराईका केही नेताहरू, भारतसँग खुला सिमाना कायम रहनुपर्दछ, यसलाई नियन्त्रित गर्नुहुँदैन, यसले हाम्रो ‘बेटी–रोटी’ सम्बन्धलाई परिपोषित गरेको छ भन्ने तर्क अगाडि सार्छन्। यी तर्कहरूले नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाइ रहेसम्म नेपालको र खासगरी तराईको आर्थिक विकास सम्भव छैन। उल्टो तराईमा रहेका उद्योगहरू पहाडतिर सर्नेछन्। तराईका व्यवस्थित शहरहरू– वीरगंज, विराटनगर र शहरोन्मुख गाउँहरू जो पहिलेदेखि नै अति मधेसी–राजनीतिले गर्दा आर्थिक मन्दीको मारमा परेका छन्, झन्झन् गरिब भएर जानेछन्।
भारतमाथि अति निर्भरताले गर्दा नेपालमा उपलब्ध हुने वस्तुहरूको मूल्य पनि आकाशिएको छ। जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, मोटर, कार, इन्जिनियरिंग सामग्री, औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरण आदि। भारत बाहेकको तेस्रो मुलुकहरूबाट विभिन्न सामग्री आयात गर्दा पारवहन मात्र होइन, गोदामसमेतको लागि पनि भारतको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ।
पेट्रोलियम पदार्थको लागि पनि नेपालले भारतको जुन स्थानबाट पेट्रोलियम आयात गर्ने हो त्यहाँबाट पाइप ओछ्याएर अमलेखगंजसम्म मात्र पनि ल्याउने हो भने अहिलेको भन्दा धेरै सस्तोमा उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
भारतमाथि अति निर्भरताको इतिहास प्रचीन छ। राणाकालीन नेपालमा यातायात र व्यापारको लागि भारतमाथि पूर्ण निर्भर रहने स्थिति थियो। नेपालका विभिन्न स्थानमा पुग्न भारतको भूमि र यातायातका साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यहाँसम्म कि वीरगंजदेखि ज्यादै नजिक रहेको गौर पुग्न पनि रक्सौल र बैरगनिया पुग्नुपर्ने जटिलता थियो। यो जटिलताले यात्रा लम्बिने मात्र होइन, महँगो पनि हुने गर्थ्यो। भारतको भूमि प्रयोग नगरेर नेपालीहरू युरोप, अमेरिका, अफ्रिका जानु त्यस बखत सपनाको कुरा थियो।
यसरी भारतमाथि अति निर्भरताले गर्दा नेपालीहरूले वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्य बढी तिर्नुपर्ने स्थिति मात्र छैन, आम नेपालीको कार्यकुशलता (work efficiency) मा पनि र्हास आएको छ। भारतको निगाहको कारण ऊर्जा आपूर्तिमा उत्पन्न हुने अनियमितताले गर्दा नेपालीहरूको कार्यकुशलतामा र्हास आउनु स्वाभाविक पनि हो।
तर दुर्भाग्यको कुरा १ भारतमाथि अति निर्भरता अहिले पनि कायम छ, यसलाई कम पार्ने प्रयास गरिएको छैन। यो निर्भरता कायम राख्नुलाई नेताहरू भारतसँग राम्रो, विश्वासिलो र सदीयौं पुरानो सम्बन्धको रूपमा अथ्र्याउँछन्। तर त्यस्तो गर्नुमा उनीहरूलाई फाइदा छ भन्ने रहस्य जनताले बुझेको भने छैन। त्यस्तो गरेर उनीहरूलाई नेपालको राजनीतिमा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न र त्यसलाई निरन्तरता दिन ज्यादै सजिलो भएको छ। भारतको नजिक भएर नेताहरूलाई शक्ति प्राप्त गर्न र सत्ता–रथ आरोहण गर्न अति सजिलो र सुगम भएको छ। भारतमाथि अति निर्भरताले भने नेपाली जनता गरिबीको खाडलबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन । सामान्य रोजगारको लागि पनि नेपाल जनता ज्यानको च्याखे थापेर खाडीका मुलुकहरूमा जान बाध्य छ।
ओली–सरकार वा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतमाथि नेपालको अति निर्भरता कम पार्न वा हटाउन केही मात्रामा भए पनि क्रियाशील भएको देखिएको छ। भारतमाथि अति निर्भरता कम पार्न ओलीले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा हुनुपर्दछ। ओलीभन्दा पूर्वका उच्च प्रशासक, राष्ट्रप्रमुख वा उच्च नेता, कसैले पनि भारतमाथि नेपालको अति निर्भरता कम पार्ने आँट गरेको देखिएको थिएन। उल्टो भारतलाई रिझाउन अनेक नौटङ्की गरेको देखिएको थियो। त्यो नौटङ्की गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्य बहादुर थापा वा पुष्पकमल दाहालले नै गरेका किन न हुन्?
भारतमाथि अति निर्भरता कम पार्न ठोसरूपमा केही गरेको तथ्यको पुष्टि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालै गरेको चीन–भ्रमणको समयमा विभिन्न सम्झौता एवं समझदारीपत्रहरूमा हस्ताक्षर हुनुले गर्दछ। ओलीले चीन पुगेर दस बुँदे सम्झौता गरे। अनि पन्द्र बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारि गरे। ओलीको चीन भ्रमणको समयमा भएको पारवहन र यातायात सम्झौताले अब नेपाल चीनको भूमि हुँदै प्रशान्त महासागरसम्म पुग्न पाउने स्थितिको सुनिश्चितता भएको छ। नेपाल–चीनबीच सञ्चालन हुने रेलसेवाले नेपालमा व्यापारिक गतिविधिहरू ह्वात्तै अगाडि बढ्नेछ। नेपाल समृद्धितर्फ अग्रसर हुनेछ। तर सर्वाधिक महत्त्वको कुरा के हो भने चीनसँग भएका समझदारी एवं सम्झौताहरूले नेपालले अहिलेसम्म भारतको काँधमा चढेर मात्र ‘नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो’ भन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको अन्त भएको छ। दाजुको भूमिकामा बसेको वा बलपूर्वक बस्न खोजेको भारतले नेपाललाई ‘मसँग सोधेर मात्र कुनै कुराको निर्णय गर’ भन्ने स्थिति अब समाप्त भएको छ। हालै नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतले के कस्तो वक्तव्य दिएको थियो र उसले के गर्यो, जगजाहेर छ। नेपालले जारिगरेको संविधानको भारतले अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन।
चीनसँग भएका विभिन्न समझदारी एवं सम्झौता नेपालका लागि राजनैतिक महत्त्वका त छन् नै, आर्थिक महत्त्वका पनि छन्। अझै बढी आर्थिक महत्त्वका छन्। आर्थिक महत्त्वका यस अर्थमा छन् कि यिनले भारतमाथि अति निर्भरतालाई क्रमिकरूपमा कम पार्दै नेपालमा वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्य कम पार्न सक्रिय भूमिका खेल्नेछ।
भारतसँग नेपालको सम्बन्ध भावनात्मक महत्त्वको छ भने चीनसँग रणनीतिक महत्त्वको छ, आर्थिक महत्त्वको छ। यो तथ्य नेपालका नेताहरूले पनि प्रस्टगरी बुझ्न आवश्यक छ र भारतलाई पनि बुझाउन आवश्यक छ।
तर भावनात्मक सम्बन्धको पनि आफ्नै किसिमको महत्त्व हुन्छ। यो तथ्यलाई पनि नेपालका नेताहरू एवं जनताले बिर्सिनुहुँदैन। नेपालीहरू पितृलाई पिण्ड दिन वा श्राद्ध गर्न चीनको तिब्बत, बेजिंग वा संघाई जाँदैनन्, भारतको गया, हरिद्वार वा केदारनाथ जान्छन्। यो सर्वकालिक कटु सत्य हो।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा
प्रकाशित Friday, April 8, 2016
No comments:
Post a Comment