Land Distribution and Poverty in Nepal-Article-179

नेपालमा भूमि वितरण र गरिबी

नेपालको गरिबीको इतिहास पुरानो छ। वर्षौसम्मको युद्ध, खडेरी, महामारी जस्ता कारणले नभएर नेपाल परम्परागत कारणले गर्दा गरिब भएको हो। उत्पादनका साधनहरू (भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठन) माथि केही सीमित व्यक्तिको वर्षौंदेखिको नियन्त्रणले गर्दा नेपाल गरिब भएको हो। परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा उत्पादनका साधनहरू र खासगरी भूमिमाथि केही सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहँदै आएको छ।

    नेपालमा सयौं वर्ष पहिले पनि रोजगार र आयको प्रमुख स्रोत कृषि नै थियो र त्यो स्थिति अहिले पनि छ। तर विडम्बना! बहुसङ्ख्यक व्यक्ति, खासगरी दलितहरू (चमार, दुसाध, डोम, मुसहर लगायत अन्य जाति) सँग आयको प्रमुख स्रोत जमिन न पहिले थियो, न अहिले छ। यी जातिहरू जीवन गुजाराका लागि, आवश्यक आयका लागि आफूभन्दा तुलनात्मकरूपमा धनी व्यक्तिमाथि आश्रित रहँदै आएका छन्। अरूको घरमा मजदुरी गर्नुबाहेक यिनीहरूसँग आयको अर्को कुनै विकल्प थिएन, र अहिले पनि छैन। यी जातिहरूसँग राम्रो आय भएर बचतको स्थिति कहिले पनि भएन। त्यसै कारण गरिबीको जाँतोमा सधैं पिसिरहन बाध्य भए।

    लामो समयसम्म नेपालमा जमिन्दारी प्रथा थियो। अर्थात् उपलब्ध सम्पूर्ण राष्ट्रिय भूमिमा केही सीमित व्यक्ति (जमिन्दार) हरूको नियन्त्रण थियो। सरकारले खास व्यक्तिहरू, जो धनी हुन्थे, उनीहरूलाई ठेक्कामा जमिन जोत्न दिन्थ्यो र त्यसरी जमिन जोत्न पाएकाहरू जमिन्दार कहलिन्थे। उनीहरूलाई जमिनको उपयोग गर्न पूर्ण छुट थियो। यो प्रचलन तराईमा बढी थियो। पहाडमा भने कृषियोग्य जमिन कम भएकोले त्यहाँ जमिन्दारी प्रथा देखिएन। तैपनि पहाडमा उब्जाउ भूमिमाथि सीमित धनी व्यक्तिहरूकै नियन्त्रण थियो।

    जमिन्दारहरूले हजारौं बिघा जमिन जोत्ने गर्थे र जमिन जोतेबापत सरकारलाई कर भुक्तान गर्थे। जमिन जोत्नका लागि तिनै गरिबहरूको उपयोग गर्दथे र उनीहरूलाई ज्यालाको रूपमा ज्यादै कम अन्न दिन्थे। यसरी पाएको ज्याला (बनिहारी) ले दुई छाकको गुजारा मात्र हुन्थ्यो, त्यो पनि मुश्किलले।

    तराईमा त त्यसरी ठेक्कामा जमिन जोत्ने नेपालीहरू मात्र नभएर भारतबाट समेत धनी व्यक्तिहरू जमिन्दारी सकार्न आउँथे। धेरै पछि (२०२१–२०२४ साल) सम्म पनि नेपालको तराईका धेरै भूभागमा भारतीय जमिन्दारहरूको जमिन्दारी (स्वामित्व) थियो। अर्कोतिर सामान्य गरिब परिवारसँग जमिन हुन्थेन। उनीहरू जीविकोपार्जनका लागि जमिन्दारहरूको घरमा कृषि मजदुरी गर्न बाध्य हुन्थे। गरिब परिवारसँग एउटा मात्र विकल्प हुन्थ्यो–जमिन्दारहरूको घरमा कार्य गर्नु। आम्दानीको एउटै स्रोत हुन्थ्यो, धनी वा जमिन्दारले दिएको मजदुरी। मजदुरी पनि ज्यादै न्यून हुन्थ्यो। यो कारणले गर्दा नेपालमा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति परापूर्वकालदेखि गरिब हुँदै आए। रोजगारका लागि, आयका लागि अरूमाथि आश्रित हुँदै आए। अर्थात् परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलित किसिमबाट नभएको देखिन्छ। ठूलो भेदभाव भएको देखिन्छ।

    सीमित व्यक्तिहरूसँग धेरै जमिन रहेको स्थिति समाप्त पारेर भूमितरणलाई सन्तुलित पार्न राजा महेन्द्रको पालामा २०१९ सालमा भूमि ऐन (Land Survey and Measurement Act-19630) आयो। यो ऐनलाई २०२४ सालमा संशोधन पनि गरियो। भूमि ऐनले एक व्यक्तिले तराईमा २५ बिघा, पहाडमा ८० रोपनी तथा काठमाडौमा ५० रोपनी जमिन मात्र राख्न पाउने हदबन्दी तोक्यो। यो हदबन्दी व्यवस्थाले भूमि वितरणलाई केही सन्तुलित एवं व्यवस्थित पारे तापनि निर्धनमुखी भने पार्न सकेन। किनभने धेरै भूमिपति वा जमिन्दारहरूले जमिन लुकाए। परिवारका अन्य सदस्य एवं टाढाका नातेदार, परिचित आदिको नाममा आफूसँग रहेको जग्गा नामसारी गरे। तर पनि अति नै अव्यवस्थित भूमि वितरणलाई थोरै मात्रामा भए पनि व्यवस्थित पार्न यो ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। 

    नेपालको सन्दर्भमा, उत्पादनका साधनहरूमध्ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमि निर्धन परिवारहरूको हातमा नपर्नुले नेपालीहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा गरिब तुल्यायो। बेलायतमा प्रारम्भ भएर युरोपभरि फैलिएको ‘औद्योगिक क्रान्ति’ ले युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा उद्योग स्थापनामा सहयोग पुर्याए तापनि नेपालले औद्योगिक विकासको फल पटक्कै चाख्न पाएन। युरोपमा उद्योगको विस्तार भए तापनि नेपालमा कृषिमाथिको अति निर्भरता कायम नै रह्यो। र यो स्थिति धेरै पछिसम्म पनि कायम रह्यो।

    अबको परिवर्तित परिस्थितिमा, देशले उदार एवं खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको स्थितिमा, अर्थात् आफ्नो स्वामित्व रहेको भूमिको किनबेच गर्न नेपालीहरू पूर्णरूपमा स्वतन्त्र रहेको स्थितिमा पनि गरिबीसँग ज्यादF गाँसिएको भूमि व्यवस्था वा भूमि वितरण सरल भने छैन। आय एवं रोजगारको प्रमुख स्रोत मानिएको भूमिको सन्तुलित वितरण सरल छैन। यदि गरिब परिवारलाई वा बहुसङ्ख्यक परिवारमा भूमि वितरण गर्ने हो भने ठूलो परिमाणमा भूमिको खण्डीकरण हुनेछ र त्यो खण्डीकरणले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व, दुवै क्षमतामा नराम्रो प्रभाव पार्नेछ। खासगरी तराईमा अति खण्डीकरणले कृषि उत्पादन घटेर जानेछ। त्यसकारण गरिबीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको भूमिको वितरण कुन किसिमले गर्ने आफैंमा यक्ष प्रश्न बनेको छ।

अति निर्धन परिवारहरूलाई सानो सानो आकारमा सरकारी वा सामुदायिक जमिन वितरण गर्ने तर अति खण्डीकरणको कुप्रभावलाई कम पनि पार्ने विषयमा एउटा राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी छ। यसबारे गहिरो अध्ययन एवं अनुसन्धान आवश्यक छ। अति निर्धनहरूको आय वृद्धि गर्न भूमि वितरण व्यवस्थामा सुधार हुनु आवश्यक छ। तराईमा रहेका दलित एवं अति निर्धन परिवारलाई सरकारले पहाडमा नि:शुल्क कृषियोग्य भूमि उपलब्ध गराएर पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ। उनीहरूको आयमा वृद्धि गर्न सक्छ।

    अबको समयमा हामीले कम जमिन प्रयोग गरेर धेरै उत्पादन गर्ने उपाय फेला पार्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छ। अति निर्धनहरूलाई सरकारले जमिन दिएर उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ वा सकिंदैन भन्नेतर्फ पनि राष्ट्रिय बहस हुनु आवश्यक छ। तर समग्रमा, नेपालका गरिब परिवारहरूको आर्थिक उत्थानका लागि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न भने अति आवश्यक छ। र अब यो कार्य प्रान्तीय सरकारले पनि गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ पनि।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 19, 2018