Nepalese Economy: Competition or Protection-Article- 189

संरक्षण कि प्रतिस्पर्धा

केही दिन पहिले (30 March 2018) अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देशको अर्थ व्यवस्थमा उनीद्वारा जारी गरिएको श्वेतपत्र  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। श्वेतपत्रमा उनले राष्ट्रको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेको, नेपाली काङ्ग्रसले उचित किसिमबाट सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण नगरेको, बैंकहरूले उत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरेको, आर्थिक गतिविधिहरूको विकास सन्तोषजनक किसिमले नभएको, रेमिट्यान्सको बढी प्रयोग केवल उपभोग्य वस्तुहरूको आयात गर्नमा भएको, रेमिट्यान्स घटेको, भित्री वा अनौपचारिक  अर्थ व्यवस्था (Informal economy) ले सरकारी राजस्व खाएको, पूँजीको लगानी उद्योगहरूमा नभई वित्तीय एवं व्यापार क्षेत्रमा अधिक भएकोजस्ता गम्भीर समस्या उल्लेख गरेका थिए। साथै उनले विगतका सरकारहरूको कार्यशैलीको आलोचनासमेत गरेका थिए। यसैगरी आर्थिक अनियमितताले गर्दा सरकारी कोष रित्तिएको, वैदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको र पहिलेका सरकारहरूले स्वेच्छाचारी किसिमले कर छुट दिएको पनि उल्लेख गरेका थिए। समग्रमा देशको हालको अर्थ व्यवस्थाप्रति आफू ज्यादै असन्तुष्ट रहेको र यसको सुधार गर्न क्रियाशील हुने कुरा श्वेतपत्रमार्फत् प्रस्ट पारेका थिए, जुन आफैमा प्रशंनीय हो।

    हाल २० प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ। त्यसलाई झारेर ५ प्रतिशतमा पुर्याइने घोषणा खतिवडाले पहिले नै गरिसकेका छन्। उनको यो महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि सराहनीय छ।

    अर्कोतिर खतिवडाद्वारा जारी गरिएको श्वेतपत्रको विगतमा धेरैपटक अर्थमन्त्री रहिसकेका रामशरण महतले कटु आलोचना गरेका छन्। श्वेतपत्रमार्फत् खतिवडाले अर्थतन्त्रका सकारात्मक कुरा उल्लेख नगरी केवल नकारात्मक कुरा मात्र छानेर देशको समग्र अर्थतन्त्र खराब रहेको देखाउन खोजेको आरोप महतले लगाएका छन् । महतले गएको दुई वर्षमा मूल्य वृद्धि घटेको, राष्ट्र बैंकसँग ढुकुटीमा अहिले रु २७१ अर्ब रहेको, बजेटमा विदेशमाथिको निर्भरता घटेको र सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणले सरकारलाई घाटा नपुगेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। साथै बाँसबारी छालाजुत्ता निजीकरण गर्दा चल्न नसकेको एवं वीरगंज चीनी कारखाना निजीकरण गर्न खोज्दा कसैले खरिद नगरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। महतले ’यो बिग्रेको अर्थ व्यवस्थालाई मैले सपारें’ भन्ने जस खतिवडाले अनावश्यक किसिमले लिन खोजेको आरोप पनि लगाए।

    महत नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थशास्त्री मानिन्छन्। साथै महत निजीकरण र उदार अर्थव्यवस्थाका पक्षधरसमेत हुन्। नेपालमा निजीकरण र खुला अर्थव्यवस्था भित्र्याउने श्रेय महतलाई पनि जान्छ। हुनत नेपालमा निजीकरणको प्रारम्भ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा भएको हो। र उनको योगदान यस विषयमा बढी छ। निजीकरण र खुला एवं उदार अर्थव्यवस्था नेपलमा भित्र्याउने जस भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै जान्छ। नेपालको अर्थ व्यवस्थामा गतिशीलता ल्याउने काम पनि नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थनीतिले नै गरेको हो। नेपालको श्रम बजारलाई विदेश (अरब) तिर विस्तार गर्ने कार्य पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यशैली भने गरिब जनताको पक्षमा हुन सकेन। नेपाली काङ्ग्रेस बढी भ्रष्टाचार र सत्ता मोहमा लीन हुन पुग्यो।

    अर्थ व्यवस्था समाजवादी वा तीव्र प्रतिस्पर्धापूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एमाले ढुलमुले भए तापनि एमाले सरकारमा रहेको बेला गरिब जनताको पक्षमा केही कार्यहरू भने अवश्य भयो। खासगरी मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा (30 November 1994 – 12 September 1985) एमालेले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’, आर्थिकरूपमा कमजोर नागरिकलाई अनेक किसिमका सुविधाजस्ता केही कार्यक्रम ल्याएको थियो, जुन ज्यादै लोकप्रिय र उपलब्धिमूलक भएको थियो ।

    नेपालको अर्थ व्यवस्था सन्तोषजनक नरहेकोमा दुई मत छैन। जुन स्तरमा बेरोजगारी घट्नुपर्ने हो त्यो स्तरमा घट्न सकेको छैन। रोजगारका लागि युवाहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यताजस्तै भएको छ। महँगी र मुद्रास्फिति बढेर गगनचुम्बी हुन पुगेको छ। गरिबहरूको जीवन थप कष्टकर हुँदै गएको छ।

    माक्र्सवादी दर्शनबाट बलियोगरी प्रभावित अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू कसरी बढाउने हुन् अहिले चाँसोको विषय हुन गएको छ। बेलाबेलामा एमालेका नेताहरू समाजवादका कुरा गर्छन् र केवल समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा मात्र मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छन्। गरिबहरूलाई सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिन सामाजवादी आर्थिक कार्यक्रमहरू अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ भन्छन्। तर समाजवादी अर्थ व्यवस्थाबाट देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। यसैगरी यो आर्थिक व्यवस्थाद्वारा गरिबी निवारण पनि हुन सक्तैन। यो कटु सत्य स्वीकार गर्दैनन्। समाजवादी अर्थ व्यवस्था अब म्याद नाघेको औषधीजस्तो भइसकेको छ। यसबाट कुनै पनि समाज वा मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन। यो वास्तविकता किन बुझ्दैनन्? किन भ्रममा छन्, एमालेका नेताहरू?

    देशको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा गर्न एवं गरिबी उल्लेख्य किसिमले कम पार्न अर्थमन्त्री खतिवडाले कस्तो किसिमका आर्थिक कार्यक्रमहरू ल्याउने हुन्? यो अझै भविष्यको गर्भमा छ। तर एउटा कुरा के निश्चित छ भने जबसम्म अर्थ व्यवस्थालाई खुला र उदार पारिंदैन, वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा बिक्रीमा व्यापारीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा गराइँदैन, गरिबहरूसँग न्याय गर्न सकिंदैन। अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी पार्नुको विकल्प छैन। अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी पारे भने मात्र व्यापारीहरू सस्तोमा वस्तु एवं सेवाको उत्पादन तथा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्। किनभने उपभोक्ताहरूले सस्तोमा स्तरीय वस्तु छानेर खरिद गर्ने हुनाले उनीहरू सस्तोमा स्तरीय वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्।

    तर अनावश्यक किसिमले संरक्षण दिने हो भने व्यापार र उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्न सकिंदैन। उदाहरणको लागि नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा नभएको र यातायात व्यवसायी सङ्घहरूले नयाँनयाँ यातायात सेवालाई केही स्थानहरूमा रूट परमिट नदिन सरकारलाई दबाब दिने गरेकाले यातायात व्यवस्था प्रतिस्पर्धापूर्ण हुन सकेको छैन। जसले गर्दा यातायात लागत घटन सकेको छैन। यात्रीहरूले कम यातायात लागतमा सुविधाजनक यातायात सेवा पाउन सकेका छैनन्। यो तथ्य अन्य सेवाहरूमा पनि लागू छ।

    उत्पादन र बिक्री लागत कम पार्न उत्पादक एवं बिक्रेताबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ। यो अर्थ व्यवस्थाको अकाट्य सिद्धान्त हो। र यस किसिमको प्रतिस्पर्धा केवल उदार अर्थ व्यवस्थाद्वारा मात्र ल्याउन सकिन्छ। समाजवादी अर्थ व्यवस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन दिंदैन। यो व्यवस्थाले केवल संरक्षण मात्र दिन्छ, व्यापारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदैन।

    अब रोचक एवं कौतुहलको विषय के हुन गएको छ भने आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरू (एमाले र माओवादी) ले देशको आर्थिक विकास गर्न संरक्षणवादी (समाजवादी) अर्थ व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउने हुन् वा प्रतिस्पर्धी (उदार) अर्थ व्यवस्था?

    यदि संरक्षणवादी अर्थ व्यवस्था व्यवहारमा ल्याउने हुन् भने यो ‘आउट डेटेट’ संरक्षणवादी (समाजवादी) अर्थ व्यवस्थाले देशको अर्थतन्त्रको विकासको गति झनै सुस्त पार्नेछ। गरिबी झनै बढेर जानेछ। आशा गरौं यो सरकारले अर्थतन्त्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धालाई स्थान दिनेछ।

    देशको आर्थिक विकासको कुरा गर्दा एउटा प्रसङ्ग चर्चामा नल्याउने हो भने आर्थिक विकासको बहस अधूरो रहन जान्छ। त्यो प्रसङ्ग हो नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई जबसम्म भारतीय अर्थ व्यवस्थासँग टाँसेर राखिन्छ, नेपालको आर्थिक विकासको गति कछुवा चाल नै रहिरहने छ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि नेपालको अर्थ व्यवस्था भारतीय बजारको प्रभावबाट अलग रहन नितान्त आवश्यक छ। अहिलेको जस्तो नेपालको अर्थ व्यवस्था भारतीय अर्थ व्यवस्थाको उपग्रह (Satellite) जस्तो हुने हो भने नेपालको आर्थिक विकास सम्भव देखिंदैन। भारतीय बजारको प्रभावबाट स्वतन्त्र राखेर मात्र नेपालको आर्थिक विकास हुन सक्छ। र भारतीय प्रभावबाट नेपालका बजारहरूलाई जोगाउन सर्वप्रथम नेपालका भंसार नाकाहरूलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यसैगरी नेपालबाट भारततर्फ जाने र भारतबाट नेपालतर्फ आउने व्यक्तिको आवतजावत नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। नेपालबाट जाने र नेपाल आउने, दुवैतिरका लागि ‘परिचयपत्र’ अनिवार्य गर्न र दुवैतिर जानेआउनेको बसाइँ लगत राख्न आवश्यक छ। यस्तो गरेमा मात्र नेपालमा रहेको अति भारतीय प्रभाव कम पार्न सकिन्छ। नेपालको आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न सकिन्छ। यस्तो गर्नु दुवै देशको हितमा हुनेछ। खासगरी नेपालको सीमावर्ती बजारको विकास गर्न ‘बोर्डर  र नियमन’ गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।

Bishwa Raj Adhikari

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, April 6, 2018