We Have Wrong Economic Development Concept-Article-288

 आर्थिक विकासप्रति हाम्रो गलत अवधारणा

आर्थिक विकासप्रति हाम्रो अवधारणा गलत छ। र यो कारणले गर्दा हामी गरीबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनौं। आर्थिक विकासप्रति हाम्रो अवधारणा तथा व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म द्रुततर गतिमा आर्थिक विकास गर्नु सम्भव छैन। आउने दशकौंसम्म हामीले गरीबीबाट छुटकारा पाउनेछैनौं। निर्माण एवं विकास कार्यका लागि दाता राष्ट्र एवं संस्थाहरूको अगाडि हात थापि नै रहनेछौं। ऋणमा डुबि नै रहनेछौं। स्वाभिमानी भएर शिर उठाउन गा-हो हुनेछ।

    राष्ट्रिय आर्थिक विकाससम्बन्धी दुईवटा अवधारणा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। ती हुन्– १. माथिबाट तल अवधारणा (Top-Down Approach) तथा २. तलबाट माथि अवधारणा (Bottom-Up Approach)।

माथिबाट तल अवधारणा:

    यो अवधारणले विकाससँग सम्बन्धित निर्णय माथिल्लो निकायले गर्नुपर्छ र माथिल्लो निकायले गरेका निर्णयको पालना तलका निकायहरूले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ। यो अवधारणा अनुसार तल्ला निकायहरूले केवल निर्देशनको पालना एवं तोकिएका कार्य सम्पादन गर्दछन्। नीति, योजना, कार्यक्रम आदि निर्माणमा तलका निकायको भूमिका शून्य हुन्छ। स्रोत र साधन विकासमा पनि तल्ला निकायहरूले निष्क्रिय भूमिका निर्वाह गर्दछन्।

स्थानीय स्रोत एवं साधनको विकास एवं उपयोग कसरी गर्नेबारे योजनाहरू पनि माथिल्लो निकायले निर्माण गर्दछ। जस्तै, नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने केन्द्रीयस्तरमा योजना आयोगले योजना निर्माण गर्दछ। मन्त्रालयहरू योजना आयोगद्वारा निर्मित योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दछन्। स्थानीयस्तरमा साधन एवं स्रोतको विकास गर्ने कार्य पनि मन्त्रालयहरूले नै गर्दछन्। यो अवधारणा अनुसार तल्ला निकायहरू माथिल्लो निकायमा पूर्णरूपमा निर्भर हुन्छन्। आफ्नो रचनात्मक क्षमताको उपयोग गर्दैनन्।

तलबाट माथि अवधारणा:

    यो अवधारणाले निर्माण एवं विकाससँग सम्बन्धित निर्णय तथा विकास एवं निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत एवं साधनको सृजना र व्यवस्थापन पनि तल्ला निकायहरूले नै गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ। यो अवधारणाले तल्ला निकायहरूलाई सक्रिय रहेको देख्न चाहन्छ। विकासका लागि जिम्मेवार पक्ष तल्ला निकायहरूलाई मान्दछ।

    यस अवधारण अनुसार स्थानीय उपभोक्ताहरूले नै स्थानीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक आय सृजना गर्नुपर्दछ। जस्तै स्थानीय सडक (जिल्ला एवं अञ्चल जोड्ने सडक), पुल, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, मन्दिर, सार्वजनिक भवन आदि निर्माण गर्न लाग्ने रकमको व्यवस्था (आय आर्जन) तल्ला निकायहरूले नै गर्नुपर्छ। अर्थात् स्थानीय उपभोक्ताहरूले नै स्थानीयस्तरमा हुने खर्चका लागि आय सृजना गर्नुपर्दछ, केन्द्रको मुख ताक्नुहुँदैन। अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूमा यही अवधारणा अनुसार विकास एवं निर्माण कार्य हुने गर्दछ। यो ढाँचा आर्थिक विकासका लागि अति उपयोगी र लोकप्रिय मानिन्छ।

    पश्चिमा मुलुकहरूमा तल्लो निकाय वा स्थानीय तहहरू स्वयम् आर्थिक विकासका लागि सक्रिय हुने हुनाले ती मुलुकहरूले चमत्कारी आर्थिक विकास गरेका हुन्।

स्थानीयस्तरमा हुने निर्माण एवं विकासका लागि आवश्यक रकम (खर्च) का लागि आय सृजना स्थानीयहरूले नै  गर्दछन्। सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल आदि आफैं निर्माण गर्छन्, केन्द्रको मुख ताक्दैनन्, प्रान्तीय वा सङ्घीय सरकारको मुख ताक्दैनन्। आफ्नो शहरका लागि आवश्यक सुरक्षा खर्च (जस्तै स्थानीय प्रहरी, वारुणयन्त्र कर्मचारी, उद्धार कार्यमा खटेका कर्मचारी आदिको पारिश्रमिक भुक्तानी) का लागि स्थानीयस्तरमैं आय सृजना गर्छन्। यो कारणले गर्दा पश्चिमा राष्ट्रका शहरहरू आफ्नो शहरभित्र व्यापारिक गतिविधिको विकासमा अति नै जोड दिने गर्छन्। आफ्नो शहरमा जति बढी व्यापारिक गतिविधि भयो, त्यति नै आर्थिक विकास पनि हुने भएकाले शहरहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक विकास तीव्र गतिमा गर्न खोज्छन्। हुन पनि कुनै पनि शहरमा जति बढी आर्थिक विकास भयो सोही अनुसार, उक्त शहरले कर (घरजग्गा कर, सम्पत्ति कर, भवन कर, बिक्री कर, स्वामित्व कर आदि) प्राप्त गर्दछ। र त्यसरी करको माध्यमबाट प्राप्त भएको आम्दानी त्यस शहरको विकासमा खर्च गर्दछ।

    हामीकहाँ भने तल्ला निकाय (गाउँ एवं शहर) हरूले अनेक किसिमका व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरेर आय सृजना गर्ने जिम्मेवारी नलिने मात्र होइन, आफ्नो क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा केन्द्रलाई जिम्मेवार देख्छन्। आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा आफ्नो भूमिका शून्य ठान्छन्। विकास एवं निर्माणको हरेक क्षेत्रमा पछाडि पर्नुमा केन्द्र (विभाग, मन्त्रालय, मन्त्री आदि) लाई दोषी देख्छन्। सामान्य जनतामा पनि यही अवस्था वा सोच पाइन्छ। स्थानीय स्रोत एवं साधनको विकासमा स्थानीय बासिन्दाले आफूलाई कर्ता (Actor) को रूपमा कहिल्यै हेर्दै। स्थानीय व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेवार केवल सरकार (प्रान्तीय वा सङ्घीय ) लाई देख्छ तर आफ्नो भूमिका रहेको तथ्यलाई कहिले स्वीकार गर्दैन। यस किसिमको व्यवहारले कसरी हुन्छ, राष्ट्रको आर्थिक विकास?

    बझाङ, बाजुरा वा सर्लाहीमा भोकमरी भएमा सधैंभरि काठमाडौंबाट चामल पठाएर साध्य हुन्छ? हो, कुनै एउटा वर्ष वा त्यस्तै असहज स्थितिमा पठाउनु पनि पर्छ। तर कुनै स्थान उत्पादनको क्षेत्रमा पछाडि प-यो भन्दै त्यस क्षेत्रलाई सधैंभरि केन्द्रले सहयोग गरेर हुन्छ? आर्थिक विकासको नयाँ ढाँचाले यही भन्छ। स्थानीय विकासको लागि स्थानीयलाई नै जिम्मेवार तुल्याउनुपर्छ भन्ने तथ्यको वकालत गर्छ।

    केन्द्रले कुनै क्षेत्रलाई सधैंभरि सहयोग गर्नुको अर्थ हो, त्यस क्षेत्रलाई परावलम्बी बनाउनु। उक्त क्षेत्रका व्यक्तिहरूको रचनात्मक शक्ति उपयोग हुने स्थिति सृजना हुन नदिनु हो। आफ्नो क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी आफैंले लिनुपर्छ, अरूले लिएर हुँदैन। परनिर्भरताले, बाह्य होस् वा आन्तरिक, कहिले पनि आर्थिक विकास हुँदैन।

    मानौं, हुम्लामा खाद्यान्नको अभाव छ। यस्तो स्थितिमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन हुम्लाकै बासिन्दा सक्रिय हुनुपर्छ, हुम्लावासीलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्छ। यो कुरा सुन्दा नराम्रो लाग्न सक्छ। कुनै स्थानमा भएको भोकमरीका लागि अति असंवेदनशील भएको अर्थ लाग्न सक्छ। तर यथार्थ के हो भने कुनै पनि क्षेत्रको विकासको लागि त्यही क्षेत्रका व्यक्तिहरू सक्रिय हुनुपर्दछ। अल्पकालका लागि सहयोग आवश्यक हुन सक्छ तर दीर्घकालसम्म सहयोग आवश्यक हुनुहुँदैन। हामीले त्यस किसिमको चिन्तनको विकास गर्नुपर्छ।

    हुम्लामा खाद्यान्न अभाव छ भने कसरी अनेक किसिमका खाद्यान्न उत्पादन गरेर हुम्लालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिन्छ भनेर हुम्लावासीले नै सोच्नुपर्छ, केन्द्रले सोचेर हुँदैन। अर्को जिल्लाले सोचेर हुँदैन। हुम्ला वा यस्तै कुनै अन्य कम आय हुने जिल्लाले आफ्नो जिल्लाको आय वृद्धि गर्न आफैले अनेक उपाय खोजी गर्नुपर्छ, केन्द्रले खोजी गरेर हुँदैन। यो सोच नै आर्थिक विकासको साँचो हो। यो साँचो प्रयोग गरेर नै अमेरिकाले यति ठूलो आर्थिक प्रगति गरेको हो। विश्वको एक नम्बर आर्थिक महाशक्ति बन्न सकेको हो।

    दक्षिण एशिया गरीब हुनुको मुख्य कारण स्थानीय निकायहरूले आफूलाई आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवार पक्षको रूपमा नदेख्नु हो। स्थानीयले पनि आफूलाई आर्थिक विकासको नायक वा कर्ता (Actor) नठान्नु हो। यस्तो हुनुमा हाम्रो आर्थिक विकासको इतिहास पनि दोषी छ। विगतमा दक्षिण एशियामा हजारौंको सङ्ख्यामा साना देश थिए, जो पछि एकीकृत भएर ठूला देश बने। भारत नै पनि ५०० भन्दा बढी साना देशहरू एकीकृत भएर नवनिर्माण भएको राष्ट्र हो। त्यसैगरी नेपाल पनि बनेको हो।

    सानासाना राष्ट्र अस्तित्वमा रहँदा त्यहाँका बासिन्दा आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवार पक्ष आफू होइन राजालाई देख्थे। राजाका कारिन्दाहरूलाई देख्थे। आर्थिक विकासका लागि गर्नुपर्ने अनेक गतिविधि स्थानीयले गर्दैनथे। राज्यमा राजाको नियन्त्रण हुन्थ्यो। यसले गर्दा आफ्नो क्षेत्रको विकास स्वयम् गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास दक्षिण एशियाका नागरिकमा परापूर्वकालदेखि, ऐतिहासिककालदेखि नै हुन पाएन। तर त्यो परम्परा पछिसम्म पनि कायम नै छ। राजाहरूको अस्तित्व दक्षिण एशियाबाट लगभग समाप्त भए तापनि जनतामा रहेको भावना (देशको विकास राजाले गर्ने हो) समाप्त भएको छैन। अहिले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा बाँच्ने नागरिक पनि विकासका लागि जिम्मेवार कि सरकार, मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा नेता ठान्छन्, आफूलाई ठान्दैनन्। आफ्नो घरअगाडि फालेको फोहर सफा गरिदिने दायित्व सरकारको हो भनी सरकारको आलोचना गर्छन्। आफू सक्रिय हुँदैनन्। यस्तो किसिमले पनि हुन्छ द्रुततर आर्थिक विकास?

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, August 7, 2020