How a Nation Gets Revenue?-Artilce-364

 राज्यको आय स्रोतः अज्ञानी नेता र सोझा जनता

देशभित्र सडक, पुल, सार्वजनिक भवन, अस्पताल, कलेज, पार्क, सङ्ग्रहालय, रङ्गशाला, सभा भवन आदि निर्माण गर्न तथा अन्य किसिमका विकास कार्य गर्न राज्यलाई कोषको आवश्यकता पर्दछ। यसैगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब भुक्तान गर्न, उनीहरूलाई निवृत्ति भरण दिन र अन्य विभिन्न किसिमका भइपरी आउने खर्च भुक्तान गर्न राज्यलाई कोषको अवश्यकता पर्दछ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने राज्यले गर्ने अनेक किसिमका खर्चहरूको भुक्तानी गर्न राज्यलाई निरन्तर कोषको आवश्यकता पर्दछ। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, उपरोक्त अनेक किसिमका खर्चको भुक्तानी दिन राज्यलाई आवश्यक पर्ने कोषको व्यवस्था सरकार मार्फत राज्यले कसरी गर्छ ?

उपरोक्त प्रश्नलाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। मुख्यगरी अज्ञानी नेता र सोझा जनताले बुझ्न आवश्यक छ। सोझा जनताले किन बुझ्न आवश्यक छ भने यस किसिमको गहन विषय थाहा पाएमा अज्ञानी नेताहरूले चुनावको बेला उनीहरूले दिने झूटो आश्वासनबाट बच्न सकिन्छ। चुनावको समयमा, चुनावमा विजय हासिल गरेर पद, शक्ति वा सत्ता प्राप्त गर्न नेताहरूले गर्ने अनेक झूटो आवश्वासनबाट पर रहन सकिन्छ। चुनावको बेला आफू विजयी भए कृषकलाई मल, बीउ निश्शुल्क उपलब्ध गराउने, कृषकलाई पनि कर्मचारीहरूझैं निवृत्तिभरण दिने, वृद्धवृद्धालाई स्वास्थ्य सेवा र औषधि निश्शुल्क उपलब्ध गराउने, सडक, पूल, बाँधहरू निर्माण गर्नेजस्ता अनेक वाचा गरेका हुन्छ। यसैगरी गाउँ एवं शहरका युवाहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने भनेका हुन्छन्। नेताहरूले भनेका उपरोक्त कार्य गर्नका लागि राज्य आर्थिकरूपमा बलियो हुनुपर्छ। राज्य आर्थिकरूपमा बलियो छ भने मात्र नेताहरूले भनेका त्यस्ता सेवा र सुविधा जनतालाई प्रदान गर्न सकिन्छ।

देशभित्र अनेक किसिमका विकास एवं निर्माणका कार्य गर्न राज्यले कसरी कोष प्राप्त गर्दछ ? आउनुस् पहिले त्यसबारे छलफल गरौं। यो विषयलाई खुलस्त पारेमा नेताहरू आफ्ना वाचा पूरा गर्न वा राज्य सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यथार्थ बुझ्न सजिलो हुन्छ।

राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानी वा राजकीय कोषको निर्माण जनताले भुक्तान गरेको करबाट हुन्छ। जनताले राज्यलाई कर भुक्तान गर्छ। राज्यले प्राप्त गरेको त्यो कर नै राज्यको कोषको स्रोत हो। जनताले राज्यलाई भुक्तान गर्ने कर मुख्यगरी दुई किसिमको हुन्छ। पहिलो, जनताले केही सामग्री खरीद गर्दा कर भुक्तान गर्छ। दोस्रो, कुनै किसिमको आम्दानी प्राप्त गर्दा त्यो आम्दानी गरे बापत कर तिर्छ। यसैगरी व्यापारीहरूले पनि लाभ प्राप्त गर्दा त्यस बापत कर भुक्तान गर्छन्। यसबाहेक जनताले राज्यलाई अन्य विभिन्न किसिमका शुल्कहरू तिर्ने गर्छ। यसरी राष्ट्रका सम्पूर्ण नागरिकले भुक्तान गरेको कर एवं शुल्कहरू नै राज्यको एक मात्र कोष हुन पुग्छ। र राज्यले त्यही कोषबाट अनेक किसिमका खर्चहरूको भुक्तानी गर्छ। 

धनी देशहरूमा धनी नागरिकहरूको सङ्ख्या धेरै हुने र व्यापारिक कार्यहरू पनि ठूलो आकार एवं सङ्ख्यामा हुने भएकोले धनी देशहरूको राजकीय कोष बलियो हुन्छ। यो कारणले गर्दा धनी राष्ट्रहरूले ठूला–ठूला खोज एवं अनुसन्धानात्मक कार्यमा ठूलो लगानी गर्न सक्छन्। अन्तरिक्षमा पुगेर अनेक किसिमका खोज एवं अनुसान्धान गर्न सक्छन्। चन्द्रमा वा मङ्गलग्रहमा बस्ती बसाउने योजना गर्न सक्छन्। सर्वाधिक नयाँ एवं जीवन रक्षा गर्ने अनेक किसिमका औषधिहरूको आविष्कार गर्न सक्छन्। आर्थिक एवं सामाजिक विकासका पूर्वाधारहरूमा ठूलो लगानी गर्न सक्छन्। जापान एवं अमेरिकाका केही व्यापारीहरू चालकरहित (कभाि–मचष्खष्लन) कारहरू निर्माण गरेर बजारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा चालकरहित कारको परीक्षण सञ्चालनसमेत पनि भइसकेको छ भने कतिपय देशहरूले निर्धारित स्थानमा चालकरहित कार सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका छन्।

गरीब देशहरूमा धनी नागरिकहरूको सङ्ख्या कम भएकोले गरीब राष्ट्रहरूको राजकीय कोष कमजोर हुन्छ। गरीब राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकबाट करको माध्यमबाट राम्रो आय प्राप्त गर्नुको साटो, उल्टो गरीब नागरिकहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। केही महीना पहिले, समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार, अफगान सरकारसँग आफ्ना देशका शिक्षक एवं कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तान गर्न राजकीय कोषमा रकम थिएन। लेबेनान, यमनजस्ता गरीब राष्ट्रहरूको आर्थिक स्थिति पनि यस्तै कारणले गर्दा नाजुक छ।

गरीब राष्ट्रहरूको राजकीय कोष कमजोर हुने भएकोले नै विकास एवं निर्माण कार्य गर्नका लागि ती राष्ट्रहरूले अन्य विभिन्न राष्ट्रहरूसँग ऋण लिन्छन्। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाबाट ऋण लिन्छन्। नेपालको पनि राजकीय कोष कमजोर भएकोले सरकारले विभिन्न किसिमका खर्चहरूको भुक्तानी गर्न राष्ट्रिय कोषमा पर्याप्त रकम नभएकोले विभिन्न दाता राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूबाट ऋण, सहयोग, अनुदान लिनुपर्छ, लिइ पनि रहेको छ।

ठूलो सङ्ख्यामा गरीबहरूको बसोवास रहेको, लाखौं व्यक्तिहरू कर भुक्तान गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेको, व्यापारिक कार्यहरू सङ्ख्यात्मक र परिणात्मक दुवै किसिमले कम रहेको, निर्यातको तुलनामा आयात अति उच्च रहेको, आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको, कृषि उत्पादन सन्तोषजनक नरहेको र यस्ता अनेक कारणहरूले नेपालको राजकीय कोष कमजोर रहेको स्थितिमा कुनै नेताले चुनाव जित्न–म विजयी भएमा, म प्रधानमन्त्री भएमा युवाहरूलाई बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु भन्दैमा के युवाहरूले बेरोजगार भत्ता पाउने छन् त ? नेपालको राजकीय कोषले देश भित्रका सम्पूर्ण बेरोजगारी युवाहरूलाई मासिक भत्ता दिन सक्ला त ? यसैगरी कुनै नेताले, चुनावको बेला– म विजयी भएमा देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई निश्शुल्क स्वास्थ्य सेवा एवं औषधि उपलब्ध गराउने छु भनी वाचा गर्छ भने के त्यो नेताले त्यो वाचा पूरा गर्न सक्ला ? कुनै नेताले, यसैगरी चुनावको बेला म देशका सम्पूर्ण कृषकलाई निश्शुल्क बीउ, मल उपलब्ध गराउँछु, बालीको बीमा गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउँछु भनी वाचा गरेमा के त्यो नेताको त्यो बाचा पूरा होला? 

उपरोक्त किसिमका वाचा गरेर नेताहरू लोकप्रिय हुन सक्छन्। उनीहरू र उनीहरूको दल चुनावमा विजयी हुन सक्ला। उनीहरूको दलको सरकार पनि बन्ला। तर उनीहरूले गर्ने त्यस्ता वाचा पूरा हुन सक्तैन। हाम्रो देशको आर्थिक स्थितिले नेताहरूले गर्ने त्यस्ता वाचाहरू पूरा गर्ने क्षमता राखदैन। त्यस कारण त्यस्ता नेताहरूको वाचामा विश्वास गर्नु र उनीहरूको वाचामा विश्वास गरेर उनीहरूको दलको झन्डा बोक्नुको कुनै अर्थ छैन।

सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय चुनाव हुने घोषणा गरेको छ। चुनावको बेला नेताहरूले माथि भनिएजस्तै अनेक वाचा गर्नेछन्। तर हामीले यो विचार गर्नुपर्छ कि नेताहरूले गर्ने त्यस किसिमका वाचाहरू पूरा गर्ने क्षमता हाम्रो राष्ट्रको राजकीय कोषले राख्छ कि राख्दैन। अनेक आर्थिक फाइदाहरू उपलब्ध गराउने वाचा गरेर एउटा अति अक्षम व्यक्ति पनि चुनावमा विजयी भएर प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सक्छ। यो कुरा हामीले मनन गर्न आवश्यक छ।

कुनै  पनि राष्ट्र धनी हुनका लागि त्यस राष्ट्रमा गरीबहरूको सङ्ख्या कम र धनीहरूको सङ्ख्या उच्च हुनुपर्छ। अर्थात् निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि हुनु न्यून मात्र परिवार हुनुपर्छ। हाम्रो नेपालमा धेरै परिवार निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छ। लाखौंको सङ्ख्यामा छ।

देशलाई धनी बनाउन स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन एवं स्रोतको उपयोग गर्न जोड दिनुपर्छ। आर्थिक विकासका लागि केन्द्रीय सरकारको भर पर्ने परम्परा परित्याग गरी स्थानीय सरकारहरू, गाउँहरू सक्रिय हुनुपर्छ। सडक, पुल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, ऊर्जा गृह, जल भण्डारजस्ता आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं विस्तार स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत प्रयासमा हुनु पर्दछ। उपरोक्त पूर्वाधारहरूको निर्माण नेताहरूको वाचाबाट हुँदैन, स्थानीय व्यक्ति एवं सरकारको प्रयास र प्रयत्नले हुन्छ।

हामी सबैले के मानेका वा बुझेका छौं भने हामीले माग गरेका सबै कुरा सरकारले पूरा गर्न सक्छ। सरकारले चाहेमा देशभरिका सम्पूर्ण गरीब कृषकलाई निश्शुल्क बीउ, मल, सिंचाइ, कृषि औजार उपलब्ध गराउन सक्छ। उनीहरूको बालीको बीमा गरिदिन सक्छ। कृषकहरूलाई फाइदा हुने मूल्यमा उनीहरूको उत्पादन खरीद गरिदिन सक्छ। अब हामी स्वयं विचार गरौं कि ठूलो सङ्ख्यामा गरीबको बसोवास रहेको र राजकीय कोष कमजोर रहेको स्थितिमा हाम्रो सरकारले के कृषकहरूलाई ती सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ला ?

त्यसकारण आर्थिक विकासका सम्भावनाको खोजी नेताहरूको भाषणमा होइन, हाम्रो आफ्नै प्रयत्नले गर्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो इच्छाशक्तिमा खोज्नुपर्छ। गाउँ–घरमा खोज्नुपर्छ। यो तथ्य हामी सोझा जनता र अज्ञानी नेता, दुवैले बुझ्न अति आवश्यक छ।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily on Friday, February 11, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/02/10/30452/