Nepal: Stable Government Prerequisite For Economic Development- 586

 आर्थिक विकासका लागि वर्तमान सत्ता–समीकरण आवश्यक

कुनै पनि देशमा आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता पाउनका लागि त्यस देशमा सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुनुहुँदैन। छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुनु अस्थिरताको प्रतीक हो। त्यस्तो अस्थिरताले आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। आर्थिक विकास त परको कुरा, आर्थिक मन्दीको स्थिति आउन सक्छ। रोजगारको स्तरमा ठूलो कमी आउन सक्छ। व्यक्ति र परिवारको आयमा ठूलो कमी आउन सक्छ । देशमा गरीबी अभूतपूर्व किसिमले बढेर जनताको जीवन कठिन हुन पुग्छ।

कुनै पनि देशको सन्दर्भमा, सरकार स्थिर नभएसम्म देशको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। राष्ट्रिय आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार पूर्व शर्त हो। विश्वको आर्थिक विकासको इतिहासले यही दर्शाउँछ। सरकार शीघ्र परिवर्तन भएर अस्थिरता भोगिरहेका देशहरू गरीबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन नसकेको र त्यहाँ जनता रोजगारका लागि अर्को देश पुगेको, शरणार्थी भएको, उदाहरण थुप्रै छन्।

अहिले, वर्तमानको, नेका (नेपाली काङ्ग्रेस) र एमाले (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) को सत्ता समीकरणले देशलाई स्थिर सरकार दिएको छ। आर्थिक विकासको लागि देशभित्र स्थिरताको स्थिति निर्माण गरेको छ। नेपालको आर्थिक विकासको लागि यो सुखद स्थिति हो। यी दुई दलभित्रका केही नेताहरू स्वार्थी हुन सक्छन्। सत्ता र शक्तिमुखी हुन सक्छन्, त्यो भिन्न कुरा हो। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि यी दुई ठूला दलहरू मिलेर कार्य गर्न सहमत हुनु राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण कुरा हो। प्रधानमन्त्री (केपी ओली) फेर्ने स्थिति हुन सक्छ। मन्त्रीहरू फेर्ने स्थिति हुन सक्छ। तर यो समीकरण फेरिनुहुन्न। यो समीकरणमा परिवर्तन आउनुहुँदैन। राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि यी दुई दलबीच सहकार्य अति आवश्यक छ।

वर्तमानमा प्रम केपी ओलीको राजीनामा माग भइरहेको छ। यो सरकार खसाल्ने कुरा भइरहेको छ। केही क्षणका लागि मानौं ओलीको स्थानमा नेका वा एमालेबाट अन्य कुनै व्यक्ति प्रम हुने स्थिति हुन सक्छ। आवश्यक परेमा त्यस्तो गर्नु उपयुक्त पनि हुनेछ। तर ओलीको विकल्पमा आउने को ? को प्रम हुने? ओलीको विकल्पमा आउने व्यक्ति के विवादरहित हुन सक्ला? विकल्पमा देखिएकाहरू के स्वच्छ छवि भएका हुन सक्छन्? विकल्प छनोट गर्दा जहिले पनि, भएको भन्दा आउने विकल्प असल हुनुपर्छ। तर यदि उही पुरानो वा खराब विकल्प आउने हो, अक्षम व्यक्ति आउने हो भने ओलीको विकल्प खोज्नुको के अर्थ रहन जान्छ? फेरि पुष्पकमल दहाल नै प्रधानमन्त्री हुने भए के त्यो प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ?

नेपालको आर्थिक विकासको लागि यी दुई ठूला दलहरू– नेका र एमालेले मिलेर कार्य गर्ने हो भने राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता पाउने राम्रो सम्भावना छ। अहिले यी दुई दलहरूले सहमति गरेर स्थिर सरकार दिन सकेका छन्। देशमा शान्ति र स्थिरताको स्थिति देखिएको छ। यो स्थितिको विकल्प खोज्नु वा यो स्थितिमा खलल पुर्याउनु भनेको आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध पार्नु हो। 

नेका र एमालेबीच सहमतिको स्थितिमा वर्तमान ओली सरकारले निरन्तरता पाउनु र यो सरकारले नै २०८४ सालको निर्वाचन गराउनु देशको आर्थिक विकासको लागि उत्तम हुनेछ। नेपालको आर्थिक स्थितिले अब कुनै पनि किसिमको अस्थिरता (छिटोछिटो सरकार परिवर्तन) सहन गर्न सक्तैन। कुनै पनि किसिमको द्वन्द्व वा सङ्घर्ष सहन गर्न सक्तैन। नेपालको आर्थिक विकासको लागि स्थिरता आवश्यक छ। र त्यो स्थिरता नेका र एमालेको सत्ता सहकार्यले दिएको छ।

सत्ता बाहिर रहेका दल र तिनका नेताहरूको माग अनुसार नेका र एमालेको सरकार पतन गराएर, एमालेलाई सत्ता बाहिर पठाएर, सानासाना दलहरू र नेकाको गठबन्धनमा अर्को सरकार निर्माण हुने हो भने के त्यो सरकारको आयु लामो होला? त्यो सरकारले स्थिरता देला? अर्को स्थितिमा, यदि सानासाना दल र एमालेको गठबन्धनमा नयाँ सरकार निर्माण हुने हो भने के त्यो सरकारको आयु लामो हुन सक्ला? वर्तमान सत्ता समीकरण टुटेर अर्को सरकार निर्माण हुने हो वा नेका र एमालेबीच फुट आउने हो भने देशमा झन् ठूलो अस्थिरता आउने छ, अनिश्चितता आउने छ। त्यो स्थिति आर्थिक विकासको लागि कदापि हितकर हुनेछैन।

देशको आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुन नदिने हो भने एमाले र नेकाको यो सहकार्यलाई हामी सबैले जनस्तरबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुने छैन। यस्तो भन्नुका केही कारण पनि छन्। जस्तै नेका र एमालेको सहकार्यविना निर्माण हुने सरकार लामो समयसम्म टिक्ने स्थिति छैन। एमाले र नेका सम्मिलित नभएको सरकारले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा कुनै नयाँ योजना दिने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्भावना छैन। तर नेका र एमाले मिलेर कार्य गर्ने हो भने सरकार स्थिर त हुन्छ नै, सरकारले ल्याउने आर्थिक योजना तथा कार्यक्रमहरू सहजै कार्यान्वयन हुनेछन्। कार्य सम्पादनमा प्रभावकारित पनि आउने छ।

वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अन्य दल र तिनका नेताहरूको सत्तालोलुप प्रवृत्तिको गहिरो मूल्याङ्कन गर्ने हो भने वर्तमान एमाले र नेका सहकार्य उचित देखिन्छ। यदि सत्ता बाहिर रहेका दल र तिनका नेताहरूमा पद र सत्तालोलुपता नभएको भए उनीहरूले नेका र एमाले मिलिजुली सरकारको राम्रो विकल्प दिने सक्ने स्थिति हुने थियो। उनीहरूलाई सत्तामा ल्याउनु उचित हुने थियो।

देशको आर्थिक विकासको लागि सरकार परिवर्तन उपयुक्त उपाय होइन। देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार परिवर्तन होइन, नेताहरूको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। उनीहरूलाई राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि नेका र एमाललेका नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। नेका र एमालेको सहमतिको सरकारको विकल्प खोज्नुको सट्टा यी दुई ठूला दलहरूलाई जनहितमा कार्य गर्न दबाब दिन आवश्यक छ। 

अब केही विश्व आर्थिक स्थिति वर्तमानमा विश्वको आर्थिक स्थिति राम्रो छैन। अहिले विश्व दुई समूहमा नराम्ररी विभाजित छ। एउटा समूहको नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरिरहेको छ भने अर्को समूहको नेतृत्व प्रत्यक्षरूपमा रूसले र परोक्षरूपमा चीनले गरिरहेको छ। विश्व दुई समूहमा विभाजित भएको यो विषम स्थितिले विश्व अर्थ व्यवस्थमा अति नराम्रो प्रभाव परेको छ। यही स्थितिले सिरियाको आर्थिक स्थिति नाजुक पारेको हो। यही स्थितिले युक्रेनको आर्थिक स्थिति नराम्रो पारेको हो। यही स्थितिले यमनको सङ्घर्ष चर्काएको हो। यो स्थितिले विश्वका थप राष्ट्रहरूलाई गरीब पार्ने खतरा बढेर गएको छ। यदि चमत्कार भएर युक्रेन–रूस युद्ध समाप्त भयो भने इजराइल–फिलिस्तिन युद्ध समाप्त भयो भने विश्व अर्थ व्यवस्थामा केही सुधार आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। विश्व अर्थ व्यवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि इरानको शक्ति–विस्तार नीतिमा पनि परिवर्तन आउन आवश्यक छ। यसैगरी धार्मिक कट्टरता, जातीय हिंसा आदिमा पनि कमी आउन आवश्यक छ।

विश्वको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको स्थितिमा नेपालमा सरकार स्थिर हुनु झनै आवश्यक छ। विश्व अर्थ व्यवस्था अनिश्चित रहेको अवस्थामा नेपालमा अस्थिरता हुनु, छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुनु, नेपालको आर्थिक विकासका लागि कुनै पनि किसिमले उपयुक्त हुन सक्तैन। यो तथ्यलाई नेपालका सम्पूर्ण दल र तिनका नेताहरूले बुझ्न आवश्यक छ। देशमा गरीबी व्यापक किसिमले वृद्धि भएमा दलहरूकै भविष्य जोखिममा पर्नेछ। देशमा अनिश्चितता आउने छ। देश नचिताएको दिशातर्फ उन्मुख हुनेछ। त्यसकारण सरकार बाहिर रहेका दल र तिनका नेताहरूले यो सरकार ढाल्नुको सट्टा विपक्षमा रहेर राम्रो विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा समर्पित हुन आवश्यक छ। देश र जनताको लागि इमानदार बन्न आवश्यक छ।

अहिले सत्ता परिवर्तन होइन, हाम्रो मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थी प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। सबै दल र तिनका नेताहरूमा त्यागको भावना हुनु आवश्यक छ। नेताहरूमा त्याग–भाव जागृत हुने हो भने नेपालको आर्थिक भाग्य चम्किन लामो सयम लाग्ने छैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 24, 2025

https://eprateekdaily.com/2025/01/24/79650/ 

World Economy in 2025-Article- 585

 सन् २०२५ मा विश्व अर्थ व्यवस्थाको स्थिति

विश्व अर्थ व्यवस्था गतिशील छ। यो कहिलै पनि स्थिर नरहेको इतिहास छ। सन् १९२९ मा प्रारम्भ भएर सन् १९३९ मा समाप्त भएको विश्व आर्थिक मन्दीले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई अति नराम्रो प्रभाव पारेको थियो। यो महामन्दीले संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत संयुक्त अधिराज्य, जर्मनीलाई भने ज्यादै नराम्रो प्रभाव पारेको थियो। यो महामन्दीको समयमा संसारभरि बेरोजगारी अभूतपूर्व किसिमले वृद्धि भएको थियो। गरीबी द्रूततर गतिमा विस्तार भएको थियो। लाखौं मानिस भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको थियो। लाखौले आफ्नो सम्पत्ति गुमाएका थिए। कुनै समय विश्व अर्थ व्यवस्थामा यस्तो उथलपुथल भएको थियो। विश्व अर्थ व्यवस्था नै नराम्री हल्लिएको थियो। 

उत्पादन, रोजगार र राष्ट्रिय आयलाई महामन्दीले संसारभरि नै गहिरो प्रभाव पार्ने भएकोले आउने समय वा वर्षमा विश्व अर्थ व्यवस्था कस्तो हुनेछ भने अनुमान गरिन्छ, भविष्यवाणी गरिन्छ। यस किसिमको भविष्यवाणीले महामन्दीको समाना गर्न लिनुपर्ने उपायहरू पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ।

सन् २०१९ मा प्रारम्भ भएको कोभिड– १९ पेन्डेमिकले पनि विश्व अर्थ व्यवस्थालाई नराम्ररी हल्लाइदिएको थियो। सन् २०२० सम्म चलेको उक्त पेन्डेमिक लामो कालसम्म भने रहेन। विश्व अर्थ व्यवस्थाको लागि यो सुखद कुरा थियो। न्यूनरूपमा भए पनि त्यसको असर भने अहिले पनि कायम नै छ। कोभिड –१९ पेन्डेमिकले पनि विश्व अर्थ व्यवस्थालाई, छोटो समयको लागि भए तापनि, ज्यादै नराम्ररी प्रभावित पारेको थियो।

सन् २०२२ मा रूसले ठूलो अनुपातामा युक्रेनको भूमिमा गरेको आक्रमणले रूस र युक्रेनलाई प्रत्यक्षरूपमा युद्धमा तान्यो नै, विश्वका अनेक राष्ट्रलाई समेत उक्त युद्धमा अप्रत्यक्षरूपमा तान्यो। अहिले रूस–युक्रेन युद्धले केवल रूस र युक्रेनलाई मात्र प्रभावित गरेको छैन, ती देशहरूका अर्थ व्यवस्थालाई मात्र सुस्त पारेको छैन, विश्व अर्थ व्यवस्थालाई नै सुस्त पारेको छ। युक्रेनलाई विश्व खाद्य भण्डार मानिन्छ भने रूसले ठूलो परिमाणमा युरोपका देशहरूलाई ऊर्जा निर्यात गर्छ। यी दुवै देशको विश्व अर्थ व्यवस्थामा ठूलो योगदान छ। तर दुःखको कुरा, यी दुर्ई राष्ट्र युद्ध गरिरहेका छन्। यो युद्ध कहिले समाप्त हुने हो कुनै टुङ्गो छैन।

युद्ध, महामारी, खडेरी, महामन्दी आदिले विश्व अर्थ व्यवस्थाको स्थितिमा यसरी परिवर्तन ल्याउने गर्दछन्। यो परिवर्तनलाई रोक्न भने सकिंदैन। केवल असर कम पार्ने उपाय पत्ता लगाउन सकिन्छ।

युद्धविरामका लागि  हमास र इजराइली पक्षबीच अहिले वार्ता चलिरहे तापनि ‘गाजा युद्धविराम’ ले सफलता पाएको खबर, यो आलेख तयार पार्दासम्म, प्राप्त हुन सकेको छैन। फिलिस्तिन–इजराइल युद्ध तत्काल समाप्त हुने सङ्केत देखिएको छैन। फिलिस्तिन–इजराइल युद्धले मध्य पूर्वका देशहरू र मुख्यगरी फिलिस्तिनी र इजराइली अर्थ व्यवस्थामा नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ। भविष्यमा थप नराम्रो प्रभाव पार्नेछ। मुख्यगरी फिलिस्तिनलाई अति नराम्रो प्रभाव पारेको छ। यो युद्धमा फिलिस्तिनी अर्थ व्यवस्था लगभग ध्वस्त नै भएको छ। ४६ हजारभन्दा बढी फिलिस्तिनीहरूको ज्यान लिने यो युद्धले फिलिस्तिनी क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचनाहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा ध्वस्त पारेको छ। फिलिस्तिनी अर्थ व्यवस्था उठ्न कठिन हुनेगरी लडेको छ। यता अमेरिकामा भएको प्रशासन परिवर्तनले पनि विश्व अर्थ व्यवस्थामा नयाँ अनिश्चितता थपेको छ। निकट भविष्यमैं अमेरिकी राष्ट्रपति पदको लागि शपथ लिने डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई कस्तो किसिमले अगाडि बढाउने हो भन्नेबारे स्पष्ट सङ्केत आउन सकेको छैन। हाल अमेरिका र क्यानाडाको पनि व्यापारिक सम्बन्ध सुमधुर छैन। विश्वकै प्रथम आर्थिक महाशक्ति मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक स्थितिले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई प्रभावित गर्ने कुरामा दुर्ई मत हुन सक्तैन।

सन् २०२५ मा भारत र इन्डोनेशियाको आर्थिक स्थिति राम्रो हुने अनुमान गरिए तापनि चीनको आर्थिक विकासको गति केही सुस्त हुने अनुमान गरिएको छ। छिमेकीसँगको बढ्दो व्यापार विवाद र जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा कमीजस्ता समस्याहरू चीनको आर्थिक वृद्धिको लागि तगारो हुने देखिएको छ।

माथि वर्णन गरिएका कारण र स्थितिहरूलाई हेर्दा सन् २०२५ मा विश्व अर्थ व्यवस्था राम्रो हुने देखिंदैन। खराबै भएर नजाने भए तापनि विश्व अर्थ व्यवस्थाले राम्रो प्रगति गर्ने स्थिति देखिंदैन।

विश्व अर्थ व्यवस्थामा सुधार आउनका लागि तीन कुरा हुन आवश्यक छ। पहिलो हो, रूस–युक्रेन बिचको युद्ध समाप्त हुनु पर्छ।  दोस्रो हो, इजराइल र फिलिस्तिनबीचको युद्ध समाप्त हुनुपर्छ। तेस्रो हो, अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ। यी तीन कुरा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्यो भने विश्व अर्थ व्यवस्थामा राम्रो सुधार भने आउन सक्छ।

निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई राम्रो वार्ताकार भन्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ। ट्रम्पलाई राम्रो वार्ताकार भन्नेहरूको यो विश्वास छ कि उनको कार्यकालयमा युक्रेन–रूस युद्ध समाप्त हुनेछ। इजराइल र फिलिस्तिनबीचको युद्ध पनि समाप्त हुनेछ। ट्रम्प–प्रशासनले चीन र अमेरिका बीच सम्बन्धमा पनि राम्रो सुधार ल्याउने छ। अमेरिका र क्यानाडाबीचको व्यापारिक सम्बन्ध सुधारको दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ। आशा गरौं त्यस्तै होला। 

सन् २०२५ मा विश्व अर्थ व्यवस्थामा २.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने भनी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अनुमान गरेको छ। यो अनुमान सन् २०२४ को भन्दा कम छ। सन् २०२४ मा विश्व अर्थ व्यवस्थामा ३.१ ले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो। आउने समयमा विश्व अर्थ व्यवस्थामा राम्रो सुधार हुनेबारे सम्बन्धित पक्ष पनि आशावादी रहेको देखिंदैन।

बाँकी कुराहरू समयले नै देखाउने छ। सन् २०२५ मा विश्व अर्थ व्यवस्था राम्रो हुन पनि सक्छ। तर वर्तमान स्थिति हेर्दा सन् २०२५ मा विश्व अर्थ व्यवस्थामा राम्रो सुधार आउने लक्षण भने देखिएको छैन। आशा गरौं सन् २०२५ मा विश्व अर्थ व्यवस्थमा थप सुधार होस्। विश्व–गरीबी कम होस्। रोजगारका लागि ठूलो सङ्ख्याको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्थानान्तरणमा कमी आओस्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशन: Friday, January 17, 2025

https://eprateekdaily.com/2025/01/17/79419/ 

Common South Asian Market in Crisis-Article-584

 सङ्कटमा दक्षिण एशिया साझा बजार

बङ्गलादेश, भूटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान दक्षिण एशियाका देशहरू हुन्। दक्षिण एशियाको जनसङ्ख्या दुई अर्बभन्दा बढी छ। दक्षिण एशियामा मात्र विश्वको कुल जनसङ्ख्याको लगभग २६ प्रतिशतको बसोवास छ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था चीन दक्षिण एशियासँग टाँसिएको छ भने विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थ व्यवस्था भारत दक्षिण एशियामैं पर्दछ। विश्वका अनेक देशहरूबाट दक्षिण एशियाली देशहरूले राम्रो रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछन्। जलवायु अनुकूल भएकोले दक्षिण एशियाको कृषि पनि राम्रो छ। नदीनालाहरूले भरिएका दक्षिण एशियाको भूमि कृषि उत्पादनका लागि अति अनुकूल मानिन्छ। दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का, माल्दिभ्सजस्ता देशहरूले जलमार्गको राम्रो उपयोग गरेर यातायात लागत कम पार्न सफल भएका छन्। यति मात्र होइन, जलमार्गले विश्वका अनेक राष्ट्रसम्मको पहुँचलाई सरल एवं सस्तो पारिदिएको छ। ज्ञानको क्षेत्रमा पनि दक्षिण एशियाका देशहरू तुलनात्मकरूपमा पछाडि छैनन्। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि पछाडि छैनन्। यस्ता अनेक अवसर र सबलता दक्षिण एशियामा मौजुद रहे तापनि यो क्षेत्रको, साझा बजारको, समुचित विकास किन हुन सकेन? यस आलेखमा यस प्रश्नको उत्तर खोज्नेछौं।

दक्षिण एशिया एउटा बलियो साझा बजारको रूपमा स्थापति र क्रियाशील हुनुपर्ने थियो तर हुन सकेन। जसरी युरोपियन युनियनले एक बलियो साझा बजारको रूपमा काम गरिरहेको छ, यसका सदस्य राष्ट्रहरूले एकअर्कासँग व्यापार गरेर जसरी राम्रो आर्थिक लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् त्यसैगरी दक्षिण एशिया एउटा साझा बजारको रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। यसका छिमेकी राष्ट्रहरूले एक अर्कासँग व्यापार गरेर फाइदा उठाउन सकिरहेका छैनन्। हुनत यस क्षेत्रलाई साझा बजारको रूपमा प्रयोग गर्न बङ्गलादेश, भूटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्कालाई सामेल गरेर सन् १९८५ मा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (SAARC-South Asia Association for Regional Cooperation) को स्थापना भएको थियो। तर अहिले यो सङ्गठन निष्क्रिय छ। यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा यो सङ्गठनले कुनै पनि महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकेको छैन।

अस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैन्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयरलैन्ड, इटाली, लाटभिया, लिथुआनिया, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, निदरलैन्ड्स, पोलैन्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन र स्वीडेन गरी २७ राष्ट्र समाविष्ट रहेको युरोपियन युनियन विश्वमैं प्रभावकारी साझा बजारको रूपमा कार्य गरिरहेको छ। यस साझा बजार (युनियन) का सदस्य राष्ट्रहरूले यस क्षेत्रीय बजारबाट राम्रो लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। आफ्नो देशभित्र उपलब्ध अनेक स्रोत एवं साधनको, यो क्षेत्रीय बजारको कारणले गर्दा, भरपूर उपयोग भइरहेको छ। युरोपियन युनियनका राष्ट्रहरूलाई आर्थिकरूपमा सक्षम बन्न यो साझा बजार (युरोपियन युनियन) ले निकै आर्थिक सहयोग गरेको छ।

खासमा युरोपियन युनियनको स्थापना नै आर्थिक फाइदाको लागि गरिएको हो। कुनै एक राष्ट्रले एक्लै कार्य गर्नुभन्दा मिलेर कार्य गर्दा आर्थिकरूपमा थप लाभ प्राप्त हुने र कार्य कुशलतामा पनि अभिवृद्धि हुने उद्देश्यले युरोपियन युनियनको स्थापना भएको हो।

तर अवसर र सबलता दक्षिण एशियामा मौजुद रहे तापनि यो क्षेत्रको, साझा बजारको, समुचित विकास किन हुन सकेन?

दक्षिण एशिया एउटा राम्रो साझा बजारको रूपमा स्थापित र क्रियाशील नहुनुमा तीन देशको स्थिति कारक रहेको छ। पहिलो भारतको स्थिति हो। भारतको सम्बन्ध पाकिस्तानसँग कहिले पनि राम्रो रहेन। यति मात्र होइन, भारतको छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेन। सांस्कृतिक तहमा नेपालसँग भारतको निकै समानता रहेको भए तापनि नेपालसँग पनि भारतको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन। उल्टो विगतमा भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको इतिहास छ। पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध नराम्रो मात्र होइन, विगतमा अनेकपटक यी दुई देशबीच युद्ध नै भएको छ। बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, अफगानिस्तानसँग पनि भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन। भारतको आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग भएको कटुतापूर्ण सम्बन्धले दक्षिण एशियालाई एउटा बलियो क्षेत्रीय बजार हुन दिइरहेको छैन।

दोस्रो हो पाकिस्तानको स्थिति। पाकिस्तानले भारतलाई सर्वकालीन शत्रु मान्दछ। जनस्तरमा पाकिस्तानी जनताले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न खोजे पनि पाकिस्तानी सेनाले पाकिस्तानको सम्बन्ध भारतसँग राम्रो हुन दिंदैन। भारत लोकतान्त्रिक देश हो। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएमा पाकिस्तानमा पनि प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्ने र पजातन्त्र बलियो भएमा आप्mनो (सेना) भविष्य अनिश्चित हुने अनुमान मात्र होइन, विश्वास गरेरै पाकिस्तानी सेनाले भारतसँग सर्वकालीन शत्रुतापूर्वक व्यवहार गर्ने रणनीति लिएको छ। पाकिस्तानी सेनाको यो व्यवहारले पनि दक्षिण एशियालाई बलियो बजार बन्न दिइरहेको छैन। बर्माको सैनिक सरकार बर्माको आर्थिक विकासको लागि बाधक भएझैं पाकिस्तानी सेना (सेना नियन्त्रित व्यवस्था) पाकिस्तानको आर्थिक विकासको लागि बाधक हुन पुगेको छ।

अफगानिस्तानलाई तेस्रो स्थितिको रूपमा लिन सकिन्छ। अफगानिस्तानका अन्तिम राजा मोहम्मद जहीर शाहको सन् १९७३ मा पतन भएपछि अशान्त भएको अफगानिस्तान अहिलेसम्म स्थिर हुन सकेको छैन। विगतमा, अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउन भनेर सोभियत रूसले हस्तक्षेप गर्यो। रूसले त्यहाँ अप्रत्यक्षरूपमा लामो समयसम्म शासन गर्यो। तर उसको शासन प्रभावकारी हुन सकेन। यसैगरी अमेरिकाले पनि हस्तक्षेप गर्यो। तर अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न अमेरिका पनि असफल भएपछि सन् २०२१ मा सदाको लागि त्यहाँबाट फक्र्यो।

अहिले अफगानिस्थानको शासन व्यवस्था कट्टरपन्थी तालिबानीहरूको नियन्त्रणमा छ। आर्थिक विकासका लागि लचकता देखाउन नसक्ने एवं खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्रप्रति सहमति नराख्ने कट्टर तालिबानी प्रशासनले दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने वा दक्षिण एशियालाई साझा बाजरको रूपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ भनी विश्वास गर्ने कतै ठाउँ देखिंदैन।

पाकिस्तानका तालिबानी (विद्रोही) हरूलाई अफगानी तालिबान सरकारले शरण र सहयोग दियो भनेर अहिले पाकिस्तान अफगानिस्तानदेखि रुष्ट छ। पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सम्बन्ध ज्यादै खराब हुन पुगेको छ। अफगानिस्तानका केही क्षेत्रमा पाकिस्तानले सैनिक कार्यवाही गरेको छ भने पाकिस्तानका केही क्षेत्रमा अफगानिस्तानले सैनिक कार्यवाही गरेको छ। पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सम्बन्ध खराब हुनु दक्षिण एशियाको लागि, यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि राम्रो होइन।

दक्षिण एशियालाई एउटा राम्रो साझा बजारको रूपमा विकास गरेर यस क्षेत्रमा व्याप्त गरीबी कम पार्न सकिन्थ्यो। तर यस क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरूको मनोविज्ञान–सङ्घर्ष र युद्धले यस क्षेत्रलाई एउटा साझा बजारको रूपमा विकास हुन दिइरहेको छैन। यस क्षेत्रमा रहेको धार्मिक कट्टरताले पनि यस क्षेत्रलाई साझा बजारको रूपमा विकसित हुन दिइरहेको छैन। यसैगरी भारतको शक्ति विस्तार गर्ने इच्छाले पनि यो क्षेत्रलाई एउटा राम्रो साझा बजारको रूपमा विकास हुन दिइरहेको छैन।

विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर, एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग सौहार्दपूर्वक सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भने युरोपियन युनियनझैं दक्षिण एशिया एउटा साझा बजारको रूपमा स्थापित र क्रियाशील हुन सक्छ।

आर्थिक विकासको लागि चाहिने पूर्व शर्त हो–विकासप्रति सकारात्मक चेतना, सकारात्मक मनोविज्ञान। दक्षिण एशियाका देशहरूमा यी दुवै तत्वको अभाव छ। धार्मिक कट्टरता, सामाजिक सद्भावको अभाव, सङ्घर्षपूर्ण मनोस्थिति आदिजस्ता समस्याले दक्षिण एशियालाई एउटा राम्रो साझा बजारको रूपमा स्थापित हुन दिइरहेको छैन। उल्टो साझा बजारको अस्तित्वमैं सङ्कट देखिएको छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 10, 2025

https://eprateekdaily.com/2025/01/09/79004/

Reasons For International Trade and Nepal-Article-583

 किन हुन्छ वैदेशिक व्यापार?

दुई देशबीच हुने वैदेशिक व्यापार वा एक देशको अनेक देशसँग हुने वैदेशिक व्यापारका अनेक कारण छन्। ती अनेक कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख कारण लागत हो। उत्पादन लागत हो।

कुनै वस्तु आफ्नो देशमा उत्पादन गर्दा महँगो हुन्छ भने त्यस्तो वस्तु आयात गरिन्छ। कुनै वस्तु आफ्नो देशमा अन्य देशहरूको तुलनामा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गरिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालमा एक क्विन्टल चामल उत्पादन गर्दा रु पाँच हजार उत्पादन लागत पर्छ तर त्यही चामल सोही तौलमा भारतबाट आयात गर्दा रु तीन हजार भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नेपालले चामल भारतबाट आयात गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसैगरी भारतले एक क्विन्टल अलैची आफ्नो देशमा उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत पच्चीस हजार रुपियाँ पर्दछ र त्यही अलैंची सोही तौलमा नेपालबाट आयात  गर्दा बीस हजार पर्दछ भने भारतले स्वयं अलैची उत्पादन गर्दैन। लागतको कारणले गर्दा भारतले नेपालबाट अलैंची आयात गर्छ। उत्पादन लागतको कारणले गर्दा विभिन्न राष्ट्रहरू बाध्यात्मक किसिमले यसरी वैदेशिक व्यापारमा संलग्न हुन्छन्। उत्पादन लागतले कुनै पनि देशलाई वैदेशिक व्यापारमा संलग्न हुन यसरी बाध्य पार्दछ।

कुनै पनि राष्ट्र वैदेशिक व्यापारमा संलग्न हुने अर्को महत्वपूर्ण कारण उत्पादनका साधनहरू– प्राकृतिक स्रोत, श्रम, पूँजी र उद्यमशीलताको सहज र प्रभावकारी उपलब्धता हो। विशाल पूँजी, उन्नत प्रविधि, कुशल श्रम आदिको अभावमा कुनै एउटा राष्ट्र आफू स्वयंले हवाइ जहाज निर्माण गर्न सक्तैन र उसले बाध्य भएर अमेरिका वा युरोपियन युनियनको राष्ट्रबाट बोइङ वा एयरबस कम्पनीसँग हवाइजहाज खरीद गर्नुपर्छ वा वैदेशिक व्यापारमा संलग्न हुनुपर्छ। 

अहिलेको यो आधुनिक युगमा कुनै पनि देशका नागरिकले हजारौं किसिमका वस्तु एवं सेवा उपभोग गर्छन्। आफ्ना देशका नागरिकले यसरी हजारौं किसिमका उपभोग गर्ने वस्तु कुनै पनि एउटा देश स्वयंले उत्पादन गर्नु सम्भव हुँदैन। लागत, प्रविधि र ज्ञानको कारणले सम्भवा हुँदैन। स्रोत र साधनको उपलब्धताको कारणले गर्दा पनि सम्भव हुँदैन। इलेक्ट्रोनिक्स सामान, बैट्री, बिजुली बल्ब, मोबाइल आदि निर्माण गर्दा प्रयोग हुने दुर्लभ भू–पदार्थ (Rare earth materials) ठूलो मात्रामा केवल चीनमा मात्र उत्पादन हुन्छ। संसारभरिमा रहेको दुर्लभ भू–पदार्थको सञ्चिति ११० मिलियन टन रहेको अनुमान गरिएको छ। आश्चर्य! चीनसँग मात्र उक्त दुर्लभ भू–पदार्थको सञ्चिति ४४ मिलियन टन रहेको छ। अर्थात् विश्वभरिका कुल दुर्लभ भू- पदार्थको सञ्चितिमध्ये चीन एक्लो (राष्ट्र) सँग ४० प्रतिशत सञ्चिति छ। चीन पछि अति कम राष्ट्रहरूसँग मात्र दुर्लभ भू–पदार्थको सञ्चिति छ। भिएतनाम, रूस, ब्रजीलजस्ता सीमित राष्ट्रहरूसँग मात्र दुर्लभ भू–पदार्थको सञ्चिति रहेको छ। ती राष्ट्रहरूले मात्र दुर्लभ भू–पदार्थ उत्पादन र आपूर्ति गर्न सक्छन्। 

अहिले पनि दुर्लभ भू–पदार्थको उत्पादन र आपूर्तिमा चीनको ठूलो नियन्त्रण छ। विश्वको कुल उत्पादन मध्ये चीन एक्लैले ७० प्रतिशत जति दुर्लभ भू–पदार्थ उत्पादन गर्छ। दुर्लभ भू–पदार्थ खरीद गर्न विश्वका धेरै राष्ट्रहरू चीनको शरणमा जानुको विकल्प छैन। अमेरिकाले पनि ठूलो परिमाणमा दुर्लभ भू–पदार्थ चीनबाट नै खरीद गर्छ।

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो देशभित्र उसका नागरिकले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण वस्तु एवं सेवा उत्पादन गर्न सक्नु यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा सम्भव छैन। यो स्थितिले पनि कुनै पनि राष्ट्रलाई अनिवार्यरूपमा वैदेशिक व्यापारमा संलग्न हुन बाध्य पार्छ।

कुनै पनि राष्ट्र वैदेशिक व्यापारमा संलग्न हुनुपर्ने तेस्रो महत्वपूर्ण कारण वैदेशिक मुद्रा आर्जन हो। आफ्ना नागरिकले उपभोग गर्ने अनेक किसिमका वस्तु एवं सेवा संसारका अनेक राष्ट्रबाट खरीद गर्न एक राष्ट्रले अनेक राष्ट्रमा आफ्ना वस्तु निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपालले आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ, बिजुली, कोइला आदि), खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, तेल आदि भारतबाट खरीद गर्न आफ्ना अनेक उत्पादन भारततर्फ निर्यात गरेर, भारतलाई बिक्री गरेर, भारतीय मुद्रा (भारु) आर्जन गर्नुपर्छ। नेपालसँग भारतबाट विभिन्न वस्तु आयात गर्न जति भारु आवश्यक हो त्यति नभएमा नेपालले भारतसँग ऋण (भारु) लिनुपर्छ। अथवा विश्वका अनेक देश वा संस्थाहरूसँग ऋण (अमेरिकी डलर, युरो, पौण्ड आदि) लिएर भए पनि भारतलाई भुक्तान गर्नुपर्छ।

यसरी आफ्ना देशका नागरिकलाई उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने तर आफ्नो देशमा उत्पादन गर्न नसकिने अनेक वस्तु आयात गर्न कुनै पनि राष्ट्रले वैदेशिक व्यापारमा संलग्न भएर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नुको विकल्प हुँदैन। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रान्स, जर्मनीले ठूलो परिमाणमा वस्तुहरू निर्यात गर्ने हुनाले यी देशलाई विदेशी मुद्राको अभाव हुँदैन। तर नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रलाई, निर्यातको परिमाण ठूलो नभएको हुँदा, वैदैशिक मुद्राको ठूलो खाँचो पर्दछ।

समाचारहरूले जनाए अनुसार केही वर्ष पहिले श्रीलङ्काको अर्थ व्यवस्था ज्यादै कमजोर भएर, त्यस देशको मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो ह्रास आएर आफ्ना नागरिकका लागि आवश्यक (विदेशी) औषधीहरू खरीद गर्न वैदेशिक मुद्रा थिएन। श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको ज्यादै अभाव भएको थियो। श्रीलङ्कालाई औषधी खरीद गर्नसम्म विदेशी मुद्राको अभाव हुन पुगेको थियो।

अहिलेको यो सूचना, प्रविधि र ज्ञानको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा कुनै एक राष्ट्रको लागि वैदेशिक व्यापार स्वेच्छा होइन, बाध्यता हो। विश्वको सर्वाधिक धनी राष्ट्र सं.रा. अमेरिका पनि वैदेशिक व्यापारमा अनिवार्यरूपमा संलग्न हुनुपर्ने स्थिति छ। अमेरिकाले सस्ता सामानहरू, जुन अमेरिकमा उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत महँगो पर्छ– जस्तै लुगा, खेलौना, साना औजार, आदि चीनबाट आयात गर्छ। विश्वका अनेक देशमा महँगोमा बिक्री गर्न सकिने वस्तुहरू जस्तै हवाइ जहाज, हैभी इन्जिनीयरिङ सामान, सूचना एवं प्रविधिका सामान अनेक राष्ट्रमा निर्यात गर्छ। अर्थात् अमेरिकाले आफ्नो देशमा सस्तोमा उत्पादन गरेर महँगोमा विश्वका अनेक राष्ट्रहरूमा बिक्री गर्न सकिने वस्तुहरू देशभित्र उत्पादन गर्छ भने आफ्नो देशमा उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत महँगो पर्ने वस्तुहरू विदेशबाट मुख्यगरी चीन, भारत, बङ्गलादेश, भिएतनाम आदि श्रम लागत कम भएका देशहरूबाट आयात गर्छ।

वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा नेपालको स्थिति अति दयनीय छ। उत्पादन लागत महँगो हुने कारणले गर्दा नेपालले असङ्ख्य वस्तु नेपालमैं उत्पादन गर्न सक्तैन। यो कारणले गर्दा नेपालले ठूलो मात्रामा अनेक वस्तु भारत एवं चीनबाट आयात गर्छ। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल अति पछाडि रहेकोले पनि नेपालले अनेक किसिमका वस्तु नेपालमा नै उत्पादन गर्न सक्तैन र त्यस्ता वस्तुहरू भारत, चीन एवं अन्य राष्ट्रहरूबाट आयात गर्छ।

उत्पादन लागत र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल धेरै पछाडि रहेको र नेपालले उत्पादन गर्ने वस्तुहरू भारत र चीनले नेपालभन्दा ज्यादै सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्ने भएकाले नेपालले आफ्ना निकटका ठूला छिमेकी बजार (चीन र भारत) हरूबाट उल्लेखनीय फाइदा उठाउन सकेको छैन। अर्थात् उत्पादन लागतको कारणले गर्दा नेपालले चीन र भारततर्फ मात्र होइन, विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा आफ्ना सामान निर्यात गर्न सकेको छैन। नेपालले वैदेशिक व्यापारबाट खासै फाइदा उठाउन सकेको छैन। नेपालको वैदेशिक व्यापार ऋणात्मक स्थितिमा छ।

नेपालले वैदेशिक व्यापारबाट कसरी फाइदा उठाउने?

माथि वर्णन गरिएको स्थिति हुँदाहुँदै पनि नेपालले वैदेशिक व्यापारबाट उच्च लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। यदि नेपालले मौलिक नेपाली वस्तुहरू जस्तै कपडा, मूर्ति, खाद्य पदार्थ– अचार, मसेउरा, गुन्द्रुक, हस्तकलाका सामग्री आदि उत्पादन गरेर संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूमा बिक्री गर्ने हो भने नेपालले वैदेशिक व्यापारबाट राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। अर्थात् अनेक मौलिक नेपाली वस्तुहरू विश्वका अनेक राष्ट्रमा बिक्री गरेर नेपालले वैदेशिक व्यापारबाट उच्च लाभ प्राप्त गर्न सक्ने उच्च सम्भावना एवं ठूलो अवसर छ। अहिले विश्वका अनेक देशमा नेपालीहरूको ठूलो बसोवास रहेको छ। साथै विदेशमा रहेका भारतीय, पाकिस्तानी, बङ्गलादेशीहरूले मौलिक नेपाली वस्तुहरू मन पराउने गरेका छन् पनि।

नेपालले सेवाको क्षेत्रमा रहेर पनि वैदेशिक व्यापारबाट राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। नेपालले सूचना, प्रविधि एवं ज्ञानको क्षेत्रमा संलग्न भएर अनेक किसिमका सेवाहरू नेपालबाटै विश्वका अनेक राष्ट्रहरूलाई बिक्री गर्न सक्छ। विभिन्न सफ्टवेयरहरू उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्छ। यसैगरी सूचना एवं प्रविधिका क्षेत्रमा कार्य गर्ने ठूला–ठूला कम्पनीहरूमा काम गरेर पनि नेपालीहरूले नेपालमा नै बसेर राम्रो आय आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ।

कुन–कुन क्षेत्रमा कार्य गर्दा वा कुन कुन वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्दा वैदेशिक व्यापारबाट राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यस्ता क्षेत्र र वस्तुहरूको नेपालले गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्नुपर्दछ। र त्यस्ता वस्तु एवं सेवा नेपालभित्र उत्पादन गरेर नेपालले वैदेशिक व्यापारबाट लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ। वर्तमान विश्व व्यापारको क्षेत्रमा जति धेरै प्रतिस्पर्धात्मक छ त्यति नै धेरै अवसर र सम्भावनाहरूले भरिएको पनि छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 3, 2025

https://eprateekdaily.com/2025/01/03/78583/