युद्धको छायामा विश्व अर्थ व्यवस्था र नेपाल
विश्व अर्थ
व्यवस्थामा अहिले दुई समस्याहरू गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएका छन। अति राष्ट्रवाद
वा व्यापार युद्ध तथा विभिन्न देशहरू बिच संघर्ष अहिले विश्व अर्थ व्यवस्थामा
गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएका छन्। यस आलेखमा भने
विभिन्न राष्ट्रहरू बिच भएको संघर्ष र त्यसले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई पार्ने
प्रभावबारे चर्चा गरिने छ।
सन् २०१९ मा र
त्यसपछि फैलिएको कोराना-संक्रमण (COVID-19) ले विश्व अर्थ
व्यवस्थालाई सन् २०२२ सम्म सुस्त पारेको थियो। तर विश्वास के गरिएको थियो भने सन्
२०२३ पछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुनेछ र विश्व अर्थ व्यवस्थाले गति लिनेछ। भयो
पनि त्यस्तै। कोराना-संक्रमण नियन्त्रण भए
पछि, सन् २०२३ देखि २०२४ सम्म विश्व अर्थ व्यवस्थाले केही प्रगति गर्नै अनुकूल
वातावरण पायो। तर पनि रसिया-युक्रेन युद्द, इजइराइल- फिलिस्तिन युद्ध, येमनको गृह
युद्ध जस्ता समस्याहरूले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई स्वभाविक गतिमा अगाडि बढ्न दिएनन्। अहिले भारत र पाकिस्तान बिच भएको
द्वन्दले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई अति नै सुस्त पार्न हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको
छ। बाहिरबाट हेर्दा भारत र पाकिस्तान बिचको द्वन्द केवल यी दुई राष्ट्रहरू बिचको
द्वन्द जस्तो देखिएता पनि यी दुई राष्ट्रहरू बिचको द्वन्दमा संयुक्त राज्य
अमेरिका, चीन, रुस, टर्की आदि पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पुगेका छन। यसैगरी
युरोपियन युनियनका राष्ट्रहरू पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पुगेक छन।
आणविक हतियार
भएका दुई राष्ट्रहरू- भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो युद्ध भएमा चीन पनि त्यस युद्धमा
संलग्न हुने र चीनले आफ्नो परम्परागत शत्रु भारतलाई तह लगाउन पाकिस्तानको पक्ष
लिने भन्ने अनुमानले अहिले विश्व व्यापार र विश्व अर्थ व्यवस्था, दुबैलाई अन्यौलको
दिशातिर पुर्याएको छ। आशा गरौ भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो युद्ध नहोस्। तर यदि भएमा
के गर्ने? एशियाका दुई शक्ति गृह (Power
House) हरू- चीन र
भारत, यदि ठूलो युद्धमा तानिएमा दक्षिण एशिया मात्र होइन, संसार भरिका अनेक
राष्ट्रहरूमा समेत पनि अनेक आर्थिक संकट हरू देखा पर्ने छन्। भारतका निकटमत छिमेकी
राष्ट्रहरू आर्थिक रुपमा अति प्रभावित हुने छन्। नेपाल त झनै बढी प्रभावित हुने छ।
नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट आयात गर्दछ। नेपालमा
पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सजिलो होस भन्ने उद्देश्यले भारत सरकारको आर्थिक एवं
प्रावधिक सहयोगमा ६९ माइल लामो पाइप लाइन ओछ्याएको छ पनि। र त्यो पाइपलाइनले
पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध रुपमा भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म
प्रवाहित गरिरहेको छ।
यति मात्र
होइन, पूर्णतया रेमिट्यान्समा आश्रित भएको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थ व्यस्थाले केवल
नाम मात्रका वस्तुहरू उत्पादन गर्दछ। खाद्यान्न मात्र होइन, माछा, मासु, फलफूल,
तरकारी, औषधी, औजार, उकपरण, घरेलु सामाग्री समेत पनि नेपालले ठूलो मात्रमा भारतबाट
आयात गर्दछ। यसैगरी, रोजगारीका लागि, विशेषगरी पश्चिम नेपालका युवाहरू, ठूलो
संख्यामा भारतका अनेक सहरहरूमा पुगेका छन्। यदि भारत र पाकिस्तान बिच घातक युद्ध
हुने हो र त्यो युद्धले चीनलाई पनि पाकिस्तानको पक्ष लिन बाध्य पार्ने हो भने,
त्यो युद्धले भारतलाई जति आर्थिक रुपमा प्रभावित पार्ने छ, नेपाललाई पनि लगभग सोही
रुपमा प्रभावित पार्ने छ।
भारत र
पाकिस्तान बीच ठूलो स्तरमा युद्ध हुने हो र त्यो युद्ध लम्बिने हो भने भारतका अनेक
स्थानहरूबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपाल आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन।
भातबाट र मुख्य गरी निर्धन भारतीय परिवारहरूको नेपाल तर्फ ठूलो संख्यामा
स्थानान्तरण हुने सम्भावना छ। र उनीहरूको उपस्थितिले नेपालको आर्थिक अवस्था
प्रभावित हुने सम्भावना छ।
भारत सरकारले
अहिले अति र उग्र राष्ट्रवादी भावना भन्दा पनि आफ्नो देशको आर्थिक विकासलाई बढी
महत्व दिएको देखिएको छ। आफ्नो ध्यान जति दुई पक्षीय युद्धमा केन्द्रित गरेको छ
त्येतिकै भारतको आर्थिक विकास अवरुद्ध नहोस भन्ने तर्फ पनि भारतले ध्यान केन्द्रित
गरेको छ। वर्तमान भारत सरकारले युद्ध र आर्थिक विकास बिच एक सन्तुलन कायम गर्न
खोजेको छ। यो कारणले गर्दा पनि भारतले पाकिस्तानमा माथि आफ्नो राष्ट्रले आक्रमण
गरेको नभनेर भारतमाथि हमला गर्ने आतंकवादीहरू र उनीहरूले आतंकवादी कार्यको योजना
निर्माण, शिक्षा दिने, प्रत्साहित गर्ने जस्ता स्थानहरूमा र आफ्नो सुरक्षाको लगि पाकिस्तान नियन्त्रित
काश्मिर र पाकिस्तानका अनेक क्षेत्रहरूमा हमला गरेको र भविष्यमा पनि गर्ने
भनिरहेको छ। भारतले, पाकिस्तानमाथि हमला गरेको वा भारत र पाकिस्तान बिच युद्ध
भइरहेको विश्व सामू भनेको छैन।
भारत र
पाकिस्तान युद्धप्रति भारत सरकारको यो नरम नीति दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासको लगि
उपयुक्त नै मान्नु पर्ने देखिन्छ। युद्धले केवल विनाश मात्र ल्याउँछ। युद्धबाट
सृजना र आर्थिक विकास भएको देखिएको छैन। हुन त गोदी मेडियाहरूले पाकिस्तानप्रति
आक्रमक हुन नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई उचाल्ने काम नगरेका भने होइनन्।
त्यसै अनुरुपम सार्वजनिक खपतका लागि प्रम मोदीले पाकिस्तानलाई ‘इँटका जवाफ पथ्थर
से देंगे’ भनेता पनि मोदी सरकार अहिले भीषण युद्धको पक्षमा रहेको देखिंदैन। तर
स्थिति ठोकुवा गरेर भन्न सकिने छैन। भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो र भीषण युद्ध हुन
पनि सक्छ। नहुन पनि सक्छ। भविष्यमा हुने नया घटनाहरूले भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो
युद्ध हुने वा नहुने कुराको टुंगो गर्नेछ। ।
भारत- पाकिस्तान युद्ध र नेपालको आर्थिक नीति
भारत र
पाकिस्तान बिच भीषण युद्ध हुने सम्भावना छैन। तर यदि भएमा के गर्ने? यस विषयमा
नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार, स्थानीय नेता एव सामान्य व्यक्तिहरूले समेत पनि
गम्भीर भएर सोंच्नु पर्ने स्थिति आएको छ। पूर्व तयारीको रुपमा नेपालले आफ्नो
अर्थतन्त्रमा समुचित ध्यान आवश्यक छ। र अर्थ तन्त्र सुधारका लागि अनेक किसिमका
नीतिहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। र तय गरिएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न अनेक
किसिमका कार्यक्रम र योजानहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। र ती कार्यक्रम एवं योजनाहरू
सम्पन्न गर्न आवश्यक छ।
वैकल्पिक ऊर्जाको खोजि:
नेपालले
पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्न आवश्यक छ। यस्तो
गरिएमा पेट्रोलियम पर्दार्थका लागि भारतप्रति पूर्ण रुपमा आश्रित हुने हाम्रो
स्थितिमा क्रमिक रुपमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। कालान्तरमा समाप्त पार्न सकिन्छ।
नेपालले ऊर्जाका लागि केवल जल विद्युतलाई मात्र ऊर्जाको एक भरपर्दो स्रोत नमानेर
वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, प्राकृतिक गैस आदिको उत्पादनमा पनि जोड दिनु पर्छ। र यी
स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न तत्काल अनेक योजनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ।
खाद्यान्न उत्पादनमा जोड:
एक प्रभावकारी
कृषि नीति तयार पारेर नेपालले ठूलो परिमाणमा अन्न उत्पादन गर्ने नीति तथा
कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। भविष्यमा नेपाललाई अन्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य हामीले
राख्नु पर्छ। उपयोग हुन नसकेका भूमिहरुलाइ उपयोग गरेर र उपयोगमा रहेका भूमिहरूको
उत्पादकत्व वृद्धि गरेर विदेशबाट अन्न आयात गर्न बाध्यात्मक स्थितिको अन्त्य गर्न
आवश्यक छ। सरकारले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न कृषकहरूलाई अनुदान दिने नीति तथा
कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु आवश्यक छ।
स्थानीय उत्पादन अभिवृदधि
स्थानीय
सरकारहरुले कृषकहरूलाई अनेक किसिमका सूचना र जानकारी उपलब्ध गराएर तथा अनेक प्राविधिक
सहयोग गरेर स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, दुग्ध पदार्थ
आदि अत्यधिक मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने वातावरण निर्माण आवश्यक छ।
समग्रमा भन्ने
हो भने, भारत र पाकिस्तान बिचको द्वन्दबाट उत्पान्न हुने आर्थिक कुप्रभावबाट
नेपाललाई जोगाउन नेपाल सरकारले तत्काल राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने अनेक
किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ। ती नीति तथा कार्यक्रमहरू तत्काल
कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
Wednesday, May 14,
2025