World Economy Shadowed by Wars-Article-599

 युद्धको छायामा विश्व अर्थ व्यवस्था र नेपाल

विश्व अर्थ व्यवस्थामा अहिले दुई समस्याहरू गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएका छन। अति राष्ट्रवाद वा व्यापार युद्ध तथा विभिन्न देशहरू बिच संघर्ष अहिले विश्व अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएका छन्। यस आलेखमा भने विभिन्न राष्ट्रहरू बिच भएको संघर्ष र त्यसले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई पार्ने प्रभावबारे चर्चा गरिने छ।

सन् २०१९ मा र त्यसपछि फैलिएको कोराना-संक्रमण (COVID-19) ले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई सन् २०२२ सम्म सुस्त पारेको थियो। तर विश्वास के गरिएको थियो भने सन् २०२३ पछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुनेछ र विश्व अर्थ व्यवस्थाले गति लिनेछ। भयो पनि त्यस्तै।  कोराना-संक्रमण नियन्त्रण भए पछि, सन् २०२३ देखि २०२४ सम्म विश्व अर्थ व्यवस्थाले केही प्रगति गर्नै अनुकूल वातावरण पायो। तर पनि रसिया-युक्रेन युद्द, इजइराइल- फिलिस्तिन युद्ध, येमनको गृह युद्ध जस्ता समस्याहरूले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई स्वभाविक गतिमा अगाडि बढ्न  दिएनन्। अहिले भारत र पाकिस्तान बिच भएको द्वन्दले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई अति नै सुस्त पार्न हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ। बाहिरबाट हेर्दा भारत र पाकिस्तान बिचको द्वन्द केवल यी दुई राष्ट्रहरू बिचको द्वन्द जस्तो देखिएता पनि यी दुई राष्ट्रहरू बिचको द्वन्दमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रुस, टर्की आदि पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पुगेका छन। यसैगरी युरोपियन युनियनका राष्ट्रहरू पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पुगेक छन।

आणविक हतियार भएका दुई राष्ट्रहरू- भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो युद्ध भएमा चीन पनि त्यस युद्धमा संलग्न हुने र चीनले आफ्नो परम्परागत शत्रु भारतलाई तह लगाउन पाकिस्तानको पक्ष लिने भन्ने अनुमानले अहिले विश्व व्यापार र विश्व अर्थ व्यवस्था, दुबैलाई अन्यौलको दिशातिर पुर्याएको छ। आशा गरौ भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो युद्ध नहोस्। तर यदि भएमा के गर्ने? एशियाका दुई शक्ति गृह (Power House) हरू- चीन र भारत, यदि ठूलो युद्धमा तानिएमा दक्षिण एशिया मात्र होइन, संसार भरिका अनेक राष्ट्रहरूमा समेत पनि अनेक आर्थिक संकट हरू देखा पर्ने छन्। भारतका निकटमत छिमेकी राष्ट्रहरू आर्थिक रुपमा अति प्रभावित हुने छन्। नेपाल त झनै बढी प्रभावित हुने छ। नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट आयात गर्दछ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सजिलो होस भन्ने उद्देश्यले भारत सरकारको आर्थिक एवं प्रावधिक सहयोगमा ६९ माइल लामो पाइप लाइन ओछ्याएको छ पनि। र त्यो पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध रुपमा भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म प्रवाहित गरिरहेको छ।

यति मात्र होइन, पूर्णतया रेमिट्यान्समा आश्रित भएको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थ व्यस्थाले केवल नाम मात्रका वस्तुहरू उत्पादन गर्दछ। खाद्यान्न मात्र होइन, माछा, मासु, फलफूल, तरकारी, औषधी, औजार, उकपरण, घरेलु सामाग्री समेत पनि नेपालले ठूलो मात्रमा भारतबाट आयात गर्दछ। यसैगरी, रोजगारीका लागि, विशेषगरी पश्चिम नेपालका युवाहरू, ठूलो संख्यामा भारतका अनेक सहरहरूमा पुगेका छन्। यदि भारत र पाकिस्तान बिच घातक युद्ध हुने हो र त्यो युद्धले चीनलाई पनि पाकिस्तानको पक्ष लिन बाध्य पार्ने हो भने, त्यो युद्धले भारतलाई जति आर्थिक रुपमा प्रभावित पार्ने छ, नेपाललाई पनि लगभग सोही रुपमा प्रभावित पार्ने छ।

भारत र पाकिस्तान बीच ठूलो स्तरमा युद्ध हुने हो र त्यो युद्ध लम्बिने हो भने भारतका अनेक स्थानहरूबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपाल आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। भातबाट र मुख्य गरी निर्धन भारतीय परिवारहरूको नेपाल तर्फ ठूलो संख्यामा स्थानान्तरण हुने सम्भावना छ। र उनीहरूको उपस्थितिले नेपालको आर्थिक अवस्था प्रभावित हुने सम्भावना छ। 

भारत सरकारले अहिले अति र उग्र राष्ट्रवादी भावना भन्दा पनि आफ्नो देशको आर्थिक विकासलाई बढी महत्व दिएको देखिएको छ। आफ्नो ध्यान जति दुई पक्षीय युद्धमा केन्द्रित गरेको छ त्येतिकै भारतको आर्थिक विकास अवरुद्ध नहोस भन्ने तर्फ पनि भारतले ध्यान केन्द्रित गरेको छ। वर्तमान भारत सरकारले युद्ध र आर्थिक विकास बिच एक सन्तुलन कायम गर्न खोजेको छ। यो कारणले गर्दा पनि भारतले पाकिस्तानमा माथि आफ्नो राष्ट्रले आक्रमण गरेको नभनेर भारतमाथि हमला गर्ने आतंकवादीहरू र उनीहरूले आतंकवादी कार्यको योजना निर्माण, शिक्षा दिने, प्रत्साहित गर्ने जस्ता स्थानहरूमा  र आफ्नो सुरक्षाको लगि पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिर र पाकिस्तानका अनेक क्षेत्रहरूमा हमला गरेको र भविष्यमा पनि गर्ने भनिरहेको छ। भारतले, पाकिस्तानमाथि हमला गरेको वा भारत र पाकिस्तान बिच युद्ध भइरहेको विश्व सामू भनेको छैन।

भारत र पाकिस्तान युद्धप्रति भारत सरकारको यो नरम नीति दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासको लगि उपयुक्त नै मान्नु पर्ने देखिन्छ। युद्धले केवल विनाश मात्र ल्याउँछ। युद्धबाट सृजना र आर्थिक विकास भएको देखिएको छैन। हुन त गोदी मेडियाहरूले पाकिस्तानप्रति आक्रमक हुन नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई उचाल्ने काम नगरेका भने होइनन्। त्यसै अनुरुपम सार्वजनिक खपतका लागि प्रम मोदीले पाकिस्तानलाई ‘इँटका जवाफ पथ्थर से देंगे’ भनेता पनि मोदी सरकार अहिले भीषण युद्धको पक्षमा रहेको देखिंदैन। तर स्थिति ठोकुवा गरेर भन्न सकिने छैन। भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो र भीषण युद्ध हुन पनि सक्छ। नहुन पनि सक्छ। भविष्यमा हुने नया घटनाहरूले भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो युद्ध हुने वा नहुने कुराको टुंगो गर्नेछ। ।

भारत- पाकिस्तान युद्ध र नेपालको आर्थिक नीति  

भारत र पाकिस्तान बिच भीषण युद्ध हुने सम्भावना छैन। तर यदि भएमा के गर्ने? यस विषयमा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार, स्थानीय नेता एव सामान्य व्यक्तिहरूले समेत पनि गम्भीर भएर सोंच्नु पर्ने स्थिति आएको छ। पूर्व तयारीको रुपमा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रमा समुचित ध्यान आवश्यक छ। र अर्थ तन्त्र सुधारका लागि अनेक किसिमका नीतिहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। र तय गरिएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न अनेक किसिमका कार्यक्रम र योजानहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। र ती कार्यक्रम एवं योजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक छ।

वैकल्पिक ऊर्जाको खोजि:

नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्न आवश्यक छ। यस्तो गरिएमा पेट्रोलियम पर्दार्थका लागि भारतप्रति पूर्ण रुपमा आश्रित हुने हाम्रो स्थितिमा क्रमिक रुपमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। कालान्तरमा समाप्त पार्न सकिन्छ। नेपालले ऊर्जाका लागि केवल जल विद्युतलाई मात्र ऊर्जाको एक भरपर्दो स्रोत नमानेर वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, प्राकृतिक गैस आदिको उत्पादनमा पनि जोड दिनु पर्छ। र यी स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न तत्काल अनेक योजनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ।

खाद्यान्न उत्पादनमा जोड:

एक प्रभावकारी कृषि नीति तयार पारेर नेपालले ठूलो परिमाणमा अन्न उत्पादन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। भविष्यमा नेपाललाई अन्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य हामीले राख्नु पर्छ। उपयोग हुन नसकेका भूमिहरुलाइ उपयोग गरेर र उपयोगमा रहेका भूमिहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर विदेशबाट अन्न आयात गर्न बाध्यात्मक स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। सरकारले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न कृषकहरूलाई अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु आवश्यक छ।

स्थानीय उत्पादन अभिवृदधि

स्थानीय सरकारहरुले कृषकहरूलाई अनेक किसिमका सूचना र जानकारी उपलब्ध गराएर तथा अनेक प्राविधिक सहयोग गरेर स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, दुग्ध पदार्थ आदि अत्यधिक मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने वातावरण निर्माण आवश्यक छ।  

समग्रमा भन्ने हो भने, भारत र पाकिस्तान बिचको द्वन्दबाट उत्पान्न हुने आर्थिक कुप्रभावबाट नेपाललाई जोगाउन नेपाल सरकारले तत्काल राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने अनेक किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ। ती नीति तथा कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।   

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

Wednesday, May 14, 2025

Causes of Poverty in South Asia-Article-598

 दक्षिण एशियामा गरीबी कम हुन नसक्ने कारण

भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो हुने हो भने दक्षिण एशिया विश्वको नै एक लाभदायक साझा बजार हुन सक्थ्यो। त्यस साझा बजारले यस क्षेत्रको गरीबी कम पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो। तर यी दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुन सकिरहेको छैन। सम्बन्ध झनै खराब हुने स्थिति देखिएको छ। भारत र पाकिस्तानबीच सानो स्तरको युद्ध आरम्भ नै भइसकेको छ।

भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै युद्धरत् छन्। ठूला र साना युद्ध यी दुई देशबीच विगतमा धेरैपटक भइसकेका छन् र भविष्यमा पनि भइ नै रहनेछ। पछिल्लो समय, भारत नियन्त्रित कश्मीरमा भएको घटनाले भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध झनै खराब पारिदिएको छ। अहिले यी दुई देशले एक अर्कामाथि सानो स्तरमा हमला गरिरहेका छन्। यसै महीना (अप्रिल २०२५) को २२ तारिखका दिन भारत नियन्त्रित कश्मीरको पहलगाममा आतङ्कवादीहरूले त्यस क्षेत्रको भ्रमणमा गएका पर्यटकहरूको हत्या गरेका थिए। आतङ्कवादीहरूले छानीछानी हिन्दू पुरुषहरूको निर्मम हत्या गरेका थिए।

पहलगाममा भएको त्यो आतङ्कवादी आक्रमण पाकिस्तानले गर्न लगाएको भारतले आरोप लगाएको छ भने आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको पाकिस्तानले सफाइ दिएको छ। भारत, पाकिस्तानको सफाइबाट सन्तुष्ट छैन। आफूलाई अनावश्यक किसिमले यो घटनामा तानेको भन्दै पाकिस्तानले भारतलगायत अन्य शक्ति राष्ट्रहरूलाई प्रस्ट पारिरहेको छ। अर्कोतिर भारत, पाकिस्तानको त्यो भनाइबाट सन्तुष्ट छैन। पाकिस्तानमाथि भारतीय सेनाले भीषण आक्रमण गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। केही दिन पहिले भारतले पाकिस्तानमाथि सानो स्तरको सैन्य कारबाई गरि पनि सकेको छ।

अहिलेसम्म त यी दुई देशबीच केवल सानो स्तरको युद्ध भइरहेको छ। तर पछि के हुने हो, भन्न सकिने स्थिति छैन। कमसेकम अहिलेका लागि।

भारत र पाकिस्तानबीच, यो तनावपूर्ण स्थितिमा, केवल सानो स्तरको युद्ध मात्र हुने, घातक हातहतियारसहित ठूलो स्तरमा युद्ध नहुने भन्नेहरू पनि छन्। वर्तमान परिस्थितिले पनि यी दुई देशबीच ठूलो स्तरमा युद्ध नहुने सङ्केत दिइरहेको छ। यी दुई देशबीच भीषण युद्ध हुनु दक्षिण एशिया क्षेत्रको लागि राम्रो होइन। यी दुई देशबीच भीषण युद्ध भएमा र त्यो युद्ध लम्बिएमा, भारत र पाकिस्तान मात्र होइन दक्षिण एशियामा नै गरीबी थप वृद्धि हुनेछ। रोजगार बजारमा सङ्कुचन आउने छ। सीमान्तकृत परिवारहरूको आर्थिक जीवन झनै कष्टकर हुनेछ।

जुन गतिमा पाकिस्तानको आर्थिक विकास हुनुपर्ने थियो त्यो गतिमा हुन सकेको छैन। पाकिस्तानी सरकार जहिले पनि सेनाद्वारा नियन्त्रित हुने गरेकोले यस देशको अर्थ व्यवस्थाले कुशलतापूर्वक कार्य गर्ने सकेको छैन। यो कारणले गर्दा पाकिस्तानको आर्थिक स्थिति अहिले त्यति बलियो छैन। यस्तो आर्थिक स्थितिमा पाकिस्तानले ठूलो युद्ध थेग्न सक्ने देखिंदैन। पाकिस्तानको कमजोर आर्थिक स्थितिले यस देशलाई अति आक्रामक हुनबाट रोकिरहेको छ। अहिलेको लागि त्यस्तो देखिएको छ।

भारतको आर्थिक स्थिति अहिले तुलनात्मकरूपमा अति राम्रो छ। विगत लामो समयदेखि भारतले बलियो सरकार पाएको र सरकार पनि छिटोछिटो परिवर्तन नभएकोले भारत अहिले आर्थिक प्रगतिको पथमा तीव्र गतिमा दौडिन सक्ने क्षमता राख्दछ, अहिले पनि मन्द गतिमैं भए पनि दौडिरहेको छ। प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय जनता पार्टीबीच राम्रो समन्वय भएको र भारतको राजनीतिमा मोदीको राम्रो नियन्त्रण भएकोले भारतको अर्थ व्यवस्थाले प्रगति गर्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरेको छ। भारत अहिले भीषण युद्धभन्दा पनि, आर्थिक विकासतिर केन्द्रित हुन इच्छुक देखिएको छ, बाहिरी रूपमा ऊ भीषण युद्ध गर्न इच्छुक रहेको देखिए तापनि। भित्रीरूपमा भारत पाकिस्तानसँग भीषण युद्ध गर्ने पक्षमा छैन। तर यो परिस्थितिमा परिवर्तन आउन पनि सक्छ।

दक्षिण एशियाको साधन र स्रोतहरूको उच्चत्तम उपयोग गर्न सन् १९८५ मा सार्क (SAARC–South Asian Association for Regional Cooperation) को स्थापना भएको थियो। स्थापनाकालमा बङ्गलादेश, भूटान, भारत, मल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरी सात देशहरूबीच दुई र बहु पक्षीय व्यापार विस्तार गरेर यस क्षेत्रको गरीबी कम पार्ने यस सङ्गठनको साझा लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। तर त्यो लक्ष्यले काम गर्न सकेन। भारत र पाकिस्तानबीचको निरन्तर कटुतापूर्ण सम्बन्धले गर्दा जुन उद्देश्यका साथ सार्कको गठन गरिएको थियो त्यो लक्ष्यको नजीकसम्म पनि यो सङ्गठन पुग्न सकेन। भविष्यमा पनि पुग्ने सम्भावना देखिंदैन।

दक्षिण एशियाको जनसङ्ख्या २ अर्ब ८ करोड छ। विश्वको कुल जनसङ्ख्या मध्ये करीब २५ प्रतिशतको बसोवास यस क्षेत्रमा रहेको छ। जनसङ्ख्या र साधन एवं स्रोतको दृष्टिकोणले दक्षिण एशिया क्षेत्र एउटा भरपर्दो र अति लाभदायक साझा बजार हुन सक्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। दक्षिण एशिया साझा बजारले यस क्षेत्रको गरीबी कम पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन।

२८ देश सम्मिलित युरोपको साझा बजार ‘युरोपियन युनियन’ ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई समृद्ध पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। केही राष्ट्रहरू जस्तै, इटाली, फ्रान्स, निदरल्यान्ड्स, जर्मनीलाई अति धनी बनाउन सफलसमेत भएको छ। दक्षिण एशिया साझा बजार वा सार्क, युरोपियन युनियनझै महत्त्वपूर्ण बजार हुन सक्थ्यो। तर हुन सकेको छैन। भारतका केही प्रभावशाली नेताहरूले छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति राख्ने ‘हेपाहा’ वा ‘अभिभावक’ अथवा ‘नियन्त्रक’ व्यवहार परित्याग गर्ने हो र पाकिस्तानका सैन्य शासकहरूले आफ्नो फाइदाका लागि, सधैं सत्तामा रहिरहने उद्देश्यलाई सघाउन भारतसँग निहुँ नखोज्ने हो भने, र भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुमधुर हुने हो भने दक्षिण एशिया विश्वको नै एक शक्तिशाली साझा बजार बन्न सक्छ। यो साझा बजारले यस क्षेत्रको जनतालाई समृद्ध पार्न सक्छ।

भारतका केही नेताहरूको हैकमवाद र पाकिस्तानका सैन्य सासकहरूको शक्ति मोहले गर्दा दक्षिण एशियाको आर्थिक विकास सुस्त हुन पुगेको छ। साथै दक्षिण एशियामा चिरशान्ति पनि स्थापना हुन सकेको छैन।

युरोपियन युनियनका जनता एवं नेताहरूले आर्थिक विकासलाई महत्त्व दिएझैं दक्षिण एशियाका जनता एवं नेताहरूले, जातीयता, साम्रदायिकता, शक्तिमोह परित्याग गरेर दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासलाई महत्त्व दिने हो भने दक्षिण एशिया आर्थिकरूपमा समृद्ध हुने थियो। यस क्षेत्रका नागरिक रोजगारका लागि मध्यपूर्व एवं खाडीका देशहरूमा, अमेरिका र युरोपका देशहरूमा बाध्य भएर पुग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने थियो।

भारत र पाकिस्तानबीच भीषण र लामो युद्ध नहोस्। दक्षिण एशिया क्षेत्र थप अशान्त र असुरक्षित नहोस्। अहिलेको लागि यो आशा गरौं। भवतु सब्ब मङ्गलम्!

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकाम प्रकाशित: Friday, May 9, 2025

https://eprateekdaily.com/2025/05/09/84527/

 

Unemployment and Youth Migration in Nepal-Article-597

 नेपालमा बेरोजगारी र युवा पलायन

युवाहरू अहिले जुन संख्यामा विदेश तिर पलायन भइरहेका छन त्यो संख्याले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउने हो र यसैगरी युवाहरू विदेशतिर जाने हो भने आउँदो केही वर्ष भित्रमा नै नेपालको केवल एक तिहाई जनसंख्या देश भित्र रहने छ। बाँकि दुइ तिहाई जनसंख्या विदेशमा हुने छ। विश्वका अनेक देशहरूमा हुनेछ। नेपालमा जनशक्तिको ठूलो अभाव हुनेछ।

युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन हुनुको प्रमुख कारण अहिले बेरोजगारीलाई मानिएको छ। नेपालमा रोजगारीको अभाव भएकोले यसरी नेपाली युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भएको ठानिएको छ। के यथार्थमा देश भित्र रोजगारीको अभावले गर्दा मात्र यसरी ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेशतिर लागेका हुन त? यस प्रश्नको उत्तर हो ‘होइन।’ केवल बेरोजगारीको कारणले गर्दा यसरी नेपाली युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भएका होइनन्। नेपाली युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलयान हुने विभिन्न कारणहरू मध्ये देश भित्र रोजगारी नहुन पनि एक हो तर यो नै एक मात्र कारण होइन। यो बाहेक पनि अनेक कारणहरू छन्।

नेपाली युवाहरू यति ठूलो संख्यामा विदेश पलायन हुनुका दुई अन्य महत्वपूर्ण कारणहरू छन् र ती हुन् निराशा र विदेशमा राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने समाजमा ब्याप्त विचार। यी दुई कारणहरूले नेपाली युवाहरूलाई रकेट लन्चरले जस्तो विदेशका अनेक धर्तीहरूमा पुर्याइ रहेका छन्। अनिश्चित र असुरक्षित भविष्य लिएर, ज्यानै जोखिममा राखेर, ठूलो ऋण लिएर तथा परिवार, समाज एवं देश त्याग गरेर विदेशतिर ठूलो संख्यामा पलायन भइरहेका छन्।

नेपालमा अहिले गरिबी जति घातक छ त्यो भन्दा बढी घातक चरम निराशा हुन पुगेको छ। अहिले युवाहरूमा चरम निराशा देखिएको छ। युवाहरू देश भित्र, नेपाल भित्र, आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखि रहेका छैनन। सुरक्षित मात्र होइन टाढा टाढा, सुदूर टाढासम्म पनि उज्यालो देखिरहेका छैनन्। के कारणले गर्दा युवाहरूमा यस्तो चरम निराशा देखिएको हो त? नेताहरूको व्यवहारले गर्दा त्यस्तो भएको हो? नेपालको वर्तमान राजनीतिले गर्दा त्यस्तो भएको हो? नेताहरूको व्यवहार र वर्तमान राजनीतिले पनि युवाहरूलाई निराश पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको होला तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वा प्रमुख भूमिका नेपालको वर्तमान सामाजिक मनोविज्ञानले खेलेको छ। हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान, जुन निर्माण गर्नमा परिवार, छिमेकी, सञ्चारका माध्यमहरू- रेडियो, टिभी, पत्र पत्रिका आदिको ठूलो भूमिका छ, ले हाम्रा युवाहरूलाई चरम रुपमा निराश पारिरहेका छन। झनै मेडियाहरू र खास गरी ‘भ्युअर संख्या’ बृद्धि गर्ने धुनमा लागेका डिजिटल पत्रकारहरूले ठूलो मात्रामा निराशा छरिरहेका छन्। लामो गृह युद्धमा फँसेका सिरिया, येमन, अफगानिस्तान जस्ता देशहरूबाट मात्र ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू विदेशतिर पलायान भएको देखिएको थियो। नेपाल जस्तो शान्त ( वर्तमानमा कुनै पनि किसिमको द्वन्द वा गृहयुद्ध नभएको) अवस्था रहेको देशबाट यसरी यति ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूले स्वदेश परित्याग गरेको देखिएको छैन। हाम्रो वर्तमान समाजले घातक किसिमले युवाहरूमा निराशा जानेर वा नजानेर प्रक्षेपण गरिरहेको छ। आशा, भरोस, आत्मविश्वाश अभिवृद्धि गर्ने किसिमका समाचार, विचार आदि मेडियाहरूले सञ्चार गर्ने हो भने यसरी ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशजाने स्थितिमा कमी ल्याउन सकिन्छ। युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्न अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ। 

विदेशमा राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने हाम्रो समाजमा ब्याप्त रहेको विचार पनि त्रुटिपूर्ण छ। अहिले अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजार राम्रो स्थितिमा छैन। वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्था अनिश्चिततातिर धकेलिएको अवस्थामा अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजार गुलजार हुनै सक्तैन। अझै, ‘विदेशमा अध्ययनका लागि जाने, उत्तै आर्जन पनि गर्ने, अध्ययन पनि गर्ने, अनि अध्ययन समाप्त गरेर उतै (आफू पुगेको देशमा) जागिर पनि गर्ने’ जस्तो सोंच बनाएर विदेश जाने युवाहरूका लागि विदेश जानु कष्टपूर्ण हुने देखिएको छ। केही देशहरूले विदेशबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई काम गर्न अनुमति दिइरहेको छैनन् भने केही देशहरूले विदेशबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई काम गर्ने अनुमति दिएता पनि काम ती देशहरूमा पाउन कठिन छ। विद्यार्थीहरूले, पहिले जस्तो विदेशमा अध्ययनको क्रममा जागिर सजिले पाउने स्थिति अहिले छैन। विदेश पुगेर अध्ययन गर्छु र आर्जन पनि गर्छु, अध्ययनको खर्च आर्जन गरेर भुक्तान गर्छु भन्ने सोंच अब नराखे हुन्छ।

आफ्नो र परिवारको आर्थिक विकासको लागि स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्नु उत्तम हो। समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि पनि स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्नु उत्तम हो। ठूलो संख्यामा विदेश गएर, धेरै रेमिट्यान्स पठाएर स्वदेशको विकास हुँदैन। परिवार र समाजको पनि आर्थिक विकास हुँदैन। बढ्दो रेमिट्यान्सले उल्टो, दीर्घकालमा परिवार र राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा खोक्रो पार्छ। सामाजिक रुपमा प्रदुषित पार्छ।

परदेशको महलमा बस्नु भन्दा स्वदेशको झोपडीमा बस्नु उत्तम हो। स्वदेशको झोपडीलाई महल बनाउनेतिर लाग्नु हो। यो तथ्य नेताहरूले मात्र होइन जनताले पनि बुझ्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 25, 2025 

Free Trade: Loosing Its Momentum!-Article-596

 स्वतन्त्र व्यापारको महत्व कम भएको हो!

उपभोक्तावाद अति चुलिएको यो वर्तमान वैष्य युगमा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो देशका नागरिकहरूले उपभोग गर्न सम्पूर्ण वस्तुहरू आफ्नै राष्ट्र भित्र उत्पादन गर्न सक्नु असम्भव छ। लागत र प्रवधिको दृष्टिकोणले असम्भव छ। प्रकृतिक स्रोतको दृष्टिकोणले पनि असम्भव छ। आफ्नो देश भित्र उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्नका लागि माग गर्ने सम्पूर्ण वस्तुहरू उत्पादन गर्न नसकिने स्थिति भएकोले प्राय: हरेक राष्ट्रले अनेक वस्तुहरू विभिन्न राष्ट्रहरूबाट आयात गर्नु पर्ने हुन्छ।  

अर्कोतिर, कुनै वस्तु आफ्नो देश भित्र सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिने भएकोले त्यस्तो वस्तु आफ्नो देश भित्र उत्पादन गर्ने र त्यो वस्तु महँगोमा अन्य राष्ट्रहरूलाई बिक्री गर्ने तथा कुनै वस्तु आफ्नो देश भित्र उत्पादन गर्दा महँगो हुने भएकोले त्यस्तो वस्तु अन्य राष्ट्रहरूबाट सस्तोमा आयात गर्नु पर्ने स्थिति हुन सक्छ। यस्तो स्थितिले पनि कुनै पनि राष्ट्रलाई विश्व व्यापारमा आवद्ध हुन बाध्य पारेको छ। यस्तो भनिएको छ।

गरिब राष्ट्रहरूले आफ्ना उत्पादन धनी राष्ट्रहरूलाई बिक्री गरेर आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकुन र गरिब देशका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जस्ता सुविधाहरुबाट बञ्चित नहोऊन। गरिब राष्ट्रहरूमा गरिबीका कारण अशान्ति भएमा त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर धनी राष्ट्रहरूमा पनि पर्ने भएकोले धनी राष्ट्रहरूले त्यस्तो सोचेंको हुन सक्छ। विश्व व्यापार संगठनले महत्व पाउनुका कारणहरू मध्ये एक यो पनि एक कारण हुन सक्छ। 

माथि भनिएका कारणहरू र विश्वासले गर्दा र खास गरिब देशहरूलाई सहयोग पुगोस र भन्ने उद्देश्यका साथ सन् जनबरी १, १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना गरिएको थियो। विभिन्न राष्ट्रहरू बिच निर्वाध रुपमा, स्वतन्त्र किसिमले वस्तुहरू आयात निर्यात होस्। हरेक राष्ट्रले व्यापार बाधा फुकाउन सक्रियता देखाउन्। व्यापार विषयलाई लिएर दुई वा विभिन्न राष्ट्रहरू बिच विवाद भएमा विश्व व्यापार सङ्गठनले सहजीकरण गरेर विवाद अन्त्य गरोस्। स्वतन्त्र व्यापारले महत्व पाओस। स्थापना पश्चात विश्व व्यापार संगठनलाई उपरोक्त उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो। हाल १६६ देश सदस्य रहेको विश्व व्यापार संगठन विश्वभरि नै वस्तुहरू निर्वाध रुपमा एक देशबाट अर्को देशमा प्रवेश गरुन भन्ने लक्ष्य लिएर अहिले कार्यरत छ।

विश्व भरि नै वस्तुहरू एक देशबाट अर्को देशमा बिनाकुनै झंझट र बिना कुनै व्यापार-व्यवधान प्रवेश गर्न पाउने अन्य देशबाट आयात हुने वस्तुहरूमा भंसार दर उच्च कायम गर्न नापउने विश्व व्यापार संगठनको यो प्रावधानबाट गरिब राष्ट्रहरूले के साँच्चिकै विश्व व्यापारबाट सोंचे जति, चाहे जति, लाभ प्राप्त गर्न सकेका छन् त? वा विश्व व्यापारबाट केवल धनी राष्ट्रहरूले मात्र फाइदा उठाइ रहेका छन्? अहिले, अब यी दुई प्रश्नहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न थालिएको छ। केही धनी राष्ट्रहरूले त विश्व-व्यापारबाट आफूलाई उल्लेखनीय आर्थिक फाइदा नभएकोले अब स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने भनी घोषणा नगरेता पनि आफ्नो व्यवहारद्वारा विश्व-व्यापारबाट विमुख हुन खोजेको संकेत समेत पनि दिएका छन्।

अब हामी आफ्नै सन्दर्भमा कुरा गरौ। नेपालको सन्दर्भमा विश्व-व्यापार संगठनको उद्देश्य र कार्यबाट नेपालले के कति फाइदा उठाउन सक्यो त्यस तर्फ ध्यान केन्द्रित गरौ। व्यापारका लागि चीन र भारतप्रतिको हाम्रो अति निर्भरताले स्वतन्त्र व्यापार पद्धतिबाट नेपालले कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइदा हात पार्न सकेको देखिदैन। उल्टो स्वतन्त्र व्यापारको कारण नेपाल, भारतको एक एक लाभदायक बजार हुन पुगेको देखिन्छ। हुन पनि अहिले नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा अनेक वस्तुहरू आयात गर्दछ। नेपाल-भारत व्यापारमा नेपालले ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ। हामी भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, स्टिल, चामल ज्यादै ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौ। अन्य झिना मसिना उपभोग्य वस्तहरुको कुरा छोडौं। हाम्रो भारतसङ्गको व्यापार अनुपात लगभग ८९/११ रहेको छ। अर्थात हामी भारत तर्फ ११ प्रतिशत निर्यात गर्छौ भने भारतबाट ८९ प्रतिशत आयात गर्छौ। अन्तरार्ष्ट्रिय व्यापारमा देखिने यो एक ज्यादै दु:खद एवं दुर्लभ स्थिति हो। जुन हामी कहाँ देखिएको छ।

भारत लगायत अन्य राष्ट्रहरूसङ्गको हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धले हामीले स्वतन्त्र व्यापारबाट उल्लेखनीय फाइदा उठाउन सकेको देखिंदैन। यस्तो स्थितिमा हामीले अब के गर्ने? यस वारे गम्भीरतापूर्वक सोंच्न आवश्यक भइसकेको छ।

हामीले अब स्वतन्त्र किसिमको आर्थिक नीति वा स्वावलम्बी अर्थ तन्त्रको विकासमा ध्यान दिन र सोही अनुसारको ऐन, नियम, कानूनहरूको निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन पुगेको छ। हाम्रो क्षमत र हाम्रो भौगोलिक विविधताले हामीलाई स्वतन्त्र ब्यापारबाट ज्यादै न्यून आर्थिक फाइदा प्राप्त हुने स्थिति सृजना गरिदिएको छ।   

नेपाल पनि स्वतन्त्र व्यापारको पक्षधर विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हो। नेपालले सन् २००४ देखि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको हो। नेपालले यो संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको २० वर्ष भयो। विगत २० वर्षमा नेपालले स्वतन्त्र व्यापारबाट के कति आर्थिक फाइदा प्राप्त गर्यो त? अब यो प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नु पर्ने भएको छ। विश्लेषण गर्न गर्नु पर्ने भएको छ।

भोलिका दिनमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामाथि गणतन्त्रवादीहरूको नै नियन्त्रण रहन सक्ला। वा संविधानिक राजतन्त्र पक्षधरहरूको नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाम प्रवेश हुन सक्ला। यो जनताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर एउटा यथार्थ कुरा के हो भने नेपाल अब स्वतन्त्र व्यापार अवधारणाको पछि लागेर हुँदैन। अहिलेको यो स्थितिमा, केही दशकको लागि मात्र भएता पनि, नेपालले स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। राजा वा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको राजनीतिमा एक गहिरो प्रभाव पार्ने व्यक्तिको रुपमा भनेको हो वा एक सर्व साधारण नागरिकको रुपमा भनेको, तर उनले भनको कुरा भने निकै मननीय छ। केही दिन पूर्व उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराजको दिव्य उपदेशलाई नै अबको राज्यसत्ताको मूल मन्त्र सोच्नुमा के होला रु सन्तुलित कूटनैतिक सम्बन्ध र आत्मनिर्भर नेपालको परिकल्पना नै पृथ्वीपथको मूलसार हो।’ पृथ्वीपथको नाम दिएर होस, वा स्वाबलम्बी अर्थ तन्त्रको नाम दिएर होस, हामीले आफ्नो स्थिति सुहाँउदो वा अनुकूल अर्थन्त्रको विकास र अभ्यास गर्न आवश्यक छ। राजा ज्ञानेन्द्रको पृथ्वीपथ अवधारणा अगाडि बढाउनमा हामीले थप सोच्नु पर्ने वा ससंकित हुने ठाउँ देखिंदैन।

नेपालमा गणतन्त्रले निरन्तरता पाएता पनि वा संवैधानिक राजतन्त्र पुन: स्थापना भएता पनि देशको प्रशासन संचालन गर्ने राजनीतिक दलहरुले नै हो। राजनीतिक दलका नेताहरूले नै हो। ठूला दलका रुपमा भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले नै देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने हो।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू स्वतन्त्र अर्थ तन्त्र द्वारा देशको आर्थिक विकास गर्ने भनी एकमत हुन आवश्यक छ। सहमत हुन आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिएमा मात्र राष्ट्रको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा गर्न सकिन्छ। वर्तमानामा युवाहरूमा देखिएको चरम निराशा कम पार्न सकिन्छ। देशमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। मत मतान्तर त्यागेर अब हामीले अगाडि बढ्नु पर्ने समय आएको छ।

     विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 18, 2025