Nepalese Communist's Capitalism-Article-607

 नेपाली कम्युनिस्टहरूको पूँजीवाद

भूमि वा प्राकृतिक स्रोत, श्रम, सङ्गठन गरी यी चार तत्त्वहरूलाई उत्पादनका साधन मान्ने गरिन्छ। कुनै पनि उत्पादन व्यवस्थामा वा कुनै पनि किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नका लागि, यी चार वा यीमध्येका केही साधन आवश्यक पर्दछ।

केही व्यक्तिको विचारमा उत्पादनका चार साधनहरूमध्ये पूँजीको सर्वाधिक महत्त्व रहेकोले अन्य तीनभन्दा पूँजीलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने तर्क रहेको पाइन्छ। र यही तर्कलाई पूँजीवाद भन्ने गरिएको हो । पूँजीवादमा पूँजीको प्रधानता हुन्छ।

उत्पादन व्यवस्थामा श्रमको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ। तर श्रम सञ्चय गर्न नसकिने र तोकिएको कालमा प्रयोग गर्न नसकिएको श्रमलाई पुनः अर्को कालमा प्रयोग गर्न नसकिने हुनाले श्रमलाई कमजोर मान्ने गरिन्छ। पूँजीलाई कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिने हुनाले पूँजीलाई श्रमभन्दा बलियो मानिएको हो। उदाहरणका लागि कुनै एक कामदारले कुनै एक उत्पादन–सङ्गठनसँग असहमत (ज्याला दरमा) भएर कुनै दिन काम नगरेमा उक्त कामदारले आफ्नो सो दिनको, काम नगरेको दिनको, गुमेको ज्याला पुनः प्राप्त गर्न सक्दैन किनभने उसले आफ्नो श्रम सञ्चय गरेर अर्को दिन प्रयोग गर्न सक्तैन। तर सङ्गठनले भने सो व्यक्तिले काम नगरेको दिनको, वा उत्पादन कम भएको दिनको, क्षतिको पूर्ति अर्को दिन दुईजना कामदार राखेर (गुमेको) उत्पादन (एकाइ) को पूर्ति गर्न सक्छ। यो कारणले गर्दा नै वा उत्पादन व्यवस्थामा श्रमिकहरूको भूमिका (माथि उल्लेख गरेको कारणले) कमजोर भएको मान्ने गरिन्छ। र सोही कारणले विश्वभरि नै वा सबै राष्ट्रमा श्रमिकहरूलाई सरकारद्वारा सङ्गठन खोल्न अनुमति दिइएको हुन्छ। कम्युनिस्ट शासकहरूले त झन् श्रमिकहरूलाई श्रम–सङ्गठन स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्छन्।

अब हेरौं पूँजीवाद भनेको के हो? कम्युनिस्टहरूको आँखा वा नाराले होइन, पूँजीवादी राष्ट्र कहलिएका राष्ट्रहरूको आँखाले हेरौं पूँजीवाद के हो? पूँजीवादी कहलिएका राष्ट्रहरूको भनाइ अनुसार ‘पूँजीवाद भनेको एउटा आर्थिक प्रणाली हो, जुन प्रणालीमा एक व्यक्ति वा संस्थाले उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्व लिन सक्छ। र ती साधनहरूको प्रयोग गरेर मुनाफा आर्जन गर्न सक्छ। मुनाफामाथि आफ्नो आधिकार कायम गर्न सक्छ। उत्पादनका साधनहरू प्रयोग गर्न व्यक्ति एवं सङ्गठनहरू स्वतन्त्र हुन्छन् र उत्पादनका साधनहरूमाथि सरकारको कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण हुँदैन।’

उपरोक्त परिभाषा अनुसार पूँजीवादमा व्यवसायीहरूका चार महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू सुरक्षित रहेको हुन्छ। ती अधिकारहरू हुन्: १) कुनै पनि व्यवसायीले आर्जन गरेको सम्पत्ति निजी गर्न पाउने अधिकार, २) कुनै पनि व्यवसायी व्यवसायको मालिक हुन र त्यस व्यवसायबाट आर्जित मुनाफा उसले राख्न पाउने अधिकार, ३) कुनै पनि व्यवसायीले बजारमा प्रतिस्पर्धा (मूल्य कम वा बढी पार्न) गर्न पाउने अधिकार र ४) कस्तो किसिमको व्यापार गर्ने भनी छनोट गर्न पाउने अधिकार। 

सारमा भन्ने हो भने पूँजीवाद भनेको बजारमा सरकारको नियन्त्रणकारी भूमिका कम वा समाप्त पार्नु हो । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य सरकारले होइन, बजारमा रहेको प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्धारित हुनु हो। बजारलाई प्रतिस्पर्धापूर्ण तुल्याउनु हो। बजारमा वस्तु वा सेवा मूल्य कम पार्न व्यवसायी वा बिक्रेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु हो। प्रतिस्पर्धालाई पूँजीवादको मुटु मान्नु हो।

अब कम्युनिस्टहरूको आँखाले पूँजीवाद के हो त्यो हेरौं। कम्युनिस्टहरूको विचार, मान्यता वा विश्वास अनुसार पूँजीले श्रमको शोषण गर्छ। हो, उनीहरूको यो विश्वास सही हो। तर अहिलेको लागि भने होइन। उनीहरूको विश्वास कार्ल माक्र्स वा उनको समय पछि केही अवधिसम्मका लागि सही थियो। त्यस समयमा व्यापार र उद्योगको यथेष्ठ विकास नभएकोले पूँजीले श्रमको शोषण गर्नु सम्भव थियो। समाज सामन्ती भएकोले पूँजीद्वारा श्रमको शोषण हुन सम्भव थियो।

अहिलेको यो वैश्य युगको पूँजीद्वारा श्रमको शोषण हुनु सम्भव छैन। भए पनि पहिलेको अवस्थामा शोषण हुन असम्भव छ। अहिले कुनै एक व्यक्तिले ‘टिकटक’ मा भिडियो पोस्ट गरेर मात्र पनि आर्जन गर्न सक्ने स्थिति छ।

पूँजीवाद भनेको के हो, त्यसलाई नेपाली कम्युनिस्टहरूको आँखाले हेरौं । नेपालका कम्युनिस्टहरू, केही अपवादबाहेक, का लागि पूँजीवाद भनेको सत्तासम्म पुग्ने, सत्तामा लामो समयसम्म रहने र देशको शासन व्यवस्थामाथि नियन्त्रण राख्ने हो। कम्युनिस्ट नेताहरूका आचारणले नै यस तथ्यलाई प्रस्ट पारेको छ। यो तथ्यको थप व्याख्या आवश्यक छैन। नेपालका बहुसङ्ख्यक कम्युनिस्ट नेताहरूले पूँजीवादलाई सत्तामा पुग्ने केवल माध्यम मात्र बनाएका छन्।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नै लामो समयसम्म सत्तामा पुगेका छन्। सांसद भएका छन्। मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री भएका छन्। माधव नेपाल, पुष्पकमल दहाल, खड्गप्रसाद ओली, झलनाथ खनाल, डा. बाबूराम भट्टराईजस्ता कम्युनिस्ट नेताहरूको वरिपरि नै प्रधानमन्त्री पद घुमिरहेको देखिन्छ।

कम्युनिस्ट नेता पुष्पकमल दहालले भने द्वन्द्वकालमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नेपालका उद्योग एवं व्यापारमा आक्रमण गर्न लगाएर, बैंकहरू लुट्न लगाएर, देशको अर्थ व्यवस्था नै धराशायी पारे। त्यस कालमा जर्जर भएको नेपालको उद्योग एवं व्यापारको क्षेत्र अहिलेसम्म फस्टाउन सकेको छैन। देशभित्र ज्यादै न्यून मात्रामा वस्तुहरू उत्पादन हुने स्थिति सृजना भएको छ। नेपालभित्र उत्पादन सीमित मात्रामा भएर वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा भारत एवं चीनबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। 

यो समयमा, नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक रोजगारका लागि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशिनुपरेको छ। नेपाली जनताले आफ्ना उत्पादनहरू स्वदेश र विदेशमा बिक्री गरेर होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम बिक्री गरेर गुजारा गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

कुनै एउटा समयमा जन्म भएको विचार सदा सर्वदा सही रहन सक्तैन। मानिसको आयु भएझैं विचारको पनि आयु हुन्छ। कम्युनिस्ट विचार अब मृत अवस्थातिर लम्किंदै छ। कुनै एक समयको लागि उपयोगी रहेको यो विचारको अब औचित्य समाप्त भइसकेको छ। अब कम्युनिस्ट व्यवस्था र पूँजीवाद भनेर जनतालाई झुक्याउन सकिंदैन। कुन सङ्ख्यामा कम्युनिस्ट नेताहरू फागुन २०८२ मा हुने चुनावमा विजयी हुनेछन् भन्ने कुराले पनि नेपालमा कम्युनिस्ट विचारको औचित्य कति मात्रामा छ, वा समाप्त हुने स्थितिमा छ भन्ने कुराको पुष्टि हुनेछ।

यथार्थमा पूँजीवाद आफ्ना प्रारम्भिक कालमा जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा छैन। पूँजीवादी कहलिएका राष्ट्रहरूले पनि पूँजीवादमा ठूलो संशोधन एवं परिवर्तन गरेका छन्। अहिले संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा विशुद्ध पूँजीवाद छैन। पूँजीवादभित्र अनेक लोककल्याणकारी कार्यहरू थपेर तथा गरीबहरूको हातमा पनि राष्ट्रिय आय पुग्ने गरी पूँजीवादको संशोधन गरिएको छ। निष्कर्षमा भन्ने हो भने पूँजीवादलाई अहिले, पूँजीवादी कहलिएका राष्ट्रहरूद्वारा गरीब जनताको पक्षमा पार्ने कार्य भइरहेको छ।

अब नेपालमा कम्युनिस्ट नेताहरूले नेपाली जनताको गरीबीको उपयोग गर्न बन्द गरे हुन्छ। आफूहरू चुनावमा विजयी हुन नेपाली जनतालाई झनै गरीब पार्ने काम गर्न बन्द गरे हुन्छ। चुनाव जित्न र सत्तामा पुग्न पूँजीले श्रमको शोषण गर्छ भन्ने नारा गरीबहरू माझ घन्काउन बन्द गरे हुन्छ।

कम्युनिस्ट नेताहरूले जनतालाई धनी हुने सपना देखाएर जनताको गरीबीलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउन बन्द गर्न आवश्यक छ।

कुनै सिद्धान्त नबोकेर नै पनि नेपाल र नेपालीलाई धनी तुल्याउन सकिन्छ। नेपाल र नेपालीलाई धनी तुल्याउन नेताहरू केवल इमानदार र त्यागी मात्र भइदिए पुग्छ।

राजनीतिबाट सन्यास लिने उमेरमा पुगेका केही व्यक्तिहरूबाहेक नयाँ उमेरका नेपालीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर चुनावमा भाग लिने स्थिति अब नेपालमा लगभग समाप्त भयो भने पनि हुन्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, December 05, 2025

https://eprateekdaily.com/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%82%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%aa/

Is Free Trade in Crisis?-Article -606

 खुला बजार र स्वतन्त्र व्यापार नीति के सङ्कटमा पर्दैछ?

संसारका देशहरूबीच विनाबाधा अवरोध स्वतन्त्र व्यापार होस्। व्यापार–बाधाहरू कम वा समाप्त पार्दै धनी राष्ट्रहरूले गरीब राष्ट्रका सामग्रीहरू पनि खरीद गरून्। आयात गरून् । धनी राष्ट्रहरूले आर्थिक सम्पन्नताको फाइदा गरीब राष्ट्रहरूले पनि उठाउन पाऊन्। गरीब राष्ट्रहरूमा रहेका अनेक किसिमका स्रोत (श्रम, खानी, ऊर्जा, वन, जल आदि) हरू धनी राष्ट्रहरूले उपयोग गरेर गरीब राष्ट्रहरूको गरीबी कम पार्न मदद गरून् भन्नेजस्ता विभिन्न उद्देश्यहरूका साथ केही दशक पूर्व खुला बजार र स्वतन्त्र व्यापार नीति ल्याइएको थियो। विनाअवरोध विश्वका अनेक राष्ट्रबीच व्यापार होस् भन्ने उद्देश्य पूर्तिका लागि नै जनवरी १, १९९५ मा विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO: Word Trade Organization) को स्थापनासमेत गरिएको थियो।

विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना कालमा नै विश्व–व्यापार सरल पार्ने, राष्ट्रहरूबीच व्यापार सम्झौता गराउन मध्यस्थता गर्ने, व्यापारको क्रममा दुई देशबीच विवाद भएमा समाधान गर्ने, विश्व–व्यापार नीति सरल र पारदर्शी पार्न सक्रिय भूमिका खेल्ने आदि विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापनाको उद्देश्य रहेको घोषणा पनि गरिएको थियो। मूलतः विश्व–व्यापार सङ्गठनको स्थापना विश्व–व्यापार सरल पार्नु थियो। विश्व–व्यापारबाट गरीब राष्ट्रहरूले पनि फाइदा उठाउने वातावरण सृजना गर्नु थियो। विश्वास के गरिएको थियो भने गरीब राष्ट्रहरूमा गरीबीको कारण कलह बढेमा, गृहयुद्ध भएमा त्यसको असर धनी राष्ट्रहरूमा पनि पर्न सक्छ। ठूलो सङ्ख्यामा स्थानान्तरण हुन सक्छ। गरीब राष्ट्रका नागरिकहरू ठूलो सङ्ख्यामा धनी राष्ट्रहरूमा शरणार्थीको रूपमा पुग्न सक्छन्। त्यसकारण धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो फाइदाका लागि पनि विश्व–व्यापारको माध्यमबाट गरीब राष्ट्रहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

विश्व व्यापारको व्यावहारिक प्रयोगले भने परिणाम अपेक्षाकृत दिन सकेन। उदार बजार व्यवस्था तथा विनाअवरोध अन्य राष्ट्रका सामग्रीहरू आफ्नो देश भित्र आउन दिने नीतिले गरीब राष्ट्रहरूभन्दा बढी फाइदा धनी राष्ट्रहरूलाई पुर्‍यायो। कतिपय देश त उदार आयात नीतिका कारण टाट पल्टिने स्थितिमा पुगे। युरोपेली राष्ट्र ग्रीस आर्थिकरूपमा दयनीय नै हुन पुग्यो।

धनी राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्नका लागि गरीब राष्ट्रहरूले सस्तोमा उत्पादन (धनी राष्ट्रहरूभन्दा) गर्नुपर्ने र अर्कोतिर उन्नत प्रविधि, कुशल श्रम र बृहत् पूँजीको अभावका कारण गरीब राष्ट्रहरूले सस्तोमा उत्पादन गरेर धनी राष्ट्रहरूलाई बिक्री गर्न सक्ने स्थिति देखिएन। तर केही राष्ट्र भने विश्व–व्यापारबाट केही फाइदा उठाउन सफल भए। भारत, बङ्गलादेश, मलेशिया, इन्डोनेशियाजस्ता राष्ट्रहरू विश्व व्यापारबाट फाइदा उठाउन सफल भए। तर धेरै गरीब राष्ट्रहरू उदार विश्व–व्यापार व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुन नसकेको देखियो।

विश्व–व्यापारबाट गरीब राष्ट्रहरूले फाइदा उठाउन नसक्नुको अन्य महत्त्वपूर्ण कारणहरू ती राष्ट्रहरूमा हुने सत्ता–सङ्घर्ष, आन्तरिक कलह र गृहयुद्ध, जातीय द्वन्द्व, धार्मिक कट्टरता पनि देखियो। उदाहरणका लागि सुडान, नाइजेरिया, सोमालिया, माली, हाइटी, नेपालजस्ता राष्ट्रहरू अहिले पनि अनेक किसिमका आन्तरिक कलह भोगिरहेका छन्। उनीहरूका ती कलहले जनतालाई झनै गरीब पार्ने कार्य गरिरहेको छ।

विश्व–व्यापारमा अहिले देखिएको अर्को समस्या भने विभिन्न राष्ट्रहरूले केवल आफ्नो देशभित्र उत्पादन गरेको वस्तु मात्र प्रयोग गर्ने तथा अन्य राष्ट्रहरूमा निर्मित सामान खरीद नगर्ने अर्थात् आयात नगर्ने र आयात गर्नुपर्ने स्थिति आए पनि आयातित वस्तुमा उच्च कर लगाउने नीति लिनु हो। अहिले धनी राष्ट्रहरूले गरीब राष्ट्रबाट मात्र होइन, धनी राष्ट्रहरूबाट पनि आयात कम गर्न थालेका छन्। आफ्नो देशमा उत्पादन गर्दा देशभित्र थप रोजगार सृजना हुने र आफ्नो देशको उत्पादन क्षमता पनि वृद्धि हुने विश्वास अहिले धनी राष्ट्रहरूले गरेको पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न राष्ट्रहरूबाट आयात गर्दा केही वस्तुका लागि अन्य राष्ट्रहरूमाथि भर पर्नुपर्ने स्थितिसमेत सृजना भएको धनी राष्ट्रहरूले सार्वजनिकरूपमैं उल्लेख गरेका छन् । अन्य राष्ट्रहरूमा उत्पादन भएका वस्तुहरू खरीद नगर्ने धनी देशहरूको अडान र धनी राष्ट्रहरूमा गरीब राष्ट्रहरूले निर्यात गर्न पाउनुपर्छ (विश्व व्यापार सङ्गठनको नियम अनुसार) भन्ने गरीब राष्ट्रहरूको जोडले गर्दा केही राष्ट्रबीच व्यापार–युद्ध नै भएको देखियो।

विभिन्न राष्ट्रका आर्थिक नीतिहरू सदा स्थिर रहँदैनन्। अनेक राष्ट्रमा हुने सरकार परिवर्तन एवं अति महत्त्वाकाङ्क्षी नेताहरूको उदयले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई स्थिर हुन दिंदैन। शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूको व्यवहारले पनि विश्व अर्थ व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने गर्दछ। केवल आफ्नो देशभित्र उत्पादन भएका वस्तुहरू मात्र प्रयोग गर्ने तथा आयातमा ठूलो कटौती गर्ने धनी राष्ट्रहरूको व्यवहारले खुला एवं विनाअवरोध विश्व–व्यापार अवधारणामाथि प्रतिकूल असर पर्ने पक्का छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले परनिर्भरता बढाएको भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ। खासगरी पूँजी र प्रविधिले सम्पन्न धनी राष्ट्रका अनेक आर्थिक विज्ञहरूले यो अवधारणाको विस्तार गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले गर्दा धनी राष्ट्रहरू गरीब वा अन्य राष्ट्रहरूमाथि (केही वस्तुका लागि) अति नै निर्भर हुन पुगेका र ती राष्ट्रहरूबाट आयात नगर्दा आफ्नो उत्पादन व्यवस्था (धनी राष्ट्रहरूको) प्रभावित हुन पुगेको उनीहरूको तर्क रहेको पाइन्छ।

अप्रिल २३, २००४ मा नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिएको थियो। नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्या लिएको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यो दुई दशकको अवधिमा, विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेर, नेपालले के कति आर्थिक फाइदा लिन सक्यो त्यसको समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

हुनत आन्तरिक द्वन्द्व र अनवरत कलहको भूमरीमा परेको नेपालले विश्व व्यापारबाट फाइदा उठाउन सकेको छैन। र यो तथ्य घामझैं छर्लङ्ग छ। उल्टो नेपाल उद्योग र व्यापारमा पछाडि परेर भारत र चीनको लागि लाभदायक बजार हुन पुगेको छ। देशभित्र वस्तुहरू उत्पादन गरेर होइन, विदेशमा श्रम बिक्री गरेर निर्वाह गर्नुपर्ने स्थितिमा नेपाल पुगेको छ।

विश्व–व्यापारमा आएको अनुदार नीति अर्थात् आयातमा ठूलो कटौती गरेर आफ्नो देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू मात्र प्रयोग गर्ने केही राष्ट्रहरूको नीतिले विश्व–व्यापारलाई कसरी र कति प्रभावित पार्नेछ भन्ने कुरा आउने वर्षहरूले देखाउनेछन्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, November 28, 2025

https://eprateekdaily.com/%e0%a4%96%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af/

Possibility of Instability in South Asian Economy-Article- 605

 दक्षिण एशियामा आर्थिक अस्थिरताको सङ्केत

दक्षिण एशिया फेरि अशान्त हुने देखिएको छ। हुनत दक्षिण एशियामा चिरशान्ति बिरलै देखिएको छ। भारत, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलङ्का गरी दक्षिण एशियाका आठ देशमा चिरशान्ति कहिले पनि देखिएको छैन। कुनै न कुनै विषय वा बहानाम यो क्षेत्रमा अशान्ति मच्चिएकै हुन्छ।

तुलनात्मकरूपमा भूटान अहिले केही शान्त देखिए पनि विगतमा यसले बलपूर्वक जन–सङ्घर्ष दबाएको ताजा इतिहास छ। सन् १९८९ मा भूटान सरकारले ‘एक देश एक जनता’ नीति लागू गरेर भूटानमा रहेका नेपाली मूलका भूटानीहरूमाथि ठूलो भेदभाव गर्यो। अन्याय गर्यो। उनीहरूलाई अनेक यातना दियो। अघोषितरूपमा नेपाली मूलका भूटानीहरूलाई ठूलो सभूटानीख्यामा देश निकाला गर्यो।  ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली मूलका भूटानीहरूलाई नेपालमा शरण लिन बाध्य पार्यो।

नेपाली मूलका धेरै भूटानीहरू शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भए। भारत सरकारको सहयोगमा, नेपाली मूलका भूटानीहरूले गरेको, त्यो सङ्घर्ष दबाउन भूटान सरकार सफल भए तापनि त्यो सङ्घर्ष समाप्त भने भएको छैन। भूसको आगोझैं अहिले पनि भूटानभित्र सल्किरहेको छ।

भारत पनि शान्त छैन। यसै महीना (नोभेम्बर १०, २०२५) को केही दिन पहिले भारतको दिल्लीस्थित लालकिलामा भएको ठूलो विस्फोटनमा १३ जनाको ज्यान गएको घटनाले यस कुराको पुष्टि हुन्छ। हुनत भारत आफ्नो स्थापना काल अथवा स्वतन्त्र भएको (१५ अगस्त १९४७) समयदेखि नै अशान्त रहँदै आएको छ। भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि आफ्ना छिमेकीहरू– चीन र पाकिस्तानसँग अनेक पटक युद्ध गरिसकेको छ। बङ्गलादेशलाई हालको पाकिस्तानबाट टुक्राउन भारतले पाकिस्तानसँग परोक्ष युद्ध पनि गरेको थियो। बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट टुक्रिनु पूर्व यो देश पाकिस्तानको भूभाग थियो र पूर्वी पाकिस्तानको नामले परिचित थियो।

सन् १९७५ मा भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधीद्वारा देशभित्र लागू गरिएको आपतकालले भने भारतलाई राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिकरूपमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। २५ जून १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म, अर्थात् २१ महीना भारतमा लागू गरिएको आपतकालले यो देशलाई झनै गरीब बनायो। अशान्त पार्ने कार्य गर्यो। आपतकालको असर भारतभित्र अति गहिरो पर्यो र त्यो असर यो सानो लेखमा वर्णन गर्न सम्भव छैन।

बङ्गलादेशको स्थापना सन् १९७१ मा भएदेखि यो देशमा चिरशान्ति देखिएको छैन। बृहत् वा लघुरूपमा भए तापनि यो देश अशान्त छ। हालै केही दिन पहिले (१७ नोभेम्बर २०२५) बङ्गलादेशको एउटा अदालतले त्यस देशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको घोषणा गरेको छ। केही महीना पहिले बङ्गलादेशमा भएको विद्रोह दबाउन, जसमा १,४०० व्यक्तिहरू मारिएका थिए, हसिनाले ठूलो शक्ति प्रयोग गरेको दोषारोपण भएको छ। अदालतको यो फैसलाले बङ्गलादेश भविष्यमा थप अशान्त हुने सङ्केत गरिरहेको छ। बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रले मन्द गति लिने देखिएको छ।

२४ डिसेम्बर १९७९ मा तत्कालीन सोभियत रूस (USSR) सैन्य बलसहित प्रवेश गर्दा अशान्त बनेको अफगानिस्तानमा अहिलेसम्म शान्त स्थापित हुन सकेको छैन। रूस सरकारको सैन्य विस्तार रोक्न वा शान्ति स्थापना गर्न, जुन उद्देश्यले होस्, अफगानिस्तान भित्र प्रवेश गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि उद्देश्य पूरा हुन सकेन। संयुक्त राज्य अमेरिकाको साधन सम्पन्न सेना वा आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाले पनि अफगानिस्तानमा मच्चिएको अशान्ति साम्य पार्न सकेन। उल्टो संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता (३० अगस्त, २०२१ मा) बोलाउनुपर्यो। संसारमा केही मात्र यस्ता देश छन्, जहाँ सरकार जनमत होइन, शक्तिद्वारा निर्माण हुन्छ र त्यो शक्तिले जनतामाथि शासन गर्छ। अफगानिस्तान तिनै कम देशहरूमध्ये एक हो।

पाकिस्तानबारे धेरै भन्नैपर्दैन। सन् १९४७ मा भारतबाट छुट्टिएर बनेको यो देश स्थापना कालदेखि नै अशान्त छ। देशको शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएर यस देशको सेनाले आफ्नो कुर्सी त बलियो पारेको छ तर देशको आर्थिक स्थिति भने अति नै कमजोर पारेको छ। केही दिन पहिले (११ नोभेम्बर २०२५) पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा एउटा आत्मघाती बम विस्फोट हुँदा १२ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। पाकिस्तानमा यस्ता घटनाहरू भइ नै रहन्छन्। पाकिस्तान पनि अति नै अशान्त छ। पाकिस्तानको सम्बन्ध न भारत, न छिमेकी अफगानिस्तानसँग नै राम्रो छ।

श्रीलङ्काको स्थिति त जग जाहेर नै छ। कुनै बेला दक्षिणा एशियाको धनी कहलिएको देश अहिले गरीब हुन पुगेको छ।

समग्रमा, दक्षिण एशिया स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए तापनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। हालै शेख हसिनालाई सुनाइएको मृत्युदण्डको राजनीतिक असर प्रत्यक्ष्य र अप्रत्यक्ष रूपमा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र नेपालमा पर्ने निश्चित छ। यो घटनाले दक्षिण एशिया क्षेत्रको आर्थिक स्थितिलाई प्रभावित गर्ने पक्का छ।

कुनै बेला परस्पर शत्रु रहेका दुई देश– बङ्गलादेश र पाकिस्तान अहिले असल मित्र हुन पुगेका छन्। पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच सम्बन्ध राम्रो छैन। पाकिस्तान र भारतको सम्बन्ध चिरकालसम्म शत्रुतापूर्ण रहने कुरा यकीनका साथ भन्न सकिन्छ। परिस्थिति यस्तो रहेको परिप्रेक्ष्यमा बङ्गलादेशका कट्टरपन्थीहरूले शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएर, यो क्षेत्रको आर्थिक विकास, मुख्यगरी बङ्गलादेशको आर्थिक विकासमा ठूलो तगारो लगाउने पक्का छ। 

बङ्गलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना र उनको सरकारविरुद्ध त्यहाँका विद्यार्थी एवं सामान्य जनता सडकमा आएको र हसिना प्रम पद त्याग गर्न बाध्य भएको सर्वविदित नै छ। तर हसिनाको बहिर्गनपछि बङ्गलादेशको शासन व्यवस्था कट्टपन्थीहरूको हातमा गएको धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। यथार्थमा हसिनाको उदार नीति रोक्न कट्टरपन्थीहरू देशको शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएर बङ्गलादेशलाई धार्मिक दृष्टिले कट्टर राष्ट्र बनाउन प्रयत्नरत थिए। विद्यार्थीहरूको हसिना विरोधी आन्दोलनले कट्टरपन्थीहरूलाई सत्तामा आउन सजिलो पारिदिएको हो। देशभित्रका सबै जातीय समूहप्रति हसिनाको उदारता कट्टरपन्थीहरूलाई पटक्कै मन परेको थिएन।

शेख हसिनालाई सत्ताच्युत उनको आर्थिक नीतिले होइन, आसेपासेहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याउने उनको नीतिले गरेको थियो। कट्टरपन्थीहरूको हसिनालाई सत्ताच्युत गर्ने दाउले गरेको थियो। शेख हसिनाको शासनकालमा बङ्गलादेश आर्थिकरूपमा झन्झन् सबल हुँदै गएको थियो। कपास र कपडा उत्पादनमा बङ्गलादेशले अभूतपूर्व प्रगति गरेको थियो। बङ्गलादेशले उत्पादन गरेका कपडाहरू संसारभरि निर्यात हुन्थ्यो। आर्थिकरूपमा बङ्गलादेशलाई समृद्ध बनाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि शेख हसिनाको शासन किन समाप्त भयो? किन उनले मृत्युदण्डको सजाए पाउने फैसला सुन्नुपर्यो?

माथिका प्रश्नहरूको सम्बन्ध केवल बङ्गलादेशको राजनीतिसँग मात्र छैन, दक्षिण एशियाको जनताको मनोविज्ञानसँग छ। व्यवहारसँग छ।

दक्षिण एशियामा र खासगरी बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तानजस्ता राष्ट्रहरूमा देखिएको धार्मिक कट्टरताले यस क्षेत्रको आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन। नेताहरूको सत्ता र शक्तिलोलुपताले यो क्षेत्रको आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन। आर्थिक र पदीय भष्ट्राचारले यो क्षेत्रको आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन।

शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्न यस क्षेत्रका नेताहरू जस्तोसुकै घृणित कार्य गर्न पनि तयार छन्। धार्मिक हिंसा भड्काएर भए पनि, लाखौंको हत्या गराएर भए पनि, सत्ता र शक्ति हातमा लिन तयार छन्। धार्मिक कट्टरताको कुरा गरेर अफगानिस्तानका केही नेताहरू देशभित्र शासन गर्न सफल भएका छन्।

दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासमा के के तत्वहरू बाधकको रूपमा देखिएका छन् त? धार्मिक कट्टरता, उग्र राष्ट्रवाद, पद र शक्ति लोलुपजस्ता तत्वहरू दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासमा बाधकको रूपमा देखिएका छन्। धार्मिक कट्टरता र उग्र राष्ट्रवादको प्रयोग गरेर यस क्षेत्रका नेताहरू पद र शक्तिमा पुग्न, पद र शक्तिमा चिरकालसम्म रहन सफल भएका छन्। उनीहरूको त्यो व्यवहारले दक्षिण एशिया क्षेत्रलाई आर्थिकरूपमा सम्पन हुन दिइरहेको छैन। 

यो लेख समाप्त गर्नुपूर्व केही कुरामाथि छलफल भने गर्नुपर्ने हुन्छ। नेताहरूलाई खराब कर्म गर्न सजिलो पारिदिने जनता नै हो। पदलोलुप तथा बेइमान नेताहरूलाई चुनावमा अत्यधिक मत दिएर निर्वाचित गराउने पनि जनता नै हो। धार्मिक कट्टरता फैलाएर जातीय हिंसा गर्न उत्प्रेरित गर्ने नेताहरूको त्यस्ता कार्यको समर्थन गर्ने पनि जनता नै हो। जनताको ओट र भोट पाएर नै नेताहरूले दुष्कर्म गर्ने हो।

दक्षिण एशियामा शान्ति कायम गर्न तथा यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन यस क्षेत्रको जनता नै सचेत हुन आवश्यक छ। जनता सचेत न हुने हो भने यो क्षेत्र कुनै न कुनै विषय वा बहानामा अशान्त भइरहने छ।

आशा गरौं, हसिना प्रकरणले यो क्षेत्रलाई लामो समयसम्म अशान्त नपारोस् । आर्थिक विकासको गति झनै सुस्त नहोस्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, November 21, 2025

Artificial Intelligence Could Bring Economic turmoil-Article-604

 एआईले आर्थिक अशान्ति ल्याउने सङ्केत

वर्तमान विश्वमा जुन गतिमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विकास भइरहेको छ, के त्यसले मानिसको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ? के अहिलेको यो अति विकसित युगले मानिसलाई सुख र शान्ति दिएको छ? हामीले अन्तक्र्रिया गरिरहेको यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगले हाम्रो आर्थिक जीवनमा के सहजता ल्याएको छ? के यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा विश्वबाट गरीबी कम हुने सम्भावना बढेको छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।

कृषि युगलाई अविकसित युग मान्ने गरिन्छ। त्यो युगमा मुद्राको आविष्कार भएको थिएन। मुद्राको प्रयोग नभएकोले वस्तुद्वारा वस्तु विनिमय गर्नुपथ्र्यो। उद्योगहरूको स्थापना नभएकोले हाते औजार प्रयोग गरेर कृषि कार्य गर्नुपथ्र्यो। यस्ता अनेक कारणहरूले गर्दा त्यो युगलाई अविकसित युग भनिएको थियो तर त्यो युग के साँच्चीकै अविकसित थियो त? मानिसको आर्थिक जीवन यथार्थमा अति कष्टकर थियो?

कृषि युगमा मुद्राको आविष्कार नभएकोले र उत्पादन गरिएका वस्तुहरू बिक्री गर्दा विनिमय गर्नुपथ्र्यो। यो कारणले गर्दा कुनै एक व्यक्तिलाई धनी हुन अहिलेको जस्तो सरल थिएन। कतिपय अवस्थामा सहज पनि थिएन। उदाहरणको लागि, कुनै एक व्यक्तिको आँपको बगैंचामा एक लाख गोटा आँप फलेको छ र उसले त्यो आँप बिक्री गर्नु छ भने उसले त्यो आँप तत्काल विनियम गर्नुपर्थ्यो। शीत भण्डारको व्यवस्था नभएकोले आँप भण्डार हुन सक्ने स्थिति पनि थिएन। यो कारणले गर्दा कुनै वस्तु ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सम्भव थिएन र सङ्ग्रह गर्न पनि सम्भव थिएन। यसरी विनिमय गर्न कठिन भएकोले उत्पादक स्वयंले उपभोग गर्नुपथ्र्यो वा सानो पारिमाणमा विनिमय गर्नुपथ्र्यो। यो कारणले गर्दा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर, ठूलो परिमाणमा बिक्री गरेर, कुनै व्यक्ति अति धनी हुन सम्भव थिएन। यो कारणले गर्दा कुनै एक वा केही व्यक्तिहरू धनी हुने स्थिति थिएन। कृषि युगमा कोही अति गरीब र कोही अति धनी हुने स्थिति थिएन। प्रायः हरेक परिवारसँग सानो क्षेत्रफल भए तापनि आफ्नो स्वामित्वमा जग्गाको टुक्रा थियो।

तर मुद्राको जन्म भएपछि व्यक्तिहरूलाई धनी हुन ज्यादै सरल हुन गयो। माथिको उदाहरणमा जस्तो कुनै एक व्यक्तिलाई आँप बिक्री गर्न कठिन भएन। जतिसुकै ठूलो परिमाणमा भए पनि उक्त व्यक्तिलाई आँप बिक्री गर्न सरल भयो। उसले त्यो ठूलो परिमाणमा रहेको आँप बिक्री गरेर, आँपलाई मुद्रामा रूपान्तरित गरेर, आँपको उपयोगिता अर्थात् पैसा सङ्ग्रह गर्न सजिलो भयो। आँपलाई मुद्रामा सजिलै रूपान्तरित गर्न सकियो। कुनै पनि किसिमको झन्झट भएन।

मुद्राको उपयोगले वस्तुको उपयोगिता सङ्ग्रह गर्न सजिलो पारिदियो। बिक्री गरेर वस्तुको उपयोगिता सङ्ग्रह गर्न कुनै पनि समस्या भएन। मुद्राको यो सर्वाधिक ठूलो कार्य थियो र साथै सर्वाधिक खराब कार्य पनि थियो। 

मुद्राको जन्मले एकातिर विनियम कार्य सजिलो भयो। औद्योगिक विकासले गर्दा अर्कोतिर जतिसुकै ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा पनि पहिलेजस्तो भण्डार गर्न कठिन भएन। मुद्राको प्रयोगले गर्दा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सजिलो भयो। अनेक बुद्धि र अनेक जुक्ति लगाएर, ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर, ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने चुतर व्यापारीहरूलाई धनी हुन सजिलो भयो। मुद्राको जन्मपछि केही व्यक्तिलाई वा टाठाबाठाहरूलाई धनी हुन सजिलो भयो भने सामान्य मानिसहरू गरीबीकै अवस्थामा रहने स्थिति उत्पन्न भयो। मुद्राले यसरी समाजमा वर्ग सृजना ग¥यो। अर्थात् एउटा वर्ग गरीब भयो भने अर्को वर्ग धनी भयो। धनीले गरीबको श्रमको शोषण गरेर झन् धनी हुने युगको सूत्रपात भयो।

अहिले हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा बाँचिरहेका छौं। अहिले विकसित राष्ट्रका खुद्रा भण्डारहरूमा बिक्रेताको सट्टा ‘सेल्फ चेकआउट’ को व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। भण्डार गर्ने, ओसारपसार गर्नेजस्ता कार्यहरू पनि रोबोटले गरिरहेका छन्। रोबोटहरूले अन्य कार्यहरू पनि गरिरहेका छन्। अर्थात् मानिसले गर्ने कार्य अहिले मेशिनले गरिरहेको छ। भविष्यमा, विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न गर्न यदि यसैगरी ठूलो परिमाणमा रोबोटको प्रयोग हुने हो भने रोजगारको स्थिति के होला? रोबोटको प्रयोगले कति ठूलो सङ्ख्यामा मानिसलाई बेरोजगारी बनाउने होला?

रोबोट, मेशिन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आदिको प्रयोग गरेर व्यापारीहरूले विभिन्न लागत कम पार्न सक्छन्। उत्पादन लागत, वितरण लागत, भण्डार लागत, बिक्री लागत आदि कम पार्न सक्छन्। अनेक लागत कम गरेर मुनाफा वृद्धि गर्न सक्छन्। धेरै कमाउन सक्छन्। अति धनी हुन सक्छन्। तर रोजगारको स्थिति के होला? गरीबहरूको भविष्य के होला?

उत्पादन एवं बिक्रीमा रोबोट, मेशिन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आदिको प्रयोग व्यापक मात्रामा भएमा लाखौं व्यक्तिले रोजगार गुमाउने सम्भावना चुलिएर गएको छ। लाखौं व्यक्तिको रोजगार समाप्त भएमा एउटा समूह (श्रमिक) झन् गरीब भएर जाने तर अर्को समूह (व्यापारी) मुनाफा झनै बढेर अति धनी भएर जाने सम्भावना बढेको छ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले रोजगारको क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने र विश्वभरि नै ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू बेरोजगारी हुने स्थिति देखिएको छ। केवल एउटा सानो मोबाइल वा सेलफोनको उत्पादनले घडी, क्यामरा, क्यालकुलेटर, रेडियो, टिभीको बिक्री–बजार सङ्कुचित पारिदियो। घडी र क्यामराको उत्पादन अभूतपूर्वरूपमा घटेर गयो। घडी र क्यामरा मरम्मत गर्ने व्यक्तिहरूले रोजगार गुमाए। सेलफोनले जस्तै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले पनि कतिजनाको वा कुन–कुन क्षेत्रका व्यक्तिहरूको रोजगार खाने हो भन्न सकिने स्थिति छैन।

सुख र शान्तिका साथ बाँच्न मानिसलाई रोजगार चाहिन्छ। रोजगारले आम्दानी दिन्छ। आम्दानीले जीवन सहज पार्छ। तर ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बेरोजगारी भएमा समाजमा अशान्ति बढ्छ। अशान्ति बढेमा अपराध बढ्छ। अपराध बढेमा समाज दूषित हुन पुग्छ। समाज बेविचारी हुन पुग्छ। 

अति उद्योगीकरणले, एक त पहिले नै, गरीब र धनीबीचको दूरी फराकिलो पारेको थियो। अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगले सृजना गरेको गरीबीको कारण केही व्यक्तिलाई बाँच्न पनि कठिन हुने हो कि भनी सोच्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

विकासको पनि एउटा सीमा हुन्छ। एउटा सीमाभित्र रहेर विकास हुनुपर्छ। सोही सीमाभित्र रहेर विज्ञान र प्रविधिको विकास हुनुपर्छ। सीमा उल्लङ्घन गरेर भएको विकासले विनाश पनि ल्याउन सक्छ। अनेक कलह पनि उत्पन्न गराउन सक्छ।

हामी भन्छौं अहिले हामी अति उन्नत युगमा बाँचिरहेका छौं। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अति विकासले हाम्रो जीवन सरल, सहज र समृद्ध पारेको छ। के साँच्चै त्यस्तै भएको छ त? हामी अति उन्नत युगमा बाँचिरहेका हौं भने किन संसारका अनेक देशहरूमा युद्ध भइरहेका छन्? किन अनेक देशभित्र पनि अनेक आतङ्कवादी कार्यहरू भइरहेका छन्? अनेकौं देशभित्र नै पनि किन अनेक किसिमका आन्तरिक सङ्घर्षहरू भइरहेका छन्?

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, November 15, 2025