ओलीको भारत-भ्रमण सफल भएको हो
त?
गत शुक्रवारदेखि
प्रारम्भ भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको छ दिवसीय राजकीय भ्रमण
बुधवार (फाल्गुन १२, २०७२) समाप्त हुँदैछ। छ दिवसीय भ्रमणको क्रममा ओली भारतका
विभिन्न स्थानहरूमा पुगे र भारतले नै पनि ओलीको सम्मानमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको
आयोजना गरेको थियो। मौजुदा परिस्थितिमा ओलीको भ्रमणलाई नेपालमा मात्र होइन, भारतमा
समेत पनि चाँसोका साथ हेरिएको छ।
मधेसी मोर्चाको
आन्दोलनमा भारतको भूमिका सहयोगात्मक रहेको भारतबाट स्पष्ट रुपमा नभनिएता पनि नेपाल
सरकार एवं यहाँको जनता समेतले सोही आन्दोलनलाई सघाउन भारतले नाकावन्दी गरेको
विश्वास गर्दे आएको छ। मधेसी मोर्चाको माग पूरा गराउने अभिप्राय हेतु नै नेपाल
सरकारमाथि दवाब दिन भारत सरकारले नाकावन्दी गरेको हो भनी नेपाली पक्षले बारम्बार भन्दै
आएको छ पनि। हुनत नेपाल पक्षको यो आरोपलाई भरतीय पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
मदेसी मोर्चाको बन्द, विरोध, धर्ना आदिको कारणले गर्दा नाकावन्दीको स्थिति उत्पन्न
भएको हो भनी भारतीय पक्षले विभिन्न औसरहरूमा भन्दै आएको छ पनि। तर मधेसी मोर्चाको
धर्नाको कारण सृजित भएको भनिएको सिमा नाकावन्दी नाटकीय किसिमले समाप्त
भएको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त नाकावन्दीमा भारतको भूमिका अदृश्य किसिमले तर
अति बलियो गरी थियो भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भन्नेहरू धेरै छन्।
भारतको यस्तो सन्देहात्मक
व्यवहारले गर्दा नै नेपाल- भारत बीचको सम्बन्धमा तिक्तता उपत्नन भएको थियो र त्यो
तिक्तता केहि हदसम्म अहिले पनि कायम नै छ। नेपाल-भारत बीच यस्तो तिक्तता उत्पन्न
भएको समयमा प्रधानमन्त्री आलीको भ्रमण हुनु र ओलीको पहिलो भ्रमण भारतमा नै हुनुले
पनि ओलीको भ्रमणलाई दुबै देशका सरोकार पक्षहरूले चाँसोका साथ हेरेका हुन।
यता, ओलीको भारत
भ्रमण जारि रहेकै समयमा, ओलीको भ्रमणलाई लिएर नेपाल र भारतले संयुक्त विज्ञप्ति
जारि गर्नु पूर्व नै, ओलीको भ्रमण सफल वा असफल के रह्यो भनी टिका टिप्पणी गर्ने
क्रम भने सुरु भइसकेको छ। ओलीको भारत भ्रमण सफल हुन सकेन भनी विश्वास गर्नेहरूको
सङ्ख्या बाक्लो नै छ। ओलीको भारत भ्रमण सफल वा असफल कस्तो रह्यो त्यस बारे छोटो
परिचर्चा गर्यौ।
भारतले ओलीलाई आफ्नो
देशको भ्रमणको लागि पठाएको निमन्त्रणको प्रकृतिलाई हेर्दा एवं ओलीको सम्मानमा
त्यहाँका नेता एवं सरकारी अधिकारीहरूले दिएका औपचारिक तथा अनौपचारिक
अभिव्यक्तिहरूको विश्लेषण गर्दा ओलीको भ्रमण केवल एक सद्भाव भ्रमण रहेकोमा कुनै
आशंका नै रहँदैन। यसैगरी ओलीको भ्रमणको क्रममा भारतले कुनै ठोस एजेन्डा नराखेको
पनि प्रष्ट हुन आउँछ। भारतले कुनै ठोस एजेन्डा नराख्न चाहेकोले पनि त्यस्तो हुन
सक्छ। यता, नेपालसँग पनि भारतसँग कुराकानी गर्ने कुनै ठोस वा महत्वपूर्ण एजेन्डा
नरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
यसरी, न त नेपाल न त
भारतसँग नै पनि, यी दुई देशहरू बीच छलफल गर्ने कुनै ठोस एजेन्डा नभएकोले ओलीको
भ्रमण सफल वा असफल के रह्यो भनी टिका टिप्पणी गर्ने आधार देखिदैंदन। हुन त नेपाल र
भारत बीच छलफल हुनु पर्ने एजेन्डाहरू थुप्रै छन् तर ती एजेन्डाहरू नेपाल र भारत
दुबै देशहरूले स्पष्ट किसिमले, अडानका साथ, राखेका छैनन्। यसरी ओलीको भ्रमण केवल
सदभाव- भ्रमण रहेको प्रष्ट हुन आउँछ र भारतको लागि भने नेपाल आफ्नो नजिक रहेको भनी
देखाउन भारतलाई काम लाग्न सक्छ।
अर्कोतिर भने प्रधान
मंत्री ओली स्वयंले भ्रमणको क्रममा ‘मेरो भ्रमणको उद्देश्य पूर्णत: सफल भएको छ”
भनेका छन्। यसैगरी उप प्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा समेतले पनि प्र म
ओलीको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन भूमिका निर्वाह गरेको छ
भनेका छन। एक अर्को प्रसङ्गमा, ओलीले आफू यस भ्रमणबाट सन्तुष्ट रहेको तथा अब यी
दुई देशहरू बीच कुनै पनि किसिमको भ्रम वा असमझदारी नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
तर आश्चर्य लाग्दो
कुरा त के छ भने नेपाल र भारतको बीचमा के के विषयहरूमा मदभेत थियो र ती मदभेदहरू कसरी
समाधान भए त्यस बारेमा ओलीले कहिँ कतै उल्लेख गरेका छैनन्। मन्त्री थापाले पनि कतै
यसबारे चर्चा गरेका छैनन्। भारतले पनि नेपालसङ्ग के बारेमा मतभेत थियो र ती
मतभेदहरू समाधान गर्न के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिए त्यसबारेमा केही बोलेको छैन्।
भारतले त नेपालसँग यी यी कुराहरूमा मतभेद छ भनेर औपचारिक रुपमा भनेको समेत छैन्। र
भारतले भन्न पनि चाहँदैन। जबकि नेपालाई भन्नु पर्ने भारतसँग थुप्रै कुराहरू छन्
जुन उसले औपचारिक रुपमा भन्न चाहँदैन्। भारतले भित्र भित्र मात्र भनेर त्यस्ता
कुराहरु नेपालबाट गराउन चाहन्छ। त्यस्ता भित्री कुराहरुमा भारतका नेताहरू,
मुख्यगरी भाजपाका नेताहरू भन्दा पनि भारतको कर्मचारीतन्त्रले बढी चाँसो राख्दछ।
भारतको परराष्ट्र
नीति र खासगरी नेपालसम्बन्धी नीति भारतको राजनैतिक तहबाट नभएर कर्मचारीतन्त्र
तहबाट निर्धारित हुन्छ भन्ने छोपिएको यथार्थ नेपालमा धेरैलाई थाहा नभएको हुन सक्छ।
नेपालको सम्बन्धमा भारतको कर्मचारीतन्त्रले बनाएको नीति नै नेपालमा लागु हुन्छ र
यो नीति जहिले पनि उही नै रहन्छ। भारतमा सरकार परिवर्तन भएता पनि नेपालसम्बन्धी
नीति एउटै र स्थिर रहनुको मुख्य कारण पनि यो नै हो। भारतको कर्मचारीतन्त्रमा भाजपा
वा अन्य राजनैतिक दलहरू भन्दा भारतीय कांग्रसको प्रभाव बढी छ। अर्कोतिर, भारतको
कर्मचारीतन्त्रमा भारतीय कांग्रेसको अधिक प्रभाव पूर्व प्रधान मन्त्री इन्दिरा
गाँधीको पालादेखि नै चलिआएको छ। भारतमा, सरकार बढी समयसम्म कांग्रेसले चलाएको हो
पनि।
भाजपाका नेताहरू,
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज वा अन्यले नेपालसँग
भारतको सम्बन्ध कस्तो बनाउन चाहन्छन् भन्ने दृष्टिकोण एकातिर हुन्छ भने दिल्ली वा
कर्मचारीतन्त्रले कस्तो बनाउन चाहन्छ त्यो अर्कोतिर हुन्छ। नेपालको सम्बन्धमा,
भारतीय कर्मचारीतन्त्रको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण एकदमै परम्परागत छ, कुनै परिवर्तन
हुन सकेको छैन्। यो कारणले गर्दा पनि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सुमधर हुन सकेको
छैन्। भारतमा परिवर्तन हुने सरकारले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई गुलियो बनाउन
नसक्नुको प्रमुख कारण यो नै हो। विशेष गरी कांग्रेस बाहेकका सरकारहरूले।
नेपाललाई भारतको
कर्मचारीतन्त्रले हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म नेपाल- भारत बीच
कटुता उत्पन्न हुने क्रम चलिनै रहन्छ, रोकिंदैन। भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा
स्वराजले हालको सन्दर्मा नेपाललाई सान्भाइ र भारतलाई ठूल्दाइ भन्नुले पनि नेपालप्रति
भारतको कर्मचारीतन्त्रले कस्तो सोंच राख्दछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ। स्वराजको
त्यो अभिव्यक्ति उनको सोंचको अभिव्यक्ति नभएर त्यो भारतीय कर्मचारीतन्त्रको
अभिव्यक्ति हो जुन केवल स्वराजको मुखबाट निस्केको हो। सायद, भारतको
कर्मचारीतन्त्रले बिर्से जस्तो छ कि दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूको बीचको
सम्बन्ध दाजु-भाइ जस्तो नभएर दुई मित्रहरू जस्तो हुन्छ भन्ने यथार्थ।
त्यसकारण नेपाललाई
हेर्ने भारतको कर्मचारीतन्त्रको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन नआएसम्म प्र म ओली
मात्र होइन नेपालका अन्य उच्च स्तरका नेताहरूको भारत भ्रमण “आए, खाए और हात मिलाकर
चले गए” भन्दा बढी हुन सक्तैन।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 26, 2016
