"Santosh" (Satisfaction) a Bajjika Song

Prime Minister K P Oli's Strength: Self-Promotion or National Sovereignty-Article-106

ओलीको अडान: दलगत राजनीति वा राष्ट्रिय स्वाभिमान

विगत प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै चर्चामा रहने गरेका छन्। तर ओलीले केवल चर्चा मात्र पाएका छैनन्, आलोचना पनि उत्तिकै बटुलेका छन्। मधेसी मोर्चाद्वारा केही महिना अघि मधेसमा चर्काइएको दोस्रो आन्दोलनको समयमा ओलीको लोकप्रियताको पारो झरेर निकै तल पुगेको थियो। मधेसी आन्दोलनको समयमा उक्त आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने उनका शब्द र शैलीहरूले उनलाई एक राजनेता नभइ गम्भीरता नभनएको केवल वाक पटुताले भरिएको “अकुशल” नेताको स्थानमा पुर्याएको थियो। यो कारणले गर्दा उनी नेपालको दक्षिणमा आलोचित थिए नै उत्तरी भागमा पनि आंशिक रुपमा आलोचित हुन पुगेका थिए। तर मधेसी नेताहरूले आन्दोलन चर्काएको समयमा नै भारतले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई समर्थन (?) गर्न नेपालमाथि गरेको निर्मम नाकाबन्दीको समयमा ओलीको लोकप्रियता भने चुलिएर चुचुरोमा पुगेको थियो। यहाँ सम्म कि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले समेत पनि ओलीको कार्यशैली एवं राजनैतिक अडानको, मौन रुपमा नै भए पनि, तर प्रशंसा भने गरेका थिए।

नेपाली राजनीतिमा ओलीलाई चर्चित तुल्याउने कारणहरू निकै छन्। दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको कार्यान्वयनको समयमा प्रधानमन्त्री हुने सुऔसर ओलीले नै पाए। तर यो सुऔसर बढी जोखिम र चुनौतिले भरिएको थियो र अहिले पनि छ। ओलीले यस्तो समयमा भारतको भ्रमण गरेका थिए जुन समयमा इतिहासमा नै नेपाल-भारत सम्बन्ध दुध झै फाटेको थियो। जुन जम्ने सम्भावना अहिले पनि निकै सुदूर देखिन्छ। नेपाल-भारत सम्बन्ध फाटेको दुध जस्तो भएको छ। प्रमाण: ओलीको भारत भ्रमण पछि नेपाल र भारतको संयुक्त वक्तव्य आउन सकेन। भारतले नेपालको संविधाको स्वागत एवं प्रशंसा नगरेर त्यस्तो (संयुक्त वक्तव्य नआएको) भएको हो।

नेपालले, इतिहासमा नै पहिलो पटक एक महिलालाई सरकार प्रमुख वा राष्ट्राध्यक्षको रुपमा पायो। अर्थात श्रीमती विद्या भण्डारी नेपालको पहिलो राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति पदमा आसिन भइन। उनी राष्ट्रपति पदमा असिन हुँदा प्रधान मन्त्रीको पदमा ओली नै थिए। ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नै नेपालमा पहिलो पटक उत्तरी नाका प्रयोग हुँदै चीनबाट इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ) भित्रिएको थियो।

यति मात्र होइन, केही देशी एवं विदेशी विश्लेषकहरूले भारतलाई घुर्क्याउन नेपालले चीनलाई आवश्कता भन्दा बढी महत्व दिएको भनी आलोचना गरिरहेको समयमा नै ओली नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै चीनको भ्रमण गएका छन्। समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार गत सोमबार (21 March 2016) नेपाल-चीन बीच इतिहासमा नै पहिलो पटक पारवहन सम्झौता भएको छ। हुन त यस सम्झौतालाई कतै सहमति पनि भनिएको छ। यो आलेख तयार पार्दासम्म त्यो सहमति वा सम्झौता हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सकेको छैन्। तर सम्झौता वा सहमति जे भए पनि, वा जे भनिए पनि, यो कार्यले चीनिया नाकालाई इन्धन भित्र्याउने विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सजिलो हुने र भारतले रोष प्रकट गर्न नेपालमा हुने इन्धन आपूर्तिमा बाधा उत्पन्न गर्ने वा एक किसिमको भारतीय ‘दादागिरी’ को आंशिक रुपमा नै भए पनि अन्त हुने स्थिति श्रृजना भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आठ दिने (७-१४ चैत्र २०१६) चीनको भ्रमणले पनि उनलाई चर्चित हुने औसर प्रदान गरेको छ। ओलीले यस्तो समयमा चीनको आठ दिने भ्रमण गर्दैछन, जुन समयमा, नेपालको सम्बन्ध अहिले पनि भारतसँग सुमधुर हुन सकेको छैन। नेपाल र भारत दुबै राष्ट्रहरूले एक अर्कालाई शंकाको नजरबाट हेर्ने स्थितिबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। अर्कोतर, चीनले पनि भारतसँग सम्बन्ध बिगारे आफूसँग घनिष्ट सम्बन्ध नबनाउन नेपाली उच्च अधिकारीहरूलाई विभिन्न औसरहरूमा संकेत दिइसकेको छ। अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाललाई भनेको छ पनि। चीन एक चतुर व्यापारिक देश हो जसले “मैत्रीभाव” भन्दा बढी आफ्नो सुरक्षा र व्यापारिक फाइदालाई महत्व दिन्छ। अर्कोतिर भारतले नेपाललाई बेला बखतमा अति “मैत्रीभाव” ले पनि हर्छे, यी दुई राष्ट्रहरू बीच बेला बेलामा कटुता उत्पन्न भएता पनि। निवर्तमान  भारतीय प्रम आइके गुजरालले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपाललाई कुटिल नीतिको चस्मा लगाएर होइन, पूर्ण “मैत्रीभाव” ले हेरेका थिए। नेपाललाई “मैत्रीभाव” अर्थात “ठूल्दाइ होइन साथी साथी” को भावले हर्ने नेताहरू अहिले पनि भारतमा धेरै छन्। केवल राजीव गाँधी मार्का नेताहरू मात्र छैनन्।

माथि उल्लेख गरिएका अनेक घटना, परिस्थिति एवं चुनौतिहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चर्चित तुल्याइ दिएका छन्। नेपाल-चीन बीच भएको पारवहन सन्धि वा सहमतिले सफलता पाएमा सिंन्धुपालचोकको तातोपानी र रसुवाको रसुवा गढी जस्ता नाकाहरू थप गुलजार हुनेछन्। साथै संखुवासभाको किमाथान्का, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्के, मुस्ताङको कोरला, मुगुको हिल्सा, हुम्लाको यारी गरी यी विभिन्न नेपाली नाकाहरूमा पनि व्यापारिक चहल पहल बढ्ने छन्। सम्भावनका यी विभिन्न ढोकाहरू खुलेमा यिनीहरूले पारवहनका लागि नेपालले भारतप्रति अति निर्भर हुनु पर्ने स्थितिको समाप्ति हुनेछ। यस्तो ऐतिहासिक कार्य (नेपाल-चीन पारवहन सम्झौता) ओलीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा सम्पन्न भएको चर्चाले ओलीको लोकप्रियता झनै बढ्ने छ।

माथिका घटना एवं  सन्दर्भहरूले ओलीलाई चर्चित तुल्याइ दिएका त छन् नै साथै मधेसी मोर्चाको आन्दोलनको कारण नेपाल-भारत सम्बन्ध अति नै चिसिएको समयमा भनौ वा नेपालले भारतको इच्छा अनुरुप संविधान नल्याएको भनी नेपालमाथि थप दवाव श्रृजना गर्न भारतले लगाएको निर्मम नाकाबन्दीको गरेको समयमा ओलीले लिएको अडानले त झन ओली लाई अति चर्चित तुल्याइ दियो। २००७ साल पछिको स्थितिमा हेर्ने हो भने, मरिचमान सिंह पछि कुनै पनि प्रधानमन्त्री त्यस्तो देखिएनन् जो भारतीय अनावश्यक दवावको भयबाट मुक्त भएका हुन। यहाँसम्म कि राजनैतिक दलहरू समेत पनि भारत रिसाउने स्थिति उत्पन्न भएमा आफ्नो सरकारको पतन हुने वा भारतको ईशारमा नचल्ने हो भने काम गर्न गार्हो हुने भन्ने मनस्थितिबाट बाहिर आउन सकेनन्। तर ओलीले भने यी भयहरूको अवज्ञा गरिदिए। नेपालले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा स्वतन्त्र किसिमले निर्णय गर्न सक्छ भन्ने नजिर हिम्मतद्वारा स्थापति गरिदिए। यो कुरा भारतलाई बलियो गरी अवगत गराइ दिए। ओलीको यो अडानको अनुसरण गर्न अब आउने प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि सजिलो हुनेछ नै साथै भारतले पनि नेपालमा हरेक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने आफ्नो “बिगब्रदर डिल्पोमेसी” मा कमी ल्याउने छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थपना (२०४७) भए पछिको समयमा निर्वाचित, कुनै पनि दलको, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, आफ्नो पद नै गुम्ने भयको कारण “नेपाल आफ्नो आन्तरिक समस्याको समाधान गर्न आफै सक्षम र भारतले निर्देशित गर्नु पर्दैन” भन्ने आँट गर्न सकेको थिएन। नेपाली कांग्रेसले त भारतलाई एक किसिमले आफ्नो अभिभावक नै ठानेको थियो र अहिले पनि छ। एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालका राजनैतिक दल एवं नेताहरू स्वयंले नै भारतलाई नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न आमन्त्रित गरेका थिए। नेपालका नेताहरूले नै भारतलाई नेपालमा “माइक्रो मेनेजमेन्ट” गर्न उकस्याएक थिए। परिणाम: नेपालका उच्च एवं प्रभावशाली नेताहरू पनि आफ्नो मर्यादा क्रमलाई बिर्सिदै आशिर्वाद लिन लैनचौर स्थित भारतीय दूतावासमा सुटुक्क वा प्रेसलाई नै भनेर पनि जाने गरेका थिए। यो क्रम अहिले पनि जारिनै छ। लालुप्रसादलाई पटनामा भेट्ने सन्दर्भमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले कस्तो व्यवहार प्रदर्शित गरे कस्तो आतिथ्य पाएँ, नेपालीहरूको मस्तिष्कबाट अहिले सम्म पनि हराउन सकेको छैन्।

जे जस्तो किसिमबाट होस, ओलीले भने नेपालको भारतप्रतिको अति राजनैतिक निर्भरतालाई कम गरेर देखाएक छन, बोलीद्वारा होइन व्यवहारद्वारा नै प्रष्ट पारेका छन्। तर आशका के मात्र छ भने ओलीले भारतसँग लिएको टक्कर वा अडानलाई उनले आफ्नो लोकप्रियता बढाउने र सत्ता टिकाउने उपकरणको रुपमा प्रयोग गरेका हुन वा राष्ट्रिता बलियो पार्न गरेका हुन? यसैगरी, नेपालमा र खास गरी काठमाडौमा चुलिएको नेपाली राष्ट्रवाद आलीको आफ्नै इमान्दार राष्ट्रवादको प्रतिविम्ब हो वा उनको राजनैतिक महत्वाकांक्षाको अदृश्य रुप हो? यी प्रश्नहरूको उत्तर समयले नै दिनेछ। तर आजको यो समय विन्दुमा भने ओलिका अडानहरू राष्ट्रवादको जगमा उभिएको देखिएका छन्। भोलिको समयमा जे होला लेख्ने हरूले त्यसै अनुसार लेख्ने छन्। 

   

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, March 25, 2016

Socialism or Marketism: Nepali Congress Dilemma-Article-105

समाजवाद वा बजारवाद: काँग्रेसको अलमल

नेपालको ज्यादै पुरानो एवं प्रजातन्त्रवादी राजनैतिक दल नेपाली काँग्रेस- नेकाले हालै (March 3-6, 2016)  तेर्हौ अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। साथै यो दलले मुख्य नेतृत्वदायी पदमा शेर बहारदुर  देउवालाई चयन पनि गरेको छ। नेकाको सभापतिमा देउवाको चयनले काँग्रेसको दलीय राजनीतिमा कुनै किसिमको परिवर्तन वा नयाँ सोंचहरूको अभ्यास हुने देखिएता पनि नेपालको अर्थ व्यवस्थामा भने देउवाको चयनले कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्ने भने देखिंदैन, नेकाको अर्थ नीति यस्तै किसिमको ढुलमुले रहेको अवस्थामा।

देउवा मात्र होइन, समग्र नेपाली कांग्रेसको नै, मुलुकमा कस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्था अभ्यास गर्ने भन्ने बारेमा एउटा प्रष्ट नीति छैन्, पूर्णतया अलमल छ, द्विविधा छ। हुन त नेपाली काँग्रेसले “राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद” लाई आफ्नो मूल लक्ष्यको रूपमा अगाडि सार्दै आएको छ। राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा केवल “समाजवाद” लाई नै आर्थिक विकासको मूल मन्त्र मान्ने वाचा समेत गरेको छ। तर व्यवहारमा भने नेकाका आर्थिक नीतिहरू समाजवादको नजिकसम्म पनि रहेको देखिंदैन। तर अचम्म! अर्कोतिर, बजार अर्थतन्त्रलाई नेकाले व्यवहारमा पूर्णतया उतारेको पनि पाइँदैन। हामी बजार अर्थ व्यवस्थाको पक्षधर हौ भनेर नेकाले नेपाली जनतालाई प्रष्ट किसिमले भनेको देखिंदैन। यसरी, नेका, जो नेपालको सबै भन्दा पुरानो र देशभरि नै फैलिएको राजनीतिक दल हो, ले नै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कुन किसिमको अर्थ व्यवस्था उपयुक्त हुने हो भन्ने कुरामा एक स्पष्ट एवं ठोस धारणा बनाउन सकेको छैन्। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई बलियो गरी प्रभावित गर्न सक्ने नेका, अर्थ व्यवस्था बारे अल्मलिनु राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि भने राम्रो कुरा होइन। नेका पटक पटक सरकारमा रहेको र भोलिका दिनहरूमा पनि यसले सरकार सञ्चालन गर्ने औसर प्राप्त गर्ने हुनाले मुलुकको लागि यसले उपयुक्त अर्थ व्यवस्थाको चयन गर्नु पर्दछ। र त्यसलाई व्यवहार र वचनमा लागु गर्नु पर्दछ। तर ढूलमुलको स्थितिमा रहनु हुँदैन।

नेकाका वहुसंख्यक नेताहरूलाई समाजवादी, केन्द्रिकृत (वा कम्युनिष्ट) र बजार अर्थ व्यवस्था बारे प्रष्ट जानकारी नै छैन्। डा रामशरण महत लगायत अन्य केही नेताहरूलाई यी विभिन्न किसिमका अर्थ व्यवस्थाहरू बारे  जानकारी भएता पनि वहुसंख्यक नेताहरूलाई भने प्रष्ट गरी थाहा छैन्। यो स्थिति एमाले, माओवादी, फोरम, तमलोपा, सद्भावना आदिकका नेताहरू पनि छ। एमाले र माओवादीका नेताहरू त, अझै कम्युनिष्ट वा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने भ्रममा छन्। खासगरी माओवादी  नेताहरुमा यो भम्रले बलियो गरी जरा गाडेको छ। नेताहरूमा यस्तो भ्रम हुनु मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राम्रो होइन।

नेकाको केन्द्रिय स्तरका वा जो आर्थिक मामिलाको विशेष जानकार छन् त्यस किसिमका नेताहरूले पनि दल भित्र सामाजवाद भनेको के हो भन्ने (त्यसबारे) छलफल चलाएका छैनन्। न त उनीहरूले बजार अर्थ व्यवस्थाका सैद्धान्तिक पक्षहरू बारे दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू लाई अवगत गराएका छन्। यो स्थितिले गर्दा नेकाका नेता एवं कार्यकर्तामा, हाम्रो दलले समाजवादमाथि विश्वास गर्छ त्यसकारण हामीले पनि समाजवादमा विश्वास गर्नु पर्दछ, भन्ने एक किसिमको मनोविज्ञान छ। तर नेकाका वहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समाजवादलाई स्पष्ट गरी बुझेको स्थिति भने छैन्। केन्द्रिय स्तरका नेताहरू सम्म पनि स्पष्ट छैनन्।

तर अबको यो स्थितिमा, विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले बजार अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास गरेको र यो अर्थ व्यवस्थाबाट अत्यधिक लाभ उठाएको सन्दर्भमा नेकाले आफ्नो यो “आर्थिक दर्शन” मा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। नेकाले हामी “समाजवाद” मा विश्वास गर्छौ नभनेर हामी “आर्थिक न्याय” मा विश्वास गर्छु भन्नु पर्दछ। यसले अब हामी समाजवादी हौ भन्न छाड्न पर्दछ पनि। समाजवादलाई परित्याग गरेको घोषणा समेत पनि गर्नु पर्दछ।

गरिबहरूको आर्थिक हित गर्न नेकाले बजार अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास गर्नुको विकल्प नै छैन् किनभने समाजवादले गरिबहरूको हित हुन सक्तैन्, र भएन पनि। समाजवाद अहिलेको सन्दर्भमा इन्धन नभएको गाडी झै हो जसले यात्रीहरूलाई गाडी भित्र बस्ने सुविधा प्रदान त गर्छ तर यात्रुहरूलाई न त गति नै प्रदान गर्न सक्छ न त गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ नै। यी कुराहरू कल्पनाको आधारमा भनिएको होइन। समाजवादले न त गरिबहरूको, न त समग्रमा राष्ट्रको नै आर्थिक हित  गर्न सक्छ,  भन्ने यो यथार्थ व्यवहारमा देखिएको छ। र यस यथार्थको अवलोकन गर्न धेरे पर जानु पर्दैन। अति नजिकको छिमेकी भारतको स्थिति नै हेरे पुग्छ। भारतको स्थिति हेरे पछि समाजवाद मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्तैन भनी विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ।

भारतले सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि नै समाजवादलाई आर्थिक विकासको “साँचो” मान्दै आएको थियो। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गाँधी, राम मनोहर लोहिया जस्ता प्रभावशाली नेताहरूले केवल समाजवादद्वारा मात्र गरिबहरूका आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने एक किसिमको अडिग विश्वास लिएका थिए। पछि यही विश्वास, भारतीय राजनीतिलाई ज्यादै प्रभावित गरेको एवं अति नै महत्वाकांक्षी नेता, इन्दिरा गाँधीमा पनि देखियो। इन्दिरा गाँधीका आर्थिक नीतिहरू पनि केवल समाजवादका वरपर नै रहे। इन्दिरा गाँधीले सुरक्षाका कारण तत्कालीन सोभियत रुस सँग बिस वर्षे “सुरक्षा सन्धी” गरे पछि त भारतमा समाजवादले “विशेष” स्थान प्राप्त गर्यो। भारतमा, सन् १९६०-१९८०, समाजवादको “बोलबाल” ज्यादै बलियो किसिमले रह्यो। इन्दिरा गाँधीको उच्च महत्वाकांक्षा वा तानाशाहीलाई चुनौति दिने अर्का प्रभावशाली नेता जयप्रकाश नारायणले पनि समाजवादलाई नै महत्व दिए।

भारतले लामो समयसम्म समाजवादलाई आर्थिक विकासको मुल मन्त्र मान्दै आयो। तर के समाजवादले भारतको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो त? अँ हँ, पुर्याएन। पटक्कै पुर्याएन। समाजवादले उल्टो भारतका गरिबहरूलाई झन गरिब बनाउने कार्य गर्यो। साथै साधन सम्पन्न मुलुक, भारतले आफ्ना अनेक साधनहरू (मानव, खनिज, प्रविधि, जल वायु आदि) को अधिक लाभदायी किसिमले उपयोग गर्न नसक्ने स्थिति सृजना गर्यो।  

पीभी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जस्ता आर्थिक सुधारवादी नेताहरूको भारतीय राजनीतिमा उदय नभएको भए, उनीहरू जस्ता “बजार अर्थ व्यवस्था” का पक्षधरहरूले आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु नल्याएको भए भारतीय अर्थ व्यवस्था अहिले पनि “कछुवा” को गतिमा घस्रिरहेको हुन्थ्यो। तर यी सुधारवादी नेताहरूका नया आर्थिक सोंचहरूले गर्दा नै भारत अहिले आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्ने दिशमा गतिका साथ अग्रसर मात्र भएको छैन्, एशियाका साथै विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्ने  सपना देखिरहेको छ।  

उत्तर कोरिया जस्तो भ्रष्ट नेताहरूद्वारा शोषित मुलुकलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने अहिले विश्वको कुनै पनि राष्ट्रले समाजवादी अर्थ व्यवस्था व्यवहारमा ल्याएको देखिंदैन। अहिले सम्म कम्युनिष्ट वा समाजवादी अर्थ व्यवस्थालाई धानेको देश “क्युवा” पनि क्रमिक रुपमा समाजवादलाई परित्याग गरेर बजार अर्थ व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने मनसायका साथ विश्वका पूँजीवादी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बढाउन व्यग्र छ। 

यस किसिमको विश्व परिस्थिति रहेको सन्दर्भमा नेकाले समाजवाद होइन, बजार अर्थ व्यवस्थालाई व्यवहारमा बलियो र स्पष्ट किसिमले उतार्न आवश्यक छ। नेकाले समाजवादी होइन, बजार अर्थ व्यवस्थामा आफ्नो विश्वास रहेको स्पष्ट किसिमले नेपाली जनतालाई भन्न आवश्यक छ। केवल बजार अर्थ व्यवस्थाद्वारा मात्र गरिबी न्युनीकरण गर्न सकिने यथार्थ नेकाले जनतालाई अवगत गराउन आवश्यक छ।

अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, सबै नागरिकहरूलाई समान किसिमबाट आर्थिक प्रगतिको औसर प्रदान गर्ने, उत्पादन लागत कम पारेर उत्पादकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, उत्पादक एवं बिक्रेताहरू बीच बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धा गराएर वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्नमा सक्रिय भूमिका खेल्ने, थप रोजगारीका औसरहरू सृजना गर्ने, उपयोक्ताहरूको क्रय शक्ति अभिवृद्धि गर्ने, बजारमाथि रहने सरकारको अनावश्यक नियन्त्र कम वा समाप्त पार्ने, जनता मात्र होइन राष्ट्रलाई नै पनि समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउने, मुलुकलाई परनिर्भर हुन नदिने, बजारलाई प्रतिस्पार्धापूर्ण तुल्याउने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू बजार अर्थ व्यवस्थाले गर्ने हुनाले नेकाले परम्परागत समाजवादी अर्थ व्यवस्था परित्याग गरेर बजार अर्थ व्यवस्था व्यवहारमा लागु गर्न आवश्यक छ। आफू बजार अर्थ व्यवस्थाको पक्षधर रहेको कुरा जनतालाई भन्न पनि आवश्यक छ। यसै गरी कुन अर्थ व्यवस्थाको चयन गर्ने भनी रहेको द्विविधाको समाप्ति गर्न पनि आवश्यक छ। नेकाको तेर्हौ महा अधिवेशन पछि चयन भएका विभिन्न पदाधिकारीहरूले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तो होस भन्ने आशा गरौ।  

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशि Friday, March 18, 2016

A Nationalism Without the Contribution!-Article-104

कहिलेसम्म धान्ने खोक्रो राष्ट्रवाद!

नेपालीहरूको राष्ट्रवाद खोक्रो छ भन्दा धेरै व्यक्तिहरूको चित्त दु:ख्न सक्छ। तर चित्त द:खे पनि यो यथार्थलाई सुन्नु र मनन गर्नुको विकल्प छैन। नेपालीहरूले खोक्रो राष्ट्रवाद धान्दै आएको नया कुरा भने होइन। यसको इतिहास ज्यादै पुरानो छ। तर कहिलेसम्म, यसरी, यो खोक्रो राष्ट्वाद धान्ने? अनि यो खोक्रो राष्ट्रवाद कहिले सम्म आउने पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैजाने?

नेपालको राष्ट्रवादलाई खोक्रो किन भनियो यसबारे छोटो चर्चा गरौ।

नेपालमा एउटा छिमेकीको खुब प्रशंसा गर्ने र अर्को छिमेकीलाई ससंकित भएर हेर्ने अनि उप्री उप्री उसलाई गाली गर्ने व्यवहारलाई राष्ट्रियताको रुपमा हेर्द आइएको छ। मुख्य गरी काठमाडौ केन्द्रित र कम्युनिष्टहरूदवारा बढी प्रयोग भएको यो खोक्रो राष्ट्रवादले नेपाललाई न कहिले समृद्ध पार्यो न त भविष्यमा नै पार्न सक्ने छ। यो खोक्रो राष्ट्रवाद केवल अन्य राष्ट्रहरूलाई गाली गर्नसम्ममा मात्र सिमित छ। यो राष्ट्रवादले नेपाललाई न त कहिले आत्मनिर्भर हुन सिकायो न त सच्चा राष्ट्रवाद बोली होइन व्यवहारद्वारा प्रदर्शित हुनु पर्दछ भन्ने सन्देश दियो। यसरी नेपालीहरूको राष्ट्रवाद केवल बोलीमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। इजरायलीहरू जस्तो उत्पादनमा आत्म निर्भर भएर तथा व्यवहारद्वारा प्रदर्शित भएर हुन सकेन।

नेपालमा राणा कालको राष्ट्रवाद पनि खोक्रो राष्ट्रवाद थियो। राणाहरूले राष्ट्रलाई धनी तुल्याएर यस देशको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनेतिर पटक्कै ध्यान दिएनन्। केवल अंग्रजहरूलाई खुसी तुल्याएर आफ्नो शासनको आयु लामो पार्नेतिर मात्र ध्यान दिए। सामान्य नेपालीको धन सम्पत्तिमा अपार मौज मस्ति गरे। अनेक किसिमका विलासी दरबारहरू, महलहरू, निर्माण मात्र गरे। सत्ताको लागि जहिले पनि नेपाल-दरबार भित्र षडयन्त्र गरेर उल्टो यिनीहरूले नेपालको राष्ट्रवादलाई अति कमजोर र परनिर्भर तुल्याए। यिनीहरूले अंग्रेजहरूलाई खुसी तुल्याउन नेपाली (सेना) हरूलाई भारत मात्र होइन, बर्मा, मलेसिया, सिंगापुर सम्म पुर्याए। त्यति मात्र होइन, सोझा सोझा नेपालीहरूलाई सेनाको रुपमा युरोपका विभिन्न देशहरूसम्म पनि पुर्याएर। युरोप पुग्दासम्म पनि सोझा नेपालीहरू भारतको भूमिमा  नै रहेको भ्रममा परिरहे।

नेपालका लागि होइन, अंग्रेजका लागि विभिन्न मुलुकहरूमा गएर युद्ध गर्दा नेपालीहरूले “वीर गोर्खा” को नाममा खुब ख्याति आर्जित गरे। तर केवल कुसल सेनाको वा योद्धाको रुपमा ख्याति आर्जन गरे। तर एक विलियो राष्ट्रको सेनाको रुपमा भने कहिले पनि ख्याति आर्जन गर्न सकेनन्। त्यसकारण यो कालमा पनि नेपालको राष्ट्रियता अति नै कमजोर नै रह्यो।

शाहकालमा पनि नेपालको राष्ट्रियता मजबुत तुल्याउनका लागि ठोस प्रयासहरू भएनन्। पटक्कै प्रयास भने नभएका होइन। राजा महेन्द्रले मुलुकको तराइ क्षेत्रमा यहाँको जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउन  विभिन्न उद्योगहरूको स्थापना गरे। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको निर्माण गरे। तर कस्तो विडम्वना! तराइका केही नेताहरू तराइलाई महेन्द्रले वेवास्ता गरे भन्ने गम्भिर आरोप लगाउँछन्। खासमा, महेन्द्र एवं बीरेन्द्रकालीन दरबारियाहरूले नेपालको राष्ट्रियतालाई सबल तुल्याउन नदिएका हुन, राजाहरूले भने होइन। दरबार भित्र रहेका शक्तिहरूले, यी राजाहरूले नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो तुल्यान खोज्दा पनि बलियो बनाउन न दिएका हुन्। दरबारियाहरूले नेपाल भनेको केवल काठमाडौ हो भन्ने तुच्छ सोंचको राजनैतिक अभ्यास गरे। मधेसबासीहरूलाई उनीहरूको पहिरन, भाषा एवं व्यवहारको आधारमा होच्याउने, “मर्स्या” र “भैया” भन्ने संस्कृतिको विकास गरे। यिनीहरूको यस्तो व्यवहारले गर्दा नै मुख्य गरी काठमाडौबासीहरू मधेसीहरुलाई द्रोसो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार प्रदर्शित गर्न अति प्रोत्साहित भए। त्यस्तो गरे पनि।

प्रजातान्त्र काल (२०४७-२०५२) र गणतन्त्र काल (अहिले) नेपालको राष्ट्रवाद कमजोर तुल्याउने सर्वाधिक दोषी कालहरू हुन। यी कालहरूमा सत्ता केन्द्रित नेताहरूले केवल आफ्नो र पार्टीको हितका लागि एकातिर नेपाल सरकार र मुलुकलाई कमजोर तुल्याए भने अर्कोतिर नेपालको राजनीतिमा भारतलाई हस्तक्षेप गर्न लगाए। त्यस्तो गर्न उकासे पनि। उकासिएर, यहाँसम्म, भारतले काठमाडौ स्थित दूताबासबाट नेपालको आन्तरीक मामिलामा “माइक्रो मेनमेन्ट” गर्न आरम्भ गर्यो।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीयहरूको चाँसो बढाउने वा उनीहरू प्रत्यक्ष रुपमा सङ्लग्न हुने वातावरण सृजना गर्ने कार्य बढी भने पुष्पकमल दहालले गरे। भारत भित्र रहेर, भारतीय सहयोगमा नै, माओवादी शस्त्र बिद्रोहताका, उनको नेतृत्वमा नै नेपालमा नरसंहार कार्य भयो। एक शान्ति सम्भौता मार्फत उनले अति रक्तपातपूर्ण बिद्रोह परित्याग गर्दा पनि उनलाई त्यस्तो गर्न दबाब दिने वा सघाउने भारत नै थियो। अहिले भने उनै पुष्पकमल दहाल भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्यो भन्दै छन्। र “भारतले नाकाबन्दी लगाउनु पर्ने किसिमको नेपालले के गल्ति गर्यो” भनी भारतीय नेताहरूलाई प्रश्न गर्दैछन्।

आफ्नो माग पूरा गराउने उद्देश्यले, नेपाल सरकारमाथि दबाब बढाउन भारत सरकारलाई अनुरोध गरेर मधेसी मोर्चाले पनि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर तुल्याउनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्यो। बिहारका विवादित नेता लालुप्रसाद यादवको अगाडि विद्यार्थी शैलीमा पक्तिवद्ध किसिमले बसरे मंत्री र उप प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका मधेसी नेताहरूले आफ्नो राजनैतिक गरिमा मात्र होइन मुलुको पनि राजनैतिक वजनलाई कम पारे। क्षेत्रफल र जनसंख्याको आधारमा कुनै देश सानो, कुनै ठूलो हुन फरक कुरा हो, तर प्रोटोकलको हिसाबले हेर्ने हो भने लालुप्रसाद यादव र उपेन्द्र यादव बीच त्यति पर र फरक किसिमले बस्नु पर्ने स्थिति थिएन।

आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलहरूले पनि भारत एवं अन्य मुलुकहरूको नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गराउने कार्य गरेका छन्। यस मामिलामा नेपाली कांग्रेस भने एमाले भन्दा धेरै नै गाडि नै छ।

नेपालको राष्ट्रियतालाई सबल तुल्यान यस किसिमका खोक्रो राष्ट्रवादहरू भने काम लाग्दैन्। भारतले करिब छ महिना जति मात्र अघोषित किसिमको नाकाबन्दी गर्दा नेपालको खोक्रो राष्ट्रवादले काम नगरेको प्रष्ट हुन पुगेको थियो। छ महिना जति मात्र भारतले केवल यातायात मात्र अवरुद्ध पार्दा नेपाल जीवन-मृत्युको स्थितिमा पुगेको थियो। नेपाली बजारहरूमा वस्तु एवं सेवाहरूको हाहाकार हुन पुगेको थोत। नेपाली जीवन गतीहीन हुन पुगेको थियो। चीनको सहयोग “आकाशको फल” हुन पुगेको थियो। 

त्यसकारण नेपालीहरूले राष्ट्रवादलाई सबल तुल्याउने हो भने यी निम्म तिन आधारभूत तत्वहरूमाथि गंभिरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ केवल बोलीद्वारा राष्ट्रवाद प्रदर्शित गर्नु भन्दा:

1.       सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण: भारतप्रतिको अति निर्भरता कम पार्न नेपालले सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गर्न आवश्यक छ। स्वदेशका लागि चाहिने घरेलु एवं औधोगिक आवश्यकता पूरा गर्न नेपालले “विन्ड मिल”, “सोलार पावर”, “हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी”, “नेचुरल ग्यास”, “कोल पावर” आदिको विस्तारमा तुरुन्त ध्यान दिन आवश्यक छ।

2.       सस्तोमा खाद्य उत्पादन, प्रसोधन, भण्डार, एवं वितरण: खाद्यान्नका लागि भारतको अति नै निर्भरता रहेको यो स्थितिको अन्त गर्न नेपालले सस्तोमा आधारभूत खाद्यान्न (चामल, मकै, गहुँ, कोदो, दाल ) तरकारी ( आलु, मुला, कोभी, गोलभेडा, तेल आदि) एवं विभिन्न फलफुलको उत्पादन गर्न विभिन्न दीर्घकालीन एवं लघुकालीन नीतिहरू तयार पार्न र तिनको कार्यान्वयन गर्न नितान्त आवश्यक छ।

3.       सस्तोमा औषधिहरूको उत्पादन एवं स्वास्थ्य सेवाको विस्तार: औषधि र स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि नेपालीहरूले ठूलो मात्रामा भारतप्रति निर्भर रहनु परेको छ। हुनत औषधि जस्तो हल्ला वस्तु अन्य मुलुकहरूबाट पनि आयात गर्न सकिन्छ। तर नेपाली मुद्राको विनिमय क्षमता निकै कमजोर भएकोले विदेशबाट आयाय गर्दा निकै नै महँगो हुन आउँछ। त्यसकारण नेपालले सस्तोमा उत्पादन गरेर, स्वदेशी आवश्यक्ता पूरा गर्दे विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्दछ।

4.       राष्ट्रियता सबल पार्न नेताहरूमा एकता एवँ सहकार्य: नेपालको राष्ट्रियता नेपाली नेताहरुको स्वार्थी व्यवहारले गर्दा कमजोर भएको हो, छिमेकी वा अन्य राष्ट्रहरूको हस्तक्षेपकारी नीति भन्दा। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियतालाई सबल पार्न सर्वप्रथम नेपालका सम्पूर्ण नेताहरूमा एकता हुनु आवश्यक छ। नेताहरू राजनैतिक दर्शन वा सिध्दान्त फरक फरक भएता पनि उनीहरू राष्ट्रियताको सबालमा एक हुन आवश्यक छ, जसरी भारतका राजनैतिक दलका नेताहरू हुने गर्दछन्।

माथिका कुराहरू गरिएमा भारत, चीन मात्र होइन विश्वका अन्य मुलुकहरूले समेत पनि नाकाबन्दी गरेमा त्यस्तो नाकाबन्दीको सामना नेपालले गर्न सक्छ। अर्थात नाकाबन्दीको सामना गर्न वा राष्ट्रवादको संरक्षण गर्ने सर्वप्रथम नेपाल माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यकछ। तर माथिका कुराहरु तर्फ ध्यान नदिएसम्म भने नेपालको राष्ट्रियता कमजोर रही नै रहने छ। नेपालको राष्ट्रवाद बोलीमा मात्र सीमित रहने छ। यस मुलुकको भौगोलिक स्थिति (भूपरिवेष्ठित) ले पनि नेपाल विभिन्न कुराहरूको उत्पदनमा आत्मनिर्भर हुनु पर्ने कुराको जोडदार किसिमले माग गर्दछ। नेपालको जस्तो नाकाबन्दीको स्थिति इरानले पनि कुनै समयमा भोगेको थियो, र केही अंशमा अहिले पनि भोगिरहेको छ। तर इरान धेरै कुराहरूमा आत्मनिर्भर भएकोले त्यस्तो नाकाबन्दीले इरानको जन-जीवन भने नेपालको जस्तो रोकिएन।

विश्वराज अधिकारी

br2063_adhikari@yahoo.com

Friday, March 11, 2016