How to Increase the Discretionary Income? Article-173

कसरी वृद्धि गर्ने स्वाधीन आय?

अभावको स्थितिलाई समाप्त पारेर बचतको स्थिति स्थापित नगरेसम्म हामीले गरिबीबाट मुक्ति पाउनु सम्भव छैन। अहिलेको जस्तो अभावको स्थिति रहिरह्यो भने हामीलाई गरिबीले सयौं वर्षसम्म पनि पछ्याइ नै रहने छ। वर्तमान स्थितिमा हामी जति आर्जन गरिरहेका छौं, त्यो आर्जनको ठूलो भाग केवल जीवन निर्वाहमा समाप्त भइरहेको छ। अर्थात् हाम्रो देशमा जीवननिर्वाह लागत (Living cost) सर्वाधिक महँगो छ। जीवन निर्वाह महँगो भएको हुनाले नै हाम्रो गरीबी बढी कष्टकर छ। जीवननिर्वाह महँगो भएको हुनाले नै बहुसङ्ख्यक नेपाली कष्टकर गरिबीमा बाँच्न विवश छन्। किनभने बहुसङ्ख्यक गरिबसँग बचतको स्थिति छैन। अर्थात् नेपालको गरिबी निरपेक्ष गरिबी हो।

    जीवन निर्वाह किन महँगो भयो त? यो प्रश्न अति नै महत्पूर्ण छ। विकसित देशहरू जस्तै अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, जापान आदिको कुरा छाडौं, विश्वका अन्य विकासशील मुलुकहरूको तुलनामा पनि हामीकहाँ जीवननिर्वाह लागत अति नै महँगो छ। खाद्य सामग्री, लुगाफाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, यातायात, इन्धनजस्ता जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू अति नै महँगा छन्। अर्कोतिर मुद्राको क्रयशक्ति ज्यादै कमजोर छ। बहुसङ्ख्यक व्यक्तिको आम्दानी नै कम छ।

    सर्वाधिक महत्पूर्ण  कुरा त के भने हामीकहाँ खाद्य सामग्री अति महँगो छ। सामान्य  अवस्थामा कुनै एक व्यक्ति वा परिवारले जति आर्जन  गर्छ त्यसको लगभग ८० प्रतिशत उसले केवल  खाद्य सामग्री खरिद गर्न खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। अर्थात् हामीकहाँ खाद्य सामग्री अति नै महँगो छ। खाद्य सामग्री अति नै महँगो भएको हुनाले हामीकहाँ जीवन निर्वाह लागत अति महँगो भएको हो। गरिबीको बोध अति नै कष्टकर किसिमले भएको हो।

    विकसित देशहरू, खासगरी अमेरिकामा न्यूनतम पारिश्रमिक वा ज्याला पाउने व्यक्तिले पनि आफ्नो मासिक आम्दनीको केवल दस प्रतिशत जति मात्र खर्च गरेर पनि जीवननिर्वाहका लागि अति आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्रीहरू सजिलै खरिद गर्न सक्छ। अमेरिकामा यस्तो स्थिति ल्याउनमा कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान छ। अमेरिकामा उत्पादन (कृषि) लागत ज्यादै सस्तो भएकोले उत्पादित सामग्री तुलनात्मकरूपमा ज्यादै सस्तो हुन पुगेको हो। र कृषि उत्पादनलाई सस्तो पार्न यस क्षेत्रमा प्रयोग गरिने आधुनिक एवं उन्नत प्रविधिले ठूलो योगदान पुर्याएको छ। अमेरिकामा कृषि कार्यका लागि अनुकूल मौसम पर्खिरहनुपर्दैन। अर्थात् बाली लगाउनका लागि ‘मनसुन’ आउन आवश्यक छैन। पानीको उपलब्धता अति नै सरल भएकोले जुन बेला पनि मनसुनको स्थिति रहन्छ। र यसले गर्दा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूध, दही, मासु, अन्डा आदि ज्यादै ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिएको छ। र ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिएकोले यी सामग्रीहरू सस्तो हुन पुगेका हुन्। परिणामस्वरूप जीवननिर्वाह लगात सस्तो हुन पुगेको छ। बहुसङ्ख्यक व्यक्तिसँग वचतको स्थिति छ।

    देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भए तापनि देशले उदार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेको दशकौं भए तापनि, अनेकपटक चुनाव भए तापनि, नेताहरूले गरिबी समाप्त पार्छौ भनेर हजारौंपटक भाषण गरे तापनि, हामीले देशभित्र खाद्य सामग्री सस्तो पार्न सकेका छैनौं। महँगी कम पार्न सकेका छैनौं, जीवनलागत सस्तो पार्न सकेका छैनौं। जसले गर्दा बहुसङ्ख्यक नेपालीमा बचतको स्थिति आउन सकेको छैन। ज्यादै कम व्यक्तिले मात्र बचतको स्थिति प्राप्त गर्न सकेका छन्। आम व्यक्तिसँग बचतको स्थिति नभएकोले अनेक किसिमका निर्माण कार्यहरूमा लगानी गर्न सकिएको छैन।

    खाद्य सामग्री कसरी सस्तो पार्ने? खाद्य सामग्री सस्तो पार्न अनेक किसिमका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। खाद्य सामग्री सस्तो पार्न खाद्य सामग्रीको उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्छ। खाद्य सामग्री उत्पादनमा वृद्धि गर्न नेपालको सन्दर्भमा, तराई र खासगरी पहाड तथा हिमालका उपयोग हुन नसकेका जग्गाहरूको व्यापक उपयोग गर्न आवश्यक छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूमा फलफूल खेती र पशुपालन ठूलो मात्रामा गर्न आवश्यक छ। कृषि कार्य बृहत् किसिमले गर्न आवश्यक छ। यस्तो गरेर मात्रै देशमा खाद्यान्नको मूल्य सस्तो पार्न सकिन्छ।

    वर्तमानमा हामीले खाद्य सामग्री उत्पादनमा परम्परागत प्रविधि उपयोग गरिरहेका छौं। परम्परागत प्रविधिको उपयोगले गर्दा उत्पादन लागत सस्तो हुन सकेको छैन र उत्पादन लागत महँगो भएकोले उत्पादित सामग्री पनि महँगो हुन पुगेको छ। कृषि होस् वा उद्योग, अहिले पनि हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्न सकेका छैनौं। विकसित मुलुकहरूले उत्पादनमा रोबोट एवं कम्युटरको प्रयोग गरे तापनि हामीले प्रत्यक्ष श्रम प्रयोग गरिरहेका छौं। हलो र गोरुको प्रयोग अहिले पनि समाप्त हुन सकेको छैन।  यसकारण कृषि क्षेत्र त झनै दयनीय स्थितिमा छ। कृषिको क्षेत्रमा, कृषि कार्य गर्न हामी अहिले पनि प्रत्यक्ष श्रम एव पशुहरूको प्रयोग गरिरहेका छौं। यस कारणले गर्दा कृषि लागत अति नै महँगो हुन पुगेको हो। अर्कोतिर जग्गा एवं कृषक (श्रम) को उत्पाकत्व वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। उत्पादकत्वको स्थिति पनि नाजुक छ। कम जग्गा प्रयोग गरेर, थोरै समयमा ठूलो परिमाणमा अन्न उत्पादन गर्न सकिने स्थिति नेपालमा अहिले पनि सुदूर छ।

    ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेर, खाद्य सामग्रीहरू सस्तो पारेर, आम्दानीको सानो हिस्साले जीवननिर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री खरिद गर्न सकिने स्थिति ल्याएर अनि बचतको स्थिति सृजना गरेर मात्र गरिबी कम पार्न वा गरिबीबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। अर्थात् बचतको स्थिति नआएसम्म गरिबीबाट मुक्ति पाउन कदापि सकिंदैन। यस तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक छ।

    आम नागरिक बचत गर्न सक्ने स्थितिमा नपुगेसम्म राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बृहत् पूँजी सृजना हुन सक्तैन। बृहत् पूँजी सृजना नभएसम्म यातायात, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न सकिंदैन। र राष्ट्रलाई गरिबीले पछ्याइ नै रहन्छ।

    देशका केही सीमित व्यक्ति मात्र बचत गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेर राष्ट्र समृद्ध हुन सक्तैन। राष्ट्र समृद्ध हुनका लागि प्रत्येक देशवासी बचत गर्न सक्ने स्थितिमा हुन आवश्यक छ। प्रत्येक व्यक्तिसँग स्वाधीन आय (Discretionary Income ) राम्रो परिमाणमा हुन आवश्यक छ।

के हो स्वाधीन आय र यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ?

    कुनै पनि व्यक्तिको, मासिक वा वार्षिक आम्दानीबाट कर रकम घटाए पछि उसको हातमा खर्च योग्य आम्दानी (Disposable Income) रहन आउँछ । सो खर्चयोग्य आम्दानीबाट जीवननिर्वाहका लागि अत्यावश्यक पर्ने वस्तुहरू–भोजन, निवास, स्वास्थ्य आदिमा लागेको कुल खर्च घटाएपछि रहन आएको रकम स्वाधीन आय हो। स्वाधीन आय, व्यक्तिले बचत गर्न सक्छ, आय आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ, विलासी वा अर्ध विलासी वस्तु खरिद गर्न सक्छ वा आफूले चाहेको वस्तु वा सेवा (मनोरञ्जन, भ्रमण, यात्रा आदि) खरिद गर्न खर्च गर्न सक्छ। नेपालमा ज्यादै कम व्यक्तिसँग मात्र स्वाधीन आय राम्रो परिमाणमा छ।

    स्वाधीन आय कसरी बढाउने भन्नेबारे माथि चर्चा गरिसकिएको छ । तर पनि छोटकरीमा, जीवननिर्वाहका लागि अत्यावस्यक पर्ने विभिन्न वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा उत्पादन गरेर, ती वस्तुहरू सस्तोमा उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराएर बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूको स्वाधीन आय वृद्धि गर्न सकिन्छ।

    बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूको स्वाधीन आयको परिमाण वृद्धि नगर्ने हो भने र  बहुसङ्ख्य नेपालीको आम्दानी केवल दुई छाक खानमा नै सकिने हो भने गरिबीले नेपाललाई सदीयौंसम्म पछ्याउने मात्र होइन, नेपाल भोकमरीले सताएको अफ्रिकाको कुनै मुलुक हुन बेर लाग्ने छैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 08, 2017

WHAT ARE THE CHARACTERISTICS OF CAPITALISM-ARTICLE-172

के हो पूँजीवादको विशेषता?

    पूर्व वा दक्षिण एसियामा पूँजीवादको प्रचार गतल किसिमले भयो। त्यस्तो हुनु स्वाभाविक थियो पनि, किनभने सन् १९६० देखि १९८० सम्म एसियाका दुई ठूला राष्ट्र चीन र भारत दुवै पूँजीवादका विरोधी थिए। माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म चलेको सांस्कृतिक क्रान्तिले त धनी व्यवसायी वा पूँजीपतिहरूको सफाया अभियान नै चलाएको थियो। उता रूसले पनि भित्रीरूपमा कट्टरताका साथ साम्यवादको अभ्यास नगरे तापनि बाहिरीरूपमा भने पूँजीवादको घोर विरोध गर्न छाडेको थिएन। त्यसताका विकासको पथमा दौडिन खोजिरहेको एसियाको एक शक्तिसाली मुलुक जापानले पूँजीवादको प्रयोग दोस्रो विश्वयुद्धताका तहसनहस भएको आफ्नो अर्थ व्यवस्थाको सुधार गर्न गरे तापनि जापानले आफ्ना वस्तुहरू एसियामा निर्यात गर्न मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको थियो, एसियामा पूँजीवादको प्रचार गर्न उसले पटक्कै ध्यान दिएको थिएन। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा एसियाका मुलुकहरूमा पूँजीवादको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन। पूँजीवादको सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको हुनाले जापानबाहेक एसियाका अन्य राष्ट्रहरू त्यसताका धनी हुन सकेनन्। पूँजीवादको प्रयोग गरेर एसियाका सरकारहरूले मुलुक र जनतालाई धनी पार्ने अवसर गुमाए। अहिले, यो पछिल्लो समयमा (सन् १९९० पछि) भने पूँजीवाद प्रयोग गरेर भारत र चीनले आर्थिक प्रगति हासिल गरिरहेका त छन् नै, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम आदिले पनि आर्थिक प्रगति गरिरहेका छन्। कतार, सिंगापुर पूँजीवादको प्रयोग गर्नमा झन् अगाडि नै छन्।

    पूँजीवादप्रति नेपालको धारणा सकारात्मक हुन सकेको छैन। पूँजीवादलाई अहिले पनि हामी त्यस बेलाको कम्युनिस्ट चीनले दिएको नजरले हेर्छौ। नेपालका कम्युनिस्टहरूले त पूँजीवादलाई सांस्कृतिक क्रान्तिताकाको चीनले हर्ने दृष्टिकोणले हेर्छन्। अचम्म त के छ भने चीनले, जहाँ साम्यवादको कठोरताका साथ पालना भएको थियो, कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्थाको पूर्ण परित्याग गरि सके तापनि नेपालका कम्युनिस्टहरू अहिले पनि आफ्ना घर, कोठाहरूमा माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, माओको तस्वीर झुन्डाएर कट्टर कम्युनिस्ट भएको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नेपालका कम्युनिस्टहरू ‘केन्द्रित’ वा ‘कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्था’ बाट देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने विश्वास पालेर बसिरहेका छन्।

    

पूँजीवादले केवल पूँजीपतिहरूको पक्षपोषण गर्छ, गरिबहरूको चरम शोषण गर्छ, देशमा आर्थिक असमानता बढाउँछ, गरिबहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गराउँछ जस्ता कुराहरू केवल भ्रम हुन् जुन कुनै समयमा कम्युनिस्ट नेताहरू आफू शक्तिशाली हुन छरेका थिए।

    पूँजीवादले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउँछ। देश र जनता दुवैलाई धनी तुल्याउँछ। यस तथ्यको व्यावहारिक परिचय अमेरिकाले सयौं वर्ष पहिले दिइसकेको थियो भने भारत, चीन आदि अहिले पूँजीवादको प्रयोग गर्दैछन्।

    यी निम्न कार्यहरू (जसलाई पूँजीवादका विशेषता भन्ने गरिन्छ) गरेर पूँजीवादले देश र जनतालाई धनी बनाउने गर्दछ।

वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्न प्रतिस्पर्धा

    पूँजीवादमा सरकारले बजारमा नाम मात्रको हस्तक्षेप गर्ने हुनाले उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ताहरू आफ्ना वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। आपूर्तिकर्ताबीच वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पारेर ग्राहकलाई आफूतिर आकर्षित गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यस किसिमको तीव्र प्रतिस्पर्ध हुने भएकोले आपूर्तिकर्ताहरू जहिले पनि आफूले बिक्री गर्ने वस्तुको मूल्य कम पार्ने उपायको खोजीमा रहन्छन्। नयाँनयाँ तरिका वा प्रविधिको विकास एवं अन्वेषण गरेर उत्पादन र बिक्री लागत कम पार्न आपूर्तिकर्ता सफल पनि हुन्छन्। अर्कोतिर आपूर्तिकर्ताबीच वस्तुको मूल्य कम पार्न प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले उपभोक्ताहरूले सस्तोमा वस्तु एवं सेवा खरिद गर्न पाउँछन्।

वस्तुको गुण सुधार गर्न प्रतिस्पर्धा  

      

वस्तु र सेवा बिक्री गर्न आपूर्तिकताबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जुन माथि नै उल्लेख गरिसकियो। साथै वस्तुको गुणस्तर सुधार गर्न पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। वस्तु वा सेवा स्तरीय नभएमा वा आफ्नो वस्तु प्रतिस्पर्धीको वस्तुभन्दा उच्च गुणस्तरको नभएमा बिक्री गर्न नसकिने तथ्य आपूर्तिकर्तालाई राम्ररी थाहा हुने भएकोले उनीहरू वस्तु एवं सेवाको गुणमा नियमित सुधार गर्न बाध्य हुन्छन्। गुणस्तर सुधार गर्ने क्रममा वस्तु एवं सेवामा नयाँनयाँ विशेषता थप गर्छन्। उदाहरणको लागि पहिले सामान्य किसिमको फोन (मोबाइल) थियो तर अहिले त्यसमा नयाँ विषेशता थपेर स्मार्ट फोन बनाइएको छ। यसरी पूँजीवादमा वस्तु एवं सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्य नियमित चलिरहन्छ।

नया वस्तु वा सेवाको विकास गर्नमा प्रतिस्पर्धा

    नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास गरेर तिनलाई (प्रारम्भमा वा प्रतिस्पर्धीहरूले त्यस किसिमका वस्तु वा सेवा बजारमा नल्याएसम्म) आफूले चाहेको मूल्यमा बिक्री गरेर बढी मुनाफा हात पार्न (Profit Skimming) सकिने हुनाले उत्पादकहरू नयाँनयाँ किसिमका वस्तु विकास गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्। अर्कोतिर सरकारले ‘बौद्धिक सम्पत्ति’(Intellectual Property), ‘व्यापार चिह्न’ (Trade mark), कपीराइट आदिको संरक्षण बलियो गरी उत्पादकको पक्षमा गरिदिने भएकोले र नयाँ वस्तुको विकास गर्न गरेको लगानी लामो समयसम्म असुल उपर हुने देखिएकोले उत्पादकहरू नयाँ किसिमका वस्तुहरूको विकास गर्न हरदम तयार रहन्छन्। यो कारणले गर्दा नै अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन जस्ता पूँजीवादी देशमाहरूमा नयाँनयाँ वस्तुहरूको आविष्कार भएको हो। नेपाल, भारत, पाकिस्तानजस्ता मुलुकमा कानुनको पालना निष्पक्ष र कठोरताका साथ हुन नसक्दा, नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास हुन नसकेको हो।

उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ताहरू बीच प्रतिस्पर्धा

    पूँजीवादमा बजारमा उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ताबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो तीव्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न उनीहरूले मूल्य कम पार्ने नयाँनयाँ उपायको खोजी गरेर मात्र पुग्दैन, उपभोक्तालाई कसरी नयाँनयाँ सुविधा दिन सकिन्छ त्यसबारे पनि निरन्तर सोच्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा ‘एकाधिकार’ ‘द्वयाधिकार’ वा ‘अल्पाधिकार’ को स्थिति नहुने र भए तापनि लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने भएकोले बजारमा जहिले पनि उत्पादक र आपूर्तिकर्ताबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ र यसको फाइदा उपयोक्ताहरूलाई पुग्छ किनभने तीव्र प्रतिस्पर्धाले मूल्य कम पार्नु पर्ने वातावरणको सृजना गर्छ।

सरकारद्वारा उपभोक्ताहरूको हितको संरक्षण

    पूँजीवादमा आपूर्तिकर्ता आफूखुशी मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र रहेको तथ्य सरकारलाई राम्ररी थाहा हुने भएकोले उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न सरकार जहिले पनि जागरुक रहन्छ। सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न विभिन्न किसिमका नियमहरू पनि निर्माण गर्छ। वस्तु उपभोग गर्दा कुनै उपभोक्ताले (उत्पादकको लापरवाहीका कारण) क्षति बेहोर्नुपरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति बिक्रेताले गर्नुपर्ने, वस्तु मन नपरेमा क्रेताले फिर्ता गर्न पाउने, वस्तुबारे उत्पादकले आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्नेजस्ता नियम सरकारले बनाएको हुन्छ। साथै सरकारले ‘उपभोक्ता हित मञ्च’, ‘उपभोक्ता अधिकार संरक्षण’ जस्ता संस्थाहरू सर्व साधारणलाई खोल्न दिएको हुन्छ।

सरकारद्वारा व्यापारीहरूको हितको संरक्षण

    पूँजीवादमा सरकारले व्यापारीहरूको हितमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको हुन्छ। देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन व्यापारीहरूले अहम् भूमिका खेल्न सक्ने तथ्य सरकारलालई राम्ररी थाहा हुन्छ। व्यापारीहरू बढी धनी भएमा उनीहरूले बढी कर भुक्तान गर्छन् र सो कर रकम देशको विकासमा खर्च गर्न सकिने हुनाले सरकारले व्यापारीहरूलाई बढी धन (मुनाफा) आर्जन गर्न उत्प्रेरित गर्छ। यस उद्देश्यका लागि सरकारले व्पापारीहरूलाई कर छुट (करको दर कम) गरिदिने कार्य पनि गर्छ। देशवासी धनी भए मात्र देश पनि धनी हुने तथ्यमा पूँजीवादले बलियो विश्वास गर्ने हुनाले पूँजीवादी सरकारहरू उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न हरपल तयार रहन्छन्।

    देशलाई धनी बनाउने काम उद्यमीहरूको हो। धन कसरी आर्जन गर्ने भन्ने कुरा उद्यमीहरूलाई थाहा हुन्छ। कमिलाले केवल परिश्रम मात्र गर्न जानेको हुन्छ मह बनाउन जान्दैन र जान्न पनि सक्तैन। मह बनाउने कार्य केवल मौरीलाई थाहा हुन्छ। अर्थात् मह (धन) बनाउने कार्य केवल मौरी (उद्यमी, व्यापारी) लाई मात्र थाहा हुने हुनाले मौरीहरूलाई प्रशस्त मह बनाउने अवसर दिनुपर्दछ। तर मौरीले थुपारेको मह न्यायिक विधिद्वारा कमिलाहरूसम्म पनि पुर्याउन सक्नुपर्छ। यी तथ्य पूँजीवादका जगका इँट हुन्। यस्तै इँटहरूद्वारा निर्माण भएको जगमा लोक कल्याणकारी पूँजीवाद उभिएको हुन्छ।

 नेपालमा भइरहेको चुनावले नयाँ नेतृत्व ल्याउने स्थिति सृजना भएको छ। नेपालमा एकातिर गरिबी र अर्कोतिर गरिबहरू कम्युनिस्ट व्यवस्थातिर आकर्षित हुने स्थिति छ। यस किसमको विशिष्ट परिस्थितिमा कम्युनिस्टहरूले चुनावी गठबन्धन गर्ने रणनीति तयार पारेका छन्। यस्तो राजनैतिक स्थितिले चुनावमा कम्युनिस्टहरूको राम्रो विजय हुने वातावरण तयार पारिदिएको छ। त्यसकारण कम्युनिस्ट नेताहरूले पूँजीवादको महत्व बुझ्न जरुरी छ। उनीहरूले पूँजीवादको महत्व राम्ररी बुझेमा पूँजीवादको प्रयोग देश र जनताको हितमा गर्न सक्छन्। देश र जनता दुवै धनी हुने वातावरण सृजना गर्न सक्छन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीकद दैनिकमा प्रकाशित  Friday, December 1, 2017

Economy: Mugabe and Nepal-Article-171

अर्थतन्त्र: मुगाबी र नेपाल

यो आलेख तयार पारिरहँदा जिम्बाब्वेको राजधानी हरारेका सडकहरूमा नागरिकहरू खुशीले नाचिरहेका छन्। देश दोस्रोपटक (मुगाबीको) उपनिवेशबाट मुक्त भएको, देशमा दोस्रोपटक प्रजातन्त्र आएको भन्दै विजय उत्सव मनाइरहेका छन्। कोही खुशीले हाँसिरहेका छन् भने कोही ज्यादै खुशी भएर रोइरहेका पनि छन्। खुशीले गाडीहरूको हर्न बजाउनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। नागरिकहरूले यस्तो विशेष उत्सव मनाउनुको कारण भने विगत ३७ वर्षदेखि निरन्तर शासन गरिरहेका जिम्बाब्वेका ९३ वर्षीय राष्ट्रपति रोबर्ट मोगाबीले राजीनामा दिनु हो। सत्ताबाट बहिर्गमन गर्नु हो। प्रजातान्त्रिक–निरङ्कुश मुगाबी युगको समाप्ति हुनु हो।

    यति मात्र होइन, मुगाबीले पठाएको राजीनामापत्र संसद्मा सभामुखले पढेर सुनाउँदा सांसदहरू खुशीले उफ्रेका थिए, संसद्भित्र नाचेका थिए। ठूलो हर्ष मनाएका थिए। मुगाबी पदमा रहिरहँदा उनले संसारको नै जेठो शासकको उपाधि पाएका थिए। बेलायतको उपनिवेश रहेको जिम्बाब्वे, तत्कालीन रोडेसिया, लाई स्वतन्त्र तुल्याउन (सन् १९६५) तथा अल्पसङ्ख्यक गोराहरूको सत्तामाथि रहेको पकड समाप्त पारी (सन् १९८०) बहुसङ्ख्यक कालाहरूको सत्तामा वर्चस्व कायम गराउन विशेष भूमिका खेलेका, कुनै समयका स्वतन्त्रतासेनानी मुगाबी, सत्ता पाएपछि चास्नीमा मौरी टाँसिएझै सत्तामा (कहिले पनि नछोडनेगरी)  टाँसिएका थिए।  जतिसुकै ठूलो स्वतन्त्रतासेनानी (Freedom Fighter) भए तापनि सत्ता पाएपछि कुनै व्यक्ति कतिसम्म स्वार्थी र निरङ्कुश हुन सक्छ भन्ने तर्कको ज्यादै बलियो प्रमाण मुगाबीले प्रस्तुत गरेका थिए। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पदमा पुगेका मुगाबी, पद पाएपछि अति नै निरङ्कुश हुन पुगेका थिए। अनेक षडयन्त्र गरेर करिब चार दशक पदमा रहन सफल भएका थिए। सम्भवतः नमरुन्जेल राष्ट्रपति हुने उनको धोको थियो।

    मुगाबीले स्वेच्छाले राजीनामा दिएका भने होइन। पछिल्लो समयमा एक हप्ता पहिले निरङ्कुश मुगाबीको मनपर्दो राजको समाप्ति गर्न सेनाले धम्की दिएपछि उनी एक्लिएका थिए। तैपनि सेनाको धम्कीको बेवास्ता गरेर बसेका मुगाबी आफूविरुद्ध संसद्ले पनि अविश्वास प्रस्ताव पास गर्ने थाहा पाएपछि मात्र, निर्विकल्प भएर राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। अर्थात् सेनाको समर्थन नपाएपछि, राजीनामा गर्न विवश भएका थिए। सत्तारूढ पार्टी जानु–पिएफका उपसभापति इमरसन मनान्गवालाई मुगाबीले हटाएर आफ्नी दोस्रो पत्नी ग्रेस मुगाबीलाई राष्ट्रपति बनाउने षडयन्त्र गरेपछि सेनाले गएको हप्ता उनलाई पद छाडन दबाब दिएको थियो। सेनाले अहिले पदमुक्त भएका उपसभापति इमरसन मनान्गवालाई समर्थन गरिरहेको छ। सम्भवततः उनी नै राष्ट्रपति नियुक्त हुनेछन्।

    सत्ताको लोभी भनेर विश्व परिचित मुगाबी सत्तालोभमा यति अविवेकी हुन पुगे कि आफ्ना विरोधीहरूको आवाजलाई निस्तेज पार्दै लामो समयसम्म सत्तामा बसे। त्यतिले पनि नपुगेर आफ्नी पत्नी ग्रेस मुगाबीलाई शक्तिमा ल्याउने षडयन्त्रमा लागे। पत्नी ग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाउने मुगाबीको ठूलो सपना थियो।

    ३७ वर्षसम्म निरन्तर सत्तामा रहन मुगाबीले आफ्ना विरोधीहरूको हत्या गर्न लगाए, साथै जिम्बाब्वेको अर्थ व्यवस्था जर्जर तुल्याए। मुद्रास्फितिले देशलाई आक्रान्त पारिरहँदा देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउनेतर्फ  ध्यान दिनुको सट्टा सत्ताको आयु लम्ब्याउने उद्योगमा लागिरहे। आफ्नो शासनकालभरि आफूले बर्बाद गरेको देशको अर्थ व्यवस्था सुधार्नेपट्टि ध्यान दिनुको साटो मुगाबे केवल सत्ता टिकाइराख्ने षडयन्त्र मात्र गरिरहे। जिम्बाब्वेमा अहिले चरम गरिबी छ। देशको ९० प्रतिशत जनता बेरोजगारी छ। बेरोजगारले आक्रान्त भएर लाखौं जिम्बाब्वेका नागरिक नोकरीको खोजीमा दक्षिण अफ्रिका पुगेका छन्। संसारका अनेक देश पुगेका छन्।

    मुगाबीको कार्यकालमा जिम्बाब्वेको अर्थ व्यवस्था तहसनहस भयो। कुनै समयमा अफ्रिकाको दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था कहलिएको मुलुक जिम्बाब्वे संसारमैं सर्वाधिक मुद्रास्फिति भएको देश हुन पुग्यो। जिम्बाब्वेले औपचारिकरूपमा १९८० मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि, मुगाबीको कुशासन आरम्भपूर्व, जिम्बाब्वेमा मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। तर मुगाबीको सत्तामा आगमनसँगै, उनको कुशासनको प्रारम्भसँगै, मुद्रास्फितिको क्रम ह्वातै वृद्धि हुन थाल्यो। सन् २००७ मा जिम्बाब्वेको मुद्रास्फिति ६६ हजार २१२ प्रतिशत हुन पुग्यो भने सन् २००८ को जुलाईमा आश्चर्यको सीमा नाघ्दै जिम्बाब्वेको मुद्रास्फिति २३ करोड ११ लाख ५० हजार ८८९ प्रतिशत हुन पुग्यो। नागरिकहरूले सामान खरिद गर्न ठेला गाडामा पैसा बोकेर हिंडनुपर्ने स्थिति भयो भने जिम्बाब्वे सरकारले अति उच्च मूल्य (High value) को मुद्रा (नोट) हरू निष्कासन गर्नुपर्यो। एकपटक (सन् २००८ मा) सरकारले बजारमा विनिमयका लागि १०० ट्रिलियन मूल्यको जिम्बाब्वे डलर निष्कासन गरेको थियो।

    तर जिम्बाब्वेको त्यो १०० सय ट्रिलियन डलर नोटको मूल्य अमेरिकी डलर ००.४० अर्थात् केवल ४० सेन्ट मात्र थियो। अहिले जिम्बाब्वेमा यस देशको आफ्नो मुद्रा छैन र बजारमा विनियमका लागि सरकारी मान्यता प्राप्त मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलर प्रयोग हुन्छ। यसबाहेक साउथ अफ्रिका, बोत्सवाना, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, अस्ट्रेलियाको मुद्रा प्रयोग हुन्छ। साथै जिम्बाब्वियन वौण्ड सिक्काको पनि प्रयोग हुन्छ।

    अब, अहिले मुगाबीको पतनसँगै, जिम्बाब्वेमा आर्थिक प्रगतिको लहर चल्ने आश त्यहाँका नागरिकहरूले गरिरहेका छन्।

    तर कुनै समयमा, मुगाबीले एक स्वतन्त्रतासेनानीको भूमिका बलियो गरी निर्वाह गरेका थिए। जिम्बाब्वेलाई बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त पार्न मुगाबीले पुर्याएको योगदान सामान्य थिएन, अहम् थियो। तर अफसोच उनले आफ्नो त्यो खास भूमिका, विशेष प्रसिद्धिको प्रयोग सत्ता पाउन र सत्तामा टिकिरहनका लागि गरे। देश र जनतालाई गरिब तुल्याए। स्वेच्छाले सत्ता हस्तान्तरण गरेनन्। जिम्बाब्वेको सत्ता केवल आफ्नो परिवार भित्र सीमित पार्न खोजे।

    यहाँ मुगाबीको लामो प्रसङ्ग हाम्रा नेताहरूमा देखिएको सत्तालिप्सा देखाउनका लागि उल्लेख गरिएको हो। जसरी मुगाबीले सत्ता केवल आफ्नो हातमा सीमित राख्न अनेक षडयन्त्र गरे, देशलाई गरिब तुल्याए, हाम्रा नेताहरू पनि सत्तामा सधैं रहन त्यसै किसिमका अनेक षडयन्त्र गरिरहेका छन, मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको दिशमा दौडाउनुको साटो विपरीत दिशामा दौडाइरहेका छन्, देशलाई गरिब तुल्याइरहेका छन्। स्वतन्त्रतासेनानीको भूमिका निर्वाह गरेका मुगाबीले जसरी त्यस भूमिकाको (दुर) उपयोग केवल सत्ता आफ्नो हातमा सीमित राख्न गरे, हाम्रा नेताहरूले पनि २०४६–४७ सालमा राजनैतिक परिवर्तन ल्याउन खेलेको भूमिकाको प्रयोग सत्ता केवल आफ्नो हातमा राख्नका लागि गरिरहेका छन्। उनीहरूप्रति जनताको सकारात्मक भावनाको शोषण गरिरहेका छन्। नेपालको राजनीतिमा अहिले पनि ती दल र नेताहरूको राजनीतिमा बलियो पकड छ  ज–जसले २०४६–४७ सालमा राजनैतिक परिवर्तन ल्याउन उल्लेख्य भूमिका खेलेका थिए। नेपालको शासकीय सत्ता अहिले पनि तिनै केही सीमित दल र नेताहरूको हातमा छ। एउटै व्यक्ति चार–पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएको छ र सातपटक प्रम हुने सपना देखिरहेको छ।

    तर यी लामो समयसम्म सक्रिय राजनीतिमा रहेका नेताहरूले मुगाबीले झै राजनीतिबाट संन्यास लिने बेला आइसकेको छ। यी पुरानाहरूले नयाँ नेताहरूलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने बेला भइसकेको छ। देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विजय गच्छदार, रामचन्द्र पौडेल, महन्त ठाकुर, विमलेन्द्र निधि, कमल थापा, पशुपति राणा, पुष्प कमल दहाल, बाबुराम, किरण, राजेन्द्र महतो, सुरेन्द्र चौधरी आदिजस्ता नेताहरूले सक्रिय राजनीतिबाट संन्यास लिएर सामाजिक सेवा कार्यमा लागे हुन्छ जसरी बिल क्लिन्टन, जिम्मी कार्टर, आदि सामाजिक सेवामा लागेका छन्। त्यसरी पनि यिनीहरूले देश र जनताको सेवा गर्न सक्छन्।

    साथै नेपालको संविधानमा एकपटक मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने, दुईपटक मात्र प्रम हुन पाउने, पार्टी सभापति पनि एक पटक मात्र हुन पाउने, मन्त्री दुईपटक हुन पाउनेजस्ता व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। यस्तो भएमा सत्तामा रहिरहने नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षाले मूर्त रूप लिन पाउँदैन। देशमा आर्थिक विकासको बलियो वातावरण निर्माण हुन बल पुग्नेछ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतिक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 24, 2017

Making Birgunj an Economic Powerhouse-Article-170

वीरगंजलाई ‘आर्थिक शक्तिगृह’ बनाउने कि?

वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनेबारे चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो। प्रादेशिक राजधानी बनाउनका लागि चाहिने पूर्वाधार वीरगंजमा प्रशस्त छ पनि। तर वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी तुल्याउनुभन्दा ‘आर्थिक शक्तिगृह’ (Economic Powerhouse) बनाउन आवश्यक छ। आर्थिक शक्तिगृह बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेहरूले यस तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ। मुख्यगरी वीरगंज महानगरपालिका प्रशासनले सोच्न आवश्यक छ। नवनिर्वाचित महानगरपालिका प्रमुख, विजय सरावागी जो स्वयं आर्थिक क्षेत्रका हैसियत हुन्, उनले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोंच्नेछन्। विश्वास गरौं!

    विकशित देशहरूको प्रादेशिक राजधानीको अध्ययन गर्ने हो भने प्रादेशिक राजधानी तुलनात्मकरूपमा सानासाना शहरहरूलाई बनाइएको सजिलै देख्न सकिन्छ। प्रादेशिक राजधानीमा मुख्य गरी राजनैतिक गतिविधि (प्रादेशिक संसद्, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, निवास एवं अन्य कार्यालयहरू) हुने भएकोले राजधानी ठूलो शहरमा हुन आवश्यक छैन। बरु मध्य अवस्थिति भएको वा प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूबाट राजधानी आउन सरल हुने किसिमको स्थान हुनु आवश्यक छ। यो तथ्यलाई विचार गर्दा यस प्रदेशको राजधानी बरहथवा, गरुडा, वयलवास जस्ता साना शहरलाई बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ। यस्तो गरिएमा यस किसिमका साना शहरहरूको विकास पनि हुन्छ, शहरी जनसङ्ख्या वितरण सन्तुलित पनि हुन पुग्छ।

    संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वाधिक धनी राज्य र विश्वका सर्वाधिक ठूला अर्थ व्यवस्था मध्ये छैठो (सन् २०१६ मा) क्यालिफोर्निया राज्यको प्रादेशिक राजधानी सन फ्रान्सिसको, लस इजलिज जस्ता ठूला शहर नभएर तुलनात्मकरूपमा सानो शहर सेक्रेमेन्टो रहेको छ। यसैगरी अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राज्य, टेक्सासको राजधानी डालस, ह्युस्टनजस्तो ठूलो शहर नभएर तुलनात्मकरूपमा सानो शहर अस्टिन हो। यस किसिमको प्रचलन विश्वका अन्य विकसित वा धनी राष्ट्रहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। अमेरिकाको ‘व्यापारिक राज्य’ क्यालिफोर्नियालाई अमेरिकाको ‘आर्थिक शक्तिगृह’ राज्यको रूपमा लिने गरिन्छ।

    वीरगंजलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउन आवश्यक पर्ने अनेक पूर्वाधार यस शहरमा उपलब्ध छ। कच्चा पदार्थ भारत र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन आवश्यका पर्ने रेलमार्ग, हवाईमार्ग र समुद्रीमार्ग वीरगंजबाट नजिक छ भने उत्पादित सामग्रीहरू यहाँबाट विराटनगर, काठमाडौं, नेपालगंज, पोखरा जस्ता ठूला शहरमा सजिलै पठाउन सकिने सहज स्थिति पनि छ। यसैगरी उत्पादित सामग्रीहरू वीरगंजबाट सजिलोगरी भारत एवं तेस्रो मुलुकमा पठाउन सकिन्छ। अर्थात् वीरगंजलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउने हो भने यो शहरले सम्पूर्ण नेपालको निर्यात व्यापारको प्रवर्धन गर्न सक्छ। रोजगारमा बढोत्तरी गर्न सक्छ।

    वीरगंजलाई प्रदेशको राजधानी बनाएर राजनैतिक कलह (हडताल, जुलुस, प्रदर्शन, चक्काजाम, बन्द, आन्दोलन), बेरोजगार र व्यापार ठप्प गर्ने बाटो फराकिलो बनाउनुको सट्टा यस शहरलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउनेतर्फ लाग्नु आवश्यक छ। यस्तो भएमा यस शहरको मात्र आर्थिक विकास हुँदैन, प्रदेशकै आर्थिक विकास हुन पुग्छ। यस प्रदेशका नागरिकले थप रोजगार पाएर उनीहरूको क्रयशक्ति बढ्छ। गरिबी कम हुन्छ। विगतमा वीरगंजमा अनेक किसिमका राजनैतिक कलह भएर यस क्षेत्रको आर्थिक विकास कुन गतिमा सुस्त भयो भन्ने यथार्थ वीरगंजवासीलाई राम्ररी थाहा छ। स्मरण गराइरहनुपर्छ र?

    वीरगंजबाट हेटौडा र चन्द्रनिगाहपूरसम्म भूमिगत रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने एकातिर पेट्रोलियम पदार्थमाथिको अति निर्भरता कम पार्न सकिन्छ भने यातायात लागत (मानिस र सामान ओसारपसार) निकै कम पारेर यस क्षेत्रका बासिन्दाको क्रयशक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ। भूमिगत रेलमार्ग निर्माणका लागि आश्वयक ठूलो पूँजी जुटाउन पनि गार्हो छैन। लामो अवधिको लागि उक्त रेलमार्ग लिजमा दिने हो भने नेपालको निजी क्षेत्र त्यस किसिमको निर्माण गर्न सक्षम छ। विदेशी लगानीकर्ता गुहार्नै पर्दैन। नेपालमा पनि सक्षम लगानीकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि भइसकेको छ। ‘जनता (केही) धनी, सरकार गरिब’ राष्ट्रहरूको श्रेणीमा नेपाल पनि पर्न थालिसकेको छ। यस किसिमको निर्माणमा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि लगानी गर्न सक्छन्। सम्भावना अनेक छन्।

    आर्थिक शक्तिगृह बनाउन मुख्यगरी पाँच कुरा आवश्यक पर्छ। त्यो भनेको पूँजी, ऊर्जा, यातायात, भूमि र उद्यमी। यी पाँच कुरामध्ये पनि प्रमुख हो उद्यमी। यहाँ उद्यमी भन्नाले सामान्य व्यापारी भन्न खोजिएको होइन। उद्यमी त्यस्तो व्यक्तिलाई भन्न खोजिएको हो वा भन्ने गरिन्छ, जसले एकदमै नयाँ किसिमको व्यापारको विकास गर्छ, त्यस व्यापारलाई नाफामूलक तुल्याउँछ र व्यापारको विकास गरेर आर्थिक कारोबारको आकारलाई बृहत् बनाउँछ। रोजगारको स्तरमा वृद्धि गर्छ। आफूले गरेको खास किसिमको व्यापारबाट मानव–जीवनमा विशेष किसिमको सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। मानव जीवनलाई सरल तुल्याउँछ। नागरिकहरूको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्छ। माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स र पौल एलेन, फेसबूकका सहखोजकर्ता मार्क जुकर्वर्ग, एपलका सहसंस्थापक स्टिभ जब्स, गुगलका स्थापक लैरी पेज र सर्जी ब्रिन तथा संसारकै सबैभन्दा ठूलो अनलाइन सपिंग-अमेजनका स्थापक जेफरी पी. बेजोस सामान्य व्यापारी होइनन्, उद्यमीहरू हुन्। नयाँनयाँ व्यापारका सर्जक वा खोजकर्ता हुन्।

    वीरगंजलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउन आवश्यक पर्ने अन्य चार कुरा– पूँजी, ऊर्जा, यातायात र भूमि उपलब्ध हुन गार्हो पर्दैन। उद्यमी मात्र सजिलै उपलब्ध नहुन सक्छ। उद्यमी उत्पादन गर्न वीरगंज महानगरपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। महानगरपालिका कार्यालयभित्र एउटा  ‘थिंक टैंक’ शाखा स्थापना गरेर त्यसमा खास किसिमको व्यापार विकास गर्ने विद्यार्थीहरू अथवा त्यस किसिमको क्षेत्रमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर महानगरपालिकाले उद्यमीहरूको विकास र प्रयोग गर्न सक्छ। यी उद्यमीहरू नयाँनयाँ व्यापार विकास गर्न अथवा भएका वा सञ्चालित व्यापारको स्थिति सुधार गर्न वा मुनाफामूलक तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। तर त्यस्तो नियुक्ति गर्दा नगरपालिका प्रशासनले योग्य व्यक्तिलाई निष्पक्षरूपमा नियुक्त गर्नुपर्छ। वीरगंज महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखले अवश्य पनि यसतर्फ विचार गर्नेछन्। उनी जोश र जाँगरका साथ, वीरगंज मात्र होइन, यस क्षेत्रको नै विकास गर्ने सोंच र दृढताका साथ राजनीतिमा अवतरित भएका हुन्।

    उद्योग र व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक भूमिको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भने अब तराईका, खासगरी वीरगंज वरपरका क्षेत्रका बासिन्दालाई पहाडतिर सर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यस्तो हुन सके पहाडी भूमिको उपयोग (कृषिमा) प्रभावकारी किसिमले गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर तराइतर्फ परिरहेको उच्च जनसङ्ख्या चाप कम पार्न सकिन्छ। तराईमा खाद्यान्न उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्न सक्ने स्थिति अब रहेन। उल्टो तराईमा बसोवास बढेर खेतीयोग्य जमिनमा ठूलो ह्रास आएको छ।

    पहाड पहडियाको, मधेस मधेसियाको भन्ने धारणा अब परित्याग गर्नुपर्छ। यस किसिमको धारणाले देशवासीमा मानसिक र भौतिक दुवै किसिमको विभाजन मात्र ल्याउँछ, देशको आर्थिक विकास भने पटक्कै हुँदैन। अब चौरसिया, यादव, मण्डल आदिले सगरमाथाको फेदीमा सहजै बसोवास गर्न सक्ने स्थिति हुनुपर्छ। शेर्पा, घिसिंग, चामलिंग, चेमजोंग, नेम्बांग आदिले पोखरिया, जितपुर, जगरनाथपुर जस्ता स्थानहरूमा विना कुनै भय बस्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासले यस किसिमको स्थितिको माग गर्दछ। विभिन्न स्थानमा विभिन्न जातजाति मिलेर बसेको हुनाले नै अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनीजस्ता मुलुकहरूको उच्च आर्थिक विकास भएको हो।

    अब वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने होइन, आर्थिक शक्तिगृह बनाउन जोड दिनुपर्छ। राजनैतिक कलहबाट वीरगंजलाई टाढा राख्नुपर्छ। वीरगंजले धेरै तनाव र घाटा बेहोरिसक्यो। वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) विजय सरावागी र अव निर्वाचित हुने महत्वपूर्ण निर्णयकर्ताहरूले वीरगंजलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुको सट्टा आर्थिक शक्तिगृह बनाउन जोड दिनेछन्। पक्षपोषण (Lobbying) गर्ने छन्। विश्वास गरौं!

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 17, 2017