मुलुक
अस्थिरतातर्फ उन्मुख: आर्थिक विकासको मुद्दा ओझल
कुनै पनि देश स्रोत र साधनहरूको अभावमा
गरिब हुने हो भन्ने सोच परम्परागत हो। कुनै पनि देश, त्यस देशका नागरिकहरू र ती नागरिकहरूले जन्माएका नेताहरूको बौद्धिक
स्तरको कारणले गरिब हुने हो। र यो तथ्य अब प्रस्टगरी प्रमाणित हुन थालेको छ।
स्रोत र साधनहरूले देश धनी हुने भइ दिएको भए
अफ्रिकी देशहरू विश्वका सर्वाधिक धनी राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्ने थिए। अफ्रिकी
देशहरू साधन र स्रोतले भरिपूर्ण छन्। तर किन अफ्रिकी देशहरू गरिब छन्? अति हिंसा, निरन्तर सङ्घर्ष र गृहयुद्धका चपेटाम
परेका छन्?
एउटा सानो उदाहरण लिऊँ। अफ्रिकाको एउटा देश, जिम्बाब्वे, जहाँ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू देखेर
नै युरोपबाट गोराहरू तिनको दोहन गर्न पुगेका थिए। जिम्बाब्वेमा के छैन? सुन, कोइला, निकल, कपर, टिन,
प्लेटिनमजस्ता
अति महँगा प्राकृतिक स्रोतहरूले जिम्बाब्वे भरिभराउ छ। तर त्यहाँ चलेको राष्ट्रपति
रोबर्ट मोगाबेको चालीस वर्षे तानाशाहीले जिम्बाब्वेको अर्थतन्त्रलाई यति जर्जर
तुल्याएको छ कि कुनै समयमा त्यहाँ एक हजार प्रतिशतभन्दा पनि बढी मुद्रास्फिति भएको
थियो। देशमा जिम्बाब्वेको आफ्नै मुद्रा चल्थैनथ्यो, विदेशी मुद्रा र खासगरी अमेरिकी डलरमा कारोबार हुन्थ्यो। त्यो स्थिति
धेरै हदसम्म अहिले पनि विद्यमान छ।
बेरोजगारी चुलिएर लाखौं जिम्बाब्वेली युवा
रोजगारको खोजीमा विश्वका अनेक राष्ट्रमा भौंतारिन पुगेका छन्। अहिले पनि
जिम्बाब्वेका लाखौं नागरिक छिमेकी मुलुक बोत्सवाना रोजगारको खोजीमा पुगेका छन्।
कुनै समयमा जिम्बाब्वेमा अल्पसङ्ख्यक
गोराहरूको शासन थियो। देशको अर्थतन्त्रमा गोराहरूको नियन्त्रण थियो। अल्पसङ्ख्यक
गोराहरू अति धनी थिए भने बहुसङ्ख्यक कालाहरू गरिब थिए। तर अचम्म! गोराहरूको हालिमुहाली
देशमा हुँदा पनि जिम्बाब्वे अहिलेको जस्तो आर्थिकरूपमा जर्जर थिएन। किन होला?
देशको राजनीति र अर्थतन्त्रमा केवल
अल्पसङ्ख्यक गोराहरूको मात्र हालिमुहाली रहेको स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्न एवं
देशको राजनीति र प्राकृतिक स्रोत र साधनमा अल्पसङ्ख्यक कालाहरूको वर्चस्व कायम
गराउने नारा दिएर काला नेता रोबर्ट मुगाबे सत्तामा आएका थिए। उनको नेतृत्वमा नै
गोराविरुद्ध अनेक सङ्घर्षहरू भएका थिए। कालाहरूको विजयपछि जनताले उनलाई नै पत्याएर
शक्ति केन्द्रमा पठाएको थियो। तर भयो उल्टो। सत्तामा आएर मुगाबेले आफ्नो शक्ति
दुरुपयोग मात्र गरेरन्, जिम्बाब्वेमा
लगभग चालीस वर्ष एकछत्र राज गरे। मुगाबेले सन् १९८७ देखि २०१७ सम्म त जिम्बाब्वेको
राष्ट्रपति भएर नै शासन गरे। हिजो अस्ति मात्र जिम्बाब्वेमा आम निर्वाचन सम्पन्न
भएको छ, तर पनि जिम्बाब्वे शान्त र स्थिर रहने
सम्भावना अझै पर छ। कस्तो अचम्म! जसले (मुगाबेले) देशलाई गोराबाट मुक्त पार्छु
भनेर सत्ताको लगाम हातमा लिएको थियो, उसैले सहजाति कालहरूमाथि लामो समयसम्म तानाशाही कायम गर्यो। कस्तो अचम्म?
जिम्बाब्वेको घटनाले एउटा प्रश्न खडा गर्छ।
त्यो के भने रोबर्ट मुगाबेलाई कसले चालीस वर्षसम्म काँधमा बोकेर राख्यो? उत्तर पेंचिलो छैन। स्पष्ट छ–
जिम्बाब्वेको जनताको बौद्धिक स्तर, चेतना र यी दुई तत्वको सम्मिश्रणबाट बनेको राजनीतिले नै
मुगाबेलाई शक्ति केन्द्रमा बसेर मनोमानी गर्न अनि जिम्बाब्वेलाई गरिब तुल्याउन
सघायो।
कुनै पनि देश स्रोत र साधनको अभावमा होइन
जनताको चेतनाको स्तरमा गरिब हुने रहेछ भन्ने तथ्यलाई जिम्बाब्वेको घटनाले प्रमाणित
गर्दैन?
हामी कहाँ पनि स्थिति त्यस्तै छ। राजनीतिमा
परिवर्तन भयो तर हाम्रो चेतनामा परिवर्तन हुन सकेन। सर्वसत्तावादी सोचबाट हामी
मुक्त हुन सकेका छैनौ। किन होला?
राजनैतिक दलका नेताहरूको झन्डा र डन्डा
बोक्ने मनस्थितिबाट हामी बाहिर बाहिर आउन सकिरहेका छैनौं। एक त हामी सत्तालोलुप, स्वार्थी, पदकामी नेता जन्माउँछौ र पछि तिनै
नेताहरूको झोला बोकेर हिंड्छौं। हो, हाम्रो यस्तै चेतनाको स्तरले देशमा आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन।
गरिबीबाट मुक्ति पाउने हाम्रो सपना अझै टाढा धकेलिएको छ। कहिले आउला हाम्रो
चेतनामा परिवर्तन?
अब सोझै विषय प्रवेश गरौ। ओली सरकार गठन भएको
साढे पाँच महिना पनि भएको छैन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोध हुन थालेको छ। शहर शहरमा ओलीविरुद्ध
नारा घन्किन थालेको छ। केही काङ्ग्रेसी नेताले ओलीको राजीनामाको मागसमेत गरेका छन्।
एमालेविरुद्धमा काङ्ग्रेस खपि नसक्नु भएर सडकमा आएको छ, सङ्घर्ष गर्न थालेको छ। गएको मङ्गलवार
(साउन १५ गते) ओली सरकारविरुद्ध नेकाले देशका विभिन्न स्थानमा जुलुस, प्रदर्शन गरेको छ।
तर नेकाको सङ्घर्ष केका लागि? स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि, कि सत्ताका लागि?
के प्रम फेरिंदैमा देशमा आर्थिक, सामाजिक विकास हुन्छ? त्यस्तो हुँदो हो भने अहिलेसम्म
नेपालमा भरपूर आर्थिक विकास हुनुपथ्र्यो।
२०४६–४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि, यो गएको २८ वर्षको अवधिमा, नेपालमा २७ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ, २७ जना प्रधान मन्त्री वा सरकार प्रमुख नियुक्त भएका छन्। एउटा सरकार
सरदर दुई वर्ष पनि टिक्न सकेको देखिएको छैन। कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल वा
लामो अवधिसम्म काम गर्न पाएको देखिएको छैन। एउटा दलको प्रम हुनेबित्तिकै अर्को
दलले त्यो प्रमको खुट्टा तान्ने सिलसिला प्रारम्भ हुन्छ। कुनै पनि राजनैतिक दललाई
प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य छैन। सबै दललाई सत्ता र प्रम पद चाहिएको छ। एमाले सत्तामा
पुगेको काङ्ग्रेसले देख्न सक्तैन भने काङ्ग्रेस सत्तामा पुगेको एमाले देख्न सक्तैन।
यही स्थिति अन्य दलहरूमा पनि छ। सबै दलहरूलाई केवल सत्ता र शक्ति चाहिएको छ।
प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य सबैको समाप्त भएको छ। यस्तो स्थितिले पनि देशमा आर्थिक
विकास हुन्छ?
एमाले सत्तामा पुगेको एक वर्ष पनि भएको छैन, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षमा बस्ने
धैर्य समाप्त भएको छ। एमालेको विरोधमा काङ्ग्रेस सडकमा उत्रेको छ। यदि काङ्ग्रेस
सत्तामा भएको भए एमालेले पनि यस्तै गर्ने थियो। प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य एमालेमा
पनि छैन। एमालेका केही नेताहरू त सत्तामा भए मात्र देशको आर्थिक विकास हुने सोंच
राख्छन्। किन होला?
तर अहिले काङ्ग्रेसको टुटेको धैर्य भने
उल्लेखनीय छ। त्यस्तो किन भनिएको हो भने ओली सरकार असफल भयो भन्ने काङ्ग्रेससङ्ग
कुनै बलियो आधार छैन। केवल भन्नका लागि भनिने आधारसम्म पनि छैन। तर पनि किन
काङ्ग्रेसले विरोध गरेको होला?
काङ्ग्रेसले ओली सरकारमाथि कर वृद्धि गरेको, जनभावना अनुसार काम नगरेको, सिन्डिकेट समाप्त पार्न नसकेको, सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीबाट चयन
गरेर संविधान उल्लङ्घन गरेको, मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याएको, निषेध र नियन्त्रणको राजनीति गरेको, अधिनायकवादी शैली देखाएकोजस्ता आरोपहरू लगाएको छ। के यी आरोपहरूलाई
प्रम ओलीको राजीनामा माग्ने बलियो आधारको रूपमा लिन सकिन्छ? के यी आरोपहरू कुनै पनि प्रमलाई
सत्ताच्युत गर्न पर्याप्त छ? भोलि यस्तै आरोप लगाएर नेकाको नेता प्रम रहेको स्थितिमा एमालेले, प्रमको राजीनामा मागे नेकाले के गर्ने
होला?
समस्या हाम्रो सोचमा छ। हाम्रो बौद्धिक
क्षमतामा छ। हाम्रो चेतनामा छ।
यस्तो समस्या राजनैतिक दल र नेताहरूभन्दा
जनतामा देखिएको छ। नेताहरूको गलत एजेन्डा र उनीहरूले गर्ने सडक सङ्घर्षमा साथ दिने
जनतामा नै दोष देखिएको छ। नेताहरू स्वभावतः राजनीतिकर्मी हुन् र उनीहरूको अगाडि
बढ्ने हरेक कदम आफ्नो र दलको हिततर्फ उन्मुख हुन्छ। यो तथ्य नबुझ्नु हाम्रो दोष हो।
हामीले नेताहरूको गलत एजेन्डामा दौडिन बन्द गर्नुपर्छ। जुनसुकै राजनैतिक दलका
नेताहरू किन न हुन्, यदि
उनीहरूले गलत एजेन्डा ल्याएका छन् भने हामीले उनीहरूको त्यो गलत एजेन्डालाई समर्थन
गर्नुहुन्न, साथ दिनुहुन्न।
नेकाले ओली सरकारलाई उसको कार्यकाल पूरा गर्न
दिनुपर्छ। काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। यस्तो परम्परा बसाल्नुपर्छ। नेका त झन्
प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। यो शिक्षा एमालेले पनि लिनुपर्छ। अनेक किसिमका सङ्घर्ष
गरेर देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्नु कसैको हितमा छैन। देशमा अस्थिरता बढेमा आर्थिक
विकासको मुद्दा ओझलमा पर्ने निश्चित छ। अहिले सङ्घर्ष कसैको हितमा छैन।
विपक्षीहरूले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। अहिले मुलुकलाई सङ्घर्ष होइन, आर्थिक विकास चाहिएको छ। अमन चयन
चाहिएको छ। र यो कुरा सबैभन्दा बढी
नेताहरूको गलत एजेन्डालाई साथ दिने जनताले बुझ्नु आवश्यक छ। स्थितरताले
मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ, सङ्घर्षले ल्याउँदैन। यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ। हामीले हाम्रो चेतनाको
स्तरमा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। पुरातन सोंच त्याग्न आवश्यक छ।
Bishwa
Raj Adhikari
published
in Prateekdaily on Friday, August 3, 2018
