Wikipedia

Search results

Friday, December 6, 2019

Economic Importance of Gadhimai Mela-Article-255


गढीमाई मेलाः अन्तरिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना

मध्यतराई र खासगरी बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लामा अहिले गढीमाई मेला होइन, गढीमाई महोत्सव चलिरहेको छ। गढीमाईमा बलियो आस्था राखेर बलि दिने भक्तहरू मात्र होइन, केवल मेला हेर्ने उद्देश्य मात्र भएका दर्शकहरू पनि हजारौंको सङ्ख्यामा अहिले बारा जिल्लाको बरियापुर गाउँस्थित गढीमाईमा प्रत्येक दिन पुगिरहेका छन्। प्रत्येक पाँच वर्षमा लाग्ने यो मेलालाई वस्तु एवं सेवाका विक्रेताहरूले पनि एक ठूलो ‘व्यापारिक अवसर’को रूपमा लिएका छन्। यो मेला अवधिभरमा कति कमाउने, कति नाफा गर्ने लेखाजोखा गरिरहेका छन्। व्यापारीहरूको लागि पनि यो एक ठूलो ‘व्यापार मेला’ हुन पुगेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरू हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा पनि धार्मिक उद्देश्यका साथ गढीमाई क्षेत्रमा लाखौंको सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू अहिले जम्मा हुनु असल कुरा हो।
    यो मेला सँगसँगै एउटा विवाद पनि चलिरहेको छ। पशु अधिकारवादीहरूले यस मेलामा पशुहरूको विभत्स किसिमले गरिने क्रुर हत्याको चर्को विरोध गरिरहेका छन् भने बलिमा विश्वास गर्नेहरूले संसारका प्रत्येक देशमा मासुको लागि ठूलो सङ्ख्यामा पशुहरूको वध हुने भएकोले बलिप्रथाबारेमा तर्क गर्नु अनावश्यक भनिरहेका छन्। हुन पनि पश्चिमी देशहरूमा मासु नै प्रमुख आहार हुने गरेको र प्रत्येक किसिमको खानामा केही न केही मात्रामा मासुको अंश रहने गरेकोले ती देशहरूमा प्रत्येक दिन भोजनका लागि नै भनेर ठूलो सङ्ख्यामा पशु, पक्षी एवं जलचरहरूको हत्या हुने गर्दछ। यस अर्थमा बलिमा विश्वास राख्नेहरूको तर्क सही देखिन्छ। तर गढीमाईको मेलामा जुन किसिमले पशुहरूको वध गरिन्छ, त्यसलाई उचित मान्न भने सकिंदैन। रोगी, निर्धो हिंड्न नसक्ने, घाइते अवस्थामा रहेका पशुहरूलाई सार्वजनिकरूपमा वध गर्नुलाई हामी चेतनाका धनी मानवप्राणी, जोसँग दया र ममता नामको भावना छ, ले कसरी उचित मान्न सक्छौं?  बालकहरू, जसका मानसिक अवस्था कमजोर हुन्छन्, ले त्यसरी विभत्स किसिमले काटमार (वध) गरेको देखेर के सोच्नेछन् होला? यस्तो दृश्य देखेर उनीहरूमा कुन किसिमको मनोविज्ञान निर्माण हुने होला? यी गम्भीर प्रश्नहरू हुन्। त्यस कारण मूल मेलास्थलदेखि केही पर एक सुरक्षित एवं स्वस्थ वधशाला भवनको निर्माण गर्नुपर्ने र त्यो वधशालामा केवल वयस्क (१६ वर्षभन्दा माथिका) व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था हुन अति आवश्यक छ। यस्तो गरिएमा यो मेलाको ऐतिहासिक महत्वको संरक्षण पनि गर्न सकिन्छ साथै यस मेलामा हुने काटमारलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। साथै बलि दिनेहरूले पनि पशुहरूको स्वास्थ्यबारे विचार गर्नुपर्छ।
    यस मेलासँग जोडिएको विवादित विषय ‘काटमार र पशु अधिकार”लाई थाती राखेर हामी यस मेलाको आर्थिक महत्वको बारेमा चर्चा गरौं।
    आर्थिक महत्वको हिसाबले हेर्दा यो मेलाको सर्वाधिक कमजोर पक्ष हामीले यो मेला लाग्ने स्थललाई एक धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न नसक्नु हो। केवल प्रत्येक पाँच वर्षमा लागेको मेलामा लाखौंको सङ्ख्यामा भक्त र दर्शकहरू यस स्थलमा जम्मा हुन्छन्, त्यसपछि बाँकीको समयमा यो स्थान
(गढीमाई क्षेत्र) मा कुनै पनि किसिमको व्यापारिक गतिविधि वा चहलपहल हुँदैन। विभिन्न किसिमका आर्थिक कारोबार (होटल एवं लज सञ्चालन, वस्तु खरीद–बिक्री, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू, धार्मिक यज्ञ वा अनुष्ठान) हुँदैनन्। प्रत्येक पाँच वर्षमा मेला लाग्दा लाखौंको सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू मेलामा आउने तर नियमित किसिमले वा प्रत्येक दिन पटक्कै नआउने भन्ने हुनै सक्तैन। यदि व्यवस्थित किसिमले गढीमाई क्षेत्रलाई एक वृहत् धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा प्रत्येक दिन सयौंको सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटकहरू आउनेछन्। प्रत्येक दिन लाखौं रुपैयाँको व्यापारिक कारोबारहरू हुनेछन्। सयौं व्यक्तिहरूले रोजगार पाउनेछन्। यस क्षेत्रमा नयाँनयाँ रोजगारका अवसरहरू सृजना हुनेछन्। यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि बढ्नेछ। तर हामीले त्यस्तो गर्न सकेका छैनौं। यस क्षेत्रलाई केवल काटमार गर्ने क्षेत्रको रूपमा मात्र विकास गर्दै लगेका छौं। जबकि यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन विस्तार गर्न सकिने अपार सम्भावनाहरू छन्। भारतको उत्तराखण्डस्थित हरिद्वारमा प्रत्येक दिन हजारौंको सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटकहरू जान्छन् भने गढीमाईमा पनि प्रत्येक दिन हजारौंको सङ्ख्यामा पर्यटकहरू नआउने प्रश्न नै उठ्दैन। निश्चितरूपले आउनेछन् यदि यस क्षेत्रलाई एक व्यवस्थित किसिमले धार्मिक पर्यटनस्थलको रूपमा विकास गर्ने हो भने।
    हामीसँग पर्याप्त साधन र स्रोतहरू छन्, तर हामीले तिनको व्यवस्थित किसिमले विकास एवं उपयोग गर्न सकेका छैनौं। यो भनाइको पुष्टि गर्ने ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा गढीमाई क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ। यस्तो हुनुको कारण छ। हामी प्रत्येक क्षेत्रको विकासको लागि प्रमुख जिम्मेवार पक्ष सरकारलाई देख्छौं अनि केन्द्रीय वा क्षेत्रीय सरकारको मुख ताक्छौं। तर यस किसिमका क्षेत्रहरूको विकास गर्ने प्रमुख अभिभारा स्थानीय बासिन्दाहरूको हो। उनीहरूको सक्रिय प्रयासले मात्र यस्ता क्षेत्रहरूको विकास हुन सक्छ। यस क्षेत्रको आम्दानी पनि यस क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्छ र यस क्षेत्रको विकासमा यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ। विकासको यो नै मूल मन्त्र हो।
    नेपालमा कृषियोग्य भूमि ज्यादै कम छ। हाम्रो ठूलो भूभाग हिमाल एवं पहाडले ढाकेको छ। कृषियोग्य भूमिको रूपमा रहेको तराईमा पनि जनघनत्व बढी भएकोले यहाँको क्षेत्रको ठूलो हिस्सा केवल बसोबासमा उपयोग भएको छ। गाउँ र शहरहरूको विस्तार भएर तराईमा कृषियोग्य भूमिको आकार सानो हुँदै गएको छ। तराईको उत्पादन (धान, गहुँ, मकै )ले तराईका व्यक्तिहरूलाई नै पनि खान नपुग्ने स्थिति सृजना भएको छ। र, अर्कोतिर तराईका बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको आयको स्रोत केवल कृषि नै हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले पर्यटनको विकासमा जोड दिन अति आवश्यक छ। नेपालजस्तो सानो र कम कृषियोग्य भूमि भएको राष्ट्रको लागि प्रमुख आयको स्रोत पर्यटन हुन आवश्यक छ। हामीले पर्यटनलाई अधिक महत्व दिनुको विकल्प छैन। यो कारणले पनि हामीले तराई क्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूको खोजी एवं प्रयोग गर्न आवश्यक छ। कृषिप्रतिको अतिनिर्भरता बिस्तारै कम पार्दै लान आवश्यक छ। हामी कृषिप्रति अति नै निर्भर भएकाले हामीले बेरोजगारी समस्या झेल्नुपरेको र लाखौंको सङ्ख्यामा युवायुवतीहरू रोजगारका लागि खाडीका देशहरूमा पुग्नुपरेको छ। तर नेपालमा पर्यटन र उद्योगको विकास एवं विस्तार गरेर देशभित्र नै रोजगारका अनेकौं अवसरहरू सजिलै सृजना गर्न सकिन्छ। युवायुवतीहरूलाई रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सकिन्छ।
    गढीमाई यस क्षेत्रको ठूलो धार्मिकस्थल भएकोले यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन। बरियारपुर र वरपरका बासिन्दाहरूले प्रान्तीय सरकारसँग समन्वय गरी यस क्षेत्रलाई एक व्यवस्थित किसिमको धार्मिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन। यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले यति राम्रो व्यापारिक अवसर गुमाउनुहुँदैन। र, यो क्षेत्रलाई हरेक पाँच वर्षमा केवल एकपटक काटमार गर्ने क्षेत्रको रूपमा मात्र परिचित गराउनुहुँदैन।
    हाम्रो धार्मिक चिन्तन जति सक्रिय छ, त्यति आर्थिक चिन्तन सक्रिय छैन। आर्थिक चिन्तनको क्षेत्रमा हामी पश्चिमीहरूभन्दा सयौं वर्ष पछाडि छौं। यस्तो स्थिति भएर नै हामी ‘लुगा भएर नाङ्गो, अन्न भएर भोको र औषधि भएर बिरामी’को स्थितिमा छौं। हामीसँग पर्याप्त स्रोत र साधनहरू छन् तर हामीले तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौं। यो कारणले गर्दा नै हामी गरीब छौं। साधनविहीन भएर होइन, चिन्तनविहीन भएर हामी गरीब भएका हौं।
    दक्षिण एशियाली क्षेत्र आर्थिकरूपमा समृद्ध क्षेत्र हो। यस्तो भएको हुनाले नै यहाँका स्रोत र साधनहरू हात पार्न अङ्ग्रेजहरू भारतमा आजभन्दा सयौं वर्ष पहिले पसेका थिए। तर अङ्ग्रेजहरू पहिले प्रवेश गरेको क्षेत्र भने बर्मा (हाल म्यानमा) हो। बर्माभन्दा पनि राम्रो आर्थिक फाइदा भारतमा हुने भएकोले अङ्ग्रेजहरू बर्माबाट भारत आएका थिए। तर हामी, दक्षिण एशियालीहरूले आफूसँग भएका साधनहरूको पनि फाइदाजनक किसिमले उपयोग गर्न सकेका छैनौं। दक्षिण एशियालाई विश्वमा नै आर्थिकरूपमा समृद्ध क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ वर्षभरिमा नै अनेक किसिमका बाली लाग्ने गर्छ।
    गढीमाई परिसर यस क्षेत्रको लागि ठूलो आयको स्रोत बन्न सक्छ। प्रत्येक दिन तीर्थालु एवं धर्मभीरुहरू मात्र होइन, धार्मिक पर्यटकहरू पनि हजारौंको सङ्ख्यामा आउन सक्छन्। यो स्थितिलाई एक व्यापारिक अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने यहाँ अनेकौं रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। तर त्यस्तो केही पनि नगर्ने हो भने यो स्थल केवल एक “भाकल” पूरा गर्ने तथा ‘मारकाट’ मात्र हुने स्थलको रूपमा परिचित हुनेछ। त्यस कारण गढीमाईको धार्मिक महत्व अभिवृद्धि गर्न नै पनि यस क्षेत्रको व्यवस्थित किसिमले विकास गर्नु आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 6, 2019

Friday, November 29, 2019

Sovereignty of Nepal and Economic Development- 254


नेपालको सार्वभौम र आर्थिक विकास

नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा विषय राजनीतिभन्दा बढी आर्थिक विकाससँग गाँसिएको छ। अर्थात् हामीले जुन मात्रामा आर्थिक विकास गर्दै जान्छौं, सोही अनुसार स्वतन्त्र भएर राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने हाम्रो क्षमतावृद्धि भएर जान्छ। धेरैलाई यो कुरा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ तर यो यथार्थ हो। यो कुरा पुष्टि गर्ने अनेक आधारहरू छन्। पहिलो आधारको रूपमा एक सानो राष्ट्र इजरायललाई लिन सकिन्छ। चारैतिरबाट शत्रु देशहरूले घेरिएर रहेको इजरायलले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा केवल आफू आर्थिकरूपमा अति बलियो हुन सकेको कारणले गर्दा गर्न सकेको छ। इजरायल, भुटान वा नेपाल जस्तो आर्थिकरूपमा कमजोर भएको भए इजरायलको मानचित्र विश्वको नक्शाबाट उहिले नै हराइसकेको हुन्थ्यो। छिमेकीहरूले इजरायललाई टुक्रा पारेर आफूहरूबीच बाँडिसकेका हुन्थे।
    इरानले अहिले पनि इजरायललाई एक राष्ट्रको रूपमा मान्दैन र इजरायल भन्ने देश नै छैन, भन्छ। सिरिया, सुडान, इरान, इराक, यमन, लिबिया, अल्जेरिया, बङ्गलादेश, ब्रुनाई, कुवेत, लेबनान, मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्सले इजरायलको पासपोर्ट हुनेहरूलाई आफ्नो राष्ट्रभित्र प्रवेश गर्न दिंदैनन्।
    लेबनान, सिरिया, जोर्डन र इजिप्ट इजरायलको सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रहरू हुन् तर यी कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रले इजरायलसँग मित्रवत् व्यवहार गरेका छैनन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि, कटु शत्रुताको माझमा, इजरायलले आप्mनो राजनीतिक अस्तित्वको, आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सकेको छ। र, यस्तो गर्न सक्नुको मुख्य कारण नै इजरायल आर्थिकरूपमा अति बलियो हुनु हो। आत्मनिर्भर हुनु हो।
    जतिजति आर्थिक विकास गर्दै गयौं, सोही अनुसार हाम्रो सार्वभौमसत्ता बलियो भएर जान्छ। हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति दुई ठूला शक्तिशाली एशियाली राष्ट्रहरूबीच हुनु र समुन्नति मार्गसम्म हाम्रो पहुँच नहुनुले हाम्रो सार्वभौमसत्ताको रक्षाको विषय झनै चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ। यी दुई आर्थिकरूपमा अति बलियो रहेका राष्ट्रहरूबीच एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएर बाँच्न हामीले आर्थिक प्रगति गर्न आश्वयक छ। हामी आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ। आर्थिकरूपमा हामी बलियो नहुने हो भने हामीले यी दुई छिमेकीहरूको थिचोमिचो सहनु हाम्रो नियति नै बन्नेछ। हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हौं भन्ने हाम्रो नारा केवल एक खोक्रो गर्वमा परिणत हुनेछ। हाम्रो स्थिति पनि भुटानजस्तो हुनेछ। भुटान, भारतको इशारामा नाचे जस्तो नेपालले पनि भारतको इशारामा नाच्नुपर्नेछ। भारतको इशारामा किन नाच्नुपर्नेछ भने भारतप्रति हामी आर्थिकरूपमा निकै निर्भर छौं।
    हुनत भारत र चीन दुवै हाम्रा सीमा जोडिएका अति निकटका छिमेकी राष्ट्र हुन्। तर अचम्म! भारतसँग हामी अति नै सम्पर्कमा छौं, आवश्यकताभन्दा बढीको स्तरमा। सिमाना नै खुला पारेर सम्पर्कमा छौं।
    आर्थिकरूपमा त भारतप्रति हामी अति नै निर्भर छौं। केही कुराको आपूर्ति, जुन भारतबाट हुन्छ, भारतले बन्द गरिदिने हो भने नेपालमा भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। हुन पनि, सियोदेखि मोटरकारसम्म, तरकारीदेखि फलपूmलसम्म, चामल, दाल, मसलादेखि माछा, मासु, अन्डासम्म पनि, हामी भारतबाट आयात गर्छौं। केवल आफ्नो बारीमा पनि उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न मौसमी तरकारीहरू पनि हामी आफ्ना देशभित्र उत्पादन गर्न सक्तैनौं र भारतको मुख ताक्छौं।
    ऊर्जा कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ। सडकको पर्याप्तता भए तापनि, सवारीसाधनहरू ठूलो सङ्ख्यामा उपलब्ध भए तापनि यदि पर्याप्त मात्रामा ऊर्जा छैन भने त्यस किसिमको पर्याप्तताको कुनै अर्थ नै रहँदैन। यसैगरी, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा भए तापनि यदि ऊर्जा छैन भने न त कच्चा पदार्थ, न त कुशल जनशक्तिको नै कुनै अर्थ रहन्छ। नेपालमा भने ऊर्जाका लागि भारतमाथि पूर्णरूपले निर्भर रहनुपर्ने स्थिति छ। यतिमात्र होइन, हामीले तेस्रो पक्षबाट ऊर्जा खरीद गरे तापनि ढुवानीका लागि भारतको निगाहमा बाँच्नुपर्ने स्वयम् सृजित बाध्यता छ। स्वयम् सृजित बाध्यता किन छ भने यो गएको ३० वर्षमा (नेपालले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा खुला बजार र उदार अर्थ नीति अवलम्बन गर्न प्रारम्भ गरेको) हामीले ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने ठोस प्रयास गरेनौं, जलस्रोतको क्षेत्रमा हामी धनी भए तापनि। हामी एकातिर कुनै पनि छिमेकीको थिचोमिचोमा नपरी स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न स्वतन्त्र छौं भन्छौं तर अर्कोतिर आपूmले धेरै कुराहरू उत्पादन नगरेर भारतप्रति निर्भरता बढाउनमा नै मख्ख छौं। यो व्यवहारले सार्वभौमसत्ताको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ?
    हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोंच केवल भावना र भनाइमा मात्र सीमित छ। सार्वभौम राष्ट्र हुनका लागि हामीले ठोस प्रयास गरेका छैनौं। हामी सार्वभौम छौं भन्ने कुरा केवल हामीले नारामा मात्र सीमित गरेका छौं। पत्रपत्रिकामा लेखेका छौं। सामाजिक सञ्जालहरूमा बोलेका छौं। तर सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुनका लागि हामीले गर्नुपर्ने उचित र ठोस व्यवहार भने गरेका छैनौं। र, यस्तो हामीले जहिलेसम्म गरिरहन्छौं, त्यसबेलासम्म हामी छिमेकीहरूप्रति निर्भर रहि नै रहनेछौं। र, खासगरी भारतप्रति हाम्रो निर्भरता झनै बढेर जानेछ। हामीले भारतले हाम्रो भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मिच्यो भन्नुको अर्थ केवल नारामा मात्र सीमित हुनेछ। हामी त्यसबाहेक वा उपलब्धिमूलक केही गर्न सक्नेछैनौं।
    भारतमाथिको अतिनिर्भरता कम पार्न हामीले भारतसँगको व्यापारलाई सन्तुलित पार्नुपर्छ। भारतबाट हुने ठूलो परिमाणको निर्यात क्रमिकरूपमा कम पार्दै लग्नुपर्छ। र, यो गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। अर्थात् हामी आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो भारतमुखी (व्यापार) हुनुहुँदैन। सर्वप्रथम त हामीले ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। जलविद्युत्, विन्डमिल, सोलार इनर्जी आदिको विकासमा जोड दिनुपर्छ। जलविद्युत्को क्षेत्रमा ठूलाठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुको सट्टा हामीले सानासाना आयोजनाहरू स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्नु लाभदायक हुनेछ। अब हामीले न्युक्लिएर इनर्जी कसरी विकास गर्न सकिन्छ, त्यसबारे पनि सोच्न आवश्यक छ।
    आर्थिक विकासका लागि केवल केन्द्रको मुख ताक्ने र सरकारलाई मात्र जिम्मेवार देख्ने हाम्रो परम्परागत संस्कारमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। देशलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न पारेर छिमेकीहरूप्रतिको अति आर्थिक निर्भरता कम गर्न तथा देशलाई अति सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याउन प्रत्येक नेपालीले उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरूले कृषिको, उद्योग क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरूले उद्योगको तथा सेवा क्षेत्रमा लागेकाहरूले सेवाको उत्पादनमा अभूतपूर्व किसिमले वृद्धि ल्याउन आवश्यक छ। र, प्रत्येक क्षण हामी आर्थिकरूपमा सक्षम भएमा मात्र हाम्रो सीमा एवं सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सकिन्छ भनी प्रत्येक नेपालीले सोच्न आवश्यक छ।
    कुनै देश सानो भए तापनि आर्थिकरूपमा ज्यादै बलियो छ भने त्यसले अन्य राष्ट्रलाई, पुच्छरले टाउकोलाई हल्लाएभैंm हल्लाउन सक्छ।
    भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २ लाख ४३ हजार २९० वर्ग किलोमिटर छ। बेलायतको कुल क्षेत्रफल २ लाख ९ हजार ३३१ वर्ग किलोमिटर छ। भारतको एक प्रान्तभन्दा पनि सानो राष्ट्र बेलायतले भारतमा उपनिवेश खडा गरेको थियो। भारतमाथि वर्षौं राज गरेको थियो। भारत मात्र होइन, बेलायतको साम्राज्य विश्वका अनेकौं राष्ट्रहरूमा फैलिएको थियो। बेलायत आर्थिकरूपमा सक्षम भएकोले नै संसारभरि उपनिवेश खडा गर्न सफल भएको थियो। विश्वको आर्थिक विकासको पद्धतिमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउने ‘औद्योगिक क्रान्ति’को सूत्रपात बेलायतबाट नै भएको थियो।
    बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी भौगोलिकरूपमा साना राष्ट्र हुन्। तर पनि यी राष्ट्रहरूले विश्वको राजनीतिको दिशा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । यी राष्ट्रहरूले नै एक किसिमले युरोपलाई निर्देशित गरिरहेका छन्। अफ्रिकामा धेरै ठूलाठूला राष्ट्रहरू छन् तर ती राष्ट्रहरू आर्थिकरूपमा कमजोर भएका हुनाले तिनले विश्वराजनीतिको दिशा परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्न सकेका छैनन्। सोमालिया, नाइजेरिया, लिबिया, सुडान जस्ता राष्ट्रबाट अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू सुरक्षा र रोजगारका लागि युरोपेली राष्ट्र (बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी आदि)तिर पलायन हुन्छन्।
    नेपाल भौगोलिकरूपमा सानो भए तापनि आर्थिक विकासको दौडमा अग्रपङ्क्तिमा पुगेर दक्षिण एशियाको एक शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सक्छ। दक्षिण एशियाको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने एक ‘कर्ता’ बन्न सक्छ। आर्थिकरूपमा बलियो भएर नै नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्छ। र, आर्थिकरूपमा बलियो भएर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई बलियो तुल्याउन प्रत्येक नेपालीले आफूलाई जिम्मेवार ठान्न जरूरी छ। प्रत्येक नेपालीले राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन आवश्यक छ। यस्तो गरेर मात्र छिमेकीको थिचोमिचो कम पार्न सकिन्छ। तर आर्थिकरूपमा कमजोर हुन्जेलसम्म भने छिमेकीको थिचोमिचो सहनुको विकल्प छैन।
    दक्षिण एशियामा अवस्थित नेपाल एक यस्तो देश हो, जहाँ आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। पर्यटन र जलस्रोतमा त नेपाल विश्वमा नै धनी राष्ट्रहरूमध्ये एक हो। तर नेपालको जस्तो स्थिति अफ्रिकाका कैयौं राष्ट्रहरूमा छैन। मरुभूमिले भरिएका ती राष्ट्रहरूसँग तेल (पेट्रोलियम)बाहेक अन्य खास कुरा केही पनि छैन। भोलिका दिनमा तेल सकिए भने ती राष्ट्रहरूको आयको स्रोत के हुने हो, कुन्नि?

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 29, 2019

Friday, November 22, 2019

How Does Industrialization Affect Health? Article -253


आर्थिक विकासको मूल्य स्वास्थ्य कमजोर बनाएर चुकाउनुपर्छ

यो स्तम्भकारको एक मित्रले आजभन्दा तीस वर्ष जति पहिले भनेका थिए, “यदि अहिले सबै भारतीय धनी भएर त्यहाँ गरीबी समाप्त हुने हो भने भारत बसोबास गर्न लायक देश रहने छैन,” उनले प्रस्ट पारेका थिए, “यदि सबै भारतीय धनी भएर सबैसँग आआप्mनो मोटरकार हुने हो भने करोडौंको सङ्ख्यामा पुगेका ती कारहरूलाई गुडाउन सडक हुनेछैन । जताततै जाम नै जाम हुनेछ।”
    ती मित्रले भारतको सन्दर्भमा जे कुरा भनेका थिए, अहिले दिल्लीको स्थितिसँग ठ्याक्कै त्यो कुरा मेल खाएको छ। दिल्लीमा ठूलो सङ्ख्यामा मोटरहरू सडकमा गुड्ने गर्छन्। ती मोटरहरूले छाडेको धूवाँले गर्दा दिल्ली अहिले अति नै प्रदूषित हुन पुगेको छ। दिल्लीको वायुमण्डलमा अहिले धूवाँको मात्रा यति बढी छ कि त्यहाँको हावामा सास फेर्ने प्रत्येक व्यक्तिले दिनभरि सास लिंदा करीब २५ वटा चुरोट पिउँदा छातीमा पुग्ने जति धूवाँ बलपूर्वक निल्नुपरेको छ। दिल्ली र वरपरका क्षेत्रमा करीब २ करोड ६० लाख व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको छ। दिल्लीमा सवारी (जीप, कार, बस, अटोरिक्शा आदि) सङ्ख्या, सन् २०१८ मा १ करोड १० लाख पुगेको अनुमान गरिएको थियो।
    दिल्ली मात्र होइन भारतका अन्य शहरहरूको स्थिति पनि यस्तै छ। आश्चर्यलाग्दो कुरा त के छ भने विश्वका २० अति प्रदूषित शहरहरूमध्ये १५ अति प्रदूषित शहर केवल भारतमा मात्र पर्दछन्। गुडगाउ, दिल्ली, गाजियाबाद, फरिदाबाद, भिवाडी, नोएडा, पटना, लखनऊ, जोधपुर, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, आगरा, गया जस्ता भारतीय शहरहरू विश्वमा नै अति प्रदूषित शहर मानिन्छन्। भारतको जस्तै स्थिति बङ्गलादेश, पाकिस्तान र चीनको पनि छ।
    भारतीय शहरहरूलाई केवल मोटरहरूले फाल्ने धूवाँले मात्र प्रदूषित पारेको छैन, औद्योगिक विसर्जनले पनि उत्तिकै प्रदूषित पारेको छ। खासमा, भारतीय शहरहरूलाई औद्योगिक विसर्जनले उच्च मात्रामा र मुख्यरूपमा प्रदूषित पारेको छ।
    केही दिन पहिले दिल्लीमा प्रदूषणको मात्रा यति उच्च स्तरमा पुगेको थियो कि त्यहाँका विद्यालयहरू बन्द गर्नुपरेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई नाक छोप्ने मास्क उपलब्ध गराइएको थियो र मास्क लगाउन आवश्यक पनि गरिएको थियो। प्रातःभ्रमण गर्नेहरूलाई केही दिनका लागि सो नगर्न सल्लाह दिइएको थियो। त्यतिमात्र होइन, सरकारीस्तरमा नै, केही समयका लागि दिल्लीमा स्वास्थ्य सङ्कट (Health Emergency) लागू गरिएको थियो।
    मोटरबाट निस्कने धूवाँ र औद्योगिक विसर्जनले भारतीय शहरहरूलाई तीव्र गतिमा प्रदूषित पारिरहेको छ। यदि ती शहरहरूमा प्रदूषणको मात्रा कम पार्ने ठोस कार्य गरिएन भने केही वर्षपछि ती शहरहरू मान्छे बस्ने लायक हुने छैनन्। ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू स्थानान्तरण भएर अन्य स्थानहरूमा पुग्नेछन्। स्थानान्तरण गर्न नसक्नेहरूले भने ती शहरहरूमा बसेर अनेक किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू झेल्नुपर्नेछ।
    भारतले अहिले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको छ। भारत अहिले ‘काङ्ग्रेसराज’ (नेहरू र इन्दिरा गाँधीको समयको समाजवाद) को जस्तो स्थितिमा छैन। त्यहाँ अहिले ‘लाइसेन्सराज’ पूर्णतया समाप्त भइसकेको छ। पहिले भारतमा व्यापारीहरूले विदेशबाट सामान आयात गर्दा लाइसेन्स लिनुपथ्र्यो। अर्थात् कुनै समयमा रूस, बेलायत आदिसँग आर्थिक सहयोग लिने भारत अहिले विश्वको पाँचौं आर्थिक महाशक्ति (सन् २०१९ मा) हुन पुगेको छ। तर सन् १९७० तिर भारत आर्थिक र सामरिकरूपमा यति कमजोर थियो कि छिमेकीहरूले कुन बेला आक्रमण गर्ने हुन् (खासगरी पाकिस्तानले) भन्ने भयले भारतले तत्कालीन सोभियत सङ्घसँग सन् १९७१ मा बीस वर्षे ‘मैत्री सन्धि’ गरेको थियो। सन्धि गरेर भारतले आफूलाई सुरक्षित पार्ने प्रयास गरेको थियो। कुनै बेला भारतलाई आर्थिक सहयोग गर्ने रूस अहिले भारतभन्दा पछाडि छ, आर्थिक र सामरिक दुवै किसिमले।
    भारतले गरेको अभूतपूर्व आर्थिक प्रगतिले त्यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक जीवनमा निकै सकारात्मक असर पारेको छ। खासगरी औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको आर्थिक प्रगतिले गर्दा भारतका धेरै निम्नवर्गहरू मध्यमवर्गमा उक्लेका छन्। र मध्यमवर्गकाहरू उच्चमध्यमवर्गमा उक्लेका छन्। यसरी निम्नवर्गहरू मोटर साइकल खरीद गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् भने मध्यमवर्गहरू मोटर खरीद गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। सवारीका साधनहरूको माग एकातिर ह्वात्तै बढेको छ भने अर्कोतिर तिनीहरूको मूल्यमा भएको कमीले गर्दा खरीद गर्न सजिलो पनि भएको छ। भारतले अहिले आफैले सवारीसाधनहरू उत्पादन गरेकोले सवारीसाधनहरूको उत्पादन लागत घटाउन सफल पनि भएको छ।
    भारतले गरेको अति औद्योगिक विकासले गर्दा धेरै भारतीय आर्थिकरूपमा सम्पन्न भएका छन्। गरीबी घटेर गएको छ। तर अफसोच! त्यो आर्थिक प्रगतिको मूल्य भारतीय नागरिकले स्वास्थ्य खराब पारेर चुकाइरहेका छन्। अनेक किसिमका रोगहरूको शिकार भएर चुकाइरहेका छन्। ताजा उदाहरणको रूपमा भारतको भोपालमा १९८४ डिसेम्बर २ र ३ मा भएको औद्योगिक दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ।
    आर्थिक विकास त्यत्तिकै आउँदैन। कुनै पनि किसिमको आर्थिक विकासको मूल्य चुकाउनुपर्दछ। आर्थिक विकासले आफ्नो मूल्य माग्छ। कस्तो अचम्म छ! अति औद्योगिक विकासले एकातिर देशवासीहरूलाई आर्थिकरूपमा धनी पार्छ भने अर्कोतिर त्यो औद्योगिक विकासले शहरहरू अति प्रदूषित पारेर देशवासीहरूको स्वास्थ्य खराब पार्छ। अनेक किसिमका रोगहरूलाई आमन्त्रित गर्छ। जीवन कठिन पारिदिन्छ।
    चीनको अति औद्योगिक शहर ग्वान्झाउका बासिन्दाहरूको फोक्सो क्रमिकरूपमा कालो हुँदैछ। चीनको अर्को शहर जिगंताइको स्थित पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ घरबाट बाहिर निस्किंदा अनिवार्यरूपमा मास्क लगाएर निस्किनुपर्छ। चीनमा त्यस्ता धेरै शहर छन्, जहाँ प्रदूषणको मात्रा उच्च छ। केही शहरका आकाश कालो छन्। अति औद्योगिक विकासको कारणले गर्दा चीनका नागरिकले अनेक किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू झेलिरहेको छ। औषधोपचारमा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन्।
    सुविधाको लालसाले गर्दा सवारीसाधनहरूको सङ्ख्या यस्तै उच्च दरमा वृद्धि हुने हो, धनी हुने उच्च महत्वाङ्क्षाका साथ अनेक राष्ट्रहरूले तीव्र गतिमा औद्योगिक विकास गरेर यसरी नै औद्योगिक विसर्जन मात्रामा वृद्धि गर्दै लग्ने हो भने विकसित राष्ट्रका शहरहरू पनि बस्ने लायक हुने छैनन्।
    अब प्रश्न के उठ्छ भने आर्थिक सम्पन्नताले के सबै सुख ल्याउन सक्छ ? आर्थिक सम्पन्नताप्रतिको हाम्रो उच्च लालसा कति जयाज छ?
    हामी गरीबीलाई घृणा गर्छौं। गरीबीबाट उन्मुक्ति पाउने हरपल प्रयास गर्छौं। गरीबीबाट उन्मुक्ति पाउन अनेक किसिमका हरसम्भव प्रयास गर्न बाँकी राख्दैनौं। यहाँसम्म त ठीक छ। तर धनी हुने अति लालसाका साथ हामीले अनेक किसिमका जुन कार्यहरू गरिरहेका छौं, त्यो उपयुक्त छ जस्तो लाग्दैन किनभने धनी हुने हाम्रो अति लालसाले हामीलाई अनेक किसिमका शारीरिक एवं मानसिक कष्ट दिइरहेको छ। अनेक किसिमका भौतिक वस्तुहरू (कार, फ्रिज, टिभी, मोबाइल फोन, कम्प्युटर आदि) उपभोग गर्ने लालसाले हाम्रो मानसिक शान्ति कम पार्दै लगे जस्तो छ।
    गरीबीबाट उन्मुक्ति पाउने प्रयास त गर्नुपर्छ। र, त्यो गर्न आवश्यक पनि छ। तर छिट्टै धनी हुने हाम्रो अति लालसा भने उपयुक्त देखिंदैन। आर्थिक प्रगतिले पनि एक किसिमको सन्तुलनको माग गर्दछ।

विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, November 22, 2019

Friday, November 15, 2019

Nepalese Film Golden Jubilee Festival 2019 in Birgunj-Article-252


नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सवको आर्थिक उपलब्धि

गएको हप्ता वीरगंजमा जुन कार्य भयो, त्यो उच्च महत्वको थियो। त्यस कार्यले पाए जतिको भन्दा अझै बढी चर्चा पाउने थियो। तर यसैबीच भारतले जारी गरेको नयाँ नक्शामा आमनेपालीहरूको चासो र चिन्ता केन्द्रित हुन पुगेकाले वीरगंजमा सम्पन्न भएको त्यो ऐतिहासिक कार्यले पाउनुपर्ने जति चर्चा पाउन सकेन। तर त्यो कार्यको यति महत्व थियो कि त्यो कार्य सम्पन्न भएको हप्तौंसम्म पनि त्यसले चर्चा पाउनुपर्ने थियो।
    अहिले नेपालको राजनीतिलाई भारतले जारी गरेको नयाँ नक्शाले उच्च तापमा तताइदिएको छ। र, यो ताप छिट्टै सेलाउने छाँटकाँट देखिंदैन। राजनीति मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीको मगज नै खल्बल्याउने काम भारतले गरेको छ। काश्मीरको स्वायत्ता समाप्त गरेपछि, हालै तयार पारेको, आफ्नो देशको नक्शामा भारतले नेपालको केही भूभाग (कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक) आफ्नो क्षेत्रभित्र राखेर देखाएको छ। तर ती भूभागहरू विनाकुनै विवाद, प्रस्टरूपमा, नेपालका हुन् र नेपालसँग त्यो सत्यलाई प्रमाणित गर्ने पर्याप्त आधार (प्रमाण) हरू छन्। यो भनाइ सामान्य व्यक्तिहरूको नभई नेपालका सीमाविज्ञहरूको हो। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको हो।
    तर यस लेखमा हामीले वीरगंजमा सम्पन्न भएको ‘नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव’को महत्वको चर्चा गर्नेछौं। त्यस महत्वका विभिन्न पक्षहरूलाई केलाएर हेर्नेछौं। खासगरी आर्थिक महत्वमाथि प्रकाश पार्नेछौं।
    त्यो महोत्सव बहुपक्षीय महत्वको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म जतिपनि ठूलाठूला आयोजना, महोत्सव, कार्यक्रम, उत्सव आदिहरू भएका छन्, केवल काठमाडौंमा भएका छन्। अर्थात् जे जस्ता कार्यहरू गरिन्छन्, त्यस्ता कार्यहरू काठमाडौंलाई केन्द्रबिन्दु मानेर त्यहाँ गरिन्छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू वीरगंज, विराटनगर, नेपालगंज जस्ता तराईका शहरहरूमा गरिंदैन। यसरी ठूलाठूला कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न काठमाडौंलाई नै केन्द्र मान्ने एक किसिमको परम्परा हुन पुगेको छ। योपटक त्यो परम्परालाई भत्काउने कार्य वीरगंजमा भएको छ। उच्च महत्वका साथ, काठमाडौंबाहिर, तराईको शहरमा, वीरगंजमा, एक भव्य कार्यक्रम ‘नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव’को आयोजना गरिएको छ। यो आफैमा एक ऐतिहासिक कार्य हो। यो कार्यक्रमलाई उच्च महत्व दिइएको थियो पनि। उक्त कार्यक्रममा नेपालका राष्ट्रपतिको उपस्थितिले सो कार्यक्रम उच्च महत्वको थियो भन्ने कुराको पुष्टि गरेको थियो। नेपाल सरकारका मन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री, वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर आदिको उपस्थितिले यो कार्यक्रमलाई राज्य र सरकार दुवै पक्षले उच्च महत्व दिएको थियो भन्ने कुराको पनि पुष्टि गरेको थियो। यसैगरी, निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न चर्चित एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको त्यो कार्यक्रममा भएको उपस्थिति त्यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको प्रमाण दिएको थियो।
    कुनै समयमा नेपालको ‘प्रवेशद्वार’ रहेको र हालमा नेपालको आर्थिक राजधानी (उन्मुख) मानिएको वीरगंजमा गत हप्ता (२०१९ नोवेम्बर ७–९), नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो। निजी क्षेत्रको व्यापक सहाभागिता भएको यस किसिमको नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव नेपालमा प्रथमपटक आयोजना गरिएको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए। नेपालका यस्ता ठूलाठूला कार्यक्रमहरू सरकारको खर्चमा र सरकारको सक्रियतामा गर्ने चलन छ। तर यो कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागितामा भएको थियो। यसरी निजी क्षेत्रले आफ्नै सक्रियतामा यति ठूलो कार्यक्रमको आयोजना गरेर अब राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्र बढी सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो। हुन पनि, कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि सर्वप्रथम त्यस क्षेत्रका जनता सक्रिय हुनुपर्छ। र, आर्थिक विकासका लागि सरकारको मुख ताक्ने परम्परागत अभ्यास परित्याग गर्नुपर्छ।
    नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव’को अर्को ठूलो महत्वपूर्ण उपलब्धि के रह्यो भने यसले मधेस र पहाडलाई बलियो गरी जोड्ने कार्य गर्यो। मधेस र पहाडका कलाकारहरूले संयुक्तरूपमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेर कुनै समयमा चिरा परेको मधेस र पहाडको मनोविज्ञानमा धागो हाल्ने कार्य गर्यो। चिरा परेको मनोविज्ञानमा सिलाइ गर्ने कार्य गर्यो। राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि नेताहरूले मधेसी र पहाडेहरू नङ र मासु जस्तो गरी मिलेर बसेको स्थितिमा अमिलो हालेर फटाउने काम गरे तापनि कलाकारहरूले मधेसमा नै मधेसी र पहाडे कलाकारहरू मिलेर, संयुक्तरूपमा एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेर, हामी मधेसी र पहाडी होइन, हामी केवल कलाकार हौं भन्ने सन्देश दिएका थिए। मधेसी, पहाडी होइन, हामी सबै नेपाली हौं भन्ने भावना राख्न उत्प्रेरित गरेका थिए। कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि मेलमिलाप–भावना आवश्यक हुन्छ। मेलमिलापको भावनाले इन्धनको काम गरेर आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्दछ। जुन क्षेत्रमा समन्वय र मेलमिलापको भावना बलियो हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लिन्छ। यो देखिएको र भोगिएको कुरा हो। मेलमिलापको अभावमा देश कतिसम्म गरीब हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरणको रूपमा अफगानिस्थानलाई लिए हुन्छ।
    यस कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि के रह्यो भने यसले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्न स्थानीयहरू स्वयम् नै जागृत हुनुपर्छ, सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दियो। हाम्रो आर्थिक विकासको ढाँचा (Model) परम्परागत छ। यस परम्परागत धारणामा विश्वास गर्दै हामी प्रत्येकले विकास एवं निर्माणसम्बन्धी कार्यको लागि स्थानीय वा केन्द्रीय सरकारलाई जिम्मेवार देख्छौं। हामीले यस किसिमको परम्परागत धारणामा विश्वास गरेका हुनाले नै हाम्रो आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो। आर्थिक विकासको नयाँ ढाँचाले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न आफैले अर्थात् स्थानीयले नै सक्रियता देखाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। कुनै खास क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्नका लागि त्यस क्षेत्रको बासिन्दाहरूले नै स्रोत र साधनहरूको सृजना गर्नुपर्छ। आर्थिक विकासको नयाँ ढाँचाले स्थानीय सहभागितालाई महत्व दिन्छ र केन्द्रप्रतिको अतिनिर्भरता कम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। केन्द्रलाई केवल एक समन्वयकर्ताको रूपमा हेर्छ।
    सरकारले आम्दानी गर्ने भनेको नै देशका विभिन्न क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दिएको करबाट हो। सरकारले आफूले न त कुनै किसिमको व्यापार गर्छ, न त करबाहेक अन्य क्षेत्रबाट आम्दानी नै गर्छ। त्यस कारण विकास एवं निर्माणका लागि जनता स्वयम्ले नै साधनहरूको विकास गर्नुपर्छ। यो सर्वकालीन सत्य हो।
    कुनै पनि शहर वा गाउँमा विभिन्न किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्छन्। तर सबै क्रियाकलाप हरेक समय सक्रिय वा अति सक्रिय हुँदैनन्। केही क्रियाकलापहरू मृत वा सुस्त हुन पुगेका हुन्छन्। यसरी मृत अवस्थामा रहेका वा सुस्त हुन पुगेका त्यस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई जीवन वा गति दिन यस किसिमका (नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव आदि जस्ता) कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु आवश्यक हुन आउँछ। यस्ता कार्यक्रमहरूले रोजगार र आय सृजना गर्ने कार्य गर्छन्। आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रतत प्रदान गर्ने कार्य गर्छन्। आय वितरणलाई सन्तुलित पार्ने प्रयास पनि गर्छन्।
    नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव वीरगंजमा आयोजना गर्दा पक्कै पनि यस शहरमा विभिन्न व्यक्तिहरू ठूला सङ्ख्यामा वीरगंजबाहिरबाट आएका होलान्। उनीहरूले विभिन्न किसिमका वस्तु वा सेवाहरू (यातायात, होटल, वस्तु, मनोरञ्जन) खरीद गरेका होलान्। यसरी त्यस किसिमका वस्तु वा सेवाका उत्पादक एवं प्रदायकहरूले आफ्ना वस्तु वा सेवा बिक्री गरेर राम्रो आय आर्जन गरेका होलान्। अर्थात् यो कार्यक्रमले स्थानीयहरूको सानो मात्रामा नै भएपनि, आय वृद्धि गरेको होला। कार्यक्रम अवधिभर वीरगंजको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको होला। होटलहरूले थप पाहुना (ग्राहक) लाई स्वागत गर्न पाएका होलान् भने सवारी– सेवा पुर्याउनेहरूले थप आय आर्जन गर्न पाएका होलान्। आय सृजना गर्ने नै यसै गरी हो। विभिन्न गाउँ वा शहरमा आय सृजना गर्न यस किसिमका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यस किसिमका कार्य (कार्यक्रम) हरू गरेर धनीहरूको पैसा गरीबहरूसम्म पुर्याउन सकिन्छ। धनीहरूसँग पैसा हुन्छ, पैसा बढी भएकोले उनीहरू खर्च गर्न सक्षम हुन्छन्। र, उनीहरूले त्यसरी खर्च गरिदिनाले धनीहरूको आम्दानीको एउटा राम्रो हिस्सा गरीबहरूको हातमा पर्छ।
    वीरगंजमा सम्पन्न भएको नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सवले यस शहरको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्न थोरै मात्रामा भए तापनि तर महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो। यो पनि एक अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि रह्यो।
    हामीसँग आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने भरपर्दो व्यवस्था छैन। यदि विकसित राष्ट्रहरू जस्तो अभिलेख राख्ने भरपर्दो व्यवस्था हामीसँग भएको भए उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेर वीरगंजको मासिक बिक्रीमा कति प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकियो भन्ने कुरा सजिलो गरी थाहा पाउन सकिन्थ्यो।

विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 15, 2019