Nepal: Victim of Fights of Ideology-Article-198

विचारको युद्धमा चेपिएको नेपाल

प्रथम वा दोस्रो विश्वयुद्ध वा अन्य विभिन्न युद्धहरू विगतमा केवल शक्तिका लागि भएका थिए । युद्धमा संलग्न हुने वा युद्धनायकहरूले युद्ध गर्नुको प्रमुख उद्देश्य कुनै खास क्षेत्र वा विश्वभरि नै शक्तिशाली हुनु थियो । आफ्नो शक्तिले थिचोमिचो कायम गर्नु थियो । तर अहिले जे जति युद्धहरू विश्वभरि मच्चिएका छन, यी सबै प्राय:गरी विचारका युद्धहरू हुन् । विचारका युद्धहरू अस्त्र, शस्त्रका युद्धहरूभन्दा झन बढी घातक एवं बढी हताहत गर्ने किसिमका देखिएका छन् । विचारको युद्ध अफ्रिका, युरोप हुँदै एसियासम्म जुन किसिमले अहिले फैलिरहेको छ, त्यो हेर्दा लाग्छ यो युद्ध विगतका युद्धहरूभन्दा बढी विनाशकारी हुनेछ । यसले बढी हताहत गर्नेछ । ठूलो मात्रामा मानव–विनाश गर्नेछ ।

के हो विचारको युद्ध भनेको ?    

आफ्नो विचार अरूमाथि लाद्नका लागि, आफूले लिएको विचार नै सही हो र अरूले लिएको विचार गलत हो भनी प्रमाणित गर्नका लागि, आफ्नो विचारका समर्थकहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा विस्तार गर्नका लागि, आफ्नो विचारद्वारा सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नका लागि र आफ्नो विचारद्वारा अरूको बुद्धि भुट्नका लागि अहिले चारैतिर विचार–युद्ध घातक किसिमले फैलिरहेको छ । अफगानीस्तान र पाकिस्तानमा तालिबानीले गर्ने खुनी हमला, टर्कीमा कुर्दहरूको सङ्घर्ष, इरान र साउदी अरबियाबीच परोक्ष लडाइ वा शिया–सुन्नी सङ्घर्ष, नाइजेरियाको बोको हरामको ससस्त्र सङ्घर्ष, सोमालियाको अल सवाहको आतङ्क कोलम्बियाको फार्क विद्रोहीहरूद्वारा गरिएको गृहयुद्ध, भारतका नक्सलीहरूको हिंसक छापामारी, सिरिया र इराकको विभिन्न क्षेत्रमा आइएसले मचाएको खुनी आतङ्क सबै केवल विचार–युद्ध हुन् । विचार विस्तारका युद्ध हुन् । ‘मेरो विचार सही अरूका विचार गलत’ सँग सम्बन्धित युद्ध हुन् । एउटा विचारमाथि अर्को विचारको विजय विचारद्वारा नै नभएर अहिले एउटा विचारमाथि अर्को विचारको विजय युद्धद्वारा, अस्त्रशस्त्रको प्रयोगद्वारा भइरहेको छ ।

नेपालमा विचार युद्ध

 नेपालमा ज्यादै जनधनको क्षतिसहित माओवादीहरूद्वारा मचाइएको घातक सङ्घर्ष पनि विचार–युद्ध नै थियो । प्रचण्ड, बाबुराम, किरण वैद्यजस्ता अति महत्त्वाकाङ्क्षी व्यक्तिहरूको विचारको गर्भबाट त्यो सङ्घर्षले जन्म लिएको थियो । नेपालको राजनीतिमा उनीहरूको वर्चस्व कायम गर्न उनीहरूद्वारा त्यो खुनी सङ्घर्षको थालनी भएको थियो । निरपेक्ष गरिब जनताको हित र सेवामा उनीहरूको सङ्घर्ष केन्द्रित थिएन । यदि त्यस्तो भएको भए अहिले जस्तो प्रचण्ड काठमाडौंको महलमा नबसेर रूकुम, रोल्पाको गरिबहरूको झोपडीमा हुन्थे, जसरी कलकत्ताको गरिब बस्तीमा मदर टेरेसा बसेकी थिइन् । तर प्रचण्डको उच्च महत्त्वाकाङ्क्षाको अर्थ नेपालको गरिब जनताले ज्यादै ढिलोगरी बुझ्यो । तर जब बुझ्यो तबसम्म १७ हजार भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गइसकेको थियो ।

बाबुरामको विचार–युद्ध

किरण वैद्य र बाबुराम पनि जनसेवक भएको भए किरण वैद्य माओवादीबाट छुट्टिएर उनको दल नेकपा–माओवादी भएपछि वैद्य काठमाडौंमा बसेर विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूलाई अन्तर्वाता दिनुको साटो अनुराधा कोइरालाले गरेझैं गरिब बेसहाराहरूको सेवामा संलग्न हुन्थे । डा बाबुराम भट्टराईको त के, कुरा नै गरिसक्नु भो र ? बाबुराम त झन् विचार युद्धमा सबैभन्दा अगाडि छन् । एउटा विचार अगाडि ल्याउँछन्, त्यसले जनताको विचार भुट्छन् । त्यो विचार पुरानो हुन्छ, जनताको विश्वास त्यो विचारमाथिबाट उठ्छ बाबुराम अर्को विचार लिएर प्रस्तुत हुन्छन् । अनि अर्को नयाँ एवं ताजा विचार लिएर जनताको विचार भुट्न आरम्भ गर्छन् । नेपाली जनता पनि बाबुरामको विचारको पछाडि मौरीझै उड्न शुरु गर्छ । तर जनताले खोइ बुझेको यी विचारका व्यापारीहरूको नाफा कमाउने बुद्धि ? विचार बेच्नेहरूमा बाबुराम त झनै अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् । कति सजिलो, बाबुरामको लागि ? उनको विचारको पछाडि लागेर १७ हजारले ज्यान गुमाए । अहिले आएर बाबुराम भन्दैछन् उनले पहिले लिएको विचारको सान्दर्भिकता अब रहेन । यो विशिष्ट ज्ञान पहिले किन उनको दिमागमा फुरेन ? अब बाबुराम फेरि अर्को विचार बोकेर नयाँ ग्राहकहरूको खोजीमा छन् । उनले धेरै ग्राहक पाइसके । अझै पाउने छन्, सन्देह नगरे हुन्छ । किनभने नेपालमा विचार बेचेर खान जति सजिलो काम कुनै छैन् । असल दूध, दही तरकारी बेचे भने किन्ने ग्राहकले अनेक प्रश्न गर्ला तर नेपालमा विचार किन्न जनताले कुनै पनि किसिमको कन्जुस्याइँ गर्दैन । फटाफट विचार किन्छ । त्यसैले होला बाबुराम अहिले सफलतापूर्क नयाँ विचार बिक्री गर्न अति व्यस्त छन् । हालै केही दिन पहिले मात्र बाबुरामले ३५ जना सदस्य सम्मिलित एउटा ‘केन्द्रीय अन्तरिम परिषद्’ स्थापना गरिएको घोषणा गरेका छन् । चलचित्र क्षेत्रका चर्चित व्यक्ति, जातीय सङ्ठनका नेताहरू, सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा प्रहरी, पूर्व माओवादी नेताहरू तथा अन्य चर्चित व्यक्तिहरू सम्मिलित उक्त परिषद्लाई नयाँ राजनैतिक शक्तिको नाम दिएका छन् उनले ।

मधेसी मोर्चाको विचार युद्ध

मधेसी मोर्चाको तराई केन्द्रित अहिलेको लामो सङ्घर्ष पनि विचारको युद्ध नै हो । मधेसी नेताहरूलाई अहिले उनीहरू मात्र मधेसको मसिहा, मुक्तिदाता र बाँकी सबै मधेसको शत्रु लागिरहेको छ । मधेसको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि उनीहरूले निर्माण गरेका नीति, नियम र योजनाहरू सही छन् बाँकी सबै गलत र बकवास भन्ने बलियो अडानमा छन् उनीहरू । आफ्ना ती विचारहरू सही छन् र अरूले पनि सही मानिदिनुपर्‍यो भनेर पाँच महिनादेखि बन्द, नाकाबन्दी, धर्नाजस्ता विरोधका कार्यक्रम चलाउन क्रियाशील छन् । मोर्चाका नेताहरूको सोच र विचार अहिले मुलुकभर विचारहरूको पिरामिडमा सबै भन्दा माथि छ । अर्थात् उनीहरूको विचार नै सर्वेसर्वा छ र सर्वेसर्वा हुनुपर्दछ पनि । उनीहरूको विचारबाहेक अरूको विचारले मधेसको हित हुन सक्तैनस कदापि हुन सक्तैन । यदि अर्को कुनै विचारले सच्चा रूपमा मधेसको हित गर्न खोज्छ भने त्यो विचार मधेसको शत्रु हो र मधेसको जनताले पनि त्यस्तो विचारलाई बलपूर्वक नै भए पनि शत्रु मान्नुपर्छ । अर्को विडम्बना! मधेसी मोर्चाका नेताहरूको विरोधको अनुभवहीन शैली र तरिकाले गर्दा मधेसका बासिन्दा नै बढी सङ्कट र पीडामा परेका छन् । मधेसका गरिबहरूको जीवन डरलाग्दो किसिमले कष्टकर हुन पुगेको छ । मधेसले ठूलो र अपूरणीय आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने भएको छ । मधेसको हित गर्ने भनेर थालिएको सङ्घर्षले झन् मधेसको नै ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । के ठूलो परिमाणमा आर्थिक क्षति हुनु नै मधेसको हित हो ? विकास हो ? तर मधेसमा जुन आर्थिक क्षति भएको छ त्यसको पूर्ति कहिले र कसरी गर्ने र यो क्षतिको लागि जिम्मेवार को हो ? यसबारे कसैसँग ठोस सोचाइ छ ? यो क्षतिको मधेसी मोर्चा वा सरकार, कुनै एक पक्षले त जिम्मेवारी लिनैपर्छ नि; कि त्यस्तो होइन ? के जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उम्कन पाइन्छ ?

सरकारको विचार युद्ध

अर्कातिर सरकार धृतराष्ट्रको शैलीमा बसेको छ । सत्ता मोहमा उसले मानव मूल्यलाई बिर्सिरहेको छ । आफ्नो अडान ठीक छ, आफ्नै विचार ठीक छ भन्ने भ्रममा छ । सरकार पनि विचार युद्धमा नै छ । सरकारलाई लागिरहेको छ उसले लिएको विचार नै सही, बाँकी सबै विचार गलत हुन् । उनीहरूको विचार नै देशभरि चल्नुपर्दछ। जसरी पनि चल्नुपर्दछ ।

विचार युद्धको शिकार भने जनता     

अर्कोतिर विचार युद्धको शिकार जनता हुन पुगेको छ । महत्त्वाकाङ्क्षीहरू, राजनैतिक शक्तिहरू, जे जतिले विचार युद्ध गरिरहेका छन् ती सबै युद्धको डरलाग्दो परिणाम सामान्य नागरिकहरूले भोगिरहेका छन् । विभिन्न विचार–युद्धमा लाखौंको ज्यान गएको छ, करोडौ शरणार्थी भएका छन् । नेपालमा मचेको विचार युद्धहरूले पनि कम जनधनको क्षति गरेको छैन । त्यस कारण अहिलेको समयमा ठूलो चुनौती भनेको नै कसरी सही किसिमले विभिन्न विचारहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 29, 2016

Can A Nation Bear the Impunity? Article-197

के राज्य दण्डहीन हुन सक्छ ?

राष्ट्रको धर्म हुन्छ वा हुँदैन? यस प्रश्नमा विवाद हुन सक्छ। राष्ट्र लोककल्याणकारी छ कि छैन? यसमा पनि विवाद हुन सक्छ। राष्ट्र दण्डहीन हुन सक्छ कि सक्तैन? यसमा भने विवाद हुन सक्तैन। किनभने कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्र दण्डहीन हुनै सक्तैन।
    कुनै पनि राज्य कुनै पनि परिस्थितिमा दण्डहीन हुन सक्तैन। कुनै पनि राज्य दण्डहीन भएमा त्यस राज्यभित्र जनताको ज्यान हरपल जोखिममा रहने मात्र होइन, त्यस राज्यको अस्मितासमेत पनि नरहने भएको हुनाले नै कुनै पनि राज्य कुनै पनि समयमा दण्डहीन हुन सक्तैन। कुनै एक राज्य कुनै समयमा बरु निर्बल हुन सक्छ तर दण्डहीन भने हुन सक्तैन। त्यस कारण राज्यले राष्ट्र र जनतामाथि अन्याय गर्नेलाई, कानुनविरोधी वा खास किसिमको अपराध गर्नेलाई सजाय दिन्छ नै। अपराध गरेको समयमा नै नसके पनि, पछि नै भएपनि जनता र राष्ट्र विरोधी कार्य गर्नेलाई राज्यले न्यायको कठघरामा उभ्याउँछ नै। कानुन बमोजिमको सजाय दिन्छ नै। त्यस कारण कुनै पनि बहानामा न त कुनै पनि राष्ट्रको सरकार, न त राजनीतिक दल एवं नेताहरूले जनता एवं राष्ट्र विरोधी अपराध गर्न पाउँदैनन् वा सक्तैनन्। यी दुवै पक्षले कुनै पनि बहानामा नागरिकको हत्या गर्न पाउँदैनन्।
    गएका दशकहरूमा, वर्षहरूमा विश्वभरिमा नै सरकार एवं राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्र र जनताको नाममा धैरै किसिमका अपराधहरू गरे। यी दुई पक्षले मुख्य गरी मानवताविरोधी अपराधहरू गरे। मानवताविरोधी अपराधमा पनि प्रमुख गरी जातीय सफाया एवं निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने कार्य गरे। सरकारहरूले देशको प्रचलित कानुनविरोधी कार्य गर्नेहरूलाई दण्ड गर्न आवश्यक रहेको भन्ने तर्क अगाडि सारेर आफ्ना विरोधीहरूको सफाया गरे भने नेताहरूले सरकारको जनविरोधी कार्यहरूको विरोध गर्न जनताको उपयोग गरिएको तर्क अगाडि सार्दै आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि निर्दोष जनता मारिने वातावरण तयार पारे। अर्का शब्दमा भन्ने हो भने नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि निर्दाष नागरिकको आफैले हत्या गरे वा सरकारद्वारा हत्या हुने अवस्था सृजना गरे। अहिले वर्तमानमा आईएस (IS-Islamic State) नाम गरेको एक धार्मिक अतिवादी जातीय सङ्गठनले इराक र सिरियामा आफ्नो हुकुम चलाउन, आफ्नो शासन व्यवस्था लाद्न कतै जातीय सफाया त कतै मानवताविरोधी अपराध गरिरहेको छ। बिना कुनै कारण केवल धर्मको नाममा यो कट्टर धार्मिक सङ्गठनले निर्दाष नागरिकको हत्या गरिरहेको छ। यो स·ठनले अहिलेसम्ममा हजारौं नागरिकको हत्या गरिसकेको छ भने एक जातीय समूह ‘यजिदी’ को सफाया गर्दैछ भन्ने आरोप खेपिरहेको छ ।  
    मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूले के उन्मुक्ति पाउनेछन्?  के उनीहरू सजायको भागीदारी हुने छैनन्? सरकार र नेताहरूले आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षा पूर्तिका लागि नागरिकको उपयोग र हत्या गर्नुलाई के अपराध मानिनेछैन? जनताहित नामको आवरणमा लुकेको उनीहरूको स्वार्थ र त्यो स्वार्थपूर्तिका लागि उनीहरूद्वारा हुने अनेक अपराधहरू कालान्तरमा गएर के सुकर्ममा रूपान्तरित हुनेछन्? न्यायिक हुनेछन्?  राज्य कमजोर भएको बेला यी कुराहरू सम्भव हुन सक्ला तर पछि राज्य बलियो भएको बेलामा यी कुराहरू सम्भव हुन सक्दैन। राज्य सधैं कमजोर हुन सक्दैन पनि र राज्य बलियो हुनासाथ उसले मानवताविरोधी कार्य गर्नेहरू, हत्या र हिंसाका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर सजाय दिन्छ नै। सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री वा मन्त्री किन नहोऊन्, वा शक्तिशाली दलका नेता किन नहोऊन् राज्यले सजाय दिन्छ नै। राष्ट्रले नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै भएपनि दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नै भएपनि दिन्छ। तर दिन्छ नै। त्यसै कारण हिटलरको समयमा भएका अपराधका भागीदारहरूलाई अहिले पनि खोजीखोजी सजाय दिने कार्य भइरहेको छ। कट्टर धार्मिक सङ्गठन आईएसमाथि मानवताविरोधी अपराध गरेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विभिन्न सङ्गठनहरूले आवाज उठाइरहेका छन्।
    विश्वभरि जातीय सफाया एवं मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूको लिस्ट लामो भए तापनि त्यस्तो कार्य गर्नेहरूलाई छोडिएको भने छैन। मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूलाई न्यायको कठघरामा ढिलो चाँडो उभ्याइएको भने अवश्य छ।
    यस्तै मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूमध्ये एक थिए– पहिले युगोस्लाभिया र पछि युगोस्लाभिया टुक्रिएर बनेको सर्बियाका राजनीतिज्ञ स्लोभोदान मेलोसोभिच। पछि यिनी सर्बियाको राष्ट्रपति पनि भए। मेलोसोभिचले जातीय सफाया गर्नमा ज्यादै ठूलो कुख्याति कमाएका थिए। तर यिनी न्यायको कठघराबाट उम्केर जान भने सकेनन्। यिनको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्यो। मुद्दा चलिरहेको समयमा नै नेदरल्यान्डको द हेगस्थित युद्ध अपराध अदालतको हिरासत केन्द्रमा मेलोसोभिचको मृत्यु भयो। मेलोसोभिच आफ्नो कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।
    मानवताविरुद्ध अपराध गर्ने अर्का राजनीतिज्ञ हुन्, चाल्र्स टेलर। अफ्रिकी राष्ट्र लाइबेरियाका २२औं राष्ट्रपति टेलरले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा छिमेकी राष्ट्र सिएरा लियोनमा सन् १९९१ देखि २००२ सम्म मचेको गृहयुद्धमा त्यहाँका विद्रोही सङ्गठनलाई सघाएर त्यहाँ भएको हत्या हिंसामा अप्रत्यक्षरूपले तर विशेष किसिमले सहभागी भएका थिए। एघार वर्षसम्म जारी सिएरा लियोनको गृहयुद्धमा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या भएको थियो। हत्या पनि अति नै विभत्स किसिमले भएको थियो। मानवताविरुद्ध अपराध गरेको अभियोगमा टेलर पक्राउ परे। मानवताविरुद्ध अपराध गरेको भन्दै इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्टमा उनीमाथि मुद्दा चल्यो। मुद्दा खेप्न २० जनवरी २००६ मा उनलाई नेदरल्यान्डको द हेग पुर्‍याइयो। उनले आतङ्कवादी कार्य, हत्या, हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण (Sexual slavery), व्यक्तित्वमाथि प्रहार, जीवन जोखिममा पारिदिनु, अन्य अमानवीय कार्य, बालसैन्य प्रयोग, दासताको प्रयोग, युद्धको समयमा लुटपाट गरी एघार अपराध गरेको ठहर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गर्‍यो। अहिले टेलरले मानवताविरुद्ध र युद्ध अपराध गरेको सजाय स्वरूप ५० वर्ष जेलमा बिताउने भएका छन्। ३० मे २०१२ मा टेलरलाई ५० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो।
    नेपालमा पनि विभिन्न आन्दोलनहरूको नाममा हजारौं नागरिकको हत्या भएका छन्। आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनरत सङ्गठन एवं सरकार दुवै पक्षले नागरिकको हत्या गरेका छन्। नेताहरूले जनअधिकारको लागि सङ्घर्ष गरेको र सो उद्देश्यपूर्तिको क्रममा हत्या हिंसा भएको तर्क अघि सार्न सक्छन् भने सरकारहरूले जनताको जीउधनको रक्षा गर्न एवं देशमा अमनचयन कायम गर्ने सन्दर्भमा नागरिकको हत्या भएको तर्क अघि सार्न सक्छन्।
     तर कुनै पनि बहानामा कुनै पनि पक्षले न त सरकार, न त राजनीतिक दलहरूले नै नागरिकको हत्या गर्न पाउँछन्। न त नागरिकको हत्या हुने अवस्था सृजना गर्न पाउँछन्। यो संसारभरि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो, मान्यता हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पालना गर्न सरकार र राजनीतिक दल वा विरोधी पक्ष दुवैथरी हरपल सचेत रहन आवश्यक छ। यी दुवै पक्षले यो बुझ्न आवश्यक छ कि कुनै पनि राष्ट्रमा दण्डहीनताको स्थिति रहिरहन सक्तैन र यदि छ भने पनि त्यो लामो समयसम्म रहन सक्दैन। राज्य बलियो भयो भने उसले मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउँछ नै। नेपालमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो तथ्य गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Thursday, January 21, 2016

A Surrogated Mother- A Short Fiction

A Surrogated Mother

I was working for a European based International Nongovernmental Organization in one of the south-east Asian countries. My job was to help sexually abused women and troubled surrogated mothers in a big city in the country. Rather than medicine, counseling was the best method to enable the victims to return to a normal life. I was a counselor.

The poverty prevailing in the county had forced women either to be involved in prostitution or to be a surrogated mother just to make a living. Many brothels, running illegally, were exploiting young women and making a huge amount of money by using the innocents’ body. A large number of women who were involved in prostitution were not happy to be in the profession and were seeking alternatives. Some aid agencies were helping them to get out of the brothels and away from the pimps and start a safer life. Many women were fighting with HIV and most of them were dying for lack of medicine that was very expensive.

One day a woman in her late twenties came to my office with tears in her eyes and requested help. She was a troubled surrogated mother. She agreed to be a surrogated mother for the intended parents for a large amount of money. The money she took was just for her survival. A couple from another country had just used her uterus because it was a gestational surrogacy. It was not a traditional surrogacy. In gestational surrogacy, the resulting child is not related to the surrogate. The gestational surrogate is referred to as gestational carrier.

I asked her, “Why are you crying. What is your main problem?”

She said, “I agreed to be a surrogated mother. Yes, I am a gestational carrier; however, I don’t want to sell my child. It is a part of my body. I don’t want him to go with them. They are forcing me to give up the child with the help of the law.”

“Why did you agree to be a surrogated mother?” I asked.

“It was my poverty that compelled me to do so.” she replied.

I asked, “What can I do for you?”

“Please convince the couple to leave the child with me. Please ask them to show mercy and not take any legal action to take the child. They are only biological parents but I am the real parent. I am the true mother. I have kept the baby in my uterus for nine months while they have done nothing. They just have given some chemicals which were inserted into my body. That is it.”   She began to cry.  

She continued, “I did a very shameful deed. I am regretting it, but at same time, I am finding no any reason to live.”

“If the couple agrees, and the legal case comes to an end, will you give up being a surrogated mother?” 

“I don’t know.” She said.”

“Why?”

“It is better to be a surrogated mother than starving. An empty stomach can kill any one and everything. It can kill religion, nationality, morality, humanity, and soul.”

She added, “This is my first child. I want to keep him with me. I love him deeply. Motherhood is stopping me from abandoning him. My request is only to leave this child with me.”

I remained silent.

She said, “You are rich people. You never have experienced the fire of hunger. This fire can burn anything without any mercy.”

I had no comments. 

Bishwa Raj Adhikari

Today's Thought 1

Is Identity Important Than Starvation?-Article-196

 पहिचान ठूलो कि भोक?

सङ्घीयता केका लागि? जिल्लाहरूको सिमाना हेरफेर केका लागि? पहिचान केका लागि ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर नखोजी जनता नेताको पछाडि लाग्नुको कुनै अर्थ नै छैन। यदि सङ्घीयताको माग, जिल्लाहरूको सिमानाको हेरफेरको आवश्यकता  तथा जातीय वा क्षेत्रीय पहिचानको अनिवार्यता आर्थिक विकासको लागि हो भने नेताहरूले उठाएका सङ्घीयत, सिमाना, पहिचान जस्ता मुद्दाहरूको पछाडि जनता लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ तर नेताहरूले यी मुद्दाहरूको उठान केवल आफ्ओ चुनाव क्षेत्र सुरक्षित पार्न, केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति दमदार तुल्याउन तथा आफ्नो राजनैतिक भविष्य सुरक्षित पार्न गरेका हुन् भने यस्ता नेताहरूको पछाडि लागेर जनताले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हिर्काउनुभन्दा बढी केही पनि हुन सक्दैन। विभिन्न अफ्रिकी देशका नागरिकहरू फोस्रो पहिचानको राजनीतिको पछाडि लागेर अहिले पश्चात्ताप गर्दैछन्। वर्षभरि केवल दुई छाक खानका लागि पनि उनीहरूले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुपर्ने स्थिति छ।

    सुडानी जनताले पनि नेताहरूको अनावश्यक नाराको पछाडि लागेर आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्यो। राष्ट्र विभाजनको अभूतपूर्व पीडा अहिले दुवै सुडानले बेहोरिरहेका छन्। नेताहरूको महत्त्वाकाङ्क्षाको गोटी बनेर, आफै आफैंमा युद्ध गरेर, सुडानीहरू फुटे। एकल देश सुडान विभाजन भएर सुडान र साउथ सुडान गरी दुई मुलुकमा विभाजित भयो। विभाजनपछि दुवै सुडानले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गर्ने नेताहरूद्वारा प्रचार गरिएको थियो, अझै साउथ सुडानले त सुनचाँदीले छाना ढाकिने विश्वास लिएको थियो। त्यो विश्वास त पूरा हुन त सकेन नै, उल्टो साउथ सुडानमा डरलाग्दो किसिमले गरिबी र असुरक्षा बढेर गयो। सुरक्षा र रोजगारका लागि मुलुक त्यागेर शरणार्थीको रूपमा नै भए पनि युरोपतिर लाग्ने अफ्रिकीहरूमध्ये साउथ सुडानीहरू अहिले अग्र पङ्क्तिमा पर्दछन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शरणार्थी हेर्ने संस्था 

(UNHCR) ले उपलब्ध गराएको तथ्याड्क अनुसार अहिलेसम्म ७ लाख ३० हजार साउथ सुडानीहरूले विभिन्न मुलुकमा शरण लिइरहेका छन् भने १५ लाख भन्द बढी देश भित्र नै आन्तरिकरूपमा विस्थापित भएका छन्। मध्य डिसेम्बर २०१३ मा साउथ सुडानमा आरम्भ भएको गृहयुद्धले सुडानी शरणार्थीहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्न झनै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

    सुडानको विभाजन जुलाई ९, २९११ मा भएको थियो। केवल ज्यान जोगाउनका लागि अहिले साउथ सुडानीहरू जीवन जोखिममा पारेर, ज्यानै जान सक्ने ‘मेडिटेरेनियन सि’ को बाटो प्रयोग गर्दै, इटली हुँदै, युरोपका विभिन्न मुलुकतर्फ लागिरहेका छन्। लिबियाबाट शुरु भएर इटली पुग्ने समुद्री बाटोमा सानासाना पानी जहाजहरूले क्षमताभन्दा बढी यात्री बोकेर अफ्रिकाबाट युरोपतिर पुर्‍याउने हुनाले त्यसरी जान खोज्ने हजारौं व्यक्तिले पानीमा डुबेर ज्यान गुमाइसकेका छन्।

    सन्दर्भ जोडौ नेपालको। अहिले मधेसी मोर्चाले जारी राखेको पाँच महिनाभन्दा लामो आन्दोलन यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि हो भनेर हर्षित हुने आधार पटक्कै देखिएको छैन्। बरु उल्टो यो आन्दोलनले मधेसका आर्थिक विकासका जति पनि बलिया आधारहरू छन् तिनलाई नै भत्काउन क्रियाशील रहेको देखिएको छ। नेताहरूको अव्यवाहारिक एवं अनुभवहीन सोचले गर्दा आर्थिक विकासको हिसाबले तराई नै बढी नोक्सानीमा पर्ने देखिएको छ।

    सरकारलाई आफ्ना माग पूरा गर्न राजी गराउन मधेसी मोर्चाले विरोधका अन्य विभिन्न तरिकाहरू जस्तै नित्य प्रदर्शन, जुलुस, धर्ना, कालोपट्टी, भोक हडताल, सभा–सम्मेलन एवं कार्यक्रमहरू बहिष्कार आदि जस्ता कार्य गर्न सक्थ्यो र सरकारलाई मधेसी जनताको हित हुने मागहरू पूरा गर्न बाध्य पार्न सक्थ्यो। तर मोर्चाले विरोधका लागि जे जस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ त्यसले मधेसी जनताको आर्थिक हितमा ठूलो तुषारापात हुने निश्चित छ। नाका अवरुद्ध पार्ने कार्य गरेर मधेसको जीवनझैं रहेको नेपाल–भारत व्यापारलाई मधेस आन्दोलनले ज्यादै ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।

    २०४६ सालदेखि नै अनेक किसिमका बहाना (मजदुर असन्तोष, हडताल, कमजोर सरकारी नीति, बजारको अभाव, कच्चा पदार्थको कमी) मा मधेस स्थित उद्योगहरू बन्द हुने क्रम शुरु भइसकेको थियो। पछिल्लो समयमा थालिएको मधेस आन्दोलनले त मधेसका उद्योगहरूलाई धराशायी नै हुने स्थितिमा पुर्‍याएको छ। यस क्षेत्रका उद्योगहरू र प्रमुखगरी बारा र पर्सा क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।

मधेसमा जारी आन्दोलनले गर्दा अहिले बारा र पर्सा क्षेत्रका चामल मिलहरू नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेका छन्। अर्बौंअर्बको लगानीमा सञ्चालित यी चामल मिलहरू अहिले जारी आन्दोलनले गर्दा बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्। यस क्षेत्रको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेका यी उद्योगहरू बन्दा भएमा हजारौ व्यक्तिले रोजगार गुमाउनेछन्। यसरी रोजगार गुमाउनेलाई त असर पर्नेछ नै, उनका परिवारलाई पनि नराम्ररी असर पार्नेछ। साथै उनीहरूको आमदानीमा आएको र्‍हासले गर्दा बजारमा सामग्रीको मागमा पनि र्‍हास आउने छ। अर्कोतिर लगानीकर्ताहरू जसले अहिले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज गार्‍हो गरी तिरिरहेका छन्, भोलिका दिनमा आन्दोलन यसै स्वरूपमा अझै लम्बिएमा, अनिश्चितता बढेमा यी चामल, तेल, मिलहरू बन्द हुनेछन्, उनीहरू आर्थिक सड्ढटमा पर्नेछन्। मीलहरू बन्द भएमा लगानीकर्ताहरूको लगानी त डुब्नेछ नै, बैंकहरू जसले मिलहरूमा लगानी गरेका छन् ती पनि ठूलो आर्थिक क्षतिमा पर्नेछन्।

    बारा र पर्सा क्षेत्रमा लगभग २५० चामल मिलहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। अर्बौंअर्ब रुपियाँको लगानीमा सञ्चालित यी उद्योगहरूले मोर्चाको आन्दोलनको कारण करिब १० अर्ब रुपियाँ नोक्सानी बेहोरिसकेका छन्। यो ज्यादै ठूलो नोक्सानी हो।

    मधेसको हितका लागि प्रारम्भ गरिएको आन्दोलनले मधेसको नै ठूलो आर्थिक क्षति हुने देखिएको छ। र यो स्थिति मोर्चाका अदूरदर्शी नेताहरूको अव्यावहारिक नीति, निर्णयहरूको कारणले गर्दा हो।

    अहिलेको यो व्यापारिक युगमा नागरिकहरूको आर्थिक हितबारे सर्वप्रथम सोंच्नुपर्दछ। आर्थिक हित भएमा, नागरिकहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भएमा, मात्र उनीहरूले आफ्नो पहिचान कायम गर्न सक्छन्। आफ्नो कला, भाषा, संस्कृति आदिको रक्षा गर्न सक्छन्। भोको पेटले पहिचान खोज्दैन। भाषा, संस्कृतिको रक्षा खोज्दैन। भोको पेटले केवल भोक मेटिने वस्तु खोज्छ। यो कुरा कटु सत्य न हुँदो हो त एउटा देशलाई विभाजन गरेर दुई देश हुन पुगेको सुडान र साउथ सुडानका नागरिक विभाजन पछि आआफ्नो पहिचान बलियो भएकोमा खुब रमाएर दुवै देशका नागरिक देशमैं बस्थे। खासगरी साउथ सुडानका नागरिकहरू छुट्टै नयाँ मुलुक पाएर अत्यधिक रमाउँथे। तर भइरहेको छ ठीक उल्टो। अहिले लाखौंको सङ्ख्यामा साउथ सुडानी देश त्यागेर शरणार्थी बन्दैछन्। शरणार्थी जीवन बिताउन संसारका अनेक मुलुक पुग्दैछन्।

    आशा गरौ मधेस आन्दोलनले छिटै विश्राम लेओस् । मधेसी आन्दोलनले उठाएका मुद्दातर्फ सरकारको ध्यान शीघ्र जाओस्। मागहरू पूरा होस्। यसैगरी मधेसी मोर्चाका नेताहरूमा पनि यस क्षेत्रको आर्थिक विकासबारे सोंच पलाओस् र उनीहरूले आर्थिक विकास नै अवरुद्ध नहुने किसिमका आन्दोलनहरू सञ्चालनमा ल्याऊन्।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 15, 2016

Is the Democracy Going to be a Burden for Nepal?-Article-195

प्रजातन्त्र नेपाललाई के बोझ हुन थालेको हो?

इराकमा सद्दाम हुसेनको दुई दशक (सन् १९७९–२००३) भन्दा बढीको तानाशाही शासन समाप्त भएपछि त्यहाँ प्रजातन्त्र स्थापना हुने भनी धेरैले विश्वास गरेका थिए। सद्दाम हुसेनको निररङ्कुश शासन नै इराकमा विद्यमान अनेक समस्याहरूको मूल कारण थियो भन्ने धेरैले सोंचेका थिए। इरान–इराकबीच लगभग दस वर्षे युद्ध (सेप्टेम्बर १९८० देखि अगस्त १९८८) तथा इराकमा बाहय हस्तक्षेपको मूल कारण पनि सद्दाम हुसेनको खुनी शासन नै बनेको थियो। तर जब सन् २००६ को अन्त्यमा इराकमा सद्दाम हुसेन युगको समाप्ति मात्र भएन, उनको हत्यासमेत भयो, इराकमा सुनौलो प्रजातन्त्र आउने विश्वास गरिएको थियो। अफसोच! इराकमा प्रजातन्त्र त आएन नै, निरङ्कुशता झनै उग्र किसिमले बढेर गयो। सत्ताका लागि अनेक किसिमका सङ्घर्ष शुरु भए। त्यहाँ हत्या, हिंसा आदिको अन्त्य हुने आशा गरिएको थियो तर हत्या–हिंसा अभूतपूर्व किसिमले बढेर गयो। प्रत्येक दिन इराकका अनेक शहरका विभिन्न स्थानहरूमा धार्मिक उग्रवादीहरूका बमहरू विस्फोट हुन थाले। इराकी शहरहरूमा बम–गर्जन हुनु दैनिकी हुन थाल्यो। इराकमा धार्मिक अतिवादीहरूका बमहरूले हजारौं निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन।

सद्दामपछि इराकी नागरिकले स्वतन्त्र भएर प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। स्वतन्त्रता त टाढाको कुरा भयो, मानिसलाई ज्यान जोगाउनसमेत कठिन हुन थाल्यो। अति हिंसक अतिवादी इस्लामिक संठन, आइएसले निर्दोष नागरिकको निर्मम हत्या गर्न आरम्भ गर्‍यो। सद्दामको पालामा शान्तिसँग बसेका गैरइस्लाम ‘एजिदी’ हरूलाई केवल विपरीत धर्म भएको कारण मात्रले आइएसले कत्लेआम गर्‍यो। हजारौं एजिदीहरूको ज्यान लियो।
इराकमा सद्दामको पालामा जति व्यक्ति मारिए अहिले सद्दामपछि त्यसको कैयौं गुणा बढी मानिस मारिएका छन्। इराकमा तथाकथित प्रजातन्त्र आएपछि विभिन्न किसिमको हिंसामा ५ लाखभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ।

इराकमा प्रजातन्त्रले के ल्यायो ? जनताको जीउज्यानको रक्षाको हिसाबले इराकमा सद्दाम शासन खराब थियो कि अहिलेको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था ?
इरानमा राजा (सन् १९४१ देखि १९७९) मोहम्मद रेजा शाह पहेल्वीको शासनकालमा अहिलेभन्दा बढी नागरिक स्वतन्त्रता थियो। त्यस बेला इरानी महिलाहरूले बुर्का लगाउनुपर्ने अनिवार्यता थिएन। पहेल्वीले देशमा श्वेत क्रान्ति (ध्जष्तभ च्भखयगितष्यल) द्वारा महिलाहरूलाई चुनावमा मत हाल्ने अधिकार दिने, भूमि व्यवस्थामा सुधार ल्याउने, अशिक्षा अन्त्य गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन खोजेका थिए। तर राजनैतिक स्वतन्त्रता दिने सम्बन्धमा भने उनी कठोर देखिएका थिए। देशले आर्थिक विकास गरे तापनि पहेल्वीले सञ्चालन गरेका गुप्तचर प्रहरी ‘सवाक’ को नियन्त्रणहीन कार्यले गर्दा इरानी नागरिक निकै रुष्ट हुन थाले। विद्यार्थीहरूको अगुवाइमा सामान्य नागरिक उनको विरोधमा संठित हुने क्रम शुरु भयो। पहेल्वीको विरोधमा इरानभरि अनेक स्वर गुञ्जन थाले। इरानमा ‘सिभिल वार’ आरम्भ भयो । तीव्र नागरिक विरोधको सामना गर्न नसकेर जनवरी १६, १९७९ मा पहेल्वीले इरान छाडे।

पहेल्वीले इरान छाडेपछि इरानमा पूर्ण प्रजातन्त्र आउने, नागरिकले थप अधिकार पाउने, जनतामाथि गुप्तचरी नहुने अपेक्षा गरिएको थियो। राजनैतिक चेत भएका सामान्य नागरिक एवं विद्यार्थीहरूले पनि यस्ता अधिकारी पाउन नै पहेल्वीको विरोधमा सङ्घर्ष आरम्भ गरेका थिए। तर भयो ठ्याकै विपरीत। धर्मगुरु अयातोल्लाह खोमिंनी, जो फान्समा निर्वासित थिए, फेब्रुअरी १, १९७९ मा इरान फर्के। इरान फर्केर इरानी राजनीतिमा कब्जा जमाउनुका साथै त्यो आन्दोलनबाट राजनैतिक चेत भएका प्रजातन्त्रप्रेमी सामान्य नागरिक एवं विद्यार्थीहरूलाई निकाल बाहर गरे। सोही वर्षको अप्रिल १ मा जनमत सङ्ग्रह भयो जसमा केवल एक मात्र छनोट गर्ने इस्लामिक रिपब्लिक (हो वा होइन) अधिकार जनतालाई दिइएको थियो। इरानलाई इस्लामिक रिपब्लिक तुल्याउन ठूलो सङ्ख्यामा मत खस्यो।

नयाँ संविधानका साथ इरान इस्लामिक रिपब्लिक भयो अनि अयातोल्ला खुमैंनी देशको सर्वोच्च धार्मिक नेता (भेली–ए–फकीह) घोषित भए। यसरी प्रजतान्त्रका लागि रजा पेहल्वीको विरोधमा गरिएको आन्दोलनले प्रजातन्त्र त ल्याएन नै, उल्टो पहेल्वीको पालामा भएका धेरै अधिकार कटौती भयो। इरान, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रबाट धार्मिक राष्ट्रमा परिणत भयो। नागरिक स्वतन्त्रता वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गरिएको सङ्घर्षले के इरानमा प्रजातन्त्र आयो त? 

सिरियाका वर्तमान राष्ट्रपति एवं सिरियाली गृहयुद्धका प्रमुख कारक बशर अल–असाद उनका पिता हाफेज अल असदको तानाशाहीको निरन्तरता हुन्। बशर अल–असदका पिता एवं पूर्व राष्ट्रपति हाफेज अल–असदले सिरियामा तीस वर्षभन्दा बढी (सन् १९७१ देखि २०००) तानाशाही कायम गरे। हाफेजको मृत्युपश्चात् उनका छोरा बशर सिरियाको राष्ट्रपति भए। जुलाई १७, २००० मा राष्ट्रपति नियुक्त भएका बशरको कार्यकाललाई उनका पिता हाफेजको कार्यकालसँग जोड्ने हो भने सिरियामा असद परिवारको निरङ्कुशता ४५ वर्षभन्दा बढी कायम भएको देखिन्छ। सिरियाली जनताले असद परिवारको निरङ्कुशता चार दशकदेखि झेलिरहेको छ।

तर डिसेम्बर १७, २०१० मा प्रारम्भ भएको ‘अरब स्प्रिंग’ बाट प्रभावित हुँदै जनवरी २०११ मा असद परिवार एवं राष्ट्रपति बशर अल–असदको विरुद्ध प्रजातन्त्रप्रेमीहरूले सिरियामा सङ्घर्ष आरम्भ गरे। त्यो सङ्घर्षले अति रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धको रूप धारण गर्‍यो। अहिलेसम्म सिरियाली गृहयुद्धले ४ लाख जति सिरियालीहरूको ज्यान लिइसकेको छ भने करिब ४० लाख व्यक्ति शरर्णाथी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। इजिप्ट, इराक, जोर्डन, लेबेनान, टर्की लगायत युरोप तथा अफ्रिका र एसिया अनेक मुलुकहरूमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्।

बशर अल–असदविरुद्ध गरिएको सङ्घर्षले उनलाई कमजोर त तुल्यायो तर आइएसलगायत केवल हिंसामा विश्वास गर्ने विभिन्न संठनहरू जन्मायो। ती संठनहरू र मुख्यगरी आइएसले अहिले सिरियाम खुनको होली खेलिरहेको छ। अहिले सिरियामा सरकारी पक्ष र विद्रोही पक्षमा, मुख्यगरी आइएस ज्यादै हिंसक भएर प्रस्तुत हुन थालेको देखिएको छ। प्रजातन्त्र एवं स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउने सामान्य सिरियाली जनताको आवाज कता हो कता हराएको छ भने सिरिया अहिले आइएसको लागि खुनको होली खेल्ने मैदान भएको छ। यो धार्मिक कट्टरपन्थी स·ठनले हजारौ सिरियाली लगायत विदेशी नागरिकहरूको समेत  आगोमा पोलेर, घाँटी रेटेर, गोली हानेर तथा अनेक बीभत्स किसिमले हत्या गरिसकेको छ।
सिरिया अहिले एकातिर शक्तिशाली राष्ट्रहरूको कठपुतली हुन पुगेको छ भने अर्कातिर राजनैतिक टीकाकारहरू सिरियाको मुख्य समस्या बशर अल– असदको निरङ्कुश शासन होइन, आइएस हो भन्न थालेका छन्। बशर अल– असदको सुधारिएको शासनलाई उचित देख्न थालेका छन्।

अब प्रश्न उठ्छ, यदि बशर अल–असदको शासन व्यवस्था उचित थियो भने उनको शासनविरुद्ध सिरियालीहरूले किन सङ्घर्ष गरे ? किन यति ठूलो जन धनको बरबादी भयो?

२०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएदेखि यहाँ शान्ति, अमनचैन, कानुन व्यवस्था र विकासको गति अति फितलो मात्र भएको छैन, नागरिकको जीवन कष्टपूर्णसमेत बन्न पुगेको छ। हजारौं नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। नागरिक अधिकारका लागि भनेर गरिने अनेक सङ्घर्षहरूले नेताहरू मात्र बलिया भएका छन्,  देश र जनता अति दुब्लो भएर बिरामी नै परेका छन्। मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले त झन् नेपाल र खासगरी मधेसलाई पचास वर्ष पछि धकेलिदिएको छ। मधेसीहरूको अधिकारका लागि भनेर गरिएका अनेक मधेस आन्दोलनहरूले मधेसी जनतालाई नै बढी क्षति एवं कष्ट दिने निश्चित छ।
अब प्रश्न गरौ, प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासको लागि भनेर नेपालीहरूले पञ्चायती व्यवस्थालाई निकाल बाहर गरे तर के प्रजातन्त्रले देशलाई खुशहाल बनाउन सक्यो त ? के जनताले अमन चैन पायो?
प्रजातन्त्र कुनै गहना जस्तो होइन, जुन लगाउनासाथ लगाउने व्यक्ति सुन्दर देखियोस्। यो त फकत एक राजनैतिक व्यवस्था हो जुन जनताको आचरण र चेतनाको जगमा उभिएको हुन्छ । मजबुत भएको हुन्छ।
इरान, इराक, सिरिया वा नेपाल वा जहाँसुकै पनि जनतामा राजनैतिक चेतनाको स्तर बलियो नभएसम्म केवल प्रजातन्त्रले मात्र मुलुकको विकास हुन सक्तैन। राजनैतिक चेतनाको विकास, मिलेर बस्ने स्वभाव, नागरिक दायित्वको बोधजस्ता गुणहरू जनतामा नभएसम्म कुनै पनि मुलुकमा प्रजातन्त्र जनतामाथि केवल बोझ मात्र हुन सक्छ, त्योभन्दा बढी केही पनि हुन सक्तैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 08, 2016

America: The Land of Innovation-Article-194

अमेरिका: आविष्कारको भूमि

संयुक्त राज्य अमेरिका जहाँ प्रत्येक पल नयाँ नयाँ वस्तु एवं सेवाहरूको विकासबारे सोचिन्छ, नयाँ वस्तु एवं सेवाहरूको विकास गरिन्छ र नयाँ वस्तु एवं सेवाहरूको विकास गरेर उपभोक्ताहरूलाई अधिक सेवा तथा सन्तुष्टि प्रदान गरिन्छ । यसैगरी व्यापारका नयाँ नयाँ तरिकाहरूको विकास गरिन्छ । नयाँ नयाँ वस्तु एवं सेवाहरू उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा नै अमेरिकामा फेसबूक, युट्युब, स्काइप, गूगल, अमेजन, इबे, ट्वीटर, उबर आदिको विकास भएको हो । यी सुविधाहरूको विकासले उपभोक्ताहरूलाई प्रदान गर्ने सुविधाहरूको विस्तार मात्र भएन, व्यक्तिहरूको जीवनशैलीमा नै परिवर्तन आयो । रोजगारका अनेक अवसरहरू सृजना भए ।
    संसारको कुनै एक कुनामा भएको घटना केही मिनेटभित्रमा नै संसारभरिका व्यक्तिहरूलाई अवगत गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा युट्युबको विकास हुनुभन्दा पहिले कसैले सोचेको पनि थिएन । अहिले सिरियामा सरकारी सेना वा इस्लामिक उग्रवादी स·ठनले सामान्य नागरिकमाथि गरेको बम हमला होस् वा नाइजेरियाको अर्को इस्लामिक उग्रवादी संठन बोको हरामले गरेको हिंसक कारबाई, केही मिनेटभित्रमा नै संसारभरि युट्युबमा हेर्न सकिन्छ । युट्युबले सञ्चारलाई यति छरितो र व्यापक पारिदिएको छ कि अब कुनै सार्वजनिक महत्त्वको घटना थाहा पाउन अखबार, रेडियो वा टिभीको समाचारलाई पर्खेर बस्नुपर्दैन, युट्युब हेरे हुन्छ ।
    सञ्चारको क्षेत्रमा भएको अर्को महान् आविष्कार हो, फेसबूक। फेसबूकका प्रयोगकर्ताहरूलाई नागरिक मान्दै यसलाई देश मान्ने हो भने चीनलाई उछिंदै फेसबूक संसारको सर्वाधिक ठूलो देश हुन पुगेको छ । अहिले, संसारभरिबाट लगभग १ अरब ५५ करोड जति व्यक्तिहरूले फेसबूक प्रयोग गर्छन् । जनसङ्ख्याको आधारमा चीन विश्वको सर्वाधिक ठूलो देश हो । चीन, जहाँ अहिले (सन् २०१५ को अनुमान) करिब १ अरब ४१ करोड व्यक्तिहरूको बसोबास छ ।
    फेसबूक आफैमा एक विशाल मुलुक हुन पुगेको त छ नै यसका प्रयोगकर्ताहरूले पनि विश्वको अनेक स्थानहरूबाट एक अर्कासँग स्वतन्त्र भएर विभिन्न किसिमबाट अन्तक्र्रिया गर्न सक्छन् । फेसबूकको कुनै एक प्रयोगकर्ताले यो प्रयोग गर्न बस्दा लाग्छ ऊ अनेक व्यक्तिहरूको माझमा छ, त्यो प्रयोगकर्ता एक्लै भए तापनि । मनोवैज्ञानिकरूपमा फेसबूकले एक्लै बसेर यो प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई ऊ मान्छेहरूको भीडमा बसेको अनुभूति गराइदिन्छ । यो आफैमा एक चमत्कार हो । एक अनौठो माध्यमको आविष्कार हो । फेसबूकले व्यक्तिहरूको जीवनशैलीमा नै परिवर्तन ल्याइदिएको छ । अहिले व्यक्तिहरूले कुन ठाउँमा के भयो, को कुन स्थितिमा छ, कसले के भन्यो भनी थाहा पाउन पहिले फेसबूकमा ‘लग इन’ हुन्छन्, पछि मात्र सञ्चारका अन्य माध्यम प्रयोग गर्छन् । अहिले, यो समय बिन्दुमा, फेसबूक आफैमा समाचारको ठूलो स्रोत हुन पुगेको छ । खासमा फेसबूक अहिले ‘भानुमति का पिटारा’ हुन पुगेको छ, जहाँ मनोरञ्जन, सूचना, जानकारी, गीत, संगीत, इतिहास, राजनीति जस्ता अनेक विषयहरू पाउन सकिन्छ ।
    अमेजन, इबे जस्ता सपिङ वेबसाइटहरूले विभिन्न सामग्रीहरू खरिद गर्ने तरिकामा नै परिवर्तन ल्याइदिए । यी वेबसाइटहरूको प्रयोगले विभिन्न सामग्रीहरू खरिद गर्न भौतिकरूपमा कुनै पसलमा नै पुग्नुपर्दछ भन्ने परम्परागत मान्यतालाई असत्य प्रमाणित गरिदिए । यस किसिमका सपिङ वेबसाइटहरू प्रयोग गरेर घरमा बसेर नै संसारभरिबाट करोडौं व्यक्तिहरूले विभिन्न सामग्रीहरू खरिद गर्छन् । यसरी खरिद गर्दा समयको बचत त हुन्छ नै साथै वस्तुहरूको मूल्य पनि सस्तो पर्न आउँछ । विक्रेताहरूले कुनै महँगो स्थानमा, ठूलो घरमा, पसल सञ्चालन गरेर सामग्रीहरू बिक्री गर्नु नपरेकाले मूल्य स्वाभाविकरूपमा सस्तो पर्न जान्छ । यसरी अनलाइन सपिङले मानिसको जीवन पद्धतिमा नै परिवर्तन ल्याइदिएको छ । अहिले करोडौं व्यक्तिहरूले संसारभरिबाट अनलाइन सपिङ गर्छन् । सन् २०११ मा, अमेरिकामा २०० बिलियन डलरको कारोबार अनलाइन सपिङबाट भएको थियो भने सन् २०१६ मा अनलाइन सपिङ ३२७ बिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 
    संसारको प्रत्येक स्थानमा समान किसिमले आवश्यक पर्ने र छोटो दूरीको आवागमनलाई अत्यधिक सरल तुल्याइदिने ‘टेक्सी’को अर्को कुनै प्रभावकारी विकल्प होला भन्ने कसैले सोचेको पनि थिएन । एक किसिमले भन्ने हो भने टेक्सी निर्विकल्प नै थियो । नयाँ वस्तु, सेवा एवं व्यापार पद्धतिको विकासको क्रममा ‘उबर’ टेक्सीको प्रभावकारी विकल्प हुन पुगेको छ । अहिले उबरको प्रयोगले छोटो दूरीको यातायातलाई सरल, छरितो र सस्तो तुल्याइदिएको त छ नै साथै व्यापारको नयाँ तरिकाको विकास पनि गरिदिएको छ । आफ्नो निजी प्रयोगका लागि कार वा सवारीका साधन राख्नेहरूले आफ्नो सो कारलाई उबरको सहयोगमा टेक्सीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् र फुर्सतको समयलाई थप आय प्राप्त गर्नमा उपयोग गर्न सक्छन् । यसरी उबरले रोजगारको नयाँ अवसर सृजना गरिदिएको छ । संसारभरि नै उबरको प्रयोगमा व्यापक वृद्धि भएको छ पनि ।
    यसरी अनेक किसिमका वस्तु, सेवा एवं व्यापार पद्धतिहरूको विकास गरेर अमेरिका विभिन्न आविष्कारहरूको जननी हुन पुगेको छ । अमेरिका विश्वमैं राजनैतिक तथा आर्थिकरूपमा धनी हुन सक्नु अमेरिकाको आविष्कार संस्कृतिले गर्दा हो । नयाँ नयाँ वस्तु एवं सेवाहरूको अविष्कार गर्नु अमेरिकाको संस्कृति नै बनेको छ । यहाँका कलेज मात्र होइन, हाईस्कूलदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानमुखी हुन प्रेरित गरिएको हुन्छ ।
    अमेरिकाको अविष्कार (खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण, उत्पत्ति वा विकास जे भनौं) संस्कृतिको रक्षा दुई महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरूले गरेका छन् । ती दुई महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन्– १) कडा नियम र कानुन तथा २) अविरल शान्ति र सुव्यवस्था ।
    अमेरिकामा जसले जुन वस्तु वा सेवा अथवा व्यापारको खोज एवं विकास गरेको हो, उसले त्यसको व्यापारिक प्रतिफल (आर्थिक लाभ) प्राप्त गर्ने स्वतन्त्र अधिकार राख्दछ र सरकारले पनि उसको त्यो अधिकारको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्दछ ।
    यसैगरी अमेरिकाभित्र रहेको अविरल शान्तिले पनि यस मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । यहाँका बालबालिकाहरूलाई यदि कसैले चक्काजाम, बजारबन्द, नाकाबन्द भनेको के हो भनी प्रश्न गर्ने हो भने उनीहरूले बुझ्ने छैनन् किनभने उनीहरूले ती कुराहरू कहिले देखेका पनि छैनन् । नेपालमा भने प्राथमिक स्कूलमा जानेहरूलाई पनि जुलुस, बन्द, हडताल, चक्काजाम आदि भलीभाँति थाहा छ । जुलुसमा गएको अनुभवसमेत छ ।
    नेपालमा किन हो, कहिले पनि शान्ति आउन सकेन । पञ्चायतकालमा देशभरिको ऊर्जावान समय केवल पञ्चायती व्यवस्था कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ भनी सोच्न र त्यसका लागि विभिन्न आन्दोलनहरू गर्नमा नै खर्च भयो । पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो, प्रजातन्त्र आयो । प्रजातान्त्रिककालको मूल्यवान समय पनि दलहरूबीच सत्ताको लागि अनेक सङ्घर्ष र झगडामा बित्यो । प्रजातान्त्रिककालको पछिल्लो समय त माओवादीहरूको अदूरदर्शी, अतिअनुत्पादक रक्तपातपूर्ण समयमा बित्यो । यो समयले आम नेपालीलाई ह्दयहीन र अति हिंसक हुन सिकायो पनि । गणतन्त्रको युग त झन् सर्वाधिक डरलाग्दो र लथालिंको रह्यो ।
    नेपालको गणतान्त्रिक युगमा भएको मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले त झन् हिन्दी गीतको एक पङ्क्ति नै याद दिलायो । मोर्चाको आन्दोलनले नेपाललाई ‘इक दूर से आती है, पास आके पलटती है, इक राह अकेली सी रुकती है, न चल्ती है’ को स्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ । नेपालको स्थिति वा मोर्चाको आन्दोलन ‘रुकती है, न चल्ती है’को स्थितिमा छ । यदि मोर्चाको आन्दोलन सही छ भने उसले सम्पूर्ण तराई–मधेसको जनतालाई साथ लिएर आन्दोलन तीव्र पार्नुपर्‍यो, अनि सरकारलाई जनदबाबमा पारेर आफ्ना मागहरू पूरा गराउनुपर्‍यो । जनताले पनि मोर्चालाई अटुट साथ दिएर वार कि पारको स्थितिमा पुर्‍याउनुपर्‍यो । तर मोर्चालाई लाग्छ, उसको आन्दोलन सही छैन, उसले आम मधेसीको साथ पाएको छैन भने मोर्चाले तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्‍यो । मधेसको जनताले पनि मोर्चालाई आन्दोलन फिर्ता लिन दबाब दिनुपर्‍यो । मोर्चाको आन्दोलनलाई ‘रुकती है, न चलती है’को स्थितिबाट बाहिर आउन अनि देशमा शान्ति ल्याउन मधेसका जनताले मोर्चाका नेताहरूलाई थप दबाब दिनुपर्‍यो । स्थिति यस्तै रहने हो भने विकसित देशहरूले मंलग्रहमा बस्ती बसाल्ने योजना गर्दा नेपालले जंगली जीवनमा प्रवेश गर्न सुरसार गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंका अग्ला अग्ला घरहरूका चुल्होमा दाउरा बल्नुले, औषधिको अभावमा बिरामीहरू मर्नुले, चिसोले मात्र पनि गरिबहरूको ज्यान जानुले के नेपाल जंगली जीवनमा प्रवेश गर्न थालेको सड्केत गर्दैन त ?
    त्यस कारण विकासको लागि पूर्वशर्तको रूपमा रहेको पहिले शान्ति ल्याउनुपर्‍यो । आर्थिक विकास गर्न अमेरिकामा झै पहिले शान्तिमा जोड दिनुपर्‍यो । शान्ति कायम भएपछि स्वत: विकास हुन्छ । सीमाङ्कन र पहिचानको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

   

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 01, 2016