Birth, Development and Uses of Capitalism-Article-83

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

६. सार्भौम क्रेताहरु

पूँजीवादको महत्वपूर्ण विषेशता के हो भने पूँजीवाद अन्तरगत क्रेता एवं उपभोक्ताहरुलाई बजारमा आफूलाई मन लागेको वस्तु खरिद गर्न पूर्ण रुपमा स्वतन्त्रता दिइएको हुन्छ। क्रेताहरु सार्भौम हुन्छन। साम्यवादमा जस्तो केन्द्र वा सरकारले उपभोक्तालाई यो वस्तु खरिद गर्न पाइने, त्यो खरिद गर्न नपाइने भनी निर्दैशित गरिएको हुँदैन।  र यो विशेषताले गर्दा नै बजारका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु बजारको कार्य (क्रेताहरुको माग) द्वारा निर्देशित एवं नियन्त्रित हुन पुग्दछन्। बजारमा ती सामाग्रीहरुको मात्र उत्पादन, आपूर्ति एवं बिक्री हुन्छ जुन क्रेताहरुको माग (चाहना) अनुरुपको हुन्छ। क्रेताहरुले नचाहेका वस्तुहरुको न त उत्पादन नै हुन्छ न त आपूर्ति नै। सरकारले त्यस किसिमको वस्तु उत्पादन वा बिक्री गर्न उत्पादक वा बिक्रेताहरुलाई कुनै पनि किसिमको करकापमा पार्ने काम गर्दैन र गर्न पाउँदैन पनि।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा, क्रेताहरुको चाहनामा जुन किसिमले परिवर्तन हुन्छ मौजुदा वस्तुहरुको स्वरुप, गुण, विशेषता आदिमा पनि सोही किसिमले परिवर्तन हुँदै जान्छ। यस कारणले गर्दा पूँजीवाद अँगालेका मुलुकका बजारहरु अति नै गतिशील हुन्छन। गतिशील यस अर्थमा कि क्रेताहरुको मागमा निरन्तर परिवर्तन भइ रहन्छ र सोही अनुरुप उत्पादकहरुले पनि नया नया वस्तु बजारमा ल्याउँछन, मौजुदा वस्तु एवं सेवाहरुमा सुधार गर्दै लग्छन्। र यसरी नया नया वस्तुहरु विकास गरी, ती वस्तुहरु बजारमा ल्याउने र भएकै वस्तुहरुमा सुधार गर्ने क्रम अनवरत रुपमा चलि रहन्छ। पूँजीवादी मुलुकका बजारहरु देखिने यो सर्वाधिक ठूलो विशेषता (गतिशीलता) हो।

पूँजीवादी मुलुकका बजारहरु ज्यादै गतिशील भएको हुनाले नै सर्वाधिक नया नया वस्तुहरुको खोज एवं विकास हुने गर्दछ। अर्थात नया नया वस्तुहरुको श्रृजना र भएकै (वर्तमान) वस्तुहरुमा क्रेताहरुको चाहना अनुरुपको सुधार, बजार (उत्पादकहरु) को अनिवार्य कार्य हुन पुग्दछ। डायल गर्ने (नम्बर घुमाउने), डिजिटल, सेलफोन हुँदै ब्ल्युटुथ डिभाइस आदि जे जति विकासहरु टेलिफोनको क्षेत्रमा भए, ती सबै क्रेताहरुको माग अनुरुप उत्पादकहरुले उत्पादन गर्ने, पूँजीवादको बजार-सिद्धान्त अन्तरगत भए। यसै गरी, सामान्य परम्परागत कम्युटर, डेक्सटप, लैबटप हुँदै टेबलेट आदि, जे जति विकासहरु कम्युटरको क्षेत्रमा भए, ती विकासहरु पूँजीवादको बजार- सिद्धान्त अन्तरगत भए। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले गर्दा नै फेसबुक, युटुब, गुगल, याहु जस्ता अति नै प्रभावकारी संचारका व्यवस्था एवं सामाजिक संजालहरुको जन्म एवं प्रयोग सम्भव भयो। यी सामाजिक संजालहरुले गर्दा विश्वभरि नै संचार व्यवस्था प्रभावकारी हुन पुगेको छ र साथै मानव जिवनमा सुगमता पनि उत्तिकै आएको छ। यस अर्थमा पूँजीवादले मानव जिवनलाई सरल तुल्याउनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ।

पूँजीवादले बजारलाई गतिशील मात्र पार्दैन साथै उत्पादकहरुले अत्यधिक मुनाफा एवं क्रेता वा उपभोक्ताहरुले अत्यधिक सन्तुष्टि पाउने औसरहरुको श्रृजना समेत गरि दिन्छ। विश्वका लगभग सम्पूर्ण राष्ट्रहरुले पूँजीवाद अँगाल्नुको प्रमुख कारण यो नै हो।

पूँजीवादमा दुई तत्वहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन। पहिलो हो क्रेताको चाहना, दोस्रो वस्तु वा सेवको मुल्य (मुनाफा)।

माथि नै उल्लेख गरि सकियो कि पूँजीवादमा, बजारमा ती वस्तु एवं सेवाहरुको उत्पादन हुन्छ जुन क्रेताहरुद्वारा माग गरिएको हुन्छ। यसै गरी बजारमा, कुन वस्तु, कसले, कुन परिमाणमा, कहाँ, कसका लागि उत्पादन गर्न भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अर्को तत्व हो, वस्तु वा सेवाको मूल्य वा वस्तु एवं सेवाको बिक्रीबाट प्राप्त हुने मुनाफा। उत्पादकहरुले केवल त्यस किसिमका वस्तुहरु मात्र उत्पादन गर्छन, विक्रेताहरुले पनि केवल त्यस किसिमका वस्तुहरु मात्र विक्री गर्छन जुन वस्तुको उत्पादन एवं बिक्रीबाट उनीहरुलाई मुनाफा प्राप्त होस। यसरी बजारमा, मुनाफा प्राप्त हुने वस्तु एवं सेवाहरुको मात्र उत्पादन हुन्छ, मुनाफा न हुनेको हुँदैन। मुनाफाले नै, उत्पादक एवं बिक्रेताहरुलाई, कुन वस्तु उत्पादन एवं बिक्री गर्ने भनी निर्दैशित गर्दछ, सरकारले उनीहरुलाई निर्दैशन नै गर्नु पर्दैन। सरकारले बजारलाई सामान्य अवस्थामा, पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र छाडि दिएको हुन्छ, कार्य गर्नका लागि।

यस प्रकार, जसरी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा, कस्तो किसिमको संविधान निर्माण गर्ने, ऐन कानूनहरुलाई कस्तो पार्ने एवं कस्ता व्यक्तिहरु समाविष्ट भएको सरकार बनाउने भन्ने निर्णय गर्न जनता सार्भौम हुन्छन, स्वतन्त्र हुन्छन त्यसरी नै पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेका मुलुकहरुको बजारमा पनि क्रेताहरु, कस्तो वस्तु एवं सेवाहरु, कुन मूल्यमा, कहाँ, कुन परिणाममा, कोसँग कहिले खरिद गर्ने भन्ने बारे निर्णय लिन स्वतन्त्र हुन्छन। खरिद कार्य सम्पन्न गर्नक लागि क्रेताहरु सार्भौम हुनु पूँजीवादी अर्थ व्यवस्ताको एक अति नै महत्वपूर्ण विशेषता हो। बजारको स्वामित्व क्रेताहरुमा निहित पार्नु पूँजीवादको उपलब्धि हो।  

उत्पादक एवं बिक्रेताहरुले केवल त्यस किसिमका वस्तु एवं सेवाहरुको उत्पादन एवं बिक्री गर्दछन, जसको बिक्रीबाट उनीहरुलाई मुनाफा प्राप्त होस, मुनाफमा भारि वृद्धि होस। यो कुरा माथि उल्लेख गरि सकियो। तर यहाँ, यो कुरा दोहर्याएर, के प्रष्ट पार्न खोजिएको हो भने मुनाफा गर्ने उद्देश्यले उनीहरुलाई बढी मुनाफा लिन निर्देशित गरेता पनि उनीहरुले मिलोमतो गरि, बजारमा एकाधिकार (Monopoly), द्वयधिकार (Duopoly), अल्पाधिकार (Oligopoly) वा क्रेताधिकार  (Monopsony)   कायम गर्न सक्तैनन्। यस्तो किन गर्न सक्तैनन् भने बजारमा ठूलो संख्यामा उत्पादक एवं बिक्रेताहरुको उपस्थिति हुन्छ र उनीहरु बीच वस्तु एवं सेवाहरुको उत्पादन एवं बिक्री गर्न तिब्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। बजारमा तिब्र प्रतिस्पार्धा भएको कारणले गर्दा, बजारले निर्धारण गरेको (क्रेताले माग गरेको) मूल्यमा विक्री  गर्न (मूल्य निर्धारण गर्न) उत्पादक एवं बिक्रेताहरु बाध्य हुन पुग्दछन। यसरी प्रतिस्पर्धाले नै उत्पादक एवं बिक्रेताहरुलाई बढी मूल्य निर्धारण गरेर, बढी मुनाफा आर्जन गर्न सकिने स्थितिमा पुग्न दिँदैन। यदि कुनै किसिमले, बढी मुनाफा गर्ने उद्देश्यले, उत्पादक वा बिक्रेताहरु बीच मिलोमतो हुन गएमा, उनीहरुले द्वयधिकार वा अल्पाधिकार कायम गर्न खोजेमा, त्यस किसिमको अवस्थामा सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गरी, बजारमा हुन थालेको बिक्रेताहरु बीचको मिलोमतोलाई तोड्दछ र त्यस किसिमले हस्तक्षेप गर्ने भनी कानूनी व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा क्रेताहरुलाई सार्भौम पारिएको हुनाले उनीहरुले आफूले खोजेको वस्तु खरिद गर्ने स्वतन्त्रता पाएका हुन्छन र यो स्वतन्त्रताको उपयोग गरेर उनीहरुले सस्तोमा स्तरीय वस्तु प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दछन। सरकारले, देशमा भएका उत्पादकहरुले सस्तोमा वस्तुहरु आपूर्ति गर्न नसक्ने भएमा, विदेशवाट सस्तोमा आयात गर्ने उद्देश्य समेत राखेको हुन्छ। स्वदेशी उत्पादकहरुले मँहगोमा नै भए पनि बिक्री गरुन भन्ने किसिमबाट सरकारले स्वदेशी उत्पादकहरुलाई संरक्षण प्रदान भने गर्दैन, आयात शुल्क बढाउँदैन। उल्टो, स्वदेशी उत्पादकहरुमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास होस र आफ्नो देशका जनताले सस्तोमा वस्तु खरिद गर्न सकुन भन्ने अभिप्रायले सरकारले उदार आयत नीति अवलम्वन गरेको हुन्छ। व्यापारबाधा ( Trade barriers) हरु कम पार्दै लगेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, सरकारले क्षेत्रीय बजारको विकासमा जोड दिएको हुन्छ, जनताले सस्तोमा वस्तु खरिद गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले। यसरी पूँजीवादले क्रेतालाई सार्भौम पारेर, उनीहरुलाई तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा वस्तु एवं सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको हुन्छ।   

   

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, March 29, 2013

Birth, Development and Uses of Capitalism-Article-82

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

५. प्रतिस्पर्धा

प्रतिस्पर्धा पूँजीवादको मुटु हो, र यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा नै अर्थ व्यवस्थालाई उत्पादनमूखि तुल्याउने गर्दछ। प्रतिस्पर्धा भन्नाले यहाँ उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेताहरु बीच वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नका लागि हुने प्रतिस्पर्धा भन्न खोजिएको हो। पूँजीवादमा, उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेताहरुको क्रियाकलापमा सरकारले, सामान्य अवस्थामा, कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण नगर्ने हुनाले उनीहरु कति परिणाममा उत्पादन गर्ने, कुन बजारमा, कहिले लगेर, क-कसलाई बिक्री गर्ने भन्ने बारे निर्णय लिन पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुन्छन। यसै गरी, उनीहरु आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न र त्यसको गुण स्तरलाई खास किसिमको (उपभोक्ताहरुको माग अनुरुपको) पार्न पनि स्वतन्त्र हुन्छन।  यसरी उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेताहरु आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य एवं गुण निर्धारण गर्न स्वतनत्र भएकोले उनीहरुले बजारको प्रकृति अनुसार आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य बिना कुनै हस्तक्षेप स्वतन्त्र रुपमा निर्धारण गर्छन। वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दा आफ्नो वस्तु वा सेवा धेरै ग्राहकहरुले खरिद गर्न सक्ने पार्न तिनको मूल्य प्रतिस्पर्धीको भन्दा कम पार्ने प्रयास गर्छन। अर्को शब्दमा, पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा, बिक्रेताहरु बीच आ-आफ्नो सामान सस्तो पारेर बिक्री गर्न चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ। र यो अवस्था, बजारमा सरकारद्वारा हस्तक्षेप नगरिने नीतिले गर्दा श्रृजना हुन्छ। यसरी बजारले नै प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति श्रृजना गरि दिने हुनाले बिक्रेताहरु प्रतिस्पर्धीहरुको भन्दा कम मूल्य निर्धारण गर्न बाध्य हुन्छन। प्रतिस्पर्धीको बराबर वा सो भन्दा कम मूल्य निर्धारण नगरेमा आफ्नो वस्तु बिक्री हुने सम्भावन क्षिण हुने भएकोले बिक्रेताहरु वस्तुको मूल्य कम पार्न बाध्य हुन पुग्दछन।  

बजारका क्रियाकलापहरुमा सरकारले नियन्त्रण नगर्ने हुनाले बजारमा बिक्रेताहरुको उपस्थिति ठूलो संख्यामा हुन्छ र उनीहरु बीच वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नका लागि तिब्र प्रतिस्पर्धा आरम्भ हुन्छ। उनीहरु बीच हुने त्यस किसिमको प्रतिस्पर्धाले गर्दा बजारमा (सामान्य अवस्थामा)  केही बिक्रेताहरुले मिलोमतो गरी मूल्य वृद्धि गर्ने स्थिति आउन पाउँदैन। बरु उल्टो विक्रेताहरु बीच सामानहरु बिक्री गर्न तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले ( मूल्यमा कमी नल्याएमा बिक्री हुने सम्भावना कम हुने भएकोले) उनीहरु आफ्नो वस्तुको मूल्य कम पार्न बाध्य हुन्छन। यसरी मूल्यमा कमी आउँछ र क्रेताहरुले सस्तोमा वस्तुहरु खरिद गर्न पाउने अवस्था श्रृजना हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, पूँजीवादले गर्दा क्रेताहरु (धनी वा गरिब सबै) ले सस्तोमा वस्तु खरिद गर्न पाउने अवस्था श्रृजना हुन्छ। यसरी व्यवस्थित वा लोक कल्याणकारी पूँजीवादले गरिबहरुको हितको रक्षा गर्दछ। उनीहरुलाई मूल्य वृद्धिको मारबाट जोगाउँछ। तर बिडम्बना, बामपन्थीहरुले, पूँजीवादले गरिबहरुको शोषण गर्दछ भनी बलियो विश्वास गर्दछन। त्यति मात्र होइन, आफूले बनाएको यो ‘डेट एकस्पाएर सिद्धान्त’ (पूँजीवादले गरिबको शोषण गर्दछ) को प्रचार पनि निकै गर्छन। गरिबहरुलाई भूलभूलैयामा राख्छन। बामपन्थीहरुको यो ‘डेट एकस्पाएर सिद्धान्त’ ले गर्दा गरिबहरुको हित हुनुको साटो झन बढी अहित हुन पुगेको छ। गरिबहरु, गरिब नै रहि रहन बाध्य भएका छन। गरिबहरुको आर्थिक जिवनमा सुधार आउन सकि रहेको छैन। यस प्रकार बामपन्थी आर्थिक दर्शन गरिबहरुको लागि झनै गरिब पार्ने औजारको रुपमा प्रस्तुतु हुन पुगेको छ। मुल कुरा त के हो भने, गरिबहरुलाई झनै गरिब पार्ने कार्य पूँजीवादले गर्दैन। गरिबहरुलाई झनै गरिब पार्ने काम बामपन्थी नेताहरुको ‘डेट एकस्पाएर सिद्धान्त’ ले गर्दछ वा स्वार्थी नेताहरुको आफू शक्तिसाली हुन खेल्ने दाउपेंचले  गर्दछ। गरिबीहरुको गरिबीलाई चुनाव जित्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने उनीहरुको त्यो कुटिल नीतिले गर्दछ। ‘बामपन्थी आर्थिक दर्शन द्वारा गरिबहरुको जिवनमा आर्थिक खुसहाली आउने छ’ भनी बाँडिएको झूठो सपनाले गर्दछ। बामपन्थी नेताहरुको आर्थिक दर्शनले मात्र होइन, संसदवादी नेताहरुको व्यवहारले गर्दा पनि गरिबहरुलाई झनै गरिब पार्ने कार्य गरेको छ। संसदवादी नेताहरु, त झनै बढी, गरिबहरुको दुख पीडालाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक, सामाजिक भ्रष्टाचारमा लिप्त छन, निरन्तर रुपमा। त्यति मात्र होइन, कुन किसिमको आर्थिक नीतिद्वारा नेपालको आर्थिक विकास हुन्छ, गरिबहरुको जिवनमा खुसहाली आउन सक्छ भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट छैनन्, पूर्ण रुपमा भ्रममा छन, लगभग सम्पूर्ण संसदवादी नेताहरु।

फेरि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा नै फर्कौ।  पूँजीवाद अँगालेका मुलुकका बजारहरुमा वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नका लागि बिक्रेताहरु बीच तिब्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यो उल्लेख गरि सकिएकै कुरा हो। जुन बिक्रेताले आफूलाई प्रतिस्पर्धामा जोगाउन सक्छ, उसले आफ्नो अस्तित्वलाई बजारमा निरन्तरता दिन सक्छ, जसले सक्दैन ऊ बजारबाट बाहिरिन्छ। त्यस कारण पूँजीवाद अँगालेका बजारहरु प्रतिस्पर्धापूर्ण हुन्छन, सजिलै अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्न सकिने स्थिति हुँदैन, बजारहरुमा। एकै किसिमको वस्तु, बा भनौ एकै किमिमको आलु विभिन्न बिक्रेताहरुले, एउटै बजार क्षेत्रमा बिक्री गर्ने क्रममा, आलूको मूल्य प्रति किलो फरक फरक राखेका हुन्छन, मूल्यमा समानता हुँदैन। उनीहरुले आ-आफ्नो बिक्री रणनीति एवं उनीहरु कहाँ आउने ग्राहकको क्रयशक्ति वा प्राथमिकता अनुसार प्रति किलो आलुको मूल्य निर्धारण गर्छन। यस प्रकार, समान किसिमको गुण, विषेशता भएको आलुको मूल्य प्रति केजी एउटा बिक्रेता कहाँ पच्चिस रुपैयाँ हुन सक्छ भने अर्को कहाँ पैतिस रुपैयाँ। फेरि, अर्को बिक्रेता कहाँ प्रति किलो पन्द्र रुपैयाँ पनि हुन सक्छ। आलुको बिक्रेताहरुलाई सरकारले ‘यति मुल्य कायम गर्नु पर्छ’ भनेर कुनै पनि किसिमको निर्दैशन वा दबाब दिंदैन। उनीहरुलाई, उनीहरुकै इच्छा अनुसार कार्य गर्न स्वतन्त्र छाडि दिएको हुन्छ। बजारमा जसले कुशलता पूर्वक (मुख्य गरी सस्तोमा तर स्तरीय) आलु बिक्री गर्न सक्छ ऊ बजारमा उपस्थित रहि रहन सक्छ, जो सक्तैन पलायन हुन्छ, बजारबाट। यस कारण जसले सस्तोमा आलु बिक्री गर्न सक्छ उसले आफ्नो अस्तित्वलाई निरन्तरता दिन सक्छ जसले सक्तैन ऊ बाजारबाट (प्रतिस्पर्धाले गर्दा) निकाल बाहर हुन्छ। तर कुनै बिक्रेताले भने प्रतिस्पर्धी भन्दा केही महँगो पारेर पनि आलु बिक्री गर्न सक्छ वा बिक्री कार्य (अस्तित्व) लाई निरन्तरता दिन सक्छ। त्यस किसिमबाट, प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा केही महँगो पार्दा भने उसले आफ्नो वस्तु (आलु) लाई प्रतिस्पर्धीहरुको भन्दा थप विषेशता (विषेश गुण, सुलभता, भुक्तानी आदि) हरुद्वारा युक्त भने पारेको हुन्छ।   

पूँजीवाद अँगालेका मुलुकका बजारहरुमा वस्तुको मूल्यलाई कम पारेर बिक्री गर्न बिक्रेताहरु बीच प्रतिस्पार्धा हुने भएकोले, अर्को शब्दमा सस्तो पार्नु पर्ने बाध्यता भएको हुनाले, उत्पादकहरुले हरपल उत्पादन लागत कम पार्ने प्रयास गर्दछन। यसै गरी आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेताहरुले पनि वितरण तथा बिक्री लागत कम पार्ने प्रयास गरि रहेका हुन्छन, अटुट रुपमा। उत्पादक एवं बिक्रेताहरुले उत्पादन एवं बिक्री लागत कम पार्न  अनेक किसिमका अध्ययन एवं अनुसन्धानहरु गर्छन। उत्पादन एवं बिक्री लागत कम पार्ने किसिमका प्रविधिहरुको प्रयोग एवं विकासमा निकै जोड दिन्छन। यसरी पूँजीवादी व्यवस्थाले गर्दा लागत (उत्पादन एवं विक्री) कम पार्ने प्रविधिहरुको विकास हुन पुग्दछ। लागत कम पार्ने प्रविधिहरुको  विकास एवं प्रयोगबाट बढी फाइदा भने क्रेताहरुले नै पाउँछन किनभने त्यस्ता प्रविधिको प्रयोगद्वारा वस्तुहरुको मूल्य सस्तो हुन पुग्दछ। अर्को तिर, उत्पादन एवं बिक्री लागत कम भएकोले उत्पादक एवं बिक्रेताहरुको मुनाफमा पनि केही वृद्धि हुन जान्छ। साम्यवादी अर्थ व्यवस्थामा भने अर्थ तन्त्र केन्द्र वा सरकारद्वारा नियन्त्रित हुने भएकोले, उत्पादक एवं बिक्रेताहरुको उपस्थिति बजारमा ज्यादै सीमित संख्यामा भएकोले, बजारमा न त उत्पादक एवं बिक्रेताहरु बीच वस्तु बिक्री गर्नका लागि कुनै किसिमको प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ न त उत्पादन एवं बिक्री लागत घटाउने उपायहरुको खोजी नै।

यस प्रकार पूँजीवादको जग भनेको प्रतिस्पर्धा नै हो। प्रतिस्पर्धाले गर्दा नै पूँजीवाद क्रेताहरुको हितमा कार्य गर्न बाध्य हुन्छ। गरिबहरुको हितमा कार्य गर्नु पर्ने जिम्मेबारीबाट उम्कन पाउँदैन।

Bishwa Raj Adhikari

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, March 22, 2013

Birth, Development and Uses of Capitalism-Article-81

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

४. पूँजीको किसिम

पूँजी दुई किसिमको हुन्छ- भौतिक र बौद्धिक। हुन त भौतिक पूँ४जी पनि बौद्धिक पूँजीको नै उपज हो तर भौतिक पूँजी एक व्यक्तिबाट बाट अर्कोमा सजिलै हस्तान्तरण हुन सक्छ जवकि बौद्धिक पूँजी हुँदैन। भौतिक पूँजीलाई सजिलै एक बाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ जस्तो कि कुनै व्यक्तिले आफूसँग रहेको सम्पत्ति (नगद, जग्गा वा अन्य मुद्रा द्वारा मूल्य तोकिएको वस्तु) आफ्नो सन्तानलाई वा अरुलाई दिनु। यसै गरी सो व्यक्तिले अन्त कतै लगानी गर्नु। बौद्धिक पूँजी भने एक व्यक्तिबाट अर्कोमा हस्तान्तरण हुन सक्दैन। जो सँग बौद्धिक पूँजी (प्रतिस्पर्धात्मक रचनात्मक बौद्धिक क्षमता) छ उसले मात्र आफ्नो त्यो क्षमताको प्रयोग गर्न सक्छ, अरुले सक्तैन। जस्तै व्यापारी, शिक्षक, चिकित्सक, वकिल, वैज्ञानिक आदि आदिहरु सँग रहेको बौद्धिक क्षमता उनीहरुको पूँजी हो र त्यो पूँजीको उपयोग गरेर उनीहरुले फाइदा (प्रतिफल) प्राप्त गर्न सक्छन। यहाँ भने चर्चा गर्न खोजिएको चाहिँ व्यक्तिद्वारा प्रयोग गरिने बौद्धिक क्षमताको हो, बौद्धिक पूँजीको हो।

अहिलेको यो अति उन्नत संचारको युगमा व्यक्तिहरुले आफ्नो बौद्धिक क्षमताको उपयोग गरेर करोडौ रुपैयाँ कमाउन सक्छन। अर्थात अहिलेको यो युगमा ठूलो आर्जन गर्नका लागि व्यापार संचालनको प्रारम्भिक अवस्थामा नै ठूलो लगानी गर्नु पर्ने वाध्यता छैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, व्यक्तिहरुले ठूलो रकम लगानी नगरेर नै पनि, केवल बौद्धिक क्षमताको उपयोग गरेर, छोटो समयमा अरबौ रुपैया कमाउन सक्छन। पुर्खैउली देखि प्राप्त हुँदै आएको, बाबु बाजेको सम्पत्ति प्रयोग गर्नु पर्देन, धन आर्जन गर्नका लागि।  त्यसकारण यो युग ज्ञानको युग हो, केवल पूँजी (भौतिक) को युग होइन। यस तथ्यका उदाहरणहरु धेरै छन। यहाँ भने न्युयोर्क राज्यमा जन्मेका, अमेरिकी नागरिक मार्क जुकर्बर्गको सफलतालाई यो ज्ञानको युगको भन्ने तथ्यसँग जोडेर, केवल ज्ञानको उपयोग गरेर मात्र पनि व्यक्ति आफ्नो जिवनमा, छोटो समयमा नै पनि कसरी सफल (मुख्य गरी आर्थिक रुपमा) हुन सक्छ भन्ने बारे चर्चा गर्न खोजिएको छ।  

संसारको जुन सुकै  कुनामा बस्ने व्यक्तिलाई पनि फेसबुकको बारेमा अवश्य थाहा हुनु पर्दछ। संसार भरि नै ज्यादै लोकप्रिय रहेको सामाजिक संजाल फेसबुकको सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या सन् २०१० मा ५०० मिलियन थियो र त्यो संख्यामा व्यापक वृद्धि भएर सन् २०१२ मा १ बिलियन  हुन पुग्यो। फेसबुकको प्रयोगकर्ताहरुको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दो छ। तस्बीर र सन्देश (Massage) दुबै द्वारा विश्वको एक कुनामा रहेको व्यक्तिलाई विश्वको अर्को कुनामा रहेको व्यक्ति सँग सजिलै जोड्ने तथा प्रयोगकर्ताहरुलाई  समाचार (प्रयोगकर्ताहरु सँग सम्बन्धित) लगायत मनोरंजन समेत प्रदान गर्ने विशेषता फेसबुकले बोकेको हुनाले छोटो समयमा नै यो सामाजिक संजाल ज्यादै लोकप्रिय हुन पुगेको छ, जुन सुकै उमेर समूहको व्यक्तिहरुमा पनि। सजिलै संग इन्टरनेट सुबिधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिले, दिनभरिको बेफुर्सतिको बाबजुत पनि, यसो एक छिन समय निकालेर फेसबुक हेर्छ नै। केहीको लागि त फेसबुक, दिनचर्या जस्तो भएको छ। तर आज भन्दा पन्द्र सोर्ह वर्ष पहिले कसैले सोंचेको पनि थिएन होला, कुनै व्यक्तिले आफ्नो वौद्धिक क्षमताको प्रयोग गरेर यस्तो (फेसबुक जस्तो) शसक्त सामाजिक संजाल प्रयोगमा ल्याउने छ र त्यसको प्रयोगकर्ता यति ठूलो संख्यामा हुने छन। त्यो सामाजिक संजालले संसार भरि छरिएर रहेका व्यक्तिहरुलाई जोड्ने छ। प्रयोगकर्ताहरुले पनि त्यसबाट निकै फाइदा उठाउने छन्। र त्यो सामाजिक संजालको विकासले चिठ्ठी पत्र, फोन आदिको व्यवसायलाई प्रभावित गर्ने छ। त्येही अति लोकप्रिय सामाजिक संजाल फेसबुकका पाँच जन्मदाताहरु मध्येका एक हुन मार्क जुकर्बर्ग। कुनै बेला, विद्यार्थी अवस्थामा डर्मिटोरी ( छात्रावास) मा बस्ने जुकर्बर्ग, फेसबुकको विकास गरेर अहिले बिलोनियर भएका छन, धनाड्य भएका छन्। सन् २०१२ मा उनीसँग अमेरिकी डलर ९.४ बिलियन बराबर सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिएको छ। फेसबुकको चेयरमैन एवं चिफ एजेक्युटिभ रहेका जुकर्बर्ग चर्चामा पनि उत्तिकै छन। फ्रेब्रुअरी ४, सन् २००४ मा, आफूहरु बसेको डर्मिटोरीबाट, कलेजका, सँगै बस्ने र बाहिरका साथीहरुको सहयोगमा फेसबुकको शुरुवात गर्दा सामान्य आर्थिक अवस्थामा रहेका जुकर्बर्ग सन् २००७ मा फेसबुकको आम्दानीबाट, केवल २३ वर्षको उमेरमा, बिलोनियर बनिसकेका थिए। सन् २०१० मा टाइम पत्रिकाले उनलाई ‘परसन अफ द इयर’ घोषणा गर्नुको साथै विश्व १०० अति धनाड्य एवं प्रभावशाली व्यक्ति मध्ये एक भनी उल्लेख गरेको थियो।  

साम्यवादीहरुले भने बौद्धिक पूँजीको बेवास्ता गर्छन र पूँजीलाई केवल रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्ति (जग्गा, घर, भौतिक वस्तु आदि) को रुपमा मात्र परिभाषित गर्छन। पूँजीद्वारा श्रमको शोषण हुन्छ भन्ने यथार्थ स्थापना गरेर त्यस माथि बलियो किसिमले विश्वास गर्छन। पूँजी माथि एकल वा केही व्यक्ति तथा निजी क्षेत्रको स्वामित्वको अन्त्य गरेर राज्यको स्वामित्व कायम गर्छन, समूह वा राज्यको पूँजीको रुपमा त्यसलाई लिन्छन। परिणामस्वरुप पूँजीले विकास गर्न पाउँदैन किनभने पूँजीको लगानीबाट हुने फाइदा कुनै खास तोकिएको  समूह वा राज्यलाई जाने हुनाले कुनै एक व्यक्ति वा समूह आफ्नो बौद्धिक क्षमताको प्रयोग गरेर पूँजीको विकास गर्न पट्टि लाग्दैन, पूँजीको विकासप्रति पूर्ण रुपमा उदासिन हुन पुग्छ। मानिस स्वभाव त स्वार्थी प्राणी हो। र त्यो स्वार्थी प्रवृतिले गर्दा नै मान्छे भन्ने प्राणीको यति बढि विकास भएको हो। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने न देखे सम्म व्यक्ति कुनै काम गर्न अग्रसर हुँदैन। व्यक्तिको लगभग प्रत्येक क्रियाकलाप अर्थ द्वारा निर्देशित हुन्छ। यो यथार्थलाई बामपन्थीहरुले बेवास्ता गर्छन। कठोर निमय र कानून लादेर, अनुशासन भित्र बस्न बाध्य पारेर, भौतिक सजाएको डर देखाएर मान्छेलाई निस्वार्थी वा विवेकी बनाउन सकिन्छ भन्ने काल्पनिक मान्यतामाथि विश्वास गर्छन। सम्पत्ति नीजी नभएसम्म पूँजीको विकास हुन सक्तैन भन्ने तथ्यलाई बुझेर होला चीनले अहिले पूँजी माथि राज्यको होइन व्यक्ति (लगानीकर्ता वा व्यवसायी) को स्वामित्व कायम हुन दिएको छ। सरकारले गरेको यस किसिमको व्यवस्थाले गर्दा लगानीकर्ताहरुले आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरेर, लगानीद्वारा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै,  आफू र देशलाई समेत छोटो समयमा धनी बनाउन सफल भएका छन। अहिले चीनले आफ्नो लगानी संसार भरि फिजाएको छ। पूँजी माथि निजी क्षेत्रको स्वामित्व कामय हुन न दिएको भए, मुलुकको आर्थिक विकासमा बौद्धिक पूँजीको ठूलो महत्व हुन्छ भन्ने यथार्थ बोध नगरेको भए, चीनले यति चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गर्थेन होला।

राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रको विकासमा पूँजीको महत्व सर्वाधिक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम् गरेका वा पूँजीवादलाई राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रको निर्देशक सिद्धान्त मानेका मुलुकहरुले बौद्धिक पूँजीलाई अत्यधिक महत्व दिएका हुन्छन। नियम कानूनको निर्माण बौद्धिक पूँजीको विकास र विस्तार सजिलै किसिमले होस भन्ने किसिमबाट गरेका हुन्छन। राज्यको नियम कानूनलाई बौद्धिक पूँजीको विकास हुने किसिमबाट लचिलो र खुकुलो पारेका हुन्छन। परिणामस्वरुप मुलुकमा नया नया वस्तु तथा सेवाहरुको विकास हुन पुग्दछ र त्यसको बिक्रीबाट विकासकर्ता वा व्यवसायीले त राम्रो आय आर्जन गर्छ नै मुलुकले पनि राम्रो लाभ प्राप्त गर्दछ। रोजगारीको क्षेत्रको पनि विस्तार हुन पुग्दछ, थप रोजगारीका औसरहरुको श्रृजना भएको हुनाले। सं रा अमेरिकाले बौद्धिक पूँजीको विकास र प्रयोगमा जोड दिएको हुनाले नै गुगल, युट्युब, फेसबुक, इबे, अमेजन डटकमा जस्ता नया नया सेवाहरुको विकास प्रभावकारी किसिमले हुन सकेको हो।

तर विडम्बना, गरिब भनौ वा विकासशील राष्ट्रहरुमा, मुलुकको केन्द्रीय वा क्षेत्रीय राजनीतिमा, बामपन्थीहरुको ज्यादै बलियो प्रभाव हुन्छ एकातिर भने उनीहरुले पूँजी माथि राज्यको नियन्त्रण हुनु पर्दछ भन्ने कुराको वकालत गर्छन अर्कोतिर। बामपन्थीहरुले बौद्धिक पूँजीलाई महत्व दिनु त टाढाको कुरा हुन आउँछ। पूँजीको विकासमा बामपन्थीहरुको धारणा यस किसिमबाट ज्यादै प्रतिकूल रहेको हुनाले नै गरिबी मुलुकहरु गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सकि रहेका छैनन्। मुलुकमा गरिबी झन झन बढ्दै गइ रहेको छ, तुलनात्मक रुपमा। गरिबहरु झन झन गरिबी हुन थाले पछि, मुलुक भित्र महँगीले गर्दा जिवन धान्न गार्हो भए पछि,  गरिब नागरिकहरु रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएका छन्।  नेपालको वर्तमान देखेर हामी यसै निर्क्योलमा पुग्न बाध्य हुन्छौ। त्यसैले नेपाली युवा भोलिका दिन सजिलो होला भन्ने सपना साकार पार्न घरपरिवार छाड्न विवश भएका छन्।
(क्रमश:)

Bishwa Raj Adhikari

Published in prateekdaily on Friday, March 15, 2013

Birth, Development and Usage of Capitalism-Article-80

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

३. छिमेकी मुलुकहरुको प्रभाव

मौजुदा विश्व परिस्थिति, र खास गरी छिमेकी मुलुकहरु (चीन र भारत) ले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेर विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्ने सपना देखि रहेको बेलामा यी दुबै राष्ट्रको बीचमा अवस्थित नेपालमा कसैले साम्यवादी वा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा मुलुकको आर्थिक विकास द्रुततर गतिमा गर्न सकिन्छ भन्नु हुट्टिट्याउँले आकास बोक्न सक्छु भन्नु सरह हो। अर्को शब्दमा, जनतालाई झुक्याउनु वा  पहिले देखि नै गरिब रहेका जनतालाई अझै गरिब पार्ने काम गर्नु हो। छिमेकी मुलुक चीन र मुख्य गरी भारतको अर्थ व्यवस्थाले नेपाली बजारहरुलाई यति बलियो गरी प्रभाव पार्दछ कि त्यो प्रभावबाट नेपाल बाहिर आउन लगभग असम्भव नै हुन्छ। यदि नेपाल र भारत बीच खुला सीमाना नभई दिएको भए  नेपाली बजारहरुलाई केही हदसम्म भारतीय खुला अर्थ व्यवस्थाको प्रभावबाट जोगाउन सकिन्थ्यो होला, नेपालमा, मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई स्वतन्त्र या अलग पारेर, समाजवादी वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क केही हदसम्म ठीक हुन्थ्यो होला। तर नेपाल भारत बीच ज्यादै लामो खुला सीमाना भएकोले भारतले जुन किसिमको अर्थ व्यवस्था अँगिकार गर्छ नेपालले पनि आफ्ना बजारहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याउन वा भारतीय बजारको प्रतिकूल प्रभावबाट जोगाउन राष्ट्रिय  अर्थ व्यवस्थलाई भारतीय अर्थ व्यवस्था अनुकूल बनाउन आवस्यक हुन आउँछ, यो एक किसिमको वाध्यात्मक परिस्थिति हो। त्यसकारण कुनै नेता, अर्थशास्त्री, वुद्धिजीवी वा जो सुकैले पनि नेपालको अर्थिक विकास साम्यवादी वा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा गर्न सकिन्छ भन्नका लागि सर्व प्रथम नेपाल र भारत बीच खुला सीमाना हुनु हुँदैन, नियन्त्रित हुनु पर्दछ भन्न आवश्यक छ। खास गरी बामपन्थीहरुले, नेपालमा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ भन्ने तर्क राख्नु भन्दा पहिले नेपाल र भारत बीचको खुला सीमानलाई नियन्त्रित गर्नु पर्दछ भन्ने आँट देखाउन सक्नु पर्दछ। र अर्को कटु यथार्थ के पनि छ भने नेपाल र भारत साँस्कृतिक र धार्मिक रुपमा यति बढी घनिष्ट छन कि यी दुई देश बीचको सीमानालाई व्यवस्थित त गर्न सकिन्छ, नियन्त्रित भने गर्न सकिँदैन। न त नेपालले आफ्नो देशको नागरिकलाई भारत जानबाट रोक्न सक्छ न त भारतले आफ्नो नागरिकलाई नेपाल जानबाट।

नेपाल र भारतका राम्रो आर्थिक कारोबार गर्ने वा ठूला बजारहरु भौगोलिक रुपमा एक अर्कासँग यति नजिक छन् कि तिनीहरुको बीचमा सजिलै सँग अबैध व्यापारहरु सम्पन्न हुन सक्छन, भंसार व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्दा पनि, सुरक्षा गस्ति जति सुकै चुस्त पारेता पनि। दुवै देशका व्यापारीहरुले सजिलै सँग भंसार छलेर सामानहरु आरपार र खरिद बिक्री गर्न सक्छन, यी दुई देश बीच वस्तुहरुको मूल्यमा भारि अन्तर आउना साथ। भारतमा चीनी सस्तो हुने बित्तिकै महँगोमा बिक्री गरेर मुनाफा कमाउन  व्यापारीहरुले भंसार छल्दै नेपालमा चीनी ल्याएर बिक्री गर्न थाल्छन। यसै गरी नेपालमा कृषि मल सस्तो (सरकारी अनुदानको कारणले) हुने वित्तिकै महँगोमा बिक्री गर्न त्यो मल व्यपारी हरुले भंसार छलेर भारतीय बजारमा पुर्याउन थाल्छन। यो व्यवहारमा भोगिएको कुरा हो, काल्पनिक कुरा होइन। यस किसिमको भूबनौट र सीमा व्यवस्था रहेको अवस्थामा, मानौ नेपालमा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था लागू गरिएको छ, जनतालाई सरकारले ज्यादै सस्तो दरमा, चामल, दाल, तेल र तरकारी मात्र होइन कृषकहरुलाई सस्तो दरमा बिउँ, कृषि मल, इन्धन (डिजल, मट्टितेल) आदि उपलब्ध गराएको छ भने के ती सामाग्रीहरु यथार्थमा नेपालकै जनताले प्रयोग गर्ने मौका पाउलान त? धेरैले, ती सामाग्रीहरु नेपालमा सस्तोमा खरिद गरेर भारतीय बजारहरुमा महँगो बिक्री गर्ने छैनन् भन्ने कुराको ग्यारंटी गर्न सकिन्छ त? अर्थात भंसार छलेर हुने नेपाल-भारत बीचको व्यापरलाई नियन्त्रण गर्न सकिएला त? र मुख्य प्रश्न, छिमेकीहरुसँगको सीमा र व्यापार स्थिति यस्तो रहेको अवस्थामा नेपालमा साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा देश र देशवासीको आर्थिक उन्नति गर्न सकिएला त?

नेपालमा शासकहरु- राजा, नायवी (राणा) वा नेता जुन सुकै किसिमको रुपमा आएता पनि यिनीहरु जहिले पनि सत्ता केन्द्रेति मात्र रहे, त्यो भन्दा माथि उठ्न सकेनन्। देशको आर्थिक विकास भन्दा पनि सत्ता नै केन्द्र विन्दु रह्यो यिनीहरुको लागि। देशको समग्र विकास आर्थिक विकासको जगमा हुन सकेन बरु उल्टो शासन व्यवस्था जाल झेल छल कपटको थलो बन्यो। केवल सत्ता प्राप्तिका लागि नया नया नाटक नौटंकीहरु मात्र भए- राष्ट्रियता, सिद्धान्त, प्रजातन्त्र, क्षेत्रीयता, सामप्रदायिकता आदिलाई मंच बनाएर, तिनको भरपुर उपयोग गरेर। जनता कर्मठ, स्वाभिमान र इमान्दार भएता पनि जनताका यी विषेशताहरुको शासकहरुले निकै दुरुपयोग गरे। सबै भन्दा चरम दुरुपयोग त पछिल्लो समयमा आएर नेताहरुले गरे, २०४६ साल पछिको स्थितिमा। जनताको विश्वास र भरोसाको केवल उपयोग गरे नेताहरुले, आफूहरु शक्तिसाली हुनुका लागि। तर दूर दृष्टि नभएका नेताहरुले यो बुझेनन् कि जनता बलियो नभए भने न त नेता बलियो हुन सक्छ न त मुलुकको राजनीति नै। नेपालका परम्परागत शासक र खास गरी अहिलेका नेताहरुमा खुला र प्रतिस्पार्धात्मक अर्थ व्यवस्थाद्वारा मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्छ भन्ने सोंचाईको सर्वथा अभाव रह्यो। विश्वमा, घाटमा पुगि सकेको वा अस्तित्व नै समाप्त हुन थालेको आर्थिक दर्शन (साम्यवादी अर्थ व्यवस्था ) लाई नेपालका वामपन्थीहरुले कल्पनाको संजीवनी खोआएर ब्युँताउने जुन कोशिश गरि रहेका छन त्यो केवल समयको बरबादी हो, गरिब जनतालाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन औसरबाट बंचित गर्नु हो।

दुई नव धनाड्य राष्ट्रहरु- भारत र चीनको बीचमा नेपालको अवस्थिति रणनीतिक महत्व राख्न सक्ने किसिमको हुनु आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले एक औसर हो र त्यो औसरको नेपालले उदार एवं खुला अर्थ नीतिद्वारा (वा भारत र चीनले अँगिकार गरेका आर्थिक नीति अनुकूल पारेर) अत्यधिक मात्रामा नेपाल र नेपालीको हित अभिवृद्धिमा उपयोग गर्न सक्छ। अत्यधिक ठूला यी दुई (भारत र चीन) बजारहरुको प्रयोग गरेर नेपाले  मुलुकमा विद्यमान रहेको गरिबी कम पार्न सक्छ। गरिबहरुको संख्यालाई तल झार्न सक्छ।

विश्वको कुल जनसंख्या (सन् २०११) ६ अरब ९७ करोड ३७ लाख ३८ हजार ४३३ रहेको छ भने  एशियाको जनसंख्या ४ अरब १४ करोड ३ लाख ३६ हजार ५०१ रहेको छ। यसरी एशियामा  विश्वको कुल जनसंख्याको ५७.३७ प्रतिशतले बसोबास गर्छन। जनसंख्याको हिसाबले एशिया संसारको लागि नै ठूलो बजारको रुपमा रहेको यो तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ। यसै गरी चीनको जनसंख्या १ अरब ३४ करोड १४ लाख ३ हजार ६८७  र भारतको जनसंख्या १ अरब २१ करोड १ लाख ९३ हजार ४२२ रहेको छ। जनसंख्याको हिसाबले चीन विश्वको पहिलो ठूलो राष्ट्र हो र यहाँ विश्वको कुल जनसंख्याको १९.२ प्रतिशतले बसोबास गर्छन।  भारत जनसंख्याको हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो र यहाँ विश्वको कुल जनसंख्याको १७ . ० प्रतिशतले बसोबास गर्छन। चीन र भारतको जनसंख्यालाई जोड्दा (१९.२ ‌+ १७.० ) ३६.२ हुन आउँछ, अर्थात विश्वको जनसंख्याको ३६.२ प्रतिशतले केवल यी दुई देशहरुमा बसोबास गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्य प्रष्ट हुन आउँछ। जनसंख्याको हिसाबले विश्वका यति ठूला बजारहरु (चीन र भारत) नेपालका निकटका छिमेकी हुनु र नेपालले ती बजारहरु सजिलै उपयोग गर्न पाउनु साधारण कुरा होइन, आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले। र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने नेपालले यी दुई ठूला बजारहरुसँग सजिलै गरी भूमि, जल र आकाश गरी तिनै मार्गहरुबाट ब्यापार गर्न सक्छ। त्यसकारण दीर्घकालमा यी दुई बजारहरुबाट नेपालले ठूलो मात्रामा आर्थिक फाइदा उठाउन सक्छ। हाल (सन् २०१२-१३) चीनको आर्थिक वृद्धि दर ७.५ प्रतिशत रहेको छ भने भारतको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०१३-१४ मा ६।१ देखि ६। ७ प्रतिशतको बीचमा हुने अनुमान गरिएको छ। यी दुवै राष्ट्रले तिब्र रुपमा आर्थिक विकास गरि रहेका छन्। भारतले आइ टि को क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास गरेको छ भने चीनले औधोगिक उत्पादनको क्षेत्रमा। चीन त संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलो पछि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ तन्त्र हुन सफल भएको छ। र चीनलाई केही वर्षमा नै यस्तो आर्थिक सम्पन्नतामा पुर्याउने श्रेयता चीनले अंगिकार गरेको पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई जान्छ। मुख्य गरी चीनका सुधारवादी नेता देङ जियाओ पिंग (२२ अगस्त १९०४- १९ फेब्रुअरी १९९७) लाई जान्छ। पिंगले लागू गरेको बजार अर्थतन्त्रको जगमा नै पूँजीवादी अर्थतन्त्रले विकास गरि रहेकोछ, अहिले। यदि माओ कालिन अर्थ तन्त्र चीनमा रही नै रहेको भए चीन आर्थिक विकासको मामिलामा पछाडि हुन्थ्यो, अहिलेको जस्तो स्थिति कदापि हुने थिएन।

नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरु- चीन र भारतले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेर चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरि रहेको परिस्थितिमा नेपालले पनि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगिकार गरेर, यी दुई मुलुकहरुबाट अधिक आर्थिक फाइदा उठाएर, राष्ट्रिय गरिबी कम पार्न अनेक किसिमका आर्थिक योजनाहरु ल्याउनुको साटो मुलुकमा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ भन्नु नेपालका गरिब जनतालाई झन गरिब हुने वातावरण सृजना गर्नु हो। त्यो भन्दा बढी केही पनि होइन, वर्तमान विश्व परिस्थितिमा।

(क्रमश:)

Bishwa Raj Adhikari

प्रतीक दैनिक प्रकाशित Friday, March 08, 2013

Birth,Development and Usage of Capitalism-Article-79

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

२. नबुझिएको पूँजीवाद

नेपालमा धेरैले पूँजीवाद के हो बुझेका छैनन्। थोरैले बुझेका छन तर उनीहरुले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा यसको प्रयोग कुन किसिमबाट गरेर मुलुकको गरिबी कम पार्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई प्रष्ट पार्न सकेका छैन। राजनैतिक क्षेत्रमा त झन् अचम्मको स्थिति छ, पूँजीवादको बुझाइ प्रति किनभने वहुसंख्यक नेताहरुले पूँजीवाद के हो बुझेका छैनन, खास गरी कम्युनिष्ट नेताहरुले। यसै गरी राजनैतिक दलका धेरै कार्यकर्तादेखि दलका मतदाता एवं समर्थकहरुले पनि पूँजीवादको अर्थ बुझेका छैनन्। हाँसो र उदेक लाग्ने स्थिति त झन के मा छ भने नेताहरुले आफूले पूँजीवादको अर्थ नबुझिकनै आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई यसको बिरोध गर्न लगाएका छन, मुख्य गरी कम्युनिष्ट  नेताहरुले।  अनि दलका नेताहरुले भनेकै भरमा कार्यकर्ता र सामान्य जनता समेतले, प्रष्टसँग नबुझेर नै पूँजीवादको चर्को बिरोध गरेका छन्। खास गरी  गरिबहरु, झनै बढी पूँजीवादको बिरोधमा उत्रिएका छन्, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपम।  वर्तमान परिप्रेक्ष्य गरिबहरुको आर्थिक हितको रक्षा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था होइन, पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा हुन्छ भन्ने प्रष्ट भएता पनि। अहिलेको विश्व परिस्थिति हेर्ने हो भने ती देशका मजदूर एवं श्रमिकहरु तुलनात्मक रुपमा राम्रो आर्थिक स्थितिमा छन् जुन देशहरुले प्रष्ट रुपमा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेका छन्, आफूलाई पूँजीवादमा विश्वास रहेको प्रष्ट गरी उल्लेख गरेका छन। जस्तै सं रा अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, इटाली, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन आदि आदि। पूँजीवादी मुलुकका श्रमिकहरुले तोकिएको न्युनतम ज्याला, जुन उनीहरुले श्रम बजारमा श्रम बिक्री गरेर प्राप्त गर्छन, ले दुई छाक ढुक्क सँग खान पाउन सक्छन। सामान्य किसिमको जिवन सजिलैसँग यापन गर्न सक्छन। श्रमिकहरुलाई श्रम संगठनहरुको स्थापना गर्न दिइएको हुन्छ, सदस्य बन्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ, जसको प्रयोग गरेर उनीहरुले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक हितको रक्षा गर्न सजिलै सक्छन। कतिपय पूँजीवादी मुलुकमा त इच्छामा कार्य (Job at will) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ। इच्छामा कार्यको व्यवस्था भनेको श्रमिकले जुन बेला आफूलाई काम गर्न मन लागेन त्यति नै बेला उसले गरि रहेको काम छाड्न पाउने, काम छाड्नु पूर्व सूचना दिनु नपर्ने, काममा लगाउनेले बल प्रयोग गरेर काममा रहि रहन बाध्य गर्न नपाउने हो भने काममा लगाउनेले पनि वा काम दिनेले पनि जुन सुकै बेला पनि कामदारलाई बिना पूर्व सूचना हटाउन पाउने व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाता दुबै पक्षलाई आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन मौका प्रदान गर्दछ। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अन्तरगत राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा रहने (उदाहरण-रोजगारदाताहरु बीच आकर्षक पारिश्रमिक दिएर कुशल कामदार भर्ना गर्ने प्रतिस्पर्धा) हुँदा कामदारहरुले आफूलाई आकर्षक पारिश्रमिक दिने रोजगारदाता छान्न सक्छन। भारतमा अहिले आई टी को क्षेत्रमा यो स्थिति देखिएको छ। रोजगारदाताहरुले पनि अकुशल श्रमिकबाट सजिलै मुक्ति पाउन सक्छन।

पूँजीवादले श्रमिकहरुको शोषण गर्दछ भन्ने ज्यादै परम्परागत मान्यता हो। मार्क्स, लेलिन, माओकालिन समाज छैन अहिले, न त त्यस किसिमको पूँजी बजार नै छ विभिन्न राष्ट्रहरुमा। अहिलेको समाज त्यो बेलाको समाज भन्दा ज्यादै नै पृथक छ। अहिलेको समाजमा पूँजीमा माथि केही व्यक्ति वा ज्यादै सीमित व्यक्तिहरुको पडक छैन। यो अवस्था त्यसबेला सम्म थियो जुन बेला मुलुक भित्र केही सीमित व्यक्तिहरु धनी हुन्थे, उनीहरुको हातमा ठूलो पूँजी हुन्थ्यो, उनीहरुले मनोमानी ढंगले ज्याला निर्धारण गरेर, बढी कामका लागि थोरै ज्याला भुक्तान गरेर, श्रम र श्रमिकहरुको चरम शोषण गर्थे, श्रमिकहरु माथि अत्याचार गर्थ्ये। पहिले पूँजी माथि एकल स्वामित्य भएकोले माथि भनिएको स्थिति सम्भव थियो। तर अहिलेको स्थिति अति नै भिन्न छ। अहिले कुनै पनि ठूलो व्यापारी वा उद्योगपति बृहत् पूँजीको एकल मालिक हुन चाहँदैन र हुन सक्तैन पनि। आफ्नो मुख्य लगानी रहेको कम्पनीको शेयर सर्व साधारणलाई बिक्री गरेर उसले बजारबाट पूँजी संकलन गरेको हुन्छ, आफूले मात्र ठूलो पूँजीको लगानी गर्नुको साटो। यसरी संकलन गरिएको पूँजी माथि उसको न त एकल अधिकार हुन्छ न त नियन्त्रण नै। यसै गरी, एक सामान्य व्यक्तिले पनि कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गरेर त्यस कम्पनीको स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्छ, स्वामित्वको आकार सानो भएता पनि। अहिलेको यो करपोरेट युगमा एउटा मजदूर पनि आफू कार्यरत मिलको मालिक हुन सक्छ, त्यस मिलको लागि गरिने विभिन्न निर्णयहरुलाई प्रभावित गर्न सक्छ, त्यो मिलको शेयर खरिद गरेर, मिलको आंशिक स्वामित्व ग्रहण गरेर। विश्व परिस्थित यस्तो रहेको सन्दर्भमा, पूँजी माथि सामान्य मजदूरको पनि पकड कायम हुन सकेको स्थितिमा, केवल सुगा रटाइमा पूँजीवादले श्रमिकहरुको शोषण गर्छ भन्नु केवल हास्यास्पद विषय मात्र बन्न सक्छ। मजदूरहरुको अहित हुने स्थिति मात्र सृजना हुन सक्छ।  

के हो त पूँजीवाद? ज्यादै सामान्य अर्थमा, सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्ने भाषामा भन्ने हो भने पूँजीवाद भनेको पूँजीको कुसलतमा अभिवृद्धि गर्नु हो, नकी श्रमिकहरुको श्रमको शोषण गर्नु हो, मौजुदा स्थितिमा। पूँजी लगानी गरेर बढी भन्दा भढी लाभ प्राप्त गर्नु हो। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा बजारमाथि सरकारको हस्तक्षेत हुँदैन, बजारले स्वतन्त्ररुपले कार्य गर्न पाउँछ। तर यसको अर्थ व्यवसायीहरुले मनोमानी ढंगले कार्य गर्ने भन्ने होइन। व्यवसायीहरुको मिलोमतो (Cartel) हुन थालेमा सरकारले तुरुन्त आवश्यक नियन्त्रण गर्दछ। व्यवसायीहरुले सामान्य नियम भन्दा बाहिर गएर कार्य गर्न थाले पछि सरकारले हस्तक्षेप गर्दछ। तर सामान्य अवस्थामा भने सरकारले बजारका क्रियकलापहरुमाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्दैन, तिनलाई निर्देशित गर्देन पनि, साम्यवादी अर्थ व्यवस्थामा झै। उदाहरणका लागि, यो व्यक्तिलाई आलू यो भाउमा बिक्री गर, त्यो व्यक्तिलाई आलू त्यो भाउमा बिक्री गर भन्दैन। आलू बिक्रेताहरुलाई आलूको भाउ नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र छाडि दिन्छ। बजारमा आलूको माग बढेमा विक्रेताहरुले आलूको  भाउमा वृद्धि गर्छन। तर अर्कोतिर फेरि, बजारमा प्रतिस्पर्धा भएकोले आलू बिक्रेताहरु बीच आलू बिक्री गर्न प्रतिस्पर्धा हुन्छ र उनीहरु बढी भन्दा बढी ग्राहक तान्ने सुरमा, ग्राहक अनुकूल (ग्राहकले माग गरेको) भाउमा आलू बिक्री गर्न तयार हुन्छन। यसरी बजारमा प्रचलित रहेको प्रतिस्पर्धाले बिक्रेता वा आपूर्तिकर्तालाई ग्राहकको माग अनुसारको भाउ निर्धारण गर्न बाध्य पार्छ। जुन बिक्रेताले आफ्नो सामानको मूल्य बजारको माग अनुसार कायम गर्न सक्छ उसले आफ्नो सामान बिक्री गरेर बजारमा आफ्नो उपस्थिति बनाइ राख्न सक्छ, बढीमुनाफा आर्जन गर्न सक्छ, जुन बिक्रेताले त्यस्तो गर्न सक्तैन ऊ बजारबाट बाहिरिन्छ। नतिजा, ग्राहक वा उपभोक्ताहरुले सस्तोमा समान किन्न पाउने अवस्था सृजना हुन्छ भने बिक्रेता वा उत्पादकहरुले पनि आफूलाई मुनाफा हुने वस्तु बिक्री गरेर अधिक मुनाफा कमाउन सक्छन्। पूँजीवादको मुल चुरो यही नै हो।

यसरी पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा के कस्तो वस्तु, कति परिमाणमा, कुन बजारमा, कहिले लगेर, कसलाई, कति, कुन किसिमले, कुन मूल्यमा, बिक्री गर्ने बारे निर्णय लिन उत्पादक वा बिक्रेता स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसै गरी कुन वस्तु, कहिले, कति मूल्यमा, कहाँ, कोसँग, कति परिमाणमा, कुन किसिमले खरिद गर्ने बारे निर्णय लिन क्रेता वा उपभोक्ता स्वतन्त्र हुन्छ। जबकी, साम्यवादी अर्थ व्यवस्थामा केन्द्र वा सरकारले कुन वस्तु, कहाँ, कति परिमाणमा उत्पादन गर्ने, कसलाई के कति मूल्यमा बिक्री गर्ने भनी निर्णय गर्दछ। यसै गरी, कुन व्यक्तिले, कति परिणाममा, कुन वस्तु, कहाँबाट खरिद गर्न पाउने निर्णय पनि सरकारले नै गर्दछ। उपभोक्ताले आफूले स्वतन्त्र रुपमा कुनै पनि निर्णय लिन पाउँदैन, यहाँ सम्म कि कुन वस्तु उपभोग गर्ने कुन नगर्ने बारे। अर्थात साम्यवादी अर्थ व्यवस्थामा, राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमाथि सरकारको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ र सरकार भनेको पार्टीका दस बीस प्रभावशाली, एक दलीय (कम्युनिष्ट) नेताहरुको घोडा सरह हुन्छ जुन पहिले पूर्व सोभियत रुस, चिन लगायत अन्य एशियाली एवं पूर्व यूरोपका पहिले कम्युनिष्ट रहि सकेका राष्ट्रहरुमा देखिएको थियो र हालै क्युवा, उत्तर कोरियामा देखिँदैछ। हुन त क्युवामा भने केही खुकुलो गर्न आरम्भ गरिएको छ।

माथि गरिएको पूँजीवादको बयान, पूँजीवाद भनेको भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीच भएको सम्वाद, गीता सरह महान हो भन्न का लागि होइन। न त पूँजीवाद गीता सरह महान कालजयी दर्शन नै हो भन्न खोजिएको हो। पूँजीवादका अनेक कमजोर पक्षहरु पनि छन। तर पनि वर्तमान विश्व परिस्थितिमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवाद नै उत्तम आर्थिक दर्शन हुन सक्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन। र अर्को कुरा, अनि ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा- पूँजीवादको विकल्प भनेको उत्तम पूँजीवाद, गरिबहरुको आर्थिक हित केन्द्रित पूँजीवाद हो। साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाको विकल्प भनेको त्यो व्यवस्थाको समाप्ति हो, जुन पूर्व सोभियत रूश र चीन जस्ता ठूला अर्थ व्यवस्थाहरुमा कुनै समयमा देखिए।

(क्रमश:)

Bishwa Raj Adhikari

प्रfतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, March 1, 2013