स्थानीय विकासमा
नगरपालिकाको महत्व
धनी मुलुकहरुमा
नगरपालिकाहरु आर्थिक विकासका कार्यहरुमा निकै बढी सक्रिय हुन्छन्। विकासशील मुलुकहरु (जस्तै नेपाल, भारत) मा जस्तो
आर्थिक विकास भन्दा राजनीतिम बढी सकृय हुँदैनन्। धनी एवं प्रजातान्त्रिक
मुलुकहरुमा नगरको आर्थिक विकासका लागि प्रत्येक नगरपालिकालाई एक मुलुक झै सुबिधाहरुले
सम्मपन्न गरिएको हुन्छ। अर्थात एक नगरपालिका भित्र अनिवार्य रुपमा प्रहरी
कार्यालय, प्रशासन, अस्पताल, कलेज, अग्नि नियन्त्रण, अदालत, नागरिक परिवहन, शिशु
स्याहर केन्द्र, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, जेल, सुधार गृह आदि आदिको व्यवस्था
गरिएको हुन्छ। एक नागरिकलाई दैनिक जीवनमा आत्यावश्यक पर्ने- अदालत, प्रहरी,
प्रशासन, अस्पताल, कलेज आदि जस्ता उपयोगी कुराहरु नगरपालिका भित्र नै पलब्ध रहेका
हुन्छन्। नगरबासीहरुले त्यस किसिकमा सेवाहरु स्थानीय स्तरमा नै पाउँछन्। त्यस किसिमका
सेवाहरु पाउन केन्द्र वा जिल्ला सदरमुकामहरु सम्म धाउनु पर्दैन। केन्द्रसम्म पुगेर
साधन र स्रोतहरु अनावश्यक रुपमा खर्च गर्नु पर्देन।
सर्वाधिक रोचक पक्ष
त के छ भने, धनी मुलुकहरुमा, आफ्नो नगर क्षेत्र भित्र भएकै व्यापारहरुको विस्तार
गर्न (नया पसलहरु थप गर्न), नया नया किसिमका व्यापारहरुको विकास गर्न एवं अन्यत्रबाट
आफ्नो क्षेत्रमा आइ व्यापार/व्यवसाय
संचालन गर्न भनी व्यापरीहरुलाई प्रोत्साहित वा उत्प्रेरित गर्न नगरपालिकाहरु लागि
परेका हुन्छन। आफ्नो नगर क्षेत्रमा आइ व्यापार संचालन गरेमा यस किसिमका सुविधाहरु
दिने भनी घोषणा समेत गरेका हुन्छन्। व्यापारीहरुलाई अनेक किसिमका सुबिधाहरु प्रदान
गरेर उनीहरुको व्यापार वृद्धि गर्न हमेसा तत्पर रहेका हुन्छन। यस प्रयोजनका लागि
नगरपालिकाहरुले व्यापारीहरुलाई विभिन्न किसिमका सूचना एवं जानकारीहरु उपलब्ध
गराउँछन्। नगरपालिकाहरुको कार्य नियन्त्रकको रुपमा नभएर सहजकर्ताको रुपमा रहेको
हुन्छ। नगरपालिकाहरुले त्यस्तो गर्नुका दुई कारणहरु हुन्छन। प्रथम त, कुनै पनि
नगरपालिका क्षेत्रमा जुन संख्यामा उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको संख्यामा
वृद्धि हुन्छ त्यस नगरपालिका क्षेत्रमा त्यसै अनुपातमा रोजगारीको विकास एवं
विस्तार हुन्छ। बेरोजगारहरुको संख्यामा कमी आउँछ, परिवारहरु सम्पन्न हुन्छन्। नगरको
क्रय शक्तिमा वृद्धि हुन्छ। दोस्रो, कुनै पनि नगरपालिका क्षेत्रमा जति बढी
औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको स्थापना भयो त्यसै अनुरुप त्यस नगरपालिकाले
प्राप्त गर्ने करको परिमाणमा पनि वृद्धि हुन्छ। कुनै नगरपालिका क्षेत्र भित्रका
बासिन्दाहरु धनी भएमा एवं नगरपालिकाले पाउने करको परिमाणमा वृद्धि भएकमा त्यो
नगरपालिका स्वत: धनी भएर जान्छ। र नगरपालिका जति बढि धनी भयो त्यसै किसिमले त्यसले
स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक जस्ता विकासका पूर्वाधारहरुमा खर्च गर्न सक्छ।
नगरपालिकहरुले स्थानीय स्तरमा उठाएको करको रकम आफ्नो क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा खर्च
गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ।
नगरपालिका आफैमा एक
स्थानीय सरकार हो। केन्द्र सरकारले सम्पूर्ण राष्ट्रको विकासको जिम्मेबारी बोके झै
नगरपालिकाले पनि आफ्नो सम्पूर्ण नगर क्षेत्रको विकासको जिम्मेबारी बोकेको हुन्छ। नेपालमा
भने नगरपालिकको अभ्यास निकै कम मात्रामा भएको पाइन्छ। पंचायतकाल (२०१७-२०४६) मा
नेपालमा गाउँ पंचायत, नगरपंचायत, जिल्लापंचायतहरुको स्थापना गरेर स्थानीय सरकारको
निर्माण गर्ने कार्य भएता पनि ती स्थानीय सरकारहरुलाई स्वायतता कम दिइएको हुनाले
ती स्थानीय सरकारहरुले जनताको अपेक्षा अनुसार आर्थिक विकास गर्न सकेनन्। बरु ती
स्थानीय सरकारहरुले पंचायती व्यवस्थाका समर्थकहरु उत्पादन गर्ने कार्यमा मात्र
ध्यान बढी केन्द्रित गरे। परिणामस्वरुप स्थानीय सरकारको निर्माण भएता पनि स्थानीय
स्तरमा आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुन सकेन। सामान्य किसिमका प्रशासनीक समस्याहरुको
सामाधानका लागि समेत पनि केन्द्र (राजधानी)
पुग्नु पर्ने अनिवार्यता रहि नै रह्यो। स्थानीय सरकारहरुमाथि केन्द्रको अति नियन्त्रण
एवं हस्तक्षेप भएको कारणले गर्दा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत
तथा साधनहरुको स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्न सकेनन्। गाउँ, नगर एवं
जिल्लापंचायतहरुको कार्य पंचायती व्यवस्थाका समर्थकहरु उत्पादन गर्नेमा मात्र
सीमित हुन पुगेकोले स्थानीय सरकारहरु आर्थिक विकास भन्दा पनि राजनीति क्रियाकपालमा
बढी संलग्न हुन पुगे। केन्द्रलाई खुसी तुल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिने
हुनाले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि केन्द्रमूखि हुँदै गए। गाउँ, नगर एवं
जिल्ला पंचायतहरुमा आर्थिक भ्रष्ट्राचार पनि निकै बढेर गयो। यसरी स्थानीय
सरकारहरुले नेपालको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्याउनुको साटो आफ्ना
क्षेत्रहरुमा उपलब्ध स्रोत एवं साधनहरुको दुरुपयोग मात्र गरे। तर पनि केही जन
प्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए, तर ज्यादै नै
सीमित रुपमा। र अर्को किसिमले हेर्ने हो भने कार्य सम्पादन पक्ष ज्यादै कमजोर भएता
पनि, स्थानीय सरकारहरुलाई ज्यादै कमजोर पारिएता पनि, पंचायत कालमा स्थानीय सरकारको
विकास एवं प्रयोगमा जोड दिइएको पाइन्छ। स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकास गर्न स्थानीय
जन प्रतिनिधिहरुको भूमिका अहम् हुन्छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ।
प्रजातन्त्रकाल, गणतन्त्रकालमा भने यो
तथ्यलाई झनै स्वीकार गरिएको देखिएको छैन। राज्यको राजकीय शक्ति केवल केही राजनैतिक
दलहरुको हातमा केन्द्रित एवं नियन्त्रित रहेको पाइन्छ। यी कालहरुमा आधिकार
केन्द्रमा मात्र सीमित गर्ने परिपाटिको अभूतपूर्व किसिमले विकास भएको छ। यत्रो
लामो अवधिसम्म पनि स्थानीय निर्वाचन नहुनुले त्यस कुराको पुष्टि गर्दैन र?
हालै सुशील कोइराला-
नेतृत्व सरकारले नेपालमा ७२ नगरपालिकाहरु थप गरिएको गत विहिबार (२०७१ वैशाष २५
गते) घोषणा गरेको छ। सरकारले २८३ गाउँ
विकास समितिहरु सम्मिलित गरेर ७२ नगरपालिकाहरुको श्रृजना गरेको हो। थप नगरपालिका
सहित अब नेपालमा नगरपालिकाहरुको संख्या ५८ बाट १३० पुगेको छ। यसै गरी नयाँ
नगरपालिकहरुको श्रृजनाबाट देश भरिमा रहेका ३९१५ गाउँ विकास समितिहरु घटेर अब ३६३३
पुगेका छन्।
हालै थप गरिएका
नगरपालीहरुमा ताप्लेजुंग, फिदिम (पाँचथर), उर्लाबारी, बेलबारी, पथरी-सनिस्चरे,
सुन्दर दुलारी, कोशी हरैचा, रंगेली (मोरंग), म्यांलुंग (तेर्हथुम), भोजपुर,
दिक्तेल (खोटांग), कटारी, बेलटार-बसाहा (उदयपुर), सम्भूनाथ, कंचनपुर (सप्तरी),
मिरचैया (सिराहा) सूर्योदय (इलाम), शनी-अर्जुन, कन्काइ, बिर्तामोड (झापा), चैनपुर
(संखुवासभा), दुहबी-भलुवा ( सुनसरी), सिदधिचरण (ओखलढुंगा), हरिवन, लालबन्दी,
इश्वरपुर (सर्लाही), चन्द्रपुर (च. पुर,
रौतहट) गढिमाइ, निजगढ (बारा), चौतार (सिन्धुपालचोक), पाँचखाल (काभ्रे), निलकण्ठ
(धादिंग), धनुषा धाम, क्षिरेस्वरनाथ (धनुषा), गौशाला (महोत्तरी), थाहा (मकवानपुर),
खिरहानी, चितवन (चितवन), सुक्ला गंडकी, बन्दीपुर (तनहु), कुस्मा (पर्वत), रेसुंगा
(गुल्मी), संधीखर्क (अर्घाखाची), सुनवल, गैंडाकोट, कावासोति, देवचुली, वर्दघाट,
सैनामैना (नवलपरासी), बेसीसहर (लमजुंग), चापाकोट (स्यांग्जा), रामपुर (पाल्पा),
बेनी (म्याग्दी), लुम्बिनी संस्कृति, देवदह, तिलोत्तमा (रुपन्देही), कृष्णनगर,
शिवराज (कपिलवस्तु), कोहलपुर (बांके), सारदा (सल्यान), मंगलसेन, अछाम (अछाम),
सांफेबगर, राजापुर (बर्दिया) प्युठान, दुल्लु (दैलेख), चन्दननाथ (जुम्ला), जय
पृथ्वी (बझांग), लम्कीचुहा, अत्तरिया (कैलाली), अपि (दार्चुला) पुनर्बास, बेलौरी
(कंचनपुर) रहेका छन्।
नया नगरपालिकाहरुको
स्थापना हुनु वा यसको संख्यामा विस्तार हुनु आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले राम्रो
कुरा हो। नगरपालिकाहरुको संख्यामा भएको विस्तारले मुलुकले आर्थिक विकासको गतिलाई
तिब्र पारेको एवं जनताको क्रय शक्तिमा वृद्धि भएको संकेत गर्दछ, यदि यथार्थ रुपमा
गाउँ विकास समितिहरु साधन र स्रोतहरुले सम्मपन्न भएर नगरपालिका भएका हुन भने। यसै
गरि संगठित गाउँहरु, जसले नगरपालिकाको रुप पाए, आर्थिक रुपमा स्वावलम्बनको
दिशातर्फ अग्रसर भएको पनि संकेत गर्दछ। तर केवल राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर,
केवल राजनैतिक दलहरुको प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्यले नया नगरपालिकाहरु
सृजना गरिएको हो भने नगरपालिकाहरुको संख्यामा भएको वृद्धिले कुनै अर्थ राख्दैन।
सरकारले
नगरपालिकाहरुको संख्यामा वृदधि गरेर मात्र हुँदैन, तिनलाई अधिकार सम्पन्न पनि
तुल्याउनु पर्दछ। आ-आफ्नो क्षेत्रका स्रोत एवं साधनहरुको तिनले निर्वाध रुपले
प्रयोग गर्न पाउने अधिकार पनि तिनलाई दिनु पर्दछ छ। नगरपालिकाहरुलाई आर्थिक रुपमा आत्म
निर्भर तुल्याउने कार्यमा जोड दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नगरपालिकाहरुले कसरी
स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुको अधिक्तम उपयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रको जनताको आर्थिक
स्तर माथि उकास्ने बारे विषेशज्ञको सल्लाह आवश्यक भएको महसूस गरेमा केन्द्रले
विषेशज्ञहरुको सल्लाह उपलब्ध गराउनु पर्दछ। अहिलेको यो युग पूर्णतया व्यापारिक युग
हो। यो युगमा परम्परागत व्यापार मात्र गरेर प्रतिस्पर्धा जित्न सकिंदैन। तसर्थ
नगरपालिकाहरुको प्रतिस्पर्धात्म क्षमताको विकास गर्न सरकारले व्यापार विज्ञहरुको
सल्लाह लिन नगरपालिकाहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ। यसै गरि सरकारले खास खास नगरपालिकाहरुलाई
खास खास किसिमका वस्तुहरुको उत्पादन एवं बिक्री गर्न प्रेरित गरेर ती वस्तुहरुको
उत्पादन एवं बिक्रीमा विषेज्ञता हासिल गर्न सल्लाह दिनु पर्दछ। खास किसिमको
वस्तुको उत्पादनमा विषेज्ञता हासिल भएमा त्यस नगरपालिका क्षेत्रको
प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ।
तर सर्वाधिक महत्व
पूर्ण कुरा त स्थानीय निकायहरुलाई जन प्रतिनिधिहरु द्वारा संचालित हुने अवस्था
सृजना गर्नु हो। र स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिहरुद्वारा संचालन हुनका लागि
अविलम्ब स्थानीय निकायको चुनाव हुन आवश्यक छ। स्थानीय निकायको चुनावको लागि नया
संविधान आउने बाटो पर्खिनु आवश्यक नै छैन्।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, 16 May, 2014
No comments:
Post a Comment