यो सहमतिको बेला हो
बिग्रहको होइन
गएको सोमबार (जेष्ठ २५, २०७२) का दिन नेपालका प्रमुख दलहरु बीच भएको
१६ बुन्दे सहमतिले केही समयदेखि स्थिर रहेको नेपालको राजनीतिलाई तरंगित तुल्याई
दिएकोछ। गत वैशाषमा गएको भूकम्पले राष्ट्रिय राजनीतिलाई केही समयका लागि भने स्थिर
तुल्याइ दिएको थियो। त्यस्तो हुनु आवश्यक थियो पनि किनभने राष्ट्रले ठूलो
विपत्तिको सामना गरिरहेको समयमा जनताको जिउ ज्यानको सुरक्षालाई महत्व दिएर
उद्दारका कार्यहरुमा दलहरु लाग्नु अत्यावश्कय थियो पनि। र समयको माग पनि त्येही नै
थियो। वहुसंख्यक जनताको जीउ ज्यान भन्दा ठूलो राजनीतिक सहमति, समझौता होइन। यी पछि
आउने, दोस्रो दर्जाका आवश्यक्ताहरु हुन।
तर संविधान
निर्माणको कार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ
किनभने भूकम्पले भत्काएका संचरनाहरुको मर्मत एवं नव निर्माण गर्न मात्र होइन अन्य
विकासका कार्यहरु, जसले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ, जनताको आर्थिक
जीवनलाई सरल तुल्याउँछ, लाई अगाडि बढाउन समयमै संविधान निर्माण आवश्यक छ।
राष्ट्रको प्रत्येक क्षेत्रको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको आधार स्तम्भको रुपमा
रहेर कार्य गर्ने स्थानीय निकायहरु लगभग बिस वर्षदेखि प्रतिनिधि विहीन छन्। पूर्ण
रुपमा निष्कृय छन्। संविधान निर्माण हुन नसकेकोले स्थानीय निकायहरुका लागि चुनाव
हुन सकेको छैन। स्थानीय तहमा विकास एवं निर्माणका त्यस्ता कार्यहरु जसले स्थिरता
ल्याउँछ, रोजगारी सृजना गर्छ, गरिब जनताको आयमा वृद्धि गराउँछ, पूर्णतया रोकिएका छन्।
यस परिप्रेक्ष्यमा संविधान निर्माणका लागि दलहरु सक्रिय हुनु सकारात्मक संकेत हो। संविधान
निर्माणका लागि दलहरु सहमतिको दिशातर्फ उन्मुख हुनु राष्ट्रिय हितमा छ पनि। यस
अर्थमा संविधान निर्माणका लागि दलहरु बीच सहमति हुनु नेपाली राजनीतिका लागि एक
उपलब्धि नै हो भन्न सकिन्छ। यो सहमतिको कार्यन्वयन इमान्दारीपूर्वक दलहरुले गर्ने
हो भने नेपालको राजनीतिले गति लिने छ।
आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता पाउने छ। नेपाल आर्थिक विकासको नया युगमा प्रवेश
गर्नेछ।
तर, अर्कोतिर, संविधान
निर्माण जस्तो गंभिर कार्यका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु बीच सहमति कायम हुन
नसक्नु भने राष्ट्रिय राजनीतिको एक पीडादायी
दु:खद पक्ष हुन पुगेको छ। संविधान निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन चार प्रमुख
दलहरु- नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी), मधेशी जनाधिकार फोरम
(लोकतान्त्रिक) बीच एक सहमति कायम भएको छ र त्यस सहमतिलाई कार्यरुप दिन एक सहमति
पत्रमा हस्ताक्षर समेत पनि भएको छ। तर अर्कोतिर अन्य दलहरु, मुख्य गरी तराइ
केन्द्रित दलहरुले यस १६ बुन्दे सहमतिमा स्वीकृति जनाएका छैनन्। त्यस सहमतिको कडा
शब्दमा बिरोध समेत गरिरहेका छन्। विरोधका लागि विभिन्न कार्यहरु गर्ने भनी घोषणा
पनि गरिसकेका छन्।
१६ बुन्दे सहमतिलाई
आधार बनाएर विपक्षीहरुको ३० दलीय मोर्चा विभाजित समेत पनि भएको छ। उक्त मोर्चा
भित्र रहेका दलहरु मध्ये प्रमुख दलहरु- नेकपा (एमाओवादी), फोरम (लोकतान्त्रिक)
सहित अन्य दलहरु एकातिर भएका छन् भने मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल), तराई-मधेश
लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी सहित केही अन्य दलहरु अर्कोतिर भएका छन्।
उक्त सहमतिको बिरोध गर्ने दलहरुले काठमाडौ लगायत मधेशका सबै जिल्लाहरुमा सो १६
बुन्दे सहमति जलाउने निर्यण गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, तराइ केन्द्रित मधेसी
पार्टीहरुले संविधान सभा पूर्ण रुपमा वहिष्कार गर्ने र परे संविधान सभा नै छाड्ने
चेतावनी पनि दिएका छन्। प्रमुख मधेसी दलहरुले यो १६ बुन्दे सहमतिलाई संघीयता
समाप्त पार्ने षडयन्त्र भएको आरोप लगाएका छन्।
एकातिर १६ बुन्दे
सहमति वा सम्झौताको समर्थनम र बिरोधमा दलहरु यसरी विभाजित छन् भने अर्कोतिर त्यो
सहमतिका चार पक्षहरु, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम, जसले त्यो सहमति पत्रमा
हस्ताक्षर गरेका छन्, ले आफूले गरेका सहमतिहरुको अक्षरश: पालना गर्ने छन् त भन्ने
प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यो यक्ष
प्रश्नको रुपमा तेर्छिएको छ। दलहरुका विगतका क्रियाकलापहरुको अध्ययन र विश्लेषण
गर्दा यी दलहरुले आफ्ना वाचाहरु पुरा गर्नेमा विश्वस्त हुने स्थिति देखिंदैन। केवल आफ्ना व्यक्तिगत एवं दलीय स्वार्थहरुलाई
मुख्य लक्ष्य बनाएर त्यसको वरिपरि चक्कर काट्ने र जनताको हितका कुराहरुलाई वेवास्त
गर्ने दलहरुको संस्कार एवं प्रवृति हेर्दा १६ बुन्देका सहमतिहरु कार्यान्वयन हुन
सक्ने अवस्था देखिंदैन। तर पनि, यदि दलहरु स्वार्थी त्यागी, जनताको हितका लागि
गंभिर एवं एक जुट हुने हो भने यी सहमतिहरु कार्यान्वयन हुन सक्ने ठाउँ भने प्रशस्तै
देखिन्छ।
नेपाल गरिबीको
दलदलबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन, उल्टो दिन प्रतिदिन भास्सिदै गएको प्रतीत भइरहेको
छ। देशमा उत्पादन बढेको छैन। देशमा रोजगारी छैन। रोजगारीका लागि देशको लगभग आधा जनसंख्या
विदेशीयको स्थिति छ। महँगीले थिचिएर जनता पाताल पुगेको स्थिति छ। एक किसिमले
हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले केवल धनीहरु मात्र दुई छाक ढुक्कसँग खान सक्ने
स्थितिमा छन्। गरिबहरु झन झन (तुलनात्मक स्थितिमा) गरिब भएर गरएका छन्।
हुन पनि, नेपालको
आर्थिक विकासको चरणलाई वर्गीकरण गरेर विभिन्न चरणहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै
पनि चरणमा नेपालमा शान्तिपूर्वक, यत्नहरुका साथ, कुशल आर्थिक नीतिद्वारा एवं
योजनावद्ध किसिमले आर्थिक विकास भएको देखिंदैन। पंचायतकालमा दरबारले आर्थिक
विकासका लागि विभिन्न पहलहरु (रुस र चीनको सहयोगकमा विभिन्न कारखानाहरुको स्थापना,
राजमार्ग निर्माण आदि) गरेता पनि दरबारका आसेपासेहरुको सल्लाह (नेपालमा औद्योगिक
गतिविधिहरुको विकास भएमा मजदूरहरु संगठित भइ राजतन्त्र समाप्त पार्नेछन्) ले गर्दा
पंचायतकालमा नेपालको आर्थिक विकासको गति अति नै सुस्त रह्यो। एक किसिमले अति नै नियन्त्रित
रह्यो।
२०४६/ ४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपालमा आर्थिक
विकासका प्रशस्त यत्न एवं सम्भावनाहरु प्रकाशमा आए तर राजनैतिक खिचातानी र
नेताहरुको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासको गति
अपेक्षाकृत गतिमा अगाडि बढ्न सकेन। तर विकासको गति सुस्त भएता पनि त्यो रोकिएन।
कछुवा चालमा चलिरह्यो।
नेपालको आर्थिक
विकासको गति सुस्त वा प्रकृतिक गतिमा चलिरहेको समयमा नै २०५२ सालमा माऔवादीको अति
विध्वसात्मक एवं अति रक्तपातपूर्ण संघर्ष प्रारम्भ भयो। माओवादी-संघर्षले नेपालको
आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त मात्र होइन विपरित दिशामा दौडायो। माओवादी-संघर्षकालमा
आर्थिक विकासका अनेको संरचनाहरु ध्वस्त हुनुका साथै विभिन्न कारखानाहरु बन्द भए।
खास गरि साना उद्योगहरु बढी प्रभावित भए। रोजगारीको क्षेत्र अति नै संकुचित भयो।
२०६३ सालमा नेपालको
राजनीतिले नया मोड लियो। नेपाल गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्यो। तर गणतान्त्रिक
युगले पनि नेपाली राजनीतिलाई शान्ति र स्थिरता दिन सकेन। स्वार्थी राजनीतिका अनेक
अप्रिय नौटंकीहरु मंचन भए। आर्थिक विकासका मुद्दाहरुले ज्यादै कम, फोहरी राजनैतिक
मुद्दाहरुले बोलबाल कायम राखे। यही समयमा सर्वाधिक नेपालीहरु स्वदेशबाट पलायन भए।
रोजगारीका लागि, स्वदेशको अमृतमय माटो, हावा र पानी, परिस्थितिबस, बिर्सेर विदेशको
जोखिमपूर्ण र कठिन बाटो रोजे। यो कालमा सर्वाधिक संख्यामा युवाहरुले विदेश गमन गरे
जुन अत्यधिक दर्दनाक थियो, किनभने उनीहरुले साथै रहनु पर्ने अवस्थाका पति वा
पत्नीहरुले बिछोडमा पारेर परदेश हिंडे। यस अर्थमा, गणतन्त्र पछिको काल नेपालका
लागि सर्वाधिक दु:खदायी कालको रुपमा नेपालको इतिहास अंकित हुनेछ।
२०६३ देखि २०७२
सालसम्मको अवधिमा नेपालले कछुआ चालमा आर्थिक विकास गरिरहेको थियो। देशमा गरिएका
लगानीहरु पनि बढी मात्रामा, दीर्घकालमा, अनुत्पादक एवं निश्चित भविष्य नभएका
क्षेत्रहरुमा भए। कुशल किसिमले, जोखिमको व्यवस्थापन नगरे, ठूलो परिमाणमा, रकमहरु
आवासीय एवं ब्यवसायिक भवनहरुमा लगानी भए। कमजोर संरचनमा वहुतल्ले भवनहरु निर्माण।
यस किसिमको स्थितिमा, आर्थिक विकासको गति, अनिश्चितताको बाबजुत पनि, एक किसिमले
स्वभाविक गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो। तर एक महिना पहिले (२०७२ साल बैशाषमा) आएको
डर लाग्दो भूकम्पले भने नेपालको आर्थिक विकासलाई तहस नहस पार्यो। नेपाललाई तीस
वर्ष जति पछाडि पुर्यायो। जुन क्षेत्र (भवनहरु) मा नेपालीहरुले विना योजना (जोखिम
व्यवस्थापन नगरेर) अत्यधिक लगानी गरेका थिए भूकम्पले त्यही क्षेत्रलाई क्षत विक्षत
पार्यो। यो भूकम्पले घरहरु मात्र भत्काएन नेपालीहरुको मन पनि भत्काएको छ। भत्केका
मन र घरहरु निर्माण गर्न पच्चिसौं तिसौं वर्ष लाग्न सक्छ।
त्यसकारण नेपालको
वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिले संघर्ष एवं मुठभेड होइन, कलह एवं विग्रह होइन,
शान्ति एवं समन्वय, मेलमिलाप एवं एकताको माग गरिरहेको छ। यो समयमा सम्बन्धित सबै
पक्षहरु मिलेर, संविधान निर्माण गरेर, समयमा नै संविधान जनता समक्ष ल्याउने काममा
जुट्नु परेको छ। दलहरु बीच संविधान निर्माणका सन्दर्भमा पहिचान, क्षेत्रीयता वा
अन्य यसै किसिमका मुद्दाहरुमा मदभेतहरु हुन सक्छन। तर यस किसिमका मदभेदहरु,
मुद्दाहरु समझदारी, सम्वाद एवं सहमति द्वारा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता
समस्याहरु सहजै किनारा लगाउन सकिन्छ, यदि देश र जनताको लागि इमान्दारीपूर्वक काम
गर्ने हो भने। पहिचान, क्षेत्रीयता जस्ता मुद्दाहरुलाई संविधान निर्माण पछि पनि
सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
हालै गएको भूकम्पले
देशलाई गंभीररुपमा बिरामी तुल्याइ दिएको छ। देश अहिले बिरामी भएर ओछ्यान परेको स्थिति
छ। यस्तो बेलामा देशले संघर्ष होइन शान्ति र विकास माग गरिरेहको छ। देशको पहिले
आवश्यक्ता गाँस र बास भएको छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 12, 2015
No comments:
Post a Comment