Local Election and Economic Development-Article-156

देश विकास अब स्थानीय प्रतिनिधि र जनताबाट

मात्र केही दिनपछि अर्थात वैशाख ३१ गते सम्पन्न हुने प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचनले राजनैतिक महत्व मात्र राख्दैन, आर्थिक महत्व पनि उत्तिकै राख्छ। स्थानीय विकासमा अति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय निकाय विगत बीस वर्षदेखि प्रतिनिधिविहीन थियो र यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक विकासमा परेको थियो, आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको थिए। रोजगारको क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गएपछि, नचाहेर पनि युवाहरू जागिरको लागि विदेश पलायन हुन बाध्य हुनुपरेको थियो। त्यस्तो स्थिति अहिले पनि छ। तर अब हुने स्थानीय निर्वाचनले भने स्थानीय तहमा आर्थिक विकासका ढोकाहरू खुल्ने सङ्केत मिल्न थालेको छ। तर एक शर्तमा। र त्यो शर्त हो मतदाताहरू पार्टीको पछि नलागेर आफ्नो ज्ञान र विवेकद्वारा असल प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेतिर लाग्नु। यस्तो नगर्ने हो भने २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म जसरी नेताहरूबाट जनतालाई उल्लू बनाउने काम भयो, तिनै कार्यहरूको पुनरावृत्ति हुनेछ। आर्थिक विकासका मुद्दाहरू ओझलमा पर्दै जानेछ।

    निर्वाचित हुने स्थानीय प्रतिनिधि (दलहरू भित्रबाट) कस्तो हुनुपर्छ? कस्ता व्यक्तिलाई निर्वा्चित गरेर पठाएमा विकासको गतिले तीव्रता लिन्छ? दलहरूले उठाएका उम्मेदवारहरूमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने वा इमानदार (स्वतन्त्र भए पनि) व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने? आफ्नो स्थानको विकास गर्न कहिलेसम्म केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने? यस किसिमका विषयलाई पनि मतदाताहरूले यो निर्वाचनमा गम्भीरतापूर्वक सोचेको देखिएको छ। हुन पनि नेताहरूले गरेका ठगी र सत्ताको लागि लुछाचुँडीका दृश्यहरू हेर्दा हेर्दा जनता दिक्क भइसकेको थियो। र जनताले एउटा उचित निकास खोजिरहेको थियो। यो चुनावपछि, इमानदार जनप्रतिनिधि रोजेर जनताले अब उचित निकास पाउने सम्भावन बढेको छ।

    तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा के छ भने स्थानीय तहमा विकासको गतिलाई तीव्र पारेर मुलुकलाई आर्थिकरूपमा समृद्ध पार्न केवल इमानदार जनप्रतिनिधिको चयन गरेर मात्र हुँदैन। स्थानीय तहमा आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न हामीले वर्तमान आर्थिक विकासको ढाँचामा नै आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। जनताको सोच र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ। नेपालमा स्थानीय विकासको वर्तमान ढाँचाले कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हो भनी मान्दछ। यसैगरी स्थानीय विकासको लागि आवश्यक रकम वा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्छ भनी माग गर्दछ। केन्द्रले तयार पारिदिएको योजना अनुरूप स्थानीय विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ। स्थानीय विकासमा स्थानीय जनताको प्रमुख सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने यथार्थबाट पन्छिएर विकासको लागि हुने कुनै पनि कार्यको जिम्मेवारी लिन चाहँदैन। तर यस्तो सोंचले स्थानीय विकास हुँदैन र परिणामस्वरूप राष्ट्रको पनि विकास हुँदैन।

    स्थानीय विकासको संवाहक स्थानीय जनता होइन भन्ने सोच राजाकालीन सोच हो। राजाकालीन सोचले जनतालाई ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने ‘अल्छी’ मनस्थितिमा पुर्याएको थियो। गैरजिम्मेवार मनस्थितिमा पुर्याएको थियो। गरिब बनाउन सघाएको थियो। तर अब जनताले आआफ्नो क्षेत्रको विकास गर्दै समग्र मुलुकको विकास गर्न ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने सोच त्याग्न आवश्यक छ। हाम्रो क्षेत्रको विकास हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकसित गर्न आवश्यक छ।

    नेपालमा अब स्थानीय तहमा आर्थिक विकासको लहर फैलाउन अमेरिकी एवं पश्चिमी जगत्को ढाँचामा जान आवश्यक छ। पुरातन ढाँचा तत्काल त्याग्न आवश्यक छ। पश्चिमा जगत्ले स्थानीय विकासमा स्थानीय जनता र प्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको पाइन्छ। र यो मान्यतालाई मन्त्रको रूपमा लिएको हुनाले नै पश्चिमन मुलुकका राष्ट्रहरूले द्रुततर गतिमा आर्थिक प्रगति गरेका हुन्। देशवासी पनि धनी भएका हुन्।

    पश्चिमा मुलुकहरूमा कुनै क्षेत्र वा स्थानको विकासको जिम्मेवारी त्यहीका बासिन्दाले लिएका हुन्छन्। स्थानीय प्रतिनिधिहरूको चयन पनि आआफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि गरेका हुन्छन्। केवल राजनीति गर्नका लागि गरेका हुँदैनन्। स्थानीय प्रतिनिधिहरूको समूहले स्थानीय सरकारको स्वरूप ग्रहण गरेको हुन्छ। आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि आम्दानीको स्रोत सृजना गर्ने, विभिन्न किसिमका स्थानीय कर सङ्कलन गरेर विकासका लागि कोष खडा गर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्ने, स्थानीय व्यक्तिको जीवनयापन सरल बनाउन अस्पताल, कलेज, स्कूल, सार्वजनिक समारोहस्थल, वृद्धाश्रम, पुस्तकालय आदिको निर्माण एवं संरक्षणजस्ता कार्य स्थानीय सरकारले गर्दछ।

    पश्चिमा मुलुकहरूमा शहर (City) वा नगर (Town) का बासिन्दा एवं निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विभिन्न किसिमका आर्थिक स्रोत सृजना गर्न सक्रिय रहन्छन्। र पहिलो भरपर्दो स्रोत स्थानीय कर हो। स्थानीय कर नै भरपर्दो र नियमित आर्थिक स्रोत रहेकोले प्रत्येक शहर वा नगरका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आआफ्नो स्थानमा व्यापार एवं व्यवसाय वृद्धि गर्न तल्लीन रहेका हुन्छन्। यसै कारणले गर्दा उनीहरूले व्यापारीहरूलाई सञ्चालनमा रहेको व्यापार अझै प्रभावकारी किसिमबाट सञ्चालन गर्न, नयाँ व्यापार स्थापना गर्न, व्यापारका नयाँनयाँ अवसरको सृजना गर्न सहयोग पुर्याउँछन्।

    अग्नि नियन्त्रण, सुरक्षा (प्रशासन, प्रहरी, न्याय), अस्पताल, विद्यालयजस्ता सेवा विस्तारमा जनप्रतिनिधिहरूले विशेष जोड दिएका हुन्छन्। यी सेवाहरू प्रभावकारी किसिमले प्रदान गरेमा मात्र प्रतिभावान् व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रबाट आएर बसोबास गर्ने अनि त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा बल पुग्ने विश्वासले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्रमा यस किसिमका सेवाहरू विस्तार गर्न हरपल तल्लीन रहन्छन्। शहर वा नगरको सुरक्षाका लागि खटेका प्रहरीको तलब, सुविधा आदि सम्बन्धित शहर वा नगरले नै भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर शहरको आम्दानी बलियो भएमा मात्र उक्त शहरले राम्रो सुरक्षा दिन सक्ने हुन्छ। राम्रो सुरक्षा दिए मात्र व्यापारी एवं व्यवसायीहरू त्यस शहरमा आएर बस्ने हुन्छन्। हुन पनि व्यापारीहरूले जुन शहरमा सुरक्षा र विभिन्न सहयोगहरू सजिलो गरी प्राप्त गर्छन् त्यही व्यापार सञ्चालन गर्छन्। उनीहरूले यसरी व्यापार सञ्चालन गरेमा मात्र सम्बन्धित शहरले करको माध्यमबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्छन्। यस किसिमका परिस्थितिले गर्दा स्थानीय प्रतिनिधिहरू आफ्नो शहरमा व्यापारीहरूलाई विभिन्न किसिमका सुविधा दिन सदा तत्पर रहन्छन्। कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि सर्वप्रथम चाहिने तत्व आर्थिक स्रोत नै हो। यसै कारणले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्न त्यस क्षेत्रमा राम्रो किसिमले आर्थिक क्रियाकलाप (व्यापार, व्यवसाय) सञ्चालन भएको हुनुपर्छ।

    आर्थिक विकासका लागि दुई किसिमका प्रबन्धकीय पद्धति (माथिबाट तल (Top-down approach) र तलबाट माथि (Bottom-up approach) प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। तर व्यवहारमा भने तलबाट माथि प्रबन्धकीय पद्धति बढी प्रचलित छ। पश्चिमा देशहरूले यो पद्धतिलाई ज्यादै उपयोग गरेको पाइन्छ।

    माथिबाट तल प्रबन्धकीय पद्धतिमा सर्वोच्च तहमा बसेकाहरूले विकास निर्माण सम्बन्धी निर्णय लिन्छन् र तल्लो तहमा बसेकाहरूले केवल ती निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा अहिले योजना आयोग वा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका विकास निर्माण सम्बन्धी निर्णयहरूको कार्यान्वयन गाविस र नगर पालिकाहरूले गरेजस्तो। नेपालले यस किसिमको प्रबन्धकीय पद्धतिबाट कहिले पनि विकास गर्न सक्तैन। गरिबीबाट कहिले पनि मुक्ति पाउँदैन। यो पद्धति राणाकालीन सोचको उपज हो। यो पद्धतिले विकासको लागि ‘माथि’ को मुख ताक्ने संस्कार विकसित हुन्छ।

    तलबाट माथि प्रबन्धकीय पद्धतिमा विकास निर्माण सम्बन्धी निर्णय तल्लो तहमा रहेका वा सरोकारवालाहरूले गर्छन् र माथिल्लो तहमा हुनेहरूले तल्लो तहमा रहेकाहरूले गरेका निर्णय औपचारिक किसिमले अनुमोदन गर्ने कार्य मात्र गर्छन्। केवल समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छन्।

    नेपालमा स्थानीय निकायलाई अझै प्रभावकारी तुल्याउन र आर्थिक विकासको गति अति तीव्र पार्न अब पुरानो पद्धति परित्याग गरेर ‘तलबाट माथि प्रबन्धकीय पद्धति’ अनुरूप कार्य गर्न आवश्यक छ। अब हामीले ‘माथिबाट विकास होला’ भन्ने सोच त्यागेर सामान्य जनता एवं स्थानीय प्रतिनिधिहरूबाट आर्थिक विकास हुने सोच राख्न आवश्यक छ। यस्तो गर्न सके मात्र सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय चुनावले महत्व राख्नेछ। नत्र यो स्थानीय चुनाव केवल ‘आया राम, गया राम’ मात्र हुनेछ । यो चुनावले केवल सत्ताका व्यापारी, दलबदलु, राजनैतिक नौटङ्की गर्ने र भ्रष्ट्रचारीहरूलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ। जनताको सन्तान रोजगारका लागि विदेशिने सिलसिला रोकिनेछैन। नेपाल झनै दरिद्र भएर जानेछ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 12, 2017