नेकपाका
नेताहरूमा अर्थ व्यवस्थाबारे अन्योल
नेपाल
कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक हालै (२०७६ माघ
१५ देखि १९ सम्म) काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा नेकपाका विभिन्त तहका
नेताहरूले आआफ्नो विचार राखेका थिए। नेताहरूले आफ्नै दलको सरकारको कामको आलोचना
गरेका थिए। सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकोमा रोष प्रकट गरेका थिए।
सर्वहाराको सरकार भए तापनि दलाल पूँजीपतिहरूको पक्षपोषण यो सरकारले गरेको आरोप
लगाएका थिए।
नेकपा अहिले सरकारमा रहेको र उक्त बैठकमा उपस्थित
यस दलका सदस्य (नेता) हरूले के के मन्तव्य राखे भन्ने कुरा राष्ट्रिय महŒवको भएकोले यहाँ त्यसबारे चर्चा गर्न
खोजिएको छ। आफ्नो दलका नेताहरूको धारणा समावेश गरेर यो सरकारले विभिन्न किसिमका
राष्ट्रिय योजना,
कार्यक्रम
आदि निर्माण गर्ने भएकोले उपस्थित नेताहरूको भनाइलाई केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नेताहरूका ती भनाइहरूको आर्थिक महत्व हुने भएकोले तिनको विश्लेषण
गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन पनि नेताहरूका ती भनाइ नै पछि सरकारका नीति, नियम, कार्यक्रमको रूपमा आउने र जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव
पार्ने हुन्छ।
त्यस बैठकमा चर्चामा आएको एउटा शब्द थियो
‘दलाल पूँजीपति’। दलाल पूँजीपतिबारे विशेष चर्चा भएको थियो।
दलाल पूँजीपति कसलाई भनिएको हो? यो प्रश्नको उत्तर नेकपासँग प्रस्ट
हुनुपर्छ? यदि गैरकानूनीरूपमा व्यापार
गर्नेहरूलाई दलाल पूँजीपति भनिएको हो भने उनीहरूलाई गैरकानूनी कार्य गर्ने
व्यापारी वा उद्योगपति भन्नुपर्यो। त्यस्तो कार्य गरेबापत उसले राज्यको
प्रचलित कानून अनुसार सजाय पाएको छ भने उसलाई आर्थिक अपराधी भन्नुपर्यो। तर यदि
व्यवसायीले आफ्नो पूँजी प्रयोग गरेर, आय आर्जन गरेर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर यदि ठूलो मुनाफा हात पारेको छ भने के
त्यो व्यापारी पनि दलाल पूँजीपति हो? सङ्क्षेपमा भन्दा नेकपाको शब्दकोष अनुसार दलाल पूँजीपति भनेको के हो? यसको अर्थ खुलाउनुपर्यो। अन्यथा यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर
सोझा गरीब मतदाताहरूलाई रिझाउने र व्यापारीहरूलाई हेला गर्ने काम बन्द गर्नुपर्यो। केवल भोट बटुल्ने राजनीति बन्द गर्नुपर्यो।
भूमि (प्राकृतिक स्रोत), पूँजी, श्रम र सङ्गठन उत्पादनका चार महत्वपूर्ण साधन हुन्। कुनै पनि किसिमको
अर्थ व्यवस्थामा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न यी चार वा यीमध्ये केहीको अनिवार्य
संयोग (उपयोग) चाहिन्छ। अर्थात् उपरोक्त चार तत्वहरूको अभावमा कुनै पनि गतिशील अर्थ
व्यवस्थमा उत्पादन सम्भव हुँदैन। सङ्क्षेपमा, कुनै पनि उत्पादन व्यवस्थामा पूँजीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अहिलेको यो अति
व्यापारिक युगमा ‘पूँजी’ विना कुनै पनि कुराको उत्पादन सम्भव छैन। तर यो पूँजीको
सृजना गर्ने कार्य भने पूँजीपतिले गर्छ, श्रमिकले गर्दैन। श्रमिकसँग केवल श्रम हुन्छ र त्यो श्रमको उपयोग
(बिक्री गरेर) उसले आप्mनो
गुजारा गर्छ। अर्थात् बजारमा पूँजीपतिको उपस्थिति नहुने हो भने श्रमिकहरूले श्रम
बिक्री गर्न सक्तैनन्। उनीहरूको जीवन निर्वाह कठिन हुन्छ। श्रम बजारमा श्रम खरीद
गर्ने एउटा मात्र पक्ष हुन्छ र त्यो पक्ष हो पूँजीपति।
अर्कोतिर पूँजीपतिहरूले आफूले सृजना गरेको
पूँजी मुनाफाका लागि लगानी गर्ने भएकाले पूँजीपतिको पूँजीबाट व्यापार सृजना हुन्छ।
श्रमिकले रोजगार पाउँछ। राज्यले उक्त व्यापारबाट कर पाउँछ। यसरी देशले आय प्राप्त
गर्छ र देशको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, देश धनी हुन्छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा यस किसिमबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पूँजीपतिहरूलाई
‘दलाल पूँजीपति’ भनिएको हो भने यस्तो शब्द प्रयोग गर्नेहरूले ‘पूँजी र पूँजीपति’
बारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अलमलमा रहनु हुँदैन।
मह, कमिलाले सृजना गर्दैन। मह मौरीले नै सृजना गर्छ। प्रकृतिको यो नियम
अर्थ व्यवस्थामा पनि लागू हुन्छ। अर्थात् पूँजीको निर्माण पूँजीपतिले नै गर्छ, उद्यमी (Entrepreneurs) ले गर्छ, श्रमिकले गर्न सक्तैन। श्रमिकसँग पूँजी
निर्माण गर्ने सीप (कुशलता) हुँदैन। यदि कुनै श्रमिकमा हुन्छ भने ऊ छोटो समयमा
उक्लेर पूँजीपति बन्न पुग्छ। यस प्रकार पूँजीपतिहरूमा पूँजी सृजना गर्ने क्षमता
भएकोले राज्य र सरकार, दुवैले
उनीहरूलाई पूँजी निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, दलाल पूँजीपति भनेर हतोत्साहित
पार्नुहुँदैन। देशलाई धनी बनाउन पूँजीपतिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूले तिरेको करले
गर्दा नै राज्यले ठूलो राज्यकोष निर्माण गरेको हुन्छ। अर्कोतिर राज्यले प्राप्त
गर्ने दिगो र ठूलो आयको स्रोत पनि कर नै हुन्छ।
दलाल पूँजीपति भन्ने शब्दको अबको यो अति
व्यापारिक युगमा कुनै अर्थ छैन। पहिले, पहिले कम्युनिस्ट नेताहरूले सोझा साझा गरीब जनताको दिमाग भुट्न यो
शब्द प्रयोग गरेका हुन्। यो शब्द अब ‘आउट डेटेड’ भइसक्यो। यो शब्दको प्रयोगले
व्यापारिक जगत्मा नकारात्मक असर मात्र पार्छ।
त्यस बैठकमा व्यापक प्रयोग भएको अर्को शब्द
हो ‘समाजवाद’। समाजवाद बारे सोझै विषय वस्तुमा प्रवेश गरौं। नेपालमा अहिले समाजवाद
लागू गर्नु सम्भव छ? अर्थात्
नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादी तुल्याएर उत्पादनका चार साधनहरू भूमि, पूँजी, श्रम र सङ्गठनलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ? स्मरण रहोस्, समाजवादी अर्थ व्यवास्थामा उत्पादनका
ती चार साधन राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ। तिनलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिइँदैन।
वर्तमानमा कुनै पनि राष्ट्र एउटा छुट्टै अर्थ
व्यवस्था अँगालेर बस्न सक्तैन र उसले विश्व अर्थ व्यवस्थामा आबद्ध हुनै पर्दछ।
अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थाले उदार अर्थ नीति र खुला बजार नीति अँगालेको पाइन्छ।
नेपालले पनि आफूलाई विश्व अर्थ व्यवस्थामा आबद्ध गराउन खुला बजार र उदार अर्थ नीति
अवलम्बन गर्नुपर्छ। वर्तमानमा यस्तो परिस्थिति रहेको अवस्थामा नेपालले के आफ्नो
अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादी बनाउन सक्छ? यदि सक्तैन भने समाजवादको सपना देख्नुको औचित्य के?
नेपालका दुई सीमा जोडिएका छिमेकी, भारत र चीनले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था
अँगालेका छन्। चीन राजनीतिक रूपमा मात्र साम्यवादी छ, आर्थिकरूपमा पूर्ण पूँजीवादी भइसकेको छ।
चीनले त्यहाँका सुधारवादी नेता देंग सियापिंगको पालादेखि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था
अँगाल्न आरम्भ गर्यो भने भारतले पूर्व प्रम पिभी नरसिम्हा
रावको पालदेखि। राव भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता थिए र भारतीय राष्ट्रिय
कांग्रेसको आर्थिक नीति समाजवादी थियो। रावले ‘समाजवाद’ आउट डेटेड भएको देखेर नै
‘लाइसेन्स राज’ समाप्त पारे। देशमा बजार अर्थ व्यवस्था लागू गरे।
चीन र भारत दुई निकट छिमेकीले खुला र बजार
अर्थतन्त्र अँगालेको स्थितिमा के नेपालले समाजवादी अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गर्न
सक्छ? यो एक यक्ष प्रश्न हो। यो प्रश्नको
उत्तर नेकपाका नेताहरूले खोज्न आवश्यक छ। अलमलको स्थितिबाट बाहिर आउन आवश्यक छ।
एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरौं। नेपालले समाजवादी
अर्थ व्यवस्था लागू गर्यो। आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई नेपाल सरकारले
खरीद लागतभन्दा पनि सस्तो पारेर चीन बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो। चिनीको भाउ नेपालका बजारहरूमा भारतका
सीमावर्ती बजारहरू भन्दा पनि सस्तो हुन पुग्यो। यस्तो अवस्थामा के नेपालका
उपभोक्ताले सस्तोमा बिक्री गरिएको चिनी सजिलै खरीद गर्न पाउलान्? के नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा बिक्री
हुने चीनी भारतका सीमावर्ती बजारहरूमा कालाबजारी भएर पुग्ने छैन? नेपालको भारतसँग खुला सिमाना र गहिरो
व्यापारी साझेदारीले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवादी बनाउनु, टाउको तल पारेर कसैलाई उभ्न
लगाउनुजस्तो हो।
मुख्य र सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न– के समाजवादी अर्थ
व्यवस्था लागू गरेर नेपालको गरीबी कम हुन्छ? के नेपाल धनी राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्छ? समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा
गरीबहरूको उद्धार गर्न सकिंदो हो त जहाँबाट साम्यवाद वा समाजवादको उत्पत्ति भयो
त्यहाँबाट नै किन समाजवाद परित्याग गरियो? साम्यवादका जनकहरू चीन र रूसले किन साम्यवाद परित्याग गरे? यो एक अर्को यक्ष प्रश्न हो। यो
प्रश्नको उत्तर पनि नेकपाका नेताहरूले खोज्न आवश्यक छ।
सङ्क्षेपमा हामी समाजवादको होइन सामाजिक
न्यायका कुरा गरौं। गरीबहरूको हातमा पनि राष्ट्रिय आम्दानी कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यसबारे सोचौं। देशमा
ठूलो मात्रामा कसरी रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ, उपायहरू पत्ता लगाऔं। उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसबारे सोचौं।
निर्यात कसरी बढाउने र भारतबाट हुने ठूलो परिमाणको आयात कसरी घटाउने त्यसतर्फ
गम्भीर होऔं।
यी सब कुरा गर्न नेकपाका नेताहरू अर्थ
व्यवस्थाबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ। पूँजीवाद, समाजवाद, उदार
अर्थनीति, खुला बजारबारे नेताहरूमा राम्रो ज्ञान
हुनु आवश्यक छ।
नेताहरूले अर्थ व्यवस्थाका गहनतालाई राम्ररी
बुझ्न आवश्यक छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि नियम, कानून बनाउने नेताहरूमा नै अध्ययनको
कमी देखिएमा, अर्थ व्यवस्थाबारे अलमल देखिएमा
राष्ट्रले आर्थिक विकासको राम्रो दिशा पाउन सक्तैन। चुनाव जित्न जति सजिलो छ, राष्ट्रको अर्थिक विकास गर्न त्यति
सजिलो छैन। यो पेंचिलो कुरा हो। यसलाई बुझ्न गहिरो अध्ययन, मनन र चिन्तन आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 7, 2020
No comments:
Post a Comment