मूल्यवृद्धि
कम पार्न सरकार असफल भएको छ
आफू कुनै आर्थिक विवादमा नपरेर ‘क्लिन’
प्रधानमन्त्री हुन सफल भए तापनि आर्थिक विकासको हिसाबले भने प्रम केपी ओली सफल
देखिएका छैनन्। केपी ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा देशले कुनै विशेष किसिमको वा
राष्ट्रिय महत्वको आर्थिक विकास वा आर्थिक विकासका योजना अथवा कार्यक्रमहरू देख्न
एवं अनुभूत गर्न पाएको छैन। खासगरी महँगी नियन्त्रणको क्षेत्रमा ओली नेतृत्वको
सरकार असफल देखिएको छ। देशमा अहिले मूल्यवृद्धि दर लगभग ७ प्रतिशत छ। क्षेत्रगत
रूपमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि खाद्य एवं पेय पदार्थमा देखिएको छ। खाद्य तथा पेय
पदार्थको मूल्यवृद्धि अहिले लगभग १० प्रतिशत हुन पुगेको छ। तर मूल्यवृद्धि रोक्न
वा मूल्य स्थिर पार्न पनि ओली सरकारबाट कुनै ठोस आर्थिक प्रयास भएको देखिएको छैन।
राजनीतिको जोड घटाउमा नै ओली सरकार बढी व्यस्त देखिएको छ। जनतालाई आर्थिक राहत
दिने अनेक उपायको खोजी गर्नुको सट्टा के कस्ता दाउपेच गरेर आफ्नो सरकारलाई
निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने उद्योगमा ओली सरकार दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ।
राजनीतिक शक्तिको भागबन्डामा अल्झिएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको हालैको प्रतिवेदन अनुसार
तरकारी, मसला, फलफूल, दाल, गेंडागुडीमा अहिले मूल्य वृद्धि उच्च
देखिएको छ। तर गैरखाद्य एवं विभिन्न सेवाहरूको मूल्यवृद्धि भने ५ प्रतिशतको
हाराहारीमा छ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार तरकारी, मसला, फलफूल, दाल
तथा गेंडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि दर अहिले उच्च रहेको छ। यस्तो किन भएको होला? यस प्रश्नको उत्तर सरल छ। उपरोक्त
वस्तु ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात हुन्छ र भारतमा अहिले वस्तु एवं सेवाको मूल्य
उकालो लागिरहेको छ। भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको कट्टर हिन्दूवादी छविले भारतको
बजारमा अहिले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। केही दिन पहिले मात्र भारतमा सवारीका
साधन एवं इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको थियो। तर हामीले भारतमा मूल्यवृद्धि भयो भनेर
नेपालमा पनि मूल्य बढ्छ र यस्तो हुनु स्वाभाविक हो भनेर बस्नु हाम्रो अकर्मण्यता
हुनेछ किनभने हामी विभिन्न किसिमका कार्यहरू गरेर, योजना तथा कार्यक्रमहरू लागू गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छौं।
खासगरी तरकारीको क्षेत्रमा हामी मूल्यवृद्धि रोक्न सक्छौं। खाद्यान्नको क्षेत्रमा
पनि मूल्यवृद्धि रोक्न सक्छौं।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नै, गत मङ्सिर महीनामा तरकारीको मूल्य उच्च
दरमा वृद्धि भएको थियो। र यो मूल्यवृद्धि दर ४२.२१ प्रतिशत थियो। यस्तो हुनुको
प्रमुख कारण हामी तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्नु हो। हामी तरकारी एवं फलफूल
पनि ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात गर्छौं । कति दुःखद कुरा छ, दालभातमाथि चाहिने सामान्य तरकारीमा
पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौं। आफूसँग उपलब्ध सानो जग्गामा पनि तरकारी रोपेर प्रत्येक
परिवारले तरकारीको आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ, सानै मात्रामा भएपनि। यसका लागि सरकारले ल्याउने कुनै ठूलो तरकारी
उत्पादन–नीति पर्खिन पर्दैन। अर्थात् सरकारले विभिन्न किसिमका नीतिगत प्रोत्साहन
दिने हो भने नेपालका पहाडी क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ। र
यसरी उत्पादित तरकारी चीनको तिब्बततर्फ निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ। विकसित देशहरूले
तरकारी उत्पादनमा रोबोटको प्रयोग गरेर मानव श्रम विस्थापित गरिरहेका छन्। हामी भने
यो आधुनिक कृषि युगमा पनि तरकारीसमेतमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। तरकारी समेतका
लागि भारतमाथि आश्रित छौं। आश्चर्यलाग्दो कुरा के छ भने हामीले तरकारी पनि डलर
भुक्तान गरेर भारतबाट खरीद गर्नुपरिरहेको छ। कसरी होला?
भारतसँग हाम्रो व्यापारघाटा जहिले पनि उच्च
बिन्दुमा रहन्छ। हाम्रो आयात व्यापार भारतमुखी छ। दैनिक आवश्यकताका लागि चाहिने
वस्तुहरू दाल, चामल, मसला, बेसार, नून, खुर्सानीजस्ता वस्तु पनि हामी भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं।
हाम्रो कुल आयातमा भारतीय वस्तुको स्थान ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ। भारतमाथिको अति
निर्भरता हटाउन हामीले न विगतमा ठोस प्रयास गर्यौ, न अहिले गरिरहेका छौं।
हामीले भारतलाई निर्यात गरेर कमाएको भारतीय
मुद्राले भारतबाट आयात गरेको वस्तुहरूको मूल्य (भारतीय मुद्रामा) भुक्तानी गर्न पुग्दैन। र नपुग रकम (भारतीय मुद्राको साटो) हामीले भारतलाई
डलर वा विदेशी मुद्रामा भुक्तान गर्नुपर्छ। यसरी नेपाल भारतबीचको व्यापार
असन्तुलनले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक असर परेको छ। दिन प्रतिदिन
नेपाल भारतको संरक्षित बजार हुँदै गएको छ। नेपालको आफ्नो कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन
घट्दै गएको छ। नेपालमा समुचित औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन। र यसतर्फ ओली सरकार
गम्भीर भएको अनुभूत गर्न सकिएको छैन।
मूल्यवृद्धि रोक्ने वा मुद्रास्फीति कम
पार्ने अनेक उपाय छन्। तर सरकारले मूल्यवृद्धिलाई चुनौतीपूर्ण कार्यको रूपमा लिएको
पाइँदैन। ओली सरकारमात्र होइन, विगतको कुनै पनि सरकार मूल्यवृद्धि रोक्न गम्भीरतापूर्वक लागेको
देखिएको छैन।
मूल्यवृद्धि कम पार्न सकिन्छ। कम पार्ने अनेक
उपायहरू छन्। यस लेखमा ती अनेक उपायहरू उल्लेख गर्न सम्भव नभएकोले केही खास
क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि रोक्ने उपायबारे चर्चा गरिनेछ। यस लेखमा तरकारीमा हुने
मूल्यवृद्धि रोक्न सकिनेबारे चर्चा गरिनेछ।
घरेलु आवश्यकताका लागि ठूलो मात्रामा तरकारी
उत्पादन गर्न प्रान्तीय एवं सङ्घीय सरकारले प्रत्येक परिवारलाई प्रोत्साहित
गर्नुपर्छ। शहरी क्षेत्रमा, जुन परिवारसँग बारी छ, त्यस्ता परिवारहरूलाई सरकारले तरकारी उत्पादन गर्न प्रोत्साहित
गर्नुपर्छ साथै कम जग्गा प्रयोग गरेर कसरी बढी तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यस्ता प्रविधि पनि कृषकहरूलाई
सरकारले सिकाउनुपर्छ।
यसैगरी, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सरकारले तरकारी उत्पादनमा जोड दिन विशेष
तरकारी–नीति ल्याउनुपर्छ। कृषिको लागि हाम्रो पहाडी क्षेत्रको व्यापक उपयोग हुन
सकेको छैन। पहाडी क्षेत्रमा तरकारी खेती विस्तार गर्न आवश्यक छ। इजरायलले गरेजस्तो
पहाडमा उन्नत किसिमले कृषि कार्य गर्न सकिन्छ।
तरकारीको भण्डारण व्यवस्थाले पनि तरकारीको
मूल्यवृद्धिमा असर पार्ने भएकोले सरकारले निजी क्षेत्रलाई तरकारी भण्डारण–घर
निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। उचित भण्डारको व्यवस्था गरेर, शीघ्र नाशवान तरकारी लामो समयसम्म
भण्डारण गर्न सकिन्छ र बेमौसममा ती तरकारी आपूर्ति गरेर तरकारीको मूल्य नियन्त्रण गर्न
सकिन्छ। अर्थात् उचित भण्डारण र शीत भण्डारको व्यवस्था गरेर पनि तरकारीमा हुने
अत्यधिक मूल्यवृद्धि रोक्न सकिन्छ।
नेपालमा तरकारीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि
गर्नमा बिचौलिया (मध्यस्थकर्ता) हरूले पनि अहम् भूमिका खेलेको पाइन्छ। ज्यादै कम
अवस्थामा मात्र (बिचौलियाको प्रवेशविना) उत्पादकबाट
तरकारी सोझै उपभोक्तासम्म पुगेको पाइन्छ। बिचौलियाहरूले उत्पादकबाट तरकारी खरीद
गर्ने, त्यसमा ठूलो ‘मार्जिन’ (नाफा जोडेर)
राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले पनि नेपालमा तरकारीको मूल्य आकाशिन पुगेको हो।
बिचौलियाहरूको बाक्लो उपस्थितिले गर्दा एकातिर उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादन
(तरकारी)को राम्रो मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर उपयोक्ताहरूले महँगोमा
तरकारी खरिद गर्नुपरिरहेको छ। तरकारीको मूल्य कम पार्न सीमित सङ्ख्यामा मात्र
बिचौलियाहरूको उपस्थिति हुन दिनु आवश्यक छ। उत्पादकबाट सोझै उपभोक्तासम्म तरकारी
पुग्ने व्यवस्था गरेर पनि तरकारीमा हुने मूल्यवृद्धि कम पार्न सकिन्छ।
तरकारीमा हुने मूल्यवृद्धि रोक्न प्रमुखरूपमा
हामीले आफ्नै भूमिमा, नेपालमा
नै, तरकारी उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ।
तरकारीखेतीका लागि पहाडी भूमि प्रयोग गर्नु अति आवश्यक छ। तरकारीमा आत्मनिर्भर भएर
पनि भारतसँगको व्यापारलाई सन्तुलन उन्मुख गराउन सक्छौं। वा व्यापारघाटा कम पार्न
सक्छौं।
नेपालमा हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने
अनेक उपाय छन्। यदि गर्ने हो भने त्यस्ता अनेक उपाय प्रयोग गरेर मूल्य वृद्धि
नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
मूल्यवृद्धिले सताउने अर्को क्षेत्र हो–
स्वास्थ्य एवं शिक्षा। यो क्षेत्रमा पनि अनेक किसिमका कार्यक्रम ल्याएर
मूल्यवृद्धि कम पार्न सकिन्छ। मात्र मूल्यवृद्धि रोक्ने इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 31, 2020
No comments:
Post a Comment