Methods to Control Price Increase in Nepal- Article-277

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका उपाय

नेपालमा मूल्यवृद्धि एउटा स्थायी समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ। मूल्यवृद्धिलाई केवल सरकारको समस्या हो भन्दै मूल्य नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रले पनि ध्यान न दिएको वा मूल्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी वहन गरेको देखिंदैन। नेपालमा मूल्यवृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म भएको पाइएको छ। मूल्यवृद्धिको, माथि उल्लेख गरिएको वृद्धि प्रतिशत सरकारले दिएको जानकारी अनुसार हो। तर अनौपचारिक स्रोतले दिएको जानकारीलाई पनि आधार मान्ने हो भने केही वस्तु वा सेवामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको पाइन्छ। 

 मूल्यवृद्धिको कारण नै नेपालमा कम आय भएका व्यक्तिको जीवननिर्वाह कष्टकर हुन पुगेको छ। कम आय भएका व्यक्तिले आफ्नो सीमित आम्दानीले केवल दैनिक आवश्यकताका वस्तु मात्र खरीद गर्न सकेका छन्। नेपालमा कम आय भएका व्यक्तिका लागि गैरआवश्यक (पूर्ण वा अर्ध विलासी) वस्तु खरीद गर्नु सपनाको कुरा हुन पुगेको छ। शहरी एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रमा कम आय भएका व्यक्तिको आम्दानीको लगभग ४० प्रतिशत केवल आवास (घर भाडा तिर्न) मा खर्च हुन्छ भने लगभग ६० प्रतिशत दैनिक आवश्यकताका वस्तु एवं सेवा खरीद गर्न खर्च हुन्छ। जति आम्दानी हुन्छ, त्यसभन्दा बढी खर्च भएर बचतको स्थिति छैन।

 नेपालमा मूल्यवृद्धि गम्भीर समस्या भएको हुनाले नै बहुसङ्ख्यक (कम आम्दानी भएका) व्यक्तिहरूले बचत गर्न सकेका छैनन् भने जीवननिर्वाह लागत (Living costs) ज्यादै उच्च भएको हुनाले रोजगारका लागि बहुसङ्ख्यक नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गर्न (विदेश पलायन हुन) बाध्य भएका छन्। कुल जनसङ्ख्याको तुलनामा विश्वमा नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालीहरूको ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थिति छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा लगभग ३० प्रतिशत रहेको पाइन्छ। यो तथ्याङ्कबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि हाम्रो आर्थिक निर्भरता विप्रेषणमा कति छ। हाम्रो अर्थतन्त्र झन्झन् विप्रेषणमुखी हुँदै गएको छ । टोङ्गा, हाइटीपछि, विश्वमा नै नेपाल तेस्रो धेरै (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा) विप्रेषण भित्र्याउने राष्ट्र (सन् २०१९ को अनुमान) हुन पुगेको छ । एक अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको लगभग ३० प्रतिशत जनसङ्ख्या रोजगार वा आर्थिक सहजताका लागि मुलुकबाहिर छ। अर्थात् १ करोडभन्दा बढी नेपाली रोजगार वा सरल जीवन निर्वाहका लागि अमेरिका, क्यानडा, युरोप, अस्ट्रेलिया मात्र होइन, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्। नेपालको श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेशमा हुनु मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि राम्रो होइन। यो स्थितिले कालान्तरमा राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास ल्याउँछ। यो स्थितिले मूल्यवृद्धिलाई, आगोमा घ्यू छर्केझै गरी, झनै चर्को पार्छ। देश आर्थिकरूपमा खोक्रो हुँदै जान्छ।

 मूल्यवृद्धि समाधान नै नहुने समस्या भने होइन। अनेक उपाय अवलम्बन गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर कमजोर आय भएका व्यक्ति एवं परिवारको आर्थिक जीवन सहज एवं सरल पार्न सकिन्छ। अमेरिका, क्यानडा एवं युरोपका धनी राष्ट्रहरूले निरन्तर अनेक उपाय अवलम्बन गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन्। कमजोर आय भएका आफ्ना नागरिकलाई मूल्यवृद्धिको मारबाट जोगाउन सफल भएका छन्।

नेपालमा यस्ता तरीका प्रयोग गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ–

 बिचौलिया कटौती– नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा वितरण मार्गमा बिचौलिया (मध्यस्थकर्ता) हरूको उपस्थिति ठूलो सङ्ख्यामा भइसकेको हुन्छ। यी बिचौलियाहरूले उत्पादकबाट सामान खरीद गर्दा सामानको मूल्य कम दिन्छन् र त्यसमा आफ्नो मुनाफाको उच्च प्रतिशत जोडेर अर्को बिचौलियालाई वा उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन्। यसरी बिचौलियाहरूले वितरण मार्गमा प्रवेश गरेर वस्तुको मूल्य चर्को पार्ने कार्य गर्दछन्। यदि वितरण मार्गलाई छोटो पार्न सक्ने हो, उत्पादकले सोझै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न सक्ने स्थिति सृजना गर्ने हो भने हामीले अनेक वस्तुको मूल्य कम पार्न सक्छौं, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छौं। खुद्रा विक्रेता, पहिलो थोक विक्रेता, दोस्रो थोक विक्रेता, तेस्रो थोक विक्रेता, एजेन्ट, डिस्ट्रिब्युटर्स, मुख्य सप्लायर, अधिकृत विक्रेताजस्ता बिचौलियाहरूको उपस्थिति वितरण मार्गमा कम पार्ने हो भने वस्तुको मूल्य कम पार्न सकिन्छ। कमजोर आय भएका व्यक्तिलाई आर्थिक राहत दिन सकिन्छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

उत्पादनमा यन्त्र र उपकरणको प्रयोग– खाना पकाउने, लुगा धुने, घर सफा गर्ने सामान्य कामदेखि अनेक ठूला–ठूला औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्ने कार्यमा स्वचालित मेशिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। उत्पादन व्यवस्थामा कोरा मानवीय श्रम प्रयोग कम पार्दै स्वचालित मेशिन एवं उपकरणको प्रयोग व्यापक गरेर उत्पादन लागत कम पार्न सकिन्छ। उत्पादन लागत कम पारेर वस्तुको मूल्य कम पार्न सकिन्छ। तर हाम्रो उत्पादन व्यवस्था अहिले पनि परम्परागत छ। अनेक वस्तु उत्पादन गर्न अहिले पनि हामी कोरा श्रम प्रयोग गर्छौं, जसले गर्दा उत्पादन लागत उच्च हुन पुग्छ। अनेक किसिमका उपकरण एवं मेशिनहरूद्वारा महँगो कोरा श्रम विस्थापित गर्न सकेका छैनौं। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा मेशिन एवं उपकरणको भारी मात्रामा उपयोग गर्न सकिएको छैन। यदि यस्तो गर्न सकिने हो भने आकाशिने मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणभित्र राख्न सकिन्छ।

प्रतिस्पर्धा वृद्धि– राष्ट्रिय होस् वा क्षेत्रीय एवं स्थानीय, हाम्रो कुनै पनि बजार प्रतिस्पर्धापूर्ण हुन सकेको छैन। वस्तु वा सेवाको उत्पादन एवं वितरणमा केवल केही व्यक्तिको नियन्त्रण छ। ती नियन्त्रणकारीहरूले जुन मूल्य निर्धारण गर्छन्, बजारमा त्यही मूल्य कायम हुन्छ। यसरी बजारमा केही सीमित व्यक्तिको एक किसिमले पूर्ण नियन्त्रण छ र उनीहरूको इच्छा अनुसार वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण हुन पुग्दछ। बजारमा माग एवं आपूर्तिको अन्तरक्रियाद्वारा नभएर केही सीमित आपूर्तिकर्ता एवं उत्पादक वा विक्रेताहरूको इच्छाद्वारा वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण हुन्छ र उनीहरूले सानै कालमा धेरै आम्दानी गर्ने उद्देश्यका साथ मुनाफाको अंश बढी राखेर मूल्य निर्धारण गर्छन्, जसले गर्दा बजारमा मूल्यवृद्धिको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धापूर्ण तुल्याउने हो, बजारमा उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेताहरूको सङ्ख्यामा भारी वृद्धि गर्ने हो भने बाजरमा विक्रेताहरूबीच बिक्रीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा भएर मूल्यवृद्धिमा कमी ल्याउन सकिन्छ। अहिलेको जस्तो मूल्यवृद्धिको समस्या कम पार्न सकिन्छ । उदार एवं बजार अर्थनीतिद्वारा बजारमा आपूर्तिकर्ताहरूमाझ तीव्र प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ।

प्रयासमा वृद्धि– नेपालका उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेताहरू यति परम्परागत छन् कि उत्पादन, बिक्री एवं वितरण लागत कम पार्नु आफ्नो दायित्व हो भन्ने कुरा बोध गर्दैनन्। उल्टो मूल्यवृद्धि गरेर बढी मुनाफा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सार्है विश्वास गर्छन्। अनेक लागत कम पार्दै, मूल्य कम पारेर दीर्घकालसम्म मुनाफा हात पार्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन् । अर्थात् छोटो समयका लागि व्यापारजगत्मा आएको ठानेर अल्पकालमा ठूलो मुनाफा हात पार्ने दाउमा रहन्छन्। यो कारणले गर्दा पनि नेपालमा मूल्यवृद्धिजस्तो गम्भीर समस्यामा कमी ल्याउन सकिएको छैन। हरेक वर्ष महँगी बढेको बढ्यै छ, कमी आउँदैन। उल्टो आकाशिएको मूल्यवृद्धिको मारबाट जोगिन नेपाली युवापीढी विदेश भास्सिनेक्रम झन्झन् बढेर गएको छ।

 विदेशमा उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेताहरूले लागत कम पार्न विभिन्न किसिमका ठोस प्रयास गर्छन्। लागत कम पार्दै, आफूले बिक्री गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा कम पारेर प्रतिस्पर्धीहरूलाई जित्ने प्रयास गर्छन्। यसरी बजारमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने प्रयास गर्छन्। विदेशमा मूल्य कम पार्नुलाई विक्रेताहरूले ‘बिक्री रणनीति’को रूपमा प्रयोग गर्छन् भने नेपालमा मूल्य चर्को पार्नुलाई ‘बिक्री रणनीति’ को रूपमा लिइन्छ र वस्तुको मूल्य कम पार्ने प्रयास कहिले पनि गरिंदैन। यो स्थिति नेपाली उपभोक्ताहरूको लागि ठूलो समस्या हो। अब मूल्य कम पार्ने ठोस प्रयास चौतर्फीरूपमा हुनुपर्छ।

उत्पादन वृद्धि– उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गरेर पनि मूल्यवृद्धिमाथि अङ्कुश लगाउन सकिन्छ। तर दुःखद कुरा के छ भने हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न सकेको छैन, उल्टो हामी झन्झन् भारतको संरक्षित बजारमा परिणत हुँदै गएका छौं। प्रत्येक वर्ष हामीले भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं। कुल आयातको लगभग ६० प्रतिशत भारतबाट हुने गरेको छ। अचम्म! हामीले भारतबाट ऊर्जा (कुकिङ ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, बिजुली), मोटर, मेशिनरी, औजार मात्र आयात गर्दैनौं, तरकारी, फलफूल, सागपात जस्ता सामान्य कृषि वस्तु पनि आयात गर्छौं। तेल, दाल, चामल आदि पनि आयात गर्छौं। हाम्रो कृषि उत्पादन पनि अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने विषय जनस्तरमा गम्भीरतापूर्वक लिन सकिएको छैन र केवल सरकारलाई दोषी देखाएर पन्छिदै आएका छौं। हिमाली र पहाडी भूभागको व्यापक प्रयोग गरेर कृषि उत्पादनमा अति नै वृद्धि गर्न सक्छौं।

साना व्यापारलाई सहयोग– साना व्यापार सञ्चालनमा सरकार एवं जनस्तरबाट सहयोग गरेर, साना व्यापार स्थापना सजिलो पारिदिएर, साना व्यापारीहरूलाई सहयोग सुझाव दिएर, समस्या परेको खण्डमा समाधानका उपाय बताइदिएर साना व्यापारीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिदिने हो भने उनीहरूबीच मूल्य कम गर्न प्रतिस्पर्धा भएर उपभोक्ताहरूले सस्तोमा वस्तु एवं सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। साना व्यापारीको सङ्ख्यामा जति वृद्धि भयो, त्यही अनुसार वस्तु बिक्री गर्न उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र उपभोक्ताहरूले सस्तोमा वस्तु खरीद गर्न पाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ।

सरकारले मात्र होइन, अब निजी क्षेत्रलगायत जनस्तरबाट पनि बढ्दो मूल्यमा अङ्कुश लगाउने उपायको खोजी हुुनु आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, May 15, 2020