Nepalese Govt Not Serious About Workers Trapped Abroad-Article-278

विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकबारे सरकार के भन्छ?

नेपालको जनशक्तिको ठूलो भाग अहिले स्वदेशमा होइन, विदेशमा कार्यरत छ। यो कुनै नौलो कुरा होइन, सबैलाई ज्ञात भएको कुरा हो। नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषण (Remittance )मुखी रहेको कुरा पनि पुरानै हो। नौलो कुरा के छ भने रोजगारका लागि विदेश पुगेका र अहिले कोभिड–१९ को महामारीले गर्दा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूको स्थितिबारे सरकार पूर्णरूपमा उदासीन छ। विदेशमा उनीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरासम्म सरकारले जान्न खोजेको छैन । देशलाई ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सहयोग पुर्याउने एवं राष्ट्रिय आयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेप्रति यो सरकार संवेदनशील हुन सकेको छैन। सरकार किन यसरी संवेदनहीन भएको होला?

    नेपालका लाखौं परिवारको घर खर्च अहिले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आयले चलेको छ। अतिविपन्न परिवारका लागि आयको स्रोत पनि अहिले वैदेशिक रोजगार नै भएको छ। यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दरो गरी उभ्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रवासी नेपाली श्रमिकप्रति नेपाल सरकार किन यति संवेदनहीन भएको होला? चासो र चिन्ताको विषय भएको छ।

    सरकारलाई राम्ररी थाहा छ, नेपालका बजार, काठमाडौं होस् वा वीरगंज अथवा विराटनगर वा यस्तै अन्य शहर गुलजार बनाउन विदेशबाट कमाएर ल्याइएको पैसाले ठूलो योगदान पुर्याएको छ। गाडी चलाउन इन्धनले काम गरेझैं गरेको छ। रोजगारका लागि विदेश पुगेकाहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि उनीहरूप्रति सरकार किन यति गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको होला? सरोकारवालाहरू जान्न व्यग्र छन्, चिन्तित छन्।

    यस्तो चिन्ता किन व्यक्त गरिएको हो भने हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम’मा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई नेपाल ल्याउनेबारे सरकारले कुनै ठोस सोच वा योजना अगाडि सारेको छैन। उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन के कस्तो योजना वा नीति छ, त्यो उल्लेख गरेको छैन। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूको स्थितिप्रति नेपाल सरकार दुःखित छ भन्ने कुरा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कतै देखिएको छैन।

    मानौं सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकबारे उल्लेख छैन तर पनि स्थिति सामान्य हुनासाथ सरकारले विदेशमा अड्किएका श्रमिकहरूलाई नेपाल ल्याउला र, त्यस किसिमको योजना सरकारसँग छ। तर स्वदेश फर्कने ती श्रमिकहरूको रोजगारको व्यवस्थाका लागि सरकारले के गरेको छ त? यो अत्यन्तै महŒवपूर्ण कुरा, सो नीति तथा कार्यक्रममा कहीं, कतै उल्लेख गरिएको छैन। किन होला?

    विश्व परिस्थितिमा आएको अचानक एवं अनौठो परिवर्तनले गर्दा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई पुनस्र्थापन गराउने दायित्व सरकारको हो। यो दायित्वबाट सरकार उन्मुक्त हुन सक्तैन। सरकारले अभिभावकको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उक्त दायित्व निर्वाह गरेको देखिएको छैन। त्यस्तो महसूस गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन।

    कोभिड–१९ को महामारीको कारणले गर्दा रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्केका वा फर्कने नेपालीहरूलाई स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउने विषय सामान्य होइन, अत्यन्तै महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट हो। विश्वका अनेक मुलुकका वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरसको खोप विकासमा पूर्ण सक्रियता एवं गम्भीरतापूर्वक लागे तापनि यो भाइरसको जटिल प्रकृतिले गर्दा आउने छ महीनासम्म खोप विकास हुने सम्भावना देखिएको छैन। त्यस्तो खोपको विकास गर्न महीनौं लाग्न सक्छ। यस्ता कुरा त्यस क्षेत्रका विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार नेपाली श्रमिकहरूका लागि लामो समयसम्म प्रतिकूल हुन सक्छ। नेपाली श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच लामो समयका लागि अवरुद्ध हुन सक्छ। यसरी यो स्थितिले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट विस्थापित नेपाली श्रमिकलाई राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुनस्र्थापित गराउनु सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं गम्भीर विषय हुन पुगेको छ। तर अचम्म! यति गम्भीर विषयप्रति सङ्घीय सरकार अनभिज्ञझैं प्रतीत भएको छ। किन होला? यो समस्याको गुरुत्वको ज्ञान नभएर वा बेवास्ता नै गरेको हो?

    अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा विस्थापित भएका वा हुने नेपाली श्रमिकहरूलाई राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुनस्र्थापित गराउने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको मात्र होइन, प्रान्तीय सरकारको पनि हो। प्रान्तीय सरकार पनि यो जटिल विषयप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ। केवल राजनीति गर्न वा केही सीमित  व्यक्तिलाई शक्ति (सरकार) मा पुर्याउन सङ्घीय सरकारको स्थापना वा अभ्यास गरिएको होइन। मूलतः आर्थिक विकासका लागि केन्द्रको मात्र मुख नताकेर स्थानीयस्तरमा पनि विकास एवं निर्माणका कार्य सम्पन्न गर्नका लागि प्रान्तीय सकारको  स्थापना एवं अभ्यास गरिएको हो। यो उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारले वहन गर्नुपर्छ। प्रान्तीय सरकारले आफ्नो भूमिका बोध गर्नुपर्छ।

    यसैगरी, स्थानीय सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगार गुमाएकाहरूलाई गाउँ एवं नगर तहमा रोजगार उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। स्थानीय सरकारहरूले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। पन्छिन हुँदैन। विदेशमा रोजगार गुमाएकाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगार उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न किसिमका योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ, त्यो पनि तत्काल। विदेशी श्रम बजारमा पहुँच अवरुद्ध हुनासाथ लाखौं नेपालीको मासिक आम्दानी अनियमित मात्र होइन, लामो समयका लागि रोकिन सक्छ। यो समस्या दीर्घकालीन हुन सक्छ।

    विदेशी श्रम बजारबाट विस्थापित नेपाली श्रमिकहरूलाई राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुनस्र्थापित गराउन सङ्घीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकारहरूले दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्छन्। त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरू यी सरकारहरूले तत्काल ल्याउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोगजार गुमाएका नेपालीलाई राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगार उपलब्ध गराउनु आर्थिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो।

    विभिन्न किसिमका योजना तथा कार्यक्रम विकसित गरेर विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूलाई स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

    कोभिड–१९ ले विश्व बजारलाई तहसनहस पारिरहेको वर्तमान स्थितिमा पर्यटन, उद्योग, सेवा, व्यवसायजस्ता आय एवं रोजगारका क्षेत्र लाभदायक वा उत्पादक हुन सक्तैनन्। यस्तो स्थितिमा कृषि नै भरपर्दो हुन सक्छ। जे जस्तो भएपनि स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरेर दुई छाक खाने समस्या टार्न कृषि क्षेत्र नै भरपर्दो देखिएको छ। त्यस कारण तीनै तहका सरकारहरूले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नेतिर ध्यान दिन र कृषि उत्पादन बढाउन ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। दैनिक आवश्यकता पूरा गरेर जीवन निर्वाह मात्र भएपनि सो गर्न सकिने स्थिति ल्याउन कृषिमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

    सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार सङ्कुचित भई रोजगारको अवसर गुम्ने जोखिमलाई स्वदेशमैं रोजगार सृजना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय क्षमता वृद्धिको अवसरमा रूपान्तरित गर्ने’ भनिएको छ। यसैगरी, ‘वर्तमान सरकारले अघि सारेको सदुपयोगको सिद्धान्त अन्तर्गत नेपालको सबै बाँझो जमीन खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’ पनि भनिएको छ। साथै ‘स्थानीय तहमार्फत् बाँझो रहेको सार्वजनिक जग्गामा करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ’ पनि भनिएको छ।

    माथि उल्लेख गरिएका व्यवस्था विदेशमा रोजगार गुमाएका वा गुमाउन सक्नेहरूका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको रूपमा लिन सकिंदैन। तर जे जस्तो भएपनि यी व्यवस्थालाई उपयोग गरेर केही फाइदा भने उठाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्केकाहरूलाई स्थानीयस्तरमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक जमीन करारमा उपलब्ध गराएर उत्पादन कार्यमा संलग्न गराउन सकिन्छ। उनीहरूको श्रम र सीप (विदेशमा सिकेका) उपयोग गर्न सकिन्छ। र यस्तो व्यवस्था गरेर राष्ट्रिय उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। तर उपरोक्त किसिमका जग्गाहरू उपलब्ध गराउँदा भने कम शुल्कमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस किसिमको सोच वा योजना नौलो भएकोले पछि मात्र शुल्क वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। अहिलेको लागि भने अतिविपन्न परिवारसँग अति न्यूनतम शुल्क मात्र लिनुपर्छ। विदेशमा रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्केकालाई समूहगत खेती वा सहकारी अवधारणा अनुसार खेती गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। र यसरी सामूहिक खेती कामको प्रारम्भ गर्दा तरकारी, फलफूल, साग आदि परीक्षण उत्पादनको रूपमा अभ्यास गर्न सकिन्छ।

    नौलो र जटिल समस्या अप्रत्याशितरूपमा आयो भनेर पिरोलिनुहुँदैन। समस्या समाधान गर्न छाडेर आलोचना गर्नेतिर पनि लाग्नुहुँदैन। सबैले मिलेर यस किसिमका समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ, समस्या देखेर त्यसबाट डराएर भाग्नुहुँदैन। यो ज्ञानको युग हो। ज्ञानको प्रयोग गरेर हामी जटिल समस्यासमेत समाधान गर्न सक्षम हुन सक्छौं। अरूले त्यस्तो गरे भने हामीले किन गर्न सक्तैनौं?

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, May 22, 2020