एमसिसीको
सहयोग स्वीकार गर्नु पछाडिका कारणहरू
लगभग
३१ वर्ष पहिले यही जूनको महीनामा चीन सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र वाक् स्वतन्त्रताको माग
गर्ने आफ्ना नागरिकको आवाज दमन गर्न उनीहरूलाई जेल हाल्ने, थुनछेक गर्ने मात्र नभई ‘कत्लेआम’ नै
गरेको थियो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार त्यो कत्लेआममा तीन सय प्रदर्शनकारीको हत्या
भएको भनिए पनि अन्य स्रोतहरूले दश हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीको हत्या भएको उल्लेख
गरेका थिए। त्यसरी निर्ममतापूर्वक मारिनेमा अधिकांश विद्यार्थी थिए र उनीहरू
बेइजिङस्थित तियानमेन स्क्वायरमा अति नियन्त्रणकारी चिनियाँ कम्युनिस्ट व्यवस्थाको
विरोध एवं नागरिक खुलापनको माग गर्न जम्मा भएका थिए। तर सरकारले
प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रदर्शन स्थलबाट हटाउन उनीहरूको जीउमाथि डोजर चलाएको थियो।
तियानमेन स्क्वायर त्यस दिन रगतले लतपत भएको थियो।
चिनियाँ
सरकारले आफ्नै नागरिकको जून ४, सन् १९८९ मा यसरी निर्मम हत्या गरेको थियो। त्यो हत्याकाण्डलाई चीन
मात्र होइन विश्व इतिहासमा ‘तियान्मेन स्क्वायर प्रदर्शन’, ‘तियान्मेन स्क्वायरकाण्ड’, ‘जून ४ काण्ड’, ‘प्रजातन्त्र आन्दोलन’ भनेर सम्बोधन
गर्ने गरिन्छ। यहाँ चीनको प्रसङ्ग किन उल्लेख गर्न खोजिएको हो भने चीन विश्वको
दोस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति भए तापनि त्यहाँ नियन्त्रणकारी व्यवस्था छ, कम्युनिस्ट व्यवस्था छ, प्रजातन्त्र छैन, र यो कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय
व्यापारका लागि चीनमाथि पूर्णरूपमा भर पर्न सकिंदैन। भोलि कुनै कारणवश चीन सरकार र
नेपालको सम्बन्ध खराब भएमा चिनियाँ जनताले नेपालको पक्षमा बोल्न खोज्दा पनि
चिनियाँ सरकारले बोल्न दिंदैन किनभने चीनमा प्रजातन्त्र छैन। यो कारणले गर्दा हामी
व्यापारको लागि चीनमाथि पूर्णरूपमा भर पर्न सक्तैनौं। अर्को कुरा चीन अहिले यति
बढी व्यापारमैत्री भएको छ कि भोलि उसलाई भारतसँग राम्रो व्यापारिक नाफा हुने
स्थिति भएमा उसले नेपालसँग परम्परागत सम्बन्ध बिर्सेर भारतसँग हात मिलाउन पुग्नेछ।
नेपाललाई महत्व दिनेछैन। चीनले अहिले जहाँ पनि, जहिले पनि, जुनसुकै
अवस्थामा केवल व्यापारिक फाइदा मात्र हेर्छ, विचार गर्छ। चीन आर्थिक महाशक्ति भएकोले नेपाल स्वयम्ले उसमाथि कुनै
दबाब सृजना गर्न सक्तैन र अन्य राष्ट्रद्वारा पनि दबाब सृजना गराउन सक्तैन।
अर्थात् चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा जहिले पनि चीनको नै वर्चस्व रहनेछ।
विसं २००७ देखि २०७७ सम्मको स्थितिको
मूल्याङ्कन गर्ने हो भने बितेको ७० वर्षमा भारतसँग नेपालको कहिले पनि न राजनीतिक
सम्बन्ध, न आर्थिक सम्बन्ध नै राम्रो हुन सकेको
देखिन्छ। बरु सरकारीस्तरमा ब्रिटिश–इन्डिया कालमा, नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो थियो। तर भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालप्रति
उसको दृष्टिकोण उल्टो, झन्झन्
अनुदार हुँदै गयो। कुनै समय स्थिति यस्तोसम्म पनि भयो कि वल्लभभाइ पटेल (सरदार
पटेल) स्वतन्त्र भारतको गृहमन्त्री (15 August 1947– 15 December 1950) भएको बेला नेपाललाई भारतमा विलय गराउने
प्रस्ताव उनले तत्कालीन संसद्बाट पास गराएका थिए रे। वल्लभभाइ प्रकरण छाडेर कुरा गर्दा
पनि सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने कार्य भारतका महत्वाकाङ्क्षी नेताहरूबाट नै
भएको हो। छिमेकीहरूप्रति भारतीय सरकारको दृष्टिकोण प्रारम्भ (स्वतन्त्रता) कालदेखि
नै अनुदार रहँदै आएको छ, भारतीय जनताले छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न
चाहँदाचाहँदै पनि। भारतको संस्थापन पक्षले आफ्नो जनताको आवाज सुनेको उदाहरण छैन
भने पनि हुन्छ, त्यो गाँधी परिवार होस् वा गाँधीइतर
परिवार (मोरारजीदेखि मोदीसम्म)। इन्दिरा
गाँधीले त झन् आपत्काल लगाएर आफ्नै जनताको मुखमा तालासम्म लगाएकी थिइन्। धेरै
नेतालाई जेलमा बन्द गरेकी थिइन्।
भारतले नेपालमाथि विगतमा चारपटक (विसं २०१९, २०२७, २०४५, २०७२) आर्थिक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ।
लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा प्रकरणमा भारत कतिसम्म
अनुदार भएको छ, त्यो जगजाहेर छ। भारतका केही
प्रभावशाली व्यक्तिहरूले नेपालको पक्षमा बोले तापनि भारतको संस्थापन पक्षले सुनेको
छैन र सुन्नेछैन पनि। हुन पनि भारतमा संस्थापन पक्ष स्थापनाकालदेखि नै शक्तिशाली
रहँदै आएको छ। भारतका अल्पसङ्ख्यकहरू, भारतकै संस्थापन पक्षबाट पीडित हुँदै आएका छन्। भारतमा आदिवासीहरूको
सत्तामा पहुँच सपना हुन पुगेको छ। उच्च पद एवं शक्तिमा केवल कहलिएका घरानाहरू
पुगेका छन्। देवेगौडालाई, जो आदिवासी वा तल्लो जातिका हुन्, छाडेर कुरा गर्ने हो भने भारतमा जहिले पनि कहलिएका उच्च जातिका
व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भएका छन्, त्यसमाथि पनि उत्तर प्रदेश राज्यका माथिल्ला जाति धेरै छन्।
व्यापारका लागि भारतमाथि पूर्ण भर पर्ने
स्थिति छैन। विगतका अनुभवहरूले त्यही भन्छ। उल्टो नेपाल, अन्य कारणहरूले गर्दा भारतको संरक्षित
बजार हुँदै गएको छ। नेपालले कुल आयातको लगभग ६० प्रतिशत भारतबाट गर्छ। भारतको
अर्थतन्त्रको आकार एवं नीतिको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालले भारतसँग व्यापारबाट फाइदा
लिने स्थिति ज्यादै कम छ। पछिल्लो समयमा सीमा विवादबारे उत्तर प्रदेशका
मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाललाई दिएको चेतावनी– ‘नेपालले तिब्बतबाट
सिक्नुपर्छ कि उसको अवस्था कस्तो भएको थियो। त्यस कारण नेपालले तिब्बतजस्तो गल्ती
गर्नुहुँदैन’ ले स्वाभिमानी नेपालीहरू झस्केको हुनुपर्छ।
नेपाल यसरी भौगोलिकरूपमा दुई आर्थिक
महाशक्तिको बीचमा हुनु र यी दुई महाशक्ति नेपालको आर्थिक हितका लागि भरपर्दो
नहुनुजस्तो स्थितिले नेपाल बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा पनि अमेरिकाको नजीक
हुनुपर्ने स्थिति सृजना हुन्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाल, अमेरिकाको नजीक हुन आवश्यक पनि छ।
आर्थिकमात्र होइन,
रणनीतिक
दृष्टिकोणले पनि नेपाल अमेरिकाको नजीक हुनु लाभदायक छ। शक्ति सन्तुलनको हिसाबले
पनि उपयोगी छ। हाम्रा यी दुई निकटका छिमेकीहरूमध्ये कुनै एकसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध
बिग्रेमा अमेरिका हाम्रोलागि सहयोगीको रूपमा उपस्थित हुन सक्छ वा त्यस किसिमको
स्थिति सृजना गर्नुपर्छ। र त्यस्तो गर्न अमेरिकामा बसोवास गर्ने नेपालीहरूले
अमेरिकी सरकारलाई नेपालको हितमा कदम चाल्न दबाब दिन सक्छन्, जुन चीनको सन्दर्भमा हुन सक्तैन।
अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक हो र यसले
अमेरिकामा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूको आवाजको बेवास्ता गर्नेछैन। अहिलेको कुरा
गर्ने हो भने भारतपछि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको बसोवास रहेको देश अमेरिका नै हो।
लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू अमेरिकाका अनेक राज्यमा बसोवास गरिरहेका छन् र
उनीहरूले भारतमा नेपालीहरूले गर्ने कामभन्दा राम्रो काम (आम्दानी हुने) पाएका छन्।
वृत्ति विकासको राम्रो अवसर पाएका छन्।
अमेरिका नेपालका लागि एक भरपर्दो
अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि हुन सक्छ। अमेरिकामा बसोवास गर्ने नेपालीहरूलाई मन पर्ने
अनेक मौलिक नेपाली वस्तुहरू (जस्तै चिया, चकलेट, चाउमिन, अचार, पस्मिना, ढाकाका
कपडा, सजावटका सामान, कलात्मक वस्तु, मूर्ति, उपहारका सामानहरू आदि) बिक्री गरेर नेपाली निर्यातकर्ताहरूले राम्रो
आम्दानी हात पार्न सक्छन्। भारतले अहिले त्यस्तै गरिरहेको छ। अमेरिकाको लगभग
प्रत्येक राज्यमा भारतीय सामग्री बिक्री हुने खुद्रा भण्डार देख्न सकिन्छ।
अमरिकामा बसोवास गर्ने ठूलो सङ्ख्याका भारतीयहरूले ठूलो परिमाणमा भारतीय सामान
खरीद गरिदिनाले भारतीय निर्यातकर्ताहरूले अमेरिकी बजारबाट राम्रो लाभ प्राप्त
गरिरहेका छन्।
यी विभिन्न तथ्यहरूको प्रकाशमा अमेरिकी सहयोग
संस्था एमसिसी (Millennium Challenge Corporation) द्वारा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग नेपालले स्वीकार गर्नु नेपाल र
नेपालीहरूको राजनीतिक एवं आर्थिक हितमा देखिन्छ। एमसिसीद्वारा प्रस्तावित सहयोग
राशि, ५० करोड डलर नेपालले प्राप्त गरेर, यो रकम विभिन्न विकास एवं निर्माणमा खर्च
गर्न सक्छ। हुनत वर्तमान नेपाल सरकारले यो रकम जलविद्युत् क्षेत्रमा खर्च गर्ने
सोच एवं योजना अघि सारेको छ तर मेरो विचारमा यो रकमलाई पहाडी राजमार्ग निर्माण
गर्न, पहाडी बजारको विकास गर्न एवं देशभित्र
खपत हुने विद्युत्गृह निर्माणमा खर्च गर्दा उपयुक्त हुन्छ। यसैगरी, परम्परागत कृषिको आधुनिकीकरण एवं
अत्यधिक जनशक्ति प्रयोग हुने ठाउँमा स्वचालित प्रक्रिया स्थापना गर्न खर्च गर्नु
उपयुक्त हुन्छ।
नेपाललाई एमसिसीद्वारा दिइने सहयोगको आर्थिक
महत्व मात्र छैन,
रणनीतिक
महत्व पनि छ। यो कुरा हामीले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ। भावनामा बगेर होइन, यथार्थवादी भएर सोच्न आवश्यक छ।
एमसिसीबारे भ्रम
एमसिसीबारे धेरैलाई तथ्यगत जानकारी छैन।
धेरैले एमसिसीबारे केवल सुनेको, शीर्षक मात्र पढेको भरमा धारणा बनाएका छन्। अर्कोतिर जनतासमक्ष सही
सूचना, जानकारी, विचार पु–याउने समाचार संस्थाहरू सत्य कुरा पाठक, श्रोता एवं दर्शकसम्म पठाउनुको सट्टा
केवल ‘बिकाउ’ सूचना, जानकारी, विचार पु–याउन व्यस्त छन्। यसले गर्दा
एमसिसीबारे सही जानकारी आम व्यक्तिसमक्ष पुग्न सकिरहेको छैन। एमसिसीबारे ‘अनलाइन’
गूगल गरेर थाहा पाउन सकिन्छ र त्यसबारे सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
अर्कोतिर केही बुद्धिजीवी, नेता एवं सम्बन्धित क्षेत्रका
विज्ञहरूले एमसिसीबारे राम्ररी बुझेका छन् तर उनीहरू आफ्नो स्वार्थ र फाइदा अनुसार
एमसिसीको व्याख्या गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय हित अनुसार एमसिसीको कार्य जनतालाई
बुझाइरहेका छैनन्। यस्तो गम्भीर विषयलाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थसँग गाँसेर
हेर्नुहुँदैन, राष्ट्रिय स्वार्थसँग गाँसेर
हेर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा हामी एकजुट हुनुपर्छ, राजनीतिक पृष्ठभूमि जेजस्तो भए तापनि। हामी
कागले कान लग्यो भन्दै कागको पछाडि दौडिन्छौं, आफ्नो कान छाम्दैनौं। एमसिसीबारे
जानकारीको स्थिति पनि यस्तै छ। एमसिसीको विरोध वा पक्ष लिनु पहिले यसको
गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरौं। यस सम्बन्धमा उपलब्ध सामग्री खौजौं, पढौं, सुनौं। चिन्तन र मनन गरौं। सङ्क्षेपमा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा,
कुनै
पनि राष्ट्रबाट ऋण वा आर्थिक सहयोग नलिनु नै राम्रो। राम्रो त आफ्नै
स्रोत एवं साधनको विकास गर्नु हो।
विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 12, 2020
No comments:
Post a Comment