Bishwa Darpan: Land Distribution in Nepal Causing Poverty-Article-335

अवैज्ञानिक भूमि वितरण: हाम्रो गरीबीको कारण

हामी गरीब किन भयौं? नेपाल विश्वका अति गरीब राष्ट्रहरूमध्ये एक कसरी हुन आयो? के कस्ता कारणले हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन अपेक्षित मात्रामा वृद्धि भएन? किन हामी आधुनिक नेपालको स्थापनाकालदेखि नै गरीब रहँदै आएका छौं? आउनुहोस् यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं। यी प्रश्नका उत्तरहरूले हामीलाई अति गरीबीबाट मुक्ति पाउने तरीका देखाउने छ।

इतिहास हेर्दा प्रस्ट हुन्छ, नेपालको भूमि व्यवस्था राजा, महाराजाहरूको हित अनुकूल रहँदै आएको छ। उनीहरूको हित अनुकूल हुनुको कारण राजा भनेको देशको मालिक भन्ने चिन्तन र परम्परा थियो। राजाहरू देशको मालिक मानिएकाले भूमि व्यवस्थापन पनि उनीहरूको इच्छा अनुसार हुँदै गयो।

राजाहरूले तत्कालीन समयको माग तथा आफ्नो आर्थिक फाइदाका लागि विभिन्न किसिमले जमीनको उपयोग गर्न थाले। देशको अनेक भूभाग राजाहरूको सम्पत्ति मानिएकोले जमीनमाथि राजा एवं राजदरबारको नियन्त्रण कायम रह्यो। जमीनमाथि वास्तविक कृषकको स्वामित्व एवं नियन्त्रण कायम हुन सकेन। राजाका नजीक वा उनका नातेदारहरूको हातमा जमीनको ठूलो अंश पर्न गयो।

राजाहरूले विभिन्न सानासाना राज्य विजय गर्दै गए, विजयी राजाहरूले युद्धद्वारा प्राप्त र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जग्गा प्रयोग गर्न जमीनदार नियुक्त गर्न थाले। जमीनदारहरूले प्राप्त जग्गा प्रयोग गरेबापत राजालाई शुल्क बुझाउन थाले।

यसरी नेपालमा जमीनदारी प्रथा उदय भयो। जमीनदारहरूले राजासँग ठेक्कामा लिएको जमीन जोत्न थाले र तोकिएको शुल्क राजालाई बुझाउन थाले। यसरी केही सीमित जमीनदारहरूको हातमा राष्ट्रिय जमीनको ठूलो अंश पर्न गयो। जमीनदारी सकार्न नेपाल मात्र होइन, भारतका पनि धनी वा पेशेवर (जमीनसम्बन्धी काम गर्ने) व्यक्तिहरू नेपाल आए। उनीहरूले तराईका धेरै जमीन जमीनदारीको रूपमा लिए।

नेपालका सामान्य वा कृषियोग्य जमीन परम्परागतरूपमा राजा वा जमीनदारको स्वामित्वमा रहँदै आयो। वास्तवमा जसले कृषि कार्य गर्ने हो उनीहरू जमीनको स्वामित्वबाट विमुख मात्र भएनन्, स्थानीयस्तरमा उनीहरू जमीनदारहरूका स्थायी वा अस्थायी मजदूर भए। अर्कोतिर जमीनदारहरूले कालान्तरमा आफ्नो जमीनदारी अन्तर्गत प्रयोग गरेको जमीनको स्वामित्व पनि लिए। पछि त्यो जमीनको मालिक पनि भए।

यसरी एउटा जमीनदारको हातमा (तराईमा) हजारौं बिघा जमीन रहन गयो भने वास्तविक कृषक कहिले जमीनको मालिक हुन सकेन। वास्तविक कृषकको काम जमीनदारको काम गर्नु र प्राप्त भएको ज्यालाले जीविका चलाउनु हुन पुग्यो। जमीनदारहरूले ज्यादा कम पारिश्रमिक कृषि मजदूरहरूलाई दिने गरेकाले कृषि मजदूरहरूले प्राप्त गरेको ज्याला केवल पेट भर्न (दैनिक खर्च टार्न) मा नै सीमित भयो।

कृषि मजदूरहरूसँग यो कारणले गर्दा कहिले पनि बचत हुन सकेन र उनीहरू गरीबीको दुष्चक्रबाट कहिले पनि बाहिर आउन सकेनन्। सदा गरीबीको जाँतोमा पिसिइरहे। नेपाल लामो समयदेखि गरीब राष्ट्र हुँदै आउनुको पछाडि वास्तविक कृषक जमीनको स्वामित्वबाट वञ्चित हुनु पनि हो। ज्यादै कम ज्याला पाउने हुनाले बढी परिश्रम गर्दा पनि वास्तविक कृषक (कृषि मजदूर) हरूले राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सकेनन्। उनीहरूसँग बचत पनि भएन। सदा गरीबीमा बाँच्न बाध्य भए।

अन्य राजाहरूभन्दा राजा महेन्द्रले देशको अर्थ व्यवस्था राम्ररी बुझे। उनले नेपालमा गरीबीको मुख्य कारण ‘असमान भूमि वितरण’ हो भन्ने तथ्य स्वीकार गरे। उनले आफ्नो शासनकालमा ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लागू (लालमोहर र प्रकाशित मिति–२०२१।८।१) गरे।

उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को प्रस्तावनामा यस प्रकार लेखिएको थियो–मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पूँजी र जनसङ्ख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, र कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले दुईवटा महत्वपूर्ण काम गर्यो । पहिलो, परम्परागतरूपमा चलिआएको जमीनदारी (जीम्दारी) प्रथाको उन्मूलन (परिच्छेद २) र दोस्रो, जग्गाको हदबन्दी (परिच्छेद ३) कायम गर्यो। जग्गाको हदबन्दी अनुसार भित्री मधेस र तराईको क्षेत्रमा एक कृषक परिवारले केवल १० बिघा, काठमाडौ उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौ उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जमीन राख्न पाउने नयाँ कानूनी व्यवस्था भयो।

कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउन जारी गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले, जुन ‘भूमि सुधार’ नामबाट चर्चित भयो, अपेक्षित सफलता पाउन सकेन। यो ऐन जारी भएपछि धेरै जमीनदार वा धनीमानीहरूले यथार्थ जमीनको परिमाण लुकाए। आफ्ना नातेदारहरूको नाममा जग्गा नामसारी वा नक्कली बिक्री गरेर जग्गाको ठूलो अंश आफ्नै हातमा राखे। तर पनि यो ऐनले केही गरिब कृषकहरूसम्म जग्गा पुर्याउन महत्वपूर्ण कार्य गर्यो।

जस्तै, यो ऐन जारी भएपछि कानूनीरूपमा कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले तोकिएको परिमाणभन्दा बढी जग्गा राख्न पाएन र जमीनको वास्तविक नाप कायम भयो। यो ऐन लागू भएपछि अमिनहरूले नेपालभरिको जग्गा नापेका थिए। कुन क्षेत्रमा कति परिमाणमा जग्गा छ भन्ने कुराको यथार्थ नाप र परिमाण दिएका थिए।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू भए पछि पनि सीमान्तकृत कृषकहरू, जो आफैंले खनजोत गर्थे, जमीनको मालिक हुन सकेनन्। उनीहरू धनीमानीहरूको घरमा नियमित वा अस्थायी कृषि मजदूर हुन बाध्य भए। यो कारणले गर्दा, पछिल्लो स्थितिमा पनि सीमान्तकृत कृषकहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउन सकेन। उनीहरू भूमिहीन रहेको अवस्था कायम नै रह्यो।

हालको कानूनी व्यवस्था– ‘भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन २०७६’ ले पनि सीमान्तकृत कृषकहरूको हातमा जमीन पुर्याउन सकेको देखिएको छैन।

घडेरी र जमीनविहीन सीमान्त कृषकहरूलाई स्थानीय सरकारले जमीन खरीद गरेर उपलब्ध गराउने हो भने बहुसङ्ख्यक गरीब कृषकहरूको आर्थिक जीवनमा सुधार आउन सक्छ। र त्यस किसिमले जमीन पाउने कृषकहरूले उन्नत किसिमले कृषि कार्य गरेमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै उत्पादकमा समेत वृद्धि हुन सक्छ।

कृषि उत्पादनका लागि पनि नेपाल अहिले भारतप्रति अति निर्भर हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर जग्गा हुनेहरू पनि कृषि पेशामा नलागेर अरबतिर लाग्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ।

स्थानीय, प्रान्तीय एवं सङ्घीय स्तरमा कृषिमा ठूलो लगानी गरेर, कृषिमा उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर, कृषिलाई सम्मानित पेशाको दर्जा दिएर, सीमान्तकृत वा अति गरीब कृषकहरूलाई जमीन उपलब्ध गराएर, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हो भने नेपालका अति विपन्न परिवारहरूको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै राष्ट्रिय गरिमा पनि बढाउन सकिन्छ।

नेपालमा व्याप्त गरीबी कम पार्न तथा कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न अति विपन्न परिवारहरूको हातमा पनि जग्गा हुन आवश्यक छ। उद्योग एवं व्यापारको क्षेत्रमा हामी अति पछाडि रहेको, कृषि मात्र भरपर्दो रोजगार एवं आयको क्षेत्र हुन पुगेकोले हामीले गरीबहरूको हातमा पनि जग्गा पुर्याउन आवश्यक छ।

अति गरीबहरूलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउन विद्यमान भूमि व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ। स्थानीय, प्रान्तीय तथा सङ्घीय सरकारले जग्गा खरीद गरेर विपन्न परिवारलाई उपयोग गर्न (सदाका लागि वा लिजमा) दिने हो भने निश्चय पनि कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ।

यसरी सरकारबाट जग्गा पाउने विपन्न परिवारहरूले सामूहिक खेती गरेर वा आफ्नो जमीन अरूलाई भाडामा दिएर पनि राम्रो आय गर्न सक्छन्।

नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा भूमिले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो महत्व राख्दछ । नेपालमा उद्योग, व्यापार र कृषिको सन्तोषजनक विकास नभएको र यी क्षेत्रहरूले भरपर्दो किसिमले रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान भूमि व्यवस्थामा सुधार ल्याउन अति आवश्यक छ। सीमान्तकृत कृषक (कृषि मजदूर) हरूको हातमा जमीनको सानो अंश भए पनि पुर्याउन आवश्यक छ।