Bishwa Darpan: Our Leadership and National Economy: Article -367

देशको आर्थिक विकासभन्दा नेताहरूको स्वार्थ ठूलो

एमसिसी सहयोग अन्ततः पास भयो। तर एमाले, एकीकृत समाजवादी, माओवादी एकता केन्द्रलगायत अन्य राजनीति दलहरूले एमसिसी सम्बन्धमा जुन द्वैध चरित्र देखाए, त्यसबाट यो कुरा सप्रमाण प्रस्ट भयो कि यी नेताहरूलाई केवल आफ्नो स्वार्थको चिन्ता छ, कुर्सीको चिन्ता छ, पदको चिन्ता छ, तर देशको बिग्रँदै गएको अर्थ व्यवस्थाको चिन्ता छैन। गएको केही वर्षदेखि यी नेताहरूले एमसिसीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गरिरहेका थिए, जुन कुरा जनताले बुझ्नुपर्ने हो।

एमसिसीलाई नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याखा, अपव्याख्या गरेको राम्रो जानकारी जनतालाई हुँदाहुँदै पनि किन यस सहयोगको काठमाडौका सडकहरूमा विरोध भयो? शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खटिएका प्रहरीमाथि ईंटा र ढुङ्गा हान्ने काम किन भयो? एमसिसीको विरोध गर्न काठमाडौंका सडकहरूमा पुगेका जुन राजनैतिक दलका कार्यकर्ताले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए, तिनै दलका नेताहरूले एमसिसी पास गरे। एमसिसी पास भएकोमा एकअर्कासँग खुशी साटासाट गरिरहेका छन्। कस्तो अचम्मको नाटक!

नेताहरूको यस्तो द्वैध चरित्रले पनि कहीं देशको आर्थिक विकास हुन्छ? यथार्थमा भन्ने हो भने यी नेताहरू र यी नेताका कार्यकर्ताहरू, आर्थिक विकासका विरोधी हुन्। यिनीहरूको स्वार्थी व्यवहारले यो कुराको पुष्टि गर्दछ। र नेपालको आर्थिक विकासको लागि यो एउटा ठूलो समस्या हो। आर्थिक विकासको लागि निर्माण गरिने योजना र प्राप्त हुने सहयोग उपर नेताहरू एकमत हुनुको सट्टा आआफ्नो स्वार्थ र फाइदा अनुसार सहयोगको व्याख्या गर्ने हुनाले नेपालको आर्थिक विकास सुस्त हुन पुगेको हो। नेताहरूको रवैया यस्तै रहने हो, आउने निर्वाचनद्वारा यी नेताहरू विस्थापित नहुने हो भने नेपालको आर्थिक प्रगति अर्को पचास वर्षसम्म पनि सम्भव देखिंदैन।

नेताहरूको स्वार्थी व्यवहारको यो नाटक एकाङ्की होइन। यसका अनेक अङ्क छन्, जुन भविष्यमा देखिने छ। अन्य देशहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहयोगउपर पनि यी राजनैतिक दलहरूले राजनीति गर्नेछन्। नेताहरूले नै नेपाललाई गरीब बनाएका हुन्। ठूल्ठूला योजनाहरूमा लगानी गर्न नेपालसँग पूँजी छैन। उन्नत प्रविधि पनि छैन। प्रशिक्षित एवं कुशल जनशक्ति पनि छैन। यी कुराहरूको लागि नेपालले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था एवं राष्ट्रहरूको सहयोग अनिवार्यरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। भोलिका दिनमा यस्तै किसिमका किसिमका आर्थिक सहयोग लिनुपर्ने भएमा राजनीतिक दलका नेताहरूले ती सहयोगलाई आआफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्नेछन्, सहयोगलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता उपर हस्तक्षेप भएको तर्कहरू पेश गर्दै त्यो सहयोग जहाँबाट आएको हो त्यतै जाने वातावरण सृजना गर्नेछन्। यस्तो अवश्य हुनेछ।

साधन र स्रोतको हिसाबले भने नेपाल गरीब राष्ट्र होइन। दुई ठूला देश चीन र भारतबीच अवस्थित भएकोले नेपाललाई ठूला–ठूला अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न सहज पारिदिएको छ। अहिले नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुगेका छन्। नेपालले राम्रो परिमाणमा रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको छ। नेपालले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्सलाई मात्र पनि राम्ररी उपयोग गर्ने हो भने देशभित्र अनेक उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। यस्तो अनुकूल स्थिति हुँदाहुँदै पनि नेपालको आर्थिक विकास नहुनुको प्रमुख कारण नेताहरूको द्वैध चरित्र र उनीहरूले राष्ट्रको आर्थिक हितभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि ठान्नु हो।

झूटको खेती

नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, झलनाथ खनालजस्ता अनुभवी नेताले पनि एमसिसीको विरोध गरे। एमसिसी स्वीकार गर्दा नेपालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने कुरा गरे। अप्रत्यक्षरूपमा नेपाल अमेरिकाको इशारामा चले चीन रुष्ट भएर क्षेत्रीय सन्तुलन बिग्रिने वा नेपाल द्वन्दमा फस्ने कुरा गरे। एमसिसी पास भएको छ। अब हेरौं के हुन्छ! यी नेताहरूले भनेझैं नेपाल कस्तो द्वन्द्वमा फस्ने हो हेर्दै जाउँ। हेर्दै जाउँ, नेपालले एमसिसी पास गरेपछि नेपालका सडकहरूमा अमेरिकी युद्धपोतहरू देखा पर्छन् कि पर्दैनन्। अमेरिकी सेनाले नेपालमा गश्ती गर्छ कि गर्दैन।

यी नेताहरूले एमसिसी आर्थिक सहयोग हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छन्। तर आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि यसको अपव्याख्या गरिरहेका छन्। प्रश्न एससिसीको मात्र होइन। भोलिका दिनमा विभिन्न राष्ट्रबाट अन्य सहयोग आउँदा यी नेता र यिनीहरूले उचालेका कार्यकर्ताहरूको व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। यसैगरी राष्ट्रको आर्थिक विकासका लगि महत्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा यी नेताहरू एकमत हुन्छन् कि हुँदैन भन्ने कुरा हो।

आफ्नो स्वार्थलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर आफ्नो स्वार्थको रोटी पकाउने नेताहरूको व्यवहारलाई जनताले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता अमेरिकाभन्दा चीन र भारतको व्यवहारसँग जोडिएको छ। चीन र भारतको नेपालसँग सिमाना जोडिएकोले नेपालको सीमा विवाद चीन र भारतसँग हुने स्थिति छ। सीमा विवाद छ पनि। अमेरिकाले नेपालको अस्मितामाथि आँच पुर्याउनु टाढाको कुरा हो। आफ्नै घरेलु समस्यामा जेलिएको अमेरिका नेपालमा सेनाका साथ प्रवेश गर्ने सम्भावना शून्य बराबर छ। तर केही नेताहरू एमसिसीको स्वीकृतिले नेपालमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्ने हल्ला गरिरहेका छन्। नेताहरूले यस्तै हावादारी कुरा गरिरहने हो भने भोलिका दिनमा नेपाल कमजोर भएर उल्टो चीन वा भारतका सेना नेपाल प्रवेश गर्ने स्थिति हुन सक्छ। नेताहरूले यस्ता झूटको खेती गर्नुहुँदैन।

हामी अमेरिकी खेमामा जानुपर्छ भनेको होइन। आफ्नो देशको पूँजीले पुग्छ भने एमसिसी सहयोग नलिंदा हुन्छ। तर सहयोग लिने नै हो भने एमसिसी किन नलिने? रणनीतिक दृष्टिले पनि हाम्रो सम्बन्ध अमेरिकासँग सुखद हुनु राम्रो कुरा हो। हामीले अमरिकासँग सम्बन्ध बिगारे, भोलि हामीलाई भारत वा चीनले दुःख दिए कसलाई गुहार्ने? नेपाललाई भारतले दुःख दिएको अनेक घटनाहरू छन्। र ती घटनाहरूले नेपाललाई दिएको घाउ पनि ताजा नै छ। यसैगरी चीन पनि आक्रामक हुँदै गएको छ। हङकङमा भएको प्रेस स्वन्त्रता आन्दोलनलाई चीनले निर्ममतापूर्वक दबाएको छ। ताइवानप्रति चीनको व्यवहार झन्झन् कटुतापूर्ण हुँदै गएको छ। विभिन्न टापूहरूलाई लिएर जापानसँग चीनका अनेक विवादहरू छन्। सीमा वारपार विवादमा चिनियाँ सैनिकहरूले भारतीय सैनिकहरूलाई कुटेर मारेको दृश्य हामीले अहिलेसम्म पनि बिर्सिन सकेका छैनौं। आफ्नो सिंझ्याङ प्रान्तमा चीनले ठूलो मात्रामा मानवाधिकार हनन गरेको आरोप खेपिरहेको छ।

अब आउनुहोस् नेताहरूले बोल्ने झूठको अर्को उदाहरण हेरौं। नेपालको आर्थिक विकास केवल समाजवादले हुन्छ। त्यसकारण हामी समाजवादमा विश्वास गर्छौं। नेपालको आर्थिक विकास र देशमा सामाजिक न्यायको स्थिति समाजवादी अर्थ व्यवस्था लागू गरेर मात्र गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू पनि नेताहरूले बोल्ने झूठ हो। यस्ता कुराहरू गरेर गरीबप्रति आफ्नो सहानभूति रहेको नेताहरू दर्शाउन चाहन्छन्। अर्कोतिर नेपालका बहुसङ्ख्यक गरीबलाई के विश्वास छ भने समाजवादी अर्थ व्यवस्था (आम नेपालीहरूले कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्था भनेर बुझेको) गरीबहरूको हितमा छ। यो व्यवस्थाले गरीबहरूको गरीबी कम पार्छ। यो कारणले गर्दा नेपालका बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू समाजवादतिर आकर्षित छन्। नेपालमा गरीबहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ। यस किसिमको स्थितिमा गरीबहरूको भोट लिएर चुनावमा सदा विजयी हुन र नित्य सत्तामा रहिरहन नेताहरूले समाजवादको वकालत गरेका हुन्। र यो कुरा नेताहरूले बुझेका पनि छन्।

समाजवादप्रति भ्रम

पूर्ण समाजवाद अहिले संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा छैन। यदि कुनै राष्ट्रमा छ भने त्यस राष्ट्रको नाम दिन म यसै लेखमार्फत चुनौती दिन्छु। अहिलेको सन्दर्भमा समाजवाद भनेको ‘म्याद गुज्रेको’ औषधी हो। म्याद नाघेको औषधीले रोग निको पार्न नसकेझैं समाजवादले पनि गरीबहरूको हित गर्न सक्तैन। उल्टो केही सीमित व्यक्ति धनी हुने र अर्कोतिर बहुसङ्ख्यक व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि झर्ने स्थिति मात्र सृजना गर्छ। कुनै समयमा समाजवादी अर्थ व्यवस्था प्रयोग गर्ने चीनले अहिले त्यो व्यवस्था पूर्णतया त्यागिसकेको छ। अहिले (सन् २०२२ अनुसार) विश्वका १०० अति धनीहरू मध्ये १३ अति धनी चीनका छन्। जुन देश (चीन) मा समाजवादको अति प्रयोग भयो त्यो देशले भने समाजवाद पूर्णतया परित्याग गरिसक्यो। समाजवादले देशको विकास सम्भव छैन भन्ने व्यवहारद्वारा नै देखाइदियो। नेपालमा भने नेताहरू समाजवादबाट मात्र देशको आर्थिक विकास सम्भव छ भन्दै झूटको खेती गरिरहेका छन्। यस्तो झूठको खेती गरेर नै उनीहरूलाई फाइदा छ। देशको आर्थिक विकास र जनताको गरीबीप्रति चिन्तित नहुने नेताहरूबाट के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ!

निष्कर्ष

समस्या मात्र देखाएर पाठकहरूलाई भ्रममा पार्नु वा आफू लोकप्रिय हुन तथ्यहीन कुरा गर्नु एक किसिमको बौद्धिक अपराध हो। त्यसकारण समास्याहरूको प्रस्तुतिको साथै हामीले तिनको समाधान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। नेताहरू देशलाई आर्थिकरूपमा हित हुने कुरा आफ्नो स्वार्थसँग जोडेर विकासमा बाधा पुर्याइरहेका छन्। यो ठूलो समस्या हो। यो समस्याको समाधान के हो भने कुनै पनि किसिमको सहयोग वा योजना जसले नेपालको हित गर्छ त्यस्ता सहयोग र योजना उपर सबै नेताहरू सहमत हुन हामीले उनीहरूलाई दबाब दिनुपर्छ। उनीहरूले बुन्ने स्वार्थको जालमा फस्नुहुँदैन। भारत, चीन, जापान वा अन्य कुनै पनि राष्ट्रले दिने कुनै पनि सहयोग हामीले नेताहरूको स्वार्थको एजेन्डा बन्न दिनुहुँदैन।