कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर
नेपाली
राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको बलियो प्रभाव रहेसम्म, कम्युनिस्टहरू दलगतरूपमा बलियो भएसम्म र कम्युनिस्टहरू सरकार बनाउने
स्थितिमा रहेसम्म नेपालमा तीव्र आर्थिक विकास सम्भव छैन। यो कुरा सुन्दा अप्रिय लाग्न
सक्छ तर यथार्थ यही हो। खासगरी कम्युनिस्ट विचारधारा नजीक रहेका पाठकहरूलाई यो
कुरा रुचिकर नलाग्न सक्छ। तर यो निष्पक्ष विश्लेषण हो। प्रमाणहरूको आधारमा प्राप्त
निष्कर्ष हो।
नेपाली
राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको अति प्रभावको कारण नेपालको आर्थिक विकासको गति अति
सुस्त हुन पुगेको हो। नेपालीहरू अहिले केवल श्रम मात्र बिक्री गरेर, रेमिट्यान्सको भरमा बाँच्नुपर्ने
स्थितिमा पुगेका हुन्। यो यथार्थ कल्पनाको भरमा भनिएको होइन, २०४७ सालदेखि हालसम्मको मूल्याङ्कनको
निष्कर्ष हो। कम्युनिस्टहरूले निरन्तर नेपालको राजनीतिलाई अनिश्चित र अस्थिर
पार्दै आएका छन्। नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढाएका छन्। कम्युनिस्टहरूकै कारण
नेपालमा आआफ्नो प्रभाव वृद्धि गर्न अहिले भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको
छ।
२०४७
देखि २०६२ सम्म नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको अति बलियो प्रभाव थियो। यो
कालमा नेपालको आर्थिक अवस्थामा कुनै पनि किसिमको सुधार आउन सकेन। राष्ट्रिय
राजनीतिमा हुने अनेक किसिमका उथलपुथलले गर्दा आर्थिक विकासको लागि चाहिने अनुकूल
वातावरण पटक्कै निर्माण हुन सकेन। मन्द गतिमा चलिरहेको नेपालको आर्थिक विकासको
गाडी माओवादीहरूको रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षले गर्दा झनै सुस्त हुन पुग्यो।
माओवादीहरूले चलाएको दस वर्षे (२०५२ देखि २०६२ साल) सशस्त्र सङ्घर्षले नेपालको
आर्थिक विकासको गाडीलाई सुस्त गतिमा पनि अगाडि बढ्न दिएन, उल्टो प्रतिगमनको अवस्थामा पुर्यायो।
यो कालमा माओवादी नेताहरूको निर्देशनमा बैंक लुट्ने र भौतिक संरचना ध्वस्त पार्नेजस्ता अनेक कार्यहरू
भए। माओवादी नेताहरूले व्यापारीहरूलाई धम्क्याउने र चन्दा असुल उपर गर्नेजस्ता
कार्यहरू गरे जसले गर्दा स्थिर र शान्त व्यापारिक वातावरण भयभीत र तनावपूर्ण हुन
पुग्यो अनि देशको आर्थिक अवस्था अनिश्चित एवं दयनीय भएको कारणले गर्दा ठूलो
सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारको खोजमा देश छाडे।
कम्युनिस्टहरूको
माझमा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको माओवादी दल नेपालमा विदेश हस्तक्षेप बढाउन एक पाइला
अगाडि नै देखियो। तत्कालीन सरकार र आफूबीच हुने १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामा
माओवादीले भारतलाई मध्यस्थता गर्न लगाएर नेपालको राजनीतिमा भारतलाई सबैले
देखिनेगरी र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने मौका दियो।
कम्युनिस्टहरूले
गर्दा नेपालको राजनीतिले अहिले पनि स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको छैन। गरीबीका कारण
अहिले पनि रोजगारका लागि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशतिर लाग्ने क्रम जारी
छ। नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता दिन सक्नेगरी बलियो स्थितिमा रहेका कम्युनिस्ट
दलहरू– एमाले, माओवादी एवं समाजवादी, नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर पार्न सक्रिय
छन्।
काङ्ग्रेसको
कुरा नगरौं । कम्युनिस्टहरूले झैं, काङ्ग्रेसले गरीबलाई धनी हुने सपना देखाएको छैन। यो कारणले गर्दा
काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टहरू जति दोषी ठहर गर्न सकिंदैन। हुनत काङ्ग्रेसीहरूसँग
नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठोस योजना तथा कार्यक्रम नै छैन। जसरी भए पनि सदाकाल
सत्तामा रहनु काङ्ग्रेसको एक मात्र र प्रमुख उद्देश्य हुन पुगेको छ। नेपालको आर्थिक
विकासको लागि काङ्ग्रेससँग स्पष्ट योजना छैन। २०६३ सालदेखि नेपालको आर्थिक विकास
सम्बन्धमा काङ्ग्रेसले ढुलमुले नीति लिंदै आएको छ।
यस
आलेखमा नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका प्रभावकारी र निर्णायक भएसम्म
नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा किन हुन सक्दैन त्यसबारे विस्तृत चर्चा गरिने छ।
नेपाल भित्र होइन,
नेपाल
बाहिरका कारक तत्वहरूले नेपालमा कम्युनिस्टहरू बलियो अवस्थामा रहेसम्म किन र कसरी
आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याउने छन् त्यसबारे चर्चा गरिने छ।
अहिले
पश्चिमा देशहरू धनी छन् र पैसा पनि उनीहरूसँग नै छ। विदेशमा गएर लगानी गर्न सक्ने
स्थितिमा पनि उनीहरू नै छन्। तर पश्चिमा देशहरू कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था
रुचाउँदैनन्। कम्युनिस्ट व्यवस्थाद्वारा कुनै राष्ट्रको आर्थिक विकास हुन सक्छ
भन्ने कुरामा उनीहरूलाई पटक्कै विश्वास छैन। नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको
भूमिका निर्णायक र प्रभावकारी भएकोले नै पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन नगरेका हुन्। पश्चिमा राष्ट्रहरू चीनमा लगानी गर्छन्
तर नेपालमा लगानी गर्न हच्कन्छन्।
नेपालमा
लगानी गरेर यहाँ उत्पादित वस्तु चीनतर्फ जान दिन चीन पनि तयार छैन। नेपालका
कम्युनिस्टहरूमाथि चीनले पटक्कै विश्वास गरेको छैन। चीनले नेपालका कम्युनिस्टहरूको
स्थिति र मनोविज्ञानको केवल उपयोग मात्र गरेको छ, उनीहरूमाथि विश्वास गरेको छैन। आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालका
कम्युनिस्टहरू भारतसँग पनि घाँटी जोड्न जान सक्छन् भन्ने चीनलाई अनुमान मात्र होइन, विश्वास छ। पुष्पकमल दहालले माओवादी
सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व भारतबाटै गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, उनले १२ बुँदे सम्झौता अन्तर्गत
भारतलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह पनि गरेका थिए। चीनले कम्युनिस्टहरूको यस्तो
द्वैध चरित्रको अवलोकन मात्र गरेको छैन, निगरानी पनि गरिरहेको छ।
चीन पक्का व्यापारी देश हो । नेपाल जस्तो राजनीतिमा सदा अस्थिर रहने देशमा उसले लगानी गर्दैन। उल्टो चीनले नेपाललाई त्यो स्थितिसम्म कमजोर पार्ने चेष्टा गर्छ जुन स्थितिमा नेपालमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न उसलाई सजिलो होस्। वर्तमान स्थितिमा नेपाल धनी होस् भन्ने मनस्थितिमा चीन छैन।
नेपालमा
एक किसिमका यस्ता कट्टर कम्युनिस्टहरू छन्, जो पूँजीलाई शोषणको माध्यम ठान्छन्। पूँजीपतिलाई वर्गीय शत्रु
देख्छन्। सम्पत्ति भएर लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा भएका व्यक्तिहरूलाई सामन्त, शोषक एवं दलाल भन्छन् । निजी रूपमा
गरिने सम्पत्ति सृजना, सङ्ग्रह
र प्रयोगलाई अपराध ठान्छन्। यी कट्टर कम्युनिस्टहरूले सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको होइन
कम्युन (समाज) को स्वामित्व होस् भन्ने लक्ष्य राख्छन्। निजी पूँजीले समाजको शोषण
गर्ने भएकोले पूँजी समुदायको नियन्त्रणमा होस् भन्ने सिद्धान्त राख्छन् । लगानी
गर्ने बजार (समाज र त्यसको मनोविज्ञान) ले, यस्तो स्थितिमा कसरी नेपालमा लगानी गर्ने त?
कम्युनिस्ट
सिद्धान्तलाई गरीबहरूको हितमा रहेको भनेर व्याख्या गरिए तापनि यथार्थमा यो
सिद्धान्तले केही नेताहरूलाई शासक हुन सहयोग गर्नुबाहेक केही गर्न सकेको छैन।
भारतको पश्चिम बङ्गालमा लामो समयसम्म कम्युनिस्टहरू सत्तामा रहे। कम्युनिस्टहरूले
पश्चिम बङ्गाललाई धनी होइन उल्टो गरीब बनाए। कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु सन् १९७७
देखि २००० सम्म पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री भए। पाँचपटक मुख्यमन्त्री भएर २३
वर्षसम्म सत्तामा रहँदा ज्योति बसुले पश्चिम बङ्गालको अर्थ व्यवस्थामा सुधार
ल्याउन के योगदान पुर्याए? केही खास योगदान पुर्याएनन्, उल्टो पश्चिम बङ्गाललाई झन् गरीब पारे। ३४ वर्षसम्म कम्युनिस्टहरूलाई
काँधमा बोकेको (सत्तामा पुर्याएको) पश्चिम बङ्गालको जनताले गरीबीबाहेक केही पाएन।
भोको पेट बसेर, कम्युनिस्टहरूलाई विजयी गराए, सत्तामा पुर्याए । तर यस्तो गरेर
पश्चिम बङ्गालको जनताले के पायो?
संसारका
लगानीकर्ताहरूले पश्चिम बङ्गालको स्थिति नियालेर हेरे। त्यसको विश्लेषण गरे। अहिले
पनि भारतका अन्य राज्यमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले तुलनात्मकरूपमा पश्चिम
बङ्गालभन्दा बढी लगानी गरिरहेका छन्।
नेपालको
स्थिति पनि भारतको पश्चिम बङ्गालजस्तै भएकोले विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालको
आर्थिक वातावरणलाई पत्याइरहेका छैनन्। नेपालमा गरिने लगानी लाभदायक हुन्छ भन्नेमा
उनीहरूलाई पटक्कै विश्वास छैन। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको अति प्रभावले नेपालको
राजनीतिलाई निरन्तर अस्थिर पार्ने र अस्थिर राजनीतिले अर्थनीतिलाई पनि अस्थिर र
अनिश्चित पार्ने भएकोले बाह्य लगानीकार्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न डराइरहेका छन्।
नेपालको
राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका महत्वपूर्ण एवं निर्णायक रहेसम्म नेपालले
जतिसुकै उदार अर्थनीति निर्माण गरे पनि विदेशीहरूले लगानी गर्ने सम्भावना
देखिंदैन। विडम्बना १ २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालको शासन व्यवस्थामा
कम्युनिस्टहरूको बलियो प्रभाव रहँदै आएको छ। २०६३ पछि त नेपालको अर्थतन्त्र नै
कम्युनिस्टहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ।
विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 17, 2023
No comments:
Post a Comment