Bishwa Darpan: Unnatural Government: Problem in Economic Development-Article-408

अप्राकृतिक सरकारः आर्थिक सङ्कट

कुनै पनि राष्ट्रले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नका लागि त्यस राष्ट्रमा स्थिर सरकार हुन आवश्यक छ। सरकार स्थिर नभएमा असल एवं प्रभावकारी आर्थिक योजना, कार्यक्रम एवं नीतिहरूले पनि काम गर्दैनन्। यो नौलो कुरा होइन।

नेपालमा स्थिर सरकार त छैन नै, अस्थिर नै भएपनि प्राकृतिक सरकार छैन। नेपालमा अहिले अप्राकृतिक सरकार छ र यो अप्राकृतिक सरकार छल–कपट, दाउपेच र जालझेलको जगमा निर्माण भएको हो । जनमतको कदरमा भएको होइन। यो नौलो कुरा हो। संसदीय व्यवस्थामा यस्तो घटना बिरलै देख्न पाइन्छ। हाम्रो दुर्भाग्य! हामी हेर्न अभिषप्त छौं, विवश हेरिरहेका छौं।

अब स्पष्टरूपमा कुरा गरौं। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अप्राकृतिक सरकार हो। वर्तमान संविधान, जुन नेता र दलहरूको स्वार्थका लागि निर्माण गरिएको हो, त्यस अनुसार यो सरकार वैधानिक त छ, तर यो नैतिकताको धरातलमा उभिएको छैन। दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसदीय व्यवस्थाको नै खिल्ली उडाएको छ। संसदीय व्यवस्थामा सर्वाधिक ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको यो संसारभरि नै एक सर्वस्वीकार्य मान्यता हो। यो मान्यताअनुरूप सर्वाधिक ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने थियो। तर भएन।

जग हँसाउँदै पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका सत्ताका चतुर खेलाडी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता लेनदेनका लागि संसदीय व्यवस्थाको उपहास गर्दै संसद्मा तेस्रो ठूलो दलसँग साँठगाँठ गर्यो। आफ्नो (नेका) नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने थियो तर भागबन्डाका लागि पुष्पकमल दाहाललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दियो। सत्ताका लागि काङ्ग्रेसले इतिहासमा नै ठूलो भूल गर्यो ।यो भूल सच्याउन सकिंदैन।

काङ्ग्रेसको सत्ता लोभले गर्दा अहिले उसैको बलियो समर्थनमा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। संसद्मा तेस्रो ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्दा, प्रधानमन्त्री बन्दा, पुष्पकमल दाहाललाई लज्जाबोध हुनुपर्ने थियो। तर केको लज्जाबोध हुनु १ २०५२ सालमा दाहाल नेतृत्वको माओवादीले रक्तपातपूर्ण ढङ्गले, संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि होइन, अपितु एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू गर्नको लागि सङ्घर्ष गरेको थियो। र अर्को कुरा, सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि गर्न तयार हुने पुष्पकमल दाहालको लागि सानो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्दा लज्जाबोध हुने कुरै भएन। यथार्थमा लज्जाबोध नेपाली काङ्ग्रेसलाई र यस दलको नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवालाई हुनुपर्ने हो। तर देउवा रोम जल्दा पनि बाँसुरी बजाएर बस्ने राजा निरोजस्तो भएर बसेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक आदर्श, मूल्य, मान्यता, संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्थामा दाग लाग्दा पनि देउवा (सत्ताका लागि) निरोझैं बाँसुरी बजाउनमा व्यस्त छन्। सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार छन्। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थपानाको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको गौरवमय योगदानको इतिहास जोगाउन लाग्नुको सट्टा संसदीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेसकै विरोधमा हतियार उठाउने पुष्पकमल दाहालसँग हात मिलाएर सत्ताको कुर्सीमा सदा विराजमान हुने अवसरको उपयोग गर्न देउवा व्यस्त छन्। आफूलाई सफल नेतृत्वकर्ता मानिरहेका छन्। देउवा र पुष्पकमल दाहालको सहकार्य नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा ‘अति ठूलो भूल भएको’ भनी चर्चित र कलङ्कित हुनेछ।

दीर्घकालमा ‘देउवा नीति’ले नेपाली काङ्ग्रेसको क्षय नै गर्नेछ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट असल व्यक्तिहरू बाहिरिनेछन्–स्वर्णिम वाग्लेझैं। अस्थिर सरकारभन्दा पनि अप्राकृतिक सरकार देशको आर्थिक विकासको लागि बाधक हुन्छस घातक हुन्छ। यस कारणले गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर, यी दुई दलको सहभागितामा सरकार निर्माण हुनु आवश्यक थियो र छ।

संसद्मा ठूलो दल भएकोले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनु आवश्यक छ। पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्नु नैतिकरूपले पटक्कै उचित देखिंदैन। जनताले माओवादीलाई सरकार निर्माण गर्न होइन, विपक्षमा बस्न मत दिएको हो। यो कुरा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने थियो। नेपाली जनताले पुष्पकमल दाहाल एवं माओवादी नेतृत्वको सरकार रुचाएको छैन। किनभने सबैलाई राम्ररी थाहा छ, दाहाल नेतृत्वको सरकार, स्वार्थका लागि बनेको सरकार हो। यो सरकार देशको हितका लागि उपयुक्त छैन।

अप्राकृतिक सरकार राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि हितकर नहुनुका कारणहरू के के हुन् त?

स्थायी सरकार भनिने उच्च प्रशासनिक संयन्त्र (मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय)हरूले अप्राकृतिक सरकारमाथि विश्वास नै गर्दैनन्। यो अप्राकृतिक सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । आधार कमजोर भएको संरचना जुन बेला पनि भत्किन सक्छ। मनमा यस्तो ठानेर यी संयन्त्रहरूले जिम्मेवारीपूर्वक र तदारूकताका साथ काम गर्दैनन्। उल्टो उच्च प्रशासक (मन्त्री)हरूलाई रिझाएर व्यक्तिगत फाइदा लिनतिर लाग्छन्।

अप्राकृतिक सरकारमा रहँदा कार्यक्रम, योजना तथा नीति निर्माता (मन्त्री )हरूलाई आफू कहिलेसम्म पदमा रहन पाउने हो भन्ने टुङ्गो हुँदैन। टुङ्गो नभएको हुनाले उनीहरू राष्ट्रविकासका कार्यमा केन्द्रित हुनुको साटो सस्तो लोकप्रियता आउने काममा व्यस्त हुन पुग्छन्। उनीहरूको महत्वपूर्ण समय केवल उद्घाटन, भ्रमण, निरीक्षण आदिमैं व्यतीत हुन्छ। उनीहरू पदमा रहन्छन्, तलब–भत्ता पनि पाउँछन् । तर काम भने आफ्नो र दलको लोकप्रियता वृद्धि हुने मात्र गर्छन् । अर्को चुनावमा विजयी हुने वातावरण तयार पार्ने कामहरू गर्छन्।

विदेशी लगानीकर्ता, दातृराष्ट्र, दातृ संस्थाहरूले पनि अप्राकृतिक सरकारमाथि विश्वास गर्न गा¥हो मान्छन्। आफूले गर्ने लगानीको भविष्य भोलिका दिनमा कस्तो हुने हो भनेर स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरू झस्किन सक्छन्। यो कारणले पनि प्राकृतिक एवं स्थिर सरकार निर्माण हुन आवश्यक छ। एक इमानदार नेताको नेतृत्वमा सरकारको निर्माण हुन आवश्यक छ।

जारी युद्ध समाप्त गर्न रूस र युक्रेनमाथि चौतर्फी दबाब परिरहेको छ। चीनले रूसको विरोध नगरे पनि यो युद्ध समाप्त होस् भनी चाहेको छ। यो युद्ध चीनको पनि आर्थिक हितमा छैन। अहिले विश्वभरि र मुख्यगरी अमेरिकामा देखिएको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख छ। यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने सङ्केत देखिएको छ। विज्ञहरू, सन् २०२३ मा आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतको हाराहारीमा हुने भविष्यवाणी गर्दैछन्। यस्तो स्थितिमा नेपालमा स्थिर र प्राकृतिक सरकार हुन आवश्यक छ। स्थिर र प्राकृतिक सरकार भए मात्र नेपालले यस स्थितिको फाइदा उठाउन सक्छ। प्रभावकारी योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ।

एमालेका नेताहरूले केवल आफ्नो दल र आफ्नो हित मात्र नसोचेर, राष्ट्र र जनताको लागि नेकासँग सहकार्य गरेर, नेका र एमाले मिलेर सरकार निर्माण गर्न उपयुक्त मात्र होइन, आवश्यक नै देखिएको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रको आर्थिक हित गर्न सक्दैन।

देश आर्थिकरूपमा निकै कमजोर भइसकेको छ। देशको स्थिति बूढो हात्तीजस्तो भएको छ, कुनै पनि बेला थचक्क बस्न सक्छ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण एमाले र नेका यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। यी दुवै दलले दम्भ र स्वार्थ भुल्न आवश्यक छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि सोच्न आवश्यक छ।

नेका र एमालेभित्रबाट इमानदार नेताहरूको उदय हुन आवश्यक छ। पुराना नेताहरू दुवै दलबाट बाहिर जान आवश्यक छ । यस्तो भए मात्र नेपालमा आर्थिक विकासको ढोका खुल्नेछ।

ओली, देउवा, नेपाल, दाहाल, खनाल, यादव, ठाकुर, महतो आदिले सक्रिय राजनीतिबाट सन्न्यास लिन अब ढिलो गर्नुहुँदैन। अहिले तपाईंहरूले सन्न्यास लिएमा आउने पुस्ताले तपाईंहरूको सम्मानमा तपाईंहरूकै जीवनकालमा सालिक बनाउनेछन्, आदर–सम्मान गर्नेछन्। हृदयमा राख्नेछन् । त्यस्तो गर्नुभएन भने …