Bishwa Darpan: The Causes of Present Struggle in Nepal is Nation's Weakening Economy-Article- 434

वर्तमान अन्दोलनको मुख्य कारण आर्थिक समस्या

अहिले आर्थिक क्षेत्रमा लेख्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रलाई बिरामी अवस्थामा पु-याउँदै छ। देशका उद्योग र व्यापार सुस्त गतिमा छन्। कतिपय व्यापारहरू बन्दसमेत हुँदैछन्। देशमा जनशक्तिको अभाव भएर राष्ट्रिय कृषि दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन। राष्ट्रिय उत्पादन घटेर नेपाल छिमेकी राष्ट्र (भारत र चीन)को भरपर्दो बजार बन्दै गएको छ। बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा चरम निराशा छ। यस्ता अनेक विषयहरू छन्, लेख्नुपर्ने। तर यी सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय भनेको हाल नेपाल अशान्त हुनुको कारण खोज्नु रहेको छ। त्यसैले त्यस उपर चर्चा परिचर्चा गर्नु रहेको छ।

नेपाल अहिले अशान्त हुनुको मुख्य कारण भनेको आर्थिक नै रहेको छ। विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरू वर्तमान सरकार, सरकारका घटक दल र अन्य दलहरूको विरोधमा सडकमा आउनुको मुख्य कारण आर्थिक नै रहेको छ। अहिले जनता वर्तमान सरकारको विरोधमा सडकमा आएका हो। पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली आदिका कार्यशैलीको विरोधमा आएको हो। उनीहरूको सत्तामुखी प्रवृत्तिको विरोधमा सडकमा आएको हो। राष्ट्रिय राजनीतिलाई हामीले हाम्रोवरिपरि घुमाउन सक्छौं भन्ने उनीहरूको मनोमानी एवं दम्भको विरोधमा सडकमा आएको हो।

अहिले जनता सडकमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको विरोधमा आएको होइन। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार होस् भन्ने माग लिएर जनता सडकमा आएको हो। जनता सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरोधमा सडकमा आएको हो। जनता प्रजातन्त्रको विरोधमा सडकमा आएको होइन।

तर जनता प्रजातन्त्रको विरोधमा सडकमा आएको हो भन्ने भ्रम पार्न अनेक व्यक्ति र संस्थाहरू लागिपरेका छन्। सरकारमा रहेका दललगायत अन्य केही दलहरू पनि आफ्नो असफलता र अलोकप्रियता ढाक्न वर्तमान जनसङ्घर्ष प्रजातन्त्रको विरोधमा रहेको प्रचार गर्दैछन्। जुन नेता (दाहाल, देउवा, ओली आदि)हरूको असफल कार्यशैलीका कारण जनता सडकमा आयो, उनीहरू नै चर्को स्वरमा जनता प्रजातन्त्रको विरोधमा सडकमा आएको हो भन्दैछन्। जनताको ध्यान उनीहरूको दोषतिर होइन, अन्यत्र जाओस्, त्यस्तो रणनीतिसहित बोल्दैछन्।

खासमा भन्ने हो भने नेपालमा अहिले प्रजातन्त्र छैन, गणतन्त्र छ। दुई/चार नेताहरूको मनोमानीतन्त्र छ। यो गणतन्त्र होइन, दुई/चार नेताहरूको मनोमानीतन्त्र रहेको सत्य जगजाहेर छ।

अहिले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि छैन। कसको इच्छामा गणतन्त्र आयो र प्रजातन्त्र गयो? कसको इच्छामा संवैधानिक राजतन्त्र गयो? त्यो त आउने समयले प्रस्ट पार्नेछ तर एउटा कुरा के प्रस्ट छ भने नेपालमा गणतन्त्र स्थापना र संवैधानिक राजतन्त्रको समाप्ति जनताको इच्छा अनुसार भएको थिएन। जनताको इच्छा अनुसार नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा पनि गरिएको थिएन। २०४६ सालमा भएको जनसङ्घर्ष पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा भएको थियो। नेपालबाट सदाका लागि राजतन्त्र समाप्त पार्ने भनी न त एमालेको, न त नेपाली काङ्ग्रेसको, उक्त सङ्घर्षको एजेन्डामा थियो। नेपालबाट सदाका लागि राजतन्त्र समाप्त पार्ने दुवै दलको राजनीतिक एजेन्डा थिएन। राजतन्त्र समाप्त पार्ने केवल माओवादीको एजेन्डा थियो।

यो लेखको उद्देश्य राजनीतिक विश्लेषण गर्नु होइन। तर नेपालको राजनीतिले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई कति कमजोर तुल्यायो, त्यो भने विश्लेषण गर्नु हो। गणतन्त्रको नाममा भएको लुटतन्त्रले देशको अर्थव्यवस्थालई कतिसम्म र कसरी बर्बाद पा-यो, त्यो विश्लेषण गर्नु हो। केही नेताहरूको मनोमानी प्रवृत्तिले देश आज विप्रेषणमुखी हुनुप-यो, स्वदेशमा रोजगार गुम्यो आदिबारे चर्चा गर्नु हो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि र खासगरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशको अर्थतन्त्रले किन गति लिन सकेन, त्यसबारे हामी यस आलेखमा चर्चा गर्नेछौं। जनता सडकमा आउनुका कारणहरू खोज्नेछौं।

एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र मुख्यगरी माओवादीको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुन पुगेको हो।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि शान्ति र स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ। देशमा शान्ति र स्थिरता भएपछि मात्र स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छन्। तर सत्ता र कुर्सीमा मात्र अर्जुनदृष्टि राख्ने यी दलका नेताहरू आर्थिक विकासका लागि कहिले एकजुट भएनन्। सदा सङ्घर्षरत रहे। छलकपट गरे। विभाजित रहे। सत्ताका लागि यिनीहरूबीच हुने कलह र दाउपेंचले गर्दा देश कहिले पनि शान्त हुन सकेन। सदा अस्थिर रह्यो। परिणाम, देश कङ्गाल हुन पुग्यो। आफ्नो देशमा रोजगार नपाएर युवाहरू खाडीका अनेक देशलगायत अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, अफ्रिकासम्म पुग्नुपर्ने भयो। देशको आफ्नो उत्पादन घटेर राष्ट्र पूर्णरूपमा विप्रेषणमा आश्रित हुन पुग्यो।

देशमा आर्थिक विकास नहुनुका मुख्य कारण एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले निरन्तर देशमा कलह मच्चाउनु हो। उनीहरूका स्वार्थी कार्यहरू आर्थिक विकासको बाधक बन्नु हो। देशमा आर्थिक विकासका लागि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई आदिले मिलेर कार्य गर्नुपथ्र्यो। तर उल्टो सत्ता र शक्तिका लागि यिनीहरूले आफू–आफूबीच नै काटाकाट गरे। एकअर्काको खुट्टा तानाताना गरे। यिनीहरूको व्यवहारले गर्दा नै देशमा आर्थिक विकास हुन नसकेको यथार्थ जनताले बुझेर यी नेताहरूको विरोधमा जनता सडकमा आउँदा अब यिनीहरू एकअर्काको नजीक भएका छन्, मिलेका छन्। आफूहरू चोखिन र जोगिन जनता वर्तमान व्यवस्थाको विरोधमा सडकमा आएको दुष्प्रचार गर्दैछन्। तर जनतालाई अब प्रस्ट थाहा भइसकेको छ, यी नेताहरू नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेसम्म, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार नभएसम्म नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन। नेपालको आर्थिक विकासका लागि यी नेताहरूले राजनीतिबाट संन्यास लिनैपर्छ। यी नेताहरूले १०औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न छोड्नैपर्छ।

अहिलेको जनसङ्घर्षको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईंले गरेको जस्तो देखिएको छ। दुर्गा प्रसाईं एक संयोग बढी हुन्, नेता कम हुन्। एक खास अवस्था (राष्ट्रिय गरीबी)ले उनलाई नेताजस्तो तुल्याएको हो। दुर्गा प्रसाईं पहिले सडकमा आउन पुगे, तर जनता पनि उहिलेदेखि सडकमा आउन तयार थियो। वर्तमान व्यवस्थामा सुधारका लागि जनताले आवाज उहिले उठाएको हो, सडकमा मात्र आउन नसकेको हो। जनतालाई दुर्गा प्रसाईंले सडकमा आउन वातावरण तयार पारिदिएका हुन्। दुर्गा प्रसाईंले जनतालाई सडकमा आउन प्रेरित नगरेको भए वा उनी राजनीतिमा यसरी नआएको भए, कालान्तरमा जनता स्वस्फूर्तरूपमा सडकमा आउने थियो। जनता यी नेताहरूको कार्यशैलीबाट थाकेर यिनीहरूको विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको थियो।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार नभएसम्म देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार हुनैपर्छ।

देशको आर्थिक विकासका लागि गणतन्त्र खारेज हुनुपर्छ। संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना हुनुपर्छ। सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक व्यवस्था सदाका लागि समाप्त हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमनत्रीको छनोट हुनुपर्छ। यी कुराहरूको माग गर्न नै जनता अहिले सडकमा आएको हो। जनता प्रजातन्त्रको विरोध गर्न, समाप्त गर्न सडकमा आएको होइन। जनताका यी मागहरू पूरा हुनैपर्छ।

जनताले खोजेका यी परिवर्तनहरू नेका र एमालेले समयमा बुझोस् र सोही अनुसार कार्य गरोस्। यदि यी दुई जिम्मेवार दलले समयमा नै यी तथ्यहरू बुझेनन् भने यो आन्दोलनले अर्को दिशा पनि लिन सक्छ। र नेपाल थप राजनीति सङ्कटको दलदलमा फस्न सक्छ । वा अर्को तानाशाही व्यवस्थाको उदय हुन सक्छ। देश अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको गोटी बन्न सक्छ। थप रक्तपात हुन सक्छ।

कुनै नेता, राजनीतिक दल वा व्यवस्था निर्विकल्प भने हुँदैन। लामो समयसम्म जनता चुप लागेर बसेको अवस्थालाई यी नेता (देउवा, दाहाल, नेपाल, ओली आदि)हरूले हामीले जे गर्छौं, त्यो जनताले चुपचाप सहनेछ भनी नसोचे हुन्छ। वर्तमानको जनसङ्घर्षले यी नेताहरूलाई त्यही सन्देश दिइरहेको छ।