Wikipedia

Search results

Saturday, April 28, 2012

Those Who Erected The Wall -Poem of the week-27



पर्खाल खडा गर्नेहरु


पर्खाल बनाउनेहरुले पर्खाल बानए पनि
पर्खाल भत्काउनेहरु जन्मिनै रहने छन
पर्खाल बनाउनेहरुले जति सुकै अग्ला अग्ला पर्खाल बनाए पनि
जति सुकै बलियो पर्खाल बनाए पनि
पर्खाल भत्काउनेहरु आउने छन्
ती पर्खालहरु भत्काउन

पर्खाल बनाउनेहरुले
दाजु भाइ दिदी बहिनी
दाजु बहिनी दिदी भाइको
बीचमा पर्खाल बनाए
यो क्षेत्र त्यो क्षेत्र भनी छुट्टाए
यो वर्ग त्यो वर्ग भनी अल्ग्याए
विभाजित भइ बस्न सिकाए
आफ्न्तको छातीमा तरवार रोप्न उकस्याए
शान्त मनहरुमा घृणा,द्वेष, घमण्ड, अहँकार, क्रुरताको बाढी नै ल्याए
तर पनि ती पर्खालहरु
हल्लिन बाट जोगाउन सकेनन्
पर्खाल भत्किनबाट जोगाउन सकेनन् तिनले
पर्खाल भत्कान खोज्नेहरुको शान्त स्वरले
अहिंसापूर्ण अठोट मनले
हजारौ माइल फैलिएका
आकाश छुने पर्खालहरु
टुक्रा टुक्रा भएर भत्किए

पर्खाल बनाउनेहरु
पर्खाल माथि चढेर
महत्वाकांक्षाको आकश छुन
सुन्दर, शान्त मनहरुको बीचमा
पर्खाल नबनाउ
मनहरलाई न घेर न छेक
पर्खाल खडा गर्न तिमीहरुको हात उद्धत भइनै रहे
तिमीहरु पनि भत्किने छौ पर्खाल झै
         
विश्वराज अधिकारी

Friday, April 27, 2012

What Does The Bitter Relationship Between Sudans Says-Article-40


के भन्छ दुई सुडान बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धले

जब सिंगो सुडान जुलाई २०११ मा विभाजित भएर सुडान र दक्षिण सुडान गरी दुई बटा देश बन्यो धेरै मानिसले अपेक्षा गरेका थिए- विभाजित हुनु भन्दा पहिले सुडानीहरुमा देखिएको अति मन मुटाबको स्थिति अब समाप्त हुनेछ, खास गरी सुडानी सरकार र सुडान पिपुल्स लिबरेसन मुभमेन्ट बीच पहिलेदेखि चल्दै आएको डरलाग्दो मन मुटाब, र संघर्ष।
विभाजन पछि, दुबै देशका जनता बीचको सम्वन्ध सुमधुर नभएता पनि पहिलेको जस्तो ज्यानै लिने किसिमको कटुतापूर्ण रहने छैन। दुई दशकसम्म चलेको गृहयुद्ध जसले करिब २० लाख भन्दा बढी सुडानीहरुको ज्यान लियो, जस्तो डरलाग्दो संघर्षको पुनरावृति हुने छैन। लामो दुखद गृह युद्ध समाप्त हुनेछ, यस्तै विश्वास गरेका थिए धेरैले। तर त्यस्तो हुन सकेन। दुई देशमा विभाजित सुडानीहरु बीचको सम्बन्ध सामान्य हुनुको साटो मदभेदहरु थुप्रिएर ती मतभेदहरुले युद्धको रुप लिने स्थिति देखिन थालेको छ। अहिले सुडानले विभिन्न क्षेत्रहरु- बेनटिउ, हेगलिगमा युद्धक बिमानद्वारा बम वर्षा गरेको छ।
सुडान सिंगोको स्थितिमा हुँदा, वर्षौको युद्धमा पिल्सिर बसेका जनता अहिले मुलुक विभाजित भए पछि पनि आफ्नो टाउको माथि युद्ध मडारिन थालेको देख्न थालेका छन र त्रसित तथा चिंतित समेत देखिएका छन। अर्कोतिर दुबै देशका सरकार, र खास गरि दुबै तिरका नेताहरुको वाक युद्ध र मनोविज्ञान हेर्दा दुवै पक्षहरु शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुको साटो यो सानो संघर्षलाई ठूलो युद्धमा परिणत गराउने मनस्थितिमा देखिन्छन। मुलुकलाई युद्धमा संलग्न गराउने र राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारा दिएर राजकीय शक्तिमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने नेताहरुको रणनीति हुने हुँदा यी दुवै देशका नेताहरुले विवादका शान्तिपूर्ण समाधानका औसरहरुलाई महत्व नदिएर केवल युद्धको भाषा बोलेको हुन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन।
अहिले भइ रहेको यी दुई देशहरु बीचको संघर्ष ठूलो युद्धमा परिणत हुने हो कि भन्ने भय अन्तराष्ट्रिर्य समुदायलाई लाग्न थालेको छ। दुबै देशले सहमति र शान्तिको कुरालाई महत्व न दिएकोमा अन्तर्ष्ट्रिय समुदाय चिंतित पनि उत्तिकै छ।
जब हालका यी दुई सुडानहरु एउटै थिए, त्यस बेलाको सिंगो सुडानको सरकार र सुडान पिपुल्स लिबरेसन मुभमेन्ट बीच चर्को, डर लाग्दो संघर्ष थियो। त्यो लामो संघर्षको उपयुक्त समाधान सुडानको बिभाजन हुनु पर्ने मानिएको थियो, र समाधान का लागि सुडानको विभाजन भयो पनि । तर विभाजन पछिको, मोजुदा स्थिति हेर्दा, विभाजनले झनै अनेक किसिमका समस्याहरु थपि दिएको देखिएको छ। र त्यसरी थपिएका समस्याहरु उत्तिकै जटिल  छन। ती समस्याहरुको सजिलो किसिमले समाधान हुने देखिएको छैन। ती समस्याहरुको समाधान युद्ध उन्माद होइन शान्तिपूर्ण तरिकाले खोज्नु पर्ने महसुस गरिएको छ। युद्धका लागि सामान्य जनतालाई उचाल्न नेताहरुलाई सजिलो हुन्छ तर सामान्य जनताले भने युद्धको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्दछ। लाखौको ज्यान दिएर, बेघरबार भएर, शर्णार्थी बनेर, गरिबीको दलदलमा भास्सिएर, अंगभंगको स्थितिमा कष्टकर जिवन बाँचेर सामान्य जनताले युद्धको मूल्य चुकाउनु पर्दछ। नेताहरुको उच्च महत्वाकांक्षा, वा स्वार्थको निकै नै ठूलो मूल्य सामान्य जनताले चुकाउनु पर्दछ। अब, अहिले आएर सुडानको विभाजन, त्यो लामो रक्तपातपूर्ण संघर्षको सांच्चिकै उपयुक्त समाधान थियो त भनी प्रश्न गर्न थालिएको छ, सुडान विभाजन पछिको यो नयाँ स्थितिलाई हेर्दा।
अहिले, सुडान र दक्षिण सुडान बीचको सम्बन्ध सत्रुतापूर्ण हुनुका कारणहरु धेरै छन। तर ती कारणहरुमा प्रमुख कारण भने आर्थिक नै हो। दुबै देशको अर्थ व्यवस्था तेल उत्पादन र बिक्रीमा ज्यादै निर्भर गर्दछ। देशको अर्थ व्यवस्था तेलमा निर्भर रहेकोले दुबै मुलुकले तेल उत्पादन र वितरणलाई बढी महत्व दिरहेको छन। अर्कोतिर के भएको छ भने, सुडान विभाजन भए पछिको स्थितिमा, तेल उत्पादन गर्ने धेरै क्षेत्रहरु दक्षिण सुडानको क्षेत्र भित्र परेका छन भने अर्कोतिर दक्षिण सुडानले तेल निर्यात गर्नका लागि सुडानको पाइप लाइन प्रयोग गर्नु पर्ने वाध्यता छ। यस बाहेक, दुई देश बिचको सीमा रेखा प्रस्ट् नहुनु र एबाइलाई दुबै पक्षले आफ्नो क्षेत्र रहेको दाबा गर्नु पनि दुई सुडानहरु बीचको मतभेदका कारणहरु हुन पुगेका छन।
केही हप्ता पहिले दक्षिण सुडानले हेगलिग भन्ने ठाउँमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो। तर हेगलिग सुडानको भूभाग भित्र रहेको सुडानले मान्दै आएको छ र त्यस दाबालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अस्वीकार गरेका छैनन। हेगलिग तेल उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो र त्यस कारण पनि यो क्षेत्र यी दुबै पक्षहरु बीच विवादित रहँदै आएको छ।  हेगलिगमा, सुडान र दक्षिण सुडान बिच २६-२८मार्च २०१२ र १०-२० अप्रिल २०१२ गरी दुई पटक भिडन्त भइसकेको छ।  केहि दिन पहिले दक्षिण सुडानले नियन्त्रण कायम गरेको, तेल उत्पादन गर्ने क्षेत्र, हेगलिगमा सुडानले २२ अप्रिलदेखि पुन आफ्नो नियन्त्र कायम गरेको घोषणा गरेको छ। हेगलिगका संघर्षहरुमा दुबै तर्फका गरेर एक हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाई सकेका छन।
सुडानको विभाजन पछिको संघर्षले के देखाउँछ भने विभाजन नै उपयुक्त समाधान होइन रहेछ र लामो संघर्षको, मदभेदको। उपयुक्त समाधान पाउनका लागि त मन मिल्नु पर्दो रहेछ। मन न मिले पछि समाधान पाउन गार्हो हुँदो रहेनछ तर मन नमिल्ने हो भने मदभेतका नया नया कारणहरु सजिलै प्रकट हुन थाल्छन।
एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर, विभिन्न जात जाती तथा समुदायहरु बीच समन्वय कायम गरेर, विभिन्न क्षेत्रहरु बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याएर, कुनै खास जातिको हुनुमा गर्व गर्नुको साटो सिँगो राष्ट्रमाथि गर्व गरेर बस्ने हो भने संघर्षलाई संधैका लागि टाढा राख्न सकिने मात्र नभएर शान्तिपूर्ण किसिमले बस्न पनि सकिन्छ। दुइ सुडानहरु बीचको ताजा भिडन्तहरुले यो तथ्यलाई झनै प्रष्ट पारेको छ।
यथार्थमा, कुनै पनि देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि, देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा उपलब्ध रहेका स्रोत तथा साधनहरुको उपयोग, देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा छरिएर रहेका जनताले मिलेर गर्नु पर्दो रहेछ। कुनै एउटा स्थान आफैमा स्रोत तथा साधनहरुले भरिपूर्ण हुँदैन। एउटा स्थानले एक किसिमको स्रोत उपलब्धतामा विशिष्ठता हासिल गरेको हुन्छ भने अर्को स्थानले अर्को किसिमको स्रोतमा। यसरी, कुनै पनि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रहरुले  मिलेर काम गर्नु पर्दो रहेछ आफ्नो क्षेत्र र समग्र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि। नेपालमा अहिले, जातीयता, पहिचान, स्थान विषेश आदिको आधारमा मुलुकलाई संघीय ढाचामा लानु पर्ने विभिन्न तर्फबाट चर्को आबाज उठि रहेको परिप्रेक्ष्यमा यो विषयमा गंभिरतापूर्वक विचार गर्नु पर्ने भएको छ कि विभिन्न किसिका नाराहरुको छाया मुनी विभाजित मनस्थितिमा विभिन्न संघ (राज्य) हरुको स्थापना गर्नु के उपयुक्त होला, देशको आर्थिक विकासका लागि। त्यसरी मनोवैज्ञानिक रुपमा समेत विभाजित भएको स्थितिले साच्चि नै विभिन्न क्षेत्रहरुको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्याउला त? त्यस्तो विभाजनले मुलुकलाई आर्थिक र सामाजिक विकासको साटो उल्टो द्वन्दतिर डोर्याउने त होइन? मुलुकमा जातीयता, पहिचान आदिको आधारमा राज्य खडा गरिएको स्थितिले के मुलुकको कहाली लाग्दो गरिबी निवारण होला त? के नेपालीहरुले स्वदेशमा रोजगारी पाएर विदेशतिर लाग्नु पर्ने वाध्यताको अन्त हुनेछ? कि नया किसिमको द्वन्दमा मुलुकले प्रवेश गर्नेछ?
कुनै पनि द्वन्दले आर्थिक विकास त हुँदैन नै उल्टो मानवीय विनास हुन्छ, त्यो पनि ज्यादै ठूलो संख्यामा, र त्यसको ताजा उदाहरण हो सुडानको यो स्थिति।
नेपालमा माओवादी र तत्कालिन सरकार बीचको द्वन्दले गर्दा १५ हजारभन्दा बढी नेपालीहरुले ज्यान गुमाइ सकेका छन। हजारौंको अंगभंग भएको छ। कति अहिले पनि वेपत्ता छन। आम नेपालीहरु अहिले पनि हिंसक मनोविज्ञानले ग्रस्त छन। अनेक किसिमका कलह छ। समाज विभिन्न चिरामा विभाजित छ। तर पनि, नेपालमा, द्वन्दको घाउ विस्तारै पुरिन थालेको स्थितिमा छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा जातीयता, पहिचान आदिको आधारमा गरिने राज्य पुन संरचनाले मुलुकलाई अर्को द्वन्ततिर लग्ने त होइन? बेला हुँदै गंभिरतापूर्वक सोँच्नु पर्ने भएको छ, भावनामा बगरे होइन, यथार्थवादी भएर।

विश्वराज अधिकारी

Saturday, April 21, 2012

Life Beyond Your Thinking-Poem of the week-26


सोंचे जस्तो हुँदैन जीवन

सोंचे जस्तो हुँदैन जीवन
देखे जस्तो हुँदैन जीवन
जस्तो आउँछ समय भोग्नै पर्छ
पन्छिएर बस्न नसकिने जीवन

जीवनको आफ्नै नियम
हाम्रो नियममा चल्दैन जीवन
जीवन तमासाको दर्शक हामी
प्रदर्शनकर्ता ठूलो रहेछ जीवन

युद्ध नायकहरु कति कति आए
दिशा फेर्न जीवनको
महत्वाकांक्षीहरु त्यति नै आए
गति रोक्न जीवनको
बगे जीवन खोलामा ती
पुगे कता कता
रोकिएन  बगिनै रह्यो
आफ्नै गतिमा आफ्नै मतिमा बग्ने जीवन

घेरा छैन रोक्न यसलाई
पर्खाल छैन छेक्न यसलाई
आफ्नै दिशामा चल्ने जीवन
बन्धनमुक्त उन्मुक्त जीवन

विश्वराज अधिकारी

Friday, April 20, 2012

Economic Development and Legal Provisions-Article39


आर्थिक विकास र कानूनी व्यवस्था

कुनै पनि मुलुकले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गर्नुको पछाडि के कारण होला? धनी राष्ट्रका जनताले आधारभूत आवस्यकताहरु सजिलै गरि पूरा गरेर सुबिधायुक्त जिवन विताउन सक्ने अवस्था कसरी सृजना हुन्छ? आफ्नो जिवनकाल भरि केवल आर्थिक रुपमा कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने मात्र नसोंची अन्य रचनात्मक क्रियाकलापमा सरीक हुन के कुराहरुले सहयोग पुर्याउछ होला, विकसित राष्ट्रका जनतालाई?
देशमा उपलब्ध रहेको प्रचुर मात्रामा उब्जाउ जग्गा हो त कुनै पनि मुलुकलाई धनी बनाउने कारक तत्व? अथवा के देशमा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत र साधनहरु हुन त देशलाई धनी बनाउने? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता आधारभूत आवस्यकता तत्वहरु माथि जनताको सजिलो पहुंच हो त मुलुकलाई धनी बनाउने? जनताको चेतनाको स्तर (शिक्षा) ले मुलुकलाई धनी तुल्याउने हो की? के स्वच्छ सरकार र इमान्दार नेताहरु हुन देशलाई समृद्ध बनाउने आधारभूत तत्वहरु?
देशलाई धनी पार्नमा के के कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् भन्ने बारे विभिन्न किसिमका तर्कहरु अगाडि आउन आउने गर्दछन। केही व्यक्तिहरुले कुनै पनि मुलुक र त्यसको जनतालाई धनी पार्नमा त्यस मुलुकको आर्थिक प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने तर्क अघि सार्दछन। केहीको बिचारमा भने, कुनै पनि मुलुको आर्थिक प्रणालीलाई त्यस मुलुकको राजनैतिक व्यवस्थाले निर्धारण गर्ने हुनाले, देशको आर्थिक विकासमा राजनैतिक प्रणालीले सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने रहेको पाइन्छ। केहीले भने सामाजिक अवस्था एवं नेताको व्यवहारलाई मुलुकको आर्थिक विकासको साँचो मान्दछन। उनीहरुको भनाईमा मुलुक प्राकितिक साधन र स्रोतले सम्पन्न छ तर त्यहाँका जनता सामाजिक, धार्मिक सद्भावको अभावमा द्वन्द ग्रस्त छन र नेताहरुले देशको विकासका लागि मिलेर काम गर्नुको साटो द्वन्द बढाउने काम मात्र गर्दछन भने मुलुकले विकास गर्न सक्तैन। केहीले, मुलुक आर्थिक विकासको मामिलामा पछाडि पर्नुमा नेताहरुको स्वार्थी बानी नै बढी जिम्मेवार रहेको विश्वास गर्दछन र एशिया लगाएत अफ्रिकाका देशहरुमा देखिएको घटनाहरुलाई प्रमाणका रुपमा अघि सार्दछन ।
समग्रमा हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण कुराहरु कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको पाइन्छ। तर व्यवहारमा हेर्दा एउटा यस्तो पनि तत्व छ जसले कुनै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशा तर्फ डोर्याउनमा खास भूमिका खेलेको पाइन्छ र त्यो तत्व हो देशमा प्रभावकारी नियम र कानूनको व्यवस्था। आर्थिक विकासका लागि देशमा नियम र कानूनको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्दछ भन्नु कुनै नौलो कुरा भने होइन, सबैले भलिभाँति थाहा पाएको कुरा हो यो। संसारको हरेक देशमा नियम र कानूनको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा हुन्छ नै। तर यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको नियम र कानूनको व्यवस्था राजनैतिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जन उपयोगी बनाउने सन्दर्भमा हो, मुख्य गरि नेपालको सन्दर्भमा।
नेपालमा राजनीतिलाई राम्रो आर्थिक आम्दानी हुने पेशा हुन बाट रोकेर यसलाई  देश विकास गर्न ठोस योगदान पुर्याउने माध्यम बनाउनु अति आवश्यक भएको छ।  नेपालको वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले राजनैतिककर्मीहरुलाई राजनीतिको माध्यमबाट शक्ति र पद पाप्त गरेर राम्रो लाभ प्राप्त  गर्न सक्ने वातावरण सृजना गरि दिएको छ, राजनीतिलाई राष्ट्रको सेवा गर्ने माध्यम भन्दा विभिन्न किसिमका आकर्षक लाभ हुने पेशा तुल्याइ दिएको छ। त्यति मात्र होइन, राजनैतिककर्मी वा एक नेतालाई जिवनभर राजनीति गरेर जहिले पनि प्रशासकीय वा राजकीय शक्ति हातमा लिन सजिलो पारि दिएको छ, वर्तमान कानूनि व्यवस्थाले। यसका धेरै उदाहरणहरु छन। ती धेरै उदाहरणहरुलाई एकै पटक यो सानो आलेखमा प्रस्तुत गर्न सम्भव नभएकोले केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास यस लेख मार्फत गरिएको छ।
नेपालमा जन निर्वाचित प्रतिनिधि (विधायक) हरु प्रशासकीय पद (मंत्री- राज्य, सहायक) मा बस्न पाउने वर्तमानको  जुन चलन छ त्यो उपयुक्त छैन, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि। विधायकहरुको काम केवल मुलुकलाई सुव्यवस्थित राख्न जनताको राय लिएर, उनीहरुको सुझाव एवं सल्लाह अनुरुप नियम कानूनको निर्माण गर्नु हो, प्रशासकीय पदमा बसरे कार्य गर्नु होइन। मुलुकको प्रशासकीय क्षेत्रमा केवल सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार वा विशेषज्ञहरुले मात्र काम गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्दछ। जनप्रतिनिधिहरुले प्रशासकीय कार्य गर्न (मंत्री हुन) पाउने व्यवस्थाको अन्त गर्नु पर्दछ। यस्तो गर्न आवश्यक छ पनि। उदाहरणका लागि, जनताले ज्यादै बचत गर्न थाले भने लगानी प्रभावित (कम) हुन्छ। अर्थात लगानीमा कमी आएर उत्पादन कम हुन थाल्छ र उत्पादन कम हुना साथ रोजगारीको स्तर घट्न थाल्छ। रोजगारी घट्ना साथ उपभोगमा कमी आएर बजारमा माग कम हुन्छ र त्यसले गर्दा उत्पादन कम गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ। छोटकरीमा भन्ने हो भने जनताले (कुनै खास समयमा) उपभोगमा कमी गरेर बढी बचत गर्दा राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था नराम्रो गरी प्रभावित हुन पुग्दछ। त्यस्तो समयमा सरकारले जनतालाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ। यसै गरी, करको दरमा सानो परिवर्तन (वृद्धि वा कमी) ल्याउन साथ त्यसले राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्न सक्तछ। अर्थ शास्त्रका यस्ता गंभिर विषय केवल सम्वन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यस कारण अर्थ मंत्री सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुनु पर्दछ वा अर्थशास्त्री हुनु पर्दछ। तर नेपालमा ठीक उल्टो हुने गर्दछ भने पनि हुन्छ। हिंजोसम्म सडकमा हल्लि रहेको (अनुभव नभएको) व्यक्ति सत्ताको स्वदलीय वा विभिन्न दलीय भाग बंण्डाको फाइदा उठाउँदै अर्थ मंत्री हुन पुग्दछ। अति नै ठूलो जिम्मेबारी बहन गर्नु पर्ने पदमा बस्न पुग्दछ। जबकी त्यसरी मंत्री हुन पुग्ने व्यक्ति स्वयंलाई ऊ कति जिम्मेवारीपूर्ण पदमा बसेको छ भन्ने कुराको जानकारी त के अनुमान समेत हुँदैन। नेपालमा, विधायकहरु प्रशासकीय पदमा बस्ने नपाउने व्यवस्था भएमा त्यसको मुख्य गरी दुईबाट फाइदा हुन्छ, मुलुकलाई। प्रथम त, विधायकहरु केवल विधि ( नियम, कानून) निर्माण गर्ने काममा मात्र समर्पित हुन्छन र मंत्री हुन वा पद र सक्तिका लागि सक्ति केन्द्रतिर दौडधुप गर्ने अभ्यास कम गर्छन। दोस्रो, सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरु मात्र प्रशासकीय पदमा पुग्छन र उनीहरुले तोकिएको कार्य कुशलतापूर्वक गर्छन।
यसै गरी जन प्रतिनिधि ( संसद सदस्य) निर्वाचित हुनका लागि पनि, केवल तीन पटक मात्र चुनावमा भाग लिन ‍पाउने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्दछ। यस्तो व्यवस्था गरिएमा मात्र राजनैतिककर्मीहरु एउटा तोकिएको समय पछि राजनीतिबाट सन्यास लिन बाध्य हुन्छन र नया व्यक्तिहरुले नयाँ विचार, नयाँ जोस र जाँगरका साथ मुलुकको सेवा गर्ने अवसर पाउँछन। अहिले जस्तो, एउटा नेताले वर्षौसम्म सत्ताको दाउपेचमा समय बरबाद गरेर मुलुक र जनताको आर्थिक विकासमा उदासीनतता देखाउने परिपाटिको अन्त्य पनि हुन्छ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र भएको ले दलीय व्यवस्था हुनु स्वभाविक नै हो। यसै गरि मुलुकमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुको उपस्थिति हुनु पनि त्यतिकै स्वभाविक हो। राजनैतिक दल र उनीहरुको विधान एवं संरचनाले पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले दलहरुको क्रियाकलापको पनि उचित व्यवस्थापनका लागि पनि विभिन्न किसिमका प्रभावकारी नियम कानूनहरुको व्यवस्था हुन पनि उत्तिकै आवस्यक छ। र यसका लागि, सर्व प्रथम त, कुनै पनि राजनैतिक दलमा एक व्यक्ति केवल दुइ पटक मात्र त्यस दलको अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। यस्तो व्यवस्था गरिएमा, कुनै पनि राजनैतिक दल, जो कुनै पनि बेला देशको उच्च प्रशासकीय पदमा पुग्न सक्छ, मा नया नया बिचारका व्यक्तिहरु अध्यक्षका रुपमा आउने वातावरण सृजना हुन्छ। एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म आफ्नो दलको अध्यक्ष हुन पाउन उसले गर्ने विभिन्न किसिमका गुटबन्दी वा दाउपेंचमा पनि कमी आउन सक्छ।
यस किसिमका कानूनी व्यवस्था हुन नितान्त आवश्यक छ, मुलुको आर्थिक विकासका लागि। यस किसिमका कानूनी व्यवस्थाका लागि जनताले नै राजनैतिक दलहरुलाई दबाब दिनु पर्दछ। नेता वा राजनैतिकर्मीहरुले कहिले पनि आफूलाई प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका कानूनको निर्माण  गर्दैनन। त्यसकारण उनीहरुबाट यस किसिमका नियम कानूनहरुको निर्माण उनीहरुको अग्रसरतामा हुने अपेक्षा नगरे हुन्छ। नेता वा राजनैतिककर्मीहरु त बरु उल्टो आफूहरुलाई फाइदा हुने विषय छ भने एक मत हुन पुग्छन विभिन्न किसिमका विभिन्न दलीय मतभेतहरु त्यागेर। फरक फरक उद्देश्य भएता पनि विभिन्न दलहरु बीच एकता कामय हुन पुग्छ आफ्नो फाइदाका लागि।

विश्वराज अधिकारी