अब साँच्चिकै मजदूरहरुको हितमा काम गर्न होस्
नेपालमा उपलब्ध भूमिको हिसाबले मानिसको
बसोबास तुलनात्म रुपमा निकै धेरै छ। यसै गरी मुलुकमा एकातिर कृषियोग्य भूमिको अभाव
छ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रले नै जन संख्याको ठूलो हिस्सालाई अन्न र रोजगारी दिनु
पर्ने वाध्यता छ। समयस्या यतिमा मात्र सीमित छैन। साथै, समतल भूमि (तराई), जुन
कृषिका लागि ज्यादै उत्तम मानिन्छ, कुल उपलब्ध भूमिको केवल १७ प्रतिशत जति छ। तर
यो समतल भूमिमा जन घनत्व बढ्दै गएर दिन प्रति दिन कृषि योग्य भूमि अति क्रमित
हुँदै गइ रहेको छ, बारी र खेतहरु घर घडेरीमा रुपान्तरित हुँदै गइ रहेका छन ।यो
समस्याले भोलिका दिनमा राष्ट्रिय कृषि उत्पादन क्रमिक रुपमा कम हुँदै जानेमा दुई
मत हुन सक्तैन।
नेपालमा कृषियोग्य भूमिको अभाव रहेको
कारणले गर्दा उब्जाउ जमिनको व्यवस्थापन ज्यादै व्यवहारिक किसिमले गर्नु पर्ने
देखिन्छ। रोजगारीका लागि कृषि क्षेत्र प्रतिको अति निर्भरता कम पार्दै लग्न जरुरी
छ। तर त्यस्तो गर्न सकिएको छैन। उद्योगको यथेष्ट विकास तथा विस्तार गरेर कृषि क्षेत्र
प्रतिको अति निर्भरतालाई कम पार्न सकिएको छैन। हुन त पंचायत कालमा, विदेशी
सहयोगबाट नै भए पनि विभिन्न किसिमका उद्योग (जनकपुर चुरोट कारखाना, बीरगंज चीनी
कारखाना, कृषि औजार कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, हेटौडा सिमेन्ट कारखाना, आदि)
हरुको स्थापना गरिएको थियो। देशमा औद्योगिक विकास गर्ने ठोस प्रयास भएको थियो। तर पंचायती
व्यवस्थाको समाप्ति पछि वा प्रजातन्त्रको प्रारम्भ सँगै नेपालको औद्योगिक
वातावरणमा ग्रहण लाग्न शुरु भयो। रोजगारदाता-श्रमिकहरु बीचको कटुतापूर्ण सम्बन्धले
गर्दा औधोगिक क्षेत्रमा गरिने लगानी जोखिमपूर्ण बन्दै गयो। उद्योगमा गरिने लगानी जोखिमपूर्ण
र भरपर्दो नदेखेर उद्योगपतिहरुले पनि तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित क्षेत्र - सेवा,
व्यवसाय (बैंक, वीत्तिय संस्था, होटल, सपिंग सेन्टर, मल आदि) मा लगानी गर्न थाले।
विस्तारै, दीर्घकालिन लगानी, जसले श्रमिकहरुलाई बढी फाइदा हुन्छ बाट लगानीकर्ताहरुले
हात झिकेर बढी र छिटै राम्रो प्रतिफल पाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले। उद्योपति
वा पूँजीपतिहरुले त्यस्तो गर्नु अस्वभाविक पनि होइन। कुनै पनि पूँजीपतिले आफूले
देख्दा देख्दै असुरक्षित क्षेत्रमा आफ्नो सम्पत्ति लगानी गर्दैन। नेपाल मात्र
होइन, संसार मै कहिं कसैले त्यस्तो गर्दैन, सरकारले जस्तो सुकै औधोगिक नीति बनाए
पनि। सरकारी नियमहरुलाई जति सुकै खुकुलो पारे पनि।
नेपालमा प्रचुर मात्रामा उद्योगको विकास
मुलुकको राजनैतिक वातावरण एवं नेताहरुको व्यवहारले गर्दा नभएको हो। हुन त नेपालमा
उद्योगको यथेष्ट विकास हुन नसक्नुका लागि अरु तत्वहरु पनि जिम्मेवार होलान तर
मुख्य तत्व भनेको नेताहरुले लगानीकर्ता वा पूँजीपति-श्रमिक बीचको सम्वन्ध लाई
कटुतापूर्ण तुल्याउनु हो। नेपालका सवै दलका नेताहरु र मुख्य गरी कम्युनिष्ट
नेताहरुले दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लगानीकर्ता-श्रमिक बीचको सम्वन्ध कहिले
पनि राम्रो हुन दिएनन्। उनीहरुले लगानीकर्ता-श्रमिक बीच अविश्वासको ठूलो खाडल
मात्र निर्माण गरेनन् साथै त्यो खाडलाई झन झन गहिरो र फराकिलो पार्दै लगे। लगानीकर्ताहरुलाई
जहिले पनि सामन्त, शोषक, दलाल आदि इत्यादि नाम दिएर उनीहरुलाई मजदूरहरुको दिमागमा
वर्गीय सत्रुको रुपमा स्थापित गराए। नेताहरुले मजदूर युनियनको प्रयोग मजदूरहरुको
हित गर्नका लागि होइन आफ्नो हित गर्नका लागि गर्न थाले। कारखानाहरुमा उत्पादनका
क्रियाकलापहरु कम राजनैतिक गतिविधिहरु बढी हुन थाले। कालान्तरमा त्यस्ता
क्रियाकलापहरुले मजदूरहरुलाई नै वेफाइदा हुन पुग्यो। कारखानहरु बन्द हुन थाले,
मजदूरहरुको जागिर गयो। कारखानाहरुमा अति राजनीति भएर मजदूरहरुले आखिर के फाइदा पाए
त? वरु मजदूरको नाममा राजनीति गर्ने नेतहारु उपल्लो स्थानाम पुगे।
कुनै पनि उत्पादकले कम उत्पादन गरेर, संधै
घाटा खाएर कारखाना संचालन गर्दैन। विभिन्न किसिमका अशान्तिहरुले गर्दा उत्पादन कम
भएर घाटा लाग्न थाले पछि लगानीकर्ताहरुले स्वभाविक रुपमा कारखाना बन्द गर्छन नै। तर
यो कार्यले बढी वेफाइदा श्रमिकहरुलाई नै हुन्छ। त्यसकारण मजदूरहरुको हित कारखाना
बन्द भएर होइन, कारखाना संचालन भएर हुन्छ। जति बढी संख्यामा कारखाना स्थापना भयो,
त्यसै अनुसार ठूलो संख्यामा मजदूरको आवश्यकता पर्छ, त्यसै अनुसार मजदूरहरुको मागमा
वृद्धि हुन्छ। बजारमा मजदूरहरुको मागमा वृद्धि हुना साथ मजदूरहरुको मोलमोलाई
क्षमता (Bargaining power) मा वृद्धि हुन्छ। मजदूरहरुले अधिक सुविधाहरु-
बढी पारिश्रमिक, राम्रो आवास, औषधि उपचार आदि माग गर्न सक्छन। बजारमा उद्योग
व्यापारको स्थिति राम्रो भएकोले लगानीकर्ताहरु मजदूरहरुका त्यस्ता मागहरु पूरा
गर्न स्वेच्छाले तयार हुन्छन पनि। यूनियन वा सरकारले दवाव दिनु पर्दैन, मजदूरहरुको
माग पूरा गर्नका लागि, विकसित वा धनी राष्ट्रहरुमा देखिए झै। बजारमा मजदूरहरुको
माग बढेकोले मजदूरहरुलाई आफ्नो उद्योगतिर आकर्षित गर्न एक किसिमले लगानीकर्ताहरु
बीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ। यस प्रकार मजदूरहरुको हित कारखाना बन्द भएर होइन, खुला
भएर हुन्छ। उद्योगहरुको संख्यामा वृद्धि भएर हुन्छ। यो कुरा नेताहरुले राम्रो गरि
बुझ्न आवश्यक छ, यदि उनीहरु यथार्थमा मजदूरहरुको हित गर्न कटिवद्ध छन् भने।
कम्युनिष्ट नेताहरुले बुझ्न त झन आवश्यक छ किनभने राजनैतिक कार्यका लागि
मजदूरहरुको बढी प्रयोग उनीहरुले नै गर्छन।
नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुको
उपस्थिति बाक्लो छ र प्रभाव पनि उत्तिकै कसिलो छ। कम्युनिष्ट नेताहरुले औधोगिक
वातावरणलाई निकै प्रभाव पारेका छन र भविष्यमा अझै बढी प्रभाव पार्न सक्छन, मुलुकको
गरिबी अहिलेको गतिमा नै बढ्दै गयो भने। अर्कोतिर कम्युनिष्ट नेताहरुले
लगानीकर्ताहरुलाई हेर्ने आफ्नो परम्परागत धारणामा परिवर्तन ल्याएका छैन। अहिले पनि
उनीहरु लगानी कर्ताहरुलाई शोषक र मजदूरहरुलाई शोषितको रुपमा हेर्छन। लगानीकर्ताहरुको
हितको पूर्णतया वेवास्ता गर्छन। मौजुदा विश्व परिस्थितिमा उनीहरुले आफ्नो त्यो
परम्परागत धारणामा परिवर्तन ल्याउन अति आवश्यक छ। नेताहरुले मजदूरहरुको हित
अभिवृद्धि गर्ने हो भने सँग सँगै लगानीकर्ताहरुको हित पनि अभिवृद्धि गर्नु पर्यो।
लगानीकर्ताहरुले बढी भन्दा बढी लगानी गर्ने वातावरण तयार पारि दिनु पर्यो।
मजदूरहरुको हित लगानीकर्ताहरुको हित सँग गास्सिएको छ, सरकारी नियम कानून भन्दा। यो
तथ्यलाई गंभिरतापूर्व लिदिनु पर्यो।
लगानीकर्ता र मजदूरहरु बीचको सम्वन्ध
भनेको बगैचा र माली जस्तो हो। लगानीकर्ता माली हो भने मजदूर बगैचा हो। बगैचा नै
भएन भने मालीको कुनै काम हुँदैन। अर्थात बिना मजदूरको उपस्थितिले लगानीकर्ताले
कुनै पनि किसिमको व्यापारिक क्रियाकलाप गर्न सक्तैन। यसै गरी माली न भएमा बगैचाको
संरक्षण राम्रो गरी हुन सक्तैन, बगैचा जंगल हुन पुग्छ, उजाड हुन सक्छ। अर्थात मजदूरहरुको
कार्य कुशलताको उपयोग लगानीकर्ताले नै गर्न सक्छ। मजदूरहरुको जिवनमा आर्थिक
खुसहाली लगानीकर्ताहरुको व्यापारिक क्रियाकलापले नै ल्याउन सक्छ। लगानीकर्ताहरु
भनेको मौरी हुन। मौरीले कुन फुलबाट मिठो रस आउन सक्छ भनी थाहा पाए झै पूँजीपति वा
लगानीकर्ताले पनि कहाँ र कसरी लगानी गरेर बढी फाइदा पाउन सकिन्छ भनी थाहा पाउन
सक्छ। महको निर्माण कमिला वा अरुले होइन, केवल मौरीले मात्र गरे झै धनको निर्माण,
वृद्धि पनि केवल लगानीकर्ताले नै गर्न सक्छ। तर यो कार्य गर्नका लागि लगानीकर्ताहरुलाई
अनिवार्य रुपमा मजदूरहरुको सहयोग चाहिन्छ। यो यथार्थलाई चीनका कम्युनिष्टहरुले
बुझे। र व्यवहारमा ल्याए पनि। मजदुरहरु मात्र होइन समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा
कलगानीकर्ताहरुको भूमिका अहम् हुन्छ भन्ने यथार्थलाई बलियो गरी स्वीकारे। देङ्ग
जियायोपिङले प्रारम्भ गरेका आर्थिक सुधारका कार्यहरुले गर्दा चीनले अति नै
निर्धनतामा बांचिरहेका र ठूलो संख्या (यूरोपको जनसंख्या जति) मा रहेका आफ्ना
नागरिकहरुलाई त्यस किसिमको गरिबी बाट बाहिर ल्याउनुका साथै विश्व अर्थ व्यवस्थामा
आफ्नो स्थानलाई महत्वपूर्ण तुल्याउने
कार्यमा पनि सफलता प्राप्त गर्यो। राष्ट्रको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन, जनताको
जिवनमा खुसहाली भर्न लगानीकर्ता वा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको
यथार्थलाई चीनका कम्युनिष्टहरुले स्वीकार गरेता पनि नेपालका कम्युनिष्टहरुले,
व्यवहारद्वारा, स्वीकार गरेको देखिएको छैन। मार्क्स, लेनिन र माओ त्से तुङको
बिचारबाट प्रशिक्षित यी नेताहरुले बदलिंदो परिस्थितिमा फरक किसिमबाट सोंच्न आवश्यक
छ। कुनै पनि विचार, दर्शन, सिद्धान्त कालजयी हुँदैन। अहिलेको यो बजार अर्थ
तन्त्रको युगमा, मुलुक र जनताको जिवनमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन, राष्ट्रिय
अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक तुल्यान, मार्क्स, लेनिन र माओका
विचारहरुले काम गर्न सक्तैनन। तिनका विचारहरु म्याद नाघेका ओषधिहरु जस्तो भइ सके।
नेताजीहरु, नेपालीहरुमा डरलाग्दो रोगको रुपमा
रहेको रोग, गरीबी रोगको इलाज त्यो म्याद नाघेको औषधिले नगर्नुहोस। बरु अगाडि
बढ्नुस, देश आर्थिक विकास गर्न, मजदूरहरुको हित गर्न, सिंगापुरका नेता लि क्वान यु
जस्तो, मलेसियाका नेता महादिर मोहम्मद जस्तो अनि चीनका नेता देङ्ग जियायोपिङ
जस्तो। तपाँई, कुनै एक नेताको पनि सकारात्मक सोंचले राष्ट्रको मुहार फेर्न सकिन्छ।
मजदूरहरुको हित अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। राष्ट्रलाई समृद्ध पार्न सकिन्छ।
विश्वराज अधिकारी
