दक्ष प्रशासन आर्थिक
विकासको मेरुदण्ड
नेपालको आर्थिक विकास कर्मचारी तन्त्रको कुशलता र दक्षता भन्दा राजनैतिक
नेताहरुको सोंच र व्यवहारबाट ज्यादै प्रभावित छ। र
यो कारणले गर्दा पनि मुलुकको आर्थिक विकासको गति ज्यादै सुस्त हुन पुगेको हो,
विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरेता पनि। नेताहरु
नेपालको राजनैतिक क्षेत्र मात्र होइन आर्थिक क्षेत्रलाई पनि अति नै प्रभावित गर्न
सक्ने क्षमता राख्छन, उनीहरु आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएता पनि। २०४६। ४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछि त झन नेपालको
आर्थिक क्षेत्रमा हाली मुहाली नै कायम भयो, नेताहरुको। स्थाई सरकारको रुपमा रहेको
कर्मचारीतन्त्र, जसले देशलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउन सक्छ, फगत नेताहरुको
हातको कठपुतली बन्दै गयो। कर्मचारीहरु उनीहरुको इशारामा नाच्नु पर्ने वाध्यत्मक स्थिति
उत्पन्न भयो। कर्मचारीतन्त्रमा रहेका, खास गरी ज्ञान, सिप, दक्षताले युक्त
व्यक्तिहरु, जसले देशको आर्थिक विकासमा आफ्नो ज्ञान, सिप, दक्षता प्रयोग गरेर
राष्ट्रलाई समृद्ध पार्न सक्छन, लाई नेताहरुले आफ्नो वरिपरि घुमाउने काम गरे, कर्मचारीहरुको प्रतिभाको प्रयोग गर्नुको साटो।
कर्मचारीहरुको वौद्धिक क्षमताको अत्यधिक उपयोग हुन दिएनन। जबकी कर्मचारीहरु, खास
किसिमको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेर, विभिन्न किसिमका परीक्षाहरु पास गरेर, लामो
समयको अनुभब संगालेर कुनै जिम्मेवार पदमा पुगेका हुन्छन। बरु, केही अपवादलाई छाडेर, भन्ने हो भने नेताहरुले
सामान्य शिक्षा पनि हासिल गरेका हुँदैनन, उच्च शिक्षा त टाढाको कुरा हो।
कर्मचारीतन्त्रलाई नेताहरुको हातको कठपुतली बनाउनमा केही हदसम्म
कर्मचारीहरु पनि जिम्मेवार छन। केही कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न
नेताहरुलाई बढी महत्व दिएको, उनीहरुले भने पछि गलत कार्य गर्न पनि तयार भएको,
नियमको पालनाभन्दा नेताहरुको आदेशलाई बढी महत्व दिएको हुनाले प्रशासनिक क्षेत्रमा
नेताहरुको भूमिका र हस्तक्षेप ह्वात्यै बढेर गयो। इमान्दार कर्मचारीहरुको भूमिका
भने कम हुँदै गयो। इमान्दार कर्मचारीहरु कार्यप्रति उदासीन देखा पर्न थाले।
अर्कोतिर, नेताहरु राम्रो शैक्षिक योग्यता नभएका, जुन क्षेत्रमा कार्य
गर्ने हो त्यस क्षेत्र बारे पटक्कै ज्ञान नभएका तथा देशको आर्थिक विकासमा
केन्द्रित हुनुको साटो केवल आफ्नो र दलीय स्वार्थमा लिप्त रहने गरेकाले मुलुकमा
आर्थिक मुद्दाहरुले महत्व पाउन सकेनन, उनीहरु जिम्मेबार प्रशासनिक पदमा बसेता पनि।
र त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ। मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र (मंत्रालयहरु) मा
सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको नेतृत्व हुनुको साटो योग्यता नभएका र अनुभवहीन
नेताहरुको (मंत्रीको रुपमा) नेतृत्व हुने क्रम अहिलेसम्म पनि जारी छ, टुटेको छैन। विकसित
मुलुकहरुमा सरकार प्रमुख निर्वोचित व्यक्ति भएता पनि प्रशासनिक क्षेत्रको
नेतृत्वदायी पदहरुमा सरकार प्रमुखद्वारा नियुक्ति पाएका, सम्बन्धित क्षेत्रका
विज्ञहरु हुन्छन। र त्यसरी सरकार प्रमुखद्वारा नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरु शिक्षित
एवं आफ्नो क्षेत्रको राम्रो जानकारी राख्नेहरु हुन्छन।
नेपालको मौजुदा परिस्थिति हेर्दा, प्रशासनिक क्षेत्रको अति उच्च पदमा
आसिने हुने व्यक्ति (मंत्री) सम्बन्धित (जिम्मेवार सुम्पिएको) क्षेत्रमा अनुभवी
एवं दखल राख्ने त हुँदैन नै तर उसले आफू हरेक क्षेत्रको राम्रो ज्ञाता भएको
प्रदर्शित गर्दछ। एउटै व्यक्ति कहिले कृषि मंत्री, कहिले रक्षा मंत्री, कहिले अर्थ
मंत्री, कहिले परराष्ट्र मंत्री, कहिले स्वास्थ्य मंत्री, त कहिले गृह मंत्री हुन
पुग्छ। यस्तो लाग्छ, नेता कुनै अर्के ग्रहबाट आएको व्यक्ति जस्तो, जसलाई हरेक
क्षेत्रको बारेमा भरपुर ज्ञान छ। हरेक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न
सक्छ। ३२ गुणले निपुर्ण छ। हुन पनि, हिँजोसम्म गार्हो गरी लेख पढ गर्न जान्ने
व्यक्ति मंत्री हुने वित्तिकै आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको ठूलो ज्ञाता
हुन पुग्छ, त्यस्तो प्रदर्शित गर्छ। त्यति मात्रै होइन, ती विषयहरुमा सार्वजनिक
स्थानहरुमा भाषण समेत दिन थाल्छ। यसो गर्नु उसो गर्नु भन्न थाल्छ। यस्तो परिपाटिले
कसरी हुन सक्छ मुलुकको आर्थिक विकास?
जबसम्म कर्मचारीतन्त्र (प्रशासन यन्त्र) तथा राजनैति व्यक्तिहरुको
भूमिकलाई अलग अलग किसिमले प्रष्ट पारिंदैन तब सम्म मुलुकको आर्थिक विकासको गति यही
कछुवा चालमा चलि रहन्छ। आर्थिक विकासको गति द्रुततर हुन सक्तैन।
नेता वा जन प्रतिनिधिहरु, जो जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्छन, को
भूमिका केवल जनताद्वारा माग गरिएका नियमहरु बनाउनुमा मात्र सीमित हुनु पर्दछ,
देशको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र पार्ने हो भने। जनताको दैनिक जिवनलाई प्रभावित
पार्ने क्षेत्रहरु- शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, भूमि व्यवस्थापन, कृषि आदि, सँग
सम्बन्धित विषयहरुमा के कस्ता नियमहरु बनाएर जनताको जिवनलाई सरल र समृद्ध पार्ने
सकिन्छ त्यस तर्फ मात्र नेताहरुको भूमिकालाई केन्द्रित गराउनु पर्दछ। जनताबाट
निर्वाचित नेता वा जन प्रतिनिधिहरु प्रष्ट रुपमा विधायक हुन र उनीहरुको जिम्मेवारी
केवल विधि (कानून) हरु निर्माण गर्ने कार्यमा मात्र सीमित हुनु पर्दछ। जन
प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेका कानूनहरुको पालना गराउने कार्य प्रशासन यन्त्रले
गर्नु पर्दछ। अनि प्रशासन यन्त्रले कानूनहरुको पालना ठीक सँग गर्यो गरेन भन्ने
कार्यको निगरानी न्यालयले गर्नु पर्दछ। यसरी विधायिका, कार्यपालिका र न्याय
पालिकाले स्वतन्त्र रहेर तर समन्वयात्मक किसिमबाट कार्य गर्नु पर्दछ। अर्थात यी
तिनै अंगहरुले नियन्त्रण र सन्तुलन ( Checks and balances) तथा सक्ति विभाजन (Separation of powers) को सिद्धान्तको आधारमा कार्य गर्नु पर्दछ। यी तिनै अंगहरुको अधिकार
क्षेत्र प्रष्ट रुपमा तोकिएको हुनु पर्दछ।
एउटा अंगले आफ्नो सीमा क्षेत्र नाघेर कार्य गर्न खोजे अर्को क्षेत्रले
नियन्त्रण गर्नु पर्दछ, सन्तुलनमा राख्नु पर्दछ।
नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र पार्ने हो भने वर्तमानको व्यवस्था, विधायक (जन
प्रतिनिधि) प्रशासक (मंत्री) हुने स्थिति समाप्त पार्नु पर्दछ। प्रशासनीक
क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको मात्र नियुक्ति हुने कानूनी व्यवस्था
हुनु पर्दछ। विधायकहरुको भूमिका केवल विधि निर्माणमा मात्र सीमित हुनु पर्दछ। यस्तो
गर्न सकिएमा मात्र नेताहरु सत्ताको फोहरी खेलबाट बाहिर आउन सक्छन र मुलुक र जनताका
लागि उपयोगी कानूनहरुको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छन। जुट, टुट, फुट, गुट, उपगुटको राजनीतिबाट
नेताहरुलाइ बाहिर ल्याउन तथा उनीहरुलाई रचनात्मक कार्यमा केन्द्रित गराउन यस्तो कानूनी
व्यवस्था हुन आवश्यक छ।
तर अर्को तर्फ कटु यथार्य के पनि छ भने जन प्रतिनिधिहरुले आफ्नो
भूमिका केवल विधि निर्माणमा मात्र सीमित हुने किसिमको कानून बनाउँदैनन्। बरु
आफूहरुलाई फाइदा हुने किसिमको कानून बनाउनका लागि आफूहरु विभिन्न दलका भएता पनि
मिल्छन, एकमत हुन्छन, विभिन्न किसिमका मतभेतहरुलाई त्यागेर। अब भने बेला आएको छ,
निर्वाचनको समयमा जनताले नेताहरुलाई वाचा गराउनु पर्यो ‘म विजयी भए पछि यस
क्षेत्रका जनताका लागि उपयोगी हुने नियम
कानून बनाउने कार्यमा मात्र क्रियाशील हुने छु, नेताहरु केवल सत्ताको खेलमा रमाउने
स्थितिको अन्त्य गर्ने छु। प्रशासनमा हुने राजनैतिक हस्तक्षेत समाप्त पारि
प्रशासनलाई निष्पक्ष र दक्ष बनाउनमा योगदान पुर्याउने छु।’
इमान्दार नेता छान्नुको सट्टा जनताले अब पनि त्येही असक्षम, भ्रष्ट,
स्वार्थी नेताहरु छान्ने हो भने, उनीहरुले बाँडेका मिठा सपनाहरुको पछाडि दौडिने हो
भने, उनीहरुले देखाएका विभिन्न किसिमका विभाजनहरुलाई महत्व दिएर विभाजित हुने
मात्र होइन एक समूहले अर्को समूहलाई सत्रु देख्ने हो भने नेपालको गरिबी जुन
अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा नै रही रहने छ। र यस्तो भयो भने भावि पुस्ता माथि
अन्याय हुने छ। आउने पुस्ताले धिक्कार्ने छ।
विश्वराज अधिकारी
