Fund Raising For Reconstruction-Article- 600

 नवनिर्माण र पुनर्निर्माणः अवसर एवं चुनौती

नव युवा (जेनजी–पछिल्लो पुस्ता समूह) हरूद्वारा गरिएको हालैको विरोध–प्रदर्शनमा ठूलो जन र धनको क्षति भयो। यति ठूलो स्तरमा जन र धनको क्षति हुनु उपयुक्त थिएन, तर भयो। ज्यादै दुःखद भयो। जन विरोध वा जन प्रदर्शनमा, नेपालको इतिहासमा नै यति ठूलो जन र धनको क्षति एकै दिन वा अति छोटो समयमा भएको थिएन। यो कारणले पनि यो घटनालाई सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन। केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले यो घटनाबाट जन विरोध वा जन प्रदर्शन व्यवस्थापनबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न र  सोही अनुसारको कार्यक्रम, योजना एवं रणनीति तयार पार्न आवश्यक छ। नेपालको राजनीतिको प्रकृति र स्वरूपलाई हेर्दा यस्तो घटना पुनः दोहरिने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। ठूलो मात्रामा जन र धनको क्षति गरेर राजनीतिक परिवर्तन वा सत्ता परिवर्तन गर्नु होम्रो सामाजिक एवं राजनीतिक संस्कार बनिसकेको छ। नव युवाहरूको विरोध प्रदर्शनमा जे भयो माओवादीहरूले पनि २०५२ देखि २०६३ सम्म त्यही गरेका थिए। नवयुवाहरूले ठूलो मात्रामा जन र धनको क्षति हुने गरी सत्ता परिवर्तनका लागि छोटो अवधिसम्म मात्र सङ्घर्ष गरे भने माओवादीहरूले त्यही काम गर्न १० वर्ष सङ्घर्ष गरे। माओवादीहरूले पनि राजनीतिक परिवर्तन गर्न ठूलो जन र धनको क्षति गरेका हुन्। माओवादीहरूले मचाएको त्यो हत्या, हिंसामा १७ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाएको इतिहास ताजा नै छ।

हत्या, हिंसा, तोडफोड आगजनीद्वारा ल्याइएको परिवर्तन दिगो हुँदैन। सत्यको यो एउटा पाटो हो। तर नवयुवाहरूलाई तोडफोड गर्ने स्थितिमा तत्कालीन सरकार तथा नेका र एमालेको व्यवहारले ल्याएको हो भन्ने तथ्य पनि भुल्नुहुँदैन। नेका र एमालेका माथिल्ला तहका नेताहरूले असल व्यवहार देखाएको भए यस्तो विध्वंस नै हुने थिएन।

गत भाद्र २३ र २४ गते (२०८२) गते भएको त्यो ठूलो राष्ट्रिय क्षति सरकारले तत्परता र दूरदर्शिता देखाएको भए रोक्न भने सकिन्थ्यो। यदि सरकारले र मुख्यगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, नवयुवाहरूले ठूलो प्रदर्शन गर्दैछन् भन्ने कुरा आफ्ना संयन्त्र (सुरक्षा सल्लाहाकार, गुप्तचर आदि) बाट केही दिनपूर्व नै थाहा पाएपछि, नवयुवा पुस्ताका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर विज्ञको सहयोग लिएर उनीहरूसँग गम्भीर वार्ता गरेको भए, स्थिति फरक हुने पर्याप्त सम्भावना थियो। स्थिति सामान्य हुने अवसर थियो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण आन्दोलन वार्ताद्वारा रोक्न सकिने स्थिति थियो। तर ओलीको हठ एवं अनुभवहीनताले गर्दा त्यस्तो हुन सकेन र राष्ट्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो। त्यो ठूलो क्षतिका लागि केवल तत्कालीन सरकार मात्र होइन, सरकारमा रहेका दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका माथिल्ला तहका नेताहरूलाई पनि जिम्मेवार ठहर गर्नुपर्छ ।

ठूलो क्षति नहुनुपर्ने थियो, तर भयो । अब भने त्यो विध्वंसलाई, आगजनी, तोडफोड आदिबाट भएका सम्पत्तिको क्षतिलाई कसरी नवनिर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ र राष्ट्रको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। त्यो ठूलो राष्ट्रिय क्षतिलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कसरी?

तोडफोड, आगजनीबाट नष्ट भएका संरचनाहरूको नवनिर्माण वा मरम्मतलाई रोजगार सृजनाको अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्थात् भत्केका भवनहरूको निर्माण वा मरम्मतमा रकम खर्च गरेर हजारौं व्यक्तिहरूका लागि रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। अर्थात् यो दुःखद स्थिति (तोडफोड, आगजनी) लाई रोजगार सृजनाको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो गरिएमा तत्काल हजारौं व्यक्तिले रोजगार पाउने छन्। उनीहरूको आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ। र त्यो वृद्धि भएको आम्दानीले बजारमा थप माग सृजना हुनेछ। थप बिक्री भएर, राष्ट्रिय व्यापारको कुल परिमाणमा वृद्धि हुनेछ।

जति पनि राष्ट्रिय क्षति भएको छ, कार्यालयहरू भत्केका छन, तिनको निर्माण गर्न सरकारले विदेशी संस्थाहरूबाट ऋण लिनुको साटो वा अनेक देशहरूलाई गुहार्नुको साटो आफ्नै स्रोत परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पुनः निर्माण तथा नवनिर्माणका लागि सरकारले एउटा बृहत् कोष सृजना गर्न ‘राष्ट्रिय ऋण पत्र’ जारी गर्न सक्छ। राष्ट्रिय ऋण पत्र सामान्य जनतालाई बिक्री गर्न सक्छ। अर्थात् जनताबाट ऋण लिन सक्छ। जनताको बचत उपयोग गर्न सक्छ। खासगरी विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सरकारले राष्ट्रिय ऋण पत्र बिक्री गर्न सक्छ।

वार्षिक ५ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गर्दै सरकारले राष्ट्रिय ऋण पत्र जारी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। यस्तो गरेमा सरकारले विदेशी संस्थाहरूलाई कोषको लागि गुहार्नु पनि पर्दैन। विदेशी संस्थाबाट ऋण लिनुपर्दैन। विदेशी संस्थाहरूबाट ऋण नलिएको हुनाले नेपालबाट पैसा (कोष) बाहिर जान पाउँदैन। नेपालले विदेशी संस्था वा निकायहरूको अनेक राजनीतिक दबाबहरू पनि खप्नुपर्दैन।

यो राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा, राष्ट्रिय गौरवका भवनहरू (सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, प्रम निवास आदि आदि) ध्वस्त भएको दुःखद स्थितिमा, नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू ऋण पत्र खरीद गरेर राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग गर्न तयार पनि हुनेछन्।

हामीले यो ध्वंसलाई, यो दुःख एवं पीडालाई, पुनः निर्माण र नवनिर्माणको अवसरको रूपमा लिंदा राम्रो हुनेछ। यो स्थितिलाई सृजनामा रूपान्तरित गर्नु राम्रो हुनेछ। अब, नयाँ भवनहरू निर्माण गर्दा वा भत्केका भवनहरूको मरम्मत गर्दा तिनलाई अनेक सुविधाहरूले युक्त पार्न सक्छौं। अनेकौं नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छौं। अब हामीले ध्वंसलाई सृजनामा र निराशालाई आशा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । देशको आर्थिक विकासमा थप ऊर्जासहित लाग्नुपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, September 26, 2025

World Economy Shadowed by Wars-Article-599

 युद्धको छायामा विश्व अर्थ व्यवस्था र नेपाल

विश्व अर्थ व्यवस्थामा अहिले दुई समस्याहरू गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएका छन। अति राष्ट्रवाद वा व्यापार युद्ध तथा विभिन्न देशहरू बिच संघर्ष अहिले विश्व अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएका छन्। यस आलेखमा भने विभिन्न राष्ट्रहरू बिच भएको संघर्ष र त्यसले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई पार्ने प्रभावबारे चर्चा गरिने छ।

सन् २०१९ मा र त्यसपछि फैलिएको कोराना-संक्रमण (COVID-19) ले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई सन् २०२२ सम्म सुस्त पारेको थियो। तर विश्वास के गरिएको थियो भने सन् २०२३ पछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुनेछ र विश्व अर्थ व्यवस्थाले गति लिनेछ। भयो पनि त्यस्तै।  कोराना-संक्रमण नियन्त्रण भए पछि, सन् २०२३ देखि २०२४ सम्म विश्व अर्थ व्यवस्थाले केही प्रगति गर्नै अनुकूल वातावरण पायो। तर पनि रसिया-युक्रेन युद्द, इजइराइल- फिलिस्तिन युद्ध, येमनको गृह युद्ध जस्ता समस्याहरूले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई स्वभाविक गतिमा अगाडि बढ्न  दिएनन्। अहिले भारत र पाकिस्तान बिच भएको द्वन्दले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई अति नै सुस्त पार्न हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ। बाहिरबाट हेर्दा भारत र पाकिस्तान बिचको द्वन्द केवल यी दुई राष्ट्रहरू बिचको द्वन्द जस्तो देखिएता पनि यी दुई राष्ट्रहरू बिचको द्वन्दमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रुस, टर्की आदि पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पुगेका छन। यसैगरी युरोपियन युनियनका राष्ट्रहरू पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पुगेक छन।

आणविक हतियार भएका दुई राष्ट्रहरू- भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो युद्ध भएमा चीन पनि त्यस युद्धमा संलग्न हुने र चीनले आफ्नो परम्परागत शत्रु भारतलाई तह लगाउन पाकिस्तानको पक्ष लिने भन्ने अनुमानले अहिले विश्व व्यापार र विश्व अर्थ व्यवस्था, दुबैलाई अन्यौलको दिशातिर पुर्याएको छ। आशा गरौ भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो युद्ध नहोस्। तर यदि भएमा के गर्ने? एशियाका दुई शक्ति गृह (Power House) हरू- चीन र भारत, यदि ठूलो युद्धमा तानिएमा दक्षिण एशिया मात्र होइन, संसार भरिका अनेक राष्ट्रहरूमा समेत पनि अनेक आर्थिक संकट हरू देखा पर्ने छन्। भारतका निकटमत छिमेकी राष्ट्रहरू आर्थिक रुपमा अति प्रभावित हुने छन्। नेपाल त झनै बढी प्रभावित हुने छ। नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट आयात गर्दछ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सजिलो होस भन्ने उद्देश्यले भारत सरकारको आर्थिक एवं प्रावधिक सहयोगमा ६९ माइल लामो पाइप लाइन ओछ्याएको छ पनि। र त्यो पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध रुपमा भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म प्रवाहित गरिरहेको छ।

यति मात्र होइन, पूर्णतया रेमिट्यान्समा आश्रित भएको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थ व्यस्थाले केवल नाम मात्रका वस्तुहरू उत्पादन गर्दछ। खाद्यान्न मात्र होइन, माछा, मासु, फलफूल, तरकारी, औषधी, औजार, उकपरण, घरेलु सामाग्री समेत पनि नेपालले ठूलो मात्रमा भारतबाट आयात गर्दछ। यसैगरी, रोजगारीका लागि, विशेषगरी पश्चिम नेपालका युवाहरू, ठूलो संख्यामा भारतका अनेक सहरहरूमा पुगेका छन्। यदि भारत र पाकिस्तान बिच घातक युद्ध हुने हो र त्यो युद्धले चीनलाई पनि पाकिस्तानको पक्ष लिन बाध्य पार्ने हो भने, त्यो युद्धले भारतलाई जति आर्थिक रुपमा प्रभावित पार्ने छ, नेपाललाई पनि लगभग सोही रुपमा प्रभावित पार्ने छ।

भारत र पाकिस्तान बीच ठूलो स्तरमा युद्ध हुने हो र त्यो युद्ध लम्बिने हो भने भारतका अनेक स्थानहरूबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपाल आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। भातबाट र मुख्य गरी निर्धन भारतीय परिवारहरूको नेपाल तर्फ ठूलो संख्यामा स्थानान्तरण हुने सम्भावना छ। र उनीहरूको उपस्थितिले नेपालको आर्थिक अवस्था प्रभावित हुने सम्भावना छ। 

भारत सरकारले अहिले अति र उग्र राष्ट्रवादी भावना भन्दा पनि आफ्नो देशको आर्थिक विकासलाई बढी महत्व दिएको देखिएको छ। आफ्नो ध्यान जति दुई पक्षीय युद्धमा केन्द्रित गरेको छ त्येतिकै भारतको आर्थिक विकास अवरुद्ध नहोस भन्ने तर्फ पनि भारतले ध्यान केन्द्रित गरेको छ। वर्तमान भारत सरकारले युद्ध र आर्थिक विकास बिच एक सन्तुलन कायम गर्न खोजेको छ। यो कारणले गर्दा पनि भारतले पाकिस्तानमा माथि आफ्नो राष्ट्रले आक्रमण गरेको नभनेर भारतमाथि हमला गर्ने आतंकवादीहरू र उनीहरूले आतंकवादी कार्यको योजना निर्माण, शिक्षा दिने, प्रत्साहित गर्ने जस्ता स्थानहरूमा  र आफ्नो सुरक्षाको लगि पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिर र पाकिस्तानका अनेक क्षेत्रहरूमा हमला गरेको र भविष्यमा पनि गर्ने भनिरहेको छ। भारतले, पाकिस्तानमाथि हमला गरेको वा भारत र पाकिस्तान बिच युद्ध भइरहेको विश्व सामू भनेको छैन।

भारत र पाकिस्तान युद्धप्रति भारत सरकारको यो नरम नीति दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासको लगि उपयुक्त नै मान्नु पर्ने देखिन्छ। युद्धले केवल विनाश मात्र ल्याउँछ। युद्धबाट सृजना र आर्थिक विकास भएको देखिएको छैन। हुन त गोदी मेडियाहरूले पाकिस्तानप्रति आक्रमक हुन नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई उचाल्ने काम नगरेका भने होइनन्। त्यसै अनुरुपम सार्वजनिक खपतका लागि प्रम मोदीले पाकिस्तानलाई ‘इँटका जवाफ पथ्थर से देंगे’ भनेता पनि मोदी सरकार अहिले भीषण युद्धको पक्षमा रहेको देखिंदैन। तर स्थिति ठोकुवा गरेर भन्न सकिने छैन। भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो र भीषण युद्ध हुन पनि सक्छ। नहुन पनि सक्छ। भविष्यमा हुने नया घटनाहरूले भारत र पाकिस्तान बिच ठूलो युद्ध हुने वा नहुने कुराको टुंगो गर्नेछ। ।

भारत- पाकिस्तान युद्ध र नेपालको आर्थिक नीति  

भारत र पाकिस्तान बिच भीषण युद्ध हुने सम्भावना छैन। तर यदि भएमा के गर्ने? यस विषयमा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार, स्थानीय नेता एव सामान्य व्यक्तिहरूले समेत पनि गम्भीर भएर सोंच्नु पर्ने स्थिति आएको छ। पूर्व तयारीको रुपमा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रमा समुचित ध्यान आवश्यक छ। र अर्थ तन्त्र सुधारका लागि अनेक किसिमका नीतिहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। र तय गरिएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न अनेक किसिमका कार्यक्रम र योजानहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। र ती कार्यक्रम एवं योजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक छ।

वैकल्पिक ऊर्जाको खोजि:

नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्न आवश्यक छ। यस्तो गरिएमा पेट्रोलियम पर्दार्थका लागि भारतप्रति पूर्ण रुपमा आश्रित हुने हाम्रो स्थितिमा क्रमिक रुपमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। कालान्तरमा समाप्त पार्न सकिन्छ। नेपालले ऊर्जाका लागि केवल जल विद्युतलाई मात्र ऊर्जाको एक भरपर्दो स्रोत नमानेर वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, प्राकृतिक गैस आदिको उत्पादनमा पनि जोड दिनु पर्छ। र यी स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न तत्काल अनेक योजनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ।

खाद्यान्न उत्पादनमा जोड:

एक प्रभावकारी कृषि नीति तयार पारेर नेपालले ठूलो परिमाणमा अन्न उत्पादन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। भविष्यमा नेपाललाई अन्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य हामीले राख्नु पर्छ। उपयोग हुन नसकेका भूमिहरुलाइ उपयोग गरेर र उपयोगमा रहेका भूमिहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर विदेशबाट अन्न आयात गर्न बाध्यात्मक स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। सरकारले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न कृषकहरूलाई अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु आवश्यक छ।

स्थानीय उत्पादन अभिवृदधि

स्थानीय सरकारहरुले कृषकहरूलाई अनेक किसिमका सूचना र जानकारी उपलब्ध गराएर तथा अनेक प्राविधिक सहयोग गरेर स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, दुग्ध पदार्थ आदि अत्यधिक मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने वातावरण निर्माण आवश्यक छ।  

समग्रमा भन्ने हो भने, भारत र पाकिस्तान बिचको द्वन्दबाट उत्पान्न हुने आर्थिक कुप्रभावबाट नेपाललाई जोगाउन नेपाल सरकारले तत्काल राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने अनेक किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ। ती नीति तथा कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।   

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

Wednesday, May 14, 2025

Causes of Poverty in South Asia-Article-598

 दक्षिण एशियामा गरीबी कम हुन नसक्ने कारण

भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो हुने हो भने दक्षिण एशिया विश्वको नै एक लाभदायक साझा बजार हुन सक्थ्यो। त्यस साझा बजारले यस क्षेत्रको गरीबी कम पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो। तर यी दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुन सकिरहेको छैन। सम्बन्ध झनै खराब हुने स्थिति देखिएको छ। भारत र पाकिस्तानबीच सानो स्तरको युद्ध आरम्भ नै भइसकेको छ।

भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै युद्धरत् छन्। ठूला र साना युद्ध यी दुई देशबीच विगतमा धेरैपटक भइसकेका छन् र भविष्यमा पनि भइ नै रहनेछ। पछिल्लो समय, भारत नियन्त्रित कश्मीरमा भएको घटनाले भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध झनै खराब पारिदिएको छ। अहिले यी दुई देशले एक अर्कामाथि सानो स्तरमा हमला गरिरहेका छन्। यसै महीना (अप्रिल २०२५) को २२ तारिखका दिन भारत नियन्त्रित कश्मीरको पहलगाममा आतङ्कवादीहरूले त्यस क्षेत्रको भ्रमणमा गएका पर्यटकहरूको हत्या गरेका थिए। आतङ्कवादीहरूले छानीछानी हिन्दू पुरुषहरूको निर्मम हत्या गरेका थिए।

पहलगाममा भएको त्यो आतङ्कवादी आक्रमण पाकिस्तानले गर्न लगाएको भारतले आरोप लगाएको छ भने आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको पाकिस्तानले सफाइ दिएको छ। भारत, पाकिस्तानको सफाइबाट सन्तुष्ट छैन। आफूलाई अनावश्यक किसिमले यो घटनामा तानेको भन्दै पाकिस्तानले भारतलगायत अन्य शक्ति राष्ट्रहरूलाई प्रस्ट पारिरहेको छ। अर्कोतिर भारत, पाकिस्तानको त्यो भनाइबाट सन्तुष्ट छैन। पाकिस्तानमाथि भारतीय सेनाले भीषण आक्रमण गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। केही दिन पहिले भारतले पाकिस्तानमाथि सानो स्तरको सैन्य कारबाई गरि पनि सकेको छ।

अहिलेसम्म त यी दुई देशबीच केवल सानो स्तरको युद्ध भइरहेको छ। तर पछि के हुने हो, भन्न सकिने स्थिति छैन। कमसेकम अहिलेका लागि।

भारत र पाकिस्तानबीच, यो तनावपूर्ण स्थितिमा, केवल सानो स्तरको युद्ध मात्र हुने, घातक हातहतियारसहित ठूलो स्तरमा युद्ध नहुने भन्नेहरू पनि छन्। वर्तमान परिस्थितिले पनि यी दुई देशबीच ठूलो स्तरमा युद्ध नहुने सङ्केत दिइरहेको छ। यी दुई देशबीच भीषण युद्ध हुनु दक्षिण एशिया क्षेत्रको लागि राम्रो होइन। यी दुई देशबीच भीषण युद्ध भएमा र त्यो युद्ध लम्बिएमा, भारत र पाकिस्तान मात्र होइन दक्षिण एशियामा नै गरीबी थप वृद्धि हुनेछ। रोजगार बजारमा सङ्कुचन आउने छ। सीमान्तकृत परिवारहरूको आर्थिक जीवन झनै कष्टकर हुनेछ।

जुन गतिमा पाकिस्तानको आर्थिक विकास हुनुपर्ने थियो त्यो गतिमा हुन सकेको छैन। पाकिस्तानी सरकार जहिले पनि सेनाद्वारा नियन्त्रित हुने गरेकोले यस देशको अर्थ व्यवस्थाले कुशलतापूर्वक कार्य गर्ने सकेको छैन। यो कारणले गर्दा पाकिस्तानको आर्थिक स्थिति अहिले त्यति बलियो छैन। यस्तो आर्थिक स्थितिमा पाकिस्तानले ठूलो युद्ध थेग्न सक्ने देखिंदैन। पाकिस्तानको कमजोर आर्थिक स्थितिले यस देशलाई अति आक्रामक हुनबाट रोकिरहेको छ। अहिलेको लागि त्यस्तो देखिएको छ।

भारतको आर्थिक स्थिति अहिले तुलनात्मकरूपमा अति राम्रो छ। विगत लामो समयदेखि भारतले बलियो सरकार पाएको र सरकार पनि छिटोछिटो परिवर्तन नभएकोले भारत अहिले आर्थिक प्रगतिको पथमा तीव्र गतिमा दौडिन सक्ने क्षमता राख्दछ, अहिले पनि मन्द गतिमैं भए पनि दौडिरहेको छ। प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय जनता पार्टीबीच राम्रो समन्वय भएको र भारतको राजनीतिमा मोदीको राम्रो नियन्त्रण भएकोले भारतको अर्थ व्यवस्थाले प्रगति गर्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरेको छ। भारत अहिले भीषण युद्धभन्दा पनि, आर्थिक विकासतिर केन्द्रित हुन इच्छुक देखिएको छ, बाहिरी रूपमा ऊ भीषण युद्ध गर्न इच्छुक रहेको देखिए तापनि। भित्रीरूपमा भारत पाकिस्तानसँग भीषण युद्ध गर्ने पक्षमा छैन। तर यो परिस्थितिमा परिवर्तन आउन पनि सक्छ।

दक्षिण एशियाको साधन र स्रोतहरूको उच्चत्तम उपयोग गर्न सन् १९८५ मा सार्क (SAARC–South Asian Association for Regional Cooperation) को स्थापना भएको थियो। स्थापनाकालमा बङ्गलादेश, भूटान, भारत, मल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरी सात देशहरूबीच दुई र बहु पक्षीय व्यापार विस्तार गरेर यस क्षेत्रको गरीबी कम पार्ने यस सङ्गठनको साझा लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। तर त्यो लक्ष्यले काम गर्न सकेन। भारत र पाकिस्तानबीचको निरन्तर कटुतापूर्ण सम्बन्धले गर्दा जुन उद्देश्यका साथ सार्कको गठन गरिएको थियो त्यो लक्ष्यको नजीकसम्म पनि यो सङ्गठन पुग्न सकेन। भविष्यमा पनि पुग्ने सम्भावना देखिंदैन।

दक्षिण एशियाको जनसङ्ख्या २ अर्ब ८ करोड छ। विश्वको कुल जनसङ्ख्या मध्ये करीब २५ प्रतिशतको बसोवास यस क्षेत्रमा रहेको छ। जनसङ्ख्या र साधन एवं स्रोतको दृष्टिकोणले दक्षिण एशिया क्षेत्र एउटा भरपर्दो र अति लाभदायक साझा बजार हुन सक्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। दक्षिण एशिया साझा बजारले यस क्षेत्रको गरीबी कम पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन।

२८ देश सम्मिलित युरोपको साझा बजार ‘युरोपियन युनियन’ ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई समृद्ध पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। केही राष्ट्रहरू जस्तै, इटाली, फ्रान्स, निदरल्यान्ड्स, जर्मनीलाई अति धनी बनाउन सफलसमेत भएको छ। दक्षिण एशिया साझा बजार वा सार्क, युरोपियन युनियनझै महत्त्वपूर्ण बजार हुन सक्थ्यो। तर हुन सकेको छैन। भारतका केही प्रभावशाली नेताहरूले छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति राख्ने ‘हेपाहा’ वा ‘अभिभावक’ अथवा ‘नियन्त्रक’ व्यवहार परित्याग गर्ने हो र पाकिस्तानका सैन्य शासकहरूले आफ्नो फाइदाका लागि, सधैं सत्तामा रहिरहने उद्देश्यलाई सघाउन भारतसँग निहुँ नखोज्ने हो भने, र भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुमधुर हुने हो भने दक्षिण एशिया विश्वको नै एक शक्तिशाली साझा बजार बन्न सक्छ। यो साझा बजारले यस क्षेत्रको जनतालाई समृद्ध पार्न सक्छ।

भारतका केही नेताहरूको हैकमवाद र पाकिस्तानका सैन्य सासकहरूको शक्ति मोहले गर्दा दक्षिण एशियाको आर्थिक विकास सुस्त हुन पुगेको छ। साथै दक्षिण एशियामा चिरशान्ति पनि स्थापना हुन सकेको छैन।

युरोपियन युनियनका जनता एवं नेताहरूले आर्थिक विकासलाई महत्त्व दिएझैं दक्षिण एशियाका जनता एवं नेताहरूले, जातीयता, साम्रदायिकता, शक्तिमोह परित्याग गरेर दक्षिण एशियाको आर्थिक विकासलाई महत्त्व दिने हो भने दक्षिण एशिया आर्थिकरूपमा समृद्ध हुने थियो। यस क्षेत्रका नागरिक रोजगारका लागि मध्यपूर्व एवं खाडीका देशहरूमा, अमेरिका र युरोपका देशहरूमा बाध्य भएर पुग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने थियो।

भारत र पाकिस्तानबीच भीषण र लामो युद्ध नहोस्। दक्षिण एशिया क्षेत्र थप अशान्त र असुरक्षित नहोस्। अहिलेको लागि यो आशा गरौं। भवतु सब्ब मङ्गलम्!

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकाम प्रकाशित: Friday, May 9, 2025

https://eprateekdaily.com/2025/05/09/84527/

 

Unemployment and Youth Migration in Nepal-Article-597

 नेपालमा बेरोजगारी र युवा पलायन

युवाहरू अहिले जुन संख्यामा विदेश तिर पलायन भइरहेका छन त्यो संख्याले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउने हो र यसैगरी युवाहरू विदेशतिर जाने हो भने आउँदो केही वर्ष भित्रमा नै नेपालको केवल एक तिहाई जनसंख्या देश भित्र रहने छ। बाँकि दुइ तिहाई जनसंख्या विदेशमा हुने छ। विश्वका अनेक देशहरूमा हुनेछ। नेपालमा जनशक्तिको ठूलो अभाव हुनेछ।

युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन हुनुको प्रमुख कारण अहिले बेरोजगारीलाई मानिएको छ। नेपालमा रोजगारीको अभाव भएकोले यसरी नेपाली युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भएको ठानिएको छ। के यथार्थमा देश भित्र रोजगारीको अभावले गर्दा मात्र यसरी ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेशतिर लागेका हुन त? यस प्रश्नको उत्तर हो ‘होइन।’ केवल बेरोजगारीको कारणले गर्दा यसरी नेपाली युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भएका होइनन्। नेपाली युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलयान हुने विभिन्न कारणहरू मध्ये देश भित्र रोजगारी नहुन पनि एक हो तर यो नै एक मात्र कारण होइन। यो बाहेक पनि अनेक कारणहरू छन्।

नेपाली युवाहरू यति ठूलो संख्यामा विदेश पलायन हुनुका दुई अन्य महत्वपूर्ण कारणहरू छन् र ती हुन् निराशा र विदेशमा राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने समाजमा ब्याप्त विचार। यी दुई कारणहरूले नेपाली युवाहरूलाई रकेट लन्चरले जस्तो विदेशका अनेक धर्तीहरूमा पुर्याइ रहेका छन्। अनिश्चित र असुरक्षित भविष्य लिएर, ज्यानै जोखिममा राखेर, ठूलो ऋण लिएर तथा परिवार, समाज एवं देश त्याग गरेर विदेशतिर ठूलो संख्यामा पलायन भइरहेका छन्।

नेपालमा अहिले गरिबी जति घातक छ त्यो भन्दा बढी घातक चरम निराशा हुन पुगेको छ। अहिले युवाहरूमा चरम निराशा देखिएको छ। युवाहरू देश भित्र, नेपाल भित्र, आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखि रहेका छैनन। सुरक्षित मात्र होइन टाढा टाढा, सुदूर टाढासम्म पनि उज्यालो देखिरहेका छैनन्। के कारणले गर्दा युवाहरूमा यस्तो चरम निराशा देखिएको हो त? नेताहरूको व्यवहारले गर्दा त्यस्तो भएको हो? नेपालको वर्तमान राजनीतिले गर्दा त्यस्तो भएको हो? नेताहरूको व्यवहार र वर्तमान राजनीतिले पनि युवाहरूलाई निराश पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको होला तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वा प्रमुख भूमिका नेपालको वर्तमान सामाजिक मनोविज्ञानले खेलेको छ। हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान, जुन निर्माण गर्नमा परिवार, छिमेकी, सञ्चारका माध्यमहरू- रेडियो, टिभी, पत्र पत्रिका आदिको ठूलो भूमिका छ, ले हाम्रा युवाहरूलाई चरम रुपमा निराश पारिरहेका छन। झनै मेडियाहरू र खास गरी ‘भ्युअर संख्या’ बृद्धि गर्ने धुनमा लागेका डिजिटल पत्रकारहरूले ठूलो मात्रामा निराशा छरिरहेका छन्। लामो गृह युद्धमा फँसेका सिरिया, येमन, अफगानिस्तान जस्ता देशहरूबाट मात्र ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू विदेशतिर पलायान भएको देखिएको थियो। नेपाल जस्तो शान्त ( वर्तमानमा कुनै पनि किसिमको द्वन्द वा गृहयुद्ध नभएको) अवस्था रहेको देशबाट यसरी यति ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूले स्वदेश परित्याग गरेको देखिएको छैन। हाम्रो वर्तमान समाजले घातक किसिमले युवाहरूमा निराशा जानेर वा नजानेर प्रक्षेपण गरिरहेको छ। आशा, भरोस, आत्मविश्वाश अभिवृद्धि गर्ने किसिमका समाचार, विचार आदि मेडियाहरूले सञ्चार गर्ने हो भने यसरी ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशजाने स्थितिमा कमी ल्याउन सकिन्छ। युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्न अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ। 

विदेशमा राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने हाम्रो समाजमा ब्याप्त रहेको विचार पनि त्रुटिपूर्ण छ। अहिले अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजार राम्रो स्थितिमा छैन। वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्था अनिश्चिततातिर धकेलिएको अवस्थामा अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजार गुलजार हुनै सक्तैन। अझै, ‘विदेशमा अध्ययनका लागि जाने, उत्तै आर्जन पनि गर्ने, अध्ययन पनि गर्ने, अनि अध्ययन समाप्त गरेर उतै (आफू पुगेको देशमा) जागिर पनि गर्ने’ जस्तो सोंच बनाएर विदेश जाने युवाहरूका लागि विदेश जानु कष्टपूर्ण हुने देखिएको छ। केही देशहरूले विदेशबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई काम गर्न अनुमति दिइरहेको छैनन् भने केही देशहरूले विदेशबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई काम गर्ने अनुमति दिएता पनि काम ती देशहरूमा पाउन कठिन छ। विद्यार्थीहरूले, पहिले जस्तो विदेशमा अध्ययनको क्रममा जागिर सजिले पाउने स्थिति अहिले छैन। विदेश पुगेर अध्ययन गर्छु र आर्जन पनि गर्छु, अध्ययनको खर्च आर्जन गरेर भुक्तान गर्छु भन्ने सोंच अब नराखे हुन्छ।

आफ्नो र परिवारको आर्थिक विकासको लागि स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्नु उत्तम हो। समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि पनि स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्नु उत्तम हो। ठूलो संख्यामा विदेश गएर, धेरै रेमिट्यान्स पठाएर स्वदेशको विकास हुँदैन। परिवार र समाजको पनि आर्थिक विकास हुँदैन। बढ्दो रेमिट्यान्सले उल्टो, दीर्घकालमा परिवार र राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा खोक्रो पार्छ। सामाजिक रुपमा प्रदुषित पार्छ।

परदेशको महलमा बस्नु भन्दा स्वदेशको झोपडीमा बस्नु उत्तम हो। स्वदेशको झोपडीलाई महल बनाउनेतिर लाग्नु हो। यो तथ्य नेताहरूले मात्र होइन जनताले पनि बुझ्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 25, 2025