Wikipedia

Search results

Friday, August 17, 2012

Ethnic Harmony Precondition For Economic Development-Article-55


आर्थिक प्रगतिको पूर्वसर्त जातीय सद्भाव

यो भूमिको एउटा खण्ड यूरोपले अति नै बढी आर्थिक प्रगति गर्यो र अहिले पनि गरि नै रहेको छ जबकी अर्को खण्ड अफ्रिका अनेक किसिमका हिंसा, हत्या आदिको दलदल मा फंसेको छ। यूरोपमा, नेताहरुमा जन उत्तरदायीपना ज्यादै बढी र आर्थिक भ्रष्टाचार नगन्य मात्रामा रहेकोले नै यूरोपले त्यस किसिमले आर्थिक प्रगति गर्न सकेको हो। यूरोपका जनतामा रहेको शिक्षाको स्तरले पनि अशल नेताहरुको चयन र स्वच्छ सरकारको स्थापना गर्नमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। अर्कोतिर, अनेक किसिमका प्राकृतिक स्रोतहरुले भरिपूर्ण भएता पनि सिंगो अफ्रिका महादेश विभिन्न किसिमका मानव सृजित समस्याहरुले गर्दा आक्रान्त छ, खास गरी जातीय कलह, द्वन्द, युद्ध आदिले गर्दा। गृह युद्ध, राजनैतिक उथल पुथल जस्ता समस्याहरु त पहिलेदेखि नै विद्यमान थिए नै। माली, सुडान, इथोपिया, रुवान्डा, कंगो, सोमालिया, नाइजेरिया, युगान्डा, बुरुन्डी, लिबिया, चाड, लाइबेरिया लगाएत थुप्रै अरु पनि अफ्रिकी राष्ट्रहरु कुनै न कुनै किसिमका द्वन्दबाट प्रभावित थिए र अहिले पनि छन। लाइबेरियामा भएको द्वन्दमा २ लाख ५० हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए। रुवान्डामा चलेको केवल १०० दिनको जातीय कत्लेआममा ८ लाख मानिसको ज्यान गएको थियो। कुनै कुनै अनुमानमा उल्लेख भए अनुसार त्यो नरसंहारमा देशको लगभग २० प्रतिशत जनताले ज्यान गुमायो। यसै गरी बुरुन्डीमा भएको गृहयुद्ध, जुन सन् १९९३ देखि २००५ सम्म चलेको थियो, मा ३ लाख मानिस मारिएका थिए। कंगोको दोस्रो युद्ध, जसलाई ‘ग्रेट वार अफ अफ्रिका’ पनि भनिन्छ, सन् १९९८ मा शुरु भएको थियो। त्यो युद्ध सन् २००३ मा सकिएको थियो। अफ्रिकाको आधुनिक इतिहासमा ज्यादै डरलाग्दो मानिएको त्यो युद्ध र त्यसको असरबाट पछि सम्म पनि मर्नेहरुको संख्यालाई जोड्दा सन् २००८ सम्ममा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ५४ लाख पुगेको थियो। यसरी मारिनेहरु युद्ध लगाएत विभिन्न किसिमका रोगहरु तथा भोकमरीका सिकार भएका थिए। इथोपियाको गृह युद्धमा मारिनेहरुको संख्या लगभग १४ लाख पुगेको थियो। यो गृह युद्ध सन् १९७४ देखि १९९१ सम्म चलेको थियो। अंगोलाको गृहयुद्धले पनि धेरै जनाको ज्यान लियो। सन् १९७५ मा अंगोला पोर्चुगलबाट स्वतन्त्र हुने बित्तिकै त्यहाँ गृह युद्ध शुरु भयो र त्यो गृह युद्ध सन् २००२ सम्म चलेको थियो। अंगोलाको गृह युद्धले पनि ५ लाख मानिसको ज्यान लियो र लाखौ मानिसलाई आन्तरीक रुपमा विस्थापित समेत गर्यो। यसै गरी, सियरा लियोनमा सन् १९९१ देखि २००२ सम्म मच्चिएको गृह युद्धमा ५० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुको ज्यान गएको थियो।
अफ्रिका आर्थिक स्रोत र साधनहरुले भरिपूर्ण भएको महादेश हो। भनिन्छ अफ्रिकी देश, इथोपिया अति प्रचीन मानिसहरुले बसोबास गरेका क्षेत्रहरु मध्ये एक हो। इथोपियाबाट नै धेरै व्यक्तिहरु मध्य पूर्वतिर बसाइ सरेका थिए। नाइजेरिया, अल्जेरिया, अंगोला, लिबिया, इजिप्ट, सुडान, इक्वाटेरियल गिनी, कंगो आदि अफ्रिकाका ठुलो परिमाणमा तेल उत्पादन गर्ने राष्टहरु हुन। यसै गरी, बोत्सबाना, कंगो, दक्षिण अफ्रिका, अंगोला, नामिबिया, घानामा ठूलो परिमाणमा डायमण्ड उत्पादन हुन्छ। विश्वमा सर्वाधिक सुन उत्पादन गर्ने १० राष्ट्रहरु (सन् २०११ मा) मध्ये अफ्रिकी राष्ट्र- दक्षिण अफ्रिका र घानाको स्थान क्रमश चौथो र सातौमा पर्दछ। साधन स्रोतले व्याप्त भएता पनि अफ्रिकी राष्ट्रहरु गरिबी र भोकमरीको सिकार भएका छन। त्यहाँ विद्यमान रहेको गरिबी अति नै दर्दनाक छ। विभिन्न किसिमका कलह, द्वन्द, संघर्ष आदिले गर्दा अफ्रिकी राष्ट्रहरुको आर्थिक प्रगति ज्यादै सुस्त हुन पुगेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारमा लिन वहु संख्यक नेताहरुको व्यवहारले गर्दा अफ्रिकाले प्रगति गर्न सकि रहेको छैन, साधन र स्रोतहरुको प्रचुरता रहेता पनि, उल्टो झन नया नया किसिमका द्वन्दहरुको घेरा भित्र पस्दै छ। सनकी, लहडी, धर्मान्ध, तानाशाह किसिमका नेताहरुको अविवेकी, अदूरदर्शी र स्वार्थी व्यवहारले गर्दा यो महादेशका विभिन्न राष्ट्रहरु दर्दनाक गरिबी झेल्न बाध्य छन। भनिन्छ, अफ्रिकालाई आएको वाह्य सहयोगको ८० प्रतिशत जति यहाँका तानाशाह र भ्रष्ट नेताहरुको हातमा पर्छ। ती भ्रष्ट नेताहरुले त्यसरी हात पारेका अरबौ रुपैया विदेशी बैंकमा जम्म गरेका छन। जनतालाई विभिन्न किसिमका द्वन्दमा संलग्न गराएर देशको अर्थतन्त्रलाई परावलम्वी तुल्याउने अनि विदेशबाट प्रात सहयोग हात पारेर आफूहरु सत्ता र शक्ति केन्द्रमा बस्ने कार्यमा पल्केका वहु संख्यक त्यस किसिका नेतहरुको व्यवहारले गर्दा नै धेरे अफ्रिकी राष्ट्रहरुमा गरिबी र परनिर्भरता बढ्दै गएको छ, स्वावलम्बी हुनुको साटो, यो बजार अर्थतन्त्रको युगमा पनि। उपलब्ध स्रोतहरुको भरपूर उपयोग गरेर धनी हुन सक्ने अवसर त्यहाँ विद्यमान रहेता पनि।
नेपालमा पनि नेताहरुको अविवेकी, अदूरदर्शी र स्वार्थी व्यवहारले गर्दा मुलुकमा साधन र स्रोतहरुको प्रचुरता भएता पनि तिब्र गतिमा आर्थिक विकास हुन सकि रहेको छैन। आर्थिक विकासको गति ज्यादै सुस्त हुन पुगेको छ। मुलुकमा, एक त पहिलेदेखि नै आर्थिक विकासको गतिमा सुस्तता त थियो नै अब झन मुलुकमा देखिन थालेको जातीय सहिशुष्णताको अभावले कस्तो किसिमको जातीय द्वन्द निमत्याउने हो, भन्न सकिने स्थिति छैन।
वर्तमानमा, खल्बलिएको जातीय सद्भावको स्थिति हेर्दा र यसमा सुधार नभएमा, नेपाल जातीत द्वन्दको चपेटमा पर्ने जस्तो देखिन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रको अर्थ तन्त्रमा परेर जनता झनै गरिब हुने हुन कि भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ। नेता तथा राजनैतिक दलहरुमा देखिन थालेका नया नया किसिमका समीकरण वा भनौ ध्रुवीकरणहरुले गर्दा मुलुक जातीय द्वन्दको प्रारम्भिक चरणमा पवेश गर्न थालेको संकेत मिल्न थालेको छ। नेपाल जस्तो गरिब र भौगोलिक रुपमा सानो मुलुकलाई जातीय द्वन्दको असर बहन गर्ने ज्यादै गार्हो पर्ने छ, सामाजिक र आर्थिक दुबै रुपमा। पहिले देखि नै लाखौको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश पसेका छन, अब फेरि नया किसिमको कुनै द्वन्द भएमा त्यसले थप ठूलो संख्यामा नेपालीहरुलाई विदेशिन बाध्य पार्ने छ। अहिले, केवल महिलाहरु मात्र करिब दुई लाख संख्याको हाराहारीमा नेपालबाट बाहिर गएका छन, रोजगारीका लागि। आफ्ना परिवारका सदस्यहरुबाट टाढिएका छन। अनेक किसिमका यौन हिंसा, यातना सहन बाध्य छन, वैदेशिक रोजगारीमा।  
जातीयताको आधारमा संघीयता वा राज्य विभाजनले नेपालमा जातीय द्वन्द ल्याउँदैन भनी भन्न सकिने स्थिति छैन। र जातीय द्वन्द कति डर लाग्दो हुन्छ, त्यसले दीर्घकाल सम्म कसरी जनतालाई दुख दिन्छ भन्ने उदाहरण अफ्रिकाका केही देशहरुमा सहजै देख्न सकिन्छ।
त्यसकारण नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकास गर्नका लागि जातीय सद्वभाव कायम गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। जातीय सद्भाव कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि पूर्व सर्त हो। नेताहरुको भडकिलो भाषणको पछाडि नलागेर, उनीहरुको स्वार्थमा नबगेर, सबै जात जातीले हाते मालो गर्दै सामाजिक सद्वभाव कायम गर्न जरुरी छ, मुलुकको दीर्घकालिन आर्थिक विकासका लगि। जातीयताको आधारमा राज्य विभाजन गरेर मात्र निमुखा र गरिबहरुसम्म रोजगारी र खुसहाली पुर्याउन सकिन्छ भन्ने छैन। जातीय कलहको आगो एकचोटि लागे पछि त्यो दीर्घकाल सम्म रहि रहन्छ, समाजलाई त्यसले पोलि रहन्छ चिरकालसम्म पनि। छोटो समयमा निभाउन सकिंदैन, त्यो आगो।
विभिन्न किसिमका आर्थिक, सामाजिक नीति नियमहरु निर्माण गरेर र नेताहरुलाई इमान्दार हुन बाध्य पारेर मात्र गरिब र निमुखाहरुको घर दैलोमा सुखको उज्यालो छर्न सकिन्छ। जनतालाई आर्थिक रुपमा सक्षम पार्न सकिन्छ। तर यस किसिमको विभाजित मनस्थितिमा भने देशको आर्थिक विकास एवं गरिबी निवारण सम्भव छैन।

विश्वराज अधिकारी

Friday, August 10, 2012

Is China Going To Be The World's Economic Power?-Article-54


के चीन भविष्यमा आर्थिक महाशक्ति हुने छ?

चीनको आर्थिक विकास, अहिले जुन किसिमले तिब्र गतिमा भइ रहेको छ, ले के निरन्तरता पाउने छ? साँच्चिकै, केही दशक पछि चीन विश्वको एक नम्बर आर्थिक महाशक्ति हुने छ? भविष्यमा आउने विभिन्न किसिमका- राष्ट्रिर्य अन्तरार्ष्ट्रिय बाधाहरुलाई छिचोल्दै, एक डोजरले सडकको अबरोध पन्छ्याउँदै अगाडि बढे झै, चीन आर्थिक विकासको पथमा अगाडि बढ्न सक्ला? यूरोप र अन्य राष्ट्रहरुको खस्किँदो आर्थिक स्थितिले चीनको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव नपार्ला त? अहिले यस्ता प्रश्नहरु माथि विभिन्न किसिमका छलफल एवं चिन्तनहरु भइ रहेका छन। धेरै अर्थशास्त्री एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई चीनको यस किसिमको चमत्कारी आर्थिक विकासले निरन्तरता पाउने कुरामा संका छ।
चीनको आर्थिक विकासको मौजुदा स्थिति हेर्न हो भने, एक नम्बरमा रहेको सं रा. अमेरिका पछि, चीन अहिले विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थ तन्त्र हो।  तेस्रो, चौथो र पाँचौमा स्थानमा क्रमश: जापान, जर्मनी र फ्रान्स पर्दछन्। यसै गरी, विश्वमै, सर्वाधिक निर्यात गर्ने राष्ट्रहरु मध्ये चीनको स्थान दोस्रो नम्बरमा पर्दछ। चीनले सन् २०११ मा गरेको निर्यातको मूल्य (अमेरिकी डलर) $१,८९८, ०००,०००,००० (विनिमय दरका आधारमा) रहेको थियो। चीनको वार्षिक आर्थिक वृद्धि (GDP Growth) दर  ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।
चीनको आर्थिक विकासको गतिको विश्लेषण दुई किसिमबाट गर्न सकिन्छ। पहिलो, लघुकालिन आधारमा। दोस्रो दीर्घकालिन आधारमा।
दीर्घकालिन आधारमा
चीनको राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुको पकड ज्यादै बलियो छ, अहिले पनि। उनीहरु यो पकडलाई खुकुलो पार्न चाहँदैनन्। आर्थिक नीति नियमका सबालमा उनीहरु खुकुलो देखिएता पनि सत्ता माथि रहेको पकड खुकुलो गर्नमा भने उदार देखिएका छैनन्। संसार कै सबै भन्दा ठूलो राजनैतिक पार्टी, कम्युनिष्ट पार्टीको, मुलुकको शासन व्यवस्थामा एक किसिमको एकाधिकार नै छ। सरकार वा कम्युनिष्ट पार्टीको बिरोध गर्नेहरुको आबाजलाई बलियो गरि दबाउने मात्र होइन श्रम शिविरमा पठाउने स्थिति छ। विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुको उपस्थिति तथा उनीहरु बीच प्रतिस्पर्धाको स्थिति छैन। तर दिगो किसिमको आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था हुन नितान्त आवश्यक छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा मात्र आर्थिक विकासलाई सुनिश्चितिता प्रदान गर्न सकिन्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई राज्यले अनुकूल किसिमका नीति नियमहरुको निर्माण गरेर र अन्य किसिमका सहयोगहरु प्रदान गरेर व्यापारीक क्रियाकलाप संचालन गर्न सजिलो पारि दिएको हुन्छ। र अर्कोतिर राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका ज्यादै अह्म हुन्छ, पनि।
चीन विश्वकै सर्वाधिक जनसंख्या भएको मुलुक हो। सन् २०१० को जनगणना अनुसार चीनको जन संख्या १ अरब ३३ करोड ९७ लाख २४ हजार ८५२ रहेको थियो। चिनमा अहिले द्रुततर गतिमा आर्थिक प्रगति भएता पनि राष्ट्रले गरेको आम्दानी वहुसंख्य जनताको हातमा पुग्न सकेको छैन। ठूलो संख्यामा जनता अहिले पनि गरिब छ र सस्तो ज्याला दरमा काम गर्न तयार छ। यसरी जनता सस्तो वा कम ज्याला दरमा काम गर्न तयार भएकोले चीनमा उत्पादन हुने सामानहरु विश्वको जुन सुकै कुनामा पनि सस्तो हुन पुगेको छ, सस्तो श्रम लागतले गर्दा। तर दीर्घकालमा, वहुसंख्यक जनताको आर्थिक जिवन स्तरमा सुधार आएर, वर्तमानको जस्तो कम ज्याला दरमा काम गर्न उनीहरु तयार नभएमा, उनीहरुको ज्याला दर बढाउनु पर्ने स्थिति आउने छ। ज्याला दर बढ्ने बित्तिकै उत्पादन लागत बढ्ने छ। चीनलाई सस्तो उत्पादन लागतबाट पहिले झै हुने फाइदा उठाउन गार्हो हुने छ।  र त्यसले गर्दा अन्तरार्ष्टिय बजारमा उसको वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने छ।
अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न कुनै पनि मुलुकले व्यापक मात्रामा अनुसन्धान गर्नु पर्ने हुन्छ। नया किसिमका वस्तु वा सेवाहरुको विकास गर्न वा भएकै  वस्तु वा सेवामा उपभोक्ताको माग अनुसार सुधार गर्न अनुसन्धानमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ। अनुसन्धानका लागि तीन कुराहरुको आवश्यकता पर्दछ। ती हुन-१ राज्यको खुकुलो नीति, २ दक्ष जनशक्ति, ३ ठूलो परिमाणमा रकम। यसै गरी वस्तु वा सेवाको विकास एवं सुधारमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। चीनको निजी क्षेत्र त्यति बलियो छैन र चीनले अनुसन्धानमा जोड दिएर विज्ञान एवं प्रविधिको क्षेत्रमा वा नया किसिमका वस्तु वा सेवाहरुको विकासमा अग्रता कायम गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म नया वस्तु एवं सेवाको उत्पादनमा सं रा. अमेरिकाको अग्रता कायम नै छ। दोस्रो विश्व युद्ध पछि, नया नया  प्रविधि तथा उपभोक्ता वस्तुको विकास होस, वा वैज्ञानिक अनुसन्धान, दुबै क्षेत्रमा सं रा. अमेरिका अगाडि छ। चन्द्रमा, मंगल वा पृथ्वी वाहिरका अन्य ग्रहहरुमा पुगेर खोजी कार्य गर्ने सन्दर्भमा पनि सं रा. अमेरिका अगाडि नै छ।
चीनले ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्दछ। तर यसरी गरिने निर्यातमा सेवाको हिस्सा ज्यादै कम छ भने वस्तुको सर्वाधिक। ठूलो परिणाममा वस्तुहरु निर्माण एवं निर्यात गर्न चीनले नवीकरण गर्न नसकिने स्रोतहरुको प्रयोग व्यापक मात्रामा गर्दैन। उदाहरणका लागि निर्यात गरिने विभिन्न किसिमक वस्तुहरुको निर्माण गर्न विभिन्न किसिमका स्थानीय कच्चा सामाग्रीहरुको प्रयोग गर्नु। नवीरकरण गर्न नसकिने स्रोतहरुको प्रयोग व्यापक मात्रमा गर्दा कालान्तरमा यिनीहरु रित्तिएर जान्छन भने अर्कोतिर यिनीहरुको असन्तुलित प्रयोगले गर्दा पर्यावरण खराब भएर जान्छ। अहिले नै पनि चीनका केही शहरहरु विश्वका अति प्रदुषित शहरहरु मध्ये पर्दछन। चीनको चमत्कारी आर्थिक प्रगतिले समाज, पर्यावरण आदिमा प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ पनि। चीनको आर्थिक विकास असन्तुलित, राम्रो समन्वय नभएको तथा लामो समयसम्म धान्न नसकिने किसिमको रहेको भनी त्यहाँका नेताहरुद्वारा व्यक्त गरिएको पाइन्छ। सं रा. अमेरिका पछि, चीनले सर्वाधिक तेल उपयोग गर्दछ। यसै गरी कोइलाको उत्पादन र प्रयोग पनि ज्यादै ठूलो परिमाणमा गर्दछ।
चीनले आफ्नो मुद्रा रेन्मीनबी (युएन) को मूल्य कम निर्धारण गरेको छ। र यो कारणले गर्दा चीनका सामाग्रीहरु अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा सस्तो हुन पुगेका छन। आफ्नो मुद्राको मूल्य त्यस किसिमबाट कम नतोक्न चीनलाई दबाब परि रहेको छ। आफ्नो मुद्राको मूल्य अहिले जस्तो कम चीनले सँधै भरि पार्न सक्तैन। अर्कोतिर चीनले आफ्नो मुद्राको मूल्य वृद्धि गर्नासाथ उसका वस्तुहरु अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा महँगा हुन पुग्छन। र स्वाभाविक रुपमा निर्यातमा कमी आउन सक्छ।
आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दिन मुलुकमा उपभोग र बचत बीच राम्रो सन्तुलन कायम हुन आवश्यक छ। चीनको मौजुदा स्थिति हेर्दा त्यहाँ उपभोगको तुलनामा बचत निकै बढी छ। तर नया नया रोजगारीहरु सृजना गर्न र अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याउन उपभोगको मात्रालाई अनिवार्य रुपमा बढाउनु पर्ने हुन्छ।
कुनै पनि मुलुक वा समाजमा आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता एवं निरन्तरता दिन दुई कुराहरु- स्वच्छ समाज र चुस्त सरकार आवश्यक हुन्छन्। जनताका कार्यहरु सजिलो गरी र प्रभावकारी किसिमबाट सम्पादन भएमा त्यसले आर्थिक विकासको गतिमा तिब्रता ल्याउँछ। देशको आर्थिक विकासका लागि, कर तिर्नु पर्ने जनताले अनिवार्य रुपमा कर तिर्ने, देशको प्रत्येक नागरिकले आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने, र करको रुपमा जम्मा भएको रकमको प्रयोग सरकारद्वारा उचित किसिमले गर्ने परिपाटि हुन आवश्यक छ। नेपाल, भारत लगाएत अन्य विकासशील राष्ट्रहरुले अपेक्षित मात्रामा आर्थिक विकास गर्न नसक्नुको कारण आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टचार हो। आर्थिक भ्रष्टाचारले चीनलाई पनि उत्तिकै सताएको छ। केहीको बिचारमा त चीनमा व्याप्त रहेको आर्थिक भ्रष्टाचार त्यहाँको आर्थिक विकासका लागि ठूलो बाधकको रुपमा प्रस्तुत हुनेछ।    
लघुकालिन आधारमा
यूरोपको अर्थतन्त्र अहिले राम्रो स्थितिमा छैन। यूरोपको त्यस किसिमको आर्थिक स्थितिले केवल त्यहाँका मुलुकहरुलाई मात्र पिरोल्ने होइन, विश्वका अन्य मुलुकहरुलाई पनि पिरोल्ने स्थिति छ। चीन जस्तो राष्ट्र, जसले निर्यात ज्यादै बढी मात्रामा गर्छ, लाई अझ बढी पिरोल्ने देखिन्छ। चीनको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता प्रदान गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उसको निर्यात ब्यापार, यूरोपको खस्किंदो आर्थिक स्थितिबाट नराम्रो गरी प्रभाविति हुने देखिन्छ। यूरोप, चीनका लागि ठूलो निर्यात बजार रहँदै आएको छ। यूरोपको खस्किंदो आर्थिक स्थितिले, खास गरी चीनको स्टिल उद्योग नराम्रो गरी प्रभावित हुने देखिन्छ। यसबाट चीनको ऊर्जा खपत क्षमता पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।
सामानहरुको नक्कल (piracy)  गरेको आरोप चीन माथि लाग्दै आइ रहेको छ। खास गरी स्फ्टवेयरहरुको अनाधिकृत रुपमा प्रतिलिपि (copy) हरु तयार पारेको आरोपहरु लागेका छन। तर दिगो आर्थिक विकासका लागि चीनले आफ्नै स्रोत र साधनहरु माथि जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ। सामानहरुको नक्कल गर्ने कार्यले चीनको अर्थतन्त्रलाई लघुकालमा फाइदा देखिएता पनि दीर्घकालमा भने हानीकारक देखिन्छ।
सतहमा आएका विभिन्न तथ्यहरुको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दा लघुकालमा चीन विश्वकै आर्थिक महा शक्ति बन्ने दिशा तर्फ अग्रसर भएको देखिएता पनि दीर्घकालमा त्यो स्थानमा पुग्न चीनलाई कठिन हुने देखिन्छ। विश्व अर्थ व्यवस्थाको प्रकृति र गति यस्तै रहेमा वा मौजुदा स्थितिमा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आगामी दिनहरुमा पनि विश्वको आर्थिक महा शक्तिको रुपमा रही नै रहने देखिन्छ।

विश्वराज अधिकारी

Saturday, August 4, 2012

The Desires-Poem of the week-38


The Desires

I say
“Only some desires are fulfilled,
most are always killed.”

Desires stand before me and ask
“You need to fulfill all that’s your task.”

Some question me- why are you so coward?
That will take you downward.  

I ask desires “Be in size,
in my hard times  must be wise.”

Desires say “Good bye then,
how can l live with you having always pain?
Better to choose riches‘ company.
Enjoying having always ceremony.”

Desires remind me “you can kill me any time,
you are used to commit such a crime.”


Bishwa Raj Adhikari

Friday, August 3, 2012

Local Government Base of Economic Development-Article-53


आर्थिक विकासको मेरूदण्ड स्थानीय निकाय

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा स्थानीय निकायहरुलाई सक्रिय नपार्ने परम्परा राणा कालदेखि नै चल्दै आएको हो। र त्यो परम्पराले पंचायतकालमा पनि निरन्तरता पायो। पंचायतकालमा त झन शासकहरु स्थानीय निकायका अधिकारहरु, जुन न्युनत्तम रुपमा भए पनि दिनु आवश्यक थियो, पनि काटौति गर्न उद्धत भए। स्थानीय निकाएहरुलाई बढी स्वायत्ता दिएमा गाउँ घरमा राजनैतिक चेतना बढेर पंचायति शासन चलाउन कठिन होला भन्ने भय शासकहरुमा बलियो गरी व्याप्त थियो। पंचायती शासनको अन्त्य पछि पनि, प्रजातन्त्रको आवरणमा भित्र रहेका नव शासकहरु, जसले आफूलाई जनताका प्रजातान्त्रिक नेता भने, ले पनि स्थानीय निकाएहरुलाई प्रशस्त अधिकारहरु दिनु त परै जाओस सक्रिय सम्म पनि पार्न चाहेनन। यी नव शासकहरुले स्थानीय निकाएहरुलाई बलियो तुल्याएमा आफूहरु  केन्द्रमा कमजोर हुने भयले र जहिले पनि केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई सुनिश्चित पार्ने ध्येयले, केन्द्रियी राजनीतिलाई नै बढी महत्व दिए। स्थानीय निकाएको महत्वपूर्ण भूमिकालाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरे। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय निकाएहरुलाई सबल पार्नमा कुनै चांसो देखाएनन, सत्ता र शक्तिका लागि एक आपसमा झगडा गर्नु बाहेक।
गणतन्त्र काल त झन राजनैतिक रुपमा महा भाँड भैलोको काल रह्यो, र आर्थिक विकासका लागि ज्यादै दुख:द समय पनि। यो कालमा नै, मुलुकमा व्याप्त कहालि लाग्दो बेरोजगारीले गर्दा लाखौंको संख्यामा नेपाली युवा युवतीहरु विदेशिन बाध्य भए। यो कालमा नै नया नया किसिमका जातीय, क्षेत्रीय, पार्टीहरु निर्माण गर्ने, पार्टीहरु फुटाउने, गुट उपगुटमा विभाजित हुने भन्दा बढी केही पनि गर्न सकेनन, यी नेता भनाउँदा हरुले, यी नव शासकहरुले। स्थानीय निकाएको भूमिका गणतन्त्रकालमा सर्वाधिक उपेक्षित रह्यो। स्थिति यस्तो सम्म भयावह भएको छ कि स्थानीय निकाएहरु- वडा, गाउँ एवं नगरहरुमा जन प्रतिनिधिहरुका लागि निर्वाचन भएको १५ वर्ष बिति सकेको छ। २०५४ साल पछि स्थानीय निकाएका पदाधिकारीहरुका लागि मुलुकमा निर्वाचन नै भएको छैन। स्थानीय निकाएहरु जन प्रतिनिधि बीहिन छन। स्थानीय सरकारहरुको पूर्ण रूपमा अनुपस्थिति छ, मुलुकभर। ४६./ ४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछिको स्थिति हेर्ने हो भने मुलुकमा केवल दुई पटक ( २०४९ र २०५४) मात्र स्थानीय निकाएका प्रतिनिधिहरुका लागि निर्वाचन भएको देखिन्छ। जनताको आर्थिक जिवनमा सरलता ल्याउन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने, जनताका विभिन्न कार्यहरु स्थानीय स्तरमा नै सम्पादन गरि दिने, जनताका आर्थिक, सामाजिक जिवनसँग सम्बन्धित कुराहरु केन्द्रसम्म पुर्याउने, जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पादन गर्ने स्थानीय निकाएका पदाधिकारीहरुका लागि १५ वर्षसम्म पनि निर्वाचन नहुनु, स्थानीय निर्वाचन गर्न का लागि कुनै पनि किसिमको चिंता र चांसो नदेखाउनुले राजनैतिक दल र तिनका नेताहरु राष्ट्रको आर्थिक विकासमा पटक्कै गंभिर छैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। नेताहरुको यस किसिमको व्यवहारले गर्दा उनीहरु जनताको आर्थिक जिवन सुखद पार्न कटि वद्ध हुनु भन्दा आफ्नो र आफ्ना सन्तानको आर्थिक भविष्य सुरक्षित पार्न क्रियाशील रहेको छर्लङ्ग हुन आउँछ। वर्तमानमा, जुन सुकै दलका नेताहरुको व्यवहार हेर्दा, एक सामान्य नागरिकलाई  नेताहरु प्रति यस किसिमको धारणा बनाउन कुनै किसिमको द्विविधा होला जस्तो लाग्दैन। जबकी विकसित वा धनी मुलुकहरुमा स्थानीय जन प्रतिनिधिहरुका लागि प्राय: कम्तिमा दुइ वर्ष र बढीमा छ वर्षमा अनिवार्य रुपमा स्थानीय चुनाव भएको पाइन्छ। स्थानीय निकाएहरु जन प्रतिनिधि बीहिन कहिले हुँदैनन्।
मौजुदा स्थिति हेर्ने हो भने स्थानीय निकाएहरुमा जन प्रतिनीधिहरुको सहभागिता त छैन नै बरु स्थानीय स्तरमा, स्थानीय प्रशासनमा, विभिन्न राजनैतिक दलका स्थानीय नेताहरुको दबदबा बढेर गएको छ। स्थानीय विकासका विषयहरु उनीहरुको क्रियाकलापबाट अत्यधिक प्रभावित हुन पुगेको छ। विकासका कार्यहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। जनताले अलि अलि जुन विकास गरेका छन, त्यो केवल आफ्नो क्रियाशीलता र सहभागितामा गरेका छन।
स्थानीय विकासबाट नै राष्ट्रको विकास सम्भव छ, र यो अनिवार्य सर्त पनि हो। धनी देशहरुको आर्थिक विकासको मोडालिटी हेर्दा यो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ।
मुलुकका प्रत्येक गाउँ र शहरहरुको आर्थिक विकास भए पछि मात्र समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकास हुन्छ। आर्थिक विकासको लहर गाउँ, शहर हुँदै केन्द्र वा राजधानी पुग्नु पर्ने हुन्छ। गाउँ, शहर वा तल्लो निकाएको आर्थिक विकासका लागि केन्द्रले योजना तयार पार्ने वा निर्दैशन दिने होइन। जुन नेपालमा हुन्छ। केन्द्रले त केवल सहज कर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। विभिन्न किसिमका नियम, कानूनहरुको निर्माण गरेर स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन गर्न सजिलो पारि दिनु पर्दछ।
विकसित मुलुकहरुमा प्रेत्येक गाउँ र शहरलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइएको हुन्छ। तिनलाई स्थानीय स्तरमा स्रोतको विकास गर्न र त्यो स्रोतको प्रयोग आफ्नो क्षेत्रका विकासका लागि गर्न अधिकार दिइएको हुनछ। अर्थात जन प्रतिनिधिको माध्यमद्वारा प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको क्षेत्रको विकास गर्नका लागि जिम्मेवार एवं सहभागी बनाइएको हुन्छ। गाउँ र शहरहरुलाई आफ्नो क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने सुविधाहरु- खाने पानी, बिजुली, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ( अग्नि नियन्त्रक, प्रहरी, प्राकृतिक प्रकोप उद्दारकर्ता) मा खर्च गर्न आवस्यक पर्ने स्रोत (कर, अन्य आम्दानी) को विकास गर्न अधिकार दिइएको हुन्छ। यसरी गाउँ र शहरहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा गर्नु पर्ने विभिन्न किसिमका खर्चहरुका लागि कोषको विकास गर्छन। तर आवस्यक परेमा, वा खर्चको प्रकृति हेरी प्रान्तीय र केन्द्रीय वा संघीय सरकारहरुले पनि गाउँ र शहरहरु लाई आर्थिक मदत गर्छन। तर मुख्य रुपमा गाउँ एवं शहरहरुलाई उनीहरुकै सक्रियतामा आर्थिक विकास गर्न उत्प्रेरित गरिएको हुन्छ। नियम र कानूनहरुको तर्जुमा पनि त्यसै किसिमबाट गरिएको हुन्छ।
हरेक लेख, अन्तरवार्ता, वा यसै किसिमका सामाग्रीहरुको मार्फत केवल राष्ट्रिय एवं स्थानीय समस्याहरु मात्र छापा वा मौखिक छलफलहरुमा आइ रहेको सन्दर्भमा यस लेखमा पनि केवल समस्याहरु मात्र नऔल्याएर तिनका समाधानका केही उपायहरु बारे पनि चर्चा गर्न खोजिएको छ। नेपालको आर्थिक विकासमा तिब्रता ल्याउने हो, राष्ट्रिय आम्दनीलाई ज्यादै बिपन्न जनतासम्म पुर्याउने हो, व्याप्त गरिबीलाई द्रुततर गतिमा कम पार्ने हो भने जनताले स्थानीय निर्वाचन गराउन नेताहरुलाई दबाब दिनु आवश्यक छ। जातीय, क्षेत्रीय रुपमा विभाजित हुने किसिमबाट संघीयताको निर्माण गर्नमा होइन बरु तिब्र आर्थिक विकासका लागि स्थानीय निकाएहरुलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने किसिमको ऐन कानूनको निर्माण गर्न जनताले नेताहरुलाई बाध्य पार्न आवश्यक छ। जनताले स्थानीय सरकारहरुलाई विकासका कार्यमा क्रियाशील हुन दबाब दिन आवश्यक छ।
स्थानीय निर्वाचन भए पछि अवश्य पनि नया जोस र विचार लिएका प्रतिनिधिहरु आउने छन् र उनीहरुले अवश्य पनि आर्थिक विकासमा जोड दिने छन। अहिलेका राजनैतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले  केवल झगडामा समय बिताएका, सत्ता र शक्तिका लागि केवल हाना थाप मात्र गरेका, विभिन्न गुट र उपगुटमा विभाजित भएका, जातीय सद्बाव खलबल्याएका र सबै भन्दा ठूलो कुरा त संविधान निर्माण समेत गर्न नसकेकाले यिनीहरुबाट मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्तैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइ सकेको छ। त्यस कारण यी नेताहरुलाई विस्थापित गरेर नयाँ नया नेताहरु ल्याउन आवश्यक छ। समयले विस्तारै नया नया जनमुखी राजनैतिक दलहरुको निर्माण गरेता पनि, वा भएका दलहरुले आफूमा व्यापक सुधार ल्याएता पनि यी नेता वा जन प्रतिनिधिहरुबाट राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक विकास सम्भव नभएकोले नया नेताहरुद्वारा यिनलाई विस्थापित गर्न आवश्यक छ। स्थानीय एवं राष्ट्रिय निर्वाचनद्वारा वर्तमानका नेताहरुलाई विस्थापित गर्न आवश्यक छ। राजनैतिक दलका नेताहरुले आर्थिक विषयहरुलाई किनारा लगाएर अनि संधै भरि केवल एकले अर्कोसँग झगडा गरेर देश अगाडि बढ्न सक्तैन। न त आर्थिक विकास नै हुन सक्छ।
यूरोपको खस्किंदो आर्थिक अवस्थाले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई ज्यादै नजिकबाट प्रतिकूल प्रभाव पारि रहेको छ। विश्व अर्थ व्यवस्था खराब भएमा नेपालको अर्थ व्यवस्था पनि अवश्य प्रभावित हुनेछ। खास गरि, नेपालमा, पर्यटन, निर्यात, वैदेशिक रोजगारी नराम्रो गरि प्रभावित हुने छन। त्यस कारण विश्वमा देखिन थालेको वा आउन सक्ने महा मन्दीको प्रभाव नेपालमा कम मात्रामा पर्न दिन वा नेपालीहरुलाई ज्यादै प्रभावित हुन बाट जोगाउन देशमा रचनात्मक विचार भएका नेताहरुको खाँचो पर्ने छ। त्यस किसिमको खाँचो पूरा गर्न पनि स्थानीय निर्वाचनमा जोड दिन आवश्यक छ। अबको निर्वाचनमा उम्मेदबारको राजनैतिक विचारधारा होइन, उसको आर्थिक एजेन्डा र जनताप्रति कत्तिको जवाफदेही बहन गर्ने प्रवृति उसमा मोजुद छ त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ।

विश्वराज अधिकारी