Use Of Press Freedom For Economic Development-Article-58

प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गरिबी कम पार्नमा हुनु पर्छ

नेपालमा अहिले विद्यमान रहेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई अन्य विकसित मुलुकहरुमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रता भन्दा कुनै पनि हिसाबले कम मान्न सकिँदैन। आम नेपालीहरुले अहिले उत्कृष्ट किसिमको प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गरि रहेका छन। एक सामान्य नागरिकले पनि सचिव, मंत्री, प्रधान मंत्री जस्ता उच्च तहमा रहेका र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको पदीय कार्यको आलोचना लेखेर वा बोलेर गर्न सक्छ। एक सामान्य नागरिकले पनि आफूलाई लागेका कुराहरु पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गरेर वा सभा सम्मेलन आयोजना गरेर अभिव्यक्त गर्न सक्छ। जुन सुकै दलको नेता, सामाजिक कार्यकर्ता वा सार्वजनिक व्यक्तित्वको बारेमा कुनै एक व्यक्तिले आफ्नो मनमा लागेका सकारात्मक वा नकारात्मक विचारहरु अभिव्यक्त गर्न सक्छ। पत्र पत्रिकाहरुले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै आफूलाई लागेका कुराहरु पत्र पत्रिकामा स्वतन्त्रतापूर्व लेख्न सक्छन। उनीहरुले कुनै पनि किसिमको स्थानीय वा केन्द्रिय सेन्सरसिपको सामना गर्नु परेको छैन। एउटा सामान्य नेपाली नागरिकले पनि टुइटर, फेस बुक, युटुब जस्त विश्व विख्यात सामाजिक संजाल सजिलै सँग प्रयोग गर्न सक्छ। सामान्य अवस्थाका र सलिल सामाग्रीहरु फेस बुक वा युटुवमा राख्न कुनै पनि नेपालीले सरकारसँग कुनै पनि किसिमको अनुमति लिनु पर्दैन। नेपालमा सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने व्यक्तिले पनि लैपटप, वा डेस्कटप खोलेर संसारमा के के भइ रहेका छन सजिलै सँग थाहा पाउन सक्छ। गुगुल सर्च इन्जन वा यस्तै अन्य माध्यम्  प्रयोग गरेर आफूलाई रुचि र आवस्यकता भएको सामाग्री इन्टेरनेटबाट प्राप्त गर्न सक्छ, सरकारले त्यस किसिमका वेब साइटहरु ब्लक्ड (blocked)  गरेको छैन्। यसै गरि, सरकारले यो वा त्यो वेबसाइट, सामाजिक संजाल  निषेधित  गरिएको छ भनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा घोषणा गरेको छैन पनि। यस हिसाबले आम नेपालीले उत्कृष्ट प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गरेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन, मौजुदा परिस्थितिमा।

कतिपय यस्ता मुलुकहरु पनि छन जसले अहिले पनि, यो आम संचारको युगमा पनि, आफ्ना नागरिकहरुलाई प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकत्म उपभोग गर्न दिएका छैनन। सरकारले निर्देशित गरेको घेरा भित्र रहेर त्यहाँका पत्र पत्रिकाहरुले समाचार, विचार आदि प्रकाशित गर्नु पर्दछ।  व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो मनमा लागेका विभिन्न विषयगत कुराहरु लेखेर व बोलेर अभिव्यक्त गर्ने पूर्णतया छुट पाएका छैनन्। विभिन्न किसिमका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सेन्सरसीपको सामना गर्नु परेको छ। चीनले अहिले पनि विभिन्न वेबसाइटहरु ब्लक  गरेको छ। समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार चीनले फेस बुक सन् २००८ देखि, युटुब २००९ देखि र ट्विटर २००९ देखि ब्लक गरेको, जुन अहिलेसम्म पनि कायम नै छ। यसै गरि गुगल प्लस, पिकासा, गुगल डक्स जस्ता अन्य विभिन्न वेब साइटहरु पनि ब्लग गरेको छ।   

नेपालमा पनि पंचायतकालमा प्रेसमाथि पूर्ण नियन्त्रण थियो, वाक् स्वतन्त्रता थिएन। नेपालीहरुले वाक् स्वतन्त्रता (freedom of speech)  उपभोग गर्न पाएका थिएनन्। तर २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन र पंचायतको अवसानले नेपालमा प्रेस एवं वाक् स्वतन्त्रताको ढोका खोल्यो। आम नागरिकले खुला संचार नीतिको अभ्यास गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्यो। नेपालीहरुले, केही अपवाद बाहेक, उत्कृष्ट किसिमको प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न थाले, २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि। यस हिसाबले नेपालमा वास्तविक प्रेस वा वाक् स्वतन्त्रताको स्थापना गर्ने श्रेयता २०४६/ ४७ को जन आन्दोलनलाई जान्छ। पंचायती व्यवस्था पतन हुनुको प्रमुक कारण पनि जनताको प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नै थियो।

तर प्रश्न उठ्छ, नेपालीहरुले जुन किसिमको प्रेस वा वाक् स्वतन्त्रताको उपयोग गरि रहेका छन के त्यसले आम नेपालीको राजनैतिक एवं सामाजिक जिवनमा सकारात्म परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ त? नेपालको मौजुदा प्रेस स्वतन्त्रताले के नेपालीहरुको गरिबी कम पार्नमा ठोस योगदान पुर्याएको छ त? के  प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग राष्ट्रिय गरिबी काम पार्नमा गरिएको छ त? प्रेस स्वतन्त्रता केवल केही राजनैतिक दल वा तिनका नेताहरुका लागि सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने माध्यम त बनेको छैन? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु पर्ने बेला आएको छ, आजको यो समय विन्दुमा, जुन समय विन्दुमा विश्वका अन्य राष्ट्रहरुले स्वतन्त्र संचारलाई राष्ट्रिय गरिबी कम पार्नमा व्यापक मात्रामा प्रयोग गरि रहेका छन। खास गरि इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक मात्रामा गरि रहेका छन, जनताको जिवनस्तर माथि उकास्नका लागि। इन्टरनेटको प्रयोग गरेर उत्पादन, वितरण एवं विक्री लागत कम पार्दै उपभोक्ताहरुको हातमा सस्तोमा वस्तु वा सेवा पुर्याउने प्रयास गरि रहेका छन, विभिन्न मुलुकका सरकारहरु।

मौजुदा स्थिति हेर्दा नेपाली प्रेस वा संचार जगत केवल केही राजनैतिक दल र तिनक पाँच छ जना नेताहरुको वरिपरि मात्र बढी मात्रामा घुमेको देखिन्छ। संचार माध्यमहरु- पत्र पत्रिका, रेडियो, टि भि आदिले  उनीहरुको गतिविधिलाई मात्र बढी समावेश गरेको पाइन्छ। आम जनताको जिवनसँग सरोकार राख्ने समाचारहरु, जुन गाउँ घरतिर बन्छन, ले महत्व पाएका छैनन्। कुनै एउटा दलको नेताले कुनै अर्को दलको नेताको कटु ओलोचन गरेको छ भने त्यस्तो घटनालाई संचार माध्यमहरुले अति महत्व दिएर समाचार बनाउँछन् र प्रकाशित् वा प्रसारित गर्छन र जनताले पनि खुब रुचि लिएर पढ्छ, सुन्छ वा हेर्छ। आफ्नो पत्रिका वा खबर बढी भन्दा बढी  व्यक्तिहरुलाई बिक्री गर्न संचार माध्यमहरुले खोजी खोजी, नेताहरुले झगडा गरेको, एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा गएको, एउटा पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी बनाएको, दल भित्र षडयन्त्र गरेको जस्ता समाचारहरु पत्रिकामा छाप्ने तथा रेडियो टि भि मा प्रसारित गर्ने कार्य गर्छन। जबकी यस्ता अनुत्पाद खबरहरुले जनतामा कुनै पनि किसिमको सकारात्मक प्रभाव पार्दैनन्। उल्टो कसरी हुन्छ, षडयन्त्र वा भ्रष्टाचार गरेर सफलता प्राप्त गर्ने भन्ने सन्देश मात्र जनतालाई,दिन्छन्। साथै त्यस किसिमका नेताहरुले गरे झै समाजमा जाल झेल गर्न सामान्य जनतालाई अभिप्रेरित गर्छन्। भ्रष्टाचारी, पदलोलुप, जनतालाई सपना देखाएर ठग्ने, झुक्याउने नेताहरुको बारेमा आवश्यकता भन्दा बढी संचार माध्यमहरुमा सन्देश, समाचार, विचारहरु संप्रेषित भएमा त्यस्ता नेताहरु उल्टो ‘नेशनल हिरो’ हुन्छन, उनीहरुले आफ्ना त्यस किसिमका गलत क्रियाकलापहरुमा नियन्त्रण गर्नुको साटो।

वर्तमानमा, संचार गृह र माध्यमहरुको समाचार, विचार सम्प्रेषण गर्ने शैलीले आम जनताको समाचार पढ्ने, सुन्ने  र हेर्ने स्वाद बिगारि दिएको महशूस हुन्छ। जनताहरु पनि बढी मात्रामा नकारात्मक खबरहरु सुन्न उत्सुक रहेको प्रतित हुन्छ। सकारात्मक खबरहरुलाई जनताले महत्व दिएर पढेको, सुनेको वा हेरेको कमै पाइन्छ। एउटै दलका नेताहरु बीच वा विभिन्न दलका केही नेताहरु बीच, गाली गलौजको स्थितिमा आएर झगडा भएको छ, हात हाला हालको स्थिति समेत भएको छ भने पाठहरुले पनि स्वाद लिएर त्यो घटनाको समाचार पढ्छन् वा सुन्छन्। यस्तो हुनुमा पाठक दोषी भन्न मिल्दैन किनभने संचार गृह एवं संचार माध्यमहरुले नै उनीहरुको स्वाद बिगारी दिएका छन। यस्तो स्थितिमा पाठक वा स्रोताहरुलाई कसरी दोष दिने?

आम नेपालीको हितमा काम गर्ने हो भने, नेपालमा विद्यमान गरिबी कम पार्नमा ठोस योगदान पुर्याउने हो भने, अति निर्धनहरुले दुई छाक ढुक्क सँग खान पाउने स्थिति ल्याउने हो भने र घरबार बिहीनहरुलाई टाउको लुकाउन सानो झोपडि नै भए पनि एउटा आश्रयको व्यवस्था हुने स्थिति सृजना गर्ने हो भने संचार गृह, संचार माध्यमहरुले वर्तमानमा जस्तो केही नेताहरुलाई मात्र केन्द्रविन्दु बनाएर उनीहरुसँग सम्बन्धित गतिविधिहरुलाई मात्र समाचार बनाउने,  ती समाचारहरु प्रकाशित वा प्रसारण गर्ने परिपाटिको अन्त्य गर्नु पर्दछ। यी पाँच सात जना नेताहरुले न त संविधान नै लेख्न सकिरहेका छन न त मुलुकलाई कुनै निकास नै दिन सकि रहेका छन। यिनीहरुको क्रियाकलापबाट मुलुक झन झन अनिश्चिततातिर बढ्दै छ, मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर हुँदै गइ रहेको छ, दिन प्रति दिन। विदेशी हस्तक्षेप बढेर राष्ट्रियता संकट उन्मुख भएको छ।

एउटा कुनै कृषकले केवल आफ्नै प्रयासमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर कुनै किसिमको कृषि मल उत्पादन गरेको छ र त्यो मलको प्रयोगद्वारा आफ्नो सीमित जग्गाको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरेको छ भने त्यो कृषकको त्यो कार्यले महत्वपूर्ण समाचारको स्थान पाउनु पर्दछ। कुनै एक उद्यमीले नया किसिमको कुनै व्यवसाय गरेर पच्चिसौं कामदारहरुलाई रोजगारी दिएको छ भने उसको त्यो कार्यलाई पत्र पत्रिकाहरुले प्रमुखताका साथ छाप्नु पर्दछ, रेडियो, टि भि ले प्रसारित गर्नु पर्दछ, अति महत्व दिएर। कुनै एक रिक्सा चालकले दुख गरेर आफ्नो परिवारको भरण पोषण गरेको छ, सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिने प्रयास गरेको छ, बेइमानी गरेको छैन भने उसको त्यो कार्यले महत्वपूर्ण समाचारको स्थान पाउनु पर्दछ, नेताहरुको पट्यार लाग्दो र अर्थहीन भाषण भन्दा। एउटा ज्यादै बिपन्न परिवारकी कुनै एक गृहणीले आफ्नो सानो बारीको उपयोग गरेर, त्यसको उत्पादनबाट आफ्नो परिवारलाई दर्दनाक गरिबीबाट बाहिर ल्याउँछिन भने उनको त्यो कुशलता समाचार बन्नु पर्दछ। सानो जग्गाबाट कसरी बढी प्रतिफल लिने भन्ने उनका चिंतनहरुले अर्थशास्त्रका नियमहरुसँग सम्बन्ध राख्छन। उनको त्यो कार्य कुशलताबाट अर्थशास्त्रका नया नया सिद्धान्तहरुको जन्म हुन सक्छ। तर नेताहरुका झूठा कुराहरुबाट जनता-जनताबीच फाटो ल्याउने, जनतालाई झनै गरिब तुल्याउने भन्दा बढी केही हुन सक्दैन।

त्यसकारण अब रेडियोको माइक्रो फोन होस वा टि भि को क्यामरा, वा पेन र डायरी, यी महत्वपूर्ण साधनहरु इमान्दार, परिश्रमी, रचनात्मक विचारका धनी, गरिब जनताको जिवनस्तर माथि उकास्न क्रियाशील व्यक्तिहरुको वरिपरि घुम्नु पर्यो, नेताहरुको वरिपरि मात्र बढी नघुमेर। राष्ट्रलाई साँच्चिकै आर्थिक रुपमा समृद्ध तुल्याउने हो भने, मौजुदा प्रेस स्वन्त्रताको उपयोग गरिबी कम पार्नमा गर्नु पर्यो, भ्रष्ट नेताहरुलाई फेरि चुनावमा जिताउनु भन्दा।  

विश्वराज अधिकारी

The Way Of Development-Article-57

यसरी गर्न सकिन्छ विकास

विकासशील राष्ट्रका सरकारहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ। यस्तो हुनुको दुई वटा कारणहरु छन। ती हुन- पहिलो, वहुसंख्यक जनता गरिब हुनु।  र वहुसंख्यक जनता गरिब भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय आय कम हुन पुग्दछ। राष्ट्रिय आम्दानी कम भएकोले राष्ट्रले गरिबी कम पार्नका लागि पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्न सक्तैन। दोस्रो, नेताहरुको सत्ता लिप्सा र स्वार्थी प्रवृतिले गर्दा मुलुकमा अशल आर्थिक अनुशासन कायम हुन नपाउनु। नेता एवं प्रशासकहरु नै आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने हुँदा कर प्रशासन ज्यादै फितलो हुन पुगेको हुन्छ र यसले गर्दा राम्रो वा बढी आम्दानी गर्नेहरुले पनि ठूलो मात्रामा कर छल्ने कार्य गर्दछन। यसरी राष्ट्रले करको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने ठूलो धनराशी गुमाउँछ र परिणाम स्वरुप गरिबी कम पार्न एवं विकासका लागि अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा लगानी वा खर्च गर्न सक्तैन। कतिपय विकासशील राष्ट्रहरुमा के पनि देखिएको छ भने, ती राष्ट्रहरुका सरकारहरु गरिब त छन तर ती राष्ट्रहरुमा एउटा यस्तो पनि वर्ग छ जो ज्यादै नै धनी छ र त्यो धनी वर्गले अन्य धनी राष्ट्रका ज्यादै धनी व्यक्तिहरु सँग भएको सम्पत्ति बराबर सम्पत्ति राख्ने हैसियत राख्छ।  अर्थात मुलुक गरिब भएता पनि त्यस्तो गरिब मुलुक भित्र ज्यादै धनाड्य व्यक्तिहरुको संख्या राम्रो नै हुन्छ। त्यस्ता धनाड्यहरुले सरकारलाई तिर्नु पर्ने जति कर तिर्दैनन्, आफू धनी त हुन्छन तर राष्ट्रलाई गरिब पार्छन्।  अर्कोतिर, राष्ट्र ठूलो आम्दानी पाउने औसरबाट बंचित हुन पुग्दछ। हुन त, विकासशील राष्ट्रहरुमा, कर तिर्न सक्ने अवस्थाका धेरै व्यक्तिहरुले पनि फितलो कर प्रशासनको फाइदा उठाएर कर छल्ने कार्य गर्दछन्। जसले गर्दा राष्ट्रले एउटा सबल कोष वा पूँजीको निर्माण गर्न सक्तैन। र जहिले पनि आर्थिक सहयोगको याचना दाता राष्ट्र वा संस्थाहरु सँग गर्दछ। यी कारणहरुले गर्दा विकासशील राष्ट्रको जनता गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सक्तैन।

विकासशील राष्ट्रका जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउने हो भने स्थानीय (सरकार) निकाय लाई ज्यादै बलियो बनाउन अति आवश्यक छ। विकासशील राष्ट्रका केन्द्रिय सरकार, सत्तारुढ एवं प्रतिपक्षी दलका नेताहरु समेत शक्ति र सत्ताको भगबंडामा लिप्त रहने र सके जति आर्थिक भ्रष्टाचार गरेर धनी बन्ने उद्योगमा लाग्ने हुनाले उनीहरुबाट चमत्कारी किसिमले आर्थिक विकास हुने अपेक्षा नराखे पनि हुन्छ। त्यसकारण पनि स्थानीय निकायहरु सक्रिय भएर आ-आफ्नो क्षेत्रको विकासमा लाग्नु पर्ने आवश्यक हुन आउँछ।

स्थानीय निकायहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि संधै केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नु पर्ने स्थिति तत्काल समाप्त पार्न नसिएता पनि त्यसलाई क्रमिक रुपमा कम भने पार्न सकिन्छ, नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा। उदाहरणका लागि, नेपालको कुनै एक शहरको सन्दर्भमा, त्यस शहरको विकासका लागि आवश्यक पर्ने रमक (पूँजी), त्यस शहरको नगर पालिका (स्थानीय सरकार) ले, बौण्ड जारी गरेर प्राप्त गर्न सक्छ। नगरपालिकाले बौण्ड जारी गरेर, अर्थात बौण्ड जनतालाई बिक्री गरेर शहरको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने रकम संकलन गर्न सक्छ। नगरपालिकाले त्यस किसिमबाट जारी गर्ने बौण्ड खरिद गर्न त्यस शहर लगायत अन्य शहरका व्यक्तिहरु उत्सुक हुन्छन पनि किनभने त्यस किसिमको बौण्डका लागि केन्द्रिय सरकार जमानी बस्ने भएको हुनाले आफ्नो रकम नडुब्ने भनी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन, अनि विश्वस्त पनि। चलन चल्ति भन्दा केही बढी दरमा ब्याज भुक्तान गरेमा, त्यस किसिमको बौण्ड खरिद गर्न धेरै व्यक्तिहरुलाई उत्सुक पार्न पनि सकिन्छ।  आफ्नो शहरको आर्थिक विकास हुने भएकोले त्यहाँका बासिन्दाहरु लगानी गर्न उत्सुक हुनु स्वभाविक हो पनि। स्थानीय सरकारले पूँजी संकलन गर्ने विभिन्न उपायहरु मध्ये  बौण्ड बिक्री गर्नुलाइ एक उपायको रुपमा लिन सकिन्छ। यस्ता उपायहरु अरु पनि धेरै हुन सक्छन्।

बीरगंजलाई नै उदाहरण मानेर हेर्ने हो भने, अबको दश वर्षमा बीरगंजको जन संख्यामा व्यापक वृद्धि हुने छ। गाउँका बासिन्दाहरु शहरतिर लाग्न थालेको र बीरगंजले तराईको ज्यादै ठूलो शहर एवँ बृह्त ब्यापारिक केन्द्रको रुप लिन थालेको हुनाले रोजगारी, व्यापारिक अवसर, शिक्षा आदिका लागि ठूलो संख्यामा परिवारहरु बीरगंजतिर स्थान्तरण गर्ने छन। ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरुको यस शहरमा बसाई सराईसँगै सबारीका साधन (कार, मोटर साइकल आदि) हरुको संख्यामा पनि सोही अनुसार वृद्धि हुनेछ। ती साधनहरुलाई पार्किंग गर्न पार्किंग क्षेत्रहरुको आवश्यकता पर्नेछ। नगरपालिकाले बीरगंजमा अन्डरग्राउण्ड पार्किंग क्षेत्रहरु निर्माण गरेर ट्राफिकको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै आवागमनलाई सजिलो र सुरक्षित पार्न सक्छ। नगरपालिकाले अन्डरग्राउण्ड पार्किँग भवनहरु निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रमक बौण्ड निश्कासन गरेर पनि प्राप्त गर्न सक्छ। हुन त यो कार्य निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ तर सरकारमा स्थिरता नदेखिएकोले निजी क्षेत्रहरुले यति ठूलो लगानी गर्लान भनी अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

नगरपालिकले आफ्नो लगानीमा यस किसिमको कार्य गर्ने हो भने यसबाट विभिन्न किसिम फाइदाहरु प्राप्त हुन सक्छन। सर्व प्रथम त, नगरपालिको लागि एक नियमित आम्दानीको स्रोत निर्माण हुन्छ र त्यो आम्दानी नगरपालिकाले नगरको विकास एवं निर्माण कार्यमा खर्च गर्न सक्छ। दोस्रो, शहरमा यस किसिमको सेवा (निर्माण) मा विस्तार भएकोले केही व्यक्तिहरुले रोजगारी पाउने छन। तेस्रो, सवारी आवागमन व्यवस्थित हुनेछ। चौथो, अनि महत्वपूर्ण पनि, विकास तथा निर्माण का लागि सँधै केन्द्रिय सरकारको मुख ताक्नु पर्ने परिपाटिमा विस्तारै नै भए पनि कमी आउन थाल्नेछ।  

आफ्नो ठाउँको विकासमा त्यहाँ कै बासिन्दाहरु नलागि हुँदैन। स्थानीय व्यक्तिहरुले नै आफ्नो नयाँ नयाँ सोंच, जाँगर, उत्साहका साथ आफ्नो ठाउँको विकास गर्नु पर्दछ। जुन शहर वा गाउँका व्यक्तिहरुले जति बढी क्रियासिलता देखाउँछन त्यो शहर वा गाउँको सोही अनुसार विकास हुन्छ।  खासमा, संघीयताको अवधारणा वा उद्देश्य व्यक्तिहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्नका लागि अधिकार सुम्पिनु हो। स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास सम्बन्धमा निर्णय लिने, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु हो। संघीयताले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो स्थानको विकास का लागि आवश्यक पर्ने कोष निर्माण तथा खर्च गर्न अधिकार दिनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। र संघीयताको प्रमुख उद्देश्य पनि यही नै।  कुनै खास जात जातिका मान्छे एउटा निर्धारित क्षेत्रमा बस्न पाउने व्यवस्था वा कुनै खास क्षेत्रका  खास बासिन्दाहरुलाई केही विशेष अधिकार दिनु संघीयताको प्रमुख उद्देश्य होइन।

विकसित वा धनी राष्ट्रहरुमा गाउँ वा शहरको विकास गर्नका लागि स्थानीय व्यक्तिहरुलाई सक्रिय तुल्याउने गरिन्छ। त्यसै अनुसार नियम कानूनको तर्जुमा गरिएको हुन्छ। स्थानीय व्यक्तिहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा आफैले नै निर्णय गर्दछन। र त्यस्तो गर्नका लागि राज्य र केन्द्रिय सरकारले अधिकार पनि प्रदान गरेको हुन्छ। यहाँ सम्म कि शहरले आफ्नै ‘नगर प्रहरी’ समेतको व्यवस्था (स्थापना) गरेको हुन्छ र नगरको आम्दानीबाट नै उनीहरुले पारिश्रमिक पाउँछन।

नेपालमा, मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता प्रदान गर्ने हो,  गाउँ र शहरहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सक्रिय गराएर राष्ट्रमा ब्याप्त रहेको गरिबी कम पार्दै लाने हो र मुलुकमै ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि गाउँ र शहर (स्थानीय सरकार) हरुलाई अधिकार दिन आवश्यक छ। अब बन्ने संबिधानमा गाउँ र शहरका बासिन्दाहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासको बारेमा निर्णय लिन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

Role Of Foreign Aid in Developing Nations-Article-56

विकासशील राष्ट्रहरुमा वैदेशिक सहयोगको भूमिका

वैदेशिक सहयोगको माग र उपयोग अधिक मात्रामा विकासशील राष्ट्रहरुबाट हुने गर्दछ। विकासशील राष्ट्रहरुमा आम्दानी र उपभोग बीचको सम्बन्ध ऋणात्म हुने, अर्थात आम्दानी भन्दा उपभोगको मात्रा बढी हुने हुँदा स्वभाविक रुपमा ऋणात्मक स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ र त्यसलाई सन्तुलित पार्न विकासशील राष्ट्रहरुले अन्य राष्ट्र वा वैदेशिक संस्थाहरु सँग आर्थिक सहयोग,ऋण लिनु पर्ने वाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न हुन्छ। विकासशील राष्ट्रका वहु संख्यक जनता गरिबको स्थितिमा रहने हुँदा उनीहरुले बचतको माध्यमद्वारा राम्रो पूँजीको विकास गर्न सक्तैनन्, त्यसै अनुसार राष्ट्रले पनि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जति पूँजी निर्माण गर्न सक्तैन। अर्कोतिर राष्ट्र वा सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक भौतिक संरचनाहरु- सडक, पुल, नहर, अस्पताल, विमानस्थल, विद्यालय आदिको निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। यो कारणले गर्दा विकासशील राष्ट्रका सरकारहरुले मुलुकमा कोषको अति नै आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेर दाताहरु सँग ऋण, सहयोगको माग गर्छन र प्राप्त गर्छन पनि। विकासशील राष्ट्रका सरकारहरुले किन आर्थक सहयोग माग गर्दछन् भन्ने प्रश्नको यो सोझो वा व्यवहारिक उत्तर हो। तर के विकासशील राष्ट्रका सरकारहरुले मुलुको आर्थिक विकासका लागि मात्र नै वाह्य सहयोगको माग गर्दछन त? यो प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो छैन। अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानहरुले के देखाएका छन भने विकासशील राष्ट्रका सरकार (सरकार संचालनमा रहेका व्यक्तिहरु) हरुले बाह्य सहयोग माग राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि मात्र नभएर आफ्नो फाइदाका लागि पनि गरेका हुन्छन। र प्राप्त त्यस्ता सहयोग रकमको ठूलो भाग भ्रस्ट नेता वा उनीहरुका सहयोगीहरुको हातमा पुग्छ। अफ्रीकी महादेशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँका सरकारहरुले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगको करिब ८० प्रतिसत भ्रस्ट नेताहरुको हातमा पुग्छ। राष्ट्रिय विकासको कार्यमा केवल २० प्रतिसत मात्र खर्च हुन्छ। नेपालमा यस्तै स्थिति नभएता पनि वाह्य सहयोगको ठूलो हिस्सा भ्रस्ट नेताहरुको हातमा जान्छ भन्ने कुरामा दुइ मत हुन सक्तैन।

कागजी रुपमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि भनी उल्लेख गरिएता पनि भित्री रुपमा भने प्राप्त बाह्य आर्थिक सहयोग भ्रस्ट नेताहरुको हितका लागि माग गरिएको हुन्छ। र प्राप्त वाह्य सहयोगको ठूलो हिस्सा आफ्नो हातमा पार्न भ्रस्ट नेताहरुले अनेक प्रपंच रचेका हुन्छन् पनि। ती भ्रस्ट नेताहरुले यसरी हात पारेको रकम आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एवं कार्यकर्ताहरु माझ खर्च गर्छन। आफ्नो पक्षमा जनमत तयार पार्न, जुलुस आमसभा आदिमा आफ्ना कार्यकर्ता उतार्न  भ्रस्ट नेताहरुले केही सीमित सहयोगीहरुलाई राम्रै रकम दिने गर्दछन। र त्यसरी नेताहरुले दिने त्यस किसिमको रकम उनीहरुले गरेको एक किसिमको लगानी हो जुन चुनावमा असुल उपर गर्छन। अर्थात चुनाव जितेर त्यो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्छन।  

यसरी विकासशील राष्ट्रहरुलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग आम जनताको जिवनसँग सरोकार राख्ने विकास, निर्माणका कार्यहरुमा प्रयोग हुनुको साटो भ्रस्ट नेताहरुको हातमा पर्न जान्छ। र यो नै प्रमुख कारण हो जसले गर्दा वाह्य सहयोगले प्राप्तकर्ता राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्तैन। प्राप्त वाह्य आर्थिक सहयोगले विकासशील राष्ट्रहरुमा केवल भ्रस्ट नेता तथा तिनका आसे पासेलाई धनी बनाउने काम मात्र गर्छ। नेपालमा यो सिलसिला पंचायत कालदेखि नै चलि आएता पनि प्रजातन्त्रकालमा केही बढी, र गणतन्त्रकाला त झनै व्यापक मात्रामा वृद्धि भएर गएको छ।

विकासशील राष्ट्रहरुमा वहुसंख्यका नेताहरु भ्रस्ट हुन्छन् र उनीहरुले देशमा आर्थिक प्रगति नहोस भन्ने चाहन्छन, वाह्य रुपमा, भाषण गर्दा, आफूहरु मुलुकको विकासका लागि समर्पित छु भनेता पनि। देशमा आर्थिक प्रगति भएमा नेताहरुलाई दुई किसिमबाट प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ। पहिलो, देशको वहु संख्यक जनता धनी भएमा उनीहरुले देखाएको सपनाको पछाडि हिँड्ने मान्छेहरुको खडेरी पर्न थाल्छ जसले गर्दा सरकारमाथि हुने उनीहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पकड कमजोर भएर जान्छ, जन समर्थन कमजोर भएको कारणले। दोस्रो, राष्ट्र धनी हुँदै गएमा स्वभाविक रुपमा वाह्य सहयोग क्रमिक रुपमा कम हुँदै जान्छ। वाह्य आर्थिक सहयोग कम हुनुको सोझो अर्थ भ्रस्ट नेताहरुको हातमा पैसा कम पर्नु हो। यी कारणहरुले गर्दा नेताहरुले जसरी पनि मुलुको गरिबीलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्छन। मुलुकको गरिबीको उपयोग गर्छन्। जनतालाई गरिबीको कुचक्रबाट बाहिर ल्याउनुको साटो। बरु जनताको गरिबीको व्यापक मात्रामा उपयोग गर्छन, शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्नका लागि, बाहिरी रुपमा गरिबहरुको लागि आँशु चुहाएता पनि।

विकासशील राष्ट्रका जनता, खास गरी नेपाली जनता, बाह्य सहयोगले मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भए हुन्छ, वर्तमान परिस्थितिमा। बाह्य आर्थिक सहयोगले भ्रस्ट नेताहरुको खल्ति मात्र बलियो हुन्छ।

मुलुक मात्र होइन, कुनै शहर वा एउटा सानो गाउँ समेतले पनि आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्नु पर्दछ भने सोंचाइको विकास हुन आवस्य छ, आम नेपालीमा। वाह्य सहयोगले क्रमिक रुपमा स्वावलम्वन क्षमता नास पार्ने र पर निर्भरता बढाउँदै लाने गर्दछ। भ्रष्टाचार एवं मुद्रास्फिर्ति बढाउँछ। र दीर्घकालसम्म वाह्य सहयोगको क्रम चल्दै जाँदा मुलुक पूर्ण रुपमा वाह्य सहयोगमा आश्रित हुन पुग्दछ, जुन स्थिति अहिले नेपालमा छ।

विकासशील राष्ट्रहरुले मुलुकको आर्थिक विकास गर्नका लागि वाह्य आर्थिक सहयोग लिनु पर्छ नै भन्ने पनि छैन। चिनले वाह्य आर्थिक सहयोग नलिएर नै पनि यति ठूलो आर्थिक प्रगति गर्यो। चीनले विगत बीस पच्चीस वर्ष देखि चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरि रहेको छ। चीन अहिले पश्चिमी मुलुकहरुलाई ऋण दिन सक्ने स्थितिमा छ। यसै गरी चीनले पूँजी निर्यात समेत गरि रहेको छ। तर भनिन्छ ४० वर्ष पहिले सम्म पनि चीन धेरै अफ्रिकी मुलुकहरु भन्दा गरिब थियो। यस किसिमको आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नुको पछाडि उदार आर्थिक नीतिद्वारा सामाजिक इकाइहरुलाई स्वावलम्वी बनाउने चीनिया नेताहरुको बलियो चाहना थियो। र त्यो चाहना वा सपनालाई उनीहरुले पूरा गरेर देखाए पनि।

कम्युनिज्मको उत्पति र ज्यादै प्रयोग हुने मुलुकहरु मध्ये चीन पनि एक हो। तर चीनमा न त कहिले कारखाना बन्द न त कहिले मजुदूर हडताल भएको खबर सुनिन्छ। न त चीनमा दर्जनौ किसिमका मजदूर युनियनहरु रहेको समाचारहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ। जवकी चीनले द्रुततर गतिमा आर्थिक प्रगति गरि रहेको छ। त्यस कारण चीनको आर्थिक प्रगतिको श्रेयता कम्युनिज्मका आर्थिक सुत्रहरुले पाउँने देखिँदैन। यसको विपरित, चीनको आर्थिक प्रगतिको श्रेयता त्यहाँका नेताहरुको व्यवहारीक विचारले पाउँछ, उनीहरुद्वारा लागू गरिएका उदार अर्थ नीतिलाई जान्छ। उनीहरुद्वारा निर्माण एवं प्रयोग गरिएका व्यवाहारिक एवं उदार अर्थ नीति नियमहरुको कारणले गर्दा नै चीनले वाह्य आर्थिक सहयोग बिना पनि यति ठूलो आर्थिक प्रगति गर्न सकेको हो। यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै नेपालका नेताहरुले पनि अनेक किसिमका बादहरुद्वारा देशको आर्थिक प्रगति गर्ने तर्फ लाग्नुको साटो इमान्दार व्यवहारद्वार मुलुकको आर्थिक प्रगति गर्ने तर्फ लाग्नु उपयुक्त हुन्छ। आर्थिक भस्टाचार निर्मुल पारि बाह्य निर्भरता कम गर्दै लानु पर्ने देखिन्छ। यसै गरि उदार अर्थ नीतिमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ। र आफ्नै स्रोत र साधनहरुद्वारा मुलुकको दिगो आर्थिक विकास हुन्छ भनी बुझ्न पनि आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी 

The Coat-Poem of the week-39

कोट

जिन्दगीलाई कोट जस्तो झुन्डाएर

कहिले जाडोको कहिले उत्सवको प्रतीक्षा गरि रहेको छ ऊ

कहिले उसले कोटको उपहास गर्छ

कहिले कोटले उसको

यस्तै यस्तै समय भोगि रहेको छ आजभोलि ऊ

च्यात्तिएको कोट उसको

मक्किएको कोट उसको

अठोट गरेर न फाल्न सक्छ

लगाउँदा खुसीमा न नाच्न सक्छ

पीडाले भरिएको मन लिएर आज भोलि हाँसिरहेछ ऊ

जिन्दगीलाई कोट जस्तो झुन्डाएर

कहिले जाडोको कहिले उत्सवको प्रतीक्षा गरि रहेको छ ऊ

विश्वराज अधिकारी